डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी : ‘अभ्यासोनी प्रकटावे’ ते ‘प्रगटोनी नासावे’ हा राणाभीमदेवी ताठा!

दुनिया की समस्या यह है कि

बुद्धिमान लोक दुविधा से भरे है

और बेवकूफ आत्मविश्वास से!

या कुठेतरी वाचण्यात आलेल्या ओळी आहेत. याचा अर्थ सहज लक्षात येण्यासारखा असला तरी त्यांचा वास्तवाशी असणारा संबंध अस्वस्थ करणारा आहे. ज्यांच्या वर्तनात खरोखरच व्यवस्थेस योग्य दिशा देण्याचे सामर्थ्य आहे, समाजव्यवस्थेत काहीतरी रचनात्मक शिस्त लावण्याची उमेद आहे, अशा लोकांचे स्वत:च भरकटत जाणे अस्वस्थ करते. मुर्खांच्या आत्मविश्वासाला कवडीची किंमत नसते. असा बिनकामी आत्मविश्वास त्यांच्या आत्मनाशास कारणीभूत ठरत असतो. अशांच्या वाटचालीचे समाजाशी कसलेच देणेघेणे नसते. पण ज्याला स्वत:चा विचार आहे, ज्याचा स्वत:चा वावर कुशाग्र बुद्धीने होत असतो, अशा व्यक्तिमत्त्वांचा विवेक सुटत जाणे अथवा भरकटत जाणे व्यवस्थेस खेदजनक ठरते. तुमच्या अभ्यासाबद्दल शंका घेण्याचे कारण नसते. बुद्धिमत्तेबद्दल तर नाहीच नाही. ‘विद्वान सर्वत्र पुज्यते’ या उक्तीचा अनुभव तुम्ही आजवर सदोदितपणे घेतलेला असतो. पण म्हणूनच या व्यवस्थेची प्राधान्यक्रमे  तुम्ही उलटसुलट करायला जाता, तेव्हा अधिक चिंता वाटायला लागते.

रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालिन प्रमुख रघुराम राजन यांच्या फेरनियुक्तीच्या चर्चेचा वाद सुरू झाला असताना डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काही विधाने केली होती. खरे तर त्यावेळीच स्वामी यांच्याबद्दल भाष्य करण्याची गरज जाणवली होती. रघुराम राजन यांच्यासारखा स्पष्टवक्ता, सुज्ञ अर्थतज्ज्ञ देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेच्या प्रमुखपदी दीर्घकाळ असावा, असा मानस देशभरातील विचारीजनांनी व्यक्त केला होता. त्याच वेळी डॉ. स्वामी यांनी ‘राजन हटाव’ मोहीम सुरू केली होती. हा खरेतर स्वामींना जवळून ओळखणाऱ्यांसाठी धक्का होता. पण अर्थशास्त्रातील स्वामींचा अधिकार आणि देशाच्या अर्थकारणाचे गाडे कसे चालवावे या विषयाबद्दल दोन अर्थतज्ज्ञांतले वैचारिक मतभेद म्हणून या वादाकडे पाहिले गेले.

पण त्यानंतरही स्वामींचा विसंगत विषयांवरील विधानांचा सपाटा सुरूच राहिलेला आहे. ही व्यक्ती अर्थशास्त्रात वंदनीय मानली जावी एवढी जाणकार निश्चितच आहे. आर्थिक गैरव्यवहारांवर प्रहार करणारी भाष्यकर्ता आहे. सध्या प्रसारमाध्यमे व स्वपक्षीयांकडून त्यांच्यातल्या ज्या वृत्तीस खतपाणी घातले जात आहे, अशी क्रुसेडरसुद्धा आहेतच. पण म्हणून त्या व्यक्तिमत्त्वाच्या बेताल बोलण्याकडे दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही. डॉ. स्वामी यांनी खरेच ताळतंत्र सोडले आहे का? की ते पक्षीय अभिनिवेशातून अशी व्यक्तिमत्त्वाला न शोभणारी विधाने करत आहेत? 

