अपूर्णतेचा शाप (भाग २)

राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधानपदाच्या तीन दावेदारांपैकी पवार एक होते. त्यांना पाठिंबा मिळवण्याचं काम सुरेश कलमाडींनी केलं. मात्र पाठिंबा मिळवण्याची मोहीम कलमाडींनी उथळपणानं राबवली असं पवारांचं आता म्हणणं आहे (पान १३२). आज कलमाडींना काँग्रेस पक्षात काहीच अस्तित्व नाही. पवार तर गेली अठरा वर्षं काँग्रेस पक्षातच नाहीत. त्यामुळे कलमाडींबद्दलचं त्यांचं आताचं मत १९९१ साली होतं का हे कळू शकणार नाही. मात्र गांधी घराण्याला पवार चालणार नाहीत हे १९९१ मध्ये आणि १९९८ मध्ये स्पष्ट झालेलं दिसतं. काँग्रेस पक्षाची एका घराण्याला वाहिलेली राजकीय संस्कृती लक्षात घेता, पवारांसारखा महत्त्वाकांक्षी माणूस या पक्षाला न चालणं हे स्वाभाविकच आहे. नरसिंहराव यांच्या काळात पवारांनी संरक्षणमंत्रीपद भूषवलं. त्यांचे गुरू यशवंतराव चव्हाण आणि ते यांच्यातला हा समान दुवा आहे. मात्र चव्हाण एकदा दिल्लीत गेल्यावर पुन्हा महाराष्ट्रात परत आले नाहीत. पवारांना मात्र १९९३ साली राज्यात परत यावं लागलं. नरसिंहराव यांनी आग्रह केल्यामुळे आपण परत आलो असं त्यांचं म्हणणं असलं तरी, या एका चालीमुळे नरसिंहरावांनी त्यांचे पंख कापले आणि त्यांचं महाराष्ट्रातलं राजकारण खिळखिळं केलं हे नाकारता येणार नाही.

नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाबद्दल, हैदराबाद मुक्ती संग्रामातल्या त्यांच्या सहभागाबद्दल आणि नवीन आर्थिक धोरण आग्रहाने राबण्याच्या त्यांच्या निश्चयाबद्दल पवारांनी मोकळेपणाने त्यांचं कौतुक केलं आहे. नरसिंहराव निर्णय घेत नसत हा त्यांच्याबद्दलचा गैरसमज त्यांच्या कार्यपद्धतीच्या अज्ञानाचं फलित आहे असं पवार म्हणतात. मात्र बाबरी मशीदीच्या प्रकरणात नरसिंहरावांनी दुबळेपणा दाखवला असं पवार म्हणतात (पान १४४). काँग्रेस पक्षातही राम मंदिराच्या प्रश्नावरून उत्तर आणि दक्षिणेतल्या प्रतिनिधींमध्ये दुफळी झाली होती. अंतिमतः सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन देऊनही भाजप आणि संघाच्या मंडळींनी बाबरी मशीद पाडून टाकली. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात दंगली झाल्या. दरम्यानच्या काळात पवारांनी विदर्भाचे आणि बिगर मराठा नेते म्हणून सुधाकराव नाईकांकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवलं. मात्र यशवंतराव आणि वसंतराव नाईक यांचे संबंध जसे समन्वयाचे राहिले तसे पवार आणि सुधाकररावांचे राहिले नाहीत. त्यामुळे अंतिमतः सुधाकरराव नाईकांना राजीनामा द्यावा लागला. पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून परत आल्यावर अवघ्या सहाच दिवसांत मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. मात्र त्यावेळेस हिंदुबहुल भागांप्रमाणेच मुस्लीमबहुल भागातही बॉम्बस्फोट झाल्याचे पवारांनी सांगितलं आणि नंतर दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या श्रीकृष्ण आयोगाने त्यातल्या प्रसंगावधानाबद्दल त्यांचं कौतुकही केलं (पान १५०). नंदुरबार जिल्ह्यातल्या कुपोषणाची पाहणी करताना उद्विग्न झालेल्या पवारांनी महाराष्ट्रातल्या आदिवासी लोकसंख्येनुसार अंदाजपत्रकात तरतूद करायचं ठरवलं. त्यांचा हा निर्णय पुढे देशभरात मार्गदर्शक सूत्र म्हणून स्वीकारला गेला.

इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतरही महाराष्ट्रात पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसला बावन्न जागा मिळाल्या. मात्र राजीव गांधींच्या उदयामुळे आपल्याला आता पवारांच्या पक्षात भवितव्य नाही असं वाटल्याने अनेक जण त्यांची साथ सोडून गेले. पवार पुन्हा काँग्रेसमध्ये आल्यावर त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप झाले. त्यामध्ये छगन भुजबळ, मृणाल गोरे आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी पवारांनी ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ खाल्ले असे आरोप त्यांच्यावर केले. मात्र चौकशीअंती त्यातून काहीच निष्पन्न झालं नाही असे पवार म्हणतात. पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर यांना तिकीटं देताना आपली कोणतीच भूमिका नव्हती असं पवार म्हणतात. २००२ साली कालनिर्णय सांस्कृतिक दिवाळी अंकाच्या एका मुलाखतमालेसाठी मला महाराष्ट्रातल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी शंकरराव चव्हाणांनी पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर यांच्याबाबतीत पवारांनी इलेक्टिव्ह मेरीटचा मुद्दा मांडला होता असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं. अर्थात शंकरराव हे शरद पवारांचे विरोधक असल्यामुळे ते असंच बोलणार असा युक्तिवाद करता येईल. मात्र नंतरच्या काळात शरद पवारांच्या पक्षाने स्थानिक पातळीवर वेळोवेळी हितेंद्र ठाकूर आणि पप्पू कलानी यांच्याशी जुळवून घेतलेलं दिसतं. याचा अर्थ पवारांना आणि त्यांच्या पक्षाला या दोघांमध्ये कोणतं का होईना मेरीट नक्कीच दिसत असलं पाहिजे.

लवासा प्रकरणावर पवारांनी एक प्रकरण खर्च केलं आहे. ब्रिटनमधल्या लेक डिस्ट्रिक्ट किंवा लेक डॅमच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पर्यटन स्थळांची उभारणी करावी म्हणून अजित गुलाबचंद यांच्या हिंदुस्थान कंस्ट्रक्शनच्या मदतीने या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. पवारांच्या मते आज देशात जो स्मार्ट सिटीचा विचार चालू आहे तोच विचार लवासाच्या निर्मितीमागे होता. मेधा पाटकर, अण्णा हजारे यांनी प्रकल्पाला आक्षेप घेतला. जयराम रमेश, जयंती नटराजन या मंत्र्यांनी पर्यावरणाचे मुद्दे पुढे आणून विरोध केला. मात्र महाराष्ट्रात लवासाच्या धर्तीवर आणखी वीस प्रकल्प उभे केले पाहिजेत असं निवडणुकीच्या तोंडावर केलेलं विधान हीच आपली भूमिका आहे असं पवार म्हणतात (पान १६४). तवलीन सिंग यांना मात्र लवासावर झालेली कारवाई (पहा - India – A broken tryst) म्हणजे सोनिया गांधी यांनी अजित गुलाबचंद हे तिचे सोबती असल्याने केली आहे असं वाटतं. राज्यकर्त्यांनी विकासाचा विचार करताना दरवेळी लोक काय म्हणतील याचा विचार न करता दूरदृष्टीने पाहायला पाहिजे असा पवारांचा युक्तिवाद आहे. याचं दुसरं उदाहरण म्हणून त्यांनी सातारा आणि परिसरात सुरू झालेल्या पवनचक्क्यांचं उदाहरण दिलं आहे. पवनचक्क्यांमुळे पाऊस निघून जातो अशीही टीका झाली. मात्र आता पवनचक्क्यांमधून स्वच्छ ऊर्जा निर्माण होत असल्यामुळे उशीरा का होईना ते स्वीकारलं गेलं आहे असं पवारांना वाटतं.

शरद पवार दरवर्षी जागतिक बँकेच्या कार्यालयाला भेट देतात. जगभरातल्या विविध विषयांवरचे अहवाल तिथे येतात. या प्रश्नांचा अभ्यास करत असताना पवारांच्या असं लक्षात आलं की, महिलांसंबंधातल्या गुन्ह्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवर काम करायचे असं पवारांनी ठरवलं आणि त्यातून महाराष्ट्र शासनाचं महिला धोरण तयार झालं. त्याच्या मसुद्याच्या प्रकाशनाच्या वेळेस पवारांनी केलेलं भाषण या पुस्तकात उदधृत करण्यात आलं आहे (पान १७१ ते १७४). याचा अर्थ पवारांच्या दृष्टीनं हा विषय महत्त्वाचा आहे. मात्र त्यामुळे वाचनाचा ओघ मंदावतो आणि इतर कोणत्याच विषयावरची भाषणं दिलेली नसताना हे भाषण देणं हे फारसं औचित्याला धरूनही वाटत नाही.

