निश्चलनीकरणाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा (उत्तरार्ध)

निश्चलनीकरणाचे ‘घटनोत्तर लाभ’

आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्याचे कथानक कोसळू लागल्यावर सुरुवातीच्या उद्दिष्टांमध्ये उल्लेखित नसलेल्या,पण अर्थव्यवस्थेत घडून आलेल्या विविध घटनांपैकी काही घटनांना यादृच्छिकपणे (randomly and arbitrarily) निवडून निश्चलनीकरणाचे लाभ म्हणून घटनोत्तररित्या जोडण्याचे प्रयत्न झाले.

न परतलेल्या नोटांचे मूल्य आरबीआय विशेष लाभांशाच्या स्वरूपात केंद्र सरकारला हस्तांतरित करून महसुलात भर टाकेल अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात आरबीआयकडून केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित झालेला लाभांश मागील वर्षाच्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये निम्म्यापेक्षाही कमी झाला. नवीन नोटांच्या छपाईमुळे आरबीआयवर पडलेला अतिरिक्त खर्चाचा बोजा, तसेच बँकव्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता शोषण्यासाठी रिव्हर्स रेपो यंत्रणेचा वापर करावा लागून द्याव्या लागलेल्या व्याजावरील खर्च ही यामागची प्रमुख कारणे होती.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

धोरणकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, निश्चलनीकरणामुळे भारतातील प्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या व प्रत्यक्ष करउत्पन्न वाढण्यास मदत झाली. क्षणभर हा दावा मान्य करू या. मात्र एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो – प्रत्यक्ष कर भरणारे आणि प्रत्यक्ष करसंकलन यांमध्ये वाढ करण्यासाठी निश्चलनीकरणासारखे धक्कातंत्रयुक्त व अर्थव्यवस्थेत स्थैर्यभंग करणारे एकमेव धोरणसाधन उपलब्ध होते का? प्रत्यक्ष करप्रशासन कार्यक्षम बनवणे, करचुकवेगिरी करणारे शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे, करसवलती बंद करणे, इतर राष्ट्रांशी तुलना करता अत्यल्प असलेले प्रत्यक्ष करदर वाढवणे, प्रतिगामी उत्पन्न व कॉर्पोरेट करव्यवस्थेला प्रागतिक बनवणे अशा उपायांमधून उपरोक्त बाबी अधिक प्रभावीपणे साध्य करता येऊ शकल्या असत्या.

मात्र जेम्स विल्सन यांनी अधिकृत आकडेवारी आणि उपरोक्त दावे यांची सखोल तपासणी केलेली आहे (पहा व पहा). वित्त मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालामधील (२०१६-१७) आकडेवारी (पृ. क्र. १८५) व लोकसभेतील केंद्रीय वित्त राज्यमंत्र्यांच्या प्रतिसादात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, नवीन करदात्यांच्या संख्येत २०१४-१५च्या तुलनेत २०१५-१६मध्ये (निश्चलनीकरणापूर्वी) २७.६ टक्के वाढ झाली, तर २०१५-१६च्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये (निश्चलनीकरणानंतर) वृद्धीदर अल्पसा घसरून २६ टक्क्यांवर आला. थोडक्यात, निश्चलनीकरणानंतर प्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येचा वृद्धीदर अल्पसा घटल्याचेच दिसून येते.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

................................................................................................................................................................. 

त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष करसंकलनातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वृद्धीदर २०१३-१४मध्ये १४.२४ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोचला होता, २०१५-१६मध्ये तो ६.६३ टक्क्यांपर्यंत घसरला, २०१६-१७मध्ये तो पुन्हा सावरून १४.५४ टक्क्यांवर पोचून पूर्वसाध्य पातळीला आला. निश्चलनीकरणानंतर २०१७-१८मध्ये तो मागील वर्षाच्या तुलनेत अल्पसा वाढून १४.८ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोचला आहे. त्यामुळे निश्चलनीकरणामुळे प्रत्यक्ष करसंकलनातून मिळणाऱ्या महसुलामध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. उलट २०१४-१५ व २०१५-१६मध्ये प्रत्यक्ष करसंकलनातून मिळणाऱ्या महसुलाच्या वृद्धीदरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट का झाली होती, हा प्रश्न उरतो.

