दत्ता पडसलगीकर आणि सतीश माथूर : आशा आणि अपेक्षाभंग!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • सतीश माथूर आणि दत्ता पडसलगीकर
  • Mon , 09 July 2018
  • पडघम राज्यकारण सतीश माथूर Satish Mathur दत्ता पडसलगीकर Datta Padsalgikar

पोलीस महासंचालक नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडून काढून घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याच्या एकच दिवस आधी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदावरून सतीशचंद्र माथूर निवृत्त झाले आणि त्या पदाची सूत्रं दत्ता उपाख्य दत्तात्रेय पडसलगीकर या अत्यंत स्वच्छ, सुसंस्कृत आणि तळमळीच्या अधिकाऱ्यानं स्वीकारली आहेत. यापैकी माथूर जुने परिचयाचे, तर पडसलगीकर यांची कधी भेट झाल्याचं आठवत नाही.

सतीश माथूरची ओळख ते जेव्हा नागपूरला उपायुक्त म्हणून बदलून आले तेव्हाची. सुरेंद्र मोहन पठानिया तेव्हा नागपूरचे पोलीस आयुक्त होते. ते वर्ष १९९१ किंवा ९२ असावं. तेव्हा सतीश माथूर वयाच्या चाळीशीच्या आत, तर मी चाळीशी पार केलेली होती. समवयस्कतेमुळे आमची लवकरच गट्टी जमली. त्या गट्टीत आमचा दोस्तयार पत्रकार धनंजय गोडबोलेही होता. एकमेकाची चौकशी करताना ‘कैसे हो हुजूर?’ हा आमच्यातला उल्लेख तेव्हा अनेकांना अनुकरणय वाटलेला होता. आम्ही अनेकदा भेटत असू आणि एकमेकांचा पाहुणचार करण्यात आम्हाला आनंद वाटत असे. नागपूर ग्रामीणचे तत्कालिन पोलीस अधीक्षक रा. सू. बच्येवार, शहर उपायुक्त निपाणकर हेही अनेकदा या ‘पाहुणचारात’ सहभागी होत असत. माथूर तेव्हा गुन्हे शोध व विशेष शाखेचे उपायुक्त होते आणि ते दिवस फारच घडामोडींचे होते. रामनारायण दुबे या संपादकाची एका पोलीस उपनिरीकाने केलेली हत्या, बाबरी मस्जीद पाडली गेल्यानंतर देशाच्या अन्य भागांप्रमाणे शहरात उसळलेली दंगल, रा. स्व. संघावर आलेली बंदी, विशेष पोलीस शाखेच्या कस्टडीत झालेला एका आरोपीचा मृत्यू (ही बातमी रात्री उशीरा कळली तेव्हा ‘हे’ सगळे आमच्याच घरी बसलेले होते!)... अशा अनेक घटनात सतीश माथूर यांचं माणूस म्हणून वागणं आणि ‘पोलिसिंग’ छाप पाडणारं होतं. इतक्या वर्षांनंतर आता सांगायला हरकत नाही, शिवसेनेत छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली बंड झालं, तेव्हा त्यांच्या समर्थक आमदारांना ‘खुश्की’च्या मार्गानं नागपुरात कसं आणायचं आणि या कानाची खबर त्या कानाला लागू न देता कडेकोट संरक्षणात कुठे व कसं फिरवत राहायचं, या मोहिमेतला माथूर यांचा सहभाग मला चांगला ठाऊक आहे. ‘खुश्की’च्या मार्गाची आखणी करताना तत्कालिन पोलीस आयुक्त अरविंद इनामदार यांनी मला सामील करून घेतलेलं होतं, कारण माझा विदर्भासह राज्यात असणारा व्यापक वावर आणि संपर्क. असे अनेक प्रसंग आठवतात त्यातला एक. रा. स्व. संघावर बंदीनंतर एका सहाय्यक पोलीस आयुक्तानं अतिउत्साहाच्या भरात दोन अत्यंत ‘हाय प्रोफाईल’ नेत्यांमधील संभाषण परस्पर रेकॉर्ड केलं. त्याची कुणकुण सतीश माथूर आणि धनंजय गोडबोलेला एकाच वेळी लागली, पण माथूर यांनी अतिशय कौशल्यानं तो प्रसंग हाताळला. त्या बातमीला पाय फुटले असते, बातमी प्रकाशित झाली असती तर होणारा राजकीय भूकंप माथूर यांनी कसा टाळला याचा मी साक्षीदार आहे. शुकदास महाराज प्रकरणाचा माथूर यांनी करवून घेतलेला क्लिष्ट तपास व त्या महाराजाला केलेली अटकही आठवते.

पुढे सतीश माथूर यांची मुंबईत बदली झाली. काही काळानं मीही बदली होऊ मुंबईत ‘लँड’ झालो. तेव्हा माथूर केंद्रीय गुप्तचर खात्यात होते. कुलाब्यात रेडियो क्लबच्या आळीत, समुद्राकडे तोंड करून बांधलेल्या एका टुमदार बंगल्यात त्यांचं वास्तव्य होतं. तिथंही आमच्या भेटी झालेल्या आहेत. मुंबईत आमचा संपर्क कायम राहिला, पण भेटी मात्र हळूहळू कमी होत गेल्या. अशात तर संपर्क लघु संदेशापुरता उरला. माथूर निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या संदर्भात समाज माध्यमात फिरणारे मॅसेजेस वाचताना एक प्रसंग आठवला. तेव्हा अरविंद इनामदार राज्याचे पोलीस महासंचालक होते. एकदा गप्पा मारताना सतीश माथूर यांचं नाव घेऊन इनामदार म्हणाले होते, ‘देवा, तुमच्या मित्राचा मार्ग बदललाय आता’. पण ते असो. माथूर यांच्यासंबधीचे ते मॅसेजेस आणि आता होणारी चर्चेच्या तथ्यांची नेमकी माहिती मला नाही. ठिणगी पडल्याशिवाय धूर निघत नाही हे खरं असलं तरी, त्या धुरात मला रसही नाहीये. त्यांना राज्यसभेवर संधी मिळते का एवढाच काय तो आता उत्सुकतेचा विषय आहे!

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4419

.............................................................................................................................................

ज्येष्ठांच्या वयोगटात त्यांचं स्वागत करताना, महाराष्ट्र पोलिसांच्या आता इतिहासाचा एक भाग झालेल्या सतीश माथूर यांच्याकडून माझा अपेक्षाभंग दोन बाबतीत झाला, हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवं. पोलीस महासंचालक म्हणून निवृत्त होताना परंपरेचा एक भाग म्हणून सतीश माथूर यांची जीप ओढणारी जी काही मिरवणूक अधिकाऱ्यांनी काढली, ती परंपरा सरंजामशाहीचं प्रतीक आहे. ते मालक आणि गुलाम याचंही प्रतीक आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे, ते ओंगाळवाणं आहे. (या संदर्भात माझा एकेकाळचा सहकारी देवेंद्र गावंडे यानं विस्तृतपणे लिहिलं आहे आणि त्याची लिंक अशी आहे- या सरंजामी प्रथांचा शेवट कधी?) शिवाय ज्या ब्रिटिशांनी ही परंपरा भारतात सुरू केली, त्या ब्रिटननंही ती आता मोडीत काढल्याची माहिती आहे. म्हणूनही ही परंपरा सतीश माथूर यांनी खंडीत करायला हवी होती, या माझ्या अपेक्षेचा भंग झाला आहे. माथूर हे एक उच्च विद्याविभूषित, सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व आहेत, या माझ्या समजालाही तडा गेला आहे.

कचरा कोंडीवरून औरंगाबादच्या पडेगाव भागात जो हिंसक उद्रेक घडला, त्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक म्हणून सतीश माथूर यांच्यावर तीन महिन्यांपूर्वी सोपवलेली होती. निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी शहरात येऊन ती चौकशी संवेदनशीलपणे न करता पोलीस महासंचालक माथूर मुंबईत परतले. ही चौकशी सखोल झाली नसल्याचा समज पसरला आणि त्यासाठी स्वत: माथूर हेच जबाबदार आहेत. ते लोकांत गेले नाहीत, घटनास्थळी गेले नाहीत, जखमींच्या भेटीही त्यांनी घेतल्या नाहीत. एका वातानुकुलीत चेंबरमधे बसून चौकशीचा फार्स उरकला. त्यामुळे एका स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडलेल्या; स्पष्ट सांगायचं तर ​Malignant Narcissism झालेल्या आणि अत्यंत बेजबाबदार ‘सेनापती’च्या हाती हे शहर कसं धुसमुसत राहिलं, लोक जीव मुठीत जीव घेऊन कसे जगले; याची कल्पना त्यामुळे माथूर यांना आलेली नाही. अशा परिस्थितीत तो सेनापती मोकळा सुटणार हे दिसतं आहे. (तसंही सनदी अधिकारी एकमेकाला सांभाळून घेतात, हीच आजवरची परंपरा आहेच म्हणा!) नंतर शहरात उसळेल्या आणि २ सामान्य माणसांचे बळी घेणाऱ्या दंगलग्रस्त भागालाही भेट देण्याचं किमान सौजन्य आणि माणुसकी त्यांनी दाखवलेली नाही, हा माझा एकट्याचाच नाही, तर तमाम औरंगाबादकरांचा दारुण अपेक्षाभंग सतीश माथूर यांनी केलेला आहे.

