‘एकारलं कर्कश्शपण आणि (अ)सहिष्णुतेचं राजकियीकरण!’ - प्रवीण बर्दापूरकर

मराठी पत्रकारितेतील एक प्रमुख नाव असलेले प्रवीण बर्दापूरकर दै. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक होते. मराठी सोबतच हिंदी आणि इंग्रजीतही त्यांनी विपुल लेखन लेखन केलेलं आहे. साल्झबर्ग सेमिनारची आंतरराष्ट्रीय अभ्यासवृत्ती मिळणारे ते एकमेव मराठी पत्रकार आहेत. देश-परदेशात भरपूर भ्रमण केलेल्या बर्दापूरकर यांची मुद्रित आणि ई-बुक मिळून २७ पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. ३९ वर्षांच्या पत्रकारितेत राज्याची उपराजधानी नागपूर आणि राजधानी मुंबई सोबतच देशाची राजधानी दिल्लीतही पत्रकारिता करण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे. समकालीन राजकीय स्थितीसंबंधी त्यांच्याशी केलेल्या गप्पांचा हा संपादित अंश -

.............................................................................................................................................

प्रश्न : देशात राजकीय बदल झाल्यामुळेच असहिष्णुता वाढली असल्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. आधी दाभोलकर, मग कलबुर्गी, नंतर पानसरे आणि आता पत्रकार गौरी लंकेश यांच्यासारख्या हत्यांना राजकीय पार्श्वभूमी आहे असं तुम्हालाही वाटतं का? 

उत्तर - मुळात सत्तेत झालेला राजकीय बदल आणि वाढती असहिष्णुता यांचा थेट परस्परसंबंध आहेच असं काही म्हणता येणार नाही. आपल्या देशातली असहिष्णुता ही आजची नाही, ती खरं तर परंपरेनं चालत आलेली आहे. कधी ती हिंदू-मुस्लिम तेढ स्वरूपात तर कधी हिंदू-दलित, तर कधी अन्य कोणत्या तरी दोन एकांगी धार्मिक/जातीय किंवा यावर आधारीत भडक राजकीय तेढ स्वरूपात होती. मुळात अशी तेढ निर्माण करून वातावरणामध्ये एका प्रकारची असहिष्णुता निर्माण करणं, हा एक आपल्या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचा गोपनीय राजकीय अजेंडा राहिलेला आहे. आता तर आपल्या देशात सहिष्णुता म्हणा की, असहिष्णुतेचं राजकियीकरण झालेलं आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पत्रकार गौरी लंकेश यांची हत्या झाली, तेव्हा कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं. कलबुर्गी यांची हत्या झाली तेव्हाही काँग्रेसचं सरकार होतं. महाराष्ट्रात डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली, तेव्हा काँग्रेसचं सरकार होतं. कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली तेव्हा मात्र राज्यात भाजपचं सरकारं होतं. म्हणजे तीन हत्या होताना राज्यात काँग्रेसचं सरकार आणि एक हत्या होताना भाजपचं सरकार. याचा अर्थ काँग्रेसच्या राजवटीत राजकीय असहिष्णुतेचे बळी जास्त गेले किंवा अशा हत्यांना काँग्रेसचं समर्थन आहे असं समजायचं का? तर असं मुळीच म्हणता येणार नाही. हे फार ढोबळ, आधारहीन आणि ‘पॉप्युलिस्ट’ विधान होईल. मुळात आपल्या समाजामध्ये जी काही एक कट्टरपंथीय वृत्ती आणि विचारसरणी अलीकडच्या तीस-चाळीस वर्षांमध्ये फोफावलेली आहे, त्याला आलेली विषारी फळं म्हणजे या हत्या आहेत. केवळ पानसरे, दाभोलकर, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या म्हणजे असहिष्णुता वाढल्याचं समजायचं असेल तर केरळमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या ही सहिष्णुता आहे असं समजायचं का? असहिष्णुतेच्या नावाखाली हे संभ्रम निर्माण करणारं वातावरण सर्वपक्षीय राजकारण्यांकडून मुद्दाम निर्माण केलं जात आहे; ती प्रथाच पडली आहे आपल्याकडे आता. खरं तर, याकडे अत्यंत विवेकवादी डोळसपणे बघण्याची गरज आहे. सहिष्णुता-असहिष्णुता यातील सीमारेषा पुसट करून प्रत्येक जण आपापल्या सोयीचा कोणता तरी एक निष्कर्षांचा शिक्का मारून मोकळा होतोय आणि वातावरण प्रदूषित करतो आहे.

