नितीन गडकरींनी केला इशारा जाता जाता...

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नुकतेच राज्याच्या विविध ठिकाणी येऊन गेले. त्यादरम्यान विविध विकासकामांची उद्घाटनं त्यांनी केली. युती सरकारच्या काळापासून ‘धडाकेबाज’ मंत्री अशी ओळख असणाऱ्या गडकरी यांचा हा दौरा विकासकामांपेक्षाही त्यांच्या विधानांनीच गाजला. या विधानांनी राजकीय चर्चांना उधाण आलं आणि त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढण्यात आले. त्यामध्ये भाजपमध्ये अंतर्गत संघर्ष असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली पाहता, कोणत्याही पक्ष किंवा संघटनेमध्ये अंतर्गत संघर्ष होणार व कालांतरानं तो समोर येणार, हे उघड आहे. मात्र, केंद्र सरकार व भाजपच्या संघटनेवर मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची असणारी घट्ट पकड पाहता, गडकरी इतक्यात आणखी मोठी विधानं करणार नाहीत, असा अनेकांचा होरा आहे. असं असलं तरी गडकरींच्या बोलण्याचे राजकीय अर्थ समजून घ्यायला हवेत.

गडकरी हे एकूणच वागण्या–बोलण्यात एकवाक्यता असलेल्या मोजक्या नेत्यांपैकी एक. कितीही कटू असलं, तरी स्पष्ट बोलण्याला ते प्राधान्य देतात. पण काहीही बोलणं, हा त्यांचा स्वभाव नाही. मात्र, वास्तव बोलत असताना, ते परिणामांची तमा बाळगत नाहीत, हेही तितकंच सत्य आहे. त्यामुळेच, ते सध्या जे काही बोलत आहेत, त्यात त्यांच्या स्वाभाविक स्पष्टवक्तेपणाची झालर आहे. ते जे काही बोलत आले आहेत, त्याचा त्यांना राजकीय फायदाच झालेला आहे. ‘दिलखुलास राजकीय नेते’ अशी त्यांची सर्व स्तरांमध्ये ओळख आहे.

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर, गडकरी यांच्या या विधानाची चर्चा होत आहे. या पाचही राज्यांमधील निवडणुकीत, विशेषतः हिंदी पट्ट्यातील तीन राज्यांमध्ये भाजपला चांगलाच दणका बसला. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं हा पराभव भाजपसाठी विचार करायला लावणारा असून, त्यांना राजकीय समीकरणांची नव्यानं मांडणी करावी लागेल. त्यामुळेच, पुढील निवडणुकीत भाजपला २०१४प्रमाणे एकहाती बहुमत मिळेल का, हा प्रश्नही चर्चेला आणण्यात येत आहे. भाजपला जर एकहाती सत्ता मिळणार नसेल, तर अन्य छोट्या पक्षांच्या साथीनं सरकार चालवताना सर्वांना एकसाथ घेऊन जाणारा नेता कोण, असा स्वाभाविक उपप्रश्नही पाठोपाठ येतो. त्याचा विचार करतानाच, ‘सब का साथ, सब का विकास’ असे हुकमी पद्धतीनं म्हणणाऱ्या मोदी यांच्यापेक्षा गडकरी यांचं नाव सर्वांत आधी समोर येतं. अगदी केंद्र सरकारची गेल्या चार वर्षांमधील कामगिरी पाहतानाही, सरकारमधील खऱ्या अर्थानं लोकप्रिय नेता कोण असा प्रश्न विचारला, तरीही गडकरी यांचंच नाव समोर येतं. मोदी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांचा म्हणून एक वेगळा करिष्मा आहे, हे वास्तव आहे. मात्र, त्यांच्या या करिष्म्यापुढे आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये अन्य नेते झाकोळले जात असताना, गडकरी हे एकमेव व्यक्तिमत्त्व उजळून निघतं, यामध्येच सर्व काही येतं.

