हुशार नेते ‘फिरवाफिरवी’ विनाविलंब करतात!
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांची बोधचिन्हे
  • Wed , 20 June 2018
  • पडघम देशकारण राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP शरद पवार Sharad Pawar राष्ट्रवादी काँग्रेस Nationalist Congress Party NCP

घोडा का अडला?, भाकरी का करपली? आणि तलवार का गंजली? या आणि अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर  ‘न फिरवल्यामुळे’ अशा एका शब्दात देता येते. या प्रश्नांची उत्तरे ज्ञात असणारी हुशार माणसे अशी फिरवाफिरवी विनाविलंब करतात. कारण फेरफार न केल्यास आपले राष्ट्रीय स्तरावरचे अस्तित्व एकदम प्रादेशिक स्तरावर येते, हे त्यांना पक्के ठाऊक असते.

तर असा हा फेरफार सर्वच क्षेत्रांत कमी-अधिक प्रमाणात लागू होत असतो. तो करणे अपरिहार्य असते. परिवर्तन हाच संसाराचा शाश्वत असणारा नियम असतो, हे ज्ञात असूनही ते न केल्यामुळे आपल्या आयुष्यात येणारे साचलेपण, एकारलेपण जिथे व्यक्तीला नकोसे वाटते, तिथे सार्वजनिक जीवनात काही लाख लोकांच्या मतांवर स्वार होणाऱ्या राजकीय पक्षांची काय कथा? पटावरच्या सोंगट्या ठराविक कालानंतर फिरवाव्या लागतात, अन्यथा त्या पटच गिळंकृत करू पाहतात. त्या सोंगट्या फिरवण्याची तऱ्हा मात्र वेगळी असू शकते.

अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळणारे राहुल गांधी यांच्यासमोर आता कार्यकारिणीची निवड करताना पक्षातील तेच-तेच चेहरे बदलण्याचे आव्हान आहे. नव्या चेहऱ्यांसाठी निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर करून त्यांनी यापूर्वीच संघटनात्मक बदलाचे धोरण जाहीर केले आहे. अर्थात पक्षातील वयोवृद्ध व प्रदीर्घ काळ सत्तेच्या छायेत राहिलेल्या अनुभवी नेत्यांनी त्यांना निवडणूक नको, थेट नियुक्त्यांचा आग्रह धरला  आहे.

वयाची ४८ वर्षे पूर्ण झालेल्या राहुल यांच्यासमोर केवळ कार्यकारिणीतील फेरफाराचे आव्हान नाही. वर्षानुवर्षांपासून त्याच-त्याच नेत्यांच्या चौकटीत अडकलेली काँग्रेस ही सर्वसामान्य जनतेला आपलीशी वाटेल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पक्षाचा चेहरा हा सर्वसामान्य मतदारांचा चेहरा वाटेल, एवढी मजल त्यांना मारावी लागणार आहे. इतर राजकीय पक्षांच्या विशेषत: प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या तुलनेत राहुल यांच्या काँग्रेसमध्येच सर्वाधिक फेरफार अपेक्षित आहेत.

अखिल भारतीय कार्यकारिणीत  खरोखरीच सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा समावेश होतो का, तिथेही अध्यक्षपदाच्या निवडीसारखाच प्रकार होतो? यावरही या पक्षाची संभाव्य वाटचाल अवलंबून आहे.

याउलट केडर बेस्ड पार्टी असलेल्या भाजपमध्ये चेहऱ्यांची वानवा तशी कधीच नव्हती. केवळ हे चेहरे कधी फिरवायचे यासाठी  ‘बाग’पतींच्या शिक्कामोर्तबाची वाट पाहिली गेली. महाजन-मुंडे-भागवतांच्या काळातच शेटजी-भटजींचा पक्ष ही प्रतिमा हेतूपूर्वक पुसली गेली. नरेंद्र मोदी-देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे तर भाजपने कर्तृत्ववान लोकांना संधी देणारा पक्ष अशी प्रतिमा उजळण्याची संधी साधली. मार्गदर्शन मंडळ कितीही वाढले तरी चालेल, पण अल्पसंख्याक जातीसमूहातील नरेंद्र समोर यायला हवा, तीच संधी पुन्हा महाराष्ट्रात नावालाही उपद्रवमूल्य नसलेल्या जातीच्या देवेंद्राला नेतृत्व देऊन साधली.

चेहरेच फिरवायचे तर आज भाजपकडे अठरापगड जातीसमूहाचे स्वयंसेवक तयार आहेत. या राजकीय पक्षात आपल्यालाही संधी आहे, अशी भावना त्या-त्या जातीसमूहात निर्माण करण्याची क्षमता व तयारी प्रत्येक राजकीय पक्षाला दाखवावी लागते. हे करताना पोट तुडूंब भरलेले तेच-तेच चेहरे थोपवले जात असतील तर मात्र मतदारातला राजा जागा होत असतो. 

काँग्रेस, भाजप वगळता चेहरे बदलण्यात त्यातल्या त्यात साम्यवाद्यांची अवस्था जरा समाधानकारक म्हणावी लागेल. सत्तेच्या उपभोगाची प्रथा परंपरागत चालत आलेली तिथे फारशी दिसत नाही. पण गत काही वर्षांत बुर्झ्वाजींच्या वर्तनाचे वारे लागल्यामुळे साम्यवादी वैचारिक गोंधळात पडलेले दिसतात.

या फेरफाराचे समीकरण बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल या घराणेशाहीच्या गाद्यांना कितपत पकेल आणि या गाद्या पुढे कितीकाळ टिकतील, हे सांगता येत नाही. डिंपल यादवांच्या मतदारसंघात निवडणूक लढवल्यास घराणेशाहीचा आरोप कसा खोडता येणार, हे अखिलेश यादवच जाणोत.

मायावतींनी अलीकडेच पक्षावरील ताबेदारीबाबत 'यावतचंद्रदिवाकरौ' निर्धार केलेला आहे. कदाचित त्यांना महाराणी व्हिक्टोरियांचे अनुकरण करायचे असेल. 

बाकी उर्वरित आयुष्य तुरुंगात घालावे लागणारे चारानरेश लालुप्रसाद यादवांचे एक चिरंजीव आताच बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत.

तृणमूलच्या ममता, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे देवेगौडा, तेलंगणा राष्ट्र समितीचे चंद्रशेखर राव, द्रमुकचे करुणानिधी, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या प्रायव्हेट लिमिटेड स्टाईलने संभाव्य वाटचाल स्पष्ट केलेली आहे. स्थानिक जनतेला सोसवेल एवढे फेरफार ते करत असतात.

‘आप’मध्ये फेरफार काय होणार? केजरीवालांच्या स्वप्नातला लोकपाल प्रत्यक्षात येईपर्यंत आणि क्रांतीच्या भ्रामक कल्पना असलेला वर्ग सज्ञान होईपर्यंत आपच्या हालचाली सुरू राहतील.

सर्वाधिक मोठी उत्सुकता आहे, ती राष्ट्रवादीच्या फेरफारांची! आता पवारसाहेबांना फिरवाफिरवीचा मोह जरा अतिच म्हणावा एवढा आहे. सातबारा असो वा कार्यकर्ते, नेते असोत वा आतून-बाहेरून द्यावयाचे समर्थन अगदी कालच्या ‘पगडी’पर्यंत हे सगळे लीलया फिरवण्याची सवयच त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या आड येताना दिसत आहे. ‘अशी पाखरे येती आणिक भाजपमध्ये जाती’ या अवस्थेत साहेब आणखी काय फेरफार करणार?

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......