भारतीय अर्थकारणाचे व राजकारणाचे चाक कुठल्या गाळात रुतून बसलेले व फसलेले होते, याचा अभ्यास असलेल्या स्वामींनी दिग्विजय सिंग यांच्यासारखी विधाने करण्याचा मोह कशासाठी व्हावा? असे अनेक प्रश्न मनात उपस्थित होतात. या माणसाची अलिकडील काळातील विधाने त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीचा आढावा घेण्यास उद्युक्त करतात.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

मैलपोर हा चेन्नईमधल्या तामिळ ब्राह्मणांचा एकेकाळचा प्रमुख अड्डा. जशी एकेकाळची पुण्यातील सदाशिव वा नारायण पेठ! एकाच वेळी स्थानिक पातळीपासून ते जागतिक स्तरावरील अक्कलहुशारी व बडेजाव सामावून घेणारी कुशाग्र अशी तैलबुद्धी असणारे हे लोक. एकेकाळी या तामिळ ब्राह्मणांनी खूप सत्ता गाजवली. आयएएस अर्थातच भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांचेच प्राबल्य होते. गंमतीने लोक म्हणायचेसुद्धा, राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो, कारभार करतात ते सुब्रमण्यम आणि अय्यरच.

थोडक्यात टॅमब्रॅमचे वर्चस्व अनिवार्य असावे असा करिश्मा गाठीशी असणारा हा वर्ग. ब्रिटिश वसाहतीत मद्रास प्रांतातला अथवा इलाख्यातला बुद्धिवंतांचा गाव असलेल्या मैलपोरमध्येच १५ सप्टेंबर १९३९ साली सुब्रमण्यम स्वामींचा जन्म झाला. स्वामींचे पाळण्यातले पाय भारतीय राजकारणात स्वतंत्र ठसा उमटवणार याची बहुदा शाश्वतीच त्यांच्या घरच्यांना, नातेवाईकांना वाटत असणार. स्वामी कुटुंबीय तसे मूळचे मदुराईचे. सुब्रमण्यम यांचे वडील तत्कालीन तामिळ ब्राह्मणांच्या परंपरेप्रमाणेच उच्चविद्याविभूषित. भारतीय सांख्यिकीशास्त्र सेवेत अधिकारी म्हणून कार्यरत असणारे. त्याकाळाच्या मानाने उच्चपदस्थच. कालांतराने सितारामन स्वामी यांनी या क्षेत्रातल्या पदनामावल्या पार करत भारत सरकारचे संख्याशास्त्र सल्लागारपदापर्यंत मजल मारलेली. घरातील ही शैक्षणिक परंपरा जोपासण्याबरोबरच सुब्रमण्यम यांच्यावर नकळतच सितारामन यांच्यामुळे या व्यवस्थेतील कर्त्या-करवित्या वर्गाचे प्रतिनिधी असल्याची जाणही चालत आलेली. 

वडील उच्चपदस्थ असल्यामुळे स्वामी कुटुंबात तत्कालीन राजकीय प्रवाहावर ठसा उमटवणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वांची ये-जा, उठबस होतीच. के. कामराज, सी. राजगोपालाचारी, एस. सत्यमूर्ती यांच्यासारख्या दिग्गजांनीही सितारामन यांच्या घरी पायधूळ झाडलेली. वडील सांख्यिकीशास्त्रज्ञ असल्याने सुब्रमण्यम यांची अंकगणिताशी मैत्री झाली अन अर्थशास्त्राशीही ऋणानुबंध जुळला तो असा. घरातले आधुनिक पण स्वपरंपरा जपणारे वातावरण व अध्ययनाची उपजत वृत्ती अंगी असणाऱ्या सुब्रमण्यम यांनी दिल्ली विद्यापीठातल्या हिंदू कॉलेजात मॅथेमॅटिक्स या विषयातून बॅचलर्स पूर्ण केले. कोलकात्याच्या इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटमधून संख्याशास्त्रातील मास्टर्स पदवी घेतली.

