तिन्ही ‘लोक’ आनंदे कसे भरतील?
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
विनोद शिरसाठ
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 02 May 2018
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टस World Happiness Report 2018 ग. प्र. प्रधान G. P. Pradhan चीन China भूतान Bhutan

प्रा. ग.प्र. प्रधान यांनी त्यांच्या ‘माझी वाटचाल’ या आत्मकथनात वाय. जी. पटवर्धन या इंग्रजीच्या शिक्षकाची आठवण सांगितली आहे. नेसफिल्डने लिहिलेल्या व्याकरणाच्या पुस्तकातील ‘समानार्थी शब्द’ हा पाठ दहावीच्या वर्गात शिकवताना, पटवर्धन सर म्हणाले, “खरे तर कोणतेच दोन शब्द समानार्थी नसतात. उदा. ‘जॉय’ ((joy), ‘डिलाइट’ (delight) आणि ‘हॅपिनेस’ (happiness) हे तीन शब्द समानार्थी आहेत असे या पुस्तकात दिले आहे. पण लहान मुलाला फुगा वा चेंडू मिळाल्यावर जो आनंद मिळतो त्याला ‘जॉय’ म्हणतात, तरुणांना क्रिकेटची मॅच पाहताना किंवा संगीत ऐकताना जो आनंद होतो त्याला ‘डिलाईट’ म्हणतात, आणि ‘हॅपिनेस’ या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला या वयात कळणार नाही. तुम्ही मोठे व्हाल तेव्हा तुमच्या वाट्याला ‘अनहॅपिनेस’ येईल आणि मग तुम्हाला ‘हॅपिनेस’ या शब्दाचा अर्थ कळेल.”

प्रधानसरांनी त्यांची इंग्रजी भाषा इतकी उत्तम कशी आत्मसात केली आणि पुढे ते इंग्रजीचे नामवंत प्राध्यापक कसे झाले त्याविषयी सांगताना, त्यांच्यावर विशेष प्रभाव टाकणाऱ्या पटवर्धन सरांची ही आठवण सांगितली आहे. पण त्यातून हेही सूचित होत आहे की, ‘हॅपिनेस’ या शब्दातून व्यक्त होणारा अर्थ नेमकेपणाने सांगता येणार नाही, त्याची व्याख्या करता येणे अवघड आहे. हा संदर्भ आता आठवण्याचे कारण, आजकाल आपल्या सभोवताली विशेषत: सार्वजनिक जीवनात ‘अनहॅपिनेस’ची भावना जरा जास्त जाणवते आहे आणि नेमके याच पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यात ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’ प्रसिद्ध झाला आहे. त्याची बातमी सर्व माध्यमांनी दिली. पण ‘जगातील १५६ देशांच्या यादीत, आनंदी समाजजीवनाच्या बाबतीत भारत १३३ व्या तर पाकिस्तान ७५ व्या स्थानावर आहे; म्हणजे पाकिस्तान हा देश भारतापेक्षा अधिक आनंदी आहे’ या एकाच मुद्याभोवती ती बातमी दोन-चार दिवस फिरली आणि विरून गेली. म्हणून त्या बातमीचा मागोवा घेऊन काही हाती लागते का ते पहायला हवे.

‘युनो’च्या अंतर्गत द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्क हा विभाग शाश्वत विकासाचे मार्ग दाखवण्यासाठी अभ्यास व संशोधनाचे काम करतो, त्यांनी प्रसिद्ध केलेला हा ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’ आहे. अशा प्रकारचे रिपोर्टस् मागील सहा वर्षे प्रसिद्ध होत आहेत. अर्थतज्ज्ञ, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योग व व्यापार क्षेत्रांतील मान्यवर आणि अन्य क्षेत्रांतील अभ्यास-संशोधक यांच्या सहकार्याने, जगभरात विविध प्रकारचे सर्व्हे करून, त्यांचे वर्गीकरण-विश्लेषण करून हे रिपोर्टस् तयार केले जातात. भरपूर आकडेवारी, आलेख यांच्या साहाय्याने, पण अतिशय सुबोध पद्धतीने व सोप्या भाषेत ते लिहिले जातात. प्रत्येक वर्षीचा रिपोर्ट साधारणत: १७० पानांचा असतो आणि अर्थातच तो इंटरनेटवर उपलब्ध असतो.

