‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे...

‘निवडणूक’ नावाच्या खेळाच्या शेवटच्या ‘राऊंड’साठी, म्हणजे येत्या १०० दिवसांसाठी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘पंचसूत्री’ कार्यक्रम दिला आहे, पण…

मोदीजींनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना असा ‘पंचसूत्री’ कार्यक्रम देऊन नेहमीप्रमाणे कामाला लावलं आहे. विरोधी पक्षाकडे अशी कुठली पंचसूत्री असल्याचं त्यांनी अजून तरी जाहीर केलेलं नाही. उलट त्यांनी मेटाकुटी करून एकत्र येण्याचं आवसानही लोकसभा निवडणूक जवळ येऊ लागलीय, तसं गळतच चाललं आहे. रोज कुणीतरी आपला स्वतंत्र बाणा जाहीर करतंय, रोज कुणीतरी काँग्रेसशी ‘घटस्फोट’ घेत असल्याच्या ‘वार्ता’ येताहेत...

खरं तर मी ‘एनईपी-२०२०’ला ‘राष्ट्रीय हकालपट्टी धोरण’ म्हणेन. देशातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच हे धोरण आणलं आहे

कुठलंही ‘शिक्षण धोरण’ आपल्या राज्यघटनेमधील तीन गोष्टींशी ताळमेळ असणारं हवं. एक - संविधानाची प्रस्तावना. दुसरं म्हणजे मूलभूत अधिकार आणि त्यामध्ये स्वातंत्र्याचा अधिकार व समानतेचा अधिकार. या दोन्ही गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. कोणतंही शिक्षण धोरण तयार झालं किंवा कोणतीही ‘शैक्षणिक नीती’ तयार झाली, तरी ती जोपर्यंत या दोन हक्कांशी ताळमेळ राखत नाहीत, तोपर्यंत असं शिक्षण धोरण ‘संविधानविरोधी’च असणार...

देशात ‘भयमुक्त वातावरण’ आहे, असे राज्यात व केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे म्हणणे असेल, तर मग निखिल वागळे यांच्यासारख्या एका पत्रकाराची एवढी भीती का वाटतेय तुम्हाला?

पत्रकार निखिल वागळेंवर झालेल्या हल्ल्याचा काल संध्याकाळपासून सोशल मीडियावर सर्व थरांतून मोठ्या प्रमाणावर तीव्र शब्दांत निषेध केला गेला आहे. आणि कालच्या वागळेंच्या सभेला पुणेकरांनी जो प्रचंड प्रतिसाद दिला, त्यावरून ही सभा तर यशस्वी झालीच, पण वागळे-सरोदे-चौधरी यांच्या ‘निर्भय बनो’ या सादेलाही सुजाण पुणेकरांनी पाठिंबा दिला आणि हिंसक हल्लेखोरांना सणसणीत चपराक लगावली, असेच म्हणावे लागेल...

रामलल्लाची पुनर्स्थापना झाली, मशीद होतेय… आता एक पाऊल पुढे जात अयोध्येत देशात अस्तित्वात असलेल्या इतर धर्मांच्या उपासना पद्धतीचीही प्रतीकं उभारावीत…

रामलल्लाची पुनर्स्थापना ही व्यापक सौहार्दाचा शेवट नसून, सुरुवात ठरावी. अयोध्या सर्व उपासनापद्धतीचं केंद्र बनवता येईल. निव्वळ मंदिर, मशिदीवर न थांबता एक वैदिक मठ, एक चर्च, एक स्तूप, एक सिनेगॉग, एक अग्यारी, गुरुद्वारा, एक जैन तीर्थस्थळ निर्माण करता येईल. या सर्व इमारती भव्य, निर्मळ आणि सुंदर होऊ द्या. सर्व उपासक आपापल्या केंद्रात जातील आणि नंतर निरपेक्ष भावनेनं इतरांच्या श्रद्धास्थानांनाही भेट देतील...

‘समान नागरी कायद्या’ने फार फरक पडेल असे मानण्याचे कारण नाही. ‘बहुपत्नीत्व’ हे कायद्यापेक्षा व्यावहारिक बाबींमुळे कमी होत चालले आहे…

गेल्या काही वर्षांत येथील संघत्त्ववाद्यांनी ‘समान नागरी कायदा’ उचलून धरला. याचे मुख्य कारण मुस्लिमांत ‘सुधारणावाद’ रुजावा, त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे, मुस्लीम स्त्रियांवरील अन्याय दूर व्हावा, हे नाही. मुस्लीम समाजास नाक खाजवून दाखवावे, हा त्यांचा हेतू आहे. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा आल्याने व अन्य भाजपशासित राज्यांत तो येण्याची शक्यता असल्याने संघत्ववाद्यांच्या आनंदास भरते आल्याचे दिसते, ते यामुळेच...

ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल आहे, त्यांचा विकास सत्तेतून होत जातोय. पण साधे कामधंदेही नसल्याने जे बेकार आहेत, अशांचे काय? ते ‘रामभक्ती’त इतके मग्न आहेत!

ज्यांच्याकडे भरपूर भांडवल असते, त्यांचा विकास सत्तेतून होत जातो. पण साधे कामधंदेही नसल्याने जे बेकार आहेत, अशांचे काय? पण ते रामभक्तीत इतके मग्न आहेत की, त्यांना स्वतःच्या प्रश्नाचेही भान राहिलेले नाही. देशातील बेकारांचा प्रश्न फार गंभीर आहे असे सातत्याने म्हणतात, पण हेच बेकार युवक या सत्तेचे झेंडे खांद्यावर घेऊन, मिरवणुका काढून, राममंदिर झाल्याच्या आनंदात गल्लोगल्ली पताका लावण्यात आणि फटाके फोडण्यात मग्न आहेत...

नव्या ‘टेलिकम्युनिकेशन कायद्या’मुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर निर्बंध येऊ शकतो, हेच या कायद्याविषयी असलेल्या असंतोषाचे कारण असावे…

जुन्या कायद्यांच्या जागी ‘टेलिकम्युनिकेशन कायदा, २०२३’ (Telecommunication Act, 2023) हा नवीन कायदा आणण्याचा केंद्र सरकार घाट घालत आहे. मात्र या प्रस्तावाचे स्वागत होण्याऐवजी त्याबाबत विरोधी पक्ष आणि तज्ज्ञमंडळींकडून काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कारण हा कायदा ज्या स्वरूपात येणे अपेक्षित होते, तसा नसल्यामुळे त्याविरुद्ध गदारोळ निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांच्या या नाराजीमागे काही कारणे खचितच आहेत...

