चित्रपट महोत्सवांमधून संवादाचं वातावरण तयार होतं, पूर्वग्रहदुषित मतं किंवा अनावश्यक दुराग्रह दूर सारण्यासाठी मदत होते!

केरळाचा यंदाचा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (IFFK) ७ ते १३ डिसेंबर दरम्यान पार पडला, तेव्हा हा महोत्सव या वर्षी होईल की नाही अशी अवस्था होती, याची जाणीवही मनाला झाली नाही. कारण शेवटच्या क्षणापर्यंत केरळाच्या २३व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाविषयी द्विधा अवस्था होती.

गेले काही दिवस मुळातच केरळाविषयी फार चांगल्या बातम्या येत नव्हत्या. अगदी अलीकडच्या काळात साबरीमला मंदिराच्या निमित्तानं केरळात झालेली हिंसक निदर्शन असतील किंवा मग मॉन्सूनमध्ये पावसानं घातलेल्या थैमानामुळे झालेला विध्वंस असेल. साबरीमला मंदिरात पन्नाशीच्या आतल्या महिलांना प्रवेश दिला जावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यापासून अजूनपर्यंत भारतीय जनता पक्षाची या निर्णयाच्या विरोधातली निदर्शनं चालू आहेत. पाऊस आणि पूराच्या नैसर्गिक आपत्तीमधून मात्र या छोट्याशा राज्यानं धडाडीनं मार्ग काढला. या काळात ज्यांना शक्य होतं, त्या प्रत्येकानं मदतीचा हात पुढे केला होता. अनेक मच्छिमारांनी पूरात अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी आपल्या होड्या धोक्यात टाकल्या होत्या. संपूर्ण देशानं जरी या राज्याला पुन्हा उभं राहण्यासाठी सहकार्य केलं खरं, पण खुद्द केरळानं हार मानली नाही आणि जिद्दीनं या संकटावर मात केली हे अधिक महत्त्वाचं.

हजारो कोटींचं नुकसान झालेलं असताना आणि त्यातून सावरण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नसताना थिरुवनंतपुरमला प्रत्येक वर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला यावेळी आर्थिक सहकार्य करता येणार नाही, तेव्हा तो रद्द करावा असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला यात आश्चर्य काहीच नव्हतं. मात्र, केरळा चलचित्र अ‍ॅकडमीनं संपूर्ण जबाबदारी घ्यायचं ठरवलं. केरळा चलचित्र अ‍ॅकडमीची स्थापना १९९८ साली झाली. सिनेमा आणि टेलिव्हिजन या दोन माध्यमांसाठी योग्य धोरणं आखण्याकरता सरकारला सहाय्य करणं, हा त्या मागचा मुख्य उद्देश होता. मल्याळम सिनेमाला या वर्षी ९० वर्षं पूर्ण होत असताना, इतकी वर्षं सातत्यानं चालवलेला महोत्सव रद्द व्हावा, हे अ‍ॅकडमीमधल्या संयोजकांना पटत नव्हतं. सरकारी मदत नसेल तर काय करता येईल यावर त्यांनी विचार केला आणि काही निर्णय घेतले. महोत्सवाला येणाऱ्या प्रतिनिधींसाठी असलेली ६५० रुपये ही वर्गणी वाढवून थेट २००० रुपये इतकी करण्यात आली. ही वाढ फक्त याच वर्षीसाठी आहे असंही आवर्जून जाहीर केलं गेलं. त्यामुळे प्रतिनिधींच्या संख्येवर परिणाम झाला, नाही असं नाही, आणि एरवी दहा हजारावर असलेली संख्या या वर्षी नऊ हजारावर आली असली तरी महसुलामध्ये वाढ झाली होती. बाकी अनेक खर्चांना कात्री लावण्यात आली. प्रायोजकांची संख्या वाढली आणि केरळची राजधानी असलेल्या थिरुवनंतपुरुमनं पुन्हा एकदा एक उत्तम चित्रपट महोत्सव सादर केला. नेहमीइतक्याच उत्साहात, गर्दीत आणि उत्तमोत्तम सिनेमांच्या सान्निध्यात यशस्वी ठरला. गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक सिनेमे या वर्षी दाखवले गेले. तेरा थिएटर्समध्ये दिवसाला पाच शोज होत होते आणि त्यातले बहुतेक हाऊसफुल्ल जात होते. थिएटर्सच्या बाहेर लागलेल्या लांबलचक रांगा प्रेक्षकांच्या उत्साहाची साक्ष देत होत्या. सांस्कृतिकदृष्ट्याच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही अतिशय प्रगल्भ प्रेक्षक लाभणं हे खास केरळाच्या चित्रपट महोत्सवाचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. तरुण मुलांच्या चर्चा ऐकताना पदोपदी त्याची जाणीव होत होती. त्यातून काही वेळा विनोदनिर्मितीही झाली. एका मल्याळम सिनेमाला थिएटर भरल्यामुळे काही प्रेक्षकांना परत जावं लागलं. एवढा वेळ रांगेत थांबूनही आपल्याला गेटकिपर आत सोडत नाही म्हटल्यावर रागावलेल्या एका तरुण मुलानं थेट ‘इन्कलाब झिंदाबाद’च्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली होती!

