आता मुळावर घाव घालण्याची गरज
पडघम - देशकारण
शैलेंद्र देवळाणकर
  • पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला
  • Fri , 15 February 2019
  • पडघम देशकारण पुलवामा हल्ला Pulwama Attack जम्मू-काश्मीर Jammu-Kashmir

पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या ३० वर्षांत भारतीय लष्करावर पहिल्यांदाच असा मोठा आणि भीषण आत्मघातकी हल्ला झाला आहे. हा हल्ला एक सुनियोजित कट असून तो कुणा एकाने केलेला नाही. त्याची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांच्या पाठिंब्याशिवाय असा हल्ला घडवून आणणे कदापि शक्य नाही. त्यामुळे हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना सर्जिकल स्ट्राईक किंवा अन्य प्रकारांचा वापर करण्याने फारसे काही साध्य होणार नाही. म्हणूनच आपल्याला मुळावर घाव घालावा लागेल. त्यासाठी काश्मिरी तरुणांना पाठिंबा देणाऱ्या फुटिरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळणे आणि भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याची गरज आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाकिस्तान पुरस्कृत प्रॉक्सी वॉरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच इतका भीषण असा हल्ला पुलवामा येथील घटनेने भारतीय सैन्यावर झालेला आहे. या हल्ल्यामध्ये सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झालेले आहेत. सीआरपीएफचा एक ताफा जम्मूकडून श्रीनगरकडे स्थलांतरित होत होता. या ताफ्यामध्ये ७५ ट्रक आणि गाड्या होत्या. या वाहनांमधून जवळपास सीआरपीएफचे २५०० सैनिक होते. सीआरपीएफच्या या स्थलांतराच्या हालचाली तसे पाहता नित्याच्या किंवा वारंवार घडणाऱ्या आहेत.

ताज्या घटनेमध्ये या ताफ्यातील एका ट्रकवर एका एसयुव्हीने आत्मघातकी हल्ला केला आहे. या हल्ल्यामध्ये आरडीएक्सचा वापर करण्यात आल्याची शक्यता आहे. साधारणतः यासाठी २०० किलोहून अधिक आरडीएक्सचा वापर झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सुसाईड बॉम्ब होता की, रिमोट कंट्रोलच्या साहाय्याने हा हल्ला झाला हे तपासाअंती स्पष्ट होईल. परंतु हल्ल्यासाठी वापरण्यात आलेली ही पद्धत बरेच काही दर्शवणारी आहे. गेल्या ३० वर्षांत पहिल्यांदाच भारतीय सैन्यावर अशा प्रकारे आत्मघातकी हल्ला झालेला आहे. २००१ मध्ये या पद्धतीचा वापर दहशतवाद्यांनी कश्मीर विधिमंडळावर हल्ला करताना वापरला होता. मुंबईवर ‪२६/११ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच  इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भारतीय सैन्य दहशतवादी हल्ल्यांत शहीद झालेले आहेत. 

या घटनेचे विश्लेषण करताना काही ठळक बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. जम्मू-काश्मीरमध्ये आरडीएक्सचा वापर करून सैन्यावर हल्ला झाला आहे. यापूर्वीच्या हल्ल्यांचे स्वरुप पाहिल्यास घुसखोरांकडून सैन्यावर गोळीबार केला जायचा. काही वेळा सैन्यतळांना लक्ष्य करून ग्रेनेड फेकले जायचे. तथापि, आरडीएक्सचा वापर झालेला नव्हता. गेल्या १० वर्षांमध्ये आरडीएक्सचा वापर करुन अशा प्रकारचे हल्ले करणे हा प्रकार प्रामुख्याने इराक, सिरिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये दिसून येतो. अल् कायदा, आयसिस, तालिबान यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांकडून आक्रमणासाठी किंवा हिंसाचारासाठी ही पद्धत वापरली जाते. तथापि, काश्मिरी दहशतवाद्यांकडून हा पॅटर्न अवलंबला गेलेला नव्हता. पण आता पुलवामामधील घटनेवरून एक बाब लक्षात येते आहे की दहशतवाद्यांनी आपल्या हिंसा करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणलेला आहे.  

या हल्ल्यामध्ये वापरण्यात आलेले आरडीएक्स पाहता तसेच हल्ल्याचे नियोजन पाहता हा एक खूप मोठा सुनियोजित कट होता हे स्पष्ट होते. सैन्याचा ताफा जम्मूकडून निघणार आहे, तो श्रीनगरकडे जाणार आहे याची माहिती हल्लेखोरांना होती आणि पुलवामानजीक आल्यानंतर ताफ्यावर हल्ला करायचा याचे नियोजनही आधीपासूनच करण्यात आलेले होते. त्यामुळे हा हल्ला तात्काळ करण्यात आलेला नाही किंवा अचानकपणाने सैन्य समोर दिसताक्षणी झालेलाही नाही. असा कोणताही हल्ला स्थानिक समर्थनाशिवाय होऊच शकत नाही. त्यामुळेच याची पाळेमुळे खूप खोलवर रुजलेली आहेत हे निश्चित. 

