भारत, भूतान आणि चीनच्या तिठ्याचा तिढा
पडघम - विदेशनामा
चिंतामणी भिडे
  • भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग
  • Mon , 10 July 2017
  • पडघम विदेशनामा नरेंद्र मोदी Narendra Modi शी जिनपिंग Xi Jinping

अमेरिकेपाठोपाठ इस्रायलचा यशस्वी (!) दौरा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतातील उजव्या, अतिउजव्या आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या अनेक वर्षांच्या स्वप्नातला त्रिकोण साकारत असताना भारत, भूतान आणि चीनच्या सीमेवरील त्रिकोणात निर्माण झालेल्या तिढ्याची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. या तिन्ही देशांच्या सीमा जिथं मिळतात, त्या तिठ्यावरील डोकलाम पठार आपलंच असल्याचा दावा चीन करतंय आणि भूतान आणि भारत तो खोडून काढतोय. त्यावरून चीनचा किती थयथयाट सुरू आहे आणि दंडातल्या बेडक्या फुगवण्याचं काम चीन कसं करतंय, हे गेले काही दिवस दिसतंच आहे. या प्रकरणातली चीनची भूमिका आक्रस्ताळी आणि भारताची भूमिका संयत होती. भांडणात एक माणूस जितका अधिक शांत असतो, तेवढाच दुसरा माणूस अधिकाधिक चिडत जातो. चीनची या तिढ्यात नेमकी हीच अवस्था झाली आहे. भारताला धडा शिकवण्याची, चिरडून टाकण्यापर्यंतची भाषा चीनने केली, त्यात भारताला उसकावण्याचाच अधिक हेतू होता. पण भारताने आगळीक केली नाही. पहिला हल्ला चीनने केला, तर स्वाभाविकच आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सहानुभूती चीनऐवजी भारताला मिळणार, हे चीनलाही ठाऊक आहे. त्यामुळे नुसताच इशारेबाजीने भारत घाबरतोय का, याची चीनकडून चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठी चिनी लष्कराने अगदी तिबेटमध्ये युद्धसरावही करून पाहिला.

परंतु, आता चीन आणि भारत यांच्यात युद्ध पेटणारच, अशी जवळपास परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाच तिकडे जर्मनीत भरलेल्या जी-२० परिषदेच्या निमित्ताने या संपूर्ण प्रकरणाचा अँटी क्लायमॅक्सच बघायला मिळतोय की काय, असं एकंदरीत दृष्य दिसलं. नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी परस्परांचं इतकं कौतुक केलं की, ‘तुझ्या गळा, माझ्या गळा, गुंफू मोतियांच्या माळा’ इतकंच करणं बाकी राहिलं होतं. अर्थात दोघांनीही परस्पर कौतुकाच्या शाब्दिक माळा गुंफल्याच. भारत दहशतवादाविरोधात कठोर पावलं उचलत असल्याबद्दल जिनपिंग यांनी कौतुक केलं. त्यालाच आर्थिक पातळीवर राबवत असलेल्या सुधारणांच्या कौतुकाचीही जोड दिली. चीनला भारतातील आपला आर्थिक रस जपण्यात अधिक स्वारस्य आहे, असा याचा अर्थ निघू शकतो.

त्याचबरोबर, जिनपिंग यांच्या या गोड बोलण्याला फारसा अर्थ नसतो, याचाही अनुभव भारताला आहे. मागे ते भारत दौऱ्यावर आले असता जिनपिंग यांना नरेंद्र मोदी गुजरातेत झुल्यावर झुलवत खमण ढोकळ्याने त्यांचं आदरातिथ्य करत असताना चिनी सैनिक अरुणाचलच्या सीमेवर कुरबुरी उकरून काढण्यात गुंतले होते, हा इतिहास ताजा आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांनी जी-२० परिषदेत केलेल्या भारताच्या कौतुकाला तितकासा अर्थ नाही.

चीननं अचानक उकरून काढलेल्या या भांडणाचे अर्थ लावण्यात सध्या राजकीय विश्लेषक गुंतलेत. भारताच्या ईशान्येकडील सीमा ही चीनच्या दृष्टीनं नेहमीच हळवी बाब राहिली आहे. अरुणाचल प्रदेशवर चीन आपला दावा सांगतोच आहे. मॅकमोहन लाइन चीननं कधीच मान्य केली नाही. अरुणाचल प्रदेशात भारतानं अन्य देशाच्या एखाद्या नेत्याला किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीला एखाद्या कार्यक्रमानिमित्त जाण्याची परवानगी दिली तरी चीन खवळतो. त्यामुळे भारताच्या ईशान्य सीमेवर चीन कधी ना कधी, काहीतरी गडबड करणार, हे निवडून येणाऱ्या प्रत्येक सरकारला ठाऊक असतंच. अगदी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनाही याची कल्पना होती. चीनच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीची त्यांना जाणीव होती. म्हणूनच चीन जसाजसा आर्थिकदृष्ट्या समर्थ होत जाईल, तसतशा त्याच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा वाढत जातील, असं त्यांनी लिहून ठेवलं होतं. (चीनच्या बाबतीत नेहरूंनी अवास्तव रोमँटिसिझम दाखवला आणि त्याची फळं भारतानं १९६२च्या युद्धात भोगली, या शब्दांत नेहरूंवर तोंडसुख घेणारे ही बाब मात्र सोयीस्कर विसरतात!)