इतकी वर्षं राजकीय वृत्तसंकलनाच्या दालनात वावर होऊनही मुळचे सोलापूरकर असलेल्या, राज्याचे नवे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांची आजवर कधीच भेट झालेली नाही. तरी मुंबई, दिल्लीचा आयपीएस गोट तसंच सत्तेच्या दालनात, त्यांच्या निष्पक्ष आणि ‘ह्युमन टच्ड पोलिसिंग’, पाय जमिनीवर असणं, सुसंस्कृतपणा या संदर्भात खूप चांगलं ऐकायला मिळालेलं आहे. माझ्या वृत्तसंकलनाच्या त्या काळात अवांतर गप्पा होत तेव्हा सुरेंद्रमोहन पठानिया, श्रीपाद कुलकर्णी आणि अरविंद इनामदार यांच्यासारख्या ज्येष्ठांकडून ‘उद्याची आशा’ म्हणून ज्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावं घेतली जात, त्यात दत्ता पडसलगीकर यांचं नाव अग्रक्रमानं येत असे. सुपरकॉप जे. एफ. रिबेरो यांनीही त्यांची जाहीरपणे तारीफ केलेली आहे, यातच सारं आलं. या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलातील सर्व स्तरातील स्वच्छ आणि कार्यक्षम जवान व अधिकाऱ्यांना कोणाचंही कोणतंही लांगूलचालन न करता चांगले दिवस येतील, तसंच उत्कृष्ट ‘ह्युमन टच्ड पोलिसिंग’सोबतच सेवानिवृत्तीच्या प्रसंगी काढली जाणारी ती कालबाह्य आणि ओंगळवाणी मिरवणुकीची प्रथा दत्ता पडसलगीकर बंद करतील अशी अपेक्षा आहे.

दत्ता पडसलगीकर यांना खुर्चीत विराजमान होऊन २४ तास होत नाहीत, तोच सर्वोच्च न्यायालयानं पोलीस महासंचालकांच्या निवडीचे राज्य सरकारांचे अधिकार काढून ते केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे सोपवले आहेत. महासंचालकाच्या निवृत्तीची प्रक्रिया आता राज्यांना तीन महिने आधी सुरू करावी लागेल आणि एकापेक्षा जास्त नावं सुचवावी लागतील. साधक-बाधक छाननी करून आयोग त्यातून एकाची निवड करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं. कारण या पदाचा होणारा लिलाव, त्यासाठी होणारं राजकीय लॉबिंग आणि धर्म-जातीचा होणारा विचार राजकीय दृष्टिकोनातून केला जातो, अशा चर्चा देशभरच्या मीडिया आणि सत्तेच्या दालनात सतत होतच असतात. कोणा पत्रकाराला जर पक्की टीप मिळालेली असली तर त्यासंबंधी सूचक अशा बातम्याही प्रकाशित होतात.

पोलीस महासंचालकाची निवड नेमकी कशी होते, याबाबत सरकारकडूनही कायम संशयास्पद मौन पाळलं जातं आणि तर्क-कुतर्काचं धुकं गडद होत जातं. या पदाच्या निवडीची प्रक्रिया एका वेगळ्या आणि निमस्वायत्त यंत्रणेकडे गेल्यानं या निवडींभोवती दाटलेलं संशयाचं धुकं विरायला मदतच होईल. (पडसलगीकर यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात अशी चर्चा झाली नाही, हे इथं आवर्जून नोंदवायला हवं.) महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी असा राजकीय म्हणा की, जातीपातीचा विचार होऊन काही सुमार अधिकारी विराजमान झाल्याचा अनुभव काही वेळा आलेला आहे. काम सोडून ‘संध्या’नंदी टाळी लावणारे या पदावरील काही, आता निवृत्त झालेले ‘थोर’ अधिकारी मलाही माहिती आहेत.        

अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र आणि राज्यांची सरकारे काही सहजासहजी व निमुटपणे स्वीकातील असं वाटत नाही. शिवाय केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजे काही स्वच्छ धुतलेले तांदूळ नव्हेत, हेही तेवढंच खरं!   

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......