‘सायबर-युद्धा’ची घोषणा आणि ‘फेक-न्यूज’चा भस्मासूर

सध्या भारत जगभरातील समाजमाध्यमांच्या बाबतीत प्रगतिशील आणि बदनामीकारक अशा दोन्ही भूमिका पार पडत आहे. प्रगतिशील यासाठी की, भारत सध्या जगातील सर्वांत जास्त तरुण लोकसंख्या असलेला देश आहे. जगातील सर्वांत जास्त संख्येने समाजमाध्यमांचा वापर करण्यामध्ये तरुण भारतीयांचा पहिला क्रमांक लागतो. त्याचबरोबर जगभरामध्ये ज्या अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा वेग व राष्ट्रीय उत्पन्न समाधानकारक प्रगतीने पुढे जात आहे, त्या काही मोजक्या देशांमध्ये भारत आहे. त्याच जोडीला आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या काही मूलभूत संस्थात्मक रचना या स्वतंत्र भारताच्या घटनात्मक लोकशाहीमध्ये अशा काही वाढल्या की,  त्यामुळे आपल्याकडे उच्च शिक्षणाची व संशोधनाची दारे मुला-मुलींना खुली झाली आहेत. या सर्व घडामोडी अतिशय सकारात्मक असून त्याच जोडीला भारताची विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये उत्पादन, सेवाक्षेत्रांमध्ये प्रगती होत आहे. यावरून असे लक्षात येते की, आधुनिकतेकडे जाणाऱ्या भारताच्या प्रवासामध्ये काही महत्त्वाचे असे काही घडते आहे, त्याची नोंद घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. समाजमाध्यमे हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे एकविसाव्या शतकातील भारत देशाच्या प्रगतीचे प्रतिबिंब दिसणारे एक महत्त्वाचे सार्वजनिक व्यासपीठ आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये समाजमाध्यमांच्या अतिरेकी वाढीमुळे आपल्या समाजात घडून आलेल्या सकारात्मक बदलांनी भारलेली एक परिवर्तनाची लाट आली. त्यामुळे बहुजन समाजातील आणि विशेषत: अल्पशिक्षित, अशिक्षित आणि अभिव्यक्ती नसलेल्या लोकांच्या सांस्कृतिक आकांक्षा आणि त्यांच्या सामाजिक समस्या यांची नोंद घेणे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना घेणे भाग पडले. ज्या पद्धतीने ‘मुक्ता’, कापूसकोंड्याची ‘गोष्ट’, ‘फँड्री’, ‘गाभ्रीचा पाऊस’, ‘सैराट’, ‘ख्वाडा’ यांसारख्या सिनेमांनी अविकसित गावाकडील परंतु दुर्लक्ष ना करण्याजोग्या अशा आधुनिक काळातील समस्या याकडे पाहण्याची एक पर्यायी दृष्टी दिली; त्याच पद्धतीने समाजमाध्यमातून संघर्षशील जीवनाकडे पाहण्याचा एक पर्यायी दृष्टिकोन देणारे बरेच चित्रपट अलीकडे मराठी पडद्यावर आले. त्याचबरोबर विविध जयंत्या, महोत्सव असतील किंवा आंदोलने; समाजमाध्यमातून वैयक्तिक अभिव्यक्ती नसलेले लोक बोलू लागले. पारंपरिक रीतीमध्ये सभा-संस्कृती आणि अधिकार-प्रतिष्ठा-पदांना महत्त्व असते. त्यामुळे सार्वजनिक पातळीवरील संकेत हे शक्तिशाली, प्रस्थापित आणि जाती व्यवस्थेमध्ये ताकदवान लोकांनाच व्यक्त होण्याची संधी द्यायचे. समाजमाध्यमांनी हे गणित एकदम १८० अंशातून उलटे फिरवले. 

