असंतोषाची लातूर एक्सप्रेस
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
अभिषेक भोसले
  • लातूर एक्सप्रेस
  • Sat , 06 May 2017
  • पडघम कोमविप लातूर-मुंबई सुपरफास्टर एक्सप्रेस Latur-Mumbai Super Fast Express सुनील गायकवाड Sunil Gaikwad

२१ एप्रिल २०१७ ला लातूर महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल लागला. भारतीय जनता पक्षाला लातूरकरांनी ‘झिरो’पासून ‘हिरो’ बनवलं. निकालानंतरच्या पाचव्या दिवशी भारतीय रेल्वेनं एक अध्यादेश काढून लातूरच्या दळणवळणाचा महत्त्वाचं अंग असणारी लातूर-मुंबई ही रेल्वे बीदरपर्यंत नेत असल्याचं जाहीर केलं. अर्थात सत्ताधाऱ्यांकडून लातूरकरांना मिळालेलं हे महानगरपालिका निवडणुकीचं रिटर्न गिफ्ट होतं.

……………………………………………………………………………………………

रात्री १०-३० वाजता लातूरवरून मुंबईकडे निघणारी लातूर–मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस आज परत एकदा लातूरच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेली आहे. लातूर–कुर्डूवाडी यांना जोडणारी ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन तयार झाल्यानंतर लातूरकरांना मिळालेली ही पहिली रेल्वे. मुळात लातूर–कुर्डूवाडी ही रेल्वे लाईनदेखील संघर्ष न करता लातूरकरांना मिळालेली नाही. त्यामुळे रेल्वे त्यातल्या त्यात लातूर-मुंबई एक्सप्रेस ही अस्मितेचा विषय. मग सातत्यानं या अस्मितेवर घाला घालण्याचं काम करण्यात येतं. आणि जन्माला येतं एक आंदोलन, एक संघर्ष. 

तसं संघर्षाशिवाय दळणवळणाची कोणतीच साधनं सहजासहजी न मिळालेल्या शहरातील नागरिकांचा हा संघर्ष आहे. लातूर बस डेपोसाठीचं आंदोलन तर सर्वांना माहितीच आहे. लातूरला बस डेपो व्हावा यासाठी तर गोळ्याही झेलाव्या लागल्या. पूर्वी लातूरवरून पुण्या-मुंबईला जायचं म्हणजे परीक्षाच. लातूरवरून सोलापूर किंवा कुर्डूवाडीला जायचं तिथून सोलापूर–मुंबई सिद्धेश्वर एक्सप्रेसनी मुंबई–पुणे गाठायचं. त्यानंतर किती तरी वर्षांच्या संघर्ष आणि प्रयत्ननंतर ही ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन मिळाली.

मी स्वत: लातूर-मुंबई एक्सप्रेस गाडीचा प्रवासी आहे. म्हणून माझ्याही अस्मितेचा हा विषय आहे. त्यामुळे मी आज हे पत्रकार म्हणून लिहीत नाहीये तर लातूरचा नागरिक जो सध्या पुण्यात आहे आणि ही रेल्वे मला आणि माझ्या शहराला जोडणारी एक महत्त्वाचा दुवा आहे.

रेल्वे बीदरपर्यंत नेण्यासाठी देण्यात आलेलं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, ही रेल्वे दिवसभर लातूर मुक्कामी असते. त्यामुळे रेल्वेचं नुकसान होतंय. हा मुद्दा पटण्यासारखा नसून अनेक वेळा यावर चर्चा झालेल्या आहेत. त्याला पर्याय म्हणून दिवसभर थांबणाऱ्या रेल्वेची लातूर–पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस सुरू करावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्याकडे खासदार, रेल्वे मंत्री, रेल्वे विभाग यांनी सातत्यानं दुर्लक्ष केलं. रेल्वे मंडळाशी चर्चा करण्यासाठी जाणाऱ्या शिष्टमंडळातील एका सदस्याने सांगितलेल्या माहितीनुसार, सोलापूर विभागीय रेल्वे मंडळासाठी नागरिक ही गोष्ट, किंवा नागरिकांचे म्हणणं महत्त्वाचं नसून फक्त खासदार म्हणतील तेच सोलापूर रेल्वे मंडळाला मान्य आहे. हा मुद्दा यासाठी टिकत नाही, कारण मुंबई–कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्सप्रेस, मुंबई–सोलापूर सिद्धेश्वर एक्सप्रेस या देखील तेवढाच वेळ मुक्कामी राहतात. मग त्यांचा विस्तार का केला जात नाही. या रेल्वे तर लातूर-मुंबई एक्सप्रेस सुरू होण्यापूर्वीपासूनच्या आहेत.

