नवमध्यमवर्गीयांचा URBANE पक्ष, URBANE मुख्यमंत्री!

महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये भाजपला घवघवीत यश का मिळालं असावं याविषयीचे माझे ढोबळ अंदाज सांगतो. कदाचित ते चुकीचेही असू शकतात.

पहिला म्हणजे, महाराष्ट्रात जनसंघ आणि भाजप हा पूर्वापार शेटजी-भटजींचा पक्ष राहिलेला आहे. त्यातही पुन्हा शहरी नवमध्यमवर्गामध्ये भाजपची क्रेझ आहे. त्याशिवाय मला वाटतं की, दोन फॅक्टर यावेळी महत्त्वाचे ठरले आहेत. आपण कितीही चिकित्सा-समीक्षा केली असली तरी नोटाबंदीचं लोकांवर फार मोठं गारूड झालेलं आहे. एरवी आपली अपेक्षा असते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक प्रश्नांवर लढवल्या जातात\जाव्यात, त्याला या निकालाने कुठेतरी छेद जातोय. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा किंवा नोटाबंदी याचं सुशिक्षित मध्यमवर्गीय माणसांवर गारूड झालेलं आहे. केवळ विश्लेषणापुरतं म्हणायचं तर, जी टिपिकल ब्राह्मणी मध्यमवर्गीय वृत्ती आहे की, सगळ्या दुरितांचा नाश व्हावा, सगळ्या वाइटांचं निर्दालन होवो, तिला नोटाबंदीने काहीसं आशावादी केलेलं आहे. काळ्या पैशाच्या विरोधात मोदी-भाज काहीतरी काम करताहेत, याचा परिणाम झाला असावा असं वाटतं. त्यामुळे स्थानिक प्रश्नांबद्दल भाजपची काय भूमिका आहे, या पक्षाकडे आपल्या शहराच्या विकासाची काही दृष्टी आहे की नाही, यापेक्षा नोटाबंदीचं गारूड निर्नायक झालं असावं.

दुसरं असं की, दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एकाच पक्षाचं सरकार असेल तर प्रश्न सुरळीत होतील का, असा विचार नवमध्यमवर्गाने केलेला दिसतो. आणि ही मला मोठी शक्यता वाटते. कारण नाहीतर या निकालामागे दुसरं काही लॉजिक दिसत नाही.

तिसरं म्हणजे, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं पानिपत झालं आहे. मधली वीस वर्षं अशी होती की, काँग्रेसपासून दुरावलेला मराठवाड्यातला तरुण शिवसेनेकडे गेला होता. तो आता शिवसेनेकडून भाजपकडे आला आहे. म्हणजे त्याने राष्ट्रवादी व काँग्रेसला जे झिडकारलं ते झिडकारलंच आहे. मधल्या काळात मराठवाड्यात शिवसेना एकदम जोरात होती. विधानसभेच्या निवडणुकीतसुद्धा शिवसेनेला कोकण व मराठवाड्यानेच हात दिला होता. ती सगळी मतं आता शिवसेनेकडून भाजपकडे गेलेली दिसतात. याउलट राष्ट्रवादीची जी काही मतं होती, ती कमी झाली आहेत आणि काँग्रेस आणखी गाळात गेलं आहे.

चौथं, मला असं वाटतं की, भाजपचा जो शहरी परंपरागत उच्चवर्णीय मतदार आहे, तो भाजपकडेच राहिलाच, पण कामधंद्याकरता शहरात कुटुंबांसह स्थलांतरित झालेला जो मराठेतर, ब्राह्मणेतर बहुजन आहे तो मराठा मोर्च्यांमुळे भाजपकडे गेला का? अर्थात हा माझा हायपोथिसिस आहे.