लातूरला किल्लारीत झालेल्या भूकंपामुळे महाराष्ट्र हादरून गेला. त्यावेळी पवारांनी प्रशासन गतिमान केलं आणि लातूर, सोलापूरला थांबून पुनर्वसन व विस्थापन कामांकडे स्वतः लक्ष दिलं. या भागातल्या लोकांना लागणारे मानसोपचार डॉ. मोहन आगाशे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले. पवारांच्या राजकीय व प्रशासकीय कारकीर्दीतला हा अतिशय महत्त्वाचा आणि यशस्वी टप्पा आहे असं म्हटलं पाहिजे.

१९९६ साली काँग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. वाजपेयी यांचं सरकार तेरा दिवसांत पडलं. त्यानंतर ज्योती बसूंच्या नावाचा विचार झाला. मात्र पक्षाने परवानगी न दिल्यामुळे ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या गेल्या दोन दशकांमधल्या अनेक राजकीय घोडचुकांपैकी ही सर्वांत मोठी घोडचूक होती. त्यामुळे सुरुवातील देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल पंतप्रधान झाले. मात्र ती दोन्ही सरकारं अल्पावधीत पडली. राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर राजकारणापासून दूर राहिलेल्या सोनिया गांधींनी पक्षातली जबाबदारी स्वीकारावी यासाठी ए.के.अँटनी, गुलाम नबी आझाद आणि शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली व पक्षाध्यक्ष होण्याची विनंती केली. पी.सी. अॅलेक्झँडर यांच्या सांगण्यावरून आपण तसं केलं असं पवार म्हणतात. मात्र तेच पवार वर्षभरानंतर सोनिया गांधींना देश पंतप्रधान म्हणून स्वीकारणार नाहीत अशी भूमिका घेतात, हे अनाकलनीय आहे. म्हणजे जी व्यक्ती पक्षाची अध्यक्ष म्हणून चालते, जिच्यामुळे पक्षाला यश मिळण्याची खात्री वाटते, ती पंतप्रधान म्हणून मात्र नको या म्हणण्याला फारसा अर्थ नाही. सोनिया गांधी यांनी सीताराम केसरी या त्यांच्या आधीच्या पक्षाध्यक्षांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. मात्र त्यानंतर सगळा पक्ष एकचालकानुवर्तीत्वाकडे वळू लागला असं पवारांचं निरीक्षण आहे. सोनिया गांधी पक्षाच्या अध्यक्षा असताना त्या आणि पवार यांच्यात ठरलेल्या निर्णयाच्या नेमका उलटा निर्णय त्या घ्यायच्या. चर्चेत सहभागी सदस्यांची नावं पवारांनी निश्चित केली की त्या नावात हमखास बदल करून तिसऱ्याच कुठल्यातरी सदस्याला त्या चर्चेत बोलण्यासाठी सांगायच्या असं पवार म्हणतात (पान १९२). १९९८ च्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला. संसदेत सदस्य नसलेली व्यक्तीही संसदीय नेतेपदी नियुक्त होऊ शकते असा बदल घटनेत करण्यात आला. हा बदल संसदेच्या सभागृहात नसलेल्या सोनिया गांधींसाठीच करण्यात आला होता. त्यामुळे लोकसभेतल्या बहुसंख्य सदस्यांचा कौल पवारांच्या बाजूने असताना सोनिया गांधींनी त्यांची ‘नेमणूक’ केली. पक्षाने वेगवेगळ्या समित्यांवर कोणाला नेमावं यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना दिलेली यादी परस्पर बदलून वर पवारांनीच आपली यादी बदलावी असं सोनिया गांधींनी त्यांना सुचवलं. या प्रकारचा पवारांचा अपमान हा त्यांनी यथावकाश या पक्षातून बाहेर पडावं अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठीच केला गेला होता असं निश्चित म्हणता येईल.

