भारतीय राजकारणाचा प्रवास केवढा अधोगतीकडे होतो आहे...

कर्नाटकात कालच्या शनिवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले. कोणाची सत्ता स्थापन होणार?, आगामी सरकार एका पक्षाचे असणार की आघाडीचे असणार? अशा प्रश्नांच्या चर्चा सर्वत्र  रंगलेल्या आहेत. निकालानंतर ते स्पष्ट होणार आहेच; पण त्या राज्यात कुठलाही पक्ष विजयी झाला तरी मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा मात्र सपशेल पराभव झालेला आहे. अमुक एका पक्षाने स्वबळावर सत्तास्थापनेचा दावा केला तर दुसऱ्या पक्षाने अमुक-अमुक मुद्दे प्रचारमोहिमेत वापरले, या आणि अशाच धंदेवाईक बातम्यांच्या गदारोळात भारतीय राजकारणाचा प्रवास केवढा अधोगतीकडे होतो आहे याची तमा ना राजकीय पक्षांना, ना मतदारांना ! भारतीय निवडणूक प्रक्रियेचे वार्तांकन पब्लिसिटीसाठी वाटेल त्या स्टाईलने करणाऱ्या माध्यमांनी तर या कर्तव्यपूर्तीला केराची टोपलीच दाखविलेली आहे. ज्याच्या उत्थानासाठी हा सगळा खटाटोप चालला आहे त्या मतदात्यालाही त्याचे वैषम्य वाटत नाही, ही त्यातील दुर्दैवाची बाब आहे.

कर्नाटकच काय आजवरील बहुतांशी निवडणुकांत मूल्य सोडून अन्य सगळे घटक विजयी होताना दिसतात. जात, धर्म, पंथ, आर्थिक संसाधने आणि पैशांचा महापूर ही भारतीय लोकशाहीची विटंबना करणारी गुणवैशिष्ट्ये गत ७१ वर्षांप्रमाणेच कर्नाटकातही विजयी होतील, एक तेवढी भारतीय लोकशाही मात्र आणखी एका पराभवाची नोंद ठेवत बसेल.

ज्यांच्यासाठी राज्यसंस्था अस्तित्वात आली ते गणराज्याचे आधारभूत घटक आणि ज्या चौकटीच्या आधारे ही संस्था सक्रिय असते, ते सरकाररूपी चालक सध्या ज्या प्रकारे लोकशाहीच्या प्रारूपाशी मनमौजी वर्तन करत सुटले आहेत, तो खेळ पाहता या दिशाहीन वाटचालीस आजवर धरबंध का घातला गेला नाही? याचे आत्मपरीक्षण अनिवार्य झाले आहे. केवळ ब्रिटिश शासनकर्त्यांच्या जागी आपले भाऊबंद बसवले की, सर्व काही कुशल\मंगल होईल, असा गैरसमज, ही उठाठेव करणाऱ्या समूहाच्या गर्दीतल्या प्रत्येकाच्या मनात असेल, अशी धाडसी अतिशयोक्ती करता येणार नाही.

“एत्तदेशिय राज्यकर्ते आपल्या समाजातील अनिष्ट प्रथा, परंपरा व व्यवस्थेशी परिचित असल्यामुळे ते अधिक तन्मयतेने या उणिवा दूर करण्यात रस घेतील. तसेच व्यवस्थेतील अथवा समाजमनाला लागलेल्या प्राचिनतम आजारांवर समूळ उपाय योजतील अशीच अपेक्षा स्वातंत्र्यपूर्व काळात काही दूरदृष्टीच्या प्रणेत्यांमध्ये होती. अधोगतीस कारणीभूत धारणांसह जगणाऱ्या समाजव्यवस्थेस स्वत:ची राजकीय यंत्रणा मिळाली तरी अंगभूत दोष निवारल्याविना या यंत्रणेस कार्यक्षम होता येणार नाही,” एवढ्या स्पष्ट शब्दांत राजकीय स्वातंत्र्यापूर्वी सुधारणांचा आग्रह धरलेल्या गोपाळ गणेश आगरकर या सुधारकाने ही गरज ठणकावून सांगितली होती. राजकीय स्वातंत्र्यापेक्षा परिवर्तनाला प्राधान्य देणाऱ्या द्रष्ट्या सुधारकांचा आग्रह यथार्थ होता की काय? अशी शंका निर्माण होण्यासारखीच परिस्थिती आज समाजव्यवस्थेच्या वाटचालीतून स्पष्ट होत आहे.