मागील पाच वर्षांच्या रिपोर्टस्वर ओझरती नजर टाकली तरी लक्षात येते ते हेच की, त्यासाठी वेगवेगळे निकष लावून जगभर सर्व्हे केले जातात, परंतु प्रत्येक वर्षी जगातील विशिष्ट विभागावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. दरवर्षी त्या निकषांमध्ये काही बदल वा विस्तार केला जातो. ‘हॅपिनेस’ या शब्दाच्या अर्थाची व्याप्ती व खोली यांचा ऊहापोह केला जातो. या सर्व प्रक्रियेतूनही ‘हॅपिनेस’ची नेमकी व सर्वमान्य होईल अशी व्याख्या करण्यात, त्या अहवालांचे लेखन-संपादन करणाऱ्यांना अद्याप यश आलेले नाही. परंतु आत्मिक व भौतिक या दोन्ही प्रकारच्या गरजा जास्तीत-जास्त पूर्ण होण्यातून ‘हॅपिनेस’च्या जवळ जाता येते, यावर मात्र एकमत आहे. आर्थिक उत्पन्न, निरोगी व दीर्घ आयुर्मान, सामाजिक आधार, सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य उपभोगायला मिळणे, सभोवताली विश्वासार्ह वातावरण असणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला योग्य मानसन्मान मिळणे या सहा घटकांमध्ये ‘हॅपिनेस’ दडलेला आहे, असा सर्वसाधारण निष्कर्ष आतापर्यंत काढलेला आहे. अर्थातच, या सहा घटकांचे प्रमाण व त्यांची गरज प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वेगवेगळी असू शकेल.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

इ.स. २०१२ मध्ये वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट पहिल्यांदा प्रसिद्ध झाला, त्यात एक स्वतंत्र प्रकरण भूतान या चिमुकल्या देशावर आहे. भूतानच्या चौथ्या राजाने १९७२ मध्ये ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस (GNH) ही संकल्पना मांडली आणि २००८ मध्ये तर भूतानच्या राज्यघटनेत ती संकल्पना समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर GNH मोजण्याची त्यांची पद्धती जगाच्या नजरेत भरली. म्हणून भूतानचा अभ्यास २०१२ च्या वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टमध्ये केस स्टडी म्हणून आला. त्याच रिपोर्टमध्ये वेगवेगळे निकष लावून जगभराचा हॅपिनेस मोजला गेला. त्यानुसार जगातील साधारणत: १० टक्के माणसे ‘अनहॅपी’मध्ये येतात, ५० टक्के माणसे सर्वसाधारण आनंदी मध्ये येतात, ३० टक्के माणसे बऱ्यापैकी आनंदी आणि १० टक्के माणसे विशेष आनंदी या प्रकारात येतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कौटुंबिक स्वास्थ्य, समाजाची संस्कृती, मनोरंजनांच्या सुविधा, रोजगाराच्या संधी, सर्जनशीलतेला वाव, धर्म-भाषा- प्रांत या बाबतीत सौहार्द इत्यादी निकषांवर मोजणी केल्यावर वरील आकडेवारी पुढे आली होती.

मागील पाचही वर्षांतील वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट्स अभ्यासपूर्ण व उद्बोधक आहेत यात शंकाच नाही; पण त्यांतील विवेचन-विश्लेषण ‘जनरल’ या प्रकारातील आहे. २०१८ चा ‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट’ मात्र ‘स्पेशल’ म्हणता येईल असा आहे. कारण मानवी स्थलांतर ((Human Migration) हे केंद्र मानून, त्यासाठी अभ्यास-संशोधन केले गेले. या रिपोर्टमधील पहिल्या प्रकरणात एकूण अहवालाचा सारांश दिलेला आहे आणि नंतरच्या सहा प्रकरणांत सर्व प्रकारचे स्थलांतर, त्यांचे परिणाम आणि त्यातून वाट्याला येणारे आनंद व दु:ख यांची कारणमीमांसा नोंदवली आहे. जगात सर्वाधिक स्थलांतर चीनमध्ये होते, म्हणून या वर्षीच्या रिपोर्टमध्ये ‘चीन’वर स्वतंत्र प्रकरण आहे.

एका गावातून दुसऱ्या गावात-शहरात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हा ‘देशांतर्गत’ स्थलांतराचा प्रकार. आणि एका देशातून दुसऱ्या देशांत हा ‘परदेशी’ स्थलांतराचा प्रकार. कोणत्याही प्रकारच्या स्थलांतरातून तीन स्तरांवर परिणाम होतो. म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या स्थलांतराचा परिणाम त्या व्यक्तीवर वा कुटुंबावर तर होतोच, पण त्यांच्या मागे राहिलेले आप्तस्वकीय, शेजारी, गाववाले यांच्यावरही होतो आणि अर्थातच जिथे या व्यक्ती/कुटुंब स्थलांतरित म्हणून जातात त्या गावातील, परिसरातील व्यक्तींवर/समाजावरही त्याचा परिणाम होतो. प्रत्येक लहान-मोठ्या स्थलांतरामुळे या तीनही स्तरांवरील ताण किती कमी राखता येतो, यावर त्या तिन्ही घटकांचा ‘हॅपिनेस’ अवलंबून असतो. याचाच ढोबळ अर्थ, विशिष्ट भूभागातून स्थलांतर करावे लागत असेल तर तिथला भूभाग/समाज तितकासा प्रगतीशील नाही असा होतो आणि एखाद्या भागात/समाजात स्थलांतर होऊन आलेल्यांना विशेष त्रास होत नसेल, सामावून घेतले जात असेल तर तिथे प्रगतीशील अवस्था आहे असे म्हणता येते. पण एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की, जगण्याचा संघर्ष कडवा आहे म्हणून किंवा रोजीरोटीसाठी म्हणून स्थलांतर करावे लागत असेल तर ते अधिक त्रासदायक असते आणि प्रगतीची शिखरे गाठण्यासाठी (उच्च शिक्षण, संशोधन किंवा कला-क्रीडा क्षेत्रात अधिक वाव मिळावा म्हणून, उद्योग-व्यापार-राजकारण या क्षेत्रांत उत्तुंग भरारी घ्यावी म्हणून) केलेले स्थलांतर तितकेसे त्रासदायक नसते.

