लष्करातील जवान असो वा अतिरेकी असो, पुरुषांबद्दलच जास्त बोललं जातं. स्त्री कोणाच्या खिजगणतीतही नसते.

‘Speaking Peace: Women's Voices from Kashmir’ या उर्वशी बुटालिया यांनी मूळ इंग्रजीमध्ये संपादित केलेल्या पुस्तकाचा बिपीन कार्यकर्ते यांनी ‘हे शांततेचे बोलणे : काश्मिरी स्त्रियांचा आवाज’ या नावानं केलेला मराठी मराठी अनुवाद नुकताच प्रकाशित झाला आहे. मनोविकास प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालेले हे पुस्तक ‘भारतीय लेखिका’ या मालिकेतील नवीन पुस्तक आहे. या पुस्तकाला बुटालिया यांनी लिहिलेल्या दीर्घ प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

काश्मीरमधल्या स्त्रियांच्या ससेहोलपटीला आज जवळजवळ एक दशक होत आलं आहे. काश्मीरमधला संघर्ष सुरू झाला तो स्वयंनिर्णयाच्या अधिकारासाठी दिला जात असलेला एक सशस्त्र लढा म्हणून, पण या लढ्यानं आज एक वेगळंच रूप धारण केलं आहे. आज अतिरेक्यांचे शेकडो वेगवेगळे गट\तट हातात शस्त्रं घेऊन भारतीय सैन्य आणि भारत सरकारच्या इतर सुरक्षादलांबरोबर संघर्ष करत आहेत. आता हा संघर्ष ‘स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ इतक्या मर्यादित परिघात सीमित राहिलेला नाहीये. काही गटांना काश्मीर पाकिस्तानात विलीन व्हावं असं वाटत आहे (अर्थातच, अशा गटांना पाकिस्तानकडून पैसे, शस्त्रास्त्रं, प्रशिक्षण अशा विविध स्वरूपात भरघोस मदत मिळते आहे आणि त्यामुळे हा संघर्ष एका संपूर्णपणे वेगळ्याच स्तरावर पोचला आहे), तर दुसरीकडे काश्मीर स्वतंत्र राहावं या विचाराशी बांधील असणारे गट आहेत. मात्र, गट कोणताही असो, (पाकिस्तानवादी असोत, स्वातंत्र्यवादी असोत किंवा अगदी ‘भारतवादी’ सुरक्षा यंत्रणासुद्धा असोत), सगळ्याच बाजूंकडून प्रचंड प्रमाणात हिंसा होते आहे. या सगळ्यात भरडला जातोय तो मात्र सामान्य काश्मिरी माणूस.

काश्मीरमधला हा संघर्ष मुळात सुरू कसा झाला, किंबहुना कधी आणि कसा सुरू झाला, याबद्दल वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काश्मीर खोऱ्यात १९८९ साली पहिल्यांदा हिंसक निदर्शनं झाली. त्या घटनांना आरंभबिंदू मानणारा एक मतप्रवाह, तर काहीजण १९४७ मध्ये झालेल्या काश्मीरच्या (भारतात झालेल्या) विलिनीकरणापासूनच संघर्ष सुरू आहे असं मानतात. काही जण तर याही आधीपासून घटनाक्रम सुरू झाला असं मानतात. म्हणजे काश्मीरमध्ये काही शतकांपूर्वी डोग्रा राजवंशाची राजवट सुरू झाली, तेव्हापासून. आज काश्मीरमध्ये दिल्या जाणाऱ्या काही घोषणा गेली कित्येक दशकं दिल्या जाताहेत. पीयुडीआरच्या एका अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, काश्मिरींची ‘आझादी’ची मागणी १९४७पासून तरी नक्कीच अस्तित्वात आहे. इतकंच नव्हे तर ती त्याही खूप आधी डोग्रा आणि इंग्रजांच्या अतिशय कडक आणि दमनकारी शासनाच्या काळातही होत होतीच. अशा या दमनकारी आणि जनतेची पिळवणूक करणाऱ्या समाजव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर शेख अब्दुल्ला नावाच्या काश्मिरी इतिहासातील एका अतिशय महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा उदय झाला. काश्मिरी जनतेच्या आशा-आकांक्षा या व्यक्तिमत्त्वात एकवटलेल्या होत्या. महत्त्वाचा भाग हा की, काश्मीरमधील बहुसंख्य जनता मुस्लीम असूनही, संघटना उभारताना, काश्मीरमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या पण सामाजिक जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या हिंदू आणि शिखांना विसरली नाही. या अल्पसंख्य समुदायांना शेख अब्दुल्लांच्या राजकारणात नेहमीच स्थान मिळत गेलं.

