‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद’ या विषयावर सखोल विवेचन करणारे पुस्तक
ग्रंथनामा - झलक
मेघा पानसरे
  • ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद’ या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ
  • Fri , 14 December 2018
  • ग्रंथनामा Granthnama झलक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद Darmnirpeksh Lokshahi ani Jamatwad मेघा पानसरे Megha Pansare

‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद’ हे डॉॅॅॅ. मेघा पानसरे यांनी संपादित केलेलं पुस्तक नुकतंच श्रमिक प्रतिष्ठानतर्फे प्रकाशित झालं आहे. या पुस्तकाला डॉ. मेघा पानसरे यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

कोल्हापुरात (कै.) कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या पुढाकाराखाली संघटीत, संघर्षशील कामगारांच्या आर्थिक व सामाजिक सहभागातून ‘श्रमिक प्रतिष्ठान’ ही संस्था स्थापन झाली. स्थापनेपासूनच पुरोगामी विचारांच्या लोकांचा एक खुला मंच हे या संस्थेचे स्वरूप राहिले आहे. २००१ पासून या संस्थेद्वारे कामगार संघटनेचे सदस्य, परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते व संवेदनशील लोकांच्या प्रबोधनाच्या उद्देशाने एक व्याख्यानमाला सुरू करण्यात आली. २००३ साली व्याख्यानमाला आयोजनाच्या कामात असतानाच कॉ. अविनाशचे निधन झाले. तेव्हापासून ती ‘कॉ. अवी पानसरे व्याख्यानमाला’ या नावाने आयोजित होऊ लागली. केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील अनेक मान्यवर विचारवंतांची व्याख्याने पुस्तकरूपात प्रकाशित करून त्यामार्फत वैचारिक प्रबोधनाचा प्रसार करण्याची परंपरा श्रमिक प्रतिष्ठानने जपली आहे.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे, ज्येष्ठ संशोधक व कन्नड लेखक प्रा. एम.एम.कलबुर्गी आणि निर्भीड, शोषितांच्या मानवी हक्कांसाठी लढणारी पत्रकार गौरी लंकेश अशी यांचे निर्घृण खून अद्याप लोक विसरलेले नाहीत. त्यांच्या खुनांचे सूत्रधार व खुनी यांना कठोर शिक्षा व्हावी, ही मागणी लोक शासनाकडे करतच आहेत. परंतु न्यायासाठी अजून दीर्घकालीन संघर्ष करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर १ ते ७ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत शाहू स्मारक भवन, कोल्हापूर इथं १५व्या व्याख्यानमालेतून ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद’ या  विषयाचा विविध अंगांनी वेध घेण्याचा प्रयत्न झाला.

या व्याख्यानमालेत ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद’ या मध्यवर्ती विषयावर मांडणी झाली. डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी ‘धर्म, धर्मनिरपेक्षता व भारतीय संविधान’ या विषयावर विवेचन करताना एक व्यापक पट उलगडला आहे. ईश्वर व धर्म या संकल्पनांची उत्पत्ती, हिंदू धर्मातील चातुर्वर्ण्य व जातीव्यवस्था आणि त्यातून समाजात निर्माण झालेली शोषक श्रेणीबद्धता, विषमता याची भेदकता ते उदाहरणे देऊन स्पष्ट करतात. या देशात प्राचीन काळापासून वैदिक संस्कृतीबरोबरच एक समांतर भौतिकवादी विचार परंपरा अस्तित्वात होती, आहे. कमालीचे सांस्कृतिक वैविध्य व विरोधाभास, सुसंवाद व संघर्ष यातून हजारों वर्षानंतर वसाहतवादाविरुद्ध लढताना राष्ट्र म्हणून आपण एक झालो आणि स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकाराने एक समतावादी संविधान निर्माण झाले. एक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्र निर्माण झाले. डॉ. कसबे भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेमागील डॉ. बाबासाहेबांची भूमिका स्पष्ट करतात.    

प्रा. इरफान इंजिनियर ‘जमातवाद व जातीय दंगे’ या विषयावर मांडणी करताना धार्मिकता व जमातवाद यातील फरक स्पष्ट करतात. गांधीजी व मौलाना अबुल कलम आझाद हे नेते धार्मिक होते, पण जमातवादी नव्हते. मात्र वि. दा. सावरकर व बॅ. जीना हे जमातवादी होते, धार्मिक नव्हे. भारतात धार्मिक हिंसा, जमातवाद ही वसाहतवादी इंग्रजांच्या धोरणांची उत्पत्ती आहे. काँग्रेस व भाजपच्या जमातवादाच्या बाबतीतील धोरणातील अंतर स्पष्ट करताना ते ‘काँग्रेस व्यवहारात जमातवादी आहे, आणि भाजपचा  कार्यक्रमच  जमातवादी आहे’ असे विधान करतात. धर्मांध, जमातवादी भारतीय जनता पक्षाला सत्तेतून बाहेर फेकण्यासाठी २०१९ मधील निवडणुकांसाठी पुरोगामी पक्षांनी रणनीती निश्चित करण्याची गरज ते व्यक्त करतात.

अलीकडील अभ्यासानुसार आता ८७ ते ८८ टक्के संपत्ती ही जगातील केवळ १० टक्के लोकांकडे एकवटली आहे. भारतामध्ये दोन दशकांपूर्वी १० टक्के लोकांकडे ५० टक्के संपत्ती होती. ती आता ६० टक्के एवढी झाली. म्हणजे जागतिक विषमता वाढते आहे आणि भारतामधील विषमताही अधिक तीव्र होते आहे. आज विकासाच्या प्रत्येक निर्देशांकामध्ये भारत हा जगामध्ये अतिशय खालच्या क्रमांकावर आहे. हे नवउदारमतवादाचं फलित आहे. आज जागतिक पातळीवर ट्रम्पपासून, ले पेनपासून, मोदींपर्यंत सगळीकडे एकाधिकारशाहीची वृत्ती असलेले आणि नवफॅसिझमच्या दिशेने जाणारे सत्ताधीश आहेत. कारण ते आता जगभर मोठ्या प्रमाणावर प्रभावी असलेल्या वित्तभांडवलाशी जुळलेले आहेत, हे सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासक दत्ता देसाई ‘नवउदारमतवाद आणि नवफॅसिझम’ या लेखात स्पष्ट करतात. भारतामध्ये पुढच्या लोकशाहीकरणासाठी आवश्यक अशा शक्ती वर येत आहेत, असा आशावाद जागवून ते त्या शक्ती एकत्र कशा येतील, हा एक महत्त्वाचा अजेंडा आहे, असे प्रतिपादन करतात.

ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई त्यांच्या व्याख्यानातून प्रसारमाध्यमे आणि जमातवाद यांतील अंतर्संबंध उलगडून दाखवतात. पत्रकारितेची संपूर्ण नीतीतत्त्वे मोडीत काढण्यात येत आहेत. आज भारतामध्ये ७० टक्के चॅनेल्स मोठ्या खाजगी कंपन्यांच्या मालकीची आहेत. परिणामी प्रसारमाध्यमे मालक कंपन्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांसाठी धर्मवादी, जमातवादी राजकीय शक्तींना अवकाश देत आहेत. त्यांचा धार्मिक अजेंडा सतत सेट करणे, त्यावर चर्चा घडवून आणणे हासुद्धा धार्मिक अजेंडाच आहे. आज ‘सोशल मीडिया’ हा एक नवा स्तंभ झाला आहे. त्याची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे, त्याबद्दल लोकांना विश्वास वाटणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. पुरोगाम्यांनी त्याचा उपयोग अधिक भक्कमपणे, मजबुतीने, कल्पकतेने, चतुराईने केला पाहिजे. नव्या तंत्राची, नव्या युगाची भाषा शिकून घेतली पाहिजे.

आज ‘इतिहास’ आणि ‘इतिहासाचा गैरवापर’ हा एक ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. डॉ. श्रद्धा कुंभोजकर इतिहास या अभ्यास क्षेत्रातील काही मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करतात. जेव्हा अस्तित्वात असलेल्या विषमता आणखीनच सखोल व्हाव्यात, त्यांची आणखीनच भलावण व्हावी, यासाठी विशिष्ट कथनांचा वापर केला जातो तेव्हा त्याचा निषेध करणं, त्याच्याविरुद्ध बोलणं अतिशय गरजेचं आहे. आपण ज्या काळामध्ये जगतो आहोत, तो माहितीच्या महास्फोटाचा काळ आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरनेट या माध्यमातून सतत सत्याचा अपलाप करणाऱ्या, सत्य झाकून ठेवणाऱ्या, सत्याचा विपर्यास करणाऱ्या पद्धतीने माहिती पोचत असते. यामागील उद्देश परस्पर विश्वास आणि सामाजिक सुसंवाद यावर आघात करणे, हाच असतो.