वैविध्यपूर्ण संस्कृतींनी नटलेल्या आपल्या देशात फक्त एका गटाला लागू होईल, अशी भाषा शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर वापरणं, हे अत्यंत संकुचितपणाचं लक्षण आहे!

मंदिर हे हिंदू धर्मियांचं प्रार्थनास्थळ. तिथं देवाची पूजाअर्चा केली जाते. आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीची पूजा करतो, तेव्हा तिची मनापासून काळजी घेतो. तशीच काळजी या केंद्रांमध्ये आरोग्याची घेतली जावी, असा केंद्र सरकारचा मानस असावा. एखाद्या विशिष्ट गटाचा त्यांच्या समुदायापुरता म्हणून हा विचार स्तुत्य आहे, परंतु ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे तत्त्व मानणाऱ्या या देशात फक्त ‘मंदिर’ हे प्रार्थनास्थळ मानणारे लोक राहत नाहीत...

भारतातील ‘प्रभावी जातीं’कडून आरक्षणाची मागणी केली जात असली, तरी समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा ‘आर्थिक प्रगती’ होणे, अधिक आवश्यक आहे (उत्तरार्ध)

घटनेतील राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यातूनच आर्थिक न्याय निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार सरकार आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच आरक्षणाच्या मागण्या उद्भवतात, हे लक्षात घेण्याची आणि जनतेच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत...

आरक्षणाची तरतूद ‘घटनात्मक समतेच्या संहिते’चा अपरिहार्य भाग आहे. ‘समता’ या मूलभूत हक्काला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘आरक्षण’ आवश्यक आहे (पूर्वार्ध)

स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारलेली व्यवस्था स्थापित करण्याच्या मार्गातील आरक्षण हा एक टप्पा आहे. समान संधीचा अधिकार दिल्यानंतर सर्वार्थाने मागे राहिलेल्यांना संधीचा अधिकार मिळवण्यासाठी पात्र करणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेत मागासलेल्या वर्गासाठी खास तरतुदी करण्यास राज्याला प्राधिकृत केल्याचे दिसते. केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी ही तरतूद केलेली नाही, हे स्पष्ट होण्यास हरकत नसावी...

गोळवलकर आणि मोदी एका बाजूला अन् खुद्द सरसंघचालक दुसऱ्या बाजूला… असे कसे झाले, एवढ्या शिस्तीच्या, एकमुखाने बोलणाऱ्या संघटनेत? संघ व सरकार या दोघांत अशी विरोधी व टोकाची मते कशी काय?

ब्रिटिश जसे वागत, अगदी तसा संघाचा व्यवहार असतो. म्हणून भाजप व संघ याच ‘सर्वे सुखिना: संतु’ तत्त्वाचे अमलदार. त्यांनी ना अस्पृश्यतेवर हल्ला केला, ना निरक्षरता, अंधश्रद्धा अथवा दारिद्रय अन् विषमता यांच्यावर. सारे काही टिकवून राज्य करायला कोणाची ना असणार? झालाच काही बदल आपोआप म्हणजे लोक ‘हे नको, ते नको’ म्हणू लागले, तर आपणही ‘हो, बरोबर आहे’ असे म्हणून त्यांच्या कलाप्रमाणे वागायचे झाले!...

महिला आरक्षण : सत्ताधाऱ्यांना इच्छा नसताना हे विधेयक आणावे लागले, आणि विरोधी पक्षांना नाईलाजाने त्यास मान्यता द्यावी लागली, हा या सर्वांवरच काळाने उगवलेला सूड आहे!

या विधेयकाला मोदींनी ‘नारीशक्ती वंदन’ हे खूपच शक्तिशाली नाव दिले आहे. प्रत्यक्षात त्यात त्यांनी अशा गुंतागुंती करून ठेवल्या आहेत की, हा कायदा २०२४ सालातच काय, पण २०२९पर्यंतसुद्धा अमलात येऊ शकणार नाही. कारण त्यातील तरतुदीनुसार जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. त्या आधारावर लोकसभेच्या व विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. त्या नंतरच हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात येईल...

संघ-भाजप ‘नियती’शी केलेल्या ‘करारा’चा भंग करून, जो ‘नवीन करार’ आणू पाहत आहेत, तो भारतीय समाजाच्या ‘चैतन्यतत्त्वा’शी विसंगत आहे!           

भाजप शासनकाळात आधुनिकतेच्या मूल्यांशी प्रतारणा करून भारतीयांना ‘मध्ययुगीन’ मानसिकतेकडे वळवण्याचा योजनाबद्ध प्रयत्न सुरू आहे. संघ-भाजपने त्यांच्या सांप्रदायिक जातीय पुरुषसत्ताक कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या परिकल्पनेला जनसामान्यांची अधिमान्यता मिळवून खरोखर भारतात ‘आव्हान-विरहित अधिसत्ता’ स्थापन केली आहे का? त्याचे उत्तर मिळवण्यासाठी २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालापर्यंत वाट पाहावी लागेल...

अन्य समाजाबद्दल सद्भाव बाळगणारा मध्यमवर्ग आता समाजात ‘फूट’ पाडण्याच्या, इतिहासाची ‘मोडतोड’ करण्याच्या आणि ‘खोटं’ बोलण्याच्या राष्ट्रकार्यात मग्न होऊन गेला आहे…

२०११मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात हिरिरीने भाग घेणारा मध्यमवर्ग २०१४नंतर कान, डोळे आणि तोंड बंद करून बसला आहे. त्याला देशातला भ्रष्टाचार, त्यांच्या लाडक्या पक्षाने अन्य पक्षांतल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना आपलंसं करून घेणंही दिसत नाही. महिला, दलित, अल्पसंख्य यांना विषमतेची वागणूक मिळत आहे. हा आक्रोश मध्यमवर्गाच्या कानावरदेखील पडत नाही...

अविश्वास ठराव मांडून विरोधकांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आणि तो राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाईंग किस’ने खरा करून दाखवला!

भारतीय राजकारणात आणि जागतिक पातळीवर मुरब्बी राजकारणी म्हणून ठसा उमटवलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘मौनव्रतभंग’ करण्याचा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आणि रणनीतीत ते पुन्हा उघडे पडले. अविश्वास ठरावादरम्यान आपण विरोधकांचे बारसे जेवलो आहोत, हे दाखवून देत नमोंनी विरोधकांच्या ऐक्याच्या ‘कॉफीन’वर शेवटचे खिळे ठोकले. मोदी सरकारने काँग्रेसची खेळी त्याच्यावरच उलटवली, हे मान्य करावेच लागेल...

उदाहरणार्थ, श्रीयुत संभाजी भिडे आणि श्रीयुत शरद पोंक्षे... विचार वा तत्त्वचिंतन करण्याचे काम महाराष्ट्रामध्ये ‘नेत्या-अभिनेत्यां’नी आपल्या हातात घेतले आहे!