१५ मे १९९९ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनिया गांधींनी आपला जन्म परदेशातला असून भाजपने त्याचा प्रचाराचा मुद्दा केल्यास काय परिणाम होईल यावर प्रत्येकाने आपलं मत नोंदवावं असं विचारलं. अर्जुनसिंग, ए.के. अँटनी, गुलाम नबी आझाद, अंबिका सोनी यांनी आपली निष्ठा निर्विवाद प्रकट होईल अशी भाषणं केली. मात्र पी.ए. संगमा यांनी अशा टीकेचा परिणाम होईल त्याला उत्तर कसं द्यायचं याचा विचार केला पाहिजे अशी भूमिका मांडली. तारिक अन्वर यांनी त्याला अनुमोदन दिलं. त्यानंतर पवारांनी शंभर कोटी लोकसंख्येच्या देशात काँग्रेसला जन्माने भारतीय असलेला एकही नेता दिसत नाही का, असा प्रश्न मुंबई विद्यापीठातल्या एका कार्यक्रमात आपल्याला विचारल्याचं सांगितलं (पान १९५). मात्र आपण याचा सामना करावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी संगमा, तारिक अन्वर आणि शरद पवार यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली. अखेरीस काँग्रेस जनांना आपल्या निर्विवाद निष्ठा सोनिया गांधींच्या चरणी वाहिल्यावर पक्ष मूळ पदावर आला आणि संगमा, अन्वर आणि पवार यांची हकालपट्टी झाली. १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकार पडल्यावर अर्जुनसिंह यांनी भरीस घातल्यामुळे सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदासाठी दावा केला होता. मात्र मुलायमसिंग यांनी त्यांना पाठिंबा द्यायचं स्पष्टपणे नाकारलं. हे पवारांमुळे घडलं असे अर्जुनसिंग यांना वाटल्यामुळे त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने आपली हकालपट्टी घडवून आणली असं पवारांना वाटतं.

पवारांबद्दल विशेष सहानुभूती नसणाऱ्या अभ्यासक, पत्रकारांना पवार अतिमहत्त्वाकांक्षेचे बळी ठरले असं वाटतं. काँग्रेस पक्षामध्ये पवारांच्या उत्कर्षाच्या वाटा बंद झाल्या होत्या. सोनिया गांधींना केलेल्या विरोधामुळे पक्ष उभा फुटला तर आपले देशपातळीवरचे नेतृत्त्व प्रस्थापित होईल असे पवारांना वाटलं असणं स्वाभाविक आहे. मात्र काँग्रेस पक्षाच्या घराण्याला घट्ट धरून राहण्याच्या संस्कृतीमुळे पवारांना त्यात यश आलं नाही. त्यामुळे पवारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी स्वाभिमान दाखवलेला असला तरी प्रत्यक्षात १९९९ नंतर त्यांचं संपूर्ण राजकारण केवळ महाराष्ट्रकेंद्री झालं हे नाकारता येणार नाही. त्यानंतर २००४ ते २०१४ या काळात पवार केंद्रात कृषीमंत्री असले तरी, ते दहा किंवा त्याहून कमी खासदारांचे नेते होते आणि त्यामुळे त्यांनी ज्यादिवशी सोनिया गांधींच्या परदेशी मुळांचा मुद्दा वादासाठी घेतला त्याचदिवशी त्यांचं राष्ट्रीय राजकारण संपलं असं म्हणायला हरकत नाही.

महाराष्ट्रामध्ये यशवंतराव चव्हाण किंवा पवारांसारखे खऱ्या अर्थाने जनाधार असलेले नेते केंद्रात गेल्यावर ‘सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावून गेला’ असं म्हणण्याची आणि आपला सामूहिक अहं सुखावून घेण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे आपण पवार का आणि कसे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत याबद्दल दुःखाचे कढ काढत राहतो. मात्र ते किंवा बाळासाहेब ठाकरे या महाराष्ट्रातल्या सर्वाधिक जनाधार आहे असं समजल्या जाणाऱ्या नेत्यांना स्वबळावर एकदाही महाराष्ट्रात सत्ता का आणता आली नाही, याचा विचार करणं आपल्याला आवडत नाही किंवा परवडत नाही. पानिपतच्या युद्धापासून आपली ही स्वतःला दया दाखवण्याची वृत्ती गेलेली नाही. सुदैवानं किमान जाहीरपणे का होईना पवार अगदी वास्तववादी बोलतात. आपल्याकडे आठ- दहा खासदार असताना आपण पंतप्रधानपदाचं स्वप्न कसं पाहणार असं गेली काही वर्षं ते म्हणत आले आहेत. पण मराठी पत्रकार आणि पवारांचे हितशत्रू पवारांना ‘जादूगार’ म्हणून पाहतात. त्यामुळे पवार काहीही करू शकतात अशा प्रकारचा आरोप त्यांच्यावर करणं लोकांना सहज शक्य होतं. पवारांच्या समर्थकांना त्यामुळे गुदगुल्या होतात. पवारांच्या पंचाहत्तरीमध्ये का होईना त्यांच्या समर्थक आणि शत्रूंना शहाणपण येण्याचं एक साधन म्हणजे त्यांचं हे राजकीय आत्मचरित्र आहे.