राज्याची राजधानी आणि राज्यातील महत्त्वाचं जिल्ह्याचं ठिकाण यांना जोडणारी रेल्वे बीदरपर्यंत नेली जात असताना मराठी अस्मितेच्या गप्पा मारणारे मात्र बिळात जाऊन बसलेत की काय असं वाटायलं लागलंय. बरं ही रेल्वे तोट्यात आहे का, तर नाही. उत्पन्नाच्या बाबतीत लातूर रेल्वे स्थानक अ गटामध्ये समाविष्ट आहे. पण त्याला मिळणाऱ्या सुविधा या क दर्जाच्या आहेत. लातूर-मुंबई रेल्वेच्या आरक्षण महिनाभरापूर्वीच वेटिंगवर पोहचलेलं असतं. मग ही रेल्वे बीदरपर्यंत नेण्याचा अट्टाहास का? तर कर्नाटकमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका.

सदर रेल्वे बीदरपर्यंत नेण्यासाठी लातूरचे खासदार सुनील गायकवाड यांचा पाठिंबा दर्शवणारा व्हिडिओ नुकताच पाहण्यात आला. कर्नाटकमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला असण्याची जास्त शक्यता आहे. लातूरच्या सामाजिक, राजकीय वातावरणात कधीही काडीचा सहभाग नसणारे सुनील गायकवाड मोदी लाटेत खासदार म्हणून निवडून आले खरे, पण शहरातील नागरिकांशी जैव संबंध प्रस्थापित करण्यात ते अपयशी ठरले. कर्नाटकमधील निवडणुकांसाठी स्वत:च्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या वाट्याच्या सोयीसुविधा पणाला लावणारा कदाचित हा पहिला खासदार असावा. असो...

आता खासदार थोडं फार राजकारण शिकलेत. नागरिकांमध्ये दुफळी माजवण्याचं कसब त्यांच्या अंगी यायला लागलंय. खासदारांचे पंटर सोशल मीडियावरून आंदोलकांना किंवा रेल्वे विस्तारीकरणाला विरोध करण्याऱ्याला टार्गेट करताहेत. नागरिकांमध्ये न जाता दिल्लीत जायचं, प्रभु सोबतचे फोटो सोशल मीडियावर टाकायलाही गायकवाडांनी सुरुवात केलीय. वृत्तवाहिन्यांनाही दिल्लीतून बाईट देत आहेत.

प्रभुंना भेटून लातूरसाठी नव्या रेल्वेचा प्रस्ताव सादर केल्याचं खासदार सांगत आहेत. पण नव्या रेल्वेचं पिल्लू सोडायला गायकवाडांना कोण सांगितलं? आहे ती रेल्वे खासदार म्हणून वाचवता आली नाही. आपलं राजकीय अपयश लपवण्यासाठी विरोधक विस्तारीकरणाचं राजकारण करत आहेत, अशी ओरड गायकवाडांनी सुरू केली आहे. त्यामुळे लातूरचे नागरिक गायकवाड यांना आता किती गांभीर्याने घेतील हे कळेलच.

काल लातूर बंद दरम्यान सत्तेचा वापर करून आंदोलकावर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रकार प्रचंड किळसवाणा आहे. लातूरच्या नागरिकांनी यापूर्वी काँग्रेसविरुद्धही आंदोलनं केली आहेत. हीच रेल्वे नांदेडपर्यंत नेण्याच डाव अशोक चव्हाणांनी रचला होता. तोही हाणून पाडला होता. तेव्हा आत्ता सत्तेत असणारी मंडळी कोणत्या बिळात लपून बसली होती. त्यामुळे खासदारांनी पक्षासाठी बीदरचा विचार करावा, पण त्यासाठी लातूरकरांचं नुकसान करण्याचा प्रयत्न करून नये. कारण ही रेल्वे संघर्षाचं प्रतीक आहे. त्या संघर्षात तुम्ही लोकांच्या बाजूनं उभं राहायचं की, लोकांच्या विरोधात हे ठरवण्याचं लोकशाही स्वातंत्र्य तुम्हांला आहेच. पण किमान एकदा या सर्व दळणवळणाच्या सुविधा मिळवण्यासाठी केलेल्या संघर्षाच्या इतिहास डोळ्याखालून जाऊद्या...

राहिला मुद्दा बीदरचा. बीदरचाही विकास करा. त्यासाठी नवीन रेल्वे सुरू करा अशीच लातूरकरांची इच्छा आहे. कुर्ला-बीदर या रेल्वेच्या फेऱ्या वाढवण्यासाठी बीदरकरांनी आंदोलन करावं, लातूरकरही त्यात सहभागी होतील.

आत्ता हा मुद्दा फक्त लातूरपुरता मर्यादित राहिला नाही. आज सकाळी ४ वाजता रेल्वे पुण्यात पोहचली, तेव्हा स्टेशनवर चक्कर मारली. लोकांशी बोलल्यानंतर त्यांच्यातला असंतोष जाणवतोय. उस्मानाबाद, बार्शीच्या लोकांसाठीही हा विषय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकही या विस्तारीकरणाबद्दल संघर्ष उभारत आहेत. सरकारनं नेहमीप्रमाणे याकडं डोळेझाक न करता गांभीर्यानं दखल घेतली नाही तर हे आंदोलन नक्कीच पेटणार, याचीही दखल घेण्याची गरज आहे.

bhosaleabhi90@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Girish

Sat , 06 May 2017

hahaha!!!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......