‘शेती म्हणजे नरक’. शेतीचे वास्तव खरोखर असेच बनले आहे
ग्रंथनामा - झलक
डॉ. अजित नवले
  • ‘शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग अन् त्याचे राजकारण’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Fri , 06 July 2018
  • ग्रंथनामा झलक विवेक घोटाळे शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग अन् त्याचे राजकारण

राजकीय विश्लेषक प्रा. विवेक घोटाळे यांचे ‘शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग अन् त्याचे राजकारण’ हे छोटेखानी पुस्तक नुकतेच युनिक अॅकेडमीतर्फे प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकाला ‘महाराष्ट्र राज्य किसान सभा’चे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी लिहिलेली प्रस्तावना...

.............................................................................................................................................

युनिक अॅकॅडमीच्या माध्यमातून विवेक घोटाळे यांचे ‘शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग अन् त्याचे राजकारण’  हे पुस्तक प्रकाशित होत असल्याचा मनस्वी आनंद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना सरळ बांधावर जाऊन भिडण्याचा हा प्रयत्न आहे. शहरात राहणाऱ्या आणि शेती व शेतकऱ्यांसाठी काही करू पाहणाऱ्या तरुण मित्रांच्या गटाचा या प्रयत्नामागे हातभार लागलेला दिसतो आहे.

पुस्तिकेमध्ये शेतीप्रश्नाचा समग्र विचार करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पुस्तिकेच्या माध्यमातून मांडलेल्या तथ्यांवरून, शेती बरोबरच गाव व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था अधिकाधिक बकाल होत असल्याचे निष्कर्ष समोर येत राहतात. पुस्तिकेतील आकडेवारी आणि अहवालांचा दुजोरा मनाला आणखी अस्वस्त करत राहतो.

पुस्तिकेमध्ये शेतीच्या तुकडीकरणाचा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात पिढी दर पिढी वारसांमध्ये जमिनीचे वाटे पडत गेल्यामुळे प्रती कुटुंब जमीन धारणा क्षेत्र निर्णायकरित्या घटले आहे. १९७०-७१ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाकडे सरासरी ४.२८ हेक्टर जमीन होती. २०१०-११ पर्यत ती प्रति कुटुंब १.४५ पर्यंत खाली आली. स्वाभाविकत: आज सात वर्षानंतर त्यात आणखी घट झाली आहे. जमिनीचे त्यामुळे खूप लहान लहान तुकडे पडले आहेत. अशा लहान तुकड्यांवर  शेती करणे अशक्य झाले आहे. पोट भरणेही दुरापास्त झाले आहे. राज्यतील ७५ टक्के शेतकरी कुटुंबांची ही समस्या आहे.

शेतीचे तुकडे पडल्याने शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर होत आहेत. शेतीतील या विस्थापनाच्या प्रक्रियेचा अर्थशास्त्रीय निर्देश आपण समजून घेतला पाहिजे. शेतीचा प्रश्न मुळातून समजण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीमध्ये निव्वळ उत्पन्न मिळण्याची प्रक्रिया केंव्हाच थांबून गेली आहे हाच तो गंभीर अर्थशास्त्रीय निर्देश आहे. शेतीसाठी लागणारा उत्पादन खर्च व कुटुंब जगण्याचा खर्च भागवून शेती उत्पन्नातून काही शिल्लक ‘निव्वळ उत्पन्न’ राहिले असते तरच कुटुंबातून वेगळया निघणाऱ्या भावाला या निव्वळ उत्पन्नातून उपजीविकेच दुसरे साधन उभे करून देता आले असते. असे उपजीविकेचे दुसरे साधन उभे राहील इतके निव्वळ उत्पन्न शेतीतून शिल्लक राहत नाही. मिळालेल्या उत्पन्नातून शेतीत उत्पादन खर्च म्हणून टाकलेली ही पुरते फिटत नाही. परिणामी शेतमजुरी व कर्जबाजारीपणा हेच शेतकऱ्याच्या पुढच्या पिढीचे भविष्य बनते. शेतकऱ्यांच्या अवनतीची प्रक्रिया अशीच सुरू राहते. ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहील अशी शेती अस्तित्वात आल्याशिवाय हे तुकडीकरण आणि गावांचे बकालीकरण थांबणार नाही, ही बाब या निमित्ताने समोर येते.

