पेमांडू पेमांडू, पेमांडू पेमांडू; ये पेमांडू पेमांडू क्या है, ये पेमांडू पेमांडू

‘सरकार’ ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि शक्तिशाली संस्था असते. सरकार लोकांसाठी असतं आणि लोक सरकार बनवतात. ‘सरकार’चा मुख्य उद्देश  असतो देशातल्या लोकांसाठी त्यांचं हित साधेल अशी कामं करणं. जगात एकूण १९५ देश आहेत आणि त्या देशांत विविध सरकारं आहेत, जी लोकांच्या हितासाठी काम करतात. ते हित साध्य करण्यासाठी सरकार विविध योजना आणतं आणि राबवतं.

भारताचं उदाहरण घ्यायचं झाल्यास १९४७ पासून आपल्या देशात जवळजवळ ५०० हून अधिक योजना आणल्या गेल्या आहेत. त्यातल्या बऱ्याच योजना अजूनही चालू आहेत. भारतासारख्या विकसनशील आणि मोठी लोकसंख्या असण्याबरोबरच भ्रष्टाचाराबाबतीतही पुढे असणाऱ्या देशात या योजना नक्की किती यशस्वी झाल्या? त्यांच्या अमलबजावणीवर कशा प्रकारे देखरेख केली गेली? त्यांचं जे उद्दिष्टं होतं ते पूर्ण झालं का? त्यांचं वेळच्या वेळेस मूल्यमापन झालं का? एखादी योजना यशस्वी करण्यासाठी काही अडचण येत असल्यास ती कशी सोडवली जावी यासाठी काही पद्धती विकसित केली आहे का? अशा काही प्रश्नांची उत्तरं मिळत नाहीत किंवा ती बहुतांशी नकारात्मक असतात.

बहुतांश देशांत ज्या योजना, कार्यक्रम राबवले गेले, त्यांची ‘देखरेख आणि मूल्यमापन’ (Monitoring and Evaluation) झालेलं नाही. त्यामुळे बरेच कार्यक्रम आणि योजना या यशस्वी झाल्या नाहीत. यावर मलेशिया या देशानं एक उपाय काढला. या देशानं त्यासाठी एक नवीन पद्धत शोधून काढली. त्याबाबदलचा हा लेख.

मलेशिया हा आग्नेय आशियामधील ३,२९,८४७ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफळ असणारा देश आहे. थायलंड, इंडोनेशिया, सिंगापूर, ब्रुनेई आणि फिलिपाइन्स हे चार देश या देशाचे शेजारी आहेत. एकूण लोकसंख्या २.८ कोटीच्या आसपास आहे. त्यात बहुसंख्या मुस्लिमांची आहे आणि त्या खालोखाल बौद्धांची. क्वालालंपूर ही या देशाची राजधानी आहे. 

२००९ साली मलेशियामध्ये निवडणुका झाल्या आणि तत्कालीन पंतप्रधान अब्दुला अहमद बदावी यांनी राजीनामा दिला. त्यांचे वारसदार म्हणून नजीब रजाक यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली.  त्यावेळेस मलेशियन जनता सरकारवर बरीच नाखूष होती. त्यांच्यामध्ये सरकार देत असलेल्या विविध सेवांबद्दल प्रचंड असंतोष होता. तसंच सरकार जबाबदार नाही असं जनमत बनलं होतं. त्याचबरोबर मलेशियामध्ये जीवनावश्यक खर्च खूप वाढला होता, देशात आर्थिक विषमताही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली होती (थोडक्यात भारतासारखीच स्थिती होती. भारतात पहिल्यापासून मात्र हीच अवस्था आहे).

पेमांडूचे सीईओ इद्रीस जाला आणि मलेशियाचे पंतप्रधान नजीब रजाक

नजीब रजाक यांना ही परिस्थिती बदलायची होती. त्यांच्या देशात अगदी १९८१ पासून ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडला नव्हता. नजीब तीच जुनी पद्धत पुढे सुरू ठेवायच्या विचाराचे नव्हते. त्यांना ही सगळी स्थिती बदलण्यासाठी नव्या मार्गाची आस लागली होती. लोकांचा विश्वास परत तयार करण्याकरता त्यांच्या सल्लागारांनी वेगवेगळ्या कार्यशाळा घेण्याचं सुचवलं आणि त्या कार्यशाळांमधून काही मार्ग निघतो का हे बघायला सांगितलं. नजीब यांनी या कार्यशाळा घेण्याचा निर्णय घेतला, पण थोड्या वेगळ्या पद्धतीनं. त्यांनी नवीन स्टेकहोल्डर्स, खाजगी क्षेत्रातील उच्चअधिकारी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे कन्सल्टंट्स यांना या कार्यशाळेत आमंत्रण दिलं. या अगोदर अशा कार्यशाळेत फक्त सरकार आणि प्रशासनातील लोकच सहभागी होत असत. पण नजीब यांनी तो पायंडा मोडला.

२००९ साली झालेल्या कार्यशाळेत मॅकेंजीच्या कन्सल्टंट्सद्वारे खाजगी कंपनीमध्ये स्थित्यंतर कसं होतं, कोणते घटक कारणीभूत ठरतात यावर चर्चा केली. त्याचबरोबर ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्ल्येअर यांचे सल्लागार मायकल बार्बर यांचाही अनुभव चर्चेत आला.

इद्रिस जाला हे त्यावेळेस मलेशियामधलं खाजगी क्षेत्रातील मोठं नाव होतं. त्यांनी मलेशियन एयरलाईन्सचा अनुभव सांगितला. त्याचबरोबर खाजगी क्षेत्रातील लीडरशिप कशी काम करते हेदेखील सांगितलं. (ईद्रिस जाला यांना ऐकणं हा खूप प्रेरणादायी अनुभव असतो. मला दोनदा त्यांना भेटता आलं. त्यांचं आयुष्य खूप प्रेरणा देऊन जातं.). या कार्यशाळेतून जे उद्दिष्ट अपेक्षित होतं, ते निघालं. सरकारला परिस्थिती बदलण्यासाठी कोणकोणत्या क्षेत्रांत प्रथम काम करायला हवं हे समजलं. मलेशियन सरकारनं सहा क्षेत्रं निवडली- अपराध\गुन्हेगारी, शिक्षण, भ्रष्टाचार, समाज्यातील एकोपा, अर्थव्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्था (आपल्या देशातही प्रथम हीच क्षेत्रं निघतील). 

या पहिल्या कार्यशाळेनंतर (या कार्यशाळांना लॅब म्हणतात.) दुसरी कार्यशाळा परत भरवली गेली. त्यात जी क्षेत्रं निवडली गेली होती, त्यातल्या नक्की समस्या कोणत्या हे ओळखण्यासाठी दोन सर्व्हे केले गेले. त्यातला एक मॅकेंजीनं केला आणि दुसरा मेरेदेका सेंटर या स्थानिक रिसर्च संस्थेनं केला. मॅकेंजीनं २००९ च्या निवडणुकी दरम्यान कोणकोणते विषय प्रचारात मांडले गेले, लोकांमध्ये नक्की कुठल्या समस्यांमुळे असंतोष आहे आणि तिथल्या माध्यमांनी निवडणुकीनंतर कोणत्या विषयांना प्रसिद्धी दिली याचं विश्लेषण केलं. यातून सरकारनं ‘एनकेआरए’ (नॅशनल की रिजल्ट एरियाज) निवडले.

पहिल्या कार्यशाळेत कुठल्या क्षेत्रात काम करायला हवं ते शोधले गेलं आणि दुसऱ्या कार्यशाळेत शोधलेल्या क्षेत्रांत नक्की कुठल्या समस्येवर काम करायला हवं हे शोधले गेलं. 

पंतप्रधान नजीब यांना जुना दृष्टिकोन परत वापरायचा नव्हता, म्हणून त्यांनी उद्दिष्टं ठरवली. ती प्राप्त करण्यासाठी एक वेगळी संस्था बनवली… जी ‘देखरेख आणि मूल्यमापन’ (Monitoring and Evaluation) करेलच, पण अमलबजावणीसुद्धा करेल. तिला नाव दिलं गेलं- ‘Performance Management and Delivery Unit’ (PEMANDU). पेमांडू.  या शब्दाचा मलेशियन भाषेत अर्थ होतो ‘चालक’.

पंतप्रधान नजीब यांनी इद्रीस जाला यांना पेमांडूचं प्रमुख बनवलं. त्यांना पूर्णपणे ‘स्वातंत्र्य’ दिलं. अधिकार, हक्क दिले. इद्रीस जाला आणि त्यांच्या टीमनं झोकून देऊन काम केलं. परिणामी देशाचं दरडोई उत्पन्न २०१०मध्ये $ ८,२८० इतकं होतं, ते २०१५ मध्ये $ १०,५७० इतकं झालं. आर्थिक विषमता कमी झाली, खाजगी गुतंवणूकही दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढली. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या १.६८ लाख लोकांना पिण्याचं पाणी, ७९, १३७ लोकांना घरं बांधून देण्यात आली.

अशा बऱ्याच सुधारणा करण्यात आल्या.

हे सर्व शक्य झालं ‘देखरेख आणि मूल्यमापन’ (Monitoring and Evaluation) व्यवस्थित आणि योग्य पद्धतीनं केल्यामुळे.

पेमांडू पद्धती नेमकी कशी काम करते यासाठी http://gtp.pemandu.gov.my/about.aspx संकेतस्थळावर जाऊन अधिक माहिती घेता येईल. 

पेमांडू मॉडेल यशस्वी झाल्यानंतर जगभरातून त्याला मागणी आली. ते आपल्या देशात सुरू करण्यासाठी विविध देशांनी संपर्क साधला आणि आपापल्या देशात सुरूही केलं. भारताबद्दल बोलायचं झाल्यास २०१५मध्ये नीती आयोगानं मलेशियाशी एक सामंजस्य करार केला होता. त्याचं पुढे काय झालं याबाबत माहिती उपलब्ध नाही. पण आंध्र प्रदेश या राज्यानं मात्र हे मॉडेल संपूर्ण क्षमतेनं राबवलं. त्यामागे आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची मेहनत आहे. (सध्याच्या घडीला मला नायडू देशातील सर्वांत कार्यक्षम मुख्यमंत्री वाटतात). 

जिथं खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि कामं पूर्ण करण्यात आळशीपणा होतो, अशा भारतासारख्या देशात जर पेमांडूसारखी मॉडेल्स राबवली तर बरंच काही घडू शकेल, घडू शकतं.  

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4383

.............................................................................................................................................

लेखक मिलिंद कांबळे स्मार्ट सिटी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनमध्ये प्रोजेक्ट कॉऑर्डिनेटर आहेत.

milind.k@dcfadvisory.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.