ओबीसी समाज प्रस्थपित पक्षांना नाकारून ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा पर्याय स्वीकारेल का?

‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या प्रयोगाकडे ‘मंडल’ अमलबजावणीनंतर उदयास आलेल्या मागास जातींच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर बघितले जाणे आवश्यक आहे. मंडल आयोग लागू होण्याआधी २७ टक्के मागास जातींचे राज्यात कसलेही राजकीय अस्तित्व नव्हते. या मागास जातींनी राज्यस्थापनेपासून मराठ्यांच्या नेतृत्वाला स्वीकारले होते. महाराष्ट्रात जेव्हा मंडल आयोग लागू करण्यात येत होता, तेव्हा त्याकडे राज्यातील प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष अथवा विरोध केला. परंतु, मंडलने देशातील राजकारण ढवळून काढले.

त्यातून ‘ओबीसी’ या राजकीय वर्गाचा उदय झाला. त्यामुळे मागास जातींना ओबीसींच्या रूपाने एक नवीन राजकीय अस्मिता प्राप्त झाली. मंडलचा हा करिष्मा लक्षात घेता सर्व प्रस्थापित पक्षांनी ओबीसींना आपल्या पक्षात सामावून घेण्याचे काम केले. यातूनच छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे आणि शिवाजीराव शेंडगे इत्यादींचे नेतृत्व पुढे आले. विशेषतः शिवसेनेसारख्या पक्षाला याचा खूप फायदा झाला. या दरम्यान शिवसेना आपल्या पक्षाची शहरांकडून ग्रामीण भागाकडे कक्षा रुंदावत असतानाच त्याच्या हिंदुत्वाच्या तथा बिगर-मराठा राजकारणाला ओबीसींनी साद दिली आणि हा पक्ष मोठा करण्यात योगदान दिले. मात्र शिवसेना-भाजपसह अन्य पक्षांनी मंडल आयोगाला उघड-उघड विरोध केला. केवळ ‘बहुजन महासंघ’ (बमा) या एका राजकीय पक्षामार्फत ओबीसींचे स्वायत्त राजकारण उभा करण्याचा प्रयत्न झाला. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे या बहुजन महासंघाचे संस्थापक सदस्य होते. त्याला पुढे अ‍ॅड. आंबेडकरांनी आपल्या ‘भारतीय रिपब्लिकन पक्षा’ची (भारिप) जोड दिली. भारिप-बमाच्या युतीच्या माध्यमातून दलित-ओबींसीची ब्राह्मणवादाविरोधी एक आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा प्रयोग मुख्यतः अकोला जिल्ह्यापुरता यशस्वी झाला.

आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने अ‍ॅड. आंबेडकर आपल्या पूर्वीच्या प्रयोगाचा ‘वंचित-बहुजन आघाडी’ असा नवीन अवतार राज्यभर घेऊन जात आहेत. मात्र, आज बहुसंख्यांच्या मनात ‘यात नवे काय?’ असा प्रश्न उभा राहत असेल. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला असता काही मुद्दे प्रकर्षाने जाणवले. त्यातून या प्रयोगाचे नावीन्य दिसून येते. ते मुद्दे असे –

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून गेली जवळपास ६० वर्षे कोणत्याही पक्षाचे राज्य असले तरीही, मुख्यतः मराठा या एकमेव जातीचे राज्यावर प्रभुत्व राहिले आहे. हे प्रभुत्व कायम राखण्यासाठी काँग्रेसने ‘बहुजन’ संकल्पनेच्या आधारे राज्य चालवण्याचा विश्वास दिला असला तरी, प्रत्यक्षात राज्याची धोरणे मराठा समाजाचे प्रभुत्व कायम राहील अशीच आखली गेली. सहकार क्षेत्र हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. या उलट भारिप-बमाच्या युतीने बहुजन या संकल्पनेची पुनर्व्याख्या करत धर्म-जात-वर्ग आणि लिंगाच्या आधारावर असणाऱ्या सर्व शोषितांच्या अधिकाराचे राजकारण म्हणजे बहुजन राजकारण अशी केली. हा व्याख्यात्मक बदल निश्चितच राजकीय व्यवहाराला नवा आयाम देणारा आहे. आणि या तत्त्वविचारांचा व्यवहार म्हणजेच वंचित मराठा, दलित-मुस्लिम-ओबीसी, भटक्या-विमुक्त जाती आणि अल्पसंख्याक धर्मातील समूह यांची युती अ‍ॅड. आंबेडकर वंचित-बहुजन आघाडीच्या निमित्ताने करत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4712/Streevad-Sahitya-ani-samiksha

.............................................................................................................................................

महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकारणाचा फायदा हा शेत-जमिनी आणि संख्येने प्रबळ असणाऱ्या माळी-धनगर आणि वंजारी जातींना प्रामुख्याने होताना दिसत आहे. वंचित-बहुजन आघाडी ओबीसींच्या राजकारणाच्या पुढच्या टप्प्याची आखणी करत असताना, ओबीसींमधील कारीगर-कष्टकरी जातींना राजकीय केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्यामध्ये साळी, तेली, कुंभार, वाणी, न्हावी, गुरव, परीट, सोनार आणि भटक्या-विमुक्त जाती ज्या राज्यात सुमारे ३०० पेक्षा अधिक आहेत. या सर्व जाती मागील ७० वर्षांत विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर राहिल्या आहेत.

जागतिकीकरणानंतर त्यांचे पारंपरिक जातीनिहाय व्यवसाय संपुष्टात आले. पर्यायी रोजगाराच्या अभावी या सर्व मागास जाती वंचिततेच्या गर्तेत फेकल्या जात आहेत. तसेच संख्येने छोट्या आणि सांस्कृतिक-सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे या जाती राजकारणाच्या मुख्यधारेपासून दूर ठेवण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या महाराष्ट्रातील राजकारणात अशा मागास जाती जेव्हा सत्तेचे वाटेकरी होतील, तेव्हा समतामूलक लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेला गंभीर आयाम प्राप्त होण्यास मदत होईल.    

आज मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीला २५ वर्षे झाल्यानंतरही ओबीसी समाज म्हणावा तसा जागृत झालेला नाही. राज्यातही ओबीसींच्या कणखर नेतृत्वाचा अभाव प्रखरपणे जाणवतो. त्यामुळे त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या जनगणनेचा! लोकसंख्येच्या अपुऱ्या माहिती अभावी ओबीसींची रोजगार, शिक्षण, आरोग्याविषयीची निश्चित माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विकासाच्या योजना तयार करणे शक्य होत नाही. अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणेच ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे. सद्यस्थितीला ओबीसींना दर दिवशी दरमानसी एक पैसा एवढी तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते.

आज जनगणनेच्या मुद्द्यावर विविध ओबीसी संघटना देशभर आंदोलन करत आहेत, परंतु आधीच्या काँग्रेसने आणि सध्याच्या भाजप सरकराने ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसण्याशिवाय काहीच केलेले नाही. भाजपने ओबीसींना आकर्षित करण्याकरता केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक मान्यता मिळवून दिली खरी, मात्र या आयोगावर सदस्यांची नेमणूकच केली नाही. गेल्या एक वर्षांहून अधिकच्या काळात हा आयोग अस्तित्वातच नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. राज्यातही भाजप सरकारने मागास जातींसाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली, मात्र निधी अभावी त्यांच्याकडे या समाजाच्या विकासाच्या कोणत्याही ठोस योजना नाहीत. उलट या सरकारने मागासवर्गाच्या अर्थसंकल्पामधील अस्तित्वात असलेल्या तुटपुंज्या तरतुदीमध्येही मोठ्या प्रमाणात कपात केली.

