लोकहो, लक्षात घ्या, ‘घोषित’ आणीबाणी वाईट असते, पण ‘अ-घोषित’ आणीबाणी मात्र चांगली असते, बरं का!
संकीर्ण - व्यंगनामा
टीम अक्षरनामा
  • ‘घोषित’ आणीबाणी आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणी
  • Wed , 27 June 2018
  • पडघम देशकारण इंदिरा गांधी Indira Gandhi नरेंद्र मोदी Narendra Modi आणीबाणी Emergency लोकशाही Democracy

२५ जून १९७५ हा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला काळाकुट्ट दिवस याबाबत शंका असायचं काहीच कारण नाही. इंदिरा गांधींनी जवळपास अडीच वर्षं ही आणीबाणी देशावर लादून आपले वडील, देशाचे पंतप्रधान पं. नेहरू यांच्या नीतीमूल्यांची, आदर्श परंपरेची पायमल्ली केली. आणीबाणीच्या विरोधात, आणीबाणीच्या काळातल्या दमनाविषयी यांबाबत आजवर इतकं लिहिलं गेलं आहे की, त्याविषयी फारसं काही नव्यानं सांगण्याची गरज नाही.

आणीबाणीचा उल्लेख विनोबा भावे यांनी ‘अनुशासन पर्व’ असा केला होता. पण त्याच्याशी फारसं कुणी तेव्हाही सहमत नव्हतं आणि आताही असण्याचं कारण नाही. मात्र अलीकडच्या काळात आणीबाणीला जशा इंदिरा गांधी जबाबदार होत्या, तसेच जयप्रकाश नारायणही जबाबदार होते, असा निष्कर्ष प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी एका मुलाखतीत काढला आहे.

त्याचबरोबर राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी ‘आणीबाणी ही भारतातल्या सर्व पातळीवरील संस्थात्मक अपयशाचे उदाहरण आहे’ अशी मांडणी त्यांच्या ‘राजकारणाचा ताळेबंद’ या पुस्तकात केली आहे. ‘संस्थात्मक अपयशाचे उदाहरण : आणीबाणीचा (अति) प्रसंग’ असे एक स्वतंत्र प्रकरणच या पुस्तकात आहे.

दुर्दैवानं या दोन्ही मान्यवरांच्या लेखनाकडे फारसं कुणी पाहिल्याचं दिसत नाही.

असो. इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीचे विश्लेषण आता नव्यानं करण्याची फारशी गरज नाही. कारण ते ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांच्यापासून इंडियन एक्सप्रेसच्या कुमी कपूर यांच्यापर्यंत अनेकांनी विविधांगांनी केलं आहे. मात्र इंदिरा गांधी यांची बरीचशी कागदपत्रं अजूनही गोपनीय आहेत, ती जेव्हा जाहीर होतील, तेव्हाच आणीबाणीविषयी नवं काहीतरी सांगता येईल.

पण अभ्यास, वाचन, सत्य आणि तारतम्य यांची फारशी पत्रास न बाळगणारे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सध्या अर्थमंत्री नसतानाही त्याच थाटात वावरणारे अरुण जेटली यांना तसं वाटत नाही.

म्हणून तर त्यांनी परवाच्या आणीबाणीच्या ४३व्या स्मरणदिनाचा ‘काळाकुट्ट दिवस’ म्हणत, त्याच्या वर्तमानपत्रांतून जाहिराती करत निषेध केला. एवढंच नव्हे तर भाजपचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी इंडियन एक्सप्रेस या वर्तमानपत्रात लेख लिहून (यांनी फक्त या वर्तमानपत्रात लेख लिहिण्यासाठीच उपराष्ट्रपती केलं की काय असा प्रश्न पडतो.) इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीची भयावहता सांगितली. पण एवढ्यावरच थांबेल तो भाजप कसला! मुंबईत इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीविषयी एक परिषद घेतली. त्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीचे दुष्परिणाम सांगितले. त्याची दै. लोकसत्तामध्ये आलेली ही बातमी.

ही सरकारची आणीबाणीविषयीची एका वर्तमानपत्रात छापून आलेली जाहिरात.

मेनका गांधी आणि त्यांचा मुलगा वरुण गांधी हे दोन गांधी भाजपमध्ये आहेत. ज्या इंदिरा गांधी यांनी देशात घोषित आणीबाणी लादली, त्यांच्या मेनका गांधी या सून आहेत, तर वरुण नातू. त्यामुळे त्यांच्याविषयीची ही फेसबुकवरील प्रतिक्रिया

इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणी देशात अजूनही चालू आहे. त्यामुळे ती मागे घ्यावी अशी विनंती करणारी ही फेसबुकवरील प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आणीबाणीविषयी बोलायचा इतका अधिकार कसा काय पोचतो, या आरोपाला हे सणसणीत उत्तर -

इंदिरा गांधी खरोखरच हुकूमशहा होत्या का, याविषयी मतमतांतरं आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या सुनीती सु.र. म्हणतात -

‘अ-घोषित’ आणीबाणी म्हणजे काय? ते ज्येष्ठ पत्रकार सुनील तांबे यांच्या शब्दांत

ही अजून एक प्रतिक्रिया

आता ही गोष्ट खरीच आहे की, पत्रकार लोक मोदी सरकारविषयी जरा जास्त नकारात्मक बोलतात. त्यामुळे आपण राजस्थानमध्ये तब्बल पाच वेळा भाजपचे आमदार राहिलेले घनश्याम तिवारी (ही बातमी २६ जूनच्या दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये आलीय.) काय म्हणतात ते पाहू -

