स्वतःचे वित्तीय हितसंबंध जपायचे असतील तर हा विषय समजून घेण्याची तातडी आहे!
ग्रंथनामा - आगामी
संजीव चांदोरकर
  • ‘वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Fri , 28 September 2018
  • ग्रंथनामा Granthnama आगामी वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम लेहमन ब्रदर्स Lehman Brothers जागतिक मंदी Global Recession सबप्राइम क्रायसिस Subprime Crisis

प्रा. संजीव चांदोरकर यांच्या ‘वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन उद्या पुण्यात होत आहे. द युनिक फाउंडेशनने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीला चांदोरकर यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

१.

जागतिक वित्तीय क्षेत्र खूप वैविध्यपूर्ण व गुंतागुंतीचे आहे. ते प्रायः दोन खांबावर उभे आहे. एक खांब आहे विविध प्रकारचे फंड्स आणि वित्तसंस्थांचा तर दुसरा खांब आहे विविध प्रकारच्या वित्तीय मार्केट्सचा. फंड्स व वित्तसंस्थांचे गाभ्यातले काम भांडवल गोळा करणे व त्याची गुंतवणूक करणे असते, तर वित्तीय मार्केट अशा भांडवलाची गुंतवणूक व निर्गुंतवणूक सुकर करण्याचे काम करत असतात.

फंड्स व वित्तसंस्थांध्ये अनेक प्रकारच्या बँका, म्युच्युअल फंड्स, विमा व पेन्शन कंपन्या, प्रायव्हेट इक्विटी, व्हेंचर कॅपिटल, हेज व सॉव्हेरीन वेल्थ फंड्स व इतर अनेक प्रकारच्या गुंतवणूकदार संस्था मोडतात. तर शेअर मार्केट, रोखे बाजार, करन्सी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट, सोने बाजार, गृहकर्जाचे गहाणखतांचे (मॉर्टगेज) मार्केट हे वित्तीय मार्केट्सचे विविध प्रकार आहेत.

या वित्तसंस्था व वित्तीय मार्केट्स विशिष्ट देशात नोंदणीकृत व कार्यरत असतात. त्याच वेळी आपल्या ‘मातृ’देशाव्यतिरिक्त अनेक देशात एकाच वेळी कार्यरत असू शकतात. लक्षात घ्यायचा भाग हा की, वित्तसंस्था व वित्त मार्केट्समधून फिरणाऱ्या भांडवलाला मात्र कोणत्याही एकाच देशाच्या सीमांचे बंधन नाही. असलेच तर अगदी माफक. भांडवल एका वित्तसंस्थेतून दुसऱ्या वित्तसंस्थेत व एका वित्तीय मार्केटमधून दुसऱ्या वित्तीय मार्केटमध्ये गुंतवणूक व निर्गुंतवणुकीचा खेळ खेळत फिरत राहते. उदा. काही कारणाने एखाद्या देशातील शेअर मार्केट कोसळले तर भांडवल त्या मार्केटमधून अंग काढून घेते व दुसऱ्या देशाच्या शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करते. उद्या सगळ्याच देशातील शेअर मार्केट मंदीत आहेत असे वाटले, तर तो पैसा काढून रोखे बाजारात घातला जातो.

यातील कोणत्या तरी देशातील, कोणत्या तरी वित्तीय मार्केटमध्ये, कोणत्या तरी वित्तीय संस्थेला घेऊन छोटे व मोठे अरिष्ट (क्रायसिस) येतच असते. वित्तीय आरिष्ट वित्तीय क्षेत्रापुरती मर्यादित राहू शकत नाहीत. ती खऱ्या (रिअल) अर्थव्यवस्थेला, जेथे खऱ्याखुऱ्या, उपभोग्य वस्तुमाल-सेवांचे उत्पादन व विक्री होते, जेथे रोजगार तयार होतात, ज्यावरून नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा ठरतो त्या अर्थव्यवस्थेला घेऊनच कोसळत असतात.

म्हणून मग त्या राष्ट्रातील केंद्रीय बँकांना हस्तक्षेप करावाच लागतो, त्या राष्ट्राचे केंद्र सरकार सार्वजनिक पैशातून मोठी बेल आउट पॅकेजेस देते व वेळ पडलीच तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत मागितली जाते. या सर्व संस्था मिळून आवश्यक तो हस्तक्षेप करून अरिष्टे आटोक्यात आणतात. अरिष्ट छोटे आहे का मोठे यावरून आटोक्यात आणण्याला किती काळ लागणार हे ठरत असते. अशी अरिष्टे कमी व जास्त गंभीर असली तरी प्रत्येक अरिष्टात अनेकांचे नुकसान होत असते. प्रभावित व्यक्ती, कुटुंबे, कंपन्या व बँका कायमच्या नामशेषदेखील होतात.