शरद पवारांनी १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पवार, तारिक अन्वर आणि पी.ए.संगमा यांचा उल्लेख ‘अमर – अकबर – अॅन्थनी’ असा होत असला तरी, या पक्षाला महाराष्ट्राच्या बाहेर भवितव्य नाही हे अगदी सुरुवातीपासून स्पष्ट होतं. मेघालयमध्ये संगमा हे तिथल्या गारो या आदिवासी जमातीतले असल्यामुळे त्यांचा प्रभाव होता. पण संख्येच्या दृष्टीने ते अगदी नगण्य राज्य आहे. आणि गेल्या वीस वर्षांत तारिक अन्वर सतत राज्यसभेवर आहेत आणि तेही महाराष्ट्राच्या कोट्यातून. याचा अर्थ तारिक अन्वर हे पवारांच्या आणि पक्षाच्या दृष्टीने ओझंच होतं आणि आहे असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. सोनिया गांधीचा पक्ष परकीय व्यक्तीच्या नेतृत्त्वाखालचा असल्यामुळे पवारांच्या पक्षाचं नाव राष्ट्रवादी असं ठेवलं जाणं तार्किकदृष्ट्या समजण्यासारखं होतं. मात्र स्वतः पवारांना देशभरातल्या जनतेचं नेतृत्त्व करण्याची इच्छा होती का हा खरा प्रश्न आहे. संगमा आणि पवार यांच्यात मतभेदही झाले. संगमा यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे तेव्हा यूपीएच्या घटक पक्षाचे नेते असलेल्या पवारांनी संगमांची पक्षातून हाकालपट्टी केली. एकाअर्थी काँग्रेसच्या गांधी कुटुंबप्रणीत एकखांबी तंबूला पवारांच्या छोट्या एकखांबी तंबूचं उत्तर, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्णन करणं योग्य होईल.

१९९९ साली काँग्रेसच्या विरोधात निवडणूक लढवूनही निवडणुकीनंतर काँग्रेसशी आघाडी करण्याचं पवारांनी ठरवलं. त्याचं समर्थन करताना त्यांनी असं म्हटलं आहे, की सोनिया गांधींच्या राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा हा व्यक्तीगत आकसातून आलेला नव्हता आणि तो प्रश्न राज्यपातळीवर महत्त्वाचाही नव्हता (पान २०६). मात्र पवारांचं हे स्पष्टीकरण सहज मान्य होणारं नाही. १९९९ मध्ये दिल्लीत भाजपप्रणीत रालोआची सत्ता आली होती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकसभेत फक्त सहा जागा होत्या. त्यामुळे तसंही या पक्षाचं दिल्लीतलं अस्तित्व नगण्यच असणार होतं. त्यामुळे सगळे संघर्ष महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित होते. अशा वेळी किमान काही काळ राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी आम्ही सत्तेबाहेर राहू असं म्हणायला काहीच हरकत नव्हती. मात्र पवार आणि त्यांचे सहकारी असलेले स्थानिक संस्थानिक हे सत्तेचं पोषण असल्याशिवाय जगू आणि तगू शकत नाहीत, हा त्यांच्याबद्दलचा आक्षेप यावेळीही खरा ठरला. त्यामुळे नंतरची पंधरा वर्षं काँग्रेससोबत राष्ट्रवादीने सत्ता उपभोगलेली असली तरी क्रमाक्रमाने पवार आणि त्यांचा पक्ष महाराष्ट्रात अधिकाधिक अप्रिय झाले आहेत. ‘हे लोक सत्तेशिवाय जगू शकत नाहीत  आणि सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा सत्ता मिळाल्यावर कोणत्याही थराला जाऊ शकतात’, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिमा तयार झाली. त्यामुळे २०१४ साली महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडी सरकारचा पराभव झाला तेव्हा लोकांना काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पराभवाचा जास्त आनंद झाला. सत्तेतून हकालपट्टी झाल्याशिवाय यांचा माज, सूज आणि मस्ती उतरणार नाही अशी भावना जनसामान्यांच्या मनात दिसली. पवारांना महाराष्ट्र तळहातावरच्या रेषांसारखा कळतो, असं त्यांचे पत्रकार चाहते सांगतात. ज्या माणसाला एवढं कळतं त्याला आपल्या पक्षाचा पाय प्रचंड वेगाने गाळात जातो आहे हे कळलं नसावं की, समजून घेण्याची इच्छा नसावी, हा खरा प्रश्न आहे.