फिप्रेसि (FIPRESCI) या चित्रपट समीक्षकांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या वतीनं मणिपूरहून आलेले मेघचंद्र काँगबाम आणि केरळाचे प्रेमचंद यांच्याबरोबर मी मल्याळम सिनेमासाठीची ज्युरी म्हणून गेले होते. ‘मल्याळम सिनेमा टुडे’ या शीर्षकाखाली स्पर्धेत निवडले गेलेले एकूण १४ सिनेमे आम्ही पाहिले. यापैकी सात सिनेमे हे त्या त्या दिग्दर्शकांचे पहिले सिनेमे होते.

हे सिनेमे पाहिल्यानंतर प्रकर्षानं जाणवलं ते विषयांमधलं वैविध्य. गोदारच्या ‘ब्रेथलेस’पासून ते ‘रोमिओ अँड ज्युलिएट’ आणि मल्याळम तसंच भारतीय सिनेमाचे मास्टर मानल्या गेलेल्या अदूर गोपालकृष्णन यांच्यापासून ते स्वर्गीय लेखक आणि दिग्दर्शक पद्मराजन यांच्यापर्यंत अनेकांचा प्रभाव यातल्या काही सिनेमांवर जाणवत होता. तर काही सिनेमे थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेले होते आणि प्रेक्षकांनी त्यांना चांगला प्रतिसादही दिला होता. व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी सिनेमांपासून ते ज्याला सर्वसाधारणपणे कलात्मक म्हटलं जातं, अशा सगळ्या प्रकारच्या सिनेमांचं मिश्रण या स्पर्धेमध्ये होतं. यातला प्रत्येक सिनेमा हा तांत्रिकदृष्ट्या उत्कृष्ट होता. ड्रोन कॅमेराचा केलेला मुक्त वापर केरळाचं नैसर्गिक सौंदर्य नेमकं पकडत होता. काही काही फ्रेम्स तर एखादं देखणं पेंटिंग पाहतोय की, काय असं वाटायला लावत होत्या. केरळाचा अविरत पाऊस, गावाकडची नारळाची झाडं, नद्या, आजुबाजूची टुमदार घरं, डोंगर, दऱ्या... हे सगळं वेगवेगळ्या अँगल्समधून मांडून प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करण्यात कॅमेरा आणि दिग्दर्शक यशस्वी ठरले होते.

पण देखणी दृश्यं म्हणजे सिनेमा नव्हे. कला आणि तंत्र यांचा संगम असला, तरी चांगल्या सिनेमात कला अधिक ताकदीनं पेश केलेली असावी लागते. आपण काय सांगतोय हे आपण कसं सांगतोय यापेक्षा अधिक महत्त्वाचं असतं. तो सिनेमाचा आत्मा असतो. आणि नेमक्या याच बाबतीत बरेच सिनेमे कमी पडले असं म्हणावंसं वाटतं. दिग्दर्शकांनी तंत्राकडे योग्य लक्ष दिलं होतं, विषयाच्या वैविध्याबाबतही प्रश्न नव्हता, पण हे विषय हाताळताना आवश्यक ती खोली त्यात नव्हती. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये अपेक्षा असते, तसे निरनिराळे स्तर या कथानकांमध्ये आढळले नाहीत. याला अर्थातच काही अपवाद होते.

दिग्दर्शक झकारिया यांच्या ‘सुदानी फ्रॉम नायजेरिया’ या सिनेमाला फिप्रेस्की ज्युरींनी सर्वोत्कृष्ट सिनेमाचा पुरस्कार दिला. अतिशय मातीतली कथा आणि वैश्विक अपील यामुळे या सिनेमा मनाला भावला. थेट हृदयाला स्पर्श करून गेला. गरिबीमुळे स्थलांतर करणारा नायजेरियाचा सॅम्युअल केरळातल्या एका छोट्या निमशहरी भागात स्थानिक फुटबॉल खेळायला येतो त्याची ही गोष्ट. त्याच्याच बरोबर ज्या क्लबसाठी तो खेळत असतो, त्या क्लबचा मॅनेजर असलेल्या माजिदचीही. देशाच्या आणि भाषेच्या सीमा ओलांडून निर्माण होणारे भावनिक बंध, आपापसातली नाती अशा अनेक स्तरांवर हा सिनेमा भाष्य करतो. तेही फार गंभीर न होता, नर्मविनोदी पद्धतीनं. सिनेमा संपतो तेव्हा कोणाचेच प्रश्न सुटलेले नसतात आणि तरीही आपल्या चेहऱ्यावर एक छोटंसं स्मित असतं, डोळ्यांच्या कडा ओलावलेल्या असतात. दिग्दर्शकानं आपल्या या पहिल्याच सिनेमात बाजी मारली असा विश्वास ‘सुदानी फ्रॉम नायजेरिया’ पाहताना वाटला.

दिग्दर्शक लिजो जोसे पेलीसेरी यांच्या ‘इ मा यो’ (म्हणजे आरआयपी, रेस्ट इन पीस) या सिनेमानं तर आपला ठसा या आधीच उमटवलेला आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये (इफी) सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचं पारितोषिक लिजो जोसे पेलीसेरींना मिळालंय. केरळातही आंतरराष्ट्रीय ज्युरींनी त्यांची सर्वोत्कृष्ट सिनेमासाठी निवड केली आणि या नवोदित दिग्दर्शकाच्या दुसऱ्या सिनेमाविषयी अपेक्षा निर्माण केल्या आहेत. ‘इ मा यो’ची गोष्ट एका मृत्यू पावलेल्या बापाची जंगी अंत्ययात्रा करू पाहणाऱ्या मुलाची आहे. बापानं तशी इच्छा बोलून दाखवलेली असल्यामुळे ती पूर्ण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे असं मानणाऱ्या आणि त्यासाठी कर्ज काढून पैसे खर्च करण्याची तयारी असलेल्या मुलाची. त्यात येणाऱ्या अनंत अडचणींची. त्यातून होणाऱ्या वादांची आणि आरोप-प्रत्यारोपांची. ही ब्लॅक कॉमेडी पाहताना माणसाची हतबलता, असहाय्यता पदोपदी जाणवत राहते.

या दोन्ही दिग्दर्शकांच्या कलाकृती केरळातल्या परंपरांशी, जगण्याशी जोडलेल्या होत्या. दोन्ही गोष्टी ग्रामीण भागात घडणाऱ्या होत्या. उन्नीकृष्णन आवाला यांच्या ‘बॉडी डीप’ या पहिल्या सिनेमानं तर थेट आदिवासी नायकाची व्यथा मांडली. उन्नीकृष्णन हे मूळचे शिक्षक आणि लघुकथा लेखक आहेत. मल्याळम सिनेमामध्ये अगदी क्वचितच आदिवासी जीवनाचं दर्शन झालेलं आहे. मग ट्रान्सजेंडर आदिवासी तर दूरच. ‘बॉडी डीप’मधला गुलीकन तसा आहे. शरीर पुरुषाचं आणि मन स्त्रीचं. आदिवासी रिवाजाप्रमाणे तेराव्या वर्षीच त्याचं लग्न झालंय. बायको समजुतदार असली तरी तिच्याही शारीरिक इच्छा आणि अपेक्षा आहेतच. आपण त्या पूर्ण करू शकत नाही याची खंत गुलीकनच्या मनात आहे. कामासाठी शहरात येऊनही मनातली अपराधी भावना जात नाही. या प्रवासात त्याला समजून घेणारे कमी आणि त्याचा फायदा घेणारेच अधिक भेटतात. पुरुषांनी केलेला बलात्कार, पुरुषावर प्रेम केलं म्हणून झालेली मारहाण गुलीकनला जगणं नकोसं करते. मनाची घुसमट त्याचा पिच्छा सोडत नाही. गावापासून, घरापासून, बायकोपासून, शहरापासून पळ काढणाऱ्या गुलीकनची ही शोकांतिका आहे.

