तुकाराम मुंढे आणि ‘हयवदनी समाजा’च्या भाबड्या नैतिकतेचा पेच

भारतीय मध्यमवर्ग नावाची एक जमात होती. खरं तर जगातच ती होती. पण भारतीय मध्यमवर्ग जागतिक मध्यमवर्गापेक्षा थोडा वेगळा आहे. भारतीय मध्यम‘वर्गाला’ जात नावाची वर्णव्यवस्थाही चिकटून होती. त्यामुळे जगभर जेव्हा ‘एन्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’ आणि ‘डेथ ऑफ मिडल क्लास’ झालं, तेव्हा भारतातला मध्यमवर्गही संपला. त्याच्याआधी कामगार वर्ग संपला. आधी ब्ल्यू कॉलरवाले नाहीसे झाले. आणि मग व्हाइट कॉलरवाले नाहीसे झाले खरे, पण ते ब्ल्यू कॉलरवाल्यांसारखे नाहीसे नाही झाले. आजच्या भाषेत ते अपडेट झाले. ते नवश्रीमंत झाले. आणि मग त्यांची गत लोककथा किंवा ग्रीक शिल्पात आढळणाऱ्या ‘अर्धा माणूस, अर्धा जनावर’ या पात्रासारखी झाली. नवश्रीमंती आल्यामुळे त्याचा अर्धा भाग चंगळवादी जनावराचा झाला आणि अर्धा भाग पूर्वीसारखाच मध्यमवर्गीय मानसिकतेचा राहिला. त्यामुळे बर्गर, पास्ता, पिझ्झा, पेस्ट्री वगैरे तो हादडू लागला तरी वरणभात, लिंबू- मेतकुटाचं कौतुक जसं संपलं नाही, तसंच चुलीवरचं मटण आणि भाकरीचंही सुटलं नाही. मानसिक आरोग्याच्या भाषेत ही स्क्रिझोफेनिया जवळ जाणारी स्थिती आहे.

अशा या अर्धवट वाढीमुळे एका बाजूने स्वत: सर्व पद्धतीचा भ्रष्टाचार करायचा, किंवा त्याला उत्तेजन द्यायचं, निसत्व जगायचं-पहायचं-ऐकायचं, शिवाय वर निर्लज्जपणे सत्व, तत्त्व, प्रामाणिकपणा, नैतिकता संस्कृती यावर उच्चरवात बोलायचं. राजकारण आणि राजकारणी (विशेषत: काँग्रेस) हे म्हणजे बदमाश, चोर, असंस्कृत, गावठी आणि जोडे सांभाळणारे अशी या वर्गाची ठाम धारणा असते. आणि आपण कसे त्यातले नाही किंवा राजकारणाशी काही घेणं-देणं नाही वगैरे म्हणत नाकाने कांदे सोलण्यात हा वर्ग सर्वांत पुढे असतो. राजकारण्यांना भीक न घालणारा, मंत्र्यांचा दबाव झुगारणारा, नियमाने काम करणारा, भ्रष्टाचाराला थारा न देणारा वगैरे कुणी दिसला की यांना हर्षवायू होतो. यांच्या नैतिकतेचा फुगा गॅसच्या फुग्यासारखा वर वर जात राहतो!

या अशा वर्गाला सध्या एक नवं खेळणं मिळालंय- तुकाराम मुंढे नावाचं! सध्याच्या माध्यमोपजीवी समाजात मुंढेंनी चष्मा काढून रूमालाने तोंड पुसलं, याचीही बातमी होऊ शकते. या वर्गाच्या अंगात सनदी अधिकारी भिनतात आणि आता जणू दुष्टांचा कर्दनकाळ आला, अशा पौराणिक काळातच जातात ही मंडळी. सध्या मुंढे नामक सनदी अधिकाऱ्याचं गारुड या हयवदनी समाजावर पसरलंय.