भिडे-पोंक्षे अहिंसेचे एकनिष्ठ आणि विखारी विरोधक असले, तरी त्यांची ओळख ‘हिंसेचे एकनिष्ठ पाईक’ अशी करून द्यायची नसते, हे भानसुद्धा महाराष्ट्राला आहे. पोंक्षे यांच्यासारख्या अभिनेत्याचीही भर महाराष्ट्रातील ‘विचारवंतां’मध्ये पडल्याला आता निदान दोन-पाच तरी वर्षे झाली आहेत. त्यात आता संभाजी भिडे यांच्यासारख्या नेत्याचीही भर पडली आहे. सध्याच्या जमान्यातील एक अभिनेता आणि एक नेता, अशी ही जबरदस्त युती झाली आहे...

भारतीय राजकारणात जबरदस्त उलथापालथ होऊन सगळी समीकरणं बदलली, तरीही ओडिशा राज्यात एक मुख्यमंत्री २३हून अधिक वर्षं टिकून राहिला, त्याची गोष्ट...

भारताच्या राजकारणाला भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, बेफिकिरी आणि अदूरदृष्टी यांनी घेरलेलं असताना एक सौम्य प्रवृत्तीचा, कामात गुंतलेला आणि आत्मप्रौढीपासून दूर असलेला एक साधा माणूस सलग २३ वर्षं मुख्यमंत्रीपदावर राहतो हे विशेषच. आजघडीला भारतात अशी किती माणसं दिसतात? ओढग्रस्तीत राहणाऱ्या अशा राज्यात एकाच नेत्यानं सत्ता आणि मुख्यमंत्रिपद एवढा काळ टिकवून ठेवावं, ही अचंबित करणारी गोष्ट आहे. नवीनबाबूंमध्ये असं काय आहे...

आजच्या पिढीचे मेंदू विकृत विचारांनी भरून आणि भारून टाकण्याच्या मोहिमा जगभर जोरात सुरू आहेत. सामाजिक विद्वेषाची ही दुकाने बंद पाडण्याची तातडीची गरज आहे

आपला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी सहिष्णुता, सहकार्य, प्रेम, परस्परविश्वास यांना पर्याय नाही, हे आपल्या मेंदूत स्थापित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सामाजिक विद्वेषाची दुकाने बंद पाडण्याची आवश्यकता आपल्याला पडली पाहिजे. जी विचारसरणी प्रेम, सहिष्णुता, मानवता, शोषितांच्या उद्धाराची भावना या बाबींना चालना देते, तीच विचारसरणी मानवाच्या उज्ज्वल भविष्याचा आधार आहे...

आजवरची उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि कायदेमंत्रीपदाची परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचे अवमूल्यन कधी नव्हे, इतके झाले आहे!

या देशाचा कायदामंत्री आणि उपराष्ट्रपती ही दोन्ही संविधानिक पदे अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातात. त्यांच्या उक्ती-कृतीतून विद्वत्ता, विवेक आणि सौहार्द यांचे दर्शन घडत राहावे, अशी अपेक्षा असते. उपराष्ट्रपती व कायदामंत्री असलेल्या दोन वकिलांकडे, विरोधी पक्षांना व न्यायसंस्थेला अडचणीत आणण्याचे काम सोपवले गेले आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना असे नेते लाभावेत, हे किती वाईट!...

‘भारतमाते’च्या पदराखाली लपण्याचा अदानी समूहाचा प्रयत्न म्हणजे ‘मेरे पास माँ हैं’ या ‘दीवार’ चित्रपटातील बचावात्मक पवित्र्याचाच एक प्रकार आहे!

सरकारचा वरदहस्त लाभल्यामुळे स्वप्नातीत श्रीमंत झालेल्या अदानी यांना आपली प्रगती अपरिहार्य आहे, याचा अंदाज पूर्वीच आला होता. आपण ज्याला स्पर्श करू त्याचे सोने होणार, हा आत्मविश्वास म्हणजे त्यांच्या गर्वाचीच व्याख्या. आपल्या राजकीय पाठीराख्यांची सत्ता राष्ट्रापल्याड चालत नाही आणि याच भागात एखादा शॉर्ट सेलर आपलं पितळ उघडं पाडण्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहत बसलेला असेल, याचा कदाचित त्यांना विसर पडला...

महात्मा गांधींची महर्षि शिंद्यांसारखी उपेक्षा झाली नाही आणि होणारही नाही, पण शिंद्यांच्या वाट्याला ‘उपेक्षा’ आली आणि गांधींच्या वाट्याला ‘विकृतीकरण’…

महात्मा गांधी आणि महर्षी शिंदे ही दोन माणसं एकच कालखंड जगली. शिंद्यांचा जन्म १८७३चा, गांधींचा १८६९चा. शिंद्यांचा मृत्यू १९४४चा आणि गांधींचा १९४८ सालचा. म्हणजे जवळपास भारतीय राजकारणामध्ये ज्यांनी एकाच कालखंडात काम केलेलं आहे, असं एक आगळंवेगळं वैशिष्ट्य या दोघांच्या संदर्भात दाखवता येतं. महाराष्ट्राच्या समताविषयक चर्चाविश्वात शिंद्यांची उपेक्षा विद्वानांकडून झाली आणि गांधींचीही दखल अलीकडे घेतली जात नाही...

शोकावस्था ही नैसर्गिक, उत्स्फूर्त अशी सामान्य प्रतिक्रिया आहे. या कसोटी पाहणाऱ्या काळाकडे ‘शिकण्या’चा काळ म्हणून पहायला हवे

करोना काळात आपल्या सर्वांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला. हॉलिवुडच्या चित्रपटात शोभावेत, असे चित्तथरारक प्रकार लोकांनी भोगले. त्यामुळे ‘PTSD’ आणि ‘PGD’चे परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर झाले. ही अवस्था अनुभवताना आपल्या मेंदूचे कार्य व त्याची रचना बदलते. ‘शोकावस्था’ अनुभवताना आपल्याला दुःख, निराशा, ताण, चिंता, भीती, अपराधीपणा अशा अनेक नकारात्मक भावनांचा काही महिने किंवा काही वर्षेसुद्धा सामना करावा लागतो...