गुलीकनची भूमिका करणारा मणि स्वत: आदिवासी आहे. २००६मध्ये मल्याळम सिनेमातला स्टार अभिनेता मोहनलाल यांच्या ‘फोटोग्राफर’ या सिनेमात त्याने बाल कलाकार म्हणून काम केलं होतं. ‘बॉडी डीप’ एका वेगळ्या विषयावर भाष्य करतो. अप्रतीम छायाचित्रण हे या सिनेमाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणायला हवं. फारसा खोलात जात नसला तरी अशा धाडसी शोकांतिकेसाठी दिग्दर्शक उन्नीकृष्णन यांचं कौतुक करायलाच हवं.

‘भयानकम’ हा आणखी एक ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेला सिनेमा बघायला मिळाला. दिग्दर्शक जयराज यांनी सत्यावर आधारित एका वेगळ्याच विषयाला हात घातलाय. सिनेमा घडतो तो काळ आहे १९३९चा. एका छोट्याशा गावात एक पोस्टमन नोकरीला येतो. पहिल्या महायुद्धात लढलेला. युद्धाच्या जखमा अजूनही मनात बाळगणारा. पायाने अधू. छोट्याशा होडीतून प्रवास करत गावकऱ्यांना आलेली पत्रं पोचती करू लागतो. बहुतेक वेळा ही पत्रं म्हणजे मनिऑर्डर्स असतात. सैन्यात भरती झालेल्या मुलांनी आपल्या आईवडिलांना पाठवलेल्या. केरळातल्या अनेक गावांमधून त्यावेळच्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी अनेक मुलांची सैन्यात भरती केलेली होती. अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या कुटुंबांमधल्या मुलग्यांसाठी पैसे कमावण्याचं हे एकमेव साधन होतं. आणि मग सुरू होतं दुसरं महायुद्ध.

आणि मनिऑर्डर्सच्या जागी टेलिग्राम्स येऊ लागतात. मृत्यूची बातमी सांगणारे टेलिग्राम्स. पाहता पाहता गावकऱ्यांच्या लेखी पोस्टमन हा सैतानाचा दूत बनून जातो. पूर्वी ज्याची आतुरतेनं वाट पाहिली जायची, त्याच्या नुसत्या दिसण्यानं गावकऱ्यांच्या मनात भीती उत्पन्न होऊ लागते. एका बाजूला निसर्गानं केलेली सौंदर्याची उधळण आणि दुसऱ्या बाजूला मृत्यूची छाया. युद्धामध्ये कोणीच जेता नसतो याचा प्रत्यय देणारी. निखिल एस. प्रवीण यांच्या कॅमेऱ्यानं हा विरोधाभास नेमका पकडलाय.

ग्रामीण जाणीवा जशा बघायला मिळाल्या, तशाच अनेक सिनेमांमधून शहरी आयुष्यातल्या समस्यांचंही दर्शन झालं. गौथम सूर्या यांचा ‘स्लीपलेस्ली युवर्स’ हे याचं उदाहरण. लग्नाशिवाय एकत्र राहणारं एक तरुण जोडपं आपल्या नात्यातलं साचलेपण जावं यासाठी एक प्रयोग करतं. औषधांच्या मदतीनं सलग सहा दिवस जागं राहण्याचं ते ठरवतात, पण ते इतकं सोपं नसतं. शरीर आणि मन यातला झगडा कधीच सोपा नसतो. औषधाचा परिणाम किंवा दुष्परिणाम खरं तर म्हणून त्यांना भास होऊ लागतात, आजुबाजूच्या जाणीवा कमी होऊ लागतात. तशातच मुलाचं शरीर हार मानतं. दोन दिवसांनी त्याला जाग येते, तेव्हा गेल्या पाच दिवसांमध्ये काय घडलं हे त्याला अंधुक आठवत असतं. आणि त्याची मैत्रीण गायब झालेली असते.