तुकाराम मुंढे

संसदीय लोकशाही, संसद, विधानसभा यात कितीही भ्रष्ट वगैरे असले तरी तिथं निवडून जाणारे पक्ष, त्यांचे खासदार, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री हेच खरे राज्याचे, देशाचे धोरणकर्ते असतात. त्यामुळेच स्वातंत्र्यापासून अनेक वर्षं प्रशासकांनी बनवलेले ‘सचिवालय’ इतिहासजमा करून ‘मंत्रालय’ असं नामकरण करण्यात आलं. ते योग्यच आहे. प्रशासनातले लोक विशिष्ट अर्हता प्राप्त करून शासनाच्या सेवेत असतात आणि शासकीय सेवाशर्ती त्यांना बंधनकारक असतात. निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचं, पक्षांचं तसं नसतं. ते दर पाच वर्षांनी निवडणुकांना समोरे जातात. स्वत:च्या, पक्षाच्या भूमिका, धोरणं यांसह साम, दाम, दंड भेद सगळ्याचा वापर करून ते निवडणुका लढवतात. त्यात काहींना सातत्यानं विजय, काहींना सातत्यानं पराजय, काहींना अनपेक्षित विजय, तर काहींना अनपेक्षित हार पत्करावी लागते. आजवरच्या ६० वर्षांहून अधिकच्या काळात या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी या जनादेशाचं प्रेम आणि राग दोन्ही अनुभवलाय. तरीही पराभूत पक्षांनी आपला पराभव जाहीरपणे स्वीकारलाय.

पण अलीकडे स्पर्धा परीक्षांतून थेट वरिष्ठ पदावर आरूढ होणारे आएएस, आयपीएस यांना मात्र अनेकदा नैतिकतेचा गंड चढतो आणि मग या गंडाचं प्रदर्शन करताना ते माफक प्रसिद्धी, स्वत:चं प्रतिमासंवर्धन व राजकारण्यांचं प्रतिमाभंजन एका विशेष मग्रुरीत करतात. माध्यमं व हयवदनी समाज त्यांना निडर, धाडसी, बाणेदार, रामशास्त्री वगैरे बिरुदं देऊन टाकतात.

आणि इथंच आमच्या या हयवदनी (अर्धा माणूस, अर्धा घोडा) समाजाच्या राजकीय किंवा राजकारभारीय निरक्षरतेची खात्री मिळते. कारण त्यांच्यासाठी ‘हिरो’ ठरलेला, किंवा आयकॉन ठरवलेला- अगदी महाराष्ट्र भूषण वगैरे कुठल्याशा वर्तमानपत्रांनी वलयांकित केलेला- हा सनदी अधिकारी मुळात धोरणकर्ता नसतो, तर असलेल्या धोरणांना राबवणारा असतो. विधिमंडळ जे कायदे, धोरण, योजना आखतं, त्याची अमलबजावणी करणं हे त्याचं काम असतं. पण धोरणकर्ते आणि लाभार्थी यांच्यामध्ये जी मोठी प्रशासनिक साखळी असते, त्या साखळीच्या मध्यभागी हा अधिकारी असतो. या साखळीतील प्रत्येक कडीतून प्रस्ताव, योजना तावून सुलाखून पुढे हस्तांतरित करत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवणं हे या अधिकाऱ्यांचं काम असतं. पण धोरणकर्त्यांनी लाभार्थ्यांसाठी मान्य केलेला रुपया त्यांच्यापर्यंत पोहचेपर्यंत त्यातले सत्तर ते ऐंशी पैसे, काही वेळा पूर्ण रुपया ही साखळी आतल्या आत रिचवून टाकते. या साखळीला तोडणारा, हलवणारा, चाप बसवणारा किंवा गतिमान करणारा एखादा मंत्री, सचिव, आयुक्त निपजतो. तो हे काम योग्य पद्धतीनं करतो. हे पूर्वीही चाले, आजही चालतं. प्रशासनावर पकड असलेले राज्यकर्ते म्हणून शरद पवार, मायावती, नरेंद्र मोदी, मनोहर पर्रीकर अशी नावं घेतली जातात. राजकारणी बदनामही होतात. भ्रष्टाचारी ठरतात, पण अनेकदा अधिकारी सुटतात किंवा बळीचा बकराही ठरतात…पण जितकं दार्शनिक किंवा कार्यक्षेत्रीय कर्तृत्वाचं नुकसान राजकीय व्यक्तीचं होतं, तितकं अधिकाऱ्यांचं होत नाही. फार फार तर निवृत्तीनंतरचे फायदे जातात, क्वचित तुरुंगवास एवढंच घडतं. तर मुद्दा हा आहे की, तुकाराम मुंढे वगैरे जे काही करतात, तो धोरणाचा भाग नसून अमलबजावणीचा असतो. म्हणजे आपल्या व्यवस्थेचे ‘चालक’ राजकारणी तर ‘वाहक’ हे सनदी अधिकारी असतात, हे लक्षात घेऊन त्यांचा एकदम सत्कार करायची गरज नाही.

अरुण भाटिया, अविनाश धर्माधिकारी, गो.रा.खैरनार, राकेश मारिया, श्रीनिवास पाटील, टी.चंद्रशेखर, विजय पांढरे आणि वाय.सी.पवार

कारण आपण अल्पसा इतिहास पाहिला तर अविनाश धर्माधिकारी, गो.रा.खैरनार, वाय.सी.पवार, राकेश मारिया, सत्यपाल सिंह, अरुण भाटिया, टी.चंद्रशेखर, विजय पांढरे, श्रीनिवास पाटील हे कधीकाळी असेच ‘आयकॉन’ होते. यातल्या जवळपास सर्वांनी नंतर राजकारणात प्रवेश केला. बरेचसे तोंडावर आपटले, काहींनी स्वतंत्र पक्ष काढले तर काही रितसर राजकीय पक्षात शिरून पक्षाचा निष्ठावान कार्यकर्ताही झाले. धर्माधिकारींसारखे भाजपने नाकारल्यावर मातोश्री दरबारी ही सेवा रुजू करून आले. मग यांच्यात वेगळेपण काय? म्हणजे हे सेवेत असताना या राजकीय महत्त्वाकांक्षा मनात घेऊन काम करत होते किंवा आपल्या कामातून आपण आता जनतेच्या गळ्यातले ताईत झालोय तर मंत्री, मुख्यमंत्री तरी होऊ ही जिगिषा त्यांच्यात जागते?

राजकारणी लोकांपेक्षा आम्ही किती वेगळे असं सतत दाखवणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या अनेक आदर्श सोसायट्या, मोक्याच्या जागचे भूखंड आरक्षण बदलून लाटलेले आहेत. यांच्या मुलांच्या शाळा, कॉलेजांचे प्रवेश बिनधोक होतात. सरकारी गाडीतून घरचा किराणा जसा येतो, तसा ड्रायव्हर कुत्र्याला फिरवून आणायचं कामही करू शकतो. विविध कार्यक्रमांचे पास फोन करून दबावाने किंवा हावरटपणे मागून घ्यायचे आणि लोकानुनयी लायन्स, रोटरी क्लबसह विविध गणवेशी संघटनांच्या कार्यक्रमात नैतिक व्याख्यानांचा व लोकशिक्षणाचा आव आणत प्रसिद्धी सन्मुख विधानं करायची, पुस्तकं लिहायची, त्यातली सनसनाटी प्रकरणं आधीच छापून आणायची. त्यासाठी योग्य त्यांना योग्य प्रकारे उपकृत करायचं किंवा त्यांना अंगीकृत (म्हणजे आपलाच भाग) करायचं. असे हे मातीचे, मेणाचे पुतळे काष्ठशिल्प म्हणून गौरवण्याचा बाळबोधपणा किंवा समजून-उमजून अडाणीपणा हयवदनी समाज करत असतो.