माणसांना विचारांपेक्षा भावनांच्या प्रवाहात तरंगत जगायला अधिक आवडते. वेगवेगळ्या भावनिक प्रवाहांचे प्रवासी होऊन राहणे त्यांना अधिक आरामाचे वाटत असावे

विवेक-विचार-विश्लेषणातून सद्यस्थितीचा आलेख मांडणे, त्यातील न्यूनांची कारणमीमांसा, त्यावर ठोस उपाय, त्यातून कृतींचा वा व्यवस्थेचा भविष्यकालीन आराखडा मांडणे म्हणजे ‘काहीच न करणे’ असा यांचा समज दिसतो. कृतीला अवास्तव महत्व देत असताना तिच्या मागे भानावर असलेला विचार हवा, हे डाव्या-उजव्या-मधल्या म्हणवणार्‍या सार्‍यांनाच ठाऊक नाही; असले तरी त्या मार्गाने जाण्याइतकी चिकाटी त्यांच्यात नाही...

संविधानाने ‘धर्माधिष्ठित राजकारण’ नाकारले, पण केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष- भाजपने संविधानाच्या तरतुदी बोथट केल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील…

संविधानाने प्रत्येकाला धर्माचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. पण, धर्माच्या आधारे राजकारण करण्याची अनुमती दिलेली नाही. धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था वेगळे करण्याचे मूलभूत कार्य संविधानाने केलेले आहे. २०१५मध्ये केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनी दिलेल्या जाहिरातीत संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे दोन्ही शब्द वगळ्यात आले होते. ही सगळी उदाहरणे संविधानाला झुगारणे नव्हे, तर मग काय आहे?...

ठरवून विरोधकांची ‘मोट’ बांधण्याची आणि ‘सत्ताप्राप्ती’पर्यंत ती टिकवून ठेवण्याची कसरत, ही ‘अनेक मारक्या म्हशी दूध देईपर्यंत एकाच गोठ्यात सांभाळण्यासारखे’ आहे!

एकीकडे काँग्रेस सत्ता असणारी राज्ये गमावण्याचा पराक्रम करत सुटली आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या राज्यातली आपली सत्ता जाण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजप एखादे नवे राज्य हाती घेण्याची खेळी करत आलेले आहे. समूहाचे मानसशास्त्र आणि भारतीय राजकीय संस्कृती लक्षात घेता राज्यात स्थानिक पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्ता गेली, तरी सर्वसामान्य माणसाला फारसा फरक पडत नाही. हा बदल त्याला रुचतो, पण...

‘भारत जोडो’ ही काँग्रेसची आणि एका अर्थाने राहुल गांधींची पदयात्रा आहे आणि या यात्रेचा उद्देश देशाला जोडणं आणि सर्वांनी एकत्र येऊन देश बळकट करणं हा आहे, पण...

या पदयात्रेने काँग्रेस समोरचे सर्व प्रश्न संपतील असे नाही. अशी पदयात्रा काढण्याची गरज वाटणे, लोकांशी संवादांची, त्यांचे सुखदुःख समजून घ्यायची गरज वाटणे, ही गोष्ट एक प्रकारे काँग्रेसची जनतेशी नाळ तुटली असल्याची, काँग्रेस जनतेपासून दुरावली असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली आहे. या पदयात्रेने जनतेशी तुटलेला सुसंवाद पुन्हा सुरू होऊन जनतेपासून दुरावलेल्या काँग्रेसला पुन्हा जनतेच्या जवळ जाता येईल का?...

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

नुपूर शर्माच्या समर्थकांच्या हत्येचा जसा मी निषेध करतो, तितकाच तीव्र निषेध मी गोमांस बाळगल्याचा वा खाल्ल्याचा आरोप करून हिंदू गुंडांनी माझ्या मुस्लीम बांधवांच्या केलेल्या हत्यांचा करतो. भारतीय मुसलमानांना ते केवळ मुसलमान आहेत, म्हणून कोणी भगव्या कपड्यातील गुंड वेगळी वागणूक देतात, अशा प्रत्येक वेळी त्यांच्या बाजूने उभे राहणे संविधान निष्ठा असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे मी मानतो...

‘हनुमानाचे जन्मस्थान कोणते?’ : अंजनेरी, किष्किंधा आणि कुगाव यांच्यापैकी कोणाही एका बाजूने निवाडा गेला, तर इतर दोन ठिकाणी असलेल्या भक्तांची श्रद्धा खोटी म्हणायची का?

मुळात पुराणकथांना पुरावे मानण्याची चूक आपण करत आहोत, तोवर वादंगांना तोटा नाही आणि त्यावर स्वार्थाची पोळी भाजून घेणार्‍यांनाही. सप्तचिरंजीवांपैकी एक असलेल्या त्या वज्रांगानेच प्रकट होऊन, या सार्‍यांची टाळकी आपल्या गदेने शेकून काढली, तरच कदाचित हे शहाणे होतील. कदाचित यासाठी की, आपल्या सोयीचा नसलेला दावा करणारा हा एक तोतया आहे, म्हणून त्याच्यावरही खटले भरायला कमी करणार नाहीत...

अंशुल छत्रपती : “या बाबाला शिक्षा झाली, तरच अजून काही मुली त्याच्या शोषणापासून वाचतील, तेव्हा हे काम आपण केलेच पाहिजे, असा माझा ‘आतला आवाज’ मला सांगत होता…”

ही लढाई लढणे म्हणजे मोठ्या संकटात स्वत:ला, स्वत:च्या कुटुंबाला ओढवून घेणे होते. सरकार, पोलीस, महाबलाढ्य बाबा आणि त्याचे आर्थिक साम्राज्य हे सर्व आमच्या विरोधी असूनही आपल्या वडिलांना न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी आम्ही झटत होतो. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे मुलींचे राजरोस लैंगिक शोषण करणार्‍या या बाबाला शिक्षा झालीच पाहिजे, याबाबत आग्रही होतो. त्यासाठी आपल्याला आपल्या वडिलांप्रमाणेच मरण आले तरी बेहत्तर...

पंजाबात काँग्रेस आणि अकाली दलाची मुळे खिळखिळी करण्यात ‘आप’ला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत नव्या स्पर्धकाला जमीन तयार करून देण्याचे कामही ‘आप’कडून आपसूक होणार...

पंजाब निवडणूक निकालाचा लोकशाही संदेश हा आहे की, पंजाबने सत्तेचा खेळ खेळू पाहणाऱ्या नेत्यांना पुरते बाहेर केले आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री कॅपटन अमरिंदरसिंग, मावळते मुख्यमंत्री चरणजितसिंह चन्नी, मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारीवरून ‘आप’ल्या आकांक्षा लपवू शकलेले नाहीत, असे नवज्योतसिंग सिद्धू आणि माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांना सपशेल पराभूत करत कोसो दूर फेकले आहे...