२००४ साली भाजपच्या इंडिया शायनिंगच्या प्रचारावर मात करून काँग्रेसप्रणीत संपुआ सत्तेत आली. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारून ते मनमोहन सिंग यांना दिलं. पवारांनी मनमोहन सिंग यांच्यासोबत दहा वर्षं काम केलं. या काळात काँग्रेसच्या नेत्यांच्या खात्यांमध्ये गांधी घराण्यातून हस्तक्षेप होत असे, मात्र आपल्या खात्यात तो झाला नाही असं निरीक्षण पवारांनी नोंदवलं आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे १९९९ साली सोनिया गांधीच्या परकीय राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्यावर वेगळा पक्ष काढणाऱ्या पवारांनी २००४ साली काँग्रेस पक्षांची त्यांची पंतप्रधानपदी निवड करायचं ठरवल्यावर पाठिंब्याचं पत्र दिलेलं दिसतं (पान २०१५). याचा अर्थ सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वाबद्दल काँग्रेस पक्षानं आधी चर्चा केली तर पवारांना आणि त्यांच्या पक्षाला त्यांच्या परकीय राष्ट्रीयत्त्वाचा मुद्दा तेवढा तीव्रपणे जाणवत नाही की काय असा प्रश्न पडतो. अंतिमतः सोनिया गांधींनी राजकीय कौशल्याचा नमुना दाखवत पंतप्रधानपद नाकारल्यामुळे पवारांच्या लेखीसुद्धा एक प्रश्न आपोआपच सुटला आहे. मात्र त्यामुळे सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वाबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेला फारसं काही वैचारिक अधिष्ठान नव्हतं, आणि त्याच्या मुळाशी वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा होती हे स्पष्ट दिसतं. तसं असण्याला अजिबात हरकत नाही. मात्र ताकाला जाऊन भांडं लपवण्याचा पवारांचा स्वभाव इथेही पुन्हा जाणवतो. सोनिया गांधी यांच्यापेक्षा किमान दसपटीने चांगले पंतप्रधान होण्याची क्षमता पवार यांच्यात होती, पण काँग्रेस पक्षातलं त्यांच्याबद्दलचं संशयाचं वातावरण, काँग्रेसच्या प्रथम घराण्याचा त्यांच्याबद्दलचा दीर्घ अविश्वास आणि पवारांच्या महत्त्वाकांक्षेतल्या घाईपोटी चुकलेल्या राजकीय खेळी यामुळे त्यांचं ते स्वप्न भंगलं. ‘माझ्या पक्षाकडे पाच ते नऊ खासदार आहेत, एवढ्या कमी बळावर पंतप्रधानपदाचं स्वप्न बघण्याचा वेडेपणा मी करणार नाही’, असं पवार त्यांच्या अस्तित्त्वानं आणि बोलण्यानं भारवलेल्या पत्रकार मित्रांना गेली काही वर्षं सांगत आले आहेत. मात्र १९९९ ते २०१४ या लोकसभेच्या चार निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन आकडी संख्या कधीच का गाठू शकली नाही असा प्रश्न त्यांना विचारण्याचं धाडस पत्रकार करत नाहीत. ममता बॅनर्जी, मायावती, नवीन पटनायक, जयललिता, करुणानिधी या सर्वांना राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा लोकसभेत अधिक प्रतिनिधी पाठवण्यात यश आलