सद्वर्तनाचे प्रवाह खंडीत झाले की, संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 19 June 2018
  • पडघम देशकारण लोकशाही Democracy निवडणूक Election चलता है Chalta Hai

व्यक्ती आणि व्यक्तीसमूहास विकासप्रक्रियेस आधारभूत गोष्टी उपलब्ध असाव्या लागतात. स्वहिताची कल्पना राबवताना सद्सद्विवेक जागा ठेवून तसे वर्तन करणाऱ्या सजग व्यक्तीसमूहाच्या विकासासाठी व्यवस्था म्हणून राज्यसंस्था अस्तित्वात आली. लोकांचे प्रतिनिधित्व करायला मिळणे हे उत्तरदायित्वाचे, जबाबदारीचे क्षेत्र ठरायला हवे. आपण ज्या समाजसमूहात राहतो, त्याच्या कल्याणासाठी योगदान देण्याची अंतरिक इच्छाशक्ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्याचे क्षेत्र म्हणून राजकीय प्रक्रियेतला सहभाग विचारात घेतला जातो.

प्रारंभीची काही वर्षे हा विचार प्रत्यक्षात आणलेले नेते व त्यांच्या मनातील सर्वजनकल्याणाच्या कल्पनांचे प्रात्यक्षिक सार्वजनिक स्तरावर कमी-अधिक प्रमाणात अनुभवण्यास मिळालेले आहे. नंतरच्या काळात असे काय घडले की, सार्वजनिक व्यवहाराच्या व्यापक पटावर घडणारे मूल्यविरहीत थैमान आपण अनिवार्य प्रवाह म्हणून पहावयास लागलो आहोत. नीतीमत्ता, चारित्र्यसंपन्नता, निष्कलंक निर्णयप्रक्रिया आणि या माध्यमाची समाजहितैषी परिणामकारकता, अशा व्यवस्थीत रुळलेल्या वाटेस छेद देण्यात आला. काळानुरूप परिवर्तन असे शाब्दिक समाधान मानत आपण  ‘युझ्ड टू’ अथवा ‘चलता है’ या मनोवृत्तीस बळी पडत चाललो आहोत.

केवळ सार्वजनिकच नव्हे तर खाजगी/ व्यक्तीगत जगण्याचे निकषही आपण सामूहीकरीत्या एवढ्या झपाट्याने बदलले आहेत की, वास्तव नेमके काय आहे, याचे आभास व्हायला लागलेले आहेत. व्यवस्थेच्या वाटचालीत व्यक्ती आणि व्यक्तीसमूहाच्या नूती-अनितीच्या कल्पनाविश्वात नीतीमत्तेपासून ढळताना निर्माण झालेला अंतराय क्षणिक आकर्षक असतो. पण हल्ली तोच आपल्याला शाश्वत वाटू लागला आहे. कोणालाही न दुखावता, आपापले अर्जित आयुष्य समाधानाने कंठणारा व्यक्ती व्यवस्थेसाठी पापभिरू असतो, ही वस्तुस्थिती अभिमानास्पद आहे का? बरे, अशी व्यक्ती स्वत:च्या अस्तित्त्वाने इतरांना कसलाही उपद्रव देत नाही, या त्याच्या मूलभूत सकारात्मक प्रेरणेस उणीव मानण्याची प्रवृत्ती बळावलेली दिसते.

याचेच प्रतिबिंब सार्वजनिक स्तरावर व्यापक प्रमाणात पाहावयास मिळते. राजकारणात येण्यासाठी अथवा सार्वजनिक जीवनात सक्रिय होण्यासाठी अनिवार्य समजले जाणारे निकष गत काही वर्षांत सुपरसॉनिक वेगाने बदलले आहेत. सामाजिक कळवळा अथवा समाजहिताची आस, लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तहान-भूक हरवण्याची सदाचारी वृत्ती अडगळीत गेली अन राजकारणातील तसे सज्जनही पेन्शनीत निघाले आहेत.