पाचवं, आपण जिल्हा परिषदांचे निकाल पाहिले तर कोकणात शिवसेना, विदर्भात भाजप आणि मराठवाडा-प.महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी असं साधारण चित्र आहे. मला वाटतं कोकण हे खरं मुंबईचंच एक्स्टेंशन आहे. म्हणजे शिवसेनेची जी लाट होती, ती कोकण-मुंबईत आलेली आहे. सिंधुदुर्गात नारायण राणे यांनी काँग्रेसचा गड टिकवला आहे. राष्ट्रवादीला सातारा आणि उस्मानाबाद या ठिकाणी जिल्हा परिषदांच्या जागा मिळाल्या आहेत. पण तिथेसुद्धा भाजपने शिरकाव केलेला आहे. म्हणजे ज्या ग्रामीण भागात आजवर भाजप नव्हता, तिथे तो शिरल्यामुळे त्या त्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला शह बसतो आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात जो मराठेतर, ब्राह्मणेतर बहुजन तरुण राहिलेला आहे, त्याला आता ग्रामीण भागात भाजपचा पर्याय सापडतो आहे. आणि शहरात त्याने बहुतेक जाणीवपूर्वकच भाजपची निवड केलेली आहे.

सहावं, राष्ट्रवादीने पडद्याआडून जे आक्रमक मराठा राजकारण केलं, त्याचीही हे निकाल परिणती आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. नाहीतर इतकं प्रचंड पाठबळ भाजपला मिळण्याची संगती लागत नाही. ग्रामीण भागात अजूनही सहकाराच्या माध्यमातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आपले पाय रोवून आहेत. तरीही त्यांना खिंडार पाडण्याचं काम भाजपने ग्रामीण भागातही केलं आहे. म्हणजे आक्रमक मराठा राजकारणामुळे या भागातल्या मराठेतर, ब्राह्मणेतर बहुजन तरुणांपुढे शिवसेना किंवा भाजप हेच पर्याय जवळचे वाटू लागले असावेत.

त्यामुळे होतंय असं की, मोदींमुळे असेल किंवा इतर कशामुळे भाजपकडे विकासाची काहीतरी कल्पना आहे, असं शहरी मध्यमवर्गाला दिसतं आहे. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’, ‘स्टँडअप इंडिया’ हे सगळं भाजप ज्या आक्रमकपणे करतो आहे, त्याचाही परिणाम झाला असावा.

सातवं, काँग्रेसचे ग्रामीण भागातले सत्तेचे जे परंपरागत मोहरे होते, त्यांचा खुळखुळा झाला आहे. राजकीय विश्लेषक प्रा. सुहास पळशीकरांचा गेल्या अनेक वर्षांचा हायपोथिसिस आहे की, ‘अर्थकारण किंवा राजकारणातली सत्ता मिळवण्यासाठी बहुजन असा चेहरा काँग्रेस घेतं, पण सत्तेचं वाटप करायचा प्रश्न जेव्हा येतो, तेव्हा एका जातीचे संबंध जोपासले जातात किंवा सत्ताकारणात सर्वसमावेश भूमिका घ्यायची, पण समाजकारणात मात्र तितकी समरसून घ्यायची नाही.’ याला जो मराठेतर, ब्राह्मणेतर बहुजन तरुण विटला आहे, त्याला कालपर्यंत पर्याय सापडत नव्हता, तो आता बहुधा भाजपच्या रूपाने सापडतोय असं दिसतं.

आठवं, शहरी भागात नोकरीच्या निमित्ताने जो तरुणवर्ग आलेला आहे, त्याला दिसतंय की, शहरांत तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचं आता काहीच नाहीये. या पक्षांकडे त्या प्रकारची परिभाषाही नाही, जी परिभाषा मोदी बोलत आहेत, देवेंद्र फडणवीस बोलत आहेत किंवा नितीन गडकरी बोलत आहेत. शिवसेनेकडे तर काही मॉडेलचं नाही. कधीच नव्हतं म्हणा! राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं आता पटत नाही. याचा प्रमाणात परिणाम झाला असावा.