एक प्रगत, आधुनिक समाज म्हणून जडणघडण झालेला समाज विकसित करण्यासाठी या सुधारणा गरजेच्या होत्या. ज्या लोकशाही मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी हे राजकीय स्वातंत्र्य मिळवणे त्यांना अनिवार्य वाटत होते, त्या मूल्यांची आजची दुरावस्था पाहता हा आग्रह यथोचित असल्याची खात्रीच पटते आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि भावनिक समता, लोकशाहीबद्दलचा आदर, धर्म आणि राज्यसंस्थेच्या कार्यकक्षा विभिन्न असल्याबद्दलची श्रद्धा (आपल्याकडे सेक्युलर या संकल्पनेचे वाटेल तसे अर्थ काढले जातात) आणि परस्परांचा आदर राखत शांततापूर्वक सहजीवनाचे मूल्य न रुजलेला हा समाज पुन्हा गुलामगिरीच्या बेड्यात कसा अडकेल? याबाबतची चिंता तत्कालिन धोरणी हितचिंतकांना होती. दुर्दैवाने त्यांच्या या सावधानतेच्या इशाऱ्याकडे तेंव्हा दुर्लक्ष झाले. ज्याची फलनिष्पत्ती म्हणून काही मूठभर स्वार्थी धोरणी लोकांनी लोकशाहीच्या प्रारूपाशी केलेला व्यवहार आजच्या पिढ्यांना सोसावा लागत आहे.

स्वच्छ चारित्र्य, पारदर्शक कारभार, साधनशुचिता, मूल्याधिष्ठित जीवनप्रणाली या सर्वांना सोडचिठ्ठी देणारे लोक समस्त मतदारांचे भवितव्य ठरवण्यासाठी निवडून दिले जातात आणि त्याचे उदात्तीकरण सुमारांच्या सद्दीकडून करण्यात येणार असेल तर तत्कालीन भारतीय जाणत्यांकडून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लोकशाहीक प्रारूप राबवण्याविषयीची घाई तर झाली नाही ना, अशी शंका मनात घर करायला लागते. उपजत सुसंस्कृतपणा, लोकांसाठी चांगले निर्णय घेण्याची वृत्ती, व्यक्तीगत व सार्वजनिक आयुष्यातील नीतीमूल्ये या सर्वांना तुच्छ लेखत आजवर आपण अशा लोकांना निवडून दिले आहे का? ज्यांना हे निकष मान्यच नाहीत.

व्यवस्थेत पार पडलेल्या आजवरील निवडणूका आणि त्यात विजयी झालेले सन्माननीय लोकप्रतिनिधी यांच्या विश्लेषणात जात, धर्म, पंथ, पैसा यांचा वापर करणाऱ्या लोकांची एवढी चलती दिसून येते आहे की, राजकारणाला संघटीत गुन्हेगारीचे स्वरुप कधी प्राप्त झाले, याचा पत्ताही आपल्याला लागलेला नाही. या लांच्छनास्पद प्रवासास केवळ एक पक्ष, एक नेता जबाबदार नसतो, ते आपल्या समाजव्यवस्थेच्या निर्लज्ज वाटचालीचे सामूहिक पातक असते. दुर्दैवाने या पातकाचे उदात्तीकरण करणारा, मूल्याधिष्ठित राजकारणाला सोडचिठ्ठी देणाऱ्यांचा प्रवास नैतिक चौकटीत बसवून देणारा आणि धाडसी पण समाजहिताचे निर्णय म्हणून नैतिक मुलामा देणारा पोटभरू बुद्धिजिवी वर्ग उदयास आलेला आहे. तुम्ही आमच्या पापात सहभागी व्हा, त्याकडे दुर्लक्ष करा अन्यथा जमल्यास चांगलेच म्हणा, तुम्हाला त्याचा मोबदला योग्य प्रकारे दिला जाईल, या शुद्ध व्यवहारावर हा वर्ग आपला सद्सद्विवेक गहाण ठेवायला तयार असतो. मग शांत, संयमी संभाषणाला सार्वजनिक आयुष्यातील उणीव मानले जाते. उच्चपदस्थांना केलेली शिवीगाळ हा स्पष्टवक्तेपणा मानला जातो. स्वाहाकाराला सहकार मानण्यात येते. अशा नीतीमत्तेच्या व्याख्याही हव्या तशा फिरवण्यात येतात. ज्ञात-अज्ञात मार्गाने लुबाडलेली उमेदवाराची पिढीजात संपत्ती हा त्याच्या कार्यक्षमतेचा निकष कसा काय मानला जाऊ शकतो? हा प्रश्न आपल्याला पडणे साहजिकच आहे. पण या बुद्धिवंतांच्या मते ती संपत्ती  शुन्यातून विश्वाची निर्मिती करण्याची कृती असते.

