खुशखबर! सेना-भाजप युती झाली!! आता पुढे काय? काही नाही, पहिले पाढे पंचावन्न!!
पडघम - राज्यकारण
टीम अक्षरनामा
  • सेनेचं मुखपत्र असलेल्या दै. ‘सामना’मधील बातमी आणि सेना-भाजपच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेचं एक छायाचित्र
  • Tue , 19 February 2019
  • पडघम राज्यकारण शिवसेना Shivsena भाजप BJp देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray अमित शहा Amit Shah

आजच्या जवळपास सर्व मराठी दैनिकांमध्ये सेना-भाजप युती झाल्याच्या हेडलाईन्स आहेत. काल ‘मातोश्री’वर सेनेचे कार्याध्यक्ष, इतर काही नेते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यामध्ये रीतसर बैठक झाली. त्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. आणि त्यात सेना-भाजप युती झाली असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. खरं तर यात काही नाही. ही बातमी आज ना उद्या येणारच आहे, याची अटकळ महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांनी बांधलेली होतीच. एवढंच नव्हे तर काहींना युतीबाबत जवळपास खात्रीच होती. महाराष्ट्रातील अभ्यासक-लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय विश्लेषक आणि इतरही अनेकांना या युतीबाबत जवळपास खात्री होतीच. त्यामुळे ही युती कधी जाहीर होते, एवढाच काय तो उत्सूकतेचा विषय माध्यमांतील पत्रकारांसाठी होता.

त्याचं एकमेव कारण होतं, गेल्या चार-साडेचार वर्षांत सेना भाजपसोबत केंद्रात व राज्यात सत्तेत असूनही जी भाजपविरोधात संघर्षाची भूमिका घेत होती, त्यातला ‘नाटकीपणा’ सर्वश्रुत झाला होता. सत्तेत राहूनही विरोधी पक्षांनी करावयाचं काम सेनेनं स्वत:च्याच अंगावर घेत सरकारविरोधात राज्यात अनेकदा टीकेची झोड उठवली खरी, सेनेचे मंत्री राजीनामे खिशात ठेवून जात होते खरे, पण, हा सारा प्रकार ‘तुझ-माझं जमेना, तुझ्यावाचून करमेना’ या प्रकारातला आहे, हे हजार ठिकाणी हजार वेळा सिद्ध होत गेलं.

दुसरी गोष्ट म्हणडे इतर कुठल्याही गोष्टीपेक्षा सत्ता महत्त्वाची, हे सेनेचं एकमेव धोरण राहिलेलं आहे. सेना हा सुरुवातीपासूनच कुठलीही ‘विचारधारा’ असलेला पक्ष नाही. तसा आरोप सेनेचे विरोधकही करणार नाहीत. ‘सत्ताकांक्षा’ एवढा एकच सेनेचा अजेंडा राहिलेला आहे. बाकीचे सगळे मुद्दे हे तोंडीलावण्यापुरते सेना वापरत असते.

तर या विद्यमान युतीनुसार लोकसभेसाठी सेना २३, तर भाजप २५ जागा लढवणार आहे. विधानसभेसाठी दोन्ही पक्ष समान जागा लढवतील. राममंदिराचा मुद्दा दोघांनीही नेहमीप्रमाणे उचलून धरला आहेच. सेनेनं नाणारचा मुद्दा, नोटबंदी, शेतकरी कर्जमाफी, पेट्रोल भाववाढ अशा विविध कळीच्या प्रश्नांवरून माघार घेतली आहे. यातही नवीन काही नाही. युती करायची म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या कळीच्या प्रश्नांना अशी सोयीस्कर बगल द्यावीच लागते! सेना ती प्रथेप्रमाणे अनेकदा देते!!