अंकगणित, संख्याशास्त्र आणि अर्थशास्त्रातील धीरगंभीरता स्वामींच्या स्वभावात येण्यामागे या विषयांचाही काहीतरी हात असावा. त्यानंतर स्वामी रॉकफेलर शिष्यवृत्तीवर हॉर्वर्ड विद्यापीठात पीएच.डी. करण्यासाठी रवाना झाले. १९६३ साली स्वामी यांनी नोबेल पारितोषिक विजेत्या अर्थशास्त्रज्ञ सिमोन कुझ्नेट्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपला शोधप्रबंध सादर केला. स्वामी डॉक्टरेट झाले. पीएच. डी.चे काम सुरू असतानाच त्यांनी न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सचिवालयात सहाय्यक वित्तीय व्यवहार अधिकारी म्हणून काम केले. पण त्याबरोबरच हॉर्वर्ड विद्यापीठाच्या लॉवेल हाऊसमध्ये  अध्यापनाचे काम मनापासून केले.

अर्थशास्त्रावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या आणि अध्ययन, अध्यापनात रस असलेल्या डॉ. स्वामींचा प्रवास हा खरेतर हॉर्वर्डमध्येच फुलला असता. ॲकॅडमिशियन म्हणून ते कदाचित तिथेच स्थायिक झाले असते तर. कारण एखाद्या सुविद्य व्यक्तिमत्त्वाला साजेशी परिपूर्णता स्वामींच्या वाट्याला आली होती. असोसिएट्स प्रोफेसरशिप व मॅथेमॅटिक्समध्ये डॉक्टरेट असलेल्या सहाध्यायी रोक्सना त्यांच्या आयुष्यात सहधर्मचारिणी म्हणून आलेल्या होत्याच, पण तसे व्हायचे नव्हते. डॉ. स्वामी भारतात आले अन एकपक्ष प्रभुत्वाखालील राजकीय प्रवाहात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनले.

सध्या मोदी सरकारच्या धोरणांचे कडवे विरोधक बनलेले नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी स्वामींना भारतात येण्याचे निमंत्रण दिले. दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या चायनिज स्टडी सेंटरच्या प्रमुख पदासाठीचे हे निमंत्रण होते. स्वामींनाही हा प्रस्ताव आवडला व त्यांनीही ही नवी जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मायदेशी परतण्याचा निर्णय घेतला. पण  अखेरच्या क्षणी त्यांची ही नियुक्ती रद्दबादल ठरवण्यात आली. भारतीय अर्थकारण व धोरणात्मक वाटचाल, आण्विक धोरणाबाबतच्या स्वामी यांच्या दृष्टिकोनामुळे त्यांना ही संधी डावलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. डॉ. स्वामी हे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे कट्टर समर्थक असल्यामुळेच त्यांना ही संधी नाकारण्यात आली. कारण त्यावेळी भारतीय राजकीय प्रवाहात व एकुणच व्यवस्थेवर नेहरू युगातील कालबह्य ठरत जाणाऱ्या धोरणांचा पगडा कायम होता. समाजवाद व कमांड इकॉनॉमीचा प्रभाव कायम होता. इथपर्यंतही स्वामींना वैचारिक मतभेदाचे क्षेत्र सुसह्य असेच भासले. पण त्यांनी दिल्लीच्या आयआयटीमध्ये सुरू केलेल्या अध्यापन कार्यातही अडसर निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हा स्वामींचा अहंभाव दुखावला गेला. मॅथेमॅटिकल इकॉनॉमिक्सचे पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून कार्यरत स्वामींना तिथल्या तत्कालीन संचालक मंडळाने डावलण्याचा प्रयत्न केला. स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर संघर्ष करून हा डाव निष्फळ ठरवला. डॉ. स्वामींच्या उपजत अभ्यासू वृत्तीतल्या  लढाऊ बाण्याची बीजे बहुदा या पहिल्या कायदेशीर लढ्यात रुजली असावीत. वैचारिक मतभिन्नतेमुळे विद्वत्तेस ठेच पोहचली की, एखादा बुद्धिजीवी किती सामर्थ्यानिशी मैदानात उतरून विरोधकांशी लढतो, याचा हा साद्यंत पुरावा ठरतो. मग ती लढाई न्यायालयातील असो वा राजकारणातील!