परंतु, आताच चीननं भारतासोबतचा वाद का उकरून काढलाय आणि चीन हा वाद किती टोकापर्यंत नेणार, हेच दोन मुख्य प्रश्न सध्या तरी आहेत. वादाच्या टायमिंग संदर्भात अनेक अंदाज वर्तवता येतील. भारताची कुरापत काढण्यासाठी चीनकडे बरीच कारणं आहेत. चीनला जागतिक महासत्ता होण्याचे वेध आहेत. पण मुळात आपल्या घरात, म्हणजे आशियात आपलं वर्चस्व स्थापित करणं ही त्याची तातडीची निकड आहे आणि आशियातील त्याचा प्रतिस्पर्धी आहे भारत. त्यामुळे मर्यादित लष्करी चकमकीच्या माध्यमातून भारताला खाली मान घालायला लावून आपलं प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याचा चीनचा डाव असू शकतो. दक्षिण चिनी समुद्रात वर्चस्वाची लढाई पेटली आहे. अमेरिकेच्या युद्धनौका इथं अधूनमधून गस्त घालतात, त्यावेळी चीन अर्थातच थयथयाट करतो. चीनचा दक्षिण चिनी समुद्रावरील दावा कुठल्याच देशाला मान्य नाही. मग तो भारत असेल, जपान असेल, व्हिएतनाम असेल किंवा फिलिपिन्स असेल.

ज्या भूभागावरून सध्या तणाव निर्माण झालाय, तो मुळात भूतानचा आहे. त्यामुळे प्रकरणात भारतानं हस्तक्षेप केला तर त्याचं भांडवल करत चीन जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या वतीनं सैन्य घुसवू शकतं. चिनी संरक्षण तज्ज्ञांनी तसे इशारेही देण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थात हा भारतावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशिया आणि युरोपातही आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याची चीनची योजना आहे. तिलाही भारताचा विरोध आहे. अमेरिकेचं पूर्ण समर्थनही नाही आणि पूर्ण विरोधही नाही. जर्मनीसारखी युरोपीय महासत्तादेखील या चिनी महत्त्वाकांक्षेकडे संशयानं बघतेय. या ‘बेल्ट अँड रोड’ योजनेतील पहिला प्रमुख टप्पा आहे ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक). या प्रकल्पाला जसा भारताचा विरोध आहे, तसाच पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतातील नागरिकांचाही. बलुची बंडखोर या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी घातपाती करवाया करत असल्याचा चीनचा आरोप आहे आणि बलुची बंडखोरांना भारताची फूस असल्याचा कांगावा पाकिस्तान नेहमी करत असतो. काहीच दिवसांपूर्वी दोन चिनी शिक्षकांचं बलुचिस्तानात अपहरण होऊन त्यांची हत्या झाली. जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्या काळात, २००७ मध्ये लाल मशिदीतील दहशतवाद्यांनी राजधानी इस्लामाबादेतील आलिशान भागातील एका चिनी मसाज आणि अक्युपंक्चर पार्लरमधील सात चिनी कर्मचाऱ्यांचं अपहरण केलं होतं. तोवर पाकिस्तानप्रणीत दहशतवादाकडे काणाडोळा करणाऱ्या चीनच्या दबावामुळे अखेरीस मुशर्रफना दहशतवाद्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत त्यांच्यावर कारवाई करणं भाग पडलं होतं. या लाल मशीद प्रकरणाला पाकिस्तानच्या नजीकच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवादी गटांमधील संबंधांवर या प्रकरणाचा गहिरा परिणाम झाला.