समाजामध्ये शेकडो वर्षे दबून राहिलेल्या लोकांना अचानक एका झटक्यात अभिव्यक्तीच्या परिघाकडून केंद्रस्थानाकडे चाल मिळाल्यामुळे सत्तेच्या केंद्रात खळबळ उडाली नाही तरच नवल! सामाजिक अभिव्यक्तीची समता प्रस्थापित होऊ शकण्याची स्वप्न समाजमाध्यमांनी दाखवले आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याच्या धूसर शक्यता प्रत्यक्षात येण्याच्या आधीच जातीभेद-धर्मभेद-भाषाभेद-प्रादेशिकवाद यावर भर देऊन आपली पोळी भाजणाऱ्यांनी याच माध्यमांना वापरून नामोहरम करण्याचा डाव रचला आणि उभारी घेत असलेल्या या परिघावरील समाजमाध्यमांना आपले लक्ष बनवले. यामध्ये आघाडीवर होते - दंगल घडवून आणणारे, सामाजिक अशांतता पसरवणारे तसेच सांस्कृतिक एकतेला तडे देणारे कुटील नीतीने भारलेले संदेश, व्हिडिओ, प्रतिमा (छायाचित्र, गेम्स, जीएफआय, अॅनिमेशन इत्यादी.) संघटित, शिस्तबद्ध व युद्ध पातळीवर सज्ज असणारे अशा कमांड आणि कंट्रोल सेंटरमधून पसरवले जातात. त्यासाठी इतिहासाची तोडफोड केली जाते, वास्तवाचा विपर्यास केला जातो आणि प्रसारमाध्यमांनी वार्तांकन केलेले वास्तव ‘झूठ’ ठरवून भोंदू प्रचाराचा आणि मार्केटिंगच्या हैदोसचा वापर करून अशांतता पसरवली जाते.

जानेवारी २०१८ पर्यंत भारतामध्ये सक्रिय असे इंटरनेटचे वापरकर्ते हे ४६ कोटी आहेत, ज्यामध्ये फक्त मोबाईलचा वापर करून इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या ४३ कोटी आहे. या संख्येपैकी सक्रिय असे समाज माध्यमांचे सदस्य-उपभोक्ते २५ कोटी आहेत आणि मोबाईलचा वापर करून समाजमाध्यमांचा वापर करणारे २३ कोटी आहेत. (सर्व आकडे Statistac 2018) याच काळासाठी म्हणजे जानेवारी २०१८ पर्यंत १८-२४ या वयोगटामध्ये फेसबुक वापरकर्त्यांची संख्या ही पुरुष-७.३ कोटी, तर महिलांची संख्या २. ३४ कोटी आहे. २५-३४ वर्षांच्या वयोगटामध्ये हीच संख्या पुरुष ६.२६ कोटी, तर महिला १.८५ कोटी एवढी प्रचंड आहे.

 .............................................................................................................................................

 या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4448

.............................................................................................................................................

अलीकडेच ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रामध्ये आलेल्या बातमीनुसार २०१९च्या येत्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदा मतदान करणारे एकूण मतदारांपैकी १५ टक्के मतदार हे १८-२४ या वयोगटातील नवखे मतदार असतील आणि कदाचित समाजमाध्यमांचा उत्तुंग कार्यक्षमतेने वापर करणारे हेच ठरवतील पुढचे सरकार कुणाचे येणार ते.

या सगळ्या चर्चेला पार्श्वभूमी आहे, ती विविध राजकीय पक्षांची आपली निवडणुकीची व्यूहरचना आखण्याची सुरुवात झालेली असताना भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी पुण्यात केलेली घोषणा! समाजमाध्यमांमध्ये सक्रिय असलेल्या भाजपच्या महाराष्ट्रभरातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्यासोबत बंद खोलीतील परिषदेमध्ये केलेल्या ‘चाणक्य-रूपी कूटनीतीयुक्त अशा खलबतांमध्ये’ सोशल मीडियाचा वापर करून रणसंग्रामाला तयार होण्याची होण्याचा आदेश त्यांनी सर्व भाजप कार्यकर्त्यांना दिला. यामुळे हे वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यावरून आता माहिती-युद्धाला सुरुवात होणार हे स्पष्ट आहे. ही घोषणा म्हणजे आपल्या सोयीची असेल ती प्रतिमा घडवणारे, आपल्या गैरसोयीची असेल ती प्रतिमा बिघडवणारे; राजकीय विचारधारेची भाषा आणि त्याचे लोकप्रिय अन्वयार्थ बदलणाऱ्या अशा व्यूहनीतीच्या दृष्टिकोनातून—आगामी माहिती तंत्रज्ञानाच्या मायाजालातील रणांगणावरील संग्रामाचा शंखनाद आहे.

समाजमाध्यमे वापरणाऱ्यांची संख्या पाहता २०१८ मध्ये जवळपास २३ कोटी, २०१९ मध्ये २६ कोटी, २०२० मध्ये २९ कोटी आणि २०२१ मध्ये ३३ कोटी भारतीय नागरिक समाजमाध्यमे वापरतील असा संख्याशास्त्रीय अंदाज आहे. त्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर अमित शहांचे रणशिंग फुंकण्याचे काम हे बदलत्या काळात एका हुशार व्यापाऱ्याने नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपला व्यवसाय कसा वाढवावा यासाठी शक्य ती किंमत मोजून आपले नेटवर्क सचेत आणि ऊर्जाशील करायचे डावपेच आहेत असे म्हणता येईल.

उत्तर प्रदेशमध्ये बीफच्या खोट्या आरोपावरून मोहम्मद अखलाख याची हत्या, उना (गुजरात) मधील दलितांना गाय मारल्याच्या खोट्या आरोपावरून सामूहिक हिंसाकाड, राजस्थानमधील पहलू खान हत्याकांड, झारखंडमधील आदिवासींची मुले पळवून नेतात म्हणून केलेली सामूहिक हत्या, अगदी अलीकडे धुळेमध्ये याच कारणावरून झालेली हत्या या सर्वांमध्ये एक समान सूत्र आहे. ते म्हणजे धार्मिक हिंसा, राजकीय मूलतत्त्ववाद आणि बहुमताच्या दहशतवादाचा वापर करून निवडणुकीची मोहरे फिरवायला सुरुवात झाली आहे. हे केवळ निवडणुकीतील मते आपल्याकडे वळवण्यासाठी असेल तर वैचारिक नीतीच्या किंवा आयडियॉलॉजीच्या पातळीवर राजकारणाच्या आखाड्यातील शस्त्र-सज्ज अशा तुल्यबळ पक्षांच्या लढाईतील एक अंक म्हणून ठीक आहे. परंतु ते जर धार्मिक-जातीय-प्रादेशिक ध्रुवीकरण करून होणार असेल तर मात्र त्याची फार मोठी किंमत आपल्याला सगळ्यांना मोजावी लागेल.

काल परवाच व्हॉट्सअॅप आणि यु-ट्युब यांनी फेक-न्यूजला रोखण्यासाठी नवीन तांत्रिक उपाय आणि सार्वजनिक जागृती अभियान राबवण्याचे घोषित केले आहे. याआधी ग्रेट ब्रिटनमधील ‘केंब्रिज अॅनॅलिटिका’ प्रकरणामुळे बदनाम झालेल्या फेसबुकने जगभर आपण द्वेष, हिंसा आणि असत्य वरील आधारित अशा माहितीला व जाहिरातींना गाळून त्यांना समाजमाध्यमांत रोखण्याचे धोरण करण्याचे जाहीर केले. याचबरोबर केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने फेसबुक आणि इतर समाजमाध्यम कंपन्यांना याबद्दल समज, कायदेशीर इशारा आणि दंडात्मक कारवाईची धमकी दिल्यावर बऱ्याच समाजमाध्यम कंपन्यांनी दबक्या आवाजात या दबावाला सामोरे जायला सुरुवात केली.

या सायबर युद्धाचा पुढील अंक लवकरच आपल्या समोर येईल. पण बाह्या सरसावून, भाडोत्री ट्रोल्सला खुल्या ‘दबंगबाजी’चे आमंत्रण देणारे आवाहन, येणाऱ्या निवडणुकीचा प्रचार कुठल्या दिशेने जाणार आहे त्याची स्पष्ट झलक भाजप अध्यक्षांनी या निमित्ताने दाखवली हे मात्र निश्चित. सोशल मीडियाचा दशावतार हा माहितीच्या माध्यमातून आपल्या जीवनातील विकासाच्या गाडीला वेगवेगळे मार्ग मोकळे करून देईल अशी आपली सर्वांचीच अपेक्षा आहे. परंतु त्याच वेळी भस्मासूररूपी ऑक्टोपस बनलेली समाजमाध्यमे समाजाच्या विविध पातळीवर हिंसा-अशांतीच्या आगीचे वणवे पसरवत आहेत. त्याकडे विवेकाने पाहून त्याला रोखावे यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

...........................................................................................................................................

लेखक राहुल माने पुण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीमध्ये काम करतात.

creativityindian@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................