‘काळा पैसा’ आणि ‘भ्रष्टाचार यांचे मध्यमवर्गरचित नैतिकतावादी चर्चाविश्व

‘काळा पैसा’ व ‘भ्रष्टाचार’ या मुद्द्यांनी गेली काही वर्षे भारतीय समाजजीवनाचे विचारविश्व व चर्चाविश्व मोठ्या प्रमाणात व्यापलेले आहे. नव-उदारी आर्थिक धोरणांचा लाभार्थी ठरलेल्या मध्यमवर्गाने मोठ्या भांडवलाच्या हितसंबंधांशी ठरावीक मर्यादेपर्यंत एकरूप झालेले स्वहित ओळखत ‘राजकीय वर्गाच्या भ्रष्ट असण्याबाबत’ व ‘काळा पैसा कमावणाऱ्या लोकांच्या करचुकवेगिरीमुळे’ स्वतःवर पडणाऱ्या ‘अतिरिक्त’ करभारातून होणाऱ्या अन्यायाचे चर्चाविश्व उभे केले. या चर्चाविश्वामुळे लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून येणाऱ्या राजकीय प्रतिनिधींची विश्वासार्हता अधिकाधिक धोक्यात येऊन नव-उदारी वर्गीय प्रकल्पास नैतिक पाठबळ मिळून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस समाजाच्या विविध घटकांमधून सहमती मिळवणे सोपे बनले. ह्यातून अन्याय, शोषण या संज्ञांचे नवीन ‘मध्यमवर्गकेंद्रित’ अर्थ रचले गेले. ‘मध्यमवर्गीय माणूस या व्यवस्थेत भरडला जात असल्याने तोच खरा शोषित’ आणि त्यातील वर्गीय अन्वयार्थ धूसर बनवणाऱ्या ‘सामान्य माणूस’ या संज्ञेत सर्व वर्गांना बसवत उपरोक्त प्रश्न (काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार) ‘वैश्विक’, सर्ववर्गीय आणि ‘संपूर्ण समाजासमोरील प्रश्न’ बनले. आर्थिक व्यवस्थेतील विविध शोषित वर्गांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीकोनातून व वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या संदर्भचौकटीत हे प्रश्न महत्त्वाचे होतेच, मात्र त्यांचे हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेऊन या प्रश्नांची मांडणी क्वचितच झाली. ह्या मुद्द्यांचा वापर करून निर्माण होत असलेला राजकीय प्रकल्प हा उत्पन्न व संपत्तीचे प्रागतिक पुनर्वितरण नाकारणारा किंवा टाळू पाहणारा नव-उदारी प्रकल्प असल्याने हा प्रकल्प मूलतः शोषित आर्थिक वर्गांच्या हितसंबंधांच्या विरोधातील होता.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

अशा ‘मध्यमवर्गकेंद्रित’ मांडणीमधून आकार घेत भ्रष्टाचार व काळा पैसा यांसारखे मुद्दे सार्वजनिक चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी आले. ह्या मुद्द्यांचा आधार घेत एकीकडे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या मूल्यांचा अंतर्भाव असणारा आधुनिक लोकशाहीचा राजकीय प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची मध्यमवर्गाची ‘ऐतिहासिक जबाबदारी’ त्यागण्यातून निर्माण झालेली अपराधीपणाची भावना ओलांडण्यास मदत झाली, तर दुसरीकडे ‘पारंपारिक व भ्रष्ट राजकीय वर्ग’ आणि ‘अनैतिक मार्गाने उत्पन्न कमावणारे’ असे दोन शत्रू उभे करून मोठ्या भांडवलाशी हातमिळवणी करण्याच्या कृतीस व नवीन आर्थिक संरचनेमधील स्वतःच्या सत्तास्थानास नैतिक अधिष्ठान पुरवता आले. मात्र या राजकीय प्रकल्पामधून सार्वजनिक चर्चाविश्वात भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या मुद्द्यांबाबत केवळ मध्यमवर्गकेंद्रित नैतिकतावादी मांडणी होत गेली आणि या मुद्द्यांचे नव-उदारी अर्थव्यवस्थेतील वैशिष्ट्यपूर्णता अंतर्भूत करणारे व्यवस्थात्मक विश्लेषण झालेच नाही. याच नैतिक स्वरूपातील मुद्द्यांभोवती अण्णा हजारेंची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ उभी राहिली आणि त्यातून आकाराला आलेले ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘काळा पैसा’ हे मुद्दे नैतिक स्वरूपात सर्वच राजकीय पक्षांना गंभीरपणे घेणे भाग पडले. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ सत्ताधारी काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी झाली. मात्र त्यातून उपलब्ध झालेला राजकीय अवकाश व्यापण्यात या चळवळीला अपयश आले. हा राजकीय अवकाश व्यापणाऱ्या भाजपला हा राजकीय बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘काळा पैसा’ यांचा बंदोबस्त करण्याबाबत ठोस कार्यक्रम आखणे अनिवार्य होते. या नैतिकतावादाची भाजपने स्वतःचा वैचारिक पाया असलेल्या राष्ट्रवाद, विकास व हिंदुत्व आदींशी सांगड घातली. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घेतली, तरच निश्चलनीकरणासारख्या ‘भव्य’ धोरणाची निर्मिती, उद्दिष्टपूर्ती करण्यात प्रचंड प्रमाणात अपयशी ठरूनही मिळालेला सर्वसामान्यांचा पाठिंबा आणि या धोरणाच्या समर्थनार्थ अर्थशास्त्रीय तर्क असलेल्या युक्तिवादांऐवजी मांडले गेलेले बिगरअर्थशास्त्रीय व नैतिकतावादी युक्तिवाद यांचा अन्वयार्थ समजू शकेल.