हा सर्व प्रकार ज्या समाजात आणि राजकीय प्रक्रियेत घडत आलेला आहे त्या समाजास समंजस,सजग व प्रगल्भ समाज कसे संबोधावे? जसा समाज तसे त्या समाजाचे नेतृत्व या न्यायाने ही जबाबदारी सामूहिक असल्याचे खुल्या मनाने मान्य करण्याशिवाय आपल्याकडे अन्य पर्यायच नाही. राज्यसंस्था आणि धर्मसंस्था विभिन्न असल्याचे तत्त्व उजागर करत राज्यघटनेच्या धुरिणांनी विशेषत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जात, धर्म, पंथ, सामाजिक विषमतेच्या रुढीप्रियतेखाली विस्कळीत झालेल्या समाजरचनेला एका व्यापक स्तरावर आधुनिक, सुजाण, सजग समाज म्हणून विकसित करण्यासाठी जी राजकीय यंत्रणा उपलब्ध करून दिली, त्याच यंत्रणेचा दुरुपयोग झाल्याचे कटुसत्य आपण कधी स्वीकारणार आहोत? या यंत्रणेतील शासकांनी याच दुर्गुणांचा पगडा समाजव्यवस्थेवर बिंबवण्याची किमया साध्य केली आहे. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेत या मुद्यांच्या प्रभाव असल्याच्या वेदनेपेक्षा आपल्या समाजव्यवस्थेत या कालबाह्य गोष्टी आजही अस्तित्वात असल्याची जखम अधिक भळभळीतपणे जाणवते.

निवडणूक लोकसभेची असो वा विधानसभेची, विधानपरिषदेची असो वा ग्रामपंचायतची, या प्रत्येक निवडणुकीत पैसा, जात, धर्म या मुद्यांचा राक्षसी जल्लोष व विजय निश्चित असतो, केवळ त्या प्रत्येक ठिकाणी भारतीय लोकशाही पराभूत झालेली असते. विचारी म्हणवल्या जाणाऱ्यांकडूनही पैशांशिवाय निवडणुका कशा होणार? या शब्दांची दबके स्वरातली हतबलता ऐकायला येते, ही अधिक खेदाची गोष्ट असते. निष्कलंक, चारित्र्यसंपन्न आणि मतदारसंघाच्या विकासाचे स्वत:चे प्रारूप मनात निश्चित असलेला उमेदवार राजकीय पक्षाच्या केवळ निवडून येण्याच्या निकषांत बसत नाही. पसंतीनुसार आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारास मतदान करतानाही आपण दुर्गुणांऐवजी खरोखरीचे निकष कधीच लावत नाही. मतदान प्रक्रियेत सध्या उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ‘नन ऑफ दी ॲबोव्ह’ अर्थात नोटा हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आल्यानंतरही मतदार म्हणून आपल्या कृतीत फरक पडलेला नाही. कधी केंद्रीय नेतृत्वासाठी, कधी उमेदवार आपल्या जातीचा आहे म्हणून तर कधी मतामागे २ हजार रुपये घरपोच आले म्हणून आपला मतदानाचा ट्रेंड कायम राहतो. उलट पारंपरिक ‘नोटा’ नाकारून नवा ‘नोटा’ स्वीकारलेल्यांची संभावना अतिशहाण्यांमध्ये होत असल्याचा अनुभव बऱ्याच मतदारसंघात आलेला आहे.

मतदानाच्या दिवशी फिरायला जाणाऱ्यांना दोषी ठरवणाऱ्यांनी आता ते किमान मतदानाला येऊन आपले मत नोंदवत आहेत, ही सकारात्मक बाब मानायला हरकत नाही. किमान आगामी निवडणुकीत तरी स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने प्रत्यक्षात आणला तरी योग्य दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानता येईल. बाकी निवडणुकांना आपल्याकडे काय तोटा आहे?   

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................