कारण नगरपालिकांमध्येसुद्धा भाजपची सरशी झालेली आहे. याचा नागरीकरणाशी संबंध जोडायचा झाला तर राज्यात जवळपास ५० टक्के नागरीकरण झालेलं आहे. त्या नागरीकरणाचा ग्रामीण भागातल्या शेतीच्या अर्थकारणाशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही. या नागरीकरणाची नाळ उदारीकरणानंतर आलेल्या अर्थकारणाशी आहे. आणि हे नेमकं काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना कळताना दिसत नाही. अजित पवार, सुनील तटकरे, हर्षवर्धन पाटील यांची आपण भाषणं ऐकली, तर दिसतं की, शहरी महाराष्ट्राला सांगण्यासारखं त्यांच्याकडे काही नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जेव्हा प्रचार होतो, तेव्हा शरद पवारांच्या सगळ्या सभा मोठ्या शहरांच्या बाहेर होतात. कारण शहरी मतदाराला सांगण्यासारखं त्यांच्याकडे काहीच नाही. त्यामुळे भाजपबद्दल या शहरी मध्यमवर्गीय मतदाराला भाबडा विश्वास वाटतोय का? काय होणार आहे माहीत नाही, पण भाजप निदान विकासाची भाषा बोलत आहे. म्हणून त्याची निवड केली असावी.

नववं कारण म्हणजे, राज्यात कितीही नाही म्हटलं तरी देवेंद्र फडणवीस विरुद्ध बाकीचे सगळे पक्ष असं वातावरण होतं, तरी भाजपला घवघवीत यश मिळालं.

दहावं, सो कॉल्ड विचारवंतांची विचार करण्याची पातळी आणि सर्वसामान्य माणसाची विचार करण्याची पातळी यात नेहमीच फार अंतर असतं. सर्वसामान्य लोकांच्या मनात नोटाबंदीचं भयंकर गारूड आहे. त्यामुळे आपण असे जर प्रश्न विचारत बसलो की, किती नोटा परत नाही आल्या? दीड-दोन लाख कोटीच्या नोटा परत नाही आल्या. याच्यापेक्षासुद्धा हे करण्याचं धाडस मोदींनी-भाजपने दाखवलं यावरच लोक फिदा आहेत. कारण कुणाचेही जाहीरनामे वगैरे काही नाहीत. कुणाचंही शहरांकडे लक्ष नाही. शहरांचं बकालीकरण चालूच आहे. पण हे काही न बघता लोकांनी मतदान केलंय.

महाराष्ट्र हे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेलं राज्य आहे. शहरी मतदाराचा कुणालाच अजून नीट अंदाज आलेला नाही. पण त्याला त्यातल्या त्यात भाजप जवळचा वाटायला लागलेला आहे. यात नकारात्मकता पूर्णपणे काँग्रेसच्या बाजूने. शिवसेनेला तर कधीच मुंबईच्या बाहेर जागा नव्हती. मुंबईत भाजपला ८२ जागा मिळाव्यात, याचा अर्थ लोकांना आता विकासाचं राजकारण हवं आहे, काहीतरी ब्ल्यू प्रिंट हवा आहे. शहरातल्या नवमध्यमवर्गाची ही अपेक्षा आक्रमकपणे पुढे येतेय.

आणखी एक म्हणजे गेल्या वर्षी उदारीकरणाला २५ वर्षं पूर्ण झाली. म्हणजे १९९१साली जन्मलेली पिढी आता ऐन पंचविशीत आहे. तिला भूतकाळाचं काही बॅगेज नाही. पवारांचं काय होतं, यशवंतराव चव्हाणांचं काय होतं, राज्याचं कृषीविकासाचं मॉडेल कसं होतं, काँग्रेसचं काय झालं, यावर या पिढीचं म्हणणं असतं, ‘ते मरू दे. आताचं काय ते बोला’. समर्थ रामदास जसं तुळजाभवानीला विचारतात ना, ‘दुष्ट संहारिले मागे । ऐसे उदंड ऐकिले । परंतु रोकडे कांहीं । मुळ सामर्थ्य दाखवी ॥’ तशी ही या शहरी नवमध्यमवर्गाची भूमिका आहे.