काश्मिरींच्या आकांक्षांचं यथार्थ दर्शन सर्वांत पहिल्यांदा झालं ते शेख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने १९४४ साली प्रकाशित केलेल्या ‘नया काश्मीर’ असं नाव असलेल्या जाहीरनाम्यात. या जाहीरनाम्यात अभिप्रेत असलेलं काश्मीर समाजवादी, निधर्मी विचारप्रणालीचा पुरस्कार करणारं होतं. जातिधर्माधारित द्वेषाचं समूळ उच्चाटन आणि महिलांच्या हक्कांसाठी कटिबद्ध असणार होतं हे ‘नया काश्मीर’. आज हा जाहीरनामा वाचताना (यातील काही भाग प्रस्तुत पुस्तकात घेण्यात आला आहे), काश्मीरमधली आजची परिस्थिती अधिकच भीषण आणि दाहक वाटू लागते. शेख अब्दुल्लांच्या चळवळीला व्यापक जनाधार मिळू लागला आणि तत्कालीन डोग्रा राजवटीला त्यातला धोका जाणवू लागला. त्यांनी शेख अब्दुल्लांची रवानगी तुरुंगात केली. तरीही चळवळ वाढतच गेली. त्यात पुरुषांबरोबर स्त्रियांचा सहभागही लक्षणीय होता. भारताची फाळणी झाली, तेव्हाही शेख अब्दुल्ला तुरुंगातच होते. डोग्रा राजवटीला होणारा विरोध वाढतच गेला आणि मग त्याला काश्मीरबाहेरून पाठिंबा मिळू लागला.

एकीकडे फाळणी झाली असली तरी, काश्मीरचे तत्कालीन डोग्रा शासक महाराजा हरीसिंह यांचं स्वत:चं राजकारण ऐन भरात होतं. त्यांना काश्मीर स्वतंत्र राहावं असं वाटत होतं. अर्थात, स्वत:चं स्थान अबाधित ठेवून. त्यांना, होता होईतो, ना पाकिस्तानात विलीन व्हायचं होतं, ना भारतात. त्यांच्या राजकारणाचा मुख्य भर भारत व पाकिस्तान यांना झुलवत ठेवण्यावर होता. कधी ते पाकिस्तानशी जवळीक दाखवत, तर कधी भारताशी. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानच्या पाठिंब्यानं पाकिस्तानातून आलेल्या सशस्त्र घुसखोरांच्या आक्रमणानं महाराजा हरीसिंहांच्या या राजकारणाला पूर्णविराम मिळाला. स्वत:च्या राजवटीचं संरक्षण करण्यासाठी भारतीय लष्कराची मदत घेणं त्यांना भाग पडलं, त्यात परत त्यांच्याच सैन्यातील काही जण पाकिस्तानच्या बाजूनं आहेत, याची खबरही त्यांना लागली होती. भारताबरोबर विलिनीकरणाच्या प्रस्तावावर सही करण्याशिवाय कोणताही अन्य मार्ग त्यांच्यासमोर राहिला नाही आणि काश्मीर भारतात विलीन झालं.

तेव्हा असं ठरलं होतं की, एकदा परिस्थिती सुरळीत झाली व जनजीवन पूर्वपदावर आलं की, या विलिनीकरणावर काश्मिरी जनतेची अनुमती घेतली जाईल. अर्थात, हे कधी घडलं नाहीच. त्याच वेळेस, सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या सल्ल्यावरून, महाराजांनी शेख अब्दुल्लांची तुरुंगातून सुटका केली. काश्मीरमधील १९४७ नंतरचा घटनाक्रम हा मुख्यत्वे महाराजा हरीसिंह, शेख अब्दुल्ला (यांचा जनाधार अगदी शेवटपर्यंत टिकून राहिला) आणि भारत सरकार या तीन मुख्य पात्रांच्या एकमेकांबरोबर असलेल्या चढाओढीचा इतिहास आहे.

भारतीय राज्यघटनेने कलम ३७० अन्वये जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा बहाल केला. या आणि इतर काही कायद्यांमुळे जम्मू काश्मीर राज्याचं भारतीय संघराज्यातील स्थान इतर राज्यांपासून वेगळं असल्याचं प्रस्थापित झालं. हा जम्मू काश्मीर राज्याच्या ‘विशेषत्वा’चा मुद्दा भारतीय राजकारणात नंतर कित्येक वर्षं अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया प्रसवत राहिला. इतर राज्यांना मुख्यमंत्री होते, तर जम्मू-काश्मीरला ‘पंतप्रधान’ असणार होते! इतकंच नव्हे तर जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वत:ची राज्यघटनाही असणार होती! अशा प्रकारचे अधिकार इतर राज्यांना नव्हते. १९५३ मध्ये नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना अटक केली आणि त्यांची रवानगी परत एकदा तुरुंगात झाली. या मागे नेहरूंना शेख अब्दुल्लांच्या वाढत्या लोकप्रियतेची वाटणारी भीती तर होतीच, पण शेख अब्दुल्लांनीही भारत आणि पाकिस्तान या दोघांच्या संदर्भात एखादी नि:संदिग्ध भूमिका न घेता, त्यांना काश्मीर प्रश्नी आपसात लढवत ठेवून स्वत:चं राजकीय ईप्सित साध्य करण्याचं धोरण अंगीकारलं होतं, हेही एक मुख्य कारण होतं. नंतरची बरीच वर्षं शेखसाहेब तुरुंगात खितपत पडले आणि भारत सरकारनं पुरस्कृत केलेल्या राजकारण्यांनी काश्मीरमध्ये राज्य केलं.

१९४७ मधील घटनाक्रमाला आता ५० वर्षं उलटून गेली आहेत. परंतु, आजही काश्मीर हा भारत व पाकिस्तान यांच्या परस्परसंबंधातील वादाचा एक मुख्य विषय आहेच. या भांडणातूनच आत्तापर्यंत तीन मोठी युद्धं आणि अनेक छोट्या लढाया झाल्या. नियंत्रण रेषेच्या अलीकडे आणि पलीकडेही, स्वत: प्रत्यक्ष समोर न येता, आपल्या मोहऱ्यांना समोर ठेवून अनेक संघर्ष झाले. भारत म्हणतो की, जम्मू आणि काश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे, तर पाकिस्तान म्हणतं की, मुस्लिमबहुल काश्मीर पाकिस्तानात असायला पाहिजे. सध्या काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात आहे आणि बाकीचा भाग भारताच्या ताब्यात. भारताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये परिस्थिती अधिकच नाजूक आहे, कारण राज्याच्या काश्मीर भागात मुस्लिम बहुसंख्य आहेत, जम्मू भागात हिंदू आणि लडाख भागात बौद्ध बहुसंख्येत आहेत.

ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीअखेरीस तरुण मुलं-मुली मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली, तेव्हा काश्मिरी फुटीरतावादी चळवळीतील सध्या चालू असलेला अध्याय सुरू झाला असं म्हणता येईल. जसजसा काळ गेला तसतसं या चळवळीचं स्वरूप आणि त्यातील मुख्य पात्रं बदलत गेली. एकीकडे, सीमेपलीकडून प्रशिक्षण मिळालेले भाडोत्री सैनिक आणि दहशतवादी या संघर्षात उतरलेले दिसत आहेत, तर दुसरीकडे, काश्मीरमधील तरुणांना सशस्त्र संघर्षाबद्दल वाटणारं स्वप्नाळू आकर्षण आता संपत चाललं आहे. सामान्य जनतेवर दहशतवाद्यांकडून होणारे हल्ले आता सर्रास दिसू लागले आहेत. फुटीरतावाद्यांनी आरंभलेल्या सशस्त्र संघर्षाला सुरक्षा यंत्रणांकडून दिल्या जाणाऱ्या उत्तराचं पर्यवसान अधिकाधिक दमन होण्यात आणि पर्यायानं हिंसा वाढण्यात होतं आहे. या सगळ्याचं फलित म्हणजे साठ ते सत्तर हजार मृत्यू, चार हजाराहून अधिक बेपत्ता झालेले अथवा अवैधरीत्या तुरुंगात डांबलेले लोक, दहा लाखांहूनही अधिक विस्थापित आणि सुमारे पंधरा हजार विधवा किंवा अर्धविधवा. सर्वत्र दिसणारे सुरक्षाकर्मी आणि हिंसा व अटकेच्या दडपणाखाली वावरणारे सामान्य नागरिक, ही आज सामान्य स्थिती बनली आहे.