या पुढे जाऊन भाजप सरकराने लबाडी करत मराठा समाजाला ओबीसींचा दर्जा देऊन या मागासजातींवर प्रचंड मोठा अन्याय केला. तसेच केंद्रीय पातळीवर उच्चजातींना १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. भाजप सरकारच्या या खेळीने ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ओबीसींच्या हक्कांवर मोठे संकट उभे राहिले आहे. मागील २५ वर्षांत २७ टक्के ओबीसींच्या आरक्षणातील केवळ १२ टक्के आरक्षणाची पूर्तता झाली असताना, सामाजिक-राजकीयदृष्ट्या प्रभावी अशा मराठा जातीला ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करून, आरक्षण संपवण्याचे धोरण भाजप सरकार आखत आहे. संविधानविरोधी हे कृत्य संसदेत होत असतानाच असदुद्दीन ओवैसींनी व तेजस्वी यादव यांच्या ‘राष्ट्रीय जनता दल’ आणि संसदेच्या बाहेर अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बहुजन महासंघ या पक्षाचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने विरोध तर सोडा साधी चर्चासुद्धा केली नाही. वंचित मराठ्यांच्या आर्थिक मागासलेपणाचे उत्तर आरक्षणात नसून ते नैसर्गिक साधनांच्या समन्यायी वाटपात आणि शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या क्षेत्रांत सरकारने योग्य ती गुंतवणूक करून या सुविधा पुरवण्याच्या जबाबदारीत आहे. पण याकडे सर्वच सरकारांनी दुर्लक्ष केले आहे. उलट, राज्यात मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींमध्ये भीतीचे वातावरण तयार करून ओबीसीविरुद्ध मराठा असा नवा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजप सरकार करत आहे.

आज देशात दलित-मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार होत असताना ओबीसींच्या घटनात्मक अधिकारांवरही मोठ्या प्रमाणात गदा आणली जात आहे. म्हणून या परिस्थितीत या वंचित-बहुजनांनी एकत्र येणे काळाची अपरिहार्य गरज आहे. यासाठी २०१९ची लोकसभा निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. २०१४च्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींच्या नावाने नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. प्रत्यक्षात त्यांचा कारभार ओबीसीविरोधीच राहिला.

महाराष्ट्रात सध्याच्या काळात कोणताच पक्ष ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत गंभीर असल्याचे दिसत नाही. अशा परिस्थितीत वंचित-बहुजन आघाडीमध्ये ओबीसींना आपले एक राजकीय स्थान निर्माण होताना दिसत आहे. तसेच, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मग तो जनगणनेचा मुद्दा असो किंवा ओबीसी आरक्षणात प्रभावी जातीची होणारी घुसखोरी. त्यांनी ओबीसींच्या हक्कांसाठी केवळ वैचारिक मांडणीच केली नसून प्रत्यक्ष रस्त्यावरच्या लढाईतही ते सामील झाले आहेत. त्यामुळे सध्या ओबीसी समाज आंबेडकरी चळवळीच्या मुक्तिदायी राजकारणात सामील होताना देताना दिसत आहे.

या सर्व घडामोडी लक्षात घेता ओबीसी वंचित-बहुजन आघाडीच्या बाजूने उभे राहत अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांचे हात मजबूत करतील का? हे येत्या काळात बघावे लागेल. कारण हे राजकारण वंचित असलेल्या बहुजनांच्या हक्कांसाठीचे आहे. अर्थातच अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे या आघाडीच्या निमित्ताने स्वायत्त असे आंबेडकरी राजकारण उभा करण्याचा पुन्हा एकदा जोमाने प्रयत्न करत आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषेत ‘...हे नैसर्गिक गठबंधन आहे’. या गठबंधनाचा पाया समान मुद्द्यांचे राजकारण हा असून ज्यामध्ये वंचित मराठा, दलित-मुस्लिम, भटक्या, ओबीसी जाती तसेच अल्पसंख्याक समूहांना सत्तेत वाटा तथा गठबंधनामध्ये सामील होत असताना त्यांच्या पक्ष-संघटनांतर्गत स्वायत्तता व ब्राह्मणवादाविरुद्धची समान भूमिका आहे.

वंचित-बहुजन आघाडीचे राजकारण केवळ सत्तेकरता नसून आजच्या संविधान संपवणाऱ्या सरकारच्या विरोधातील आणि संविधानाच्या समर्थनातील राजकीय गटांचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी आहे, असा दावा आघाडीकडून करण्यात येत आहे. आघाडीच्या राज्यभर होत असणाऱ्या सभांना उस्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. याकडे राज्यात नव्याने निर्माण होणारे राजकीय समीकरण म्हणून पाहिले जाऊ शकते. परंतु ओबीसी समाज प्रस्थपित पक्षांना नाकारून आघाडीचा पर्याय स्वीकारेल का? याचे उत्तर मात्र आपल्याला येणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालातूनच पाहायला मिळेल.

.............................................................................................................................................

लेखक यशवंत झगडे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत संशोधक विद्यार्थी आहेत.

mapu.zagade@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................