जगाची श्रीमंती अफाट वेगाने वाढू लागली आहे. पण ती दिवसेंदिवस चिमूटभर अतिश्रीमंतांच्या हातात एकवटू लागली आहे. वाढणारी आर्थिक विषमता सामाजिक विषमताही वाढवत असते

‘ऑक्सफॅम’च्या जानेवारी २०२३मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचे उपहासात्मक शीर्षक आहे- ‘सर्व्हाव्हल ऑफ दी रीचेस्ट’ (‘श्रीमंतांनी धरलेली तग’). म्हणजे जगातील श्रीमंत महासाधीत कसे तग धरून राहिले. या शीर्षकाच्या खाली ऑक्सफॅमने उपशीर्षकाच्या रूपाने उपायही सांगितला आहे- ‘हाऊ वी मस्ट टॅक्स दी सुपर रीच नाऊ टू फाईट इनइक्वॅलिटी’ (‘विषमतेविरुद्ध लढण्यासाठी आता आपण अतिश्रीमंतांवर कसे कर लावले पाहिजेत.’)...

निखळ, निरपवाद, निरालंब स्वातंत्र्य कोणतेही अर्थकारण खरोखरच कोणाला बहाल करते का, हा एक मोठा गहन, गंभीर प्रश्नच आहे. त्यालाच कदाचित ‘आर्थिक शहाणपण’ म्हणत असावेत!

‘स्वातंत्र्य’ आणि ‘स्वयंनिर्णय’ या दोहोंत व्यवहारतः तफावत नांदत राहणे, हेच अर्थकारणातील ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचे वास्तव रूप. कोणत्याही अर्थकारणात आणि खुल्या व मुक्त स्पर्धेच्या नियमांनुसार साकारणाऱ्या अथवा कडेकोट अशा केंद्रवर्ती नियोजन प्रक्रियेद्वारे सक्रिय राहणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत सर्वसामान्यांच्या स्वातंत्र्याला आणि त्यांद्वारे निपजणाऱ्या स्वायत्ततेला अशा अदृश्य मर्यादा व्यवहारात असतातच...

इतिहासाचे अत्यंत सम्यक ज्ञान, तौलनिक धर्मशास्त्राचा डोळस अभ्यास, भागवत-धर्माचे संस्कार आणि अतिशय निष्कलंक ज्ञानोपासना यांचा संगम म्हणजे बाबासाहेबांचे ‘कर्ते अर्थचिंतन’ आहे

केंद्रीय वित्तीय आयोग हे बाबासाहेबांचं खऱ्या अर्थानं लखलखीत आणि प्रेरणादायी स्मारक आपल्यापुढे आहे. ही संस्था आपल्या संपूर्ण वित्त व्यवहाराच्या व्यवस्थापनामध्ये अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था राहिलेली आहे. घटनात्मक व्यासपीठ म्हणून केंद्रीय वित्तीय आयोगासारखी संस्था स्थापन करणं, हे बाबासाहेबांचे भारतीय लोकव्यवहारावरचे आणि विशेषत: अर्थकारणावरचे मोठे उपकार आहेत...

अर्थसंकल्प २०२१ : जनतेच्या पैशावर उभ्या राहिलेल्या सार्वजनिक कंपन्या विकून ‘आत्मनिर्भरते’कडे वाटचाल करणारा ‘आत्मनिर्भर भारत’!

सरकार आवाहन करत आहे की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनो, आम्ही आमच्या सरकारी कंपन्या कवडीमोल भावाने विकायला काढल्या आहेत, त्यांचा लिलाव चालू केला आहे, तुमच्यासाठी कामगार कायदे बदलले आहेत, कंपनी कर कमी केलेला आहे. तर तुम्ही या आणि आमच्या बाजारावर कब्जा करा. आणि यालाच ‘मेक इन इंडिया’ म्हटलं जात आहे. जेव्हा देश विकायला काढला आहे, तेव्हाच सरकारला ‘आत्मनिर्भरते’ची आठवण झाली आहे. प्रत्यक्षात ही घोषणा भोपळ्यासारखी आहे...

अर्थव्यवस्थेचं वस्त्र चंद्रमौळी झालं आहे. तेव्हा नवीन काही करण्यापेक्षा, आहे त्या वस्त्राची सुबक गोधडी करणं आणि ती वर्षभर वापरणं जास्त सयुक्तिक ठरणार आहे...    

भारत व चीन हे दोनच मोठे देश करोनाच्या कठीण काळात सकल घरेलू उत्पन्न दर शून्याच्या वर ठेवून होते. पण हे दोन देश जगाची ३६ टक्के लोकसंख्या सांभाळत असल्यामुळे यांच्या आर्थिक प्रगतीचे चाक जगाच्या दृष्टीने गतिमान राहणे आवश्यक असते. म्हणून या दोन देशांकडून अपेक्षाही अधिक आहेत. आता भारतात नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. त्यामुळे आतापर्यंतच्या कठीण वाटचालीवरून काही तर्क बांधणं स्वाभाविक आहे...

‘लक्ष्मी विलास’ची दिवाळखोरी आणि तिचे एका परदेशी बँकेमध्ये होणारे विलिनीकरण, हे भारतीय वित्तबाजाराच्या विदारक स्थितीचे आणि आपल्या पोकळ ‘आत्मनिर्भर’तेचे एक द्योतक आहे!

एकंदर भारतीय वित्तीय बाजाराला या प्रकरणाचा मोठा फटका बसणार आहे. आधीच हेलकावे घेत असलेला वित्तीय बाजार ‘लक्ष्मी विलास’मुळे अधिक हतबल झाला आहे. ‘लक्ष्मी विलास’ बँक प्रकरणातून ठेवीदार, गुंतवणूकदार योग्य धडा घेतील आणि पुढील काळात कोणत्याही वित्तीय संस्थेबरोबर व्यवहार करताना अधिक सजग राहतील, तसेच रिझर्व्ह बँक व अर्थ मंत्रालय भारतीय वित्त बाजार अधिक सक्षम आणि पारदर्शक बनवण्याचा प्रयत्न करतील अशी आशा करू या...

‘लॉकडाऊन’नंतरच्या काळात काळजीपूर्वक केले जाणारे नियोजन, आशावादी दृष्टिकोन आणि त्या दृष्टीने उचलली जाणारी पाऊलेच बांधकाम क्षेत्राला तारू शकतात!

‘लॉकडाउन’मुळे सर्व उद्योगधंदे ठप्प झाले असून त्याचा भारताच्या विकासदरावर मोठा परिणाम होणार आहे. येत्या काळात आपल्याला या परिणामांना तोंड द्यावे लागणार आहे. भारतात शेतीखालोखाल बांधकाम क्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या क्षेत्राचा एकूण जीडीपीमध्ये ८ टक्के इतका वाटा असून हे क्षेत्र दरवर्षी सुमारे ४० दशलक्ष लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देते. या क्षेत्राची स्थिती बिकट झाली आहे...

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात मंदावलेली उत्पन्न वाढ, घटलेली खाजगी गुंतवणूक आणि खालावलेली निर्यात, या समस्यांची कारणमीमांसा तर सोडाच, पण साधा उल्लेखही नव्हता!

संसदेतील अर्थसंकल्पीय चर्चेचे उत्तर देताना अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला असला तरी तो विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग असावा. कारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी एक दिवस आधी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सध्याचे व्यापार वातावरण आणि परिणामी कुंठित झालेली निर्यात आणि बँक व वित्तसंस्थांचे अनारोग्य ही दोन कारणे नमूद केली होती...