अर्णब का ‘रिपब्लिक जादू’ चल गया...
पडघम - माध्यमनामा
नरेंद्र बंडबे
  • अर्णब गोस्वामी
  • Wed , 24 May 2017
  • पडघम माध्यमानामा रिपब्लिक टीव्ही Republic TV अर्णब गोस्वामी Arnab Goswami टाइम्स नाऊ Times Now

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. ‘कटप्पाने बाहुबली को क्यों मारा?’ याचे उत्तर तमाम भारतीयांना सापडले. याच उत्कंठेच्या आणि जोशाच्या जोरावर बाहुबलीने १००० कोटींचा पल्ला पार केला. आणि दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे अर्णब गोस्वामी याची ‘रिपब्लिक’ ही इंग्रजी वृत्तवाहिनी सुरू झाली. बाहुबलीप्रमाणेच ‘रिपब्लिक’ टीव्हीने न्यूज क्षेत्रात आपला झेंडा सर्वांत उंच फडकावला आहे. पहिल्या तीन दिवसांत ‘रिपब्लिक’ टीव्हीने असा काही ब्रेक्रिंग न्यूजचा तडाखा लावला की, इतर इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना सळो की पळो करून सोडले.

हीच अर्णबची स्टाईल आहे. काही वर्षांपूर्वीही असेच घडले होते. त्याने ‘टाइम्स नाऊ’ ही टाइम्स समूहाची वृत्तवाहिनी लाँच केली, तेव्हा राजदीप सरदेसाईंच्या सीएनएन-आयबीएनची हवा होती. राजदीपसहित माध्यमक्षेत्रातले अनेक दिग्गज सीएनएन-आयबीएनला गेले होते. त्यामुळे ते धडाक्यात सुरू होणार असेच बोलले जायचे. शिवाय ‘नेटवर्क 18’चे मोठे आणि प्रस्थापित न्यूजचे जाळे आयबीएनकडे होते. पण कुणाला कळायच्या आतच अर्णबने अगदी नवख्या टीमसोबत ‘टाइम्स नाऊ’ लाँच केले आणि पुढचा इतिहास कसा घडला हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. टाइम्स ग्रुपपासून काडीमोड घेतल्यावर अर्णबच्या रिपब्लिक टीव्हीची उत्सुकता शिगेला पोचली होती. तो नक्की काय करणार? टाइम्सला टक्कर कशी देणार? आधीच मोजकी पण दर्दी प्रेक्षक संख्या असलेल्या इंग्लिश न्यूज बँडमध्ये आणखी एका वृत्तवाहिनीला खरेच अशी काही जागा होईल का, अशी चर्चा ६ मे पूर्वी होती. पण आता चर्चा फक्त आणि फक्त ‘रिपब्लिक’ची आहे. अर्णब आला, त्याने पाहिले आणि जिंकले या शब्दांत ‘रिपब्लिक’ टीव्हीच्या वाटचालीचे विश्लेषण करता येईल.

‘रिपब्लिक’ टीव्हीच्या लाँचिगची जोरदार चर्चा झाली. अर्णबने २३ न्यूज काँट्रिब्युटर्सची बांधलेली मोट ही भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रातले वेगळेपण ठरले. भारतात पहिल्यांदाच असे काही घडले आहे. ‘वुई द रिपब्लिक’ म्हणत अर्णबने खऱ्या अर्थाने रिपब्लिक टीव्ही सुरू केला आहे. या सर्वांना एकत्र आणणे तसे सोपे नव्हते, पण हे आव्हान अर्णबने लिलया पेलले आहे. ही काही सहा महिन्यांत होणारी गोष्ट नव्हती. त्यामुळे ‘टाइम्स नाऊ’मध्ये असतानाच अर्णबने रिपब्लिकची तयारी सुरू केली होती, असे म्हणायला वाव आहे. मग एकूणच ती काँट्रिब्युटर्सची निवड असो किंवा मग वाहिनीसाठी लागणारे फंडिंग असो. सर्व काही नीट योजनाबद्ध पद्धतीने करण्यास अर्णब यशस्वी ठरला. ‘टाइम्स नाऊ’मधून बाहेर पडल्यानंतर अनेकांना अर्णबच्या यशाबद्दल साशंकता होती. त्या सर्वांच्या नावावर टिच्चून अर्णबने आपण इंग्लिश टीव्ही न्यूज सेगमेंटचा बादशहा आहोत, हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