२०१७ मधील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. एक तर आता चिनी दुकलीचं अपहरण झालंय बलुचिस्तानात. तिथं भारत आपल्या गुप्तचर संघटनेच्या माध्यमातून अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पाकिस्तान नेहमीच करत आलाय. ‘सीपेक’ला असलेला भारताचा विरोधही जगजाहीर आहे. ‘रेनमिन युनिव्हर्सिटी’ या चिनी विद्यापीठातील अभ्यासकांनी अलिकडेच दोन आठवडे बलुचिस्तानात राहून प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ‘सीपेक’ प्रकल्प अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताचा हात असल्याचं सूतोवाच केलंय. त्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेल्या बलुची बंडखोरांना भारताचा पाठिंबा (की फूस?) असल्याची धारणा चीनची झाल्यास त्यात नवल नाही. इतकंच नव्हे, तर पाकिस्तानने चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या व्यवस्थेवर समाधान व्यक्त करत चीनने या प्रकरणी पाकिस्तानला क्लीन चीटदेखील दिली आहे. या प्रकरणाचा फार बागुलबुवा उभा करणं चीनलाच परवडणारं नाही, कारण त्यामुळे सीपेकच्या सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळेच या प्रकरणी पाकिस्तानवर टीका अथवा दमबाजी न करण्याचं चीनचं धोरण असावं.

चीन अथवा पाकिस्ताननं या प्रकरणी अद्याप भारतावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आरोप केलेला नाही; परंतु देशांतर्गत मानवी हक्कांची कितीही पायमल्ली केली तरी परदेशातील आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत मात्र चीन कमालीचा संवेदनशील असतो. त्यामुळेच बलुचिस्तानातलं हे प्रकरण चीन सहजासहजी विसरणार नाही आणि या प्रकरणात भारताचा दूरान्वयेही हात आहे, अशी त्याची धारणा झाल्यास तो गप्पही बसणार नाही.

ईशान्य सीमेवरील सध्याच्या तणावाचं रूपांतर प्रत्यक्ष संघर्षात झालंच तर भारताच्या मदतीला कोण कोण येईल? सद्यस्थितीत याचं ठाम आणि निश्चित असं उत्तर देणं अवघड आहे. मोदी जगभरात नेत्यांच्या गळाभेटी घेत मित्र जोडण्याचा प्रयत्न करत असले तरी ऐन संकटाच्या वेळी कोणी धावून येईलच, याची शाश्वती नाही. चीननं भारतावर आक्रमण केलंच तर जागतिक समुदायाची सहानुभूती भारताला मिळेल, हे खरं असलं तरी भारताच्या बाजूनं आणि चीनच्या विरोधात थेट उतरण्याचा विचार अमेरिका देखील करेल, असं वाटत नाही. मग इतर देशांविषयी बोलायलाच नको. पाकिस्तानला याचा चांगलाच अनुभव आहे. १९६५ आणि ७१च्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी अमेरिका-पाकिस्तान संबंध भक्कम होते. परकीय आक्रमणाविरोधात पाकिस्तानचं रक्षण करण्याची हमी अमेरिकेने घेतली होती. त्यासाठी काहीही संबंध नसताना सिएटो (साऊथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) आणि सेंटो (सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सारख्या अमेरिकाप्रणीत ट्रीटींमध्येही तो सहभागी झाला होता. त्याबदल्यात भारताविरोधाच्या लढ्यात अमेरिका आपल्याला मदत करेल, अशी पाकिस्तानला आशा होती. परंतु, प्रत्यक्ष युद्धात ती फोल ठरल्यामुळे पाकिस्तान चीनच्या कळपात ओढला गेला.

त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदी आणि भारत अमेरिकेचे खरे मित्र असल्याचं कितीही छातीठोकपणे सांगितलं तरी चीन-भारत संघर्षात अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून येईलच, याची शाश्वती नाही. ट्रम्प यांच्यासारखा बेभरवशाचा माणूस अध्यक्ष असताना तर कसलीच खात्री देता येत नाही.

एका गोष्टीची मात्र खात्री बाळगता येईल. ती म्हणजे चीन आणि भारत हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी असल्यामुळे दोघांमध्ये युद्ध पेटू नये, यासाठी सर्व जग मध्यस्थी करायला तयार होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी दोन्ही देश महत्त्वाचे आहेत. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ३६ टक्के लोकसंख्या या दोन देशांत राहाते. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चीनचा वाटा तब्बल १५ टक्के आहे. त्या तुलनेत भारताचा वाटा जेमतेम ३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. परंतु, सव्वाशे कोटीची बाजारपेठ म्हणून भारताचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्याही पलिकडे निव्वळ अण्वस्त्रधारी देश म्हणून या दोन्ही देशांमधला संघर्ष टाळण्यासाठी जागतिक समुदाय प्रयत्नशील राहील. तरीही, यदाकदाचित चीनने भारतावर आक्रमण केलंच, तर भारताला ही लढाई एकट्यानेच लढावी लागणार आहे, याची खूणगाठ भारतीय राज्यकर्त्यांनी आणि जनतेनंही बांधलेली बरी.

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

chintamani.bhide@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......