मोदी यांची लोकप्रियता त्यांच्या भाषणांमुळे आहे. सातत्यानं ते विविध भागांचे दौरे करतात. त्यामुळेही त्यांची जनमानसातील प्रतिमा कायम आहे. सोशल मीडियामध्येही केंद्र सरकार म्हणजे मोदी सरकार हे समीकरण अजूनही कायम आहे. असं असलं, तरीही मोदी यांना विरोधी पक्षांमध्ये मान्यता किती आहे, या प्रश्नाचं उत्तर ‘फारच कमी’ असं येतं. त्या तुलनेमध्ये गडकरी यांचा क्रमांक पहिला येतो. आपल्याच पक्षाच्या समर्थक, सहानुभूतीधारांबरोबरच वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या गटांची एक मोट बांधण्याचं कसबही त्यासाठी असावं लागतं.

दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यातील सर्वोच्च उदाहरण मानलं जाऊ शकतं. महाराष्ट्रामध्येही शरद पवार यांचं नाव असून, त्यांना राष्ट्रीय स्तरावरही अधिमान्यता आहे. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांनाही कमी-अधिक प्रमाणामध्ये हे यश मिळवता आलं होतं. या यादीमध्ये गडकरी यांचंही नाव घ्यावं लागेल. (कदाचित, ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाची संस्कृतीच असावी. गडकरी आणि शरद पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमातलं गडकरी यांचं भाषण प्रसिद्ध आहे. त्यामध्ये पवारांच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमाला गडकरी जात आहेत, याविषयी मुलायमसिंह यादव यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं आणि ही आमच्या राज्याची संस्कृती आहे, सर्वच ठिकाणी राजकारण करत नाही, असं त्यांना सांगितल्याची आठवण गडकरी यांनी त्या भाषणामध्ये करून दिली होती.) त्यामुळेच, लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही, तर अन्य पक्षांकडूनच गडकरी यांच्या नावासाठी आग्रह धरला जाऊ शकतो.

अन्य छोट्या पक्षांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी गडकरी यांचा वावरही तितकाच कारणीभूत ठरला आहे, हेही लक्षात घ्यावं लागेल. गडकरी यांनी मांडलेल्या भूमिका या कायमच संकुचित वैचारिकतेपेक्षा एका निखळ अन व्यापक धारणेच्या सत्ताधार्‍यांसारख्या राहिलेल्या आहेत. त्यांनी कोणतीही संकुचित भूमिका सत्तेवर असताना मांडलेली नाही. विरोधक अडचणीत आणतील, अशी भाषा त्यांच्या तोंडी फारशी नसते. राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यानं कसं असावं, याचं भाजपच्या नेत्यांसाठी गडकरी हे आदर्श उदाहरण ठरतात.

गडकरी एवढ्या निखळपणे वावरत असताना, भाजपच्या अन्य नेत्यांकडून तशी वर्तणूक केली जात नाही, याचंही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येतं. भाजपच्या बहुतांश नेत्यांवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार आहेत आणि तीच त्यांची विचारसरणी आहे. मात्र, या संस्कारांच्या ओझ्याखालीच बहुतांश नेते वाकून गेलेले आहेत. गडकरी यांच्याकडून मात्र असा दबाव स्वीकारला जात नाही. किंबहुना, संघाला नेमकं काय हवं आहे, हे नागपूरवासीय गडकरी यांना अचूकपणे कळत असावं. त्यामुळेच, संघाकडूनही त्यांच्यावर कधीही अवाजवी दबाव आल्याचं ऐकिवात नाही.

गडकरी आणि अन्य भाजप नेत्यांच्या कारकिर्दीचा विचार करताना, गडकरी यांनी संस्थात्मक दृष्टीनं केलेलं कामही उजवं ठरतं. दीर्घकालीन व रचनात्मक राजकारणाचा विचार करताना, अशा संस्थात्मक कामांचा निश्चित फायदा होत असतो. एखाद्या निवडणुकीतील विजय किंवा पराभव राजकारणात महत्त्वाचा नसतो, तर पराभवानंतरही राजकारणातील वाटचाल कायम ठेवण्यासाठी संस्थात्मक काम महत्त्वाचं असतं. या संस्था चालवत असतानाच आपल्याला विकासाची दृष्टी मिळत असते, ही गोष्ट सर्वांत महत्त्वाची ठरते.