आधुनिक जोडप्याचं चित्रण करणाऱ्या यातल्या जेसी आणि मनू या दोन्ही महत्त्वाच्या व्यक्तिरेखा अतिशय खऱ्या वाटणाऱ्या होत्या. विशेषत: मनूची नायिका आजची होती. आत्मविश्वास असणारी पण किंचित गोंधळलेली आणि स्वतंत्र विचारांची. व्यावसायिक मल्याळम सिनेमांमध्ये बहुतांश वेळा नायिकेची व्यक्तिरेखा अतिशय पारंपरिक पद्धतीनं लिहिली जाते. खरं तर हे आश्चर्यकारक आहे. कारण केरळा हे भारतातलं सर्वाधिक शिक्षित राज्य आहे. इथं पुरुषांइतक्याच महिलाही सर्व क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर आहेत. कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस पक्ष इथं आलटून पालटून सत्तेवर आहेत. आणि तरीही मुख्य प्रवाहातल्या इथल्या सिनेमांमध्ये आधुनिक महिलांचं प्रतिनिधित्व म्हणावं तेवढं होत नाही.

आणखी एक मुद्दा मांडावासा वाटतो. झकारीया किंवा शौबीन शाहीर (चित्रपट- ‘पारवा’) यांच्यासारख्या तरुण मुसलमान दिग्दर्शकांमुळे मुस्लीम व्यक्तिरेखाही सर्वसामान्य माणसांप्रमाणे पडद्यावर येऊ लागल्या आहेत. अन्यथा, उच्चभ्रू, शहरी, हिंदू किंवा ख्रिश्चन निर्मात्यांनी बनवलेल्या व्यावसायिक सिनेमांमधून बहुतेक वेळा मुसलमानांचं चित्रण हे खलनायक म्हणून केलं जात असल्याचं दिसायचं. मल्याळम सिनेमांमधले हे बदल स्वागतार्ह म्हणायला हवेत. विशेषत: केरळात घडणाऱ्या साबरीमलासारख्या घटनांच्या किंवा एकूणच देशात केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाकडून जाणीवपूर्वक केल्या जाणाऱ्या ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर.

या महोत्सवाचे मुख्य संयोजक (फेस्टिव्हल डायरेक्टर) कमल यांच्या उद्घाटनाच्या वेळेस केलेल्या भाषणामधून नेमकी हीच भावना व्यक्त झाली होती. नैसर्गिक आपत्तीशी सामना करत असतानाही हा महोत्सव रद्द करणं योग्य का नव्हतं, हे तर त्यांनी सांगितलंच पण, धर्मनिरपेक्ष भारताला धोका उत्पन्न करणाऱ्या फुटीरतावादी शक्तींचा उल्लेख करून ते म्हणाले, ‘जग समजून घेण्यासाठी आपलं क्षितिज अधिक रुंदावण्यामध्ये सिनेमासारख्या कला खूप महत्त्वाची भूमिका निभावतात. आपला दृष्टिकोन अधिक व्यापक असायला हवा, आपण विरोधी विचारांच्या बाबतीत अधिक सहनशील असायला हवं हे शिकवतात. चित्रपट महोत्सवांमधून संवादाचं वातावरण तयार होतं, विचारांची देवाणघेवाण होते. त्यातूनच मग आपल्या पूर्वग्रहदुषित मतांपासून किंवा अनावश्यक दुराग्रह दूर सारण्यासाठी आपल्याला मदत होते.’

कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचं मर्म यापेक्षा अधिक नेमक्या शब्दात मांडताच येणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखिका मीना कर्णिक पत्रकार व चित्रपट समीक्षक आहेत.

meenakarnik@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................