जगभरातील ख्यातनाम, उदारमतवादाचा कैवार घेणाऱ्या वातावरणात बौद्धिक जडणघडण झालेले स्वामी मुळातच आधुनिक विचारांचे पुरस्कर्ते. अगदी आर्थिक आघाडीवरच नव्हे तर कौटुंबिक पातळीवरही सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरणारे. कारण रोक्सना या पारशी व अल्पसंख्याक समुदायातील प्रेयसीशी विवाहबद्ध होताना त्यांनी सनातनी ब्राह्मण्य आड येऊ दिले नव्हते. हाच विचार त्यांनी पुढच्या पिढ्यांकडेही संक्रमित केलेला दिसतो. डॉ. स्वामींच्या दोन्ही मुलींनी प्रेमविवाह केलेले आहेत. त्यांची शैक्षणिक वाटचाल व संसारविषयक निर्णयांवरून कुठेच वादविवाद ऐकायला मिळालेले नाहीत. गितांजली स्वामी गितांजली शर्मा बनल्या आणि दुसरी मुलगी सुहासिनी ही नदिम हैदर यांच्याशी विवाहबद्ध झालेली आहे.

सर्वसमावेशक वातावरण, उदारमतवादी विचारांचे स्वामी भारतात आले अन भारतीय समाज, राजकीय व्यवस्थेशी एकरूप होण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले. तत्कालीन राजकीय कुटुंबांशीही डॉ. स्वामी यांचे काही काळ सौहार्दाचे संबंध निर्माण झालेले होतेच. राजीव गांधींशी असणारी व्यक्तिगत मैत्री सर्वविदित होती. पण सोनिया गांधी, जयललिता आणि मायावती या तिघींना अनुक्रमे ‘लक्ष्मी’, ‘सरस्वती’ आणि ‘दुर्गावतार’ अशा उपाध्या बहाल करण्यापर्यंत हा सलोखा वाढलेला होता.

पण कुठेतरी उच्चतम शैक्षणिक अर्हता, बुद्धिमत्ता असताना केवळ आपले अर्थकारणविषयक दृष्टीकोन, देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलची प्रारूपे पसंत नसल्यामुळे तत्कालीन राजकीय प्रवाहाकडून (काँग्रेसकडून) डावलले जात असल्याचा विषादही मनात बोचत होता हे नक्की.  त्यात तत्कालीन सरकारच्या व काँग्रेसच्याही सर्वेसर्वा इंदिरा गांधी यांनी डॉ. स्वामी यांनी आग्रह धरलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या शिफारशींचा उपमर्द केलेला. डॉ. स्वामींच्या आर्थिक उदारमतवादाच्या अंमलबजावणीची संभावना ‘सॅंटा क्लॉज विथ अनरीॲलिस्टिक आयडियाज’ अशी करण्यात आली. व्यवस्थेच्या हिताची कळकळ असणे आणि ती अशी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उघडपणे व्यक्त करणे गुन्हे ठरू शकतात. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसते, हे ज्ञात असतानाही डॉ. स्वामींनी धाडस दाखवत हे दोन्ही गुन्हे केले खरे. पण ज्याची परिणती त्यांच्या आयआयटीमधून हकालपट्टीच्या रूपाने त्यांना भोगावी लागली.