आता काश्मीर अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित झालं आहे आणि तिथं एएफएसपीए आणि डिस्टर्ब्ड एरियाज अॅक्ट सारखे वादग्रस्त कायदे लागू करण्यात आले आहेत. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, भारतीय राज्यघटनेनं नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार काश्मीरमधील जनतेकडून हिरावून घेण्यात आले आहेत.

अर्थात, हा अगदी संक्षेपानं मांडलेला इतिहास आहे. काश्मीरमधील सद्यस्थिती एका अतिशय गुंतागुंतीच्या घटनाक्रमातून बनत गेलेली आहे आणि त्या संपूर्ण घटनाक्रमाला इतक्या त्रोटक विवेचनात बसवणं योग्य नाहीच. इतिहास, मग तो कितीही जुना असो, सांगणं अथवा इतिहासाची पुनर्मांडणी करणं हा या पुस्तकाचा हेतूही नाही. गेल्या काही वर्षांतील घडामोडींचं अवलोकन करणं आणि सातत्यानं होणाऱ्या हिंसेचा तेथील स्त्रियांवर झालेल्या परिणामाचा समग्र मागोवा घेणं इतकाच या पुस्तकाचा हेतू आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून ऑक्सफॅम इंडियातर्फे ‘व्हायलन्स मिटिगेशन अँड अमेलिओरेशन प्रोजेक्ट’ (व्हीएमएपी) नावाचा एक प्रकल्प राबवला जात आहे. भारतात आणि भारताबाहेर घडत असलेल्या सामूहिक संघर्षाची सद्यस्थिती, त्या संघर्षांच्या बीजांचा शोध घेणं, इतकंच नव्हे तर असे संघर्ष टाळता यावेत, यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा परामर्ष घेणं वगैरे मुद्यांवर या प्रकल्पात काम चालू आहे. काश्मीर हा या प्रकल्पातील एक प्रमुख अभ्यासघटक आहे. प्रस्तुत पुस्तकाची कल्पनाही या प्रकल्पातील कामावरूनच सुचलेली आहे.

कोणत्याही सशस्त्र संघर्षाचं जनकत्व बहुधा स्त्रियांकडे नसतंच, हे आता जवळजवळ सर्वमान्य झालं आहे. मात्र बहुतेक वेळेस अशा संघर्षाची झळ सगळ्यात जास्त बसते ती स्त्रिया, लहान मुलं आणि वृद्ध यांनाच, असंही दिसून येतं. याचं उत्तम उदाहरण काश्मीरमध्ये बघायला मिळतं. असं असूनही स्त्रियांच्या समस्यांची बव्हंशी दखलच घेतली जात नाही. काश्मीरमधील घटनांबद्दल आत्तापर्यंत खूप काही लिहिलं गेलं आहे, पण त्यात स्त्रियांचा उल्लेख अभावानेच दिसतो. आज काश्मीरमध्ये अक्षरश: हजारो लाखो संघर्ष पीडित महिला दिसून येतात. अर्धविधवा हा प्रकार इथं दिसतो. अर्धविधवा म्हणजे ज्यांचे पती बेपत्ता आहेत, ते जिवंत आहेत की मेले आहेत याबद्दलही काहीच पत्ता नाही अशा स्त्रिया. यांचे प्रश्न विधवांच्या प्रश्नांपेक्षा वेगळेच आहेत. विधवा, ज्यांचे मुलगे मारले गेले आहेत अथवा बेपत्ता आहेत अशा माता, ज्यांच्या मुलींवर बलात्कार झाले आहेत त्या स्त्रिया, घराबाहेर पाऊलही टाकू न शकणाऱ्या तरुण मुली, उपजीविकेचं साधन गमवावं लागलेल्या आणि त्यामुळे अक्षरश: भिकेला लागलेल्या स्त्रिया, सततच्या ताणतणावांमुळे मानसिक विकारांना बळी पडलेल्या स्त्रिया, अशा असंख्य निकषांवर या स्त्रियांची वर्गवारी करता येऊ शकते.