श्रद्धा कुंभोजकर म. श्री. दीक्षित संपादित ‘आम्ही चित्पावन’ आणि ऊर्मिला पवारांचं ‘आम्हीही इतिहास घडविला’ या दोन पुस्तकांच्या लेखनामागील प्रेरणा, उद्देश आणि यथार्थता तपासून पाहतात. त्या विश्लेषणातून ‘आम्ही चित्पावन’सारखे पुस्तक स्वतःच्या जातीचं श्रेष्ठत्व ठसवण्यासाठी लिहिले गेलेले कथन आहे. त्यात इतिहासाचे अतिरंजित आणि खोटे चित्र समाजापुढे मांडण्याचा प्रयत्न दिसतो. तर ‘आम्हीही इतिहास घडवला’ हा इतिहासाचा गैरवापर नाहीये. इथे इतिहासाला आयुध म्हणून वापरलेय, हे त्या स्पष्ट करतात.

किशोर बेडकिहाळ आपल्या अभ्यासपूर्ण मांडणीतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनेचा ऐतिहासिक प्रवास उलगडून दाखवतात. युरोपच्या इतिहासातील धर्म संकल्पना आणि प्रचलित धर्मसंस्थांचा उदय, राजसत्ता व धर्मसत्ता यांतील संघर्ष, धर्म व विज्ञान यांचा संघर्ष, लोकशाही तत्वांचा विकास आणि धर्मनिरपेक्षता हा विस्तीर्ण पट स्पष्ट करतात. राज्य, लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता या तीन गोष्टींच्या एकत्रीकरणावर भारतीय राष्ट्रवाद उभा आहे. इथल्या राजसत्तेला धर्मसत्तेच्या वर्चस्वाची मर्यादा राहिली. धर्मसत्तेच्या श्रेष्ठत्वामुळे धर्मचिकित्सा बंद झाली. परिणामी समाज ‘अंधाऱ्या युगा’त कुंठीत झाला. १९व्या शतकातील प्रबोधन चळवळी व स्वातंत्र्यलढ्यातून या समाजाची वाटचाल लोकशाहीच्या दिशेनेच करायची आहे, हा निर्णय पक्का झाला आणि ‘धर्मनिरपेक्ष भारतीयत्व’ ही संकल्पना पुढे आली. आता संविधानाने स्वीकारलेल्या या तत्वाचे जतन करण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष शासन भारतासाठी आवश्यक आहे, असे  मत किशोर बेडकिहाळ व्यक्त करतात.  

अखेरीस ‘स्वातंत्र्य चळवळ व नेत्यांचे विकृतीकरण’ याबद्दल विवेचन करताना शेखर सोनाळकर अनेक उदाहरणे देतात. महात्मा गांधी, सरदार पटेल - पंडित नेहरू आणि देशाचे पंतप्रधान पद, सोमनाथ मंदिर निर्मितीबाबत त्यांच्या भूमिका, नेत्यांच्या धर्मनिरपेक्ष भूमिका,  भगतसिंगाची फाशी आणि गांधी विवाद, संविधानाच्या कलम ३७०ची उभारणी, भारतीय संदर्भात साम्यवादी पक्षाची उभारणी, राखीव मतदारसंघ आणि विभक्त मतदारसंघ, पुणे करार, खिलाफत चळवळ व गांधीजी अशा अनेक मुद्द्यांना ते स्पर्श करतात आणि संदर्भासहित वस्तुस्थिती समोर मांडतात.

सर्वच व्यासंगी अभ्यासकांनी ‘धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व जमातवाद’ या विषयावर अतिशय सखोल विवेचन केले. गणेश विसपुते यांनी पुरोगामी चळवळीशी बांधिलकी दर्शवत कोणतेही मानधन न स्वीकारता या पुस्तकाचे सुसंगत असे मुखपृष्ठ बनवून दिले. या सर्वांचे योगदान बहुमोल आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘बहिष्कृतां’च्या घरचे अन्न ‘बहिष्कृतां’प्रमाणेच उपेक्षिले गेले. त्यामुळे ‘ब्राह्मणेतर खाद्यसंस्कृती चळवळी’ने आपली ‘देशी’ बाजू जगापुढे मांडायला सुरुवात केलीय...