तुकाराम मुंढेंनी म्हणे पहिल्याच दिवशी शंभरहून अधिक लेट लतिफांचा एक दिवसाचा पगार कापला. हा असा कुणी एक अधिकारी येऊन शिस्त लावेल ही वेळ कशाने येते? कारण मुंढेच्या पराक्रमाचे ढोल वाजवणारेच यातले अर्धे असतात. मुंढेंनी रात्रपाळीच्या डुलक्या घेणाऱ्या ड्रायव्हर व इतर कर्मचाऱ्यांना घरी पाठवलं. उत्तम केलं. पण आता मुंढेंनी या ड्रायव्हरांच्या ड्यूटी, कामाच्या जागा, विश्रांतीच्या जागा याचा आढावा घ्यावा. काही डेपोत साधी मुतारीची सोय नसते. ‘रेस्ट रूम’ हा खूप अलिशान शब्द झाला. पण हवा, पाणी, स्वच्छता गृह यांच्या किती सोयी आहेत? भारतासारख्या उष्ण प्रदेशात तो जाड्या भरड्या खाकी रंगाचा ड्रेस किती वर्षं घाम पुसत त्यांनी घालायचा? कारवाया करा, पण त्या आधी अशी परिस्थिती का निर्माण होते याचा आढावा घ्या. धोरणकर्त्यांना त्या त्रुटी दाखवा आणि त्यांना योग्य गोष्टी तातडीनं मंजूर करायला लावा. वरच्याची सही घेता येत नाही म्हणून आपल्या सहीनं आपल्या हातखालच्याला घरी पाठवायचं यात कसली आली कर्तबगारी? हा तर वेगळ्या अर्थानं बळी तो कान पिळीचा प्रकार झाला!

शरद पवार, मायावती, नरेंद्र मोदी आणि मनोहर पर्रीकर

अधिकाऱ्यांचा देव करायचा हे आपल्या रक्तातील गुलामीचंच लक्षण आहे. मग तो अधिकारी सुलतानाचा असो, छत्रपतींचा असो, पेशव्यांचा असो की पंचम जॉर्ज, व्हिक्टोरिया राणी, नेहरू, इंदिरा गांधी की नरेंद्र मोदींचा असो. गेल्या काही वर्षांत स्पर्धा परीक्षांना आलेलं ग्लॅमर, त्यातून मिळणारी पदं, त्यातून मिळणारी अर्धी सत्ता, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी याचा कैफ जडून वाया गेलेल्यांची यादी वर दिलेली आहेच, त्यातलं नवं नाव तुकाराम मुंढे.

मुंढेही त्याच वाटेनं जातील असं नव्हे. पण त्यांना रामशास्त्री बनवण्याच्या नादात आपण वेगळेच मापदंड तयार करत नाही ना, हे तपासून पाहिलं पाहिजे.

त्यांची अमक्या वर्षांच्या सेवेत अमक्या वेळा बदली झाली असंही कौतुकानं छापून येतं. महाराष्ट्रातल्या झेडपी शिक्षक-शिक्षिका, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले कर्मचारी यांच्या वाट्टेल तशा, वाट्टेल तिथं बदल्या होत असतात. काहींना ती रद्द करून घेण्याची कला जमते, तर काही विंचवासारखं पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन निमूट सेवा करत राहतात.

तेही शासकीय सेवकच. पण आयएएस किंवा आयपीएस यांनी शासकीय सेवेतही एक वेगळी वर्ग-वर्णव्यवस्था रुजवलीय. या नव्या व्यवस्थेचं पुरोहितपण स्वीकारताना जुन्या पुरोहितांसारखाचा सोवळ्याचा आव आणि आब त्यांनी राखण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलाय.

त्यांचं हे राजकारण खऱ्या राजकारण्यांइतकंच वाईट, बेदरकार, लोभी आणि हव्यासी आहे. आम्ही आमच्या भाबड्या नैतिकतेचा चष्मा काढून चेहरा रूमालाने पुसून समोर नीट बघायला शिकायला हवं एवढंच.

लेखक प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com