पोस्टर वॉर, प्रॉक्सी वॉर आणि पोस्टरबाजी यांना राजकारणात जेवढा वाव आहे, तेवढा अन्यत्र नाही
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • विजय मल्ल्या
  • Mon , 02 July 2018
  • पडघम देशकारण विजय मल्ल्या Vijay Mallya

फरार आर्थिक गुन्हेगार प्रतिबंधक अध्यादेशानुसार  दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने विजय मल्ल्याला मायदेशी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्पूर्वीच या गोपिकाप्रिय, उड्डाणकुशल व्यावसायिकाने आपण भारतीय बँकांचे सर्व कर्ज फेडण्यास तयार असल्याची ग्वाही दिली आहे. या दोन्ही घटना योगायोगाच्या कशा मानता येतील?

कोट्यवधी भारतीयांना आपल्या मंतरलेल्या पाण्याने तृप्त करणारा मल्ल्या बिचारा किती कळवळून बोलला आहे पहा. भारतीय तपास यंत्रणा आणि माध्यमे आपल्याला कर्जबुडव्यांचा ‘पोस्टरबॉय’ बनवत असल्याबद्दल त्याने खेदही व्यक्त केला आहे. फेडण्याएवढे पैसे होते तर मग मल्ल्या काय इंग्लंडच्या महाराणीचे साम्राज्य सांभाळायला गेला आहे काय? ‘पोस्टरबॉय’ बनवल्याचे एवढे काय मनाला लावून बरे घ्यायचे! डोळे झाकून मोठ्या उद्योगपतींना कर्ज देणाऱ्या बँका व त्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी, मल्ल्या, मोदीसारखे चाणाक्ष पळून जाण्याची वाट पाहणाऱ्या तपास यंत्रणा आणि गैरव्यवहार बाहेर येईपर्यंत अशा लोकांच्या यशोगाथा गाणारी माध्यमे सगळीच ‘पोस्टरबॉय’ आहेत या देशात.

प्रत्यक्षातले खरे स्वरूप दडवून बाह्यजगतासाठी वाट्टेल ती सोंगं घ्यायची अन् व्यवस्थेला या सोंगात सहभागी करून घ्यायचे, हाच तर इथला प्रघात आहे. त्यालाच सुज्ञ माणसं दुनियादारी म्हणतात. आर्थिक क्षेत्रातली ही सोंगं आणि दुनियादारी तशी मोजकीच मानावी लागेल. कारण पैशांचं सोंग सर्वांनाच जमत नाही. त्याला फारच अक्कलहुशारी लागते, ती जरा निराळीच असावी लागते. अर्थकारणातील सोंगं वठवणाऱ्यांच्या अंगी वेगळेच पाणी असावे लागते, तेच पाणी मंतरलेले म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेला पाजण्याची धमक असावी लागते. या क्षेत्रातले सोंग उघडकीस येऊ नये याची पदोपदी काळजी घ्यावी लागते. बरे, माल्ल्याचे दुखणे हे त्याने घेतलेले कर्ज फेडता येत नाही हे नाही. त्याच्या पाचपट माया त्याने जमविलेली आहे. पण यंत्रणा हा पैसा नेमका कुठून आला?, त्यामागचे स्रोत काय? असले प्रश्न उपस्थित करेल, तेव्हा या अचाटबापूने काय उत्तरे द्यावीत?

मल्ल्याच काय त्याच्या श्रेणीतील सर्वच बंधू-भगिनींना हा त्रस्त करणारा प्रश्न आहे. पैसा, त्याहून अधिक पैसा आणि परत पुन्हा पैसा अशा मोहमयी पाठलागाचे सोंग वठविण्यापेक्षा राजकीय प्रक्रियेतील सोंगं जरा बरी पडतात, हे माल्ल्याला त्याच्या राजकीय प्रक्रियेतील घनिष्ठ मित्रांनी एखाद्या विमानप्रवासात का बरे सांगितले नसेल?

२०१९ च्या महाकुस्तीच्या आराखड्यासाठी सज्ज सर्वजणही एक प्रकारे ‘पोस्टरबॉय’च आहेत. पोस्टर वॉर, प्रॉक्सी वॉर आणि पोस्टरबाजी या तिन्ही कलांना सार्वजनिक राजकीय व्यवहारांत जेवढा वाव आहे, तेवढा अन्यत्र नाही. सर्वोच्च पदी विराजमान होण्याचे स्वप्न उरी बाळगत त्याच स्वप्नांसाठी आखाड्यात उतरलेल्या जनसमुदायाच्या प्रातिनिधिक मंडळाला चुचकारण्याचे, हाकारण्याचे आणि प्रसंगी फटकारण्याचे कौशल्य अंगी बाळगणे हे सोंग काय साधेसुधे आहे काय? त्याला प्रचंड प्रज्ञा लागते. अर्धशतकापासूनच काळ  अशी अनेक सोंगं वठवून अद्याप मैदानात शड्डू ठोकून तयार राहणे ही काय साधी योगसाधना आहे का उग्र स्वभाव, एककल्ली कारभाराच्या जोरावर सलग काही वर्षे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान असताना ज्येष्ठांबद्दलचा अतीव आदर दाखवण्याचे सोंग सर्वांनाच थोडे जमत असते!

वेळ आल्यावर बोलबच्चन देत नव्या पर्वाचा आभास निर्माण करून सर्वोच्चपदी विराजमान व्हायला अंगी विविध सोंग लीलया पार पाडण्याची खुबी लागते.  आपण जे काही करतो ते किती महत्तम आहे अथवा आपणच ते पहिल्यांदा कसे केले... हा प्रसारमाध्यमांसारखा आग्रह धरण्याची कला सर्वांना जमत नसते. उर्वरित पोस्टरबाजांची दैना उडवत आपलेच पोस्टर अग्रभागी झळकवत ठेवण्याची कसरत प्रत्येकाकडून सुरू असते.

विरोधकांना मात्र अद्याप त्यांचे ‘पोस्टर’ सत्ताधाऱ्यांपेक्षा चांगले झळकावता आलेले आहे, असे दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांचे वागणे हे एक सोंग असल्याचे सांगण्यात विरोधकांनी भर द्यायला हवा, तेच जनतेला अपेक्षित आहे. पण इथे सर्व विरोधकही जनतेसमोर अनेक सोंगांचे संमिश्रण विकसित करण्यात मग्न झाले आहेत. किमान वेळेत कमाल सोंगे साकारणाऱ्या अनुभवींना म्हणूनच या स्पर्धेत फारसा रस राहिलेला नसावा.

बाकी गत चार वर्षांत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारभाराचे सोंग कसे फसले, हे येत्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी आणि बेरोजगार युवकांना सांगावे लागेल. ते सांगण्यासाठी त्यांच्यासमोर भाजपला सशक्त असा पर्याय कोण? या प्रश्नाचे उत्तर विश्वासार्हता गमावलेल्या विरोधकांना द्यावे लागणार आहे. निष्क्रिय सरकार, हतबल विरोधक आणि पश्चातापदग्ध जनता अशी निराशादायक वेळ अधिकाधिक काळपर्यंत असणे कोणाच्याही हिताचे नसते. आगामी काळ सुखद ठरेपर्यंत आपण व्यवस्था म्हणून  पोस्टरबॉय का ठरलो आहोत, याचा विचार करायला काय हरकत आहे?  

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Sat , 07 July 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......