स्वच्छता व शुद्धता या दोहोंना अस्पृश्यतेचा मोठा संदर्भ आहे. ज्यांना शिवायचे नाही ते अस्पृश्य. त्यांनी जवळ यायचे नाही की, शेजार करायचा नाही, हा ब्राह्मण व सवर्ण यांचा नियम. घाणीची कामं ज्यांना वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे करायला लावली, त्यांना घाण समजून अस्पृश्य ठरवण्यात आले. साहजिकच ही माणसं कशी जगतात, काय खातात-पितात, काय विचार करतात, याची जाणीवच वरच्या तिन्ही वर्णांना म्हणजेच सवर्ण जातींना नव्हती.......

किणीकरांना सगळी दर्शने कळत होती आणि अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती काव्यात उतरवता येत होती. आणि अजून मोठी गोष्ट म्हणजे ते काव्य चार ओळींपुरते सुटसुटीत ठेवता येत होते

किणीकरांवर मानवेंद्रनाथ रॉय ह्यांच्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव होता. त्यांच्या नावावरूनच त्यांनी स्वतःला ‘रॉय’ हे नाव घेतले होते. रॉय यांनी 'रॅडिकल ह्यूमॅनिझम’चा पुरस्कार केला. त्या काळच्या महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांवर, लेखकांवर आणि विचारवंतांवर रॉय ह्यांचा प्रभाव पडला होता. रॉय ह्यांनी क्रांतीचा मार्ग नाकारला असला, तरी त्या काळी तरुण असलेल्या किणीकरांना मनात कुठेतरी क्रांतीचे आकर्षण वाटले असणार.......

म्हटले तर हा ग्रामीण राजकारण उलगडून सांगण्याचा खटाटोप आहे अन् म्हटले तर शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या व्यवस्थेला पर्याय उभे करणाऱ्या पुढच्या पिढीतील शेतकरी तरुणांचा संघर्ष आहे

ही केवळ भानुदासराव पाटील, विक्रम शिंदेचीच कथा नाही, तर आबासाहेब जाधव, दिनकरराव पाटील यांच्यासारख्या लोकशाही प्रक्रियेने उदयास आलेल्या नव्या सरंजामदारांचीही गोष्ट आहे. आर्थिक संसाधनांच्या बळावर वाट्टेल तेवढा पैसा मोजून निवडणुका जिंकणारे, मतदारांचा कौल फिरवणारे आबासाहेब, दिनकरराव केवळ हैबतपुरातच नव्हे, महाराष्ट्रात सगळ्याच मतदारसंघांत दिसून येतात, पण.......

या पुस्तकातल्या ‘बिटविन द लाईन्स’ नीट वाचल्या, तर आजच्या मराठी पत्रकारितेची ‘अवनत’ अवस्था आणि तिची ‘ऱ्हासपरंपरा’ नेमकी कुठून सुरू झाली, हे लख्खपणे समजते!

आपल्या गुणी-अवगुणी सहकाऱ्यांकडून उत्तम ते काढून घेण्यापासून, समाजातल्या व्यक्ती-संस्था यांचं योगदान नेमकेपणानं अधोरेखित करण्यापर्यंत बर्दापूरकरांचा सर्वत्र संचार राहिला. त्यामुळे त्यांच्या पत्रकारितेला सत्त्व, नैतिक बळ आणि गांभीर्याची झळाळती झालर लाभत राहिली. आजच्या मराठी पत्रकारितेच्या संदर्भात त्या झालरीचा ‘थर्मामीटर’ म्हणून वापर केला, तर जे ‘तापमान’ कळतं, ते काळजी करावं, असंच आहे.......

लोकशाहीबद्दल आस्था किंवा काळजी व्यक्त करणं, ही काही लोकांचीच जबाबदारी आहे, हा समज खोडून काढायचा तर कामच केलं पाहिजे. ‘लोकशाही गप्पा’ हे त्या व्यापक कामाच्या गरजेतून आलेलं छोटंसं काम आहे

पुरेशी मेहनत करून आणि संवादाच्या सर्व शक्यता खुल्या ठेवून लोकांशी बोललं गेलं, तर प्रत्येकाच्याच आकलनात वाढ होते. आणि हळूहळू भूजलाची पातळी उंचवावी, तसं लोकशाहीबद्दलचं भान सखोल होण्याची शक्यता निर्माण होते. आपल्या भोवतीच्या गदारोळातून एकमेकांचा हात धरून, एका सजग आणि जिवंत लोकशाहीच्या मुक्कामापर्यंत मैदान मारणं आपल्याला सहज शक्य आहे. त्यासाठी एकमेकांना शुभेच्छा देणं एवढं तरी आपण करूच शकतो. ते मनःपूर्वक करू या!.......