इंदिरा गांधींची ही कृती त्यांच्यातला अभ्यासक बाजूला सारत नेता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा जागी करण्यास प्रेरक ठरली असावी. स्वामी जनता पक्षाचे व्यासपीठ मांडून राजकीय आखाड्यात उतरले आणि तत्कालीन राजकारणातील विरोधकांचा संयत चेहरा बनले. अभ्यासू होतेच, आता इंदिरा गांधींचे उघड विरोधकही झाले. तेव्हाच्या भारतीय जनसंघाने स्वामींना राज्यसभेत पाठवले. ‘इंदिरा इज इंडिया’ म्हणण्याच्या काळात काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणाची चिरफाड करणारे स्वामी संसदेत विरोधकांचा आवाज बनले खरे, पण त्यांची खरी ओळख अर्थशास्त्री अशीच राहिली.

१९९०-१९९१ साली डॉ. स्वामी चंद्रशेखर यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री झाले. नियोजन आयोगाच्या व्यासपीठावर प्रथमच देशाच्या आर्थिक उदारमतवादी धोरणाची व सुधारणांची ब्ल्युप्रिंट त्यांनी सादर केली. आर्थिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते हीच त्यांची ओळख होती. त्यांच्या या ओळखीमुळेच तर ते अभ्यासकाच्या भूमिकेतून राजकारणी बनले होते. पण दुर्दैवाने त्यांनी सादर केलेल्या ब्ल्यू प्रिंटची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस व सदस्य संख्याही चंद्रशेखर सरकारकडे नव्हती.  राजकीय धोका पत्करून या आर्थिक सुधारणांची अनिवार्यता जाणली, ती पी.व्ही. नरसिंह राव या दृष्ट्या मुत्सद्दी नेत्याने.

डॉ. स्वामींच्या आर्थिक सुधारणा अंमलात यायला १९९१ साल उजाडावे लागले. स्वामींची विधाने, अंदाज अचूक असतात, ती गांभीर्याने घ्यायची असतात असा समज निर्माण होण्यास या सुधारणांमागील त्यांची कळकळ कारणीभूत आहेच, शिवाय डॉ. स्वामी बोलतात म्हणजे त्यात तथ्य असणारच, हा विश्वासही त्यांनी निर्माण केला आहे, ही त्यांची खासीयत.  बोलताना स्वामी कोणाचाही मुलाहिजा राखत नाहीत. काँग्रेसचे उच्चपदस्थ नेते ज्यांचा शब्द शिरोधार्थ मानतात, ते युवराज राहुल गांधी सर्वच चांगल्या शैक्षणिक संस्थांनी अपात्र ठरवलेले अशिक्षित विद्यार्थी आहेत, हे सांगताना स्वामी किंचितही कचरत नाहीत. याच निर्भीडपणे ते सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी यांच्यावरही टीकास्त्र सोडत असतात. त्यांची टीका निराधार असल्याचा दावा काँग्रेसच्या भात्यातले एकापेक्षा एक नामांकित कायदेपंडित प्रवक्तेसुद्धा करणार नाहीत.

 भारतीय प्राचीन परंपरांचा गाढा अभ्यास, अर्थकारणाच्या वाटचालीची दिशा काय असावी याबाबतचा साक्षेपी दृष्टिकोन कोणाचीही भिडभाड न बाळगता रोखठोक मांडणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख आहेच. म्हणून तर पुढे नरसिंह राव यांनी आपल्या सरकारमध्ये डॉ. स्वामींना लेबर स्टॅंडर्ड व आंतरराष्ट्रीय व्यापार समितीचे अध्यक्षपद देऊन त्यांच्या गुणांची कदर केली होती. विरोधक असतानाही त्यांचा यथोचित सन्मान केला होता.

