एखाद्या आमदाराची १०० कोटींची भरती करण्यासाठी आमच्या खिशाला त्रास का देता?

कर्नाटक विधानसभा निकालानंतर देशभरातील जनतेला इंधन दरवाढीला सामोरे जावे लागत आहे. तशी पूर्वकल्पना निकालापूर्वीच देण्यात आलेली होती. एका विधानसभा निकालासाठी ही दरवाढ रोखून धरण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना देण्यात आले होते. आता या कंपन्यांना आपले नुकसान भरून काढावयाचे असल्याने काही दिवस सतत दरवाढ करत हे पैसे ग्राहकांच्या खिशातून काढून घेतले जाणार आहेत.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती संपूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारावर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात जसे चढ-उतार होतात त्याचा थेट परिणाम स्थानिक दरांवर होत असतो. भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल नियंत्रणमुक्त केलेले आहे. त्यामुळे या तेल कंपन्यांना किमती ठरवण्याचे अधिकार मिळतात. या कंपन्या जागतिक बाजारपेठेतील दरानुसार किमती कमी-अधिक करत असतात. ही कारणे जनसामान्यांना ज्ञात आहेत. त्यांना आस असते, ती आपण निवडून दिलेले मायबाप सरकार आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करेल याची. मूलत: त्यासाठीच तर सर्वसामान्य मतदाराने मतदान केलेले असते. जागतिक घडामोडींचा प्रभाव आणि दुष्परिणामातून सरकार आपले संरक्षण करेल, अशी यामागील भावना असते. या किमती नियंत्रित ठेवण्याचे सरकारकडे पर्याय उपलब्ध असतात. सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, यावर ते निर्भर असते.

केंद्र सरकारकडून प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क व राज्यांकडून मूल्यवर्धित कर आकारण्यात येतो. मूल्यवर्धित करांचे दर राज्यांनुसार बदलत जातात. मुंबईच्या तुलनेत दिल्ली, गोव्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी असल्याच्या चर्चा घडतात, त्या वैविध्यामुळे. पेट्रोलसाठी सर्वसामान्य नागरिक प्रतिलिटरमागे जेवढी रक्कम मोजतो, त्यात ४८.२ टक्के उत्पादन शुल्क व राज्याच्या मूल्यवर्धित कराचा वाटा असतो. तर डिझेलमध्ये उत्पादनशुल्क आणि मूल्यवर्धित कराचा वाटा ३८.९ टक्के आहे. देशभरातील गोरगरिबांना या इंधनदरवाढीचा फटका बसू नये यासाठी उत्पादनशुल्क व मूल्यविरहित कारभार करणाऱ्या राज्यांचे अतिरिक्त कराचे ओझे कमी करता येते. तसे घडल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलबाजाराच्या किमतीतील चढ-उताराची तीव्रता सर्वसामान्यांना जाणवत नाही. 

पण प्रत्यक्षात हे घडताना दिसत नाही. विधायक उपक्रमासाठी, जनकल्याणकारी योजनांसाठी पैसा लागत असतो, हे तत्त्व कोणीच नाकारणार नाही. पण त्यासाठी असा आपल्याच व्यवस्थेतील सर्वसामान्यांना त्रस्त करण्याचा मार्ग निषेधार्ह मानावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींची पुण्याई खरोखरीच जबरदस्त म्हणावी लागेल. कारण तशी अनुकूलता त्यांच्या वाट्यास आलेली आहे.

२०१४ च्या मध्यापासून ते २०१६ च्या मध्यापर्यंत आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत बरीच घसरण झाली होती. या काळातही केंद्रासह राज्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या कुजबुजीकडे साफ दुर्लक्ष करत इंधनावरील भरमसाठ करांची वसुली केलेली आहे. विकासकामांसाठी पैसा हवा म्हणून मूळ किमतीवर उत्पादनशुल्क, मूल्यवर्धित करांचे लेबल चिकटवून पेट्रोल-डिझेल दामदुप्पट किमतीने विकण्यात आले. आताशा जागतिक बाजारात दरवाढ झाली म्हणून तेल कंपन्यांनी पैसे वाढवले आहेत. अशा वेळी राज्यसंस्थेची प्रदत्त जबाबदारी म्हणून वसुलीत थोडासा हात आखडता घ्यायला काहीच हरकत नाही. या दरवाढीचा फटका नोकरशहा, मोठे व्यावसायिक आणि श्रीमंत, अतिश्रीमंतांना बसणार नसून कनिष्ठ मध्यवर्गीयांखालील श्रेणीतल्या समाजघटकांना बसणार आहे. विशेषत: असंघटित, खाजगी क्षेत्रातील सर्वसामान्य नागरिक या दरवाढीमुळे खचून जातो आहे.

‘सबका साथ सबका विकास’च्या जल्लोषात मग्न प्रधानसेवक देशातील शेवटच्या स्तरावरील मतदाराच्या वेदनांची दखल घेतील का? हा मुख्य प्रश्न आहे. इथेही मोदी पुन्हा नशीबवान ठरले आहेत. सर्वसामान्यांच्या असंतोषाचे प्रकटीकरण करून सरकारला धारेवर धरणाऱ्या विरोधकांचे अस्तित्व धूसर झाले आहे. भल्या-बुऱ्या मार्गाने आपापले गड राखून असलेल्या डाव्यांनी त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. हैदराबादच्या अधिवेशनात गोरगरिबांचे प्रश्न हा मुद्दा त्यांच्या अजेंड्यावरून गायब झाला आहे.

काही का असेना काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात इंधनदरवाढ हा विषय त्यांनी प्राधान्याने हाताळला होता. प्रमुख विरोधी पक्षालाही पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवरून सरकारला धारेवर धरता आलेले नाही. जागतिक घडामोडी अनुकूल, विरोधी पक्षांचे बदललेले प्राधान्यक्रम हे सगळेच प्रधानसेवकांच्या पथ्यावर पडले आहे. ज्या चहावाल्याच्या प्रतिमेचे ‘लार्जर दॅन लाईफ’ उदात्तीकरण करून मोदी सत्ताधीश झाले, त्या चहावाल्याची अवस्था दरवाढीनंतर काय होईल? याचा विचार तरी त्यांनी करायलाच हवा. प्रतिलिटर ९० रुपये देणारा सर्वसामान्य नागरिक तुमच्या नव्या भारताचे स्वप्न सत्यात उतरेपर्यंत जिवंत तरी राहील का? निधीसंकलनासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध असताना हा अट्टाहास कशासाठी? २०१४ च्या लाटेत याच गोरगरिबांनी तुमची जादुई भाषणे ऐकण्यासाठी स्वखर्चाने प्रवास केलेला आहे. स्थानिक उमेदवार ज्ञात नसताना तुमचा चेहरा पाहून मतदान केलेले आहे, याची तरी आठवण पंतप्रधानांनी ठेवायला हवी. या वर्गाची गत ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ झालेली आहे.

परिस्थितीने त्रस्त व्यक्तीला या दरवाढीतून व करवसुलीतून सोडवा अन्यथा एखाद्या आमदाराची १०० कोटींची भरती करण्यासाठी माझ्या खिशाला त्रास का देता? असा सवाल तो करायला लागेल अन् तुमचे सगळेच मुसळ केरात जाईल!  

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................