'मी चुकूच शकत नाही कारण मी कायम बरोबरच असतो. मला माहिती आहे तेवढेच जगात अस्तित्वात आहे' अशी भूमिका घेणारे साहित्यिक, कलावंत, विचारवंत, पत्रकार-संपादक, राजकीय नेतृत्व ज्या समाजात बहुसंख्येनं असतात, त्या समाजात टोकाचा एकारलेला कर्कश्शपणा सुरू होतो आणि तारतम्य, सारासार विवेकाचे आवाज अशा वेळी अपरिहार्यपणे क्षीण होतात!

प्रश्न - तुम्हाला नेमकं काय सुचवायचं आहे या प्रतिपादनातून?

उत्तर- भारत काही आजच अस्वस्थ आहे, असं मुळीच नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपला समाज शांतपणे झोपी गेलाय असं कधी घडलेलंच नाही. खरं तर अस्वस्थता हा आपल्या समाजाचा स्थायीभाव झालेला आहे. आपल्या देशामध्ये उपेक्षितांचे, दलितांचे प्रश्न होते. त्यामुळे संवेदनशील असलेला वर्ग अस्वस्थ होता-अजूनही आहेच. आणीबाणी लादली गेली, तेव्हा आपण अस्वस्थ होतो; मग आपण इंदिरा गांधींच्या हत्येनं अस्वस्थ झालो. त्या नंतर प्रतिक्रिया म्हणून झालेल्या शिखांच्या हत्यांमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता पूर्णपणे विरलेली आहे असं किमान दिल्लीत फिरताना तरी मला २०१३/१४मध्येही जाणवलं नाही. आपण राजीव गांधींच्या हत्येनं अस्वस्थ झालो. राममंदिरामुळे आपल्या देशात अस्वस्थता निर्माण करण्यात आलेली होतीच होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशींमुळे अस्वस्थता होती. त्यात असलेला सामाजिक समतेचा विचार आम्ही स्वीकारलाच नाही. मंडल आयोगाच्या अंमलबजाणीचा निर्णय घेतला गेल्यानंतर कितीतरी लोकांनी स्वतःला जाळून घेतलं. किती लोकांचे त्याच्यामध्ये प्राण गेले. समाजामध्ये एकमेकांकडे पाहण्याची दृष्टी आम्ही निरोगी करण्याऐवजी आम्ही ती जातीय/धर्मांध केली. बाबरी मस्जिद पाडली गेल्यानंतर देशामध्ये किती अस्वस्थता होती; किती दंगली झाल्या, किती लोकांचे जीव गेले, किती तेढ निर्माण झाली. समाजमन धर्मांध दृष्टिकोनातून विभागणाऱ्या राजकीय विचाराला आपल्या देशामध्ये पाठिंबा मिळाला आहे, हीदेखील एक अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेला समाज शांत, स्वस्थ कसा काय असू शकेल? भारतीय समाजमनातली अस्वस्थता आजची नाही; ती अस्वस्थता भारतीय समाजाच्या पाचवीला पुजलेली आहे.

प्रश्न : आपल्या देशात सध्या जी काही राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यात भाजपचा प्रभाव आणि काँग्रेस निष्प्रभ असं चित्र आहे. त्यात काँग्रेस निष्प्रभ होण्याला राहुल गांधी यांना जबाबदार धरलं जातंय. हे आपल्याला पटतं का?

उत्तर – मुळीच नाही. माझ्या मते ते एक ‘लोकप्रिय राजकीय विधान’ (पॉप्युलर पोलिटिकल स्टेटमेंट) आहे. मुळात काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस विचार यांची गल्लत त्यामागे आहे. आजचा काँग्रेस पक्ष आपण सुमारे एकशेतीस वर्षांचा आहे असं म्हणणं किंवा तसे दावे केले जाणं चुकीचं आहे. प्रत्यक्षात आजच्या काँग्रेसला एकशेतीस वर्षांची परंपरा नाही. तर आजच्या काँग्रेस पक्षाची नाळ जुळलेली आहे ती एकशेतीस वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या झालेल्या काँग्रेसी विचाराची.

१८८५ मध्ये मुंबईत जो काँग्रेसपक्ष सर ए. ओ. ह्यूम यांच्या पुढाकारानं स्थापन झाला होता. त्याने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात उल्लेखनीय योगदान दिलं; देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व याच काँग्रेस पक्षानं केलं. त्या पक्षानं देशातली राजकारणाची पायाभरणी केली, देशासमोर राजकीय मॉडेल उभं केलं. हे सगळं होत असताना या पक्षात आणि पक्षाच्या नेतृत्वातही अनेक बदल होत गेले. २८ डिसेंबर १८८५ साली स्थापन झालेल्या काँग्रेस पक्षात १९६९ साली राष्ट्रपतीपदाची जी निवडणूक झाली, त्यावेळी उभी आणि निर्णायक मोठी फूट पडली. त्यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. काँग्रेस आय आणि काँग्रेस एस (काँग्रेस इंडिकेट आणि काँग्रेस सिंडीकेट) अशी त्या काँग्रेस पक्षाची शकलं झाली. काँग्रेस (आय) म्हणजे इंदिरा काँग्रेस असंही म्हटलं जाऊ लागलं. या काँग्रेसची शकलं झाल्यावर इंदिरा गांधींचा गट प्रभावी ठरला. त्या गटानेच केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्ता स्थापन केली. त्याच्यामुळे अधिकृत काँग्रेस पक्ष म्हणजे इंदिरा काँग्रेस अशी जनमताची धारणा असल्याचा कौल मिळाला आहे, असं काँग्रेसचे नेते-कार्यकर्ते समजू लागले. पुढे आणीबाणी लादली गेली. त्यानंतर पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि त्या निवडणुकानंतर हाच पक्ष सत्तास्थानी आल्यानंतर इंदिरा काँग्रेस म्हणजे खरी काँग्रेस या समाजावर शिक्कामोर्तब झालं. त्यानंतर काही वर्षांनी नरसिंहराव पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी काँग्रेस (आय)चं नामकरण पुन्हा अखिल भारतीय काँग्रेस पक्ष (ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टी) असं अधिकृतरीत्या करून घेतलं आणि १६६९ साली स्थापन झालेला हा पक्ष १८८८ साली स्थापन झालेला काँग्रेस पक्ष आहे असा समज पसरवला गेला; दृढ केला गेला. आणि आता हा एकशेतीश वर्षं जुना पक्ष आहे अशी दिशाभूल करणारे दावे काँग्रेसजणांकडून केले जात आहेत. एकशेतीस वर्षं जुना काँग्रेसचा विचार आहे, पक्ष नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

दुसरा मुद्दा राहुल गांधी यांच्या संदर्भात आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आणि नंतर झालेल्या काही विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागलं. २०१४ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये तर काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही, अशी भयानक परिस्थिती ओढवली. या सगळ्याला राहुल गांधींना जबाबदार धरण्याची एक फॅशन काँग्रेस पक्षात आलेली आहे. हे बहुसंख्य काँग्रेसजणांचं स्वतःचं अपयश लपवायचं हत्यार झालेलं आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. विचाराची आणि संघटनेची इतकी दीर्घ परपंरा असलेला पक्ष एका रात्रीत संपत नाही. एका नेतृत्वाच्या कालखंडात अन् तोही इतक्या कमी कालावधीत कधीच संपत नसतो. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसमध्ये फूट पडून इंदिरा काँग्रेस आणि सिंडीकेट काँग्रेस अस्तित्वामध्ये आली आणि इंदिरा गांधी अधिक प्रभावी बनल्या. तेव्हापासून या काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधी आणि त्यांचं किचन कॅबिनेट एवढ्यापुरतंच राजकारण मर्यादित झालं. या पक्षातली लोकशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली. किचन कॅबिनेट आणि इंदिरा गांधी जे काही निर्णय घेत, ते म्हणजे पक्षामध्ये लोकशाहीवादी संकेतानुसार घेतलेले निर्णय आहेत, असं समजलं जाऊ लागलं. याचं एक कारण अतिशय साधं होतं - इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्त्व निर्विवाद होतं. त्या नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे किंवा ‘आभे’मुळे मतदार इंदिरा काँग्रेसच्या बाजूनं मतदान करत होते आणि त्या पक्षाची सरकारं सत्तारूढ होत होती. बहुतेसंख्य काँग्रेसजणांना सत्तेचे लाभ मिळत होते. त्या सत्तेच्या मिळालेल्या लाभातून अनेक गैरप्रकार करता येत होते. आपली आर्थिक साम्राज्यं वाढवता येत होती. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांच्या या व्यक्तिकेंद्रीत राजकारणाला कोणी विरोध केला नाही. हा विरोध होण्याची एक वेळ आणीबाणीनंतर इंदिरा काँग्रेसचा पराभव झाला तेव्हा आली होती, हे खरं आहे. मात्र, आपापसातील फार मोठ्या भांडणामुळे व अंतर्गत वैचारिक कलहामुळे जनता पक्ष फुटल्यावर पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि ज्या हिंमतीनं आणि एकहाती प्रचार करून इंदिरा काँग्रेसला पुन्हा केंद्रात विजय करण्यात यश मिळवलं. त्यामुळे इंदिरा गांधी जे करत आहेत तेच राजकारण आहे, असं सर्वमान्य झालं.