एकेकाळी जगाच्या आकाशात दिमाखाने संचार करणाऱ्या एअर-इंडियाचा ताबा राजकारणी आणि नोकरशहांकडे गेला, आणि ही कंपनी आतून पोखरून निघायला सुरुवात झाली

प्रत्येक चांगल्याचे श्रेय घ्यायचे आणि वाईटाचे खापर विरोधकांवर फोडायचे, या न्यायाने सध्याचे राजकारण खेळले जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून एअर-इंडिया या भारतातल्या सरकारी मालकीच्या हवाई सेवेची मालकी निर्गुंतवणुकीच्या योजनेंतर्गत पुन्हा एकदा टाटा समूहाकडे दिली गेली, तेव्हासुद्धा विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी फार मोठे क्रांतिकारक कार्य केल्यागत स्वतःचे कौतुक करून घेतले. या विमान कंपनीचा गाडा रन-वेवरून कसा घसरला?...

सांप्रत काळात निवडणुकीत लोकशाहीची व्याख्याच बदलली आहे. जाती आधारित मतांच्या संख्येला ‘सोशल इंजिनियरिंग’, तर कट्टर धार्मिक किंवा बहुसंख्याक वादाला आता ‘राष्ट्रवाद’ म्हटले जात आहे

भाजपचे केंद्रीय नेतेही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणताना दिसत आहेत. गोरखपुरमध्ये चंद्रशेखर यांची उमेदवारी ही प्रतीकात्मक आहे. समाजवादी पक्षाच्या वतीने थेट युती करून लढण्याऐवजी मायावतींची दलित मते आधी चंद्रशेखर यांच्याकडे वळवण्याची आणि नंतर चंद्रशेखर यांच्यासोबत सत्ता वाटून घेण्याचा विरोधकांच्या धोरणात्मक संघर्षाचा भाग असावा, हे नाकारता येणार नाही...

देशात वाढत असलेली मोठ्या प्रमाणावरील बेकारी हे विद्यार्थ्यांतील आणि युवकांतील असंतोषाचे खरे कारण आहे, याची नोंद आपण घेतली पाहिजे

शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन संघटित नव्हते, ते उत्स्फूर्त आंदोलन होते. आणि कोणतेही उत्स्फूर्त आंदोलन दडपणे शासनाला सोपे जाते. म्हणून काही तात्कालिक निमित्ताने असे उत्स्फूर्त आंदोलन होत असले तरी, त्याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घेतली पाहिजे. आपल्या संघटनांचा संघटितपणे उपयोग करून घेऊन किंवा नव्याने संघटनांची एखादी आघाडी बनवून आंदोलनाला संघटित स्वरूप देता येऊ शकते, आणि ते शांततेने चालवता येऊ शकते...

गांधींची हत्या एका व्यक्तीने नव्हे, विकारग्रस्त अशा एका विचारसरणीने केली. जेव्हा जेव्हा ती विचारसरणी द्वेषाचा अंधकार पसरवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा गांधींचा संदेश दिव्याप्रमाणे तो अंधार दूर करण्यासाठी नेहमीच अवतीर्ण होतो

गांधींची हत्या एका व्यक्तीने नव्हे, तर विकारग्रस्त अशा एका विचारसरणीने केली. नथुराम गोडसे त्या विकारग्रस्त विचारांनी प्रभावित होऊन बिर्ला हाऊसमध्ये पोहोचला आणि प्रार्थनेसाठी निघालेल्या गांधींवर तीन गोळ्या झाडू शकला, ते समाज म्हणून आपल्या सर्वांचे अपयश होते. ती विचारसरणी द्वेषावर आधारीत आहे. परंतु गांधींच्या हत्येशी जोडली गेल्यामुळे नकळत तिच्यावर गांधींच्या प्रेमाच्या संदेशाचा अंकुश कायमचा बसला आहे...

शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर ज्या तऱ्हेने हल्ले झाले आणि त्यांचं प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातून भारतीय ‘प्रजासत्ताका’च्या ‘पायाभूत तत्त्वां’शीच विश्वासघात होत असल्याचं दिसून आलं

या कायद्यांचा मसुदा ज्या तऱ्हेने तयार करण्यात आला, त्यातून संघराज्यप्रणालीची पूर्ण उपेक्षा झाली. हे कायदे ज्या तऱ्हेने मंजूर करवून घेण्यात आले, त्यातून संसदेच्या पावित्र्याविषयीची तुच्छता दिसून आली. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या निदर्शकांवर ज्या तऱ्हेने हल्ले झाले आणि त्यांचं प्रतिमाहनन करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यातून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाभूत तत्त्वांशीच विश्वासघात होत असल्याचं दिसून आलं...

गांधीजींबाबत ज्या दंतकथा ऐकायला येत होत्या, त्यांची भारतीय जनतेला प्रचीती आली. भारताच्या प्रजेला हे लक्षात आले की, हा ‘दमदार’ माणूस आमच्या कामाचा आहे!

गुंता असा होता की, माणूस ‘दमदार’ तर होता आणि आता तर तो जनतेलाही आपल्या कामाचा वाटायला लागला होता. लक्षात घ्या; बिनोबा भावे, घनशामदास बिर्ला, वल्लभभाई पटेल हे जेव्हा असे म्हणाले, त्या वेळेस तेही अगदी सामान्यातीलच होते, नेते झालेले नव्हते. जवळपास असेच मत बऱ्याच लोकांचे होते, जे पुढे जाऊन राजकीय नेता किंवा गांधीजींचे सहकारी वा प्रतिष्ठित महानुभाव झाले. प्रस्थापित नेत्यांसमोर प्रश्न हा होता की, या माणसाचे करायचे काय?...

भारताने काश्मीरचा ‘फुटीरतावादी’ चेहरा तेवढा पुढे आणला आणि काश्मिरींनी भारताच्या ‘जुलमी चेहऱ्या’चे दर्शन घडवले. पण सत्य कायमच या दोन चित्रांच्या मध्ये कुठे तरी अडकलेले राहिले आहे

‘वो जो गुलशन को लूटते ही रहे, साहब-ए-लाला ज़ार है अब तो... दिल को अम्न-ओ-अमाँ नसीब नहीं, खुशियाँ सारी फरार हैं अब तो...’ नामी नादरी नावाच्या शायराच्या या ओळी काश्मिरींच्या वर्तमानातल्या भावना पोहोचवण्यास पुरेशा आहेत. आजवर अनेकांनी, अनेक प्रकाराने काश्मीरचे चित्र रंगवले. त्यात भारताने काश्मीरचा फुटीरतावादी चेहरा तेवढा पुढे आणला आणि काश्मिरींनी भारताच्या जुलमी चेहऱ्याचे दर्शन घडवले. पण सत्य कायमच मध्ये कुठे तरी राहिले...