‘वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्ट्स’मध्ये मागील पाचही वर्षी पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये तेच देश कायम राहिले आहेत, जरी त्यांचे स्थान थोडे वर किंवा खाली झाले असेल तरी! ‘स्थलांतर’ या मुख्य निकषांच्या आधारावर केलेल्या या वर्षीच्या रिपोर्टमध्येही त्या दहा देशांचे स्थान कायम राहिले आहे. ते दहा देश असे आहेत; फिनलंड, नॉर्वे, डेन्मार्क, आईसलँड, स्वीत्झर्लंड, नेदरलँड, कॅनडा, न्यूझीलंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया. हे सर्व देश कमी लोकसंख्येचे आणि बऱ्यापैकी किंवा अधिक भूभाग असलेले आहेत हे खरे, पण हे सर्व देश खूप श्रीमंत आहेत असे नाही. त्यामुळे भौतिक सुविधा आणि आर्थिक संपन्नता ही बाजू आनंदी जगण्यासाठी आवश्यक आहे; परंतु त्याचवेळी भिन्न भाषा वा संस्कृती यांच्याबद्दलची स्वागतशीलता, सौजन्यशीलता आणि सहिष्णुता ही दुसरी बाजूही तेवढीच महत्त्वाची आहे.

परदेशातील व स्वदेशातील स्थलांतरित लोकांना सामंजस्याने सामावून घेणारे देश म्हणून युरोपातील काही देश आणि अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड आघाडीवर आहेत. याउलट परदेशातील स्थलांतरितांचे अजिबात व स्वदेशातील स्थलांतरितांचे फारसे स्वागत होत नाही असे देश म्हणून, पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमधील दहापैकी नऊ देश, इराक, इजिप्त, इस्रायल, काही अरब देश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार, थायलंड यांची नावे आघाडीवर घेतली जातात.

या वर्षीच्या रिपोर्टमध्ये १५६ देशांच्या यादीत पहिल्या दहामध्ये प्रामुख्याने युरोप व उत्तर अमेरिका या खंडांतील देश आहेत तर शेवटच्या २० मध्ये प्रामुख्याने आफ्रिका खंडातील देश आहेत. भारताचा क्रमांक शेवटून २४ वा आहे, हे लक्षात ठेवावे असे.

या सर्व विवेचनातून बोध काय घ्यायचा आणि कोणी? तर आपल्या विकासाची दिशा व त्यासाठीची धोरणे काय असावीत, हे समजून घेण्यासाठी या रिपोर्ट्सचे महत्त्व विशेषकरून आहे. म्हणजे राज्यकर्ते व धोरणकर्ते यांनी हे रिपोर्ट्स अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवेत. आणि अर्थातच, त्यासाठीचा दबाव समाजाच्या ओपिनियनमेकर वर्गाकडून निर्माण व्हायला हवा. वस्तुत: आपल्याकडेही असे छोटे-मोठे अहवाल सर्वत्र प्रसिद्ध होत असतात. परंतु इतका व्यापक व सम्यक् विचार, मूलभूत संशोधन आणि दिशादर्शन करू शकणारे विश्लेषण याबाबतीत ते अहवाल फार कमी पडतात. म्हणूनही कदाचित, त्यांची आवश्यक तेवढी दखल घेतली जात नसावी. त्यामुळे, मागील सहा वर्षांचे वर्ल्ड हॅपिनेस रिपोर्टसचे विहंगमावलोकन करताना, समोर उभे राहणारी चित्रं पाहून ‘अनहॅपिनेस’ची भावना अधिक तीव्र होते आणि ‘हॅपिनेस’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळायला लागतो. मग ‘अवघाचि संसार सुखाचा करीन। आनंदे भरीन तिही लोक’ या ज्ञानदेवांच्या ओवीची आठवण येते आणि ते काम कोण व कसे करणार, कधी होणार असा प्रश्न पडून अस्वस्थताही येते.

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २८ एप्रिल २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक विनोद शिरसाठ साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......