मूळ लोकशाहीवादी, अभिव्यक्ती, उदारमतवादी विचारांचे स्वामी २०१३ साली भाजपवासी झाले. रूढार्थाने स्वामी ज्या समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष होते, तो पक्ष भारतीय जनता पक्षात विलीन झाला. या विलिनीकरणासोबत डॉ. स्वामी यांच्यातली संतुलित वृत्ती, आक्रमकता विलीन झाली असावी अशी शंका निर्माण होण्याजोगे बदल त्यांच्या वक्तव्यांत दिसून येत आहेत. ‘जे बोलायचे ते सप्रमाणच’ असा खाक्या असणाऱ्या स्वामींनी भ्रष्टाचार व पारदर्शक सार्वजनिक कारभाराचा आग्रह धरत अनेक प्रकरणे उघडकीस आणलेली आहेत. अगदी प्रारंभीच्या काळातील भारतीय दंडविधी संहितेतील सेक्शन ४९९, ५०० घटनाबाह्य असल्याचे विधान असो वा हाशिमपुरा हिंसाचार प्रकरणी एका मुस्लिम युवकावर झालेल्या अन्यायाविरोधात दिल्लीत केलेले उपोषण. कर्नाटकातील फोन टॅपिंग प्रकरण असो वा प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्याचे अधिकार तपास यंत्रणेला असायला हवेत असा आग्रह असो. या सर्वच प्रकरणात सत्याचा पाठपुरावा करण्याची व त्यासाठी स्वामींनी घेतलेल्या पुढाकाराची वाहवा झालेली आहे. तामिळनाडूच्या दिवंगत नेत्या व मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या बेहिशोबी संपत्तीचे प्रकरण असेल वा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातला टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळा असेल या संवेदनशील प्रकरणांत डॉ. स्वामींच्या भूमिकेचे सर्वस्तरातून स्वागत झालेले आहे.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category

.............................................................................................................................................

२०१४ सालीही केंद्रात सत्तापालट झाल्यानंतर स्वामींचा काँग्रेस राजवटीत झालेल्या गैरकारभाराचा शोध संपलेला नाहीये. त्यांच्या या सत्यशोधक वृत्तीमुळेच पक्षाने त्यांना जबाबदारीत अडकवले नसावे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एकेक मोहऱ्यांना ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकवत आहेत. मित्रपक्षाचे ए. राजा कारागृहाची हवा खाऊन आलेले आहेत. पी. चिदंबरम, शशी थरुर सध्या स्वामींच्या निशाण्यावर आहेत. मनमोहन यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश सदस्यांवर तोफ डागणारे स्वामी व्यक्तीश: मनमोहन यांच्यावर टीका करत नाहीत. मात्र काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असणाऱ्या गांधी घराण्यातल्या सध्याच्या एकाही ताबेदाराला ते सोडू इच्छित नाहीत. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि रॉबर्ट वढेरा यांना खडी फोडायला पाठवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. भारतीय कायद्याचा अवमान करणाऱ्या प्रत्येकाला खडी फोडायला लागणे हे स्वागतार्हच मानायला हवे. त्यामुळेच डॉ. स्वामी यांच्या निर्धाराला विरोध असण्याचे कारण नाही. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणी स्वामींनी दाखल केलेले पुरावे, याचिकांवरील प्रक्रिया सध्या सुरूच आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या या पराक्रमामुळे स्वामींनी अनेकांशी शत्रुत्व ओढवून घेतले आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायालयात सप्रमाण सिद्ध करणारा, पारदर्शक व्यवहाराचा आग्रह धरणारा यशस्वी वकील, ही एक नवी ओळख त्यांना या संघर्षातून मिळाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात शेकडो अब्रुनुकसानीचे दावे दाखल करण्यात आलेले आहेत. पण आजवर एकही दावा अद्याप सिद्ध झालेला नाही.

अनेक अभ्यासपूर्ण लेख, डझनांहून अधिक शोधनिबंध, शेकडो जनहितयाचिका आणि अंगी ‘अभ्यासोनी प्रकटावे’ हा बाणा असणारे स्वामी हल्ली काही निरर्थक मुद्यांना का बरे अकारण महत्त्व देताना दिसताहेत? उदारमतवादी, सर्वसमावेशक वर्तनाच्या, खुल्या अर्थव्यवस्थेचे खंदे पुरस्कर्ते असणाऱ्या स्वामींच्या वाटचालीबाबत शंका घ्याव्याशा वाटत आहेत, त्या डॉ. स्वामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा  आपला म्हणून राबवण्याचा अट्टाहास धरत आहेत म्हणून. स्वामी अर्थव्यवस्थेबाबत बोलतात, ते मान्य करण्याजोगे असते, कारण तो त्यांचा अभ्यासविषय असतो. स्वामी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आक्रमक होतात, तेव्हा त्यांचे हे आक्रमक रूपही सर्वसामान्यांना समाधान देत असते, कारण स्वामी सत्तेच्या मुळाशी रुतलेल्या गैरवर्तनावर घाव घालण्याचे धाडस दाखवत असतात म्हणून. 