मार्क्सवादी विचारसरणी सामूहिक हिताशी बांधलेली आहे, त्यात वैयक्तिक हिताचा बळी द्यावा लागतो. त्यामुळे या पक्षात कमावण्यापेक्षा गमावण्याचीच शक्यता जास्त असते. ती समजून घेण्यात कन्हैयाकुमार कमकुवत ठरला

जगभर फॅसिस्टांचा खरा मुकाबला कम्युनिस्टांनीच केलेला आहे. मग तो इटलीचा मुसोलिनी असो किंवा जर्मनीचा हिटलर. तेव्हा भारतातही फॅसिस्टांचा मुकाबला कम्युनिस्टांशिवाय करता येणार नाही. काँग्रेसशिवाय तो करावा असेही नाही. अशा मुकाबल्यात काँग्रेस सहभागी होऊ शकेल, पण ती त्याचे नेतृत्व करू शकत नाही, हे निश्चित. पण ज्यांना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आहेत, अशा लोकांसाठी कम्युनिस्ट पक्ष कामाचाच नाही...

‘समान नागरी कायदा’ जितका ‘कायदा’ म्हणून आवश्यक आहे, त्याहून कितीतरी अधिक तो ‘सुधारणेचा कार्यक्रम’ आहे, ‘सांस्कृतिक क्रांती’चा अजेंडा आहे…

हिंदूंमधील कट्टरतावादी अलीकडे ‘समान नागरी कायद्या’ची मागणी फार आग्रहाने करू लागले आहेत. ज्या जमातीने स्वातंत्र्यानंतर लगेचच हिंदू समाजातील महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणण्यात आलेल्या ‘हिंदू कोड बिला’विरोधात तुफान उठवले होते. एरवीसुद्धा ही मंडळी हिंदू समाजातील कुप्रथांविरोधात कोणतेच पाऊल उचलत नाहीत, परंतु अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लीम समाजातील अनिष्ट रीतीरिवाजांच्या विरोधात सुधारक बनून फिरत राहतात...

सर्वांना स्वातंत्र्य उपभोगायचं आहे, मजा करायची आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ सर्वांनाच कळलेला आहे. त्या स्वातंत्र्याच्या ‘हायवे’वर सगळे सुसाट वेगानं धावत आहेत, पण…

कशाला म्हणायचं ‘स्वातंत्र्य’? बाजारात पैसे देऊन ‘स्वातंत्र्य’ विकत घेता येतं का? संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयात मिळेल का ‘स्वातंत्र्य’? स्वातंत्र्य हे कोणत्या पोपटाचं नावं आहे? आपल्याला स्वातंत्र्याची गरज तरी आहे का? की भागेल आपलं स्वातंत्र्यावाचून? अजूनही काही लोकांना वाटतं की, इंग्रज बरे होते. आपल्या देशासाठी बऱ्याच लोकांना हुकूमशाही चांगली वाटते. कुठे मिळेल ‘स्वातंत्र्य,’ कुठे शोधायचं त्याला?...

इच्छाशक्ती आणि मूठभर भांडवलदारांचा दबाव झुगारून देण्याची ताकद सरकारकडे आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरावर कामगारांचे भविष्य अवलंबून आहे

करोना महामारीमुळे सगळीच परिस्थिती बदललेली आहे. काही अपवाद वगळता वरील हक्कांची पूर्तता होईल अशी पावले कुठलेही सरकार उचलेल असे वाटत नाही. परंतु कामाच्या ठिकाणी असलेल्या मजुरांना संरक्षण देणे, अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि असलेल्या नोकऱ्यांना टिकवणे या गोष्टी करणे आव्हानात्मक आहे. कामगारांना सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे...

बेरोजगारी दारिद्र्याला, गुन्हेगारीला जन्माला घालते; ताणतणाव, नैराश्यात भर घालते, कुपोषणात वाढ करते. बेरोजगारीत अनेक समस्यांचे मूळ आहे!

कोविडमुळे केलेल्या टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर झालेली रोजगाराची वाताहत लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करत आहे. काम करण्याची इच्छा असून हाताला काम न मिळणे, केलेल्या कामाचा योग्य व वेळेत मोबदला न मिळणे, मिळालेल्या मोबदल्यात असमानता असणे यामुळे समाजात आर्थिक विषमतेत वाढ होते. आर्थिक विषमता जिथे असते, तिथे मानवी हक्कांची पायमल्ली झालेली असते. बेरोजगारी, दारिद्र्य हे मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीतील मोठे अडथळे आहेत...

२२ पैकी १३ राज्यांत मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तीन ते पाच वयोगटातील एक तृतीयांश मुलाची उंची वयानुसार खूपच कमी असल्याचे आढळून आले आहे!

‘अवर नॉनव्हेजिटेरियन काऊ’ या कथेत महाश्वेतादेवींनी धमाल उडवून दिली आहे. न्यदोश नावाच्या या गाईला तळलेले मासे आणि दारूची चटक लागते आणि ती मोकाट सुटते. नशिबाने भारतातल्या सर्व गायी असा गोंधळ घालत नाहीत. पण भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे गाईच्या दुधाला शाकाहारी मानले जाते आणि अंड्याला मात्र मांसाहार समजले जाते. याची मोठी किंमत मुलांना मोजावी लागत आहे - कुपोषणाची आणि शारिरीक तसेच बौद्धिक वाढ खुंटण्याची...

‘आपले गिर्‍हाईक कोण?’ हे अचूक माहीत असणे हेच धंद्यातील आणि राजकारणातील यशाचे ‘इंगित’ असते. हातचे सोडून पळत्या पाठी न धावण्याचे ‘शहाणपण’ यश देऊन जाते!

‘आपले गिर्‍हाईक कोण?’ हे व्यावसायिकाने ओळखणे आणि त्या गटाच्या दिशेने तोंड करून व्यवसाय सुरू करणे हा यशस्वी व्यवसायाचा पाया आहे. आपले उत्पादन कुठले आहे, त्याची गरज कुणाला आहे, तो गट त्या उत्पादनविक्रीतून पुरेसा नफा मिळवून देऊ शकतो का, याचा अदमासही व्यवसायाच्या सुरुवातीलाच उत्पादकाला घ्यावा लागतो. पण केवळ व्यवसायांसाठीच हे आडाखे कामात येतात असे नव्हे. गैरव्यावसायिक क्षेत्रातही अर्थकारणाचे हे पैलू दिसतात...