अकरावं कारण म्हणजे, कितीही नाही म्हटलं तरी देवेंद्र फडणवीस URBANE दिसतात. म्हणजे त्यांची सुसंस्कृतता, भाषा, कुणी वेडंवाकडं बोललं तरी कमरेखाली वार न करणं, अगदी उघड कुठल्यातरी जातीच्या किंवा धर्माच्या कार्डाचा वापर न करणं, याचाही मध्यमवर्गावर प्रभाव पडला आहे. याला समांतर उदाहरण द्यायचं झालं तर शीला दीक्षित यांचं देता येईल. त्या सगळ्या प्रकारचा पक्षांतर्गत विरोध असतानासुद्धा तीन वेळा दिल्लीच्या मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. कारण दिल्लीच्या मतदाराला शीला दीक्षितांमध्ये एक घरंदाज, सुसंस्कृत, हुशार URBANE बाई दिसत होती, म्हणून तिच्याबद्दल विश्वास वाटत होता. तिसऱ्या वेळी तर दहा दिवस मुख्यमंत्रीपदाचा घोळ संपला नाही, तरीसुद्धा त्याच मुख्यमंत्री झाल्या.

ही जी बदललेल्या शहरी तरुण मध्यमवर्गीय तरुणांची किंवा मध्यमवर्गाची अपेक्षा आहे तिच्या जवळपास भाजप जातोय किंवा उलटं म्हणू की, या अपेक्षांची चौकट घेऊन जेव्हा हा मतदार बाहेर जातो, उपलब्ध पक्षांच्या चेहऱ्यावर तो ती चौकट लावून पाहतो, तेव्हा त्यातल्या त्यात भाजप त्या चौकटीच्या जवळ जातो.

बारावं, थोरल्या पवारांची सद्दी आता संपलेली आहे, तर अजित पवारांबद्दल शहरी मध्यमवर्गाला काही वाटत नाही.  आणि काँग्रेसकडे तर चेहराच नाही. इतके दिवस जो थोरल्या पवारांचा करिश्मा होता तो आता तब्येत, वय अशा अनेक कारणांनी ओसरला आहे. अशा सगळ्यांचा हा परिणाम असावा.

पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसलेला फटका हा जरासा आश्चर्यकारक असला तरी तो अपेक्षित म्हणावा लागेल. राम गणेश गडकरी यांचा संभाजी बागेतला पुतळा संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी तोडून नदीपात्रात फेकून दिला. अशा प्रवृत्तीला का मतं द्यायची, या भावनेतून भाजपला पुणेकरांनी निवडून दिलं असावं. या पुणेकर नवमध्यमवर्गीय तरुणांना गडकरी कोण होते, त्यांची नाटकं किती आहेत, कशी आहेत, याच्याशी काही देणंघेणं नाही. त्याला फक्त पुतळे फोडा, तोडा किंवा दमदाटी करा, या प्रवृत्तीशी देणंघेणं आहे. त्या प्रवृत्तीला त्याने सपशेल नकार दिलेला आहे असं म्हणावं लागेल. खरं तर पुण्यातली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शेवटची सभा एकदम फ्लॉप झाली होती, पण त्याचा फारसा काही फटका मतदानात उमटला नाही. पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपला सत्ता मिळाली असली तरी त्यांचे निवडून आलेले प्रमुख उमेदवार हे राष्ट्रवादीतूनच भाजपमध्ये गेलेले आहेत.

महाराष्ट्रासारख्या नागरीकरणाच्या बाबतीत अत्यंत आघाडीवर असलेल्या राज्यात नागरीकरण झालेल्या नवमध्यमवर्गीय मतदारांच्या अपेक्षांचा कानोसा आजवर कुठल्याही पक्षाने घेतलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचं महाराष्ट्राकडं पाहण्याचं भिंग अजूनही ग्रामीण, सहकार, पैसा आणि तिथली सत्ता हेच आहे. शिवसेनेकडे काहीही व्हिजन नाही हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे. मनसेला लोकांनी पूर्णपणे बाद केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या भाषा, आकांक्षा समजू शकणारा त्यातल्या त्यात भाजप हाच जवळचा पक्ष, मोदींसारखं नेतृत्व, काहीही भानगड न करता राज्याचं नेतृत्व करणारा फडणवीसांसारखा सुशिक्षित चेहरा आणि काळ्या पैशासारखं अतिशय जुनं दुखणं मोडून काढण्याची नोटाबंदीसारखी कल्पना, याच्या कडबोळ्यातून भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं असावं.

लेखक पुण्यातील अर्थविज्ञानवर्धिनीचे संचालक आहेत.

agtilak@gmail.com