संसदीय राजकारणातून व्यवस्थापरिवर्तन घडेल काय?

‘समकालीन सामाजिक चळवळी : संकल्पना, स्वरूप, व्याप्ती’ हे यशवंत सुमंत यांच्या स्मरणार्थ नागोराव कुंभार व विवेक घोटाळे यांनी संपादित केलेले आणि डायमंड पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलेले पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकातील हा एक लेख...

.............................................................................................................................................

संसदीय राजकारण आणि जनआंदोलने हे दोन्ही परस्परपूरक आहेत. भारतीय संसद ही जनआंदोलनांचीच उपज आहे. इतर देशांप्रमाणे काही लोक एकत्र येऊन त्यांनी लोकशाहीची कल्पना प्रत्यक्षात आणली असे काही आपल्या देशात झालेले नाही. १८५७ साली आपल्या देशात स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. १८५७चा उठाव ब्रिटिश सरकारने मोडून काढल्यावर स्वातंत्र्याच्या विचारांसाठी एक व्यासपीठ निर्माण व्हायला १८८५ साल उजाडले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना ही मुळात एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या पुढाकाराने त्या वेळच्या सामाजिक असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी झाली असा एक सिद्धान्त मांडला जातो. त्याला ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह थिअरी’ असे म्हटले जाते; पण नंतर हा सिद्धान्त मागे पडला आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही सेफ्टी व्हॉल्व्ह नसून तो इथल्या देशभक्तांनी देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी निर्माण केलेले सामाजिक-राजकीय व्यासपीठ होते, हा विचार दृढ झाला. केवळ स्वातंत्र्यप्राप्तीच नव्हे तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची सामाजिक-आर्थिक रचना कशी असावी याबाबतचेही चित्र आंदोलनात सहभागी असलेल्या लोकांच्या मनात स्पष्ट होते आणि पुढे मग घटना तयार करण्याची वेळ आली, तेव्हा संसदीय लोकशाहीचा मार्ग इथल्या लोकांनी स्वीकारला. राज्यकारभाराच्या उपलब्ध पर्यायांपैकी सर्वांत चांगला पर्याय म्हणून संसदीय लोकशाहीचा अवलंब भारताने केला; म्हणून आधी म्हटले जाते की, भारतातील संसदीय लोकशाही ही जनआंदोलनांचीच उपज आहे आणि संसदीय लोकशाही बळकट करायची असेल, स्थिर ठेवायची असेल तर जनआंदोलनांची आवश्यकता आहे. जनआंदोलने संसदीय लोकशाहीचा मार्ग भ्रष्ट होण्यापासून वाचवू शकतात. जनआंदोलनांच्या अभावी संसदीय लोकशाही आत्ममग्न होईल आणि तिची लोकभावनेवरील पकड सुटेल.

संसदीय राजकारण आणि जनआंदोलने यात अंतर्विरोध असे काही आहेत असे मला वाटत नाही. निवडणुका न लढवता, तटस्थ राहूनही राजकारण करता येते. शेवटी राजकारण म्हणजे काय? तर दोन परस्परविरोधी हितसंबंधांमध्ये टकराव निर्माण होतो आणि राजकारण जन्म घेते. हे संसदीय राजकारणात होते आणि त्याच्याबाहेरही होते. खरे तर संसदीय राजकारण आणि संसदबाह्य राजकारण एकमेकांना पूरक असायला हवेत. ते परस्परविरोधी केव्हा ठरतात? जेव्हा संसदीय राजकारण अगदी टाकाऊ आहे; लोकविरोधी आहे; राजकीय पक्ष हे समूह म्हणून विचार करणारे नाहीत; त्यांना ‘लोकांशी काही देणेघेणे नाही,’ अशी टोकाची भावना संसदबाह्य राजकारण करणाऱ्या लोकांच्या मनात उभी राहते, तेव्हा संघर्ष निर्माण होतो. दुसरा एक संघर्ष उभा राहतो तो वैचारिक अंतरामधून. १९९१ नंतरच्या आर्थिक व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले. या बदलांमुळे इथल्या सर्वसामान्य माणसाचे भले होणार नाही, आर्थिक विषमता वाढेल असे संसदबाह्य राजकारण करणाऱ्या लोकांना वाटायला लागले; पण या धोरणांची व्यर्थता पटवून सांगायच्या ऐवजी ही धोरणे आणणारी माणसेच आपल्याला नकोत, असे जेव्हा ही मंडळी म्हणायला लागली, तेव्हा गडबड होऊ लागली. अन्यथा, या दोघांमध्ये अंतर्विरोध असण्याचे कारण नाही.

१९९०च्या आधीची आंदोलने ही एका सुसूत्र विचारसरणीच्या आधारावर तयार झालेल्या संघटनांनी चालवलेली आंदोलने होती. त्यामुळे त्यांना एक दिशा होती, स्वत:ची अशी एक कार्यप्रणाली होती. म्हणून अशी काही आंदोलने जसजशी यशस्वी झाली, तसतसा लोकांचा त्यांच्यावरील विश्वास वाढत गेला. १९९१ नंतर मात्र आर्थिक उदारीकरणाची जी भूमिका आहे, ती भारताच्या संदर्भात कशी लागू करावी आणि भारताच्या परिस्थितीत आवश्यक असणारे कायदे लक्षात घेऊन आर्थिक उदारीकरण कसे करता येईल, याविषयी सत्ताधारी वर्गांमध्येही स्पष्टता नव्हती. विरोधकांमध्येही नव्हती. याचबरोबर विषमतेच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या आंदोलनांचीही दिशाभूल झाली. त्यांना असे वाटू लागले की, खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण हेच आपले खरे शत्रू आहेत आणि त्यांच्याशी आपण लढले पाहिजे. आता हे आपले शत्रू आहेत हे जरी मान्य केले तरी त्या जागी आणायचे काय हा प्रश्न कायम राहिला. या प्रश्नाला कुणी भिडले नाही.

हे व्हायचे एक मोठे कारण मला दिसते ते म्हणजे एनजीओकरण. एनजीओ हे जे प्रकरण आहे त्याने भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये मोठाच गोंधळ माजवलेला आहे. समाजकार्य हा एक व्यवसाय आहे या भूमिकेतून आणि निश्चित वैचारिक भूमिकेच्या अभावातच काम होऊ लागले. या गोंधळात खऱ्या सामाजिक संघटना निष्प्रभ होऊ लागल्या. ‘आयडियलायझेशन ऑफ युथ’ ही एक प्रक्रिया जी १९९०च्या आधी सुरू होती ती थांबली आणि नवीन आर्थिक धोरणाच्या बाजूने किंवा विरोधात असे दोन तट पडून बाकी सगळे निघूनच गेले. युवक चळवळी ज्या प्रश्नांवर लढत होत्या, ते प्रश्न गायब झाले. ते प्रश्न सुटलेले नव्हते तरी ते प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत हे भानही निघून गेले. हे भान मुळात संघटनांमधूनच निघून गेल्यामुळे संघटनेच्या बाहेर असणाऱ्या तरुणांनाही ते भान राहिले नाही. एका अर्थाने हा मार्क्सचा ‘विजय’ आहे. मानवी आयुष्यात आर्थिक प्रश्नच महत्त्वाचे आहेत, ते सुटले की बाकी सगळे प्रश्न सुटतात अशी मार्क्सची मांडणी होती. खासगीकरण आणि उदारीकरण यशस्वी झाले तर प्रश्न सुटतील आणि हे जर आपल्या डोक्यावर आले तर आपले प्रश्न अधिक बिकट होतील, असे म्हणणारे दोन गट तयार झाले आणि मार्क्सने सांगितलेले ‘युनिकॉझल एक्स्प्लनेशन’ बरोबर आहे हे यातून दिसून आले.

आज जी समाजाची स्थिती आहे ती सर्वांना समान न्याय देणारी नाही. ही स्थिती जर बदलायची असेल तर समाज आज जिथे आहे, तिथून पुढे गेला पाहिजे, उन्नत झाला पाहिजे. अशा तऱ्हेचा जो विचार आहे तो परिवर्तनाचा विचार. आता यासाठी प्रयत्न करणारे जे लोक आहेत ते समविचारी असले पाहिजेत; म्हणजे परिवर्तनाच्या आवश्यकतेबद्दल त्यांची खात्री पटली पाहिजे.

दुसरे म्हणजे, हे परिवर्तन घडवून आणण्याच्या दृष्टीने समाज त्याभोवती संघटित झाला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा असली पाहिजे. आता अशा पद्धतीने काम करायला आजच्या समाजात अजूनही वाव आहे का? तर आहे; पण त्याची तीव्रता वेगवेगळी आहे. प्रश्नांमध्ये काळानुरूप बदल झालेले आहेत. आपण ज्याला गरिबी म्हणतो ती वीस वर्षांपूर्वीची गरिबी आता नाही. तिचे प्रमाण, गुणात्मक दर्जा यात बदल झालेला आहे. तसेच प्रत्येक आर्थिक प्रश्नाचे विश्लेषण जातीच्या संदर्भात करणे हेही आजच्या परिस्थितीत योग्य नाही. वेगवेगळ्या वेळी प्रश्न वेगवेगळ्या स्वरूपात येतात आणि त्या त्या वेळी त्या प्रश्नांना वेगवेगळ्या तंत्रांचा अवलंब करत भिडावे लागते. जनआंदोलनांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

दुसरे म्हणजे, तंत्रज्ञानाने घडवून आणलेल्या संपर्कक्रांतीमुळे जी नवनवीन व्यासपीठे उपलब्ध झाली, त्याचा योग्य वापर आज खरीखुरी जनआंदोलने प्रभावीपणे करत नाहीत आणि ज्यांना कशाचेच काही नाही ते मात्र त्यांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा दुरुपयोग वाढला आहे. परिणामी खरे प्रश्नसुद्धा दुर्लक्षित होतात. लोकांमधील असंतोषाला संघटित आंदोलनाचे स्वरूप देणे आणि त्यातून काही व्यावहारिक मागण्या पुढे येणे आवश्यक असते. ते होऊ शकले तरच परिवर्तनाच्या शक्यता वाढतील.

आपण ज्या प्रकारची संसदीय लोकशाही स्वीकारलेली आहे, त्यासाठी राजकीय पक्ष ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. राज्यघटनेत कुठेही ‘राजकीय पक्ष’ हा शब्द नाही. तरीही लोकशाही आणायची तर राजकीय पक्षांच्या मार्फत आणावी लागते आणि त्याची एक तत्त्वप्रणाली आणि कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे आपण आपल्या विचारांच्या जवळ असलेल्या पक्षात सहभागी व्हायला पाहिजे. याच विचाराने मी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. परिवर्तनाच्या शक्यता आंदोलने आणि संसदीय राजकारण दोघांतूनही दिसतात. मात्र, त्यांची परस्परपूरकता निग्रहाने जपली गेली पाहिजे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................