अनेक अरिष्टे त्या राष्ट्रापुरतीच मर्यादित राहतात आणि त्या राष्ट्रातील अनेकांचे नुकसान करून थंडावतात. ज्याला खऱ्या अर्थाने जागतिक म्हणता येईल अशी अरिष्टे वारंवार नाही, पण अधूनमधून येत असतात.

अलीकडच्या काळातील असे एक जागतिक वित्तीय अरिष्ट २००८च्या पुढे मागे, सुमारे दहा वर्षांपूर्वी, अमेरिकेतील गृहकर्जाच्या (मॉर्टगेज) मार्केटमध्ये उफाळून आले. अधिक काटेकोरपणे बोलायचे तर २००७ च्या मध्यापासून अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्र अरिष्ट सदृश सिग्नल्स देत होते. १५ सप्टेंबर २००८ रोजी ‘लेहमन ब्रदर्स’ या अमेरिकेतील एका मोठ्या वित्तीय संस्थेने दिवाळखोरी जाहीर केली. त्या दिवसानंतर मात्र सर्वांनीच हाय खाल्ली. धरून ठेवलेली हिंमत व वित्तीय क्षेत्राचा डोलारा कोसळला. यावरूनच या १५ सप्टेंबरला ‘लेहमन ब्रदर्स दिवस’ असे म्हटले जाते. दिवाळखोरी जाहीर केल्याच्या दिवशी लेहमन ब्रदर्सकडे ६०० बिलियन डॉलर्सच्या मत्ता (अॅसेट्स) होत्या. एवढ्या मोठ्या आकाराच्या वित्तीय संस्थेची दिवाळखोरी जाहीर करण्याची अमेरिकेच्या इतिहासातील ती पहिलीच वेळ होती.

‘सबप्राईम’ क्रायसिस या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या, त्या वित्तीय अरिष्टाने अमेरिकेच्याच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास मंदीच्या खाईत ढकलले होते. त्याची सर्वांत जास्त झळ अमेरिका, युरोप व जपान या विकसित भांडवलशाही त्रिकुटाला बसली होती. त्याखालोखाल चीनला व त्यानंतर भारतासारख्या गरीब देशाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका अमेरिका- युरोपातील बँकांना व विमा कंपन्यांना बसला होता. त्यातील काही बुडाल्या, काहींचे दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले, तर इतर अनेक बँकांना तेथील सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. या पडझडीच्या व सावरण्याच्या काळात अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी अतिशय परिपक्वतेने एकमेकांशी सल्लामसलत करून हस्तक्षेप केले होते. अनेक सरकारांनी विशेषतः अमेरिकन सरकारने सार्वजनिक पैशातून काही ट्रिलियन डॉलरची बेल आऊट पॅकेज अमलात आणली. या अरिष्टाचा अर्थव्यवस्थांना बसलेला फटका इतका जबर होता की, त्यातून तयार झालेल्या जखमा भरण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे

२.

२००८ च्या सबप्राइम वित्तीय अरिष्टाचे वर्णन ‘१९३०च्या जागतिक महामंदीनंतर आलेले सर्वांत मोठे जागतिक अरिष्ट’ असे केले जाते. साहजिकच गेल्या दहा वर्षांत सबप्राइम क्रायसिसवर अनेक अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांनी भरपूर लिखाण केले आहे. या सर्व साहित्याची दोन गटात वर्गवारी करता येईल -

१.) सबप्राइम क्रायसिस ही सुटी (स्टॅन्ड अलोन) घटना आहे असे गृहीत धरून केलेले विश्लेषण.

२.) या अरिष्टाकडे सुटी घटना म्हणून न बघता जागतिक भांडवलशाही प्रणालीचा (सिस्टिमिक) प्रश्न म्हणून केलेले विश्लेषण.

हा दुसऱ्या दृष्टिकोनातून सहा मोठे लेख जॉन बेलामी फॉस्टर व फ्रेड मॅगडॉफ या ज्येष्ठ अमेरिकन विचारवंतांनी लिहिले होते. त्याचे संकलन अमेरिकास्थित ‘मंथली रिव्ह्यू’ प्रेसने ‘The Great Financial Crisis : Causes and Consequenses’ या नावाने पुस्तकरूपाने काढले होते. त्याची भारतीय आवृत्ती कॉर्नरस्टोन पब्लिकेशन्स या भारतीय प्रकाशकांनी प्रकाशित केली होती. या पुस्तकाला पार्श्वभूमी जरी २००८ च्या सबप्राइम क्रायसिसची असली, तरी त्यात त्या अरिष्टात घडलेल्या घटनांची जंत्री, त्यांची सविस्तर वर्णने, त्या अरिष्टाला जबाबदार असणाऱ्या वित्तीय संस्था, त्या वित्तीय संस्थांचे पदाधिकारी, अमेरिकेन केंद्रीय बँक व वित्त मंत्रालयाने नक्की काय केले, याची रसभरीत वर्णने अजिबात नाहीत.

त्याऐवजी या वारंवार येणाऱ्या अशा वित्तीय अरिष्टांकडे सुट्या सुट्या घटना म्हणून न बघता, भांडवलशाही प्रणालीतील संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) प्रश्न म्हणून बघायला पाहिजे असे पुस्तक आग्रहाने मांडते. यामुळेच पुस्तक दहा वर्षे जुन्या अरिष्टाच्या निमित्ताने लिहिले गेलेले असले तरी त्याची वैचारिक उपयुक्तता एका अर्थाने कालातीत आहे असे म्हणता येईल. भविष्यात भांडवशाहीतील वित्तीय अरिष्टांमागची कारणे कमी अधिक फरकाने तीच असतील व परिणामदेखील बहुतांश तेच असतील.

तीच गोष्ट पुस्तकातील आकडेवारीबद्दल. पुस्तकातील आकडेवारी थोडीशी जुनी आहे. पण आकडेवारीच्या आधी न नंतर केलेल्या विश्लेषक प्रतिपादनांना पुष्टी देण्याचे काम ही आकडेवारी करते. म्हणून आकडेवारी जुनी असूनदेखील विषय समजण्यास अडथळा येत नाही.

त्या पुस्तिकेचे स्वैर रूपांतर प्रस्तुत लेखकाने ‘वित्त भांडवल, डावी चळवळ व गरीब जनता’ या नावाने केले व युनिक अकॅडमीने डिसेंबर २०१४ मध्ये ते प्रकाशित केले होते. त्याच्या प्रती आता संपल्या आहेत. म्हणून या नवीन पुस्तकाचा प्रपंच.

‘वित्त भांडवल, डावी चळवळ व गरीब जनता’ या पुस्तकाचे दोन भाग होते.  

एक. ‘मंथली रिव्ह्यू’च्या पुस्तिकेचा स्वैर अनुवाद, ज्यात दहा प्रकरणे होती. या प्रकरणात मूळ पुस्तकातील गाभा उचलून त्याचे ‘मराठीकरण’ व ‘भारतीयकरण’ केले आहे. जेथे शक्य आहे तेथे भारतातील अर्थव्यवस्थेतील उदाहरणे, आकडेवारी देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता प्रकाशित होत असलेले ‘वित्तीय अरिष्टे : कारणे व परिणाम’ हे पुस्तक म्हणजे ‘वित्त भांडवल, डावी चळवळ व गरीब जनता’ या पुस्तकातील पहिल्या दहा प्रकरणांचे पुनर्प्रकाशन आहे.

दोन. दुसरा भाग आहे चार प्रकरणे असणारा उपसंहार. मूळ पुस्तकाच्या रूपांतराबरोबर उपसंहार देण्याचा हेतू हा होता की, अमेरिका व एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेत घडणाऱ्या घटनांचा व आपल्या दैनंदिन जीवनाचा संबंध आहे, हे वाचकांना आकळावे. हा संबंध स्पष्ट करून दाखवण्याची गरज आज पूर्वीपेक्षा अधिक आहे हे नक्की. पण गेल्या चार पाच वर्षांत भारतीय गरिबांना मुख्य प्रवाहातील वित्तक्षेत्रात सामिल करून घेण्याच्या योजनांना बराच वेग आला आहे.

३.

भारतीयांसाठी का महत्त्वाचे?

हे खरे आहे की, पुस्तकातील आकडेवारी, घटना, विश्लेषण हे सारे अमेरिकेशी संबंधित आहे. अमेरिकेतील वित्तीय मार्केटच्या तुलनेत, भारतातील वित्तीय मार्केट्स, शेअर मार्केटचा अपवाद वगळता, खूपच अविकसित आहेत असे म्हणता येईल.