शेतकऱ्यांच्या व ग्रामीण भागाच्या अवनतीला सरकारी धोरणेही कारणीभूत आहेत. आपली सरकारे शेतीकडे देशाला, उद्योगांना आणि शासकीय योजनांना घर घालून स्वस्तात कच्चा माल पुरवणारी यंत्रणा म्हणूनच पाहत आली आहेत. शेतीत राबणारे म्हणजे देशाचे  कायदेशीर वेठबिगार असाच त्यांचा समज झाला आहे. शेतीत राबणाऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे काही शिल्लक ठेवायला पाहिजे याचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडला आहे. सरकार म्हणूनच वारंवार बाजारात हस्तक्षेप करून, अनुदानांनी स्वस्त झालेला शेतीमाल आयात करून, निर्यातीवर निर्बंध लादून, शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडत आले आहे. दुष्काळासारख्या आपत्तींचा सामना करण्याचे त्राणही त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उरलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या लुटमारीला, कर्जबाजारीपणाला व आत्महत्यांना म्हणूनच सरकारची ही धोरणे प्राधान्याने जबाबदार आहेत. शहरकेंद्री, कॉर्पोरेटकेंद्री, धोरणांचा पाठपुरावा होतो आहे. शेतकरी, श्रमिक व ग्रामीण विभाग विरोधी धोरणांची अंमलबजावणी सातत्याने सुरू आहे. अशी विषमता वाढवणाऱ्या अन्यायकारक धोरणांचा त्याग केल्याशिवाय व समन्यायी पर्यायी विकास दृष्टिकोनाचा अंगीकार केल्या शिवाय हे प्रश्न सोडवता येणार नाहीत, याची जाणीव ही पुस्तिका वाचनात होत राहते.

शेतीला व शेतकऱ्यांना खरोखर संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शेतीप्रश्नांकडे अधिक व्यापक दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी या दृष्टीने अधिक मूलभूत विचार करणाऱ्या आहेत. शेतीमालाचे उत्पादन वाढवणे म्हणजे विकास ही प्रस्थापित संकल्पना अपूर्ण असल्याची नोंद आयोगाने केली आहे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत मोजता  कामा नये. शेतीत राबणाऱ्या व देशाला अन्न भरवणाऱ्यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न काय मिळाले या भाषेत विकास मोजला पाहिजे अशी मूलभूत शिफारस आयोगाने केली आहे. शेतकरी धोरण ठरवताना शेतीत राबणारांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रेरक ठरतील अशा प्रवृत्ती व कृतींना गती दिली पाहिजे असेही आयोगाने सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा धरून हमी भाव देण्याची आयोगाची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. केवळ हीच शिफारस नव्हे तर आयोगाच्या आणखी असंख्य शिफारशी अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी केल्या गेल्या आहेत.

केवळ जमिनीचा तुकडा नावावर असणारांचा विचार करून शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रश्न त्यासाठी समजून घ्यावा लागेल. शेती तोट्यात गेल्याने जे सर्व बाधित झाले आहेत, त्या सर्वांना मदतीचा हात दयावा लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची धोरणे हाती घ्यावी लागतील. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण हे त्यासाठी समजून घ्यावे लागेल. स्वामिनाथन आयोगाने याबाबत अधिक व्यापक व मुलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. पुस्तिकेत मुलाखतीच्या माध्यमातून सुचवलेले उपाय वाचताना या आयोगाच्या शिफारशींची व मांडणीची आठवण होत राहते.

जमिनीचा तुकडा नावावर नाही केवळ म्हणून महिलांच्या, मजुरांच्या व ग्रामीण श्रमिकांच्या प्रश्नांना दुय्यमत्व देऊन शेतीचा प्रश्न सोडवता येणार नाही. भेदभाव व दुय्यमत्वाच्या तोकड्या दृष्टिकोनाचा त्याग करून व्यापक, शाश्वत, व मुलभूत दृष्टीकोन स्वीकारल्या शिवाय शेतीची समस्या मुळातून सोडवणे शक्य होणार नसल्याची जाणीव पुस्तिकेतून अधोरेखित होत राहते.

मजूर शेतीकडे पाठ फिरवत आहेत. मेहनत पोटाला ‘पीळ’पाडणारी आणि मोबदला ‘अत्यल्प’ हेच त्यांच्या शेती कामांकडे पाठ फिरवण्यामागचे मुख्य कारण आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. शेती करणे किंवा शेतीत मजुरी करणे हे तोट्यात वाटेकरी करणेच झाले असल्याने ते शेतीकडे पाठ फिरविताना दिसत आहेत. जातीचे, भेदभावाचे संदर्भ येथे दुय्यम ठरतात. मुख्य मुद्दा घामाच्या रास्त दामाचा आहे. शेतकऱ्यांनाच रास्त दाम नाकारले जात असल्याने मजुरांनाही ते मिळत नाहीत हे उघड आहे. केवळ मजुरच नव्हे तर शेतकरीही शेतीकडे पाठच फिरवू पहात आहेत. योग्य पर्याय मिळाला तर बहुसंख्य शेतकरी शेती सोडतील अशी परिस्थिती आहे. पुस्तिकेत भालचंद्र नेमाडेंच्या ‘हिंदू’मधील ‘शेती म्हणजे नरक’ हा उल्लेच अधोरेखित केला आहे. शेतीचे वास्तव खरोखर असेच बनले आहे. शेतीत राबणारे सर्वच हा ‘नरक’ सोडू पहात आहेत. अन्न खाणाऱ्या सर्वांसाठी ही फारच चिंतेची बाब आहे.

शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या लग्नांचा प्रश्न पुस्तिकेत मांडण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी संप केल्याचा संदर्भही पुस्तिकेत आहे. मात्र मला विचाराल तर, शेतकऱ्यांच्या खूप अगोदर शेतकऱ्यांच्या मुली संपावर गेल्या आहेत हे वास्तव आहे. शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांबरोबर शेतकऱ्यांच्या मुलींना लग्न करायचे नाही आहे. त्यांना शेतीत जायचे नाही आहे. माय माऊल्यांच्या अपरिमित शोषणाच्या साक्षीदार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या या लेकींनी शेतीत न जाण्याची भूमिका घेऊन, खूप पूर्वीच अशा प्रकारे संप पुकारला आहे. स्वामिनाथन आयोगाने या प्रश्नाकडे खूप जागरूकपणे लक्ष वेधले आहे. शेती किफायतशीर झाली पाहिजे, शेतीतील ढोर मेहनत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुसह्य झाली पाहिजे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ठोस निव्वळ मिळकतीची शाश्वती शेतीत निर्माण झाली पाहिजे असा आग्रह स्वामिनाथन आयोगाने धरला आहे. शेतीला व शेतकऱ्यांना या शिवाय प्रतिष्ठा मिळणार नाही, ही बाब ओळखूनच आयोगाने या मूलभूत शिफारशी केल्या आहेत. पुस्तिकेत या अंगाने लिखाण झाले असल्याने समाधान वाटते आहे.

शिक्षणातून सामाजिक हस्तक्षेप, हे ब्रीद असणाऱ्या युनिक अॅकॅडमीच्या उपक्रमाचा भाग म्हणून शेती व  शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर विवेक घोटाळे यांनी ही पुस्तिका लिहिली, हे नक्कीच शेतीचा प्रश्न आणखी उलगडण्यासाठी उपयोगाचेच ठरणार आहे. युनिक अकॅडमीच्या सर्वांचे त्यासाठी पुन्हा एकदा अभिनंदन!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4441

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Sun , 08 July 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘बहिष्कृतां’च्या घरचे अन्न ‘बहिष्कृतां’प्रमाणेच उपेक्षिले गेले. त्यामुळे ‘ब्राह्मणेतर खाद्यसंस्कृती चळवळी’ने आपली ‘देशी’ बाजू जगापुढे मांडायला सुरुवात केलीय...

स्वच्छता व शुद्धता या दोहोंना अस्पृश्यतेचा मोठा संदर्भ आहे. ज्यांना शिवायचे नाही ते अस्पृश्य. त्यांनी जवळ यायचे नाही की, शेजार करायचा नाही, हा ब्राह्मण व सवर्ण यांचा नियम. घाणीची कामं ज्यांना वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे करायला लावली, त्यांना घाण समजून अस्पृश्य ठरवण्यात आले. साहजिकच ही माणसं कशी जगतात, काय खातात-पितात, काय विचार करतात, याची जाणीवच वरच्या तिन्ही वर्णांना म्हणजेच सवर्ण जातींना नव्हती.......

किणीकरांना सगळी दर्शने कळत होती आणि अजून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती काव्यात उतरवता येत होती. आणि अजून मोठी गोष्ट म्हणजे ते काव्य चार ओळींपुरते सुटसुटीत ठेवता येत होते

किणीकरांवर मानवेंद्रनाथ रॉय ह्यांच्या विचारसरणीचा मोठा प्रभाव होता. त्यांच्या नावावरूनच त्यांनी स्वतःला ‘रॉय’ हे नाव घेतले होते. रॉय यांनी 'रॅडिकल ह्यूमॅनिझम’चा पुरस्कार केला. त्या काळच्या महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांवर, लेखकांवर आणि विचारवंतांवर रॉय ह्यांचा प्रभाव पडला होता. रॉय ह्यांनी क्रांतीचा मार्ग नाकारला असला, तरी त्या काळी तरुण असलेल्या किणीकरांना मनात कुठेतरी क्रांतीचे आकर्षण वाटले असणार.......

म्हटले तर हा ग्रामीण राजकारण उलगडून सांगण्याचा खटाटोप आहे अन् म्हटले तर शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या व्यवस्थेला पर्याय उभे करणाऱ्या पुढच्या पिढीतील शेतकरी तरुणांचा संघर्ष आहे

ही केवळ भानुदासराव पाटील, विक्रम शिंदेचीच कथा नाही, तर आबासाहेब जाधव, दिनकरराव पाटील यांच्यासारख्या लोकशाही प्रक्रियेने उदयास आलेल्या नव्या सरंजामदारांचीही गोष्ट आहे. आर्थिक संसाधनांच्या बळावर वाट्टेल तेवढा पैसा मोजून निवडणुका जिंकणारे, मतदारांचा कौल फिरवणारे आबासाहेब, दिनकरराव केवळ हैबतपुरातच नव्हे, महाराष्ट्रात सगळ्याच मतदारसंघांत दिसून येतात, पण.......

या पुस्तकातल्या ‘बिटविन द लाईन्स’ नीट वाचल्या, तर आजच्या मराठी पत्रकारितेची ‘अवनत’ अवस्था आणि तिची ‘ऱ्हासपरंपरा’ नेमकी कुठून सुरू झाली, हे लख्खपणे समजते!

आपल्या गुणी-अवगुणी सहकाऱ्यांकडून उत्तम ते काढून घेण्यापासून, समाजातल्या व्यक्ती-संस्था यांचं योगदान नेमकेपणानं अधोरेखित करण्यापर्यंत बर्दापूरकरांचा सर्वत्र संचार राहिला. त्यामुळे त्यांच्या पत्रकारितेला सत्त्व, नैतिक बळ आणि गांभीर्याची झळाळती झालर लाभत राहिली. आजच्या मराठी पत्रकारितेच्या संदर्भात त्या झालरीचा ‘थर्मामीटर’ म्हणून वापर केला, तर जे ‘तापमान’ कळतं, ते काळजी करावं, असंच आहे.......

लोकशाहीबद्दल आस्था किंवा काळजी व्यक्त करणं, ही काही लोकांचीच जबाबदारी आहे, हा समज खोडून काढायचा तर कामच केलं पाहिजे. ‘लोकशाही गप्पा’ हे त्या व्यापक कामाच्या गरजेतून आलेलं छोटंसं काम आहे

पुरेशी मेहनत करून आणि संवादाच्या सर्व शक्यता खुल्या ठेवून लोकांशी बोललं गेलं, तर प्रत्येकाच्याच आकलनात वाढ होते. आणि हळूहळू भूजलाची पातळी उंचवावी, तसं लोकशाहीबद्दलचं भान सखोल होण्याची शक्यता निर्माण होते. आपल्या भोवतीच्या गदारोळातून एकमेकांचा हात धरून, एका सजग आणि जिवंत लोकशाहीच्या मुक्कामापर्यंत मैदान मारणं आपल्याला सहज शक्य आहे. त्यासाठी एकमेकांना शुभेच्छा देणं एवढं तरी आपण करूच शकतो. ते मनःपूर्वक करू या!.......