या हल्ल्यामधील सुसाईड बॉम्बर जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असून तो काश्मिरी तरुण आहे. तो पाकिस्तानातून आलेला नाहीये. त्यामुळे या हल्ल्याची तुलना उरी अथवा पठाणकोटशी होऊ शकत नाही. कारण या दोन्ही हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानमधून आलेले, पाकिस्तानात प्रशिक्षित झालेले दहशतवादी घुसखोर होते. या हल्ल्यामध्ये तशी परिस्थिती दिसून येत नाही. या हल्ल्यामध्ये भारताचा नागरिक-काश्मिरी तरुण सहभागी आहे. पण केवळ एखादा तरुण हे करू शकत नाही. त्यामुळेच एक खूप मोठे जाळे यामागे असण्याची शक्यता आहे. कारण पाकिस्तानातून आरडीएक्स आणणे, ते गाडीमध्ये भरणे, नियोजित स्थळी ती गाडी नेणे आणि प्रत्यक्ष हल्ला करणे हे एका व्यक्तीला शक्य नाही. जोपर्यंत स्थानिकांचे समर्थन मिळत नाही, तोपर्यंत असा हल्ला करणे कदापि शक्य नाही. म्हणूनच हा हल्ला होम ग्रोन टेररिझम आहे. आपल्याच धर्तीवर वाढलेल्या दहशतवादारचा हा प्रकार आहे. म्हणूनच या हल्ल्यातून एक अत्यंत महत्त्वाची बाब पुढे येते आहे  ती म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील तरुणांमध्ये वाढता मूलतत्त्ववाद, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाकडे या तरुणांचे वाढलेले प्रचंड आकर्षण हे अत्यंत चिंताजनक असून हा याचा मूळ गाभा आहे. गतवर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये आपण जवळपास गेल्या दशकभरात जितके दहशतवादी मारले नव्हते, तितक्या संख्येने दहशतवाद्यांना काश्मीर खोऱ्यात कंठस्नान घातले आहे. ही संख्या २५० आहे. तथापि, या २५० दहशतवाद्यांची जागा नव्या दहशतवाद्यांनी घेतलेली आहे. हे नवे दहशतवादी पाकिस्तानातून आलेले नसून काश्मीरमधील तरुण आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील आपला दृष्टिकोनच बदलण्याची गरज या हल्ल्यामुळे नव्याने पुढे आली आहे. आज आपण केवळ झाडाच्या फांद्या छाटत आहोत. याच्या मुळावर आपण घाव घातलेला नाहीये. हे मूळ आहे काश्मिरी तरुणांमधील वाढता मूलतत्त्ववाद, त्यांच्यामध्ये दहशतवादी संघटनांविषयीचे आकर्षण. हिजबुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या बुऱ्हान वणीच्या हत्येनंतर हे आकर्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागले आणि आज ते चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. 

मागील महिन्यात एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलेले होते. दहशतवादावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यामध्ये आणि ऑपरेशन ऑलआऊटच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये एक प्रकारची स्थिरता निर्माण करण्यामध्ये लष्कराला यश मिळाले आहे; परंतु आता त्याच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. या स्थैर्याचा लाभ घेत संवादाची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे. विशेषतः काश्मीरमधील भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न व उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले होते. काही निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची एक परिषद नुकतीच पंजाबमध्ये पार पडली. या परिषदेमध्येही हीच भूमिका मांडण्यात आली. लष्कराची गस्त सुरू असताना समोर जर ५० तरुण आले तर त्यापैकी कोण  दहशतवादी संघटनांना मिळालेला आहे हे ओळखणे महद्कठीण किंवा अशक्य आहे. काश्मिरी तरुणांमध्ये वाढत चाललेल्या मूलतत्त्ववादाचा विचार करता लष्करापुढे आणि सरकारपुढे असणारे आव्हान हे प्रचंड वाढलेले आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांना मिळणारा छुपा पाठिंबा कसा कमी होणार हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. 

एकूणच जम्मू-काश्मीरमध्ये समाजाचा एक आश्रय दहशतवाद्यांना मिळतो आहे आणि तोच सर्वांत मोठा धोका आहे. पंजाबमध्ये १९८० च्या दशकांतला दहशतवाद संपवण्यामध्ये सरकारला, पोलिसांना, लष्कराला यश मिळाले; कारण पंजाबमधील समाजाने, नागरिकांनी या दहशतवादाला आश्रय दिला नाही. त्यामुळे या दहशतवाद्यांना शोधणे, ठेचणे, ठार करणे हे शक्य झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेली ३० वर्षे हा दहशतवाद सुरू आहे आणि तो आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे, याच्या मुळाशी स्थानिकांचे समर्थन हेच आहे. विशेषतः हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या फुटिरतावादी संघटनांचे नेते काश्मिरी तरुणांना चिथावतात, प्रोत्साहन देतात, त्यांना आमिषे दाखवतात इतकेच नव्हे तर कायदेशीर मदतही करतात. त्यामुळे पुलवामामधील हल्लाही फुतीरतावाद्यांच्या मदतीशिवाय होऊच शकत नाही, असे म्हणता येईल. म्हणूनच आता आपल्याला उपाययोजनांचे, प्रत्युत्तराचे धोरण ठरवताना सर्वंकष विचार करावा लागणार आहे.