इंदिरा गांधी यांच्या दुर्दैवी हत्येनंतर राजीव गांधी पक्षाध्यक्ष आणि पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान होण्याच्या काही वर्षं आधीच त्यांनी संगणक क्रांतीचे संकेत दिले होते. त्यानिमित्तानं दिल्लीमध्ये माहिती संकलित करण्याच्या निमित्तानं काँग्रेस पक्ष दिल्लीमध्ये आणखी केंद्रित होत गेला. राज्य सरकारं, राज्य-विभागीय-जिल्हा पातळीवरच्या संघटना या सगळ्या पातळ्यांवर काँग्रेस पक्षातील लोकशाहीवादी कामकाज आणि वृत्तीचाही संकोच झाला. पक्ष अधिकाधिक कमकुवत होत गेला. मात्र, याकडे कुणाचंही लक्ष राहिलेलं नव्हतं. पक्षाची सत्तासूत्रं सोनिया गांधी यांच्याकडे गेल्यावर तर अगदी तालुका पातळीवरचा अध्यक्ष किंवा पंचायत समितीचा सभापतीसुद्धा दिल्लीत ठरवला जाऊ लागला, इतका काँग्रेसमध्ये लोकशाही प्रक्रियेचा संकोच झालेला होता.

दुसरं असं की, पक्षाचे म्हणून जे काही लाभ असतात ते सर्व आपल्याच म्हणजे ‘हायकमांड’च्या मर्जीनुसार मिळावेत असं एक परावलंबित्व पक्ष संघटनेमध्ये आणलं गेलं. याचा एक तोटा असा झाला की, पक्षामध्ये हांजी-हांजी करणाऱ्यांची संख्या वाढली. दुसऱ्या पातळीवर घराणेशाही निर्माण झाली आणि या सर्वांचा एकत्रित परिणाम काँग्रेस पक्षापासून सर्वसामान्य कार्यकर्ता दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राजकीय महत्त्वाकांक्षा असणारा कार्यकर्ता काँग्रेसला सोडून अन्य पक्षाकडे वळू लागला आणि अन्य पक्ष अधिकाधिक सक्षम होत गेले.

काँग्रेस पक्षाची पंचाईत अशी होती की, या सर्व प्रक्रियेमध्ये शरद पवार यांचा अपवाद वगळता काँग्रेसचा प्रत्येक नेता काँग्रेसच्या हायकमांडच्या मर्जीवरच जगत होता. याचं कारण असं की, काँग्रेसचा साधा उमेदवार ते तथाकथित मोठा नेता गांधी घराण्याचं नेतृत्व/नाव असल्याशिवाय निवडणुकीत विजयी होऊ शकत नव्हता. त्याच्यामुळे गांधी घराण्याचं नेतृत्व सक्षम आहे किंवा नाही; किंबहुना त्या व्यक्तीला काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व खरंच करायचं आहे किंवा नाही, ते नेतृत्व करण्यासाठी एक प्रगल्भ राजकीय जाण त्याच्यामध्ये आहे का नाही, याचा कधी विचारच केला गेला नाही. केवळ गांधी घराण्याच्या नावावर निवडणुकीत विजय मिळत असल्यामुळे काँग्रेसचे नेते जसे एका पातळीवर परावलंबी बनले, तसे दुसऱ्या पातळीवर सत्तेचे लाभ मिळवून मिळवून त्यांच्या मनसबदाऱ्या निर्माण झाल्या. त्यांची आर्थिक केंद्र निर्माण झाली आणि स्वबळावर पक्ष संघटनेमध्ये स्थान निर्माण करावं ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा संपत गेली. हे असं वर्षांनुवर्षे चालत आलेलं होतं; वर्षांनुवर्षं काँग्रेसकडे सत्ता होती. त्यांच्यामुळे सत्तेचा आलेला माज होता. त्याचा उल्लेख आता राहुल गांधींनीसुद्धा केला आहे. या सगळ्या तसेच अनेक बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून काँग्रेसचा पराभव झालेला आहे.

राहुल गांधी यांना नेतृत्व करायचं आहे का नाही, याचा विचारच कधी काँग्रेसच्या लोकांनी केलेला नाही. कारण राहुल गांधी हे नाव जर आपण समोर केलं तर आपल्याला लोक मतं देतील किंवा भारतीय मतदार आपल्या पक्षाकडे येतील अशी भावी आशा त्यांना वाटत होती. किंबहुना माझा तर दावा असा आहे की, राहुल गांधी यांना राजकारणात यायचं होतं का नाही, हे सुद्धा जाणून घ्यायचा कोणी प्रयत्न केला नाही. त्यांच्यावर या पक्षाचं नेतृत्व लादण्यात आलेलं आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकिकडे कणाकणांनी झिजत गेलेला, कार्यकर्ते दुरावलेला, सत्तेमुळे माजलेला, मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करणाऱ्या बहुसंख्य नेत्यांचा काँग्रेस पक्ष आणि दुसरा गेली अनेक वर्षं स्वतःला संघटित करणारा भारतीय पक्ष, अशी ही विषम लढाई होती. नरेंद्र मोदीसारखा धूर्त, कसबी नेता विरुद्ध राहुल गांधीसारखा नवखा अशी ही विषम लढाई राहुल गांधी यांच्या नावावर जिंकून दाखवणं हा शुद्ध भाबडेपणा होता. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला म्हणून राहुल गांधींना जबाबदार धरणं हा तर कांगावा आहे, असं माझं मतं आहे.