युती झाली, गंगेत घोडं न्हालं! पण काही प्रश्नही या निमित्तानं निर्माण होतात, त्यांचं काय करायचं? या युतीविषयी आज दै. ‘सकाळ’नं ‘अखरे जम(व)लं!’या नावानं अग्रलेख लिहिला असून त्यात म्हटलं आहे - “आता नेत्यांनी ‘मनोमिलन’ झाल्याचे सांगितले असले, तरी एकमेकांविरोधात गेली चार-साडेचार वर्षे हमरीतुमरीवर येऊन भांडणारे कार्यकर्ते एकदिलाने काम करतील का? विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ऐनवेळी दगाफटका केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी अमित शहा यांच्या रूपाने ‘अफझलखानाच्या फौजा महाराष्ट्रावर चालून आल्याची’ भाषा केली होती. तर, स्वत: फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी ‘वाघाच्या जबड्यात घालून हात, मोजतो दात…!’ या पंक्ती ऐकवल्या होत्या. शिवाय, शिवसेनेला शह देण्याचे डावपेच भाजपच्या खलबतखान्यात शिजत होते. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीला दोन-अडीच महिने राहिले असताना, हे दोघे एकमेकांच्या उमेदवारांना मते द्या, असे कोणत्या तोंडाने सांगणार आहेत? त्यातही शिवसेनेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. भाजप अगदी अलीकडेपर्यंत ‘युती’साठी प्रयत्नशील होताच. मात्र, शिवसेना ऐकायला तयार नाही, हे दिसून लागल्यावर फडणवीस-शहा यांनी ‘४५ जागा जिंकू!’ अशी भाषा सुरू केली होती. त्यामुळे अखेर, ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा! गुंफू सत्तेच्या माळा!!’ असे गीत आता फडणवीस आणि उद्धव गातील.”

सेना हा गेली २५हून अधिक वर्षं राज्यात भाजपसोबत युतीत आहे. ही युती तोडायची भाषा या २५ वर्षांत अनेकदा केली गेली, पण भाजपशी असलेली ‘हिंदुत्ववादी नाळ’ काही सेनेला सोडवत नाही. स्वबळावर सत्तेत येण्याची दोघांनाही खात्री वाटत नाही आणि स्वाभिमानाने स्वत:ला एखादे वेळी तरी अजमावून पाहावे, असेही वाटत नाही. पण सत्ता मात्र दोघांनाही महत्त्वाची वाटते.

त्यामुळे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘अखेर युती झाली...!’ या अग्रलेखात म्हटले आहे - “युती झाली म्हणजे भाजपने शिवसेनेसमोर नाक घासले की, शिवसेनेने आपली वाघनखे कपाटात ठेवून समझोत्याचा निर्णय घेतला, याचे विश्लेषण प्रत्येक जण आपापल्या सोयीनुसार करेल. त्या चर्चांना आता फारसा अर्थ उरणार नाही… शिवसेनेला सत्तेचा मोह सोडवत नाही, हाच संदेश यातून गेला. परंतु सत्तेचा हा मोह दुय्यम ‘वाटावा’, अशी एक कल्पक व्यूहरचना शिवसेनेने राबवली. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर विरोधी पक्षांकडूनही केली गेली नाही, अशी जहाल टीका सातत्याने करून मोदी-शहा यांना घायाळ केले. मतभेद एवढे विकोपाला गेले, की शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी यापुढे स्वबळावर लढण्याची घोषणाही करून टाकली. एकीकडे टीका आणि दुसरीकडे भाजपला पूरक ठरेल असे राम मंदिराचे राजकारणही शिवसेनेने तापवत ठेवले. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य करीत असल्याचा देखावा निर्माण करून प्रत्यक्षात शिवसेनेचे भाजपच्या सोयीचेच राजकारण सुरू होते… युतीच्या घोषणेमुळे साडेचार वर्षे सुरू असलेली ही ‘नुरा कुस्ती’ असल्याचे सिद्ध झाले. नोटाबंदीपासून पेट्रोल दरवाढीपर्यंतच्या अनेक प्रश्नांवर शिवसेना काय भूमिका घेणार, याची उत्कंठा असणे स्वाभाविक असले तरी अशा मूलभूत प्रश्नांपासून लोकांना दूर नेण्यात भाजप आणि शिवसेना हे दोघेही तरबेज आहेत. त्यामुळेच हिंदुत्वाचा करारनामा लोकांसमोर आला आहे.”

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ व ‘सकाळ’ यांचे अग्रलेख तसे सौम्य आहेत. तसे ते नेहमीच असतात म्हणा! पण दै. ‘दिव्य मराठी’ने मात्र सेनेला चांगलेच फटकारले आहे. ‘नौटंकीनंतरची गळाभेट’ या नावाच्या या अग्रलेखात म्हटले आहे - “सत्तेत भागीदार असूनही एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करायची, एकमेकांच्या राजकारणावर कडाडून टीका नव्हे तर शिवीगाळ करायची, स्वत:चा वेगळा संसार मांडण्याच्या धमक्या द्यायच्या, अखेर अगदी तुटतेय, असे वाटत असताना मुंबई-दिल्लीतून अशी काही सूत्रे हलायची, की एकमेकांचे तोंड न पाहणारे हे दोघे दुसऱ्या दिवशी हसतखेळत गळ्यात गळा घालून दिसायचे. या खेळात भाजपवर सतत दबाव असावा म्हणून शिवसेनेचे नेते खिशात राजीनामे ठेवून राजकारण करत असत. दर महिन्याला शिवसेनेचा कुणी एक नेता राजीनामे देऊ अशा बाता करत असायचा. अमित शहा व नरेंद्र मोदी हे दोघे शिवसेनेचे नेहमी लक्ष्य राहिले. नोटबंदी, पेट्रोल दरवाढीवरून मुंबईत दीड वर्षापूर्वी शिवसेनेने मोठा मोर्चा काढला. या मोर्चात थेट मोदींवर शिवराळ भाषेत टीका करण्याची आगळीक सेनेने केली होती. या टीकेवरून युतीला आता भवितव्य नाही असे वाटत असताना शहा-मोदींनी डोळे वटारले व ‘ढाण्या वाघ’ बिळात गेला. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेनेने भाजपविरोधात इतका टोकाचा एल्गार पुकारला की उद्धव ठाकरे यांनी भाजपचाच राममंदिर मुद्दा उचलत अयोध्येत जाऊन ‘पहले मंदिर, फिर सरकार’ अशी घोषणा करत भाजपवर शिरजोर होण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात असे ‘नाटकी’ राजकारण साडेचार वर्षे पाहायला मिळाले.”

टीका करणं हे माध्यमांचं काम असतं. माध्यमं ती आपापल्या शिरस्त्यानुसार करतात. तरी अजून दै. ‘लोकसत्ता’चा धमाकेदार अग्रलेख आलेला नाही. तो कदाचित उद्या येईल. त्यात कदाचित ‘दिव्य मराठी’पेक्षाही अधिक कडक शब्दांत सेनेचा ‘समाचार’ घेतलेला असेल. पण आता कितीही टीका झाली तरी, युती झालेली आहे. ती काही केवळ माध्यमांच्या टीकेमुळे तुटण्याची शक्यता नाही. गेल्या चार-साडेचार वर्षांतही सेनेच्या नौटंकी राजकारणावर माध्यमांनी वेळोवेळी टीका केली होतीच की! त्याची किती दखल सेनेनं घेतली? जवळपास शून्य. कारण इतर कशाहीपेक्षा ‘सत्ताकांक्षा’ सेनेसाठी जास्त महत्त्वाची आहे. ‘जाहीरनामा’ऐवजी ‘वचननामा’ असे बहारदार शब्द सेना वापरते, पण करते वेगळंच. वागतेही भलतंच. बोलते तर अजूनच तिरपागडं. सेनेच्या ‘कथनी आणि करणी’मध्ये सुरुवातीपासूनच कधी ताळमेळ दिसलेला नाही. त्यामुळे तो आता तरी दिसेल अशी अपेक्षा करणंही व्यर्थच.

त्यामुळे सेना-भाजप युती झाली ही खुशखबर अपेक्षित होतीच. आता पुढे काय? काही नाही, ‘पहिले पाढे पंचावन्न!!’

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......