आज राजकारण कोणत्या मूल्यांवर चालते आहे, हे सर्वज्ञात आहे. व्यवस्थेच्या, व्यक्तीसमूहाच्या वाटचाली दरम्यान आलेला टप्पा म्हणून या बऱ्या-वाईट बदलाकडे पाहता येईलही. पण हे जे काही चालले आहे, ते बरे नाही हे उमगलेल्या एका विचारी व्यक्तीसमूहाची उदासीनता ही खरी चिंतेची बाब आहे. हा वर्ग व्यवस्थेच्या दुर्दशेबद्दल कळवळा व्यक्त करत असतो. त्यात नक्कीच तथ्य आहे, पण केवळ कोरड्या हळवेपणामुळे व्यवस्थेत अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन होत नाही आणि या वर्गाचे हळहळणे ही हतबलता ठरत जाते.

कालांतराने वाटचालीदरम्यान व्यवस्थेत, सार्वजनिक व्यवहारात घुसलेले नकोशा धुळीचे कण एवढे प्रभावी होत जातात की, सर्वत्र या काळोखाचा मुलामा, चकचकीतपणाचे नकली साम्राज्य दिसायला लागते. व्यवस्थेच्या या दिशाहीन, संवेदनशून्य वाटचालीकडे निष्प्रभ होऊन पाहण्याची अलिप्तता अंगवळणी पडत जाते.

मध्यंतरी या सर्व घडामोडींबद्दल एक सूर पहावयास मिळत होता. ज्यांना जाण आहे, संवेदना आहे, त्यांच्याकडे सत्ता नाही आणि ज्यांच्या हाती सत्ता, सामर्थ्य आहे, त्यांची संवेदनशीलता कुठेतरी हरवून बसली आहे. आता हा सूरसुद्धा प्रतिमाप्रेमाच्या कोलाहलात अश्रवणीय बनला आहे. राज्यसंस्था, तिचे अस्तित्व व वाटचाल याबाबतच्या अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरताना त्यातील दुजाभाव, राजकीय अभिनिवेश नेहमीच दुय्यम रहायला हवे असतात. ते तसे नेहमीच राहतील असे नाही. राज्यसंस्थेने कितीही आधुनिकतेने वेगवान वाटचाल केली तरी तिचा मानवी चेहरा हरवता कामा नये, याची काळजी व्यक्तीसमूहाची असते.

लोकशाहीत मतदार राज्यकर्ता निवडत असतो. हा राज्यकर्ता ज्या जनतेतून निवडून येतो, त्या जनतेच्या वृत्ती-प्रवृत्तीचे कमी-अधिक पडसाद त्याच्या वर्तनातून उमटत असतात. त्यामुळे साधनशूचिता व मूल्याधिष्ठित सार्वजनिक व्यवहारांची अपेक्षा करणाऱ्या समाजाचे दायित्व याबाबत जरा अधिकच असते. व्यक्ती आणि व्यक्तीसमूहातील  सद्वर्तनाचे प्रवाह अखंडीत रहावेत यासाठीच्या प्रयत्नांत खंड पडला की, तुमची संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते. याची प्रचिती आणखी कितीकाळ घ्यायची हा निर्णय अखेर समाजव्यवस्थेलाच घ्यायचा असतो.

तत्त्वहिनतेकडे जाणारे सार्वजनिक जीवन गढुळले म्हणून ओरड करण्यात तसा अर्थ नसतो. आडातलेच पाणी पोहऱ्यात येत असते. त्यामुळे जी काही सुधारणा, डागडुजी व मूल्याधिष्ठित वर्तनाचा ऊहापोह करायचा तो समाजसमूहाच्या अंतरिक स्वरूपात व्हावयास हवा.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 20 June 2018

किती ते अमूर्त लेखन. चारचौघांना समजेलशा भाषेत मांडा ना उदाहरणं देऊन. -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......