प्रश्न : भाजपच्या विस्ताराची बीजं केवळ काँग्रेसचा संकोच होण्यात आहे, असं जे म्हटलं जातं, त्यात कितपत तथ्य आहे?

उत्तर - भाजपच्या विस्ताराचं ते एक कारण आहे, पण केवळ तेच एक नाही तर त्यामागे प्रदीर्घ नियोजन आहे. एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, जसजसा काँग्रेसला पर्याय कोण, याचा विचार व्हायला सुरुवात झाली, तेव्हा ते स्थान आधीच्या काळामध्ये समाजवाद्यांकडे होतं. तेव्हाचे बहुसंख्य समाजवादी हे काँग्रेसमधूनच बाहेर पडले होते. नंतर ते स्थान हळूहळू भाजपनं मिळवायला सुरुवात केली. भाजपचा विस्तार व विजय हा जसा काँग्रेसच्या संकोच पावण्यामध्ये आहे, काँग्रेसच्या हळूहळू क्षीण होण्यामध्ये आहे, तसाच भाजपचा विस्तार व विजय हे एक प्रदीर्घ नियोजन आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. हा पक्ष काही एका दिवसात उठून उभा राहिलेला नाही. अवघे दोन खासदार असलेला पक्ष काही वर्षानंतर केंद्रामध्ये अन्य पक्षांच्या सहकार्यानं सत्ता संपादन करू शकतो, सभागृहातला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून अस्तित्वामध्ये येऊ शकतो. आता तर स्वबळावर सत्ता संपादन करण्याइतकी सदस्य संख्या मिळवू शकतो, हे काही एका रात्रीत घडत नसतं.

भाजपच्या या यशामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांचा निश्चितपणाने मोठा सहभाग आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भाजप आणि संघ परिवार नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या सगळ्या संघाच्या संबंधित संस्था-संघटना आहेत. यांचं काय नियोजन सुरू आहे या संदर्भात काँग्रेसच्या तथाकथित नेत्यांनी म्हणा की, तथाकथित चाणक्यांनी कधी गंभीरपणे विचारच केला नाही. आता परवा एक आकडेवारी वाचनात अशी आली की, पूर्वांचलमध्ये म्हणजे (त्याचा असा उल्लेख भाजपमुळे करायला लागलो) पूर्व भारतातील सर्व राज्यांमध्ये पंचवीस वर्षांपूर्वी जेमतेम सहाशे स्वयंसेवक कार्यरत होते. आता पूर्वांचलमध्ये ज्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपला विजय मिळलेला आहे त्याचं श्रेय या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना दिलं गेलं पाहिजे. कारण त्या भागात ३६ हजार कार्यकर्ते तिथं काम करत आहेत. म्हणजे विस्ताराचा हा प्रवास ६०० ते ३६ हजार असा होत असताना काँग्रेसने काय केलं?

आणखी एक मुद्दा असा आहे की, आधी पाच राज्यांच्या निवडणुका, दिल्ली विधासभेची निवडणूक आणि २०१४च्या लोकसभा निवडणूक काळामध्ये मी दिल्लीतच होतो. मी दिल्ली तसंच उत्तरप्रदेशमधील भाजपचं संघटन जवळून बघत होतो. आज आपण अमित शहा यांना कितीही शिव्या देत असलो, त्यांच्यावर टीका करत असलो तरी ते करण्यापूर्वी अमित शहा यांनी काय काय केलं हे विरोधकांनी आणि टीकाकांरानी समजावून घेतलं पाहिजे.

निवडणुकीच्या साडेतीन-चार वर्षं आधी भाजपचे लोक उत्तर प्रदेशात तळ ठोकून बसले होते. समाजामध्ये जेमतेम पाव-अर्धा-पाऊण-किंवा एक टक्का अशी ज्यांची टक्केवारी आहे, अशा जाती-धर्मांच्या लोकांना त्यांनी सगळ्यात आधी संघटित केलं. का? तर समाजात लोकसंख्येच्या निकषांवर क्षुल्लक समजले जाणारे आणि ज्यांच्या मतांचा खूप मोठा परिणाम ते असंघटित राहिले तर निवडणुकीत जाणवणार नाही, असा समजला जाणारा हा वर्ग होता. अशा जवळजवळ बावीस-तेवीस जाती मिळून वीस टक्के मतदारांचा नवीन वर्ग म्हणजे स्वत:चा ‘बेस’ त्यांनी तयार केला. हे केवढं मोठं नियोजन असेल, ही केवढी मोठी संघटनात्मक बांधणी केली असेल! प्रत्येकी पंचवीस मतदारासाठी बुथ लेव्हलवर एक कार्यकर्ता तिथं त्यांनी नियुक्त केला. या सगळ्या लोकांना मतदानासाठी प्रवृत्त करणं मतदानासाठी बाहेर काढणं, त्यांना भाजपची आयडियालॉजी समजावून देणं, भाजपच्या राजकीय विचारासंदर्भात त्यांच्या असणाऱ्या शंकांचं निरसन करणं ही प्रक्रिया एका दिवसात झालेली नाही. भाजपच्या धर्मांध राजकारणाचा मी तर प्रखर विरोधक आहे. परंतु दुसऱ्या पातळीवर त्यांनी केलेल्या सत्ता प्राप्तीसाठी या प्रदीर्घ श्रमाची नोंद आपल्याला घ्यावीच लागेल आणि त्यांच्यावर टीका करणाऱ्यांनी अशा पद्धतीनं श्रम घेण्याची तयारी आत्ताच सुरू केली, तर येत्या काही काळामध्ये त्यांचा पराभव करणं शक्य होणार आहे.

प्रश्न - काँग्रसचा संकोच आणि भाजपचा विस्तार होताना देशात एक प्रकारची घुसमट निर्माण झालेली असल्याचं हे चित्र वास्तव आहे का?  

उत्तर- आपल्या देशामध्ये अत्यंत विचित्र अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. डावे आणि उजवे, मोदीभक्त आणि मोदी विरोधक, पुरोगामी आणि प्रतिगामी अशा नुसत्या टोळ्या तयार झाल्या आहेत. या टोळ्या एकांगी राजकारण करताहेत, एकारला कर्कश्शपणा करताहेत. या टोळ्यांनी म्हणजे या ट्रोल्सनी आपल्या समाज विभागून टाकला आहे. शांतपणानं, विवेकानं आणि आपण आपल्या समाजाचं भलं कसं होईल यासाठी प्रामाणिकपणाने प्रयत्न करावा, असा विचारच कुणी मांडायला सध्या कोणी तयार नाही.

उजव्यांच्या गोटात एखादी दुर्घटना घडली तर त्यांच खापर डाव्यांवर कसं फोडायचं आणि डाव्यांच्या खेम्यात एखादी दुर्घटना घडली की त्याचं खापर उजव्यांवर कसं फोडायचं याची अहमहमिका सुरू आहे. एखाद्या कथित पुरोगाम्याच्या संदर्भामध्ये काही बरं वाईट घडलं तर त्याची जबाबदारी कथित प्रतिगाम्यांवर टाकण्याची सगळी स्पर्धांच ताबडतोब सुरू होते. आपल्याला हा एकारला कर्कशपणा थांबवावा लागणार आहे. आपली लोकशाही अशी एककल्ली, कर्कश्श, एकांगी कुठल्या तरी राजकीय, धार्मिक किंवा जातीय विचारांचे गडद रंगाचे चष्मे घालून आपल्याला चालवता येणार नाही, ही अशा पद्धतीनं केलेला लोकशाहीचा विचार जनहिताचा नाही.  कविवर्य ना. धों. महानोर यांनी आपल्या विद्यमान परिस्थितीचं वर्णन एका कवितेत फारच चपखलपणे केलं आहे. त्या कवितेमध्ये महानोर म्हणतात त्याचा अर्थ असा- ‘जोपर्यंत राजकीय जागृती नव्हती तोपर्यंत आमचं गाव हे एकसंध होतं. आमचं गाव आता वेगवेगळ्या जाती धर्मांच्या, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या झेंड्यांनी विभागलं गेलं आहे. इतकं विभागलं गेलेलं आहे की ते पाहून मन विषन्न होतं.’ आपल्या प्रत्येकाला, आपल्या देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाला, राजकीय पक्षातील प्रत्येक नेत्याला आता अत्यंत जबाबदारीनं आणि गाभीर्यानं वागायची गरज निर्माण झाली आहे.

विरोधी पक्षात असल्यावर एकांगी बेताल वागायचं, प्रत्येक बाबीला विरोध करायचा आणि सत्ताधारी पक्षातील प्रत्येक म्हणणं उडवून लावायचं ही वृत्ती आता विरोधी पक्षांना सोडून द्यावी लागणार आहे आणि सत्तेचा माज चढून आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असं समजून सत्ता राबवण्याचा एकांगी दृष्टिकोन, गुर्मी आता सत्ताधारी पक्षाला दाखवता येणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी (सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सर्व नेत्यांनी) एकत्र बसून एक अत्यंत राजकीय स्वार्थ विरहित सामंजस्य आणि लोकशाही अधिक निकोप कशी ठेवता येईल, या संदर्भात विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे.

प्रश्न - अशा स्थितीत डाव्या आणि प्रादेशिक पक्षांची जबाबदारी आणखी वाढत नाही का?