विषाणू विरोधातल्या युद्धाच्या बाबतीत आपल्याला ‘उद्योगपर्व’ ठाऊकच नाही… पहिल्या लाटेच्या आधीही नव्हते आणि अत्यंत विनाशकारी दुसऱ्या लाटेच्या आधीही नाही

आपण या विषाणूचा नायनाट करण्यासाठी २१ दिवसांच्या ‘महाभारत युद्धा’ची घोषणा केली. ‘महाभारता’त पहिल्या १८ दिवसांच्या युद्धाचे वर्णन ‘भीष्मपर्व’, ‘द्रोणपर्व’, ‘कर्णपर्व’ आणि ‘शल्यपर्व’ असे केलेले आहे. पण ‘भीष्मपर्वा’च्या आधी येणारे, खूप मोठे असे ‘उद्योगपर्व’! युद्धाची तयारी या ‘उद्योगपर्वा’मध्ये विस्तृतपणे वर्णन केलेली आहे. विषाणू विरोधातल्या युद्धाच्या बाबतीत आपल्याला ‘उद्योगपर्व’ ठाऊकच नाही...

खुद्द न्यायपालिकेनेच आजची ही सगळी अवस्था, अनागोंदीचे वातावरण, राजकीय घटकांची तोंडपाटीलकी अन निलाजरेपणाचे वर्णन ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ असे केले, ते एक बरे झाले!

करोनाची पहिली लाट आपण कशी थोपवून धरली, याच्या कौतुकात सरकार एवढे मग्न झाले की, दुसरी लाट आली असून ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक तीव्र आहे, याचाच विसर पडला असावा. जी गोष्ट जीवरक्षक औषधांची, तीच लसीकरण मोहिमेची. जगाच्या आणि प्रगत देशांच्या तुलनेत देशात राबवण्यात आलेला लस विकसित करण्याचा कार्यक्रम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे, मात्र लस विकसित करण्यात दाखवलेली त्वरा लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीत दिसली नाही...

बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘जातिव्यवस्था निर्मूलन’ ही संकल्पना जवळपास ८५ वर्षांपूर्वी मांडली, तरी आजही जात जीवंत आहे, याचा प्रत्यय पदोपदी येतो…

तिसरीत असताना शाळेतल्या परीक्षेत ती पहिली आली आणि तिचा आनंद गगनात मावेना. साहजिकच आपलं प्रगतिपुस्तक घेऊन मित्र-मैत्रिणींमध्ये मिरवावं, असं तिला वाटू लागलं. पण तिच्या वडलांनी तिला तो आनंद मिळू दिला नाही. त्यांचं म्हणणं होतं - आपण ‘महार’ आहोत आणि आपल्या जातीचा तसा स्पष्ट उल्लेख प्रगतिपुस्तकात आहे आणि त्यामुळेच ते इतरांना दाखवायचं कारण नाही. ‘आपण आपली जात का लपवायची?’ असा त्या अजाणत्या वयातील पूजाचा प्रश्न होता...

महाडच्या ऐतिहासिक लढ्याची उद्दिष्टपूर्ती तेव्हाच होऊ शकेल, जेव्हा विषमतावादी शक्तींना परिघावर लोटून समतावादी शक्ती सामाजिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी येतील

महाड सत्याग्रह ही इतिहासात घडलेली केवळ एक घटना नाही. येणार्‍या काळावर खोलवर परिणाम करेल असे ते महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक शतकांच्या प्रतीक्षेनंतर असे एखादे वळण येते, जे पुढची वाटचाल प्रकाशमान करते. हे वळण जसे व्यक्तीच्या प्रयत्नामुळे आलेले असते, तसेच ते त्या काळात विकसित झालेल्या विशिष्ट भौतिक परिस्थितीमुळेसुद्धा शक्य झालेले असते. कोणत्याही सामाजिक क्रांतीला त्या त्या स्थळकाळाचे संदर्भ असतात...

पूर्वीच्या सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचण्यासाठी जनतेने आपल्याला सत्ता दिलेली नाही, इतकी साधी बाबही सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही?

देशातील बेरोजगारांची संख्या तशी संख्या प्रचंड आहे. पण बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, भाजप काँग्रेसकडे (काँग्रेसच्या सत्ताकाळात त्यांनी लक्ष दिले नाही) बोट दाखवणार आणि काँग्रेसकडे बोट दाखवले की, ते भाजपला (मोदी सत्तेत आल्यापासूनच बेरोजगारी वाढलीय) दूषणे देणार! बेरोजगारीचा विषय समोर आला की, त्याला कुठले तरी अन्य मुद्दे उपस्थित करत वेगळी  कलाटणी दिली जाते, हा या विषयावरील चर्चांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे...

२६ जानेवारीला भारतीय शेतकऱ्यांचे काही बांधव चुकीचे वागले. मान्य आहे, पण त्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

विविध स्वरूपाचे आरोप करून नामोहरम करायला शेतकरी म्हणजे काही एखादा विचारवंत नाही. बदनाम करून गप्प बसवता यायला तो काही एखादा नेता नाही. भारतात आजही शेतकरी ७० टक्के आहे. त्याच्या ताकदीचा अंदाज त्याच्यावर आरोप करणाऱ्या लोकांना खरं तर असायला पाहिजे. भारतीय शेतकरी आज केविलवाणा होऊन विचारतो आहे, ‘माझ्याकडे दातावर मारायला पैसा नाहीये, आणि तुम्ही माझ्याकडच्या तुटपुंज्या पैशांच्या जिवावर सुधारणा का करता आहात?...

लेह शहराच्या नैसर्गिक संसाधनांवर ताण देणारे पर्यटक हवेत की, वर्षभर थोडे थोडे आणि तेही लडाखमध्ये सर्वत्र जाणारे पर्यटक हवेत? 

अटल बोगद्यामुळे एकीकडे प्रमाणाबाहेर पर्यटक यायची भीती असली तरी तिलाच उलटवून सोय म्हणून पाहिलं तर चार महिन्यांत होणारी गर्दी आता वर्षभर वाटता येईल. स्विझर्लंड, स्कँडेनेवियन देश किंवा थंडीतली अमेरिका वा कॅनडा बघायला असंख्य भारतीय पर्यटक जातातच. मग, त्याच किंवा तशाच पर्यटकांनी थंडीतलं लडाख करायला काय हरकत आहे? दिवसा अगदी शून्यापर्यंत उतरणारं तापमान जानेवारी-फेब्रुवारीच्या रात्री हमखास उणे २५, उणे ३०पर्यंत जातं...