पठाणकोट, उरीवरील हल्ल्यानंतर आपण पलटवार केला. सर्जिकल स्ट्राईक केला. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये हल्ला करून तेथील दहशतवादी, लाँचिंग पॅडस् उद्ध्वस्त केले. पण यानंतरही दहशतवादी संघटनांचे हल्ले होतच राहिले आहेत. दररोज एक-दोन भारतीय जवान शहीद होतच आहेत. भविष्यातही हे असचे चालू राहील याचे कारण आपण केवळ झाडाच्या बुंध्याकडे, फांद्यांकडेच लक्ष देत आहोत. मुळाकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. याची मुळे काश्मिरी समाजामध्ये, तेथील तरुणांमध्ये, शाळांमध्ये, मशिदींमध्ये, मदरशांमध्ये, महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये पसरलेली आहेत. त्यामुळे समाजाच्या विविध स्तरांवर आपल्याला नियंत्रण प्रस्थापित करावे लागणार आहे. मागील काळात सौदी अरेबियामध्ये अल् कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांना जाऊन मिळालेल्या तरुणांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यासाठी त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आले, त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. यासाठी स्थानिक धर्मगुरूंची मदत घेण्यात आली. तशाच प्रकारच्या उपाययोजना काश्मीरमध्ये कराव्या लागतील. यासाठी समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्रज्ञ, समुपदेशक आणि स्थानिक धर्मगुरूंची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. यांच्या मदतीने भरकटलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणावे लागणार आहे.

त्याचबरोबर त्यांच्यामधील बेरोजगारी, नैराश्य, परात्मभावाची भावना दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. म्हणूनच या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपण प्रतिहल्ला करू, सर्जिकल स्ट्राईक करू, चीनच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर दबाव आणू, जागतिक पातळीवर पाकिस्तानला एकाकी पाडू पण त्याने प्रश्न सुटणार नाही. मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यानेही काहीही साध्य होणार नाही. हाफिज सईदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्याने काय साधले हे आपण पाहतच आहोत. कारण महासत्तांचे यामध्ये राजकारण असते. महासत्ता आपापले हितसंबंध गृहित धरून राजकारण करत असतात. ते भारताच्या हितसंबंधांना गृहीत धरून निर्णय घेणार नाहीत. त्यामुळे भारतालाच याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल आणि तो स्थानिक पातळीवर घ्यावा लागेल. यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण ठरवावे लागेल. या धोरणाचे अनेक पैलू असतील. 

१) राजनयाचा भाग म्हणून पाकिस्तानवरचा आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवणे.

२) दहशतवादविरोधी धोरण तीव्र बनवणे. 

३) स्थानिक पातळीवरील तरुणांमध्ये दहशतवाद्यांविषयीचे आकर्षण कमी करण्यासाठी  आणि भरकटलेल्या तरुणांचे पुनर्वसन करण्यासाठी उपाययोजना करणे. 

४) पुलवामा हल्ल्यातून सुरक्षा यंत्रणां मधला समन्वयाचा आभाव ठळकपणाने समोर आले आहे. हे लक्षात घेता गुप्तचर यंत्रणा, स्थानिक काश्मिरी पोलिस आणि लष्कर यांमध्ये समन्वय निर्माण करणे गरजेचे आहे. 

५) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, फुटिरतावाद्यांबाबत अत्यंत कठोर धोरण घ्यावे लागेल. त्यांची पैशाची रसद शोधून ती उद्ध्वस्त करून या फुटिरतावाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळाव्या लागतील. मध्यंतरी, ईडीने काश्मीरमध्ये टाकलेल्या धाडीतून दगफेक करणाऱ्या तरुणांना मिळणारा आर्थिक पाqठबा तोडण्यात आला होता. तशाच प्रकारे आता फुटिरतावाद्यांचे आर्थिक जाळे उद्ध्वस्त करावे लागणार आहे. 

६) काश्मिरात दगडफेक करणाऱ्या तरुणांना पकडल्यानंतर राजकीय अथवा पक्षीय हितसंबंध जोपासून पोलिसांवर दबाव आणला जातो आणि त्यांना सोडण्यात येते. पण याच तरुणांमधील एकाने पुलवामा हल्ला घडवून आणलेला आहे, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच या हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना दीर्घकालीन उपाय म्हणून सर्वसमावेशक धोरण आखून त्याची अमलबजावणी करावी लागेल. तरच भविष्यात असे हल्ले रोखता येणे शक्य होईल.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......