देशाच्या राजकारणामध्ये ही संस्थात्मक बांधणीच महत्त्वाची ठरल्याचीही अनेक उदाहरणं आहेत. भारतीय राजकारणाचे उभे छेद केले, तर त्यामध्ये डावे, उजवे आणि मध्यममार्गी असे तीन स्पष्ट गट पडतात. यातील मध्यममार्गी काँग्रेस वगळता, डाव्या-उजव्या पक्षांकडून संस्थात्मक कामगिरी करण्यामध्ये अपयश आलं आहे. तुलनेनं संघाच्या माध्यमातून भाजपसाठी संस्थात्मक संघटना उभीही राहिली आणि त्याचा फायदाही भाजपला झाला. मात्र, या रचनेचा अभाव असल्यामुळे डाव्यांच्या देशातील अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलं आहे. केंद्रातील सध्याच्या नेत्यांमध्ये गडकरी या पद्धतीच्या कामांमध्ये अधिक चांगल्या भूमिकेत आहेत. महाराष्ट्रातील गडकरी गटातील बहुतांश नेतेसुद्धा संस्थात्मक कामाला अन्‍ विकासाच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देणारे आहेत. संस्था यशस्वी होण्यासाठी व्यापक भूमिकेतून सर्वांशी जुळवून घ्यावं लागतं. गडकरींनी नेमके तेच केलेलं आहे. त्यांनी संस्था नुसत्या काढलेल्या नाहीत, तर त्या अतिशय यशस्वीरित्या चालवलेल्या आहेत, आजही चालवत आहेत.

अलिकडच्या काळामध्ये मोदी यांच्यावर होत असणारा आणखी एक आरोप म्हणजे त्यांच्याकडून लोकशाही संस्थांवर होत असणारं केंद्र सरकारचं अतिक्रमण. देशातील लोकशाही ही ७५ वर्षांची परंपरा आहे आणि त्यावरच आतापर्यंतची देशाची यशस्वी वाटचाल सुरू झाली आहे. यामध्ये सीबीआय, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग यांसारख्या संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहेत. मात्र, त्यातील निवडणुकीमध्ये सातत्यानं हस्तक्षेप करत केंद्र सरकारनं या संस्थांचा कारभारच बिघडवून टाकला आहे. सीबीआयमध्ये विशेष संचालक नियुक्त करून त्यांनी संस्थेचं कडबोळं करून टाकलं. तीच गत निवडणूक आयोगाची. गुजरात निवडणुकीची तारीख निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होण्यापूर्वी भाजपच्या ट्विटर हँडलवर त्याची घोषणा होते, हे कशाचं उदाहरण मानायचं? त्यामुळेच, मोदी यांच्यापेक्षा गडकरी यांना अन्य पक्षांकडून विश्वास व्यक्त करण्यात येतो.

भाजपच्या एकूण संघटनेवर सध्या मोदी-शहा यांचा एकतर्फी प्रभाव आहे. मात्र, राष्ट्रीय संघटनेमध्ये या दोघांच्या आधीच गडकरी यांची ‘एंट्री’ झालेली आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, ते पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील की नाही, याची चर्चाही सुरू झाली नव्हती. निवडणूक तंत्रातील ‘चाणक्य’ असं म्हणवल्या जाणाऱ्या अमित शहा यांचा उदय अजून खूप दूर होता, त्यावेळी गडकरी यांच्याकडे भाजपचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद होतं. त्यावेळच्या कामातून त्यांना राष्ट्रीय अधिमान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळेच गडकरी यांच्या विधानांना एक वेगळं महत्त्व आहे. ‘पराभवाला बाप नसतो, पराभवाची जबादारी घेतली पाहिजे,’ असं सर्वांना लागू होणारं विधान त्यांच्या तोंडून सहजपणे निघून जातं. भाजपमधील नेत्यांना आपली जीभ उचलण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा लागत असताना, ‘पराभवाची जबाबदारी अध्यक्षांची असते,’ असंही गडकरी बोलून जातात. या विधानांमधून राजकारणामध्ये अतिशय महत्त्वाची असणारी वेळ गडकरी साधत आहेत का, असा विचार समोर येण्यासाठी पुरेशी संधी निर्माण होते.