संवैधानिक मूल्यव्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यात राज्यकर्ते कितपत यशस्वी झाले? आणि लोकशाही मूल्यांशी भारतीय जनता किती प्रामाणिक राहिली? (उत्तरार्ध)

अवघ्या ७० वर्षांत आपण गांधीवादी आंदोलनाची शस्त्रे व त्यातील राजकीय मूल्ये अगदी बोथट करून टाकली आहेत. प्रत्येकाने एक दक्ष नागरिक म्हणून जर सार्वजनिक जीवनात आपली वर्तनशैली निश्चित केली तर या व्यवस्थेत निश्चितपणे एक सुसंस्कृतपणा येऊ शकेल. शासनकर्ते आणि जनता यांच्यात पडलेले हे आंतर दूर झाल्यानंतरच मूल्याधिष्ठित व नैतिकदृष्ट्या संपन्न अशा राजकीय व्यवस्थेची उभारणी होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो...

अन्यथा प्रियांका गांधींची मुलेच अध्यक्षपदाचे दावेदार म्हणून समोर यायचे आणि पक्षातील नेते ‘काँग्रेसचे नेतृत्व आता तरुण नेत्यांकडे गेले’ म्हणून गजर करायचे!

मोदींसमोर राहुल गांधी हे पर्याय होऊ शकत नाहीत, हे समजण्यासाठी वा ही बाब सोनिया गांधी यांना कळवण्यासाठी या मंडळींनी एवढा वेळ का घेतला? अर्थात निव्वळ पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व बदलून काँग्रेसला बरे दिवस येणार नाहीत, त्यासाठी पक्षाच्या सर्वच स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागणार आहे. संघटनात्मक बदलासोबतच पक्षाला निश्चित असे धोरण, विचारधारा, स्वतंत्र असा जाहीरनामा असे अनेक पैलू स्वीकारावे लागतील...

भारतातील ‘हिंदू राष्ट्रवादा’च्या लाटेकडे उच्च जातींनी समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यांसारख्या लोकशाही मूल्यांविरुद्ध केलेले बंड म्हणून पाहता येईल

भारतातील ‘हिंदू राष्ट्रवादा’च्या लाटेकडे उच्च जातींनी समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यासारख्या लोकशाही मूल्यांविरुद्ध केलेले बंड म्हणून पाहता येईल. उच्च जातींसाठी हिंदुत्व ही एक जीवरक्षक नौका आहे, कारण ते ब्राह्मण्यवादी सामाजिक संरचनेच्या पुनरुज्जीवन करण्याचे वचन देते. भारतातील हिंदू राष्ट्रवादाच्या अलीकडील लाटेने जातीनिर्मूलनाच्या चळवळीला आणि अधिक समतावादी समाजाच्या निर्मितीला खीळ घातली आहे...

ते जिथून येतात, तिथे त्यांची खबर नसते आणि जिथे काम करतात, तिथे त्यांना कोणताच पाठिंबा नसतो. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न आणि जगणे दुर्लक्षित राहते.

भारतात दहा लाखापेक्षा मोठी लोकसंख्या असलेली शहरे वेगाने वाढत आहेत. या शहरांचा विकास केवळ या मजुरांच्या आणि कामगारांच्या खांद्यावर उभा आहे. परंतु शहरे समृद्ध होताना ज्यांच्या खांद्यावर आपण उभे आहोत, त्यांच्याबाबतची कृतज्ञता समाज, सरकार कोणाकडेच नाही. आपण ज्यांच्यामुळे सुखाने जगतो, मजूर\कामगार गावाकडून ‘लॉकडाऊन’ संपल्यावर जर पुन्हा कामाला आलाच नाही, तर आपल्या जगण्याचेच ‘लॉकडाऊन’ होईल अशी स्थिती आहे...

खरं तर गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यातले मतभेद आणि त्यांना एकमेकांच्या त्यागाबद्दल असलेला सन्मान, यावर चर्चा झाली पाहिजे!

२०१४च्या निवडणुकीपूर्वी संघाच्या शाखांतून आणि भाजपकडून सरदार पटेल यांचा वापर गांधी-नेहरू यांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जायचा. सत्तेत आल्यानंतर भाजपकडून नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचाही वापर गांधी-नेहरूंच्या प्रतिमा हनन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला गेला. महात्मा गांधी यांना लक्ष्य करणारा बराच मजकूर मागच्या सहा वर्षांपासून उजव्या विचारसरणीकडून सोशल मीडियावर प्रसृत करण्यात येत आहे...

डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाची नोंद घेणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीचा पोकळ डोलारा उभा राहील आणि तिच्या अंतरंगातले चैतन्य मात्र हरवलेले असेल!

अलीकडच्या काळातील आपल्या राजकीय पक्षांचे वर्तन आपण लक्षात घेतले तर आपल्याला अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे, हे निश्चितच जाणवल्यावाचून राहत नाही! म्हणूनच, डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाही संबंधी लोकांना उद्देशून जे सांगितले ते फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात- “आम्ही जे काही करू त्यातून लोकशाहीच्या शत्रूंना स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचे उच्चाटन करण्याच्या कामी आमची मुळीच मदत होता कामा नये.”...

राजकारणातील ‘सोबतीच्या करारा’ची निश्चित ‘एक्स्पायरी डेट’ नसली, तरी ती आपल्या सोयीनुसार ‘एक्स्पायर’ व्हावी, ही इच्छा सर्वच जोडीदारांची असते!

युती-आघाड्यांचे राजकारण हे सत्तासमतोलाच्या, पक्षवाढीच्या आणि नेत्यांच्या नेतृत्वाचे बस्तान बसणे, या विविध कारणांभोवती फिरत असते. तिथे सत्तासंपादन हेच प्रमुख उद्दिष्ट असते. राजकीय अस्तित्व टिकले तरच विचारांची रुजवणूक करण्यास भूमी मिळते, हे बहुतेक राजकीय पक्षांना ठाऊक असते. त्या सत्तेसाठी विजोड आघाड्यांच्या तडजोडी केल्या जातात, त्यातून विरोधकांबरोबरच सोबत्यावरही कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो...

हा देश केवळ मतदारांच्या सर्वाधिक संख्येमुळे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवतो, हे हास्यास्पद आहे. निवडणूक हे इथलं सर्वांत लोकप्रिय आणि खर्चिक असं प्रहसन आहे!

भारतीय मतदार ढोबळमानानं ‘ठेविले अनंते…’ वृत्तीचा अल्पसंतुष्ट, ‘कुणीही निवडून आलं तरी काय फरक पडणार आहे?’ वृत्तीचा राजकीय निराशावादी, ‘यात माझा काय फायदा?’ असा नजीकच्या नफ्याचा विचार करणारा स्वार्थी आणि ‘आपला माणूस कोण?’ या विचाराचा जातीयवादी अशा गटांत विभागता येईल. एकविसाव्या शतकातही मूलभूत गोष्टींवर सरकारला धारेवर धरण्याची राजकीय परिपक्वता या समाजात अजून का आलेली नसावी?...