उदाहरणार्थ भारतातील गृहकर्जाचे मार्केट घ्या. ज्याला वित्तीय परिभाषेत मॉर्टगेज मार्केट म्हणतात. अमेरिकेतील मॉर्टगेज मार्केट त्या देशातील २००८च्या वित्तीय अरिष्टाच्या केंद्रस्थानी होते. भारतात गृहकर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण अलीकडे वाढू लागले आहे हे खरे. पण आपले घर बँकेकडे गहाण ठेवून, गहाण खत (मॉर्टगेज) बनवून, त्यावर अनेक वेळा कर्ज घेण्याची पद्धत आपल्या देशात अजून रुजायची आहे. युरोप अमेरिका सारख्या विकसित देशात हे मार्केट अवाढव्य म्हणता येईल एवढे मोठे आहे. अमेरिका व भारतातील दुसरी तुलना करता येईल शेअर मार्केट व रोखे बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची. अमेरिकेत खूप मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्ग शेअर मार्केट मध्ये प्रत्यक्ष व म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या या मार्फत अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करतो. भारतात मुंबईसारख्या शहरात अगदी निम्न मध्यमवर्गातील व्यक्तींचे शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचे, म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवणूक करणाऱ्यांचे प्रमाण नक्कीच वाढत आहे. पण देशाच्या लोकसंख्येची तुलना करता हे प्रमाण खूपच कमी आहे. उदाहरणार्थ डीमॅट अकाऊंट असणाऱ्या नागरिकांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण आज देखील पाच टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

तरीदेखील भारतीयांनी अमेरिकेतील वित्तीय क्षेत्रात नक्की काय चालते, तेथे काय प्रकारचे प्रश्न तयार होतात, यात अमेरिकन शासनाची भूमिका काय असते आणि काही कारणाने वित्तीय क्षेत्रात एखादे गंभीर अरिष्ट आलेच तर अर्थव्यवस्थेची व सामान्य नागरिकांची काय वाताहत होते याबद्दलची माहिती घेतली पाहिजे. कारण भारतातील वर वर्णन केलेल्या स्थितीत दोन आघाड्यांवर वेगानं बदल होत आहेत.

१.) भारताची अर्थव्यवस्था वेगानं जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी सरकत आहे. त्याला काही वस्तुनिष्ठ कारणेदेखील आहेत. गेली तीन दशकं चीनी अर्थव्यवस्थेनं जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनसारखं काम केलं. चीनची अर्थव्यवस्था त्या वेगानं वाढली नसती तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनेक वर्षं मंदी राहिली असती. पण तीन दशकानंतर चिनी अर्थव्यवस्था दमली आहे. ती त्याच ताकदीनं भविष्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेला खेचू शकत नाही हे नक्की आहे.

या पार्श्वभूमीवर जागतिक भांडवल दुसऱ्या इंजिनाच्या शोधात आहे. चीनची जागा घेऊ शकेल अशी एकच अर्थव्यवस्था आहे, ती म्हणजे आपल्या भारताची. कारण भारतीय अर्थव्यवस्थेची काही शक्तीस्थानं आहेत. नैसर्गिक साधन सामग्री, देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ, मध्यमवर्गीय तंत्रज्ञ प्रोफेशनल्स व कुशल कामगारांची उपलब्धता आणि मुख्य म्हणजे लोकसंख्येतील तरुणांचं मोठं प्रमाण अशी मोठी यादी करता येईल.

हे सारं लक्षात घेऊन  जागतिक भांडवलाची भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक येत्या वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची दाट शक्यता आहे. औद्योगिक भांडवल एकटं येत नाही. त्याच जोडीला वित्तीय भांडवल व वित्तीय संस्था घेऊन येते. तसं झालं की, भारतातील बँकिंग व वित्तक्षेत्र, जागतिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्राबरोबर एकजीव होत जाईल. याचे अनेक परिणाम होतील. उदा. नवीन प्रकारच्या वित्तसंस्था, ज्यात परकीय भांडवल गुंतवलेलं असेल, नवीन प्रकारची वित्तीय प्रपत्रं वित्त बाजारात येतील व भारतातील नियामक मंडळांच्या कार्यपद्धती अधिक प्रमाणात विकसित भांडवली देशात प्रचलित असणाऱ्या पद्धतीबर हुकूम होतील. जागतिक भांडवल भारतातील शेअर, रोखे, कमोडिटी, करन्सी, सोनं अशा सर्व वित्तीय मार्केटमध्ये त्याच्या मर्जीप्रमाणे जा-ये करू शकेल. परिणामी जगातील इतर देशातील वित्तीय क्षेत्रात होणाऱ्या पडझडीचे पडसाद लगेचच भारतातील वित्तीय क्षेत्रावर पडू शकतात.

आपल्या विषयाशी या सगळ्याचा काय संबंध आहे? आहे.

तगडा संबध आहे.