गांधी घराण्याच्या मागे त्यांचे हात धुवून मागे लागणेही समजून घेण्यासारखे आहे. कारण तो एका दुखावल्या गेलेल्या बुद्धिवंताचा प्रतिशोध असू शकतो. अगदीच रावण नोएडामध्ये जन्मला होता, या त्यांच्या अलिकडच्या विधानाचेही जनतेला वावगे वाटत नाही. कारण स्वामींचा भारतीय परंपरांचा अभ्यास सर्वांना ज्ञात नसला तरी जाणकारांना ठाऊक असतो. स्वामींच्या मते आर्य आणि द्रविडीयन मतभेदाचा सिद्धांत ब्रिटिशांनी भारतात स्वार्थ साधण्यासाठीच राबवला. त्यांच्या या प्रतिपादनाबद्दलही कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण कधी काळी अयोद्धेत जन्मलेल्या रामाचे मंदिर पुन्हा तिथे बांधण्यासाठी डॉ. स्वामींनी पुढाकार घ्यायला हवा का? ज्या द्विध्रुवीकरणाच्या जोरावर भारतीय जनता पक्ष नावारूपाला आला, ज्या राममंदिराची लालूच दाखवून भाजप दोन खासदारांवरून ऐंशीवर आणि आज निम्म्या भारतात सत्तेवर विराजमान आहे, त्या भाजपच्या जाहीरनाम्यातील मुद्यांचा पाठपुरावा करण्याची गरज स्वामींमधल्या उदारमतवादी अर्थशास्त्रज्ञाला का भासावी? हा प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडतो.

भाजप सरकारने राबवलेल्या आर्थिक क्षेत्रातल्या सुधारणांवर अधिकारवाणीने स्वामींनी भाष्य करावे. निमुद्रीकरण असो वा बॅंक्रप्टन्सी कोड, काळा पैसा परत आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न या सर्वांबाबतचे स्वामींचे साक्षेपी विवेचन खरेतर जनतेला अपेक्षित आहे. कारण आर्थिक क्षेत्रातील मोदी सरकारच्या निर्णयांचे जे काही बरे-वाईट परिणाम झाले आणि भविष्यात व्हायचे आहेत, त्याबद्दल अधिकारवाणीने भाष्य करणारा स्वदेशी अर्थतज्ज्ञ स्वामींखेरीज अन्य कोण असणार? अगदी अलीकडच्या काळात रुपयाचे होत जाणारे अवमूल्यन आणि आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात होणाऱ्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने काय पाऊले उचलायला हवीत? देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी कशी बसवावी नपेक्षा ती रुळावरून कशी घसरू नये म्हणून काय करायला हवे, हे सांगण्याचे धाडस स्वामींनी नाही तर आणखी कोणी दाखवायला हवे आहे? नाहीतरी डॉ. स्वामी म्हणतातच ना की, एखाद्या कॉर्पोरेट वकिलाला अर्थशास्त्रातले काय कळणार म्हणून? मग डॉक्टर सरकारचे वा कॉर्पोरेट लॉयरचे काहीही असो, पण देशातल्या सर्वसामान्य करदात्यांसाठी तरी अर्थव्यवस्थेच्या सशक्त अस्तित्वाबद्दलचा जालिम इलाज त्यांनी सुचवायला हवा, रामबाण असा. अयोद्धेतला राम हा काही स्वामींचा विषय नाही!

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................