गेल्या चार वर्षांत आपल्या कामात अधिक लक्ष दिलेले गडकरी किमान निवडणुकीच्या टप्प्यावर अचूक नेम साधत आहेत. ‘आपण मोदींचे स्पर्धक नाहीत, आमच्या निवडणुका मोदी यांच्याच नेतृत्वाखाली होतील,’ असे गडकरी म्हणत आहेत. मात्र, संघाच्या मर्जीतील सर्वांत उंचीवर असणार्‍या नेत्याला संधी हवीय असं जाहीरपणे सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्यासाठी योग्य वेळी संघ भूमिका घेईलच. वेळ अन् परिस्थितीचा अन्वयार्थ लावून अडाखे टाकणारा राजकारणात यशस्वी होतो, हा राजकारणाचा नियम आहे आणि गडकरी हे एक कसलेले राजकारणी आहेत.

गडकरी यांच्यासारखे पर्यायी नेतृत्व पुढे येणं, ही केवळ भाजपमधील अंतर्गत सत्तासंघर्षाचा परिणाम नाही, तर राष्ट्रीय राजकारणाचीही ती गरज असल्याचं मानलं जातं. मोदी यांच्याकडून फक्त भाषणबाजी होते, असा आरोप त्यांच्या विरोधकांकडून होत आहे. त्याच वेळी भारतासारखा बहुजिनसी देश, समाज एकत्रित राहण्यासाठी सर्वसमावेशकतेची गरज आहे. सरकार कोणत्याही विचारांचं असलं, तरीही हे सरकार समाजाच्या तळागाळातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्यासाठी काम करत आहे, असा विश्वास जागृत करणारं असावं लागतं. समाजातील सुशिक्षित, बुद्धिवंत, मध्यमवर्गीय यांनाही या सरकारमध्ये आपल्या हिताचा विचार होतो, असं वाटायला हवं असतं. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये समाजातील सर्वच घटकांच्या प्राधान्याचा विचार करणारं नेतृत्व हवं, अशी गरज अनेक थरांमधून व्यक्त होत आहे. यामागे, केंद्र सरकारमधील गिरीराजसिंह, स्मृती इराणी, सत्यपालसिंह यांसारख्या वाचाळवीर नेत्यांमुळे निर्माण झालेली नाराजी असते. मोदीवगळता अन्य कोणाचीही गुणवत्ता दाखवण्यावर अलिखित बंदी असताना, गडकरी उठून दिसतात, यामागे त्यांच्या कामाचं खणखणीत नाणं आहे. सर्वसामान्यांच्या हितासाठी प्रशासनाला वाकवणंफार थोड्या लोकांना जमलेलं आहे आणि सध्याच्या सरकारमधील मोजक्या मंत्र्यांमध्ये गडकरी आहेत. त्यातच, सध्याच्या केंद्र सरकारमधील सर्वांत चमकदार कामगिरी करणारा मंत्री ही गडकरी यांची कामगिरी संघानंही वाखाणलेली आहे. संघाच्या मुखपत्रामध्येही त्यांच्यावर स्तुतिसुमनं उधळण्यात आली आहेत.

या एकूण पार्श्वभूमीचा एकत्रित विचार करताना, गडकरी यांनी एकापाठोपाठ केलेल्या विधानांमधून आपण आगामी काळातील स्पर्धेसाठी योग्यवेळी मैदानात येऊ शकतो, हे सूचकपणे दाखवलं आहे. संघाच्या मुखपत्रानं त्यांना कामाचा माणूस म्हणताना मोदी-शहांना ज्या पद्धतीनं चिमटे काढले आहेत,  ते पाहता ‘गडकरी, तुम आगे बढो’ असं म्हणायला वाव आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................