.............................................................................................................................................

‘नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

नैतिकतावादी चर्चाविश्व नव-उदारी राजकीय प्रकल्पाशी सुसंगत

नव-उदारी राजकीय प्रकल्प व्यवहार्य बनवण्यामध्ये या नैतिकतावादी चर्चाविश्वाचा मोठा वाटा आहे. तसेच या चर्चाविश्वात नव-उदारी राजकीय प्रकल्प भेदण्याची कोणतीही क्षमता नाही. ‘भ्रष्टाचार’ आणि ‘काळा पैसा’ ही आर्थिक व्यवस्थेअंतर्गत निर्माण होणारी ‘विचलने’ (deviations/excesses) चर्चाविश्वाच्या केंद्रस्थानी येण्यातून असे आभास निर्माण झाले की, नव-उदारी व्यवस्थेमध्ये मूलतः कोणतेही दोष नसून ‘व्यवस्था आदर्शपणे न चालल्याने’ व ‘व्यक्तींचे नैतिक अध:पतन झाल्यामुळे’ ही विचलने निर्माण झाली आहेत. हे चर्चाविश्व एकीकडे ‘भ्रष्टाचार’ व ‘काळा पैसा’ हे नव-उदारी आर्थिक व्यवस्थेचे अविभाज्य घटक असण्याकडे दुर्लक्ष करते, तर दुसरीकडे ‘या विचलनांना वगळता नव-उदारी आर्थिक व्यवस्थेत निष्पन्न होणारे उत्पन्न व संपत्ती वितरण व्यक्तींच्या आंतरिक क्षमतांवर आधारलेले व नैसर्गिकदृष्ट्या न्याय्य असलेले आहे’, असे मानते. परिणामी, या चर्चाविश्वामुळे नव-उदारी आर्थिक व्यवस्थेतील शोषितांचे दृष्टीकोन, समस्या, संघर्ष व मागण्या सार्वजनिक चर्चाविश्वाच्या सीमेबाहेर ढकलण्यास मदत झाली. या अर्थाने हे चर्चाविश्व नव-उदारी राजकीय प्रकल्पाशी पूर्णपणे सुसंगत तर आहेच, मात्र या प्रकल्पाला सामाजिक अधिमान्यता (social legitimacy) मिळवून देण्यामध्ये या चर्चाविश्वाने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त १५ नोव्हेंबर २०२२पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

नव-उदारी आर्थिक व्यवस्थेमधील ‘भ्रष्टाचार’ व ‘काळा पैसा’ ही विचलने बहुसंख्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेतच. मात्र शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी व वंचितविरोधी नव-उदारी धोरणचौकट हीच बहुसंख्यांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने खरी समस्या आहे. नव-उदारी धोरणचौकटीचे (शिक्षण, आरोग्य आदींचे खाजगीकरण, श्रमाचे अनौपचारिकीकरण आणि उत्पन्न व संपत्तीचे प्रतिगामी वितरण) चटके बसण्यास सुरुवात झाल्यावर या धोरणचौकटीच्या व्यवस्थात्मक समस्यांबद्दल, शोषणाबाबत व अन्यायाबाबत मध्यमवर्ग अधिक जागरूक होईल, अशी आशा करू या.

.............................................................................................................................................

या लेखाच्या पूर्वार्धासाठी क्लिक करा -

http://www.aksharnama.com/client/article_detail/1439

.............................................................................................................................................

लेखक विश्वजीत कदम नाशिक येथील बी. वाय. के. वाणिज्य महाविद्यालयातील अर्थशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहे.

vishwajeetdkadam@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal