निवडणुकीत ‘मी’ कुठेही दिसत नाही. ‘मी’ म्हणजे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत फारसा ग्राह्य न धरला जाणारा वर्ग
पडघम - देशकारण
कविता वरे
  • आर. के. लक्ष्मण यांचा कॉमन मॅन आणि इतर भारतीय कॉमन मॅन
  • Tue , 15 January 2019
  • पडघम देशकारण कॉमन मॅन Common Man लोकशाही Democracy निवडणूक Election

लोकशाही म्हणजे निवडणुका असे एकंदरीत सर्वांचे मत आहे. कारण लोकशाहीमध्ये सरकार किंवा शासनव्यवस्था निवडणुकीच्या माध्यमातूनच अस्तित्वात येत असते. त्यामुळे निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. निवडणुका लागू झाल्या की, प्रत्येकाला आपल्या अस्तित्वाची जाणीव होऊ लागते. प्रसारमाध्यमांतून निवडणुकांचा बोलबाला होतो. राजकीय नेत्यांच्या भेटीगाठी चालू होतात. प्रत्येक जण आपले हित साधण्यात मश्गुल होतो.

यात ‘मी’ कुठेही दिसत नाही. ‘मी’ म्हणजे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत व निवडणुकीत फारसा ग्राह्य न धरला जाणारा वर्ग. या ‘मी’मध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. त्यात मुख्यत: सामान्य वर्ग, दलित, आदिवासी, युवक, तृतीय पंथीय, मुस्लीम, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, मध्यमवर्ग, स्थलांतरित, महिला आणि देवदासी व मुरळी हे घटक अग्रभागी आहेत. या सर्व घटकांना आज निवडणुकीच्या प्रक्रियेत किती प्रमाणात सामावून घेतले जाते? या सर्व घटकांना राजकीय पातळीवर कुठे ठेवले आहे? हे घटक सगळ्यात मोठी राजकीय उलथापालथ घडवून आणणारे आहेत, पण त्यांचे अस्तित्व मात्र राजकीय पटलावर फारसे उमटताना दिसत नाही.

१९५२ पासून सार्वत्रिक निवडणुकांना सुरुवात झाली. लोकसभेची पहिली निवडणूक २५ ऑक्टोबर १९५१ ते फेब्रुवारी १९५२ या चार महिन्यांच्या कार्यकाळात पार पडली. पहिली लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच कामचलाऊ मंत्रिमंडळातील मतभिन्नता उघड झाली. परिणामी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी आपला जनसंघ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन (आताचा रिपब्लिकन पक्ष), आचार्य कृपलानी यांनी किसान मजदूर प्रजा परिषद आणि राममोहन लोहिया व जयप्रकाश नारायण यांनी समाजवादी पक्ष, अशा वेगवेगळ्या चुली मांडल्या. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच अस्तित्वात होता. १९५२ पासून आजतागायत भारतीय निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांची संख्या कमी न होता वाढतच आहे.

सुरुवातीला निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दबदबा होता. राज्य व केंद्र सरकार पूर्णत: काँग्रेसचे होते. परंतु घटक राज्यांच्या निर्मितीच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये आंदोलने होऊ लागली. परिणामी दक्षिण भारतातील काँग्रेसची सत्ता लयास जाऊ लागली आणि भारतामध्ये मिश्र राजकीय पक्षांची सत्ता येण्यास सुरुवात झाली.

आतापर्यंत अनेक निवडणुका झाल्या. स्थानिक स्तरापासून केंद्रीय पातळीपर्यंत आपले प्रतिनिधी निवडून जात आहेत. पण आपले प्रश्न आजही तेच का आहेत?

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

स्वातंत्र्यापासून समाजात वेगवेगळ्या पातळीवर लढे चालू आहेत, पण या लढ्यांना कोणीही एकत्रित स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. प्रत्येक जण आपापल्या स्तरावर आपले लढे पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ज्या वेळेस या लढ्यांना एकत्रित स्वरूप येईल, तेव्हाच क्रांतीची चाहूल लागेल. राजकारणात स्थानिक स्तरावर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लढा द्यावा लागला. राजकारणात आरक्षण मिळूनदेखील सामाजिक स्तरावर आजही महिलांना दुय्यम स्थान का दिले जाते? जागतिक महिला दिनी आपण महिलांच्या कर्तव्याच्या पताका कशा सर्व क्षेत्रांमध्ये फडकत आहेत याचा उहापोह करतो. पण आदिवासी, अल्पसंख्याक व दलित महिलांचे प्रश्न तेच का आहेत? मध्यमवर्गातील स्त्रियांना सर्व सुखसुविधा देऊन एका चौकटीत का बांधण्यात आले आहे? या महिलांना आदिवासी व दलित म्हणून तर संघर्ष करावा लागतोच, पण त्यांना महिला म्हणूनही संघर्ष करावा लागतो. तसेच देवदासी व मुरळी देवाला सोडणे याला जरी कायद्याने बंदी असली तरी देशातील हजारो देवदासी व मुरळीचे पुनर्वसन का होत नाही? आजही देशातील कर्नाटक व तामिळनाडू या भागात महिलांना देवाला का सोडले जाते? त्यांना समाजातील हीनतेला का सामोरे जावे लागते? त्यांचे प्रश्न आजही अनुत्तरीत का आहेत? आदिवासी व दलित महिलांचा सहभाग चळवळीत फार पूर्वीपासूनच दिसून आला आहे, पण आजही नेतृत्वात येण्यासाठी महिलांना मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत संघर्ष करावा लागतो, तो का? म्हणूनच की काय कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वात असणाऱ्या महिलांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढीच दिसते.

आदिवासी तरुण मोठ्या प्रमाणात नक्षलवादी चळवळीशी जोडला जात आहे. त्यामागे आदिवासींचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे शोषण कारणीभूत आहे. नक्षलवादी आदिवासींच्या प्रश्नांना हिंसक पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर आपले शासन या वर्गाचे प्रश्न सोडवण्यात नाकाम ठरले आहे. आदिवासी हा पोलीस व नक्षलवादी या दोघांकडूनही भरडला जात आहे. या वर्गाचे योग्य प्रतिनिधित्व आजही केले जात नाही. जंगल-दर्यातून राहणारा हा वर्ग आज राजकारणातील प्रक्रियेत कुठे आहे?

दलित समाज तर फार पूर्वीपासून शोषणाचा बळी ठरत आला आहे. दलितांमध्ये राजकारणात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली गटबाजी त्यांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. मध्यमवर्गात गेलेल्या दलितांना सर्व सुखसुविधांचा फायदा मिळत आहे. पण आजही ग्रामीण व शहरी झोपडपट्टी या भागांतील दलितांची अवस्था काय आहे? ते आजही दयनीय व केविलवाणे जिणे जगत आहेत. स्वतःच्या हक्कासाठी दलितांना आजही संघर्ष करावा लागत आहे. हा वर्ग स्वार्थी राजकारणामुळे उदासीन झाला आहे. त्यांच्या प्रश्नांना कोणीही वाचा फोडताना दिसत नाही. परिणामी ‘मी’ निवडणुकीच्या राजकारणात फक्त कटपुतळी बनला आहे.

भारतीय समाज व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्ग निर्माण होत आहे. या मध्यमवर्गाची ताकद खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. पण या वर्गात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहे. त्यामुळे हा वर्ग राजकारणात आपल्या स्वार्थासाठी दिसत आहे. कारण हा वर्ग ज्या वर्गातून पुढे आला आहे, त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करताना दिसत नाही. हा बुद्धिजीवी वर्ग वेगळी चळवळ निर्माण करताना दिसत आहे. त्याचा प्रभाव दिल्ली सोडून इतर कोणत्याही ठिकाणी दिसत नाही. परिणामी संख्येने जास्त असूनही निवडणुकांमध्ये निवडून येत नाही.

आपल्या शेतकरी राजाची वास्तविकता यापेक्षा काही वेगळी नाही. शेतकरी सबसिडीचा फायदा मोठ्या शेतकऱ्यांना होताना दिसत आहे. पण शेतकरी आजही दारिद्र्यात खितपत पडलेला दिसून येतो. तो या राजकारणापासून फार दूर आहे. पी. साईनाथसारखे पत्रकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना व परिस्थितीवर वाचा फोडण्याचे काम आजही करताना दिसतात. भारतातील वेगवेगळ्या भागात सामान्य शेतकरी हा आत्महत्या करत आहे. त्याला कोण कारणीभूत आहे? त्यांच्या आत्महत्येचेदेखील गावातील दलालांकडून राजकारण होताना दिसत आहे. हा सामान्य शेतकरी आजही राजकारणाच्या परिघाबाहेर आहे. त्याला निवडणुकीमध्ये फक्त एक साधन बनवले आहे.

कामगार वर्गदेखील शोषणापासून वाचलेला नाही. कामगारांना जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरणाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात विभाजित करण्यात आले आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी दहा बाय दहाच्या खोलीत हा कामगार आजही केविलवाणे जीवन जगत आहे. सामान्य कामगार वर्ग हा ९३ टक्के असंघटित क्षेत्रात काम करताना दिसून येतो. घरकाम करणाऱ्या महिला, रिक्षावाले व फेरीवाले हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. आज सुशिक्षित तरुण कामगार मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे. या तरुणांकडे आत्महत्येशिवाय काहीही पर्याय नाही. नोकरी पाहिजे तर लाखो रुपये द्या. त्यातही या तरुण वर्गाचे शोषण होते. कोळशाच्या खाणीवर काम करणारा कामगार त्यातील निखाऱ्यांनी भाजला जात आहे. गटारे साफ करणे, कचरा उचलणे या कमी दर्जाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात मागासवर्गीय समाज दिसून येतो. त्याच्या जीवाची व आरोग्याची कोणत्याही प्रकारची हमी दिली जात नाही.

कामगारांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम डाव्या चळवळीतून मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले. पण आजही सामान्य कामगार हा दारिद्र्यातच खितपत पडलेला आहे. हा ‘मी’ विघटित असल्यामुळे निवडणुकांमध्ये त्याचा प्रभाव पडू शकत नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

समाजातील तृतीय पंथीय वर्गाच्या समस्याही मोठ्या प्रमाणात आहेत. पण त्यांच्या प्रश्नांना आज कोणीही उत्तर देण्यास धजावत नाही. हा वर्ग समाजातील शोषणाचा व हीनतेचा मोठ्या प्रमाणावर बळी ठरत आहे. हा वर्ग समाजातून बाहेर टाकण्यात आला आहे. त्यांचे राजकारणात किती नेतृत्व आहे? त्यांना या प्रक्रियेत किती सहभागी करून घेतले जाते? या वर्गाचा राजकारणात विचार होतो का? हा वर्ग सत्तेच्या खेळात कुठे आहे?

त्याचबरोबर अल्पसंख्याकांचे प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात असताना या घटकाला राजकारणात दुय्यमत्व आजही का देण्यात येते? अल्पसंख्याकांच्या नावाखाली आजही राजकारण केले जाते. राजकारणाच्या ध्रुवीकरणाचे बळीही त्यांनाच केले जाते. हा ‘मी’ सर्व स्तरावर पिचलेला आहे. त्याचे राजकारणातील अस्तित्व नगण्य आहे. देशात झालेल्या बदलाचा व प्रगतीचा त्याला काहीही फायदा नाही.

समाजातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व सांस्कृतिक स्तरावर अनेक बदल होत असल्याचे आपणास दिसून येतात. १९९० नंतर तर या बदलाचा परिणाम काही लोकांच्या फायद्याचा ठरला आहे, तर मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनतेच्या तोट्याचा ठरला आहे. समाजातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी व समाजव्यवस्थेच्या विकासासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून आपले प्रतिनिधित्व निवडून आपल्या समस्या शासन स्तरावरून सोडवण्यासाठी निवडणुकीची रचना करण्यात आली.

राजकारण म्हटले की निवडणुका आल्या आणि निवडणुका म्हटले की मोठ्या प्रमाणात पैशाचा खर्च आला. जो जास्त पैसा खर्च करेल तोच सत्ता मिळवण्यासाठी सक्षम ठरेल हेच सूत्र होऊन गेले आहे. प्रश्न अनेक, उत्तर मात्र एकच असेल, पण त्या उत्तरातून सगळ्याच प्रश्नांची सोडवणूक होणार का?

पूर्वी ‘बळी तो कान पिळी’ या सूत्रानुसार टोळीचे नेतृत्व ठरत असे, जो टोळीचे संरक्षण करण्यात शक्तिशाली तो टोळीचा प्रमुख असे. त्याने ठरवलेली रचना टोळीतील इतर सभासदांना मान्य करावी लागत असे. मानवी उत्क्रांतीसोबत मानवी गुणांचा विकास झाला. सत्तेच्या लालसेपोटी अनेक युद्धांतून अनेक राज्यांचा शेवट झाला. सत्ताविस्तारासाठी सर्व सूत्रांचा वापर करून आपली सत्ता कायम ठेवण्यात यशस्वी झाला. त्यातूनच पुढील काळात खाजगी संपत्तीचा विकास होत गेला. मानवी रचनेच्या टप्प्यात अनेक बदल होत गेले. सत्ता कायम ठेवण्यासाठी साम, दाम, दंड या त्रिसूत्रीचा वापर करण्यात आला. सगळ्या माध्यमांमध्ये सत्तेला आव्हान देणारे उभे राहिले. या सगळ्यांना पायदळी तुडवत आपले वर्चस्व कायम करणाऱ्या रचना प्रत्येक काळात उभ्या राहिल्या, पण त्यात ‘मी’ मात्र एका गुलामाच्या रचनेतच बंदिस्त राहिला आहे. त्याच रचनेचा भाग म्हणजे गावागावांत, तालुक्यांत, जिल्ह्यांत व राज्यांत निर्माण झालेली शासकीय व्यवस्था. यामध्ये एका ठराविक वर्गाचाच समावेश आहे, जो ‘मी’वर अन्याय करत आहे.

प्रत्येक गावाच्या रचनेत असणारा ‘मी’ आजही तेथेच का आहे? तो नक्की कोणाची वाट पाहत आहे? कोणाला शोधत आहे?

या ‘मी’ पुढे भ्रष्टाचार, दारिद्र्य, गरिबी, कुपोषण, दंगली, अत्याचार, बलात्कार, शोषण, अनारोग्य, अशिक्षण, व्यसनाधीनता, बेकारी असे अनेक प्रश्न आहेत. आता तरी या प्रश्नांची सोडवणूक झाली पाहिजे.

जर ‘मी’ने आपली ताकद दाखवून दिली, तर येत्या काळात ‘मी’चा इतिहास सुवर्ण अक्षरांनी रेखाटावा असा होणार आहे. कारण या ‘मी’मध्ये ९७ टक्क्यांचा समावेश होतो आणि फक्त तीन टक्के ‘मी’वर सत्ता गाजवतात. आपण सगळेच या ‘मी’मध्ये समाविष्ट आहोत आणि व्यवस्था आज जशी आहे, त्याला आपणच जबाबदार आहोत. तर मग विचार करा आणि ठरवा, आपल्याला काय करायचंय…

.............................................................................................................................................

लेखिक कविता वरे मुंबई विद्यापीठात पीएच.डी.चे संशोधन करत आहेत. 

warekavita100@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................