‘अ-घोषित’ आणीबाणी कशासाठी आहे, याविषयीचा हा फेसबुकवरील खुलासा

‘बीबीसी हिंदी’ या पोर्टलवरील ‘घोषित’ आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणीवर मार्मिक भाष्य करणारं व्यंगचित्र

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी ‘गांधींनंतरचा भारत’ या पुस्तकात इंदिरा गांधी यांनी हुकूमशहा म्हटलं आहे. हुकूमशहा कसा बोलतो, याची कल्पना येण्यासाठी त्यांनी हुकूमशहा इंदिरा गांधी यांचं एक अवतरण दिलं आहे. ते असं -

उर्वरित मजकूर पुढील छायाचित्रात

यावरून ‘घोषित’ आणीबाणी आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणी यांतील फरक लक्षात यायला हरकत नाही. आणि मुख्य गोष्ट लक्षात घ्या, ‘घोषित’ आणीबाणी वाईट असते आणि ‘अ-घोषित’ आणीबाणी चांगली असते! तेवढं काळजीपूर्वक लक्षात ठेवलं की, मग सत्य काय अन असत्य काय हे समजून घ्यायला सोपं जातं!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

ramesh singh

Wed , 27 June 2018

किती सुमार विश्लेषण आहे. लेखात उर्द्धृत केलेल्या काही वाक्यांमधे तुलनेने अधिक प्रगल्भ विश्लेषणाची दिशा मिळते. गुहा, पळशीकर, रा.प. नेने यांनी दिलेला सल्ला, इत्यादी स्वरूपाचा काही मजकूर निवडून देणे एवढीच अक्षरनामाच्या संपादकांची समज असावी. तरीही निवड काही गाभ्याशी भिडणारी नाही. "दुर्दैवानं या दोन्ही मान्यवरांच्या लेखनाकडे फारसं कुणी पाहिल्याचं दिसत नाही." असे हूं म्हणून पवित्रे घेणे ही या संपादकांची आवडती सवय दिसते. स्वतःची क्षमता नसल्याचे हे निदर्शक आहे. असो. देशातील परिस्थिती गंभीर आहे, ते गांभीर्य समजून घेऊन काही नवीन मांडणी जमली तर करणे, अन्यथा आम्ही थेट फेसबुकच वाचू की.


vishal pawar

Wed , 27 June 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

शिरोजीची बखर : प्रकरण पंधरावे - ‘देश धोक्यात आहे’, असे हिंदुत्ववादी आणि लिबरल दोघांनाही वाटत होते. हिंदुत्ववाद्यांना वाटत होते, मुसलमानांकडून धोका आहे; लिबरल्सना वाटत होते, फॅसिस्ट शक्तींकडून...

२०१४पासून धर्मावर आधारलेल्या जहाल राजकारणाचा मोह अनेक मतदारांना पडला, हे नाकारता येणार नाही. हे घडून आले, याचे कारण भारताला गांधीजींच्या धर्मभावनेवर आधारलेल्या राजकारणाच्या विचारांचा विसर पडला होता, हे असेल का, असा विचार अनेकांच्या मनात तरळून जाऊ लागला. ‘लिबरल विचारवंत’ स्वतःशी म्हणत होते की, भारतीय जनतेला पडलेला धर्मावर आधारलेल्या जहाल राजकारणाचा मोह हे फक्त इतिहासाचे एक छोटेसे आवर्तन आहे.......

बंद करा ‘निर्भय बनो!, या राष्ट्राची ‘भयमुक्ती’च्या दिशेनं इतकी वेगानं वाटचाल चालू असताना, तुम्ही पण ‘निर्भय’ व्हा की! ‘राष्ट्रीय प्रवाहा’त सामील व्हा! बंद करा, तुमचं ते ‘निर्भय बनो’!

पोलीस शांत बसणार किंवा मदत करणार, याची खात्री असेल तरच ‘निर्भय’ता येणारच ना? निःशस्त्र सामान्य माणसं-मुलं मारणं, शत्रूच्या स्त्रियांवर बलात्कार करणं, हे शौर्यच आहे. म्हणजे ‘निर्दय बनो!’ हाच आजचा मंत्र आहे. एकच पक्ष, एकच नेता, त्याचा एकच उद्योगपती, एकच कायदा, एकच देव एकच भाषा, असं सगळं ‘एकी’करण झालं की, ते पूर्ण ‘निर्भय’ होतील. एकदा ते पूर्ण ‘निर्भय’ झाले की, जग ‘भयमुक्त’ झालंच समजा .......

बाबा आढाव : “भारतीय संविधानाची मोडतोड सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता ‘संविधान बचावा’ची चळवळ सुरू झाली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचं संरक्षण हा ‘राजकीय अजेंडा’ झाला पाहिजे.”

पंतप्रधानांच्या विरोधात बोलणं हा ‘देशद्रोह’ समजला जाऊ लागला आहे. या परिस्थितीतून पुढं काय निर्माण होईल, याचं विश्लेषण करत हात बांधून चूप बसण्याची ही वेळ नाही. चर्चा करण्याऐवजी काय निर्माण व्हायला हवं, यासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. यात जेवढे लोक पुढे येतील, त्यांना बरोबर घेऊन थेट संघर्ष सुरू करायला. हवा. प्रसंगी आपल्याला प्रस्थापित विचारवंत ‘वेडे’ म्हणतील, पण संघर्ष सुरू करायला हवा. गप्प बसण्याची ही वेळ नाही.......