ज्यावेळी एखाद्या देशात आर्थिक व वित्तीय अरिष्ट येतं, त्यावेळी दुसऱ्या देशाला झळ बसण्याचं कारण काय असतं? कारण अरिष्ट आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी इतर देशाच्या अर्थव्यवस्था व वित्तक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात परस्परावलंबी झालेल्या असतात म्हणून.

जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्था व वित्तक्षेत्र एकमेकांशी काहीशी नको तेव्हढी घट्ट बांधली जात आहेत. इतकी की, स्वतःची आर्थिक व वित्तक्षेत्रासाठीची धोरणं ठरवण्याचं स्वातंत्र्य गमावून बसली आहेत. अर्थव्यवस्था व बँकिंग व वित्तक्षेत्र वरच्या उदाहरणासारख्या एकमेकांशी घट्टपणे बांधलेल्या असल्या तर एका अर्थव्यवस्थेतील अरिष्टाचे परिणाम अपरिहार्यपणे दुसऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, बँकिंग व वित्तक्षेत्रावर होणारच होणार. २००८ साली ज्या वेळी जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीसदृश्य परिस्थिती तयार झाली, त्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेत आजच्या एव्हढी एकजीव झालेली नव्हती. आज दहा वर्षानंतर ती अधिक एकजीव झाली आहे. भविष्यात अजून होणार आहे. त्यामुळेच भविष्यातील जागतिक अरिष्टाचे परिणाम भारतात जाणवणार आहेत.

२.) भारतातील बँकिंग वित्तीय क्षेत्रात आतापर्यंत देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा सहभाग असायचा. पण गेली काही वर्षं  ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’मधील निम्नमध्यमवर्गीय व गरीब जनतेला मुख्य प्रवाहातील औपचारिक वित्तीय क्षेत्रात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील बँका, नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या, पोस्टल बँक, सहकारी क्षेत्रातील पतपेढ्या व बँका, सोने गहाण ठेवून कर्जे देणाऱ्या कंपन्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्या, स्मॉल फायनान्स बँका, पिग्मी बचत योजना, पेमेंट बँका, स्वयं सहायता गट, बिझिनेस कॉररेस्पॉण्डेण्ट, एटीएम, पेटीएम, मोबाईल बँकिंग अशा कितीतरी वित्तीय संस्थांची यादी करता येईल ज्या गरिबांना विविध वित्तीय सेवा पुरवत आहेत. यातील बऱ्याच वित्तसंस्थांनी खास गरिबांसाठी आपली मायक्रो प्रॉडक्ट्स बनवली आहेत व त्याची तडाखेबंद विक्री ग्रामीण व शहरी गरीबांमध्ये केली जात आहे. उदा. मायक्रो क्रेडिट, मायक्रो इन्शुरन्स, मायक्रो हेल्थ इन्शुरन्स, मायक्रो गृहकर्ज, मायक्रो पेन्शन इत्यादी. या जोडीला हे देखील नमूद करावयास हवे की, अनौपचारिक क्षेत्रातील भिशी ग्रुप अजूनही सुरू आहेत. वस्त्यांध्ये कर्जे देणारे खाजगी सावकार अजूनही आपली मूळे घट्ट पकडून आहेत.

गेल्या पाच-सात वर्षांत हे जे काही चालू झाले आहे ते या आधी कधीही न घडलेले आहे. त्याचे ‘स्केल’ तोंडात बोटे घालायला लावणारे आहे. कोट्यवधी गरीब कुटुंबाना वित्तीय प्रॉडक्ट्स व सेवा पुरवण्याची विविध वित्तसंस्थांमध्ये एक प्रकारची अहमहमिका लागली आहे. इतकी की, आपल्या गरीब ग्राहकाची ते वित्तीय प्रॉडक्ट पचवण्याची कुवत आहे का नाही याकडे देखील दुर्लक्ष होत आहे.

.

एकाच वेळी घडणाऱ्या या प्रक्रियांमुळे, उद्या २००८ सारखे एखादे गंभीर वित्तीय अरिष्ट कोसळलेच, भारतात नाही तर इतर देशांतही, तरी भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबेच नव्हेत तर गरीब कुटुंबांनाही त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. जागतिक वित्तक्षेत्रात घडणारी प्रत्येक बरी-वाईट घटना भारत व भारतातील सामान्य नागरिकांवर बरा-वाईट परिणाम करणार आहे. त्यापासून कोणीही वाचू शकत नाही. स्वतःचे भौतिक व वित्तीय हितसंबंध जपायला शिकायचे असेल तर सामान्य नागरिकांनी हा व असे विषय समजून घेण्याची तातडी आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक संजीव चांदोरकर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................