पण खरी गंमत सुरू झाली ती १८ मे २०१७ ला बार्कनं (BARC) जारी केलेल्या टीआरपी रेटिंगनंतर. १९ वा आठवडा म्हणजे ६ मे ते १२ मे २०१७ या कालावधीसाठी हे रेटिंग होते. ‘रिपब्लिक’ टीव्हीची ही टीआरपी रेटिंग जारी करू नये, अशी विनंती इंग्लिश चॅनेल्स ब्रॉडकास्टर्सने बार्कला केली होती. ती विनंती धुडकावून बार्कने रेटिंग जारी केले. त्यात अर्णबच्या ‘रिपब्लिक’ टीव्ही न्यूज चॅनल्सचा शेअर ५१ टक्के इतका आला. म्हणजे इंग्लिश टेलिव्हिजन न्यूज पाहणारे ५१ टक्के प्रेक्षक हे ‘रिपब्लिक’ टीव्ही पाहतात असा याचा अर्थ होतो. ‘टाइम्स नाऊ’, ‘इंडिया टुडे’, ‘न्यूज एक्स’ आदी इंग्रजी चॅनेल्स कुठल्याच प्रेक्षक गटात ‘रिपब्लिक’ टीव्हीशी स्पर्धेलाही उरले नव्हते. याविरोधात त्यांनी यल्गार केला आणि बार्कमधून बाहेर पडत आपल्या फिडमधून टेलिव्हिजन रेटिंग मोजण्यासाठी आवश्यक असणारे वॉटरमार्क देणेच बंद केले. याचा दूरगामी परिणाम हा इंग्लिश न्यूज चॅनेल्सच्या रेटिंग्ज आणि अर्थकारणावर होणार आहे. याची वेगळी चर्चा होईलच. पण सध्या अर्णबने असे काय केले जेणेकरून ही वादावादी सुरू झाली हे पाहूया.

अर्णबच्या ‘रिपब्लिक’ टीव्ही चॅनल्सनं multiple LCN म्हणजेच multiple logical channel numbers चा वापर केला. हे करणे नियमानुसार चुकीचे आहे असे अन्य ब्रॉडकास्टर्सचे म्हणणे आहे. आता मल्टिपल एलसीएन म्हणजे काय ते पाहूया, म्हणजे नक्की काय घडले हे माहीत करून घ्यायला मदत होईल. टीव्ही चॅनेल्सच्या प्रोग्राम गाईडवरून संबंधित वाहिनीचा जॉन्र म्हणजे वर्गवारी ठरते. एखादे चॅनेल हे वेगवेगळ्या वर्गवारीत (genres) दिसल्यास त्या चॅनेलचे रेटिंग वाढू शकते. म्हणजे प्रेक्षक म्हणून आपण इंटरटेनमेंट विभागात चॅनेल सर्फिंग करत असताना तिथे न्यूज चॅनेल आले आणि त्याच्यावर काही ब्रेकिंग सुरू असले तर आपण थांबतो. आपले हे थांबणे चॅनेलच्या रेटिंगमध्ये भर टाकते आणि त्याचा एकूणच टीआरपी-जीआरपी वाढीला मदत होते. यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. पण ते अवैध आहे असे म्हणता येणार नाही.

मल्टिपल एलसीएन ही भारतीय टेलिव्हीजनमधली नवीन गोष्ट नाहीए. टेलिव्हीजन रेटिंग सुरू झाले तेव्हापासून ब्रॉडकास्टर्स आपले रेटिंग वाढवण्यासाठी या गोष्टीचा वापर करतात. आणि त्यासाठी बार्कने काही नियमही आखले आहेत. म्हणजे जर एखादा ब्रॉडकास्टर अशी कल्पना वापरत असेल तर वेगवेगळ्या वर्गवारीतल्या संबंधित चॅनेल्सच्या रेटिंगची सरासरी काढण्यात येते. पण टेलिव्हिजन वितरणाच्या डिजिटायजेशन पूर्ण न झाल्याने यात अनेक अडचणी येत आहेत. ही गोष्ट ‘रिपब्लिक’ टीव्ही रेटिंगच्या वादातून पुढे आलीय. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या वेळी सर्व न्यूज चॅनेल्सनी रेटिंगसाठी ही युक्ती वापरली होती. यात ‘इंडिया टुडे’ ग्रुप आघाडीवर होता. अगदी सुरुवातीपासून ‘इंडिया टुडे’ आपल्या इंग्लिश चॅनेलसाठी ही युक्ती वापरते आहे. ‘हेडलाईन्स टुडे’च्या रिब्रँडिंगच्या नावाखाली ‘इंडिया टुडे’ने ही युक्ती वापरली आणि त्याचा पुरेसा फायदाही करून घेतला.      

‘रिपब्लिक’ टीव्हीच्या रेटिंगवरुन जो वाद सुरू आहे, तो भारतीय ब्रॉडकास्टिंग नियमांना एक वेगळे वळण देऊ शकतो. Multiple logical channel numbers संदर्भात नवीन नियमावली येऊ शकते. टॅम (TAM) या रेटिंग संस्थेविरोधात सुरू झालेली ब्रॉडकास्टर्सची ही लढाई आता वेगळ्या पातळीवर येऊन पोचली आहे. यातच बार्कने आपण जारी रेटिंगमध्ये काहीही चुकीचे नाही असे स्पष्टपणे सांगितलेय. यामुळे हा वाद आणखी चिघळणार आणि तो एकूणच टेलिव्हिजन रेटिंगच्या पथ्यावर पडणार यात शंका नाही.

पण ‘रिपब्लिक’चा वाद इथेच थांबत नाही. ‘टाइम्स नाऊ’ आणि ‘रिपब्लिक’मध्ये आता कायदेशीर युद्ध सुरू झालेय. जसा कपिल शर्माला ‘बाबाजी का ठुल्लू’ हा वाक्प्रचार वापरायला ‘कलर्स’ वाहिनीने मनाई केली, तसेच ‘नेशन वॉन्ट्स टू नो’ हे वाक्य ‘रिपब्लिक’ टीव्हीमध्ये वापरायला ‘टाइम्स नाऊ’ने आक्षेप घेतलाय. शिवाय शशी थरुर यांची बायको सुनंदा पुष्कर यांच्या वादग्रस्त निधनासंदर्भातल्या टेलिफोनिक संभाषणावरून तर ‘टाइम्स’ने ‘रिपब्लिक’विरोधात न्यायालयात दावा ठोकला आहे. आता हा वाद कुठल्या स्तरावर जाईल याचा नेम नाही. पण एक मात्र नक्की गेली अनेक वर्षे थंड बस्त्यात असलेल्या इंग्लिश न्यूज बँडमध्ये ‘रिपब्लिक’ने ऊर्जा आणली आहे.

हे सर्व श्रेय अर्णबचे. तो प्रयोगशील आहे आणि तेवढाच जोखीम घेणाराही. त्याबद्दल त्याचे जेवढे अभिनंदन करावे तेवढे कमीच आहे. या माणसाने भारतीय टेलिव्हिजन न्यूज किंबहुना इंग्लिश न्यूज सेगमेंचा चेहरामोहरा बदलला. इंग्लिश टेलिव्हिजन न्यूज चॅनेल्स आणि वेगाची सांगड घातली. हे कौतुकास्पद आहे!

..................................................................................................................................................................

लेखक ‘महाराष्ट्र वन’ या मराठी वृत्तवाहिनीमध्ये न्यूज एडिटर असून आंतरराष्ट्रीय फिल्म क्रिटिक असोसिएशन FRIPRESCI चे सदस्य आहेत.

narendrabandabe@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......