उत्तर- काँग्रेसनं जे गटातटाचं, एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचं आणि केवळ सत्ता संपादन हेच ध्येय असण्याचं राजकारण आणलं, त्याच्यातूनच अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना खतपाणी घातलं गेलं ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरा एक भाग असा आहे की, प्रादेशिक अस्मिता कायम अस्तित्वात असते. प्रादेशिक अस्मिता भाषेची, संस्कृतीची, ग्रामीण भागातील प्रश्नांची, त्या भागातील माणसांच्या जीवनशैलीची असते. या सगळ्यांचा एकत्रित विचार म्हणजे ती तथाकथित प्रादेशिक अस्मिता असते. या प्रादेशिक अस्मितांना खतपाणी घालून काही पक्ष आपल्या देशामध्ये फोफावले आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि त्यातून फुटून निर्माण झालेला अण्णा द्रमुक, शिवसेना, मायावतींची बसपा, मुलायमसिंगांची समाजवादी पार्टी, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस ही त्याची काही उदाहरणं आहेत. या पक्षांच्या निर्मितीमुळे फटका बसला तो काँग्रेसला. त्यामुळे काँग्रेस पक्षानं मतदारांचे अनेक ‘पॉकेटस’ गमावले आणि या पक्षाची वीण उसवत गेली.

जेव्हा केवळ अस्मितेचा प्रश्न आणि लोकप्रिय राजकारण करण्याचं सोडून जेव्हा पुढे जाऊन व्यापक प्रमाणावर समाजहिताचा विचार करून एखादा प्रादेशिक पक्ष निवडणुकीला सामोरे जातो, तेव्हा त्याला तत्कालिन यश मिळताना दिसतं. बाळासाहेब ठाकरे, मायावती, मुलायमसिंग, ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे पक्ष ही त्याची उदाहरणं आहेत. स्वबळावर त्या त्या राज्यांमध्ये सत्ता निर्माण करण्याची क्षमता यापैकी अनेक प्रादेशिक नेत्यांमध्ये निर्माण झालेली होती आणि आहे. परंतु लक्षात असं आलेलं आहे की, जर एक सशक्त राजकीय पर्याय समोर येत असेल तर त्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना फारसं स्थान मिळू शकत नाही. ते गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सिद्ध झालेलं आहे. अलीकडे झालेल्या उत्तर प्रदेश आणि अन्य राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही हेच समोर आलेलं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती आणि मुलायमसिंग या दोघांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी स्पष्टपणे नाकारलेलं आहे. आता ही भीती ममता बॅनर्जींना पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भेडसावत आहे. प्रत्यक्षात ममता बॅनर्जी सत्तेपासून वंचित राहतील का, शिवसेनेची आणखी कोंडी करत या पक्षासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे का आणि पक्ष आजच संपतील का, या प्रश्नाचं हे सर्व आजच घडणारा नाही असं आहे. पण प्रादेशिक पक्षांना भाजपच्या प्राबल्यापासून धोका निर्माण झाला आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये भाजपशी जुळवून घेण्याचा प्रादेशिक पक्षांचा कल दिसतोय. परंतु शिवसेना असेल किंवा अण्णा द्रमुकसारखा पक्ष असेल; ज्यांच्या अस्मिता भाषेशी, त्या भागातील माणसांच्या प्रादेशिक सांस्कृतिक आणि भावनांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. असे पक्ष आणि त्यांचे अनुयायी अधिकाधिक कडवे होत असताना दिसत आहेत.

म्हणजे प्रादेशिक पक्षासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, तर डाव्यांना या स्थितीचं भान आहे असं काही दिसत नाही. अंतर्गत नेतृत्वाच्या संघर्षात या पक्षांनी शेतकरी, शेतमजूर, कामगार हा स्वत:चा पायाच भुसभुशीत करून टाकला आहे. अगदी स्पष्ट सांगायचं तर डावे आता काही विद्यापीठांपुरते उरले आहेत आणि त्यांची सारी मदार काही मोजक्या ‘कन्हैयां’वर उरलेली आहे.

भाजप विरुद्ध काँग्रेस हेच आपल्या देशाचं राजकीय भवितव्य आहे, असं किमान आजचं तरी चित्र आहे.

प्रश्न – ‘अच्छे दिन’ आले आहेत असं वाटतं तुम्हाला?  

उत्तर- भावनेच्या आहारी जाऊन भुरळून जाणं ही आपली सामूहिक मानसिकता आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब निवडणुकांच्या निकालात उमटणं, ही तर आपली परंपराच आहे! म्हणजे ‘गरिबी हटाव’चा नारा असो किंवा इंदिरा गांधी या 'देवी' झाल्याचा म्हणजे बांगला देशाची निर्मिती करण्याच्या निमित्ताने झालेला पाकविरुद्धचा लढा असो किंवा आणीबाणीच्या विरोधातलं मतदान असो किंवा आणीबाणीनंतर झालेलं स्थिर सरकारसाठी झालेलं मतदान असो किंवा इंदिरा गांधींची हत्या असो किंवा बोफोर्स असो हे की राजीव गांधी यांची हत्त्या... सगळे समाजमनाला भुरळून टाकणारेच मुद्दे होते. हेच मुद्दे निवडणुकांमध्ये नेहमी प्रभावी राहिलेले आहेत आणि विकास जनहित हे विषय निवडणुकात अग्रभागी राहिलेले नाहीत. ‘अच्छे दिन’ हाही असाच एक आभास आहे. या ‘आभासी अच्छे दिन’चं मार्केटिंग करून नरेंद्र मोदींनी भारतीय मतदारांना भुरळ घातलेली आहे, दुसरं-तिसरं काहीही नाही.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे ‘अच्छे दिन’ हे संकल्पनाही सापेक्ष आहे. ज्यात मी समाधानी आहे त्याच्यामध्ये समोरचा माणूस समाधानी असलाच पाहिजे असं नसतं. माझ्या ‘अच्छे’पणाच्या कल्पना या अत्यंत साध्या राहणीमध्ये असू शकतील तर समोरच्या माणसाला त्या कदाचित झाडाखाली मोकळ्या वातावरणामध्ये झोपायला मिळालं तरी ‘अच्छे दिन’ आले आहेत, असं वाटू शकेल, तर आणखी कोणाला तर एसीशिवाय झोप येणार नसेल. त्यामुळे त्याला जर एसी मिळाला नाही तर ‘अच्छे दिन’ आले नाही असा त्यांचा समज होईल. तेव्हा हे सगळं जे आहे ते आपल्या समजून घेण्यावर आहे. आपल्या प्रत्येकाच्या अच्छे दिनच्या कल्पना काय आहेत त्याच्यावर अवलंबून आहे.

‘अच्छे दिन’ म्हणजे काय किंवा स्मार्ट शहर म्हणजे नेमकं काय हे नरेंद्र मोदीं यांनीच अजून स्पष्ट केलेलं नाही. एकदा म्हणतात शहराच्या बाजूला शहर वसवू; दुसऱ्यांदा म्हणतात आहे त्याच शहराचा एक भाग स्मार्ट करू. एकंदरीत मोदींच्याही मनामध्येही गोंधळ दिसतो आहे आणि भारतीय मनामध्ये तर ‘अच्छे’पणाच्या संदर्भामध्ये संभ्रमच संभ्रम निर्माण करण्यात त्यांना छान यश आलेलं आहे!

.............................................................................................................................................

‘हाऊ द बीजेपी विन्स’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

प्रश्न - अशा कर्कश्श एकारल्या परिस्थितीत प्रसारमाध्यमं आपली ‘जागल्या’ची भूमिका योग्य पध्दतीने निभावतो आहे असं आपल्याला खरंच वाटतं का? 

उत्तर - चाळीस वर्षं या क्षेत्रात सन्मानानं वावरल्यावर टीका करताना क्लेश होतात, पण माध्यमांच्या संदर्भात फार आशादायक वातावरण आहे असं सध्याचं चित्र नाहीये हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. छत्तीस वर्षं प्रिंट आणि गेली चार वर्षं डिजिटल मीडियात काम करताना आता लक्षात येणारी एक प्रमुख बाब अशी आहे की, मीडिया हा आता लोकमत तयार करणं किंवा लोकजागृती, लोकप्रबोधन करणं या मानसिकतेमध्ये राहिलेला नाही. मीडियाचा प्रवास हा ‘मिशन टू प्रोफेशन टू बिझनेस’ असा झालेला आहे. मीडियाच्या माध्यमातून एक अतिशय यशस्वी व्यवसाय कसा करता येईल ही दृष्टी बाळगणारे मालक किंवा व्यवस्थापन आता आलेलं आहे. यांच्यामुळे मीडिया टीआरपी ओरिएंटेड झालेला आहे आणि ज्याच्याकडून अधिकाधिक आर्थिक लाभ मिळू शकतील त्यांचं हित जपण्याची अहमहमिका मीडियामध्ये सुरू झालेली आहे.

दुसरा एक भाग असा की, शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरण आणि सुलभीकरणामुळे भाषेचा दर्जा अत्यंत घसरलेला आहे. समज आणि सामाजिक भान अत्यंत कमी झालेलं आहे; पत्रकारितेचे जे निकष आपण मनाशी ठरवलेले होते किंवा पाळत होतो ते सर्व निकष आता पायदळी तुडवले जात आहेत. कितीही कटू असलं तरी सांगायलाच हवं की, मीडिया तोल ढळल्यासारखा वागतोय. 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................