ही समस्या एवढ्यावरच संपते असंही नाही. जगभरात वेगवेगळ्या संघर्षांसंदर्भात (मग ते प्रदीर्घ असोत किंवा तुलनेनं कमी कालावधीत संपलेले असोत) झालेल्या अभ्यासातून, विशेषत: दक्षिण आशियात झालेल्या अभ्यासांमधून, अजून एक महत्त्वाचं तथ्य समोर आलं आहे. या संघर्षांमुळे स्त्रियांना घराचा उंबरठा, जो परंपरेनं चालत आलेला एक फार मोठा अडसर असतो त्यांच्यासाठी, ओलांडून बाहेर पडण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही.

आज काश्मीरमध्ये कोणताही सांख्यिकी विदा गोळा करणं शक्यच नाही. शेवटची जनगणना १९८१ साली झाली होती. त्या नंतरची जनगणना व्हायची वेळ आली, तेव्हा हिंसाचार उफाळला होता म्हणून जनगणना झालीच नाही. गेल्या वीस वर्षांत बरंच काही बदललं आहे. हिंसाचाराचे बळी किती, किती मेले, किती जखमी झाले, विधवा किती, बलात्कार झालेल्या स्त्रिया किती, अनाथ झालेली मुलं किती... या सगळ्या आकड्यांबाबत प्रचंड संदिग्धता आहे. सांगणारा कोण आहे यावर हे आकडे अवलंबून असतात. सरकारतर्फे दिले जाणारे आकडे हे मानवाधिकार संघटनांकडून दिल्या जाणाऱ्या आकड्यांपेक्षा नेहमीच कमी असतात. सांख्यिकीचा अभाव हा एक मुद्दा आहेच आणि त्यावर उपाय केले जावेतच. मात्र आम जनतेचं दु:ख मोजायला अथवा शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी जनतेला लागलेली तळमळ समजून घ्यायला सांख्यिकीची गरज मुळीच नाही. काश्मीरमधील स्त्रियांवर (त्यात हिंदू, मुस्लिम, शीख, लडाखी अशा सगळ्याच आल्या)  विश्वास ठेवायचा झाला तर गेल्या दहाएक वर्षांत घरगुती हिंसाचारात तीव्र वाढ झाली आहे असं दिसून येतं. या स्त्रियांसाठी हिंसाचार ही केवळ घराबाहेर घडणारी घटना राहत नाही. तो थेट माजघरापर्यंत येऊन ठेपलेला आहे. हा घरातला हिंसाचार घराबाहेरच्या हिंसाचारामुळे जरी वाढीला लागला असला तरी, हिंसाचाराची उतरंड लावायचीच झाली तर, बाहेरचा हिंसाचार हा स्त्रियांसाठी जास्त गंभीर समस्या बनला आहे. हिंसेला बळी पडलेल्या स्त्रियांकरता तर साधं व्यक्त होणंही अशक्य बनतं. लष्करातील जवान असो वा अतिरेकी असो, पुरुषांबद्दलच जास्त बोललं जातं. स्त्री कोणाच्या खिजगणतीतही नसते.

या पार्श्वभूमीवर ‘शांतता म्हणजे काय आणि ती कशी असावी?’ या प्रश्नाला सामोरं जाणं अधिकाधिक गरजेचं बनतं. संघर्षपूर्व परिस्थिती भले कितीही वाईट असेल, पण शांतता ‘पुनर्स्थापित’ झाली तरी ती परत येईल? संघर्षाच्या आवर्तात तीव्रतेनं सापडलेल्या स्त्रियांच्या दृष्टीनं स्थिती ‘सामान्य’ होणं म्हणजे नक्की काय असेल? ‘सामान्य’ची व्याख्या कशी करायची? संघर्षपूर्व स्थिती परत येणं की आत्ताचा संघर्ष जैसे थे राहणं? फक्त बाहेरचा हिंसाचार संपला म्हणजे शांतता प्रस्थापित झाली असं त्या म्हणू शकतील? की, घरगुती हिंसाचारही शमल्यानंतर त्या तसं म्हणतील?

अर्थात, सध्यातरी यापैकी कोणत्याच प्रश्नांवर समाधानकारक तर राहूच दे, पण साधी उत्तरंही आपल्याकडे नाहीत. मात्र घराबाहेरील वास्तवावर संघर्षाचा होणारा परिणाम अभ्यासणं हे जेवढं महत्त्वाचं आहे, तेवढंच महत्त्व सामाजिक परिस्थितीमुळे घरगुती वातावरणावर होणाऱ्या बऱ्या-वाईट परिणामांच्या अभ्यासाला देणंही आवश्यक आहे.

प्रस्तुत पुस्तक व्हीएमएपी प्रकल्पात झालेल्या अभ्यासातून तयार झालेलं असलं, तरी या पुस्तकाची बीजं साधारण वर्षभरापूर्वी, ‘विमेन इन सिक्युरिटी, कन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट अँड पीस’ या संस्थेतर्फे नवी दिल्लीत काश्मीरविषयी झालेल्या एका परिसंवादात रोवली गेली असं म्हणता येईल. या परिसंवादात एका काश्मिरी युवतीनं तिच्या मैत्रिणीवर झालेल्या बलात्कारासंदर्भात बोलताना उपस्थित असलेल्या सर्वांनाच एक प्रश्न विचारला - ‘या बलात्कारामुळे ‘आझादी’ मिळण्यास असा काय हातभार लागला? दुसऱ्या बाजूनं, या बलात्कारामुळे, किंबहुना होणाऱ्या प्रत्येक बलात्कारामुळेच, देशाचं असं काय भलं झालं? माझ्या प्रश्नाचं उत्तर आहे तुमच्यापैकी कोणाकडे?

आज काश्मीर दोन भागात विभागलं गेलं आहे. या पुस्तकातील लेख फक्त भारतीय काश्मीरशी संबंधित आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (ज्याला ‘आझाद काश्मीर’ असंही म्हणलं जातं) नक्की काय परिस्थिती आहे याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. मात्र तेथील परिस्थिती, विशेषत: स्त्रियांची, याहून फार वेगळी असेल असं मानण्याचं काही कारण नाही. ‘त्या काश्मीर’मधील स्त्रिया किंवा लडाखमधील अथवा शीख स्त्रियांवर या पुस्तकात काहीच नसणं हा एक दोष आहेच. पण कोणत्याही संघर्षग्रस्त भागातील वास्तव टिपण्याला काही मर्यादा येतातच. अशा वणव्यात होरपळणाऱ्यांकरता, रोजचं जीवन जगणं हे लेखन वगैरे करण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं ठरतं. आणि म्हणूनच, अनेक प्रयत्न करूनही, आम्ही इतर स्त्रियांचं म्हणणं इथं मांडू शकलो नाही.

हे सर्व लेखन, विविध हेतूंनी आणि वेगवेगळ्या वेळी लिहिलं गेलं आहे. मात्र हे सगळं एकत्र वाचताना, काश्मिरी स्त्रियांच्या प्रदीर्घ हालअपेष्टा आणि लढ्यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. बुरखा घालण्याच्या फतव्यांना विरोध करणाऱ्या विद्यार्थिनी, खोरं सोडून जायला ठाम नकार देणाऱ्या शीख मुली, काश्मीरमध्ये जिद्दीनं ठाण मांडून बसलेल्या पंडित स्त्रिया अशा सर्वांची ओळख या पुस्तकातून होते. चौदाव्या शतकात होऊन गेलेल्या लाल देद (ऊर्फ लल्ला आरिफा) नामक स्त्री संताच्या शिकवणुकीचा प्रभाव आजही सगळे काश्मिरी (मुस्लिम आणि हिंदू दोन्हीही), मान्य करतात. इतक्या टोकाच्या संघर्षातही लाल देद यांची शिकवण टिकून राहत असेल, तर एक ना एक दिवस काश्मीर शांत होईल, अशी आशा नक्कीच बाळगावीशी वाटते. प्रत्येक काश्मिरी व्यक्ती आपल्या उरात हीच आशा बाळगून जीवन कंठत आहे.

.............................................................................................................................................

‘हे शांततेचे बोलणे : काश्मिरी स्त्रियांचा आवाज’ : संपादक - उर्वशी बुटालिया, अनुवाद - बिपीन कार्यकर्ते, 

मनोविकास प्रकाशन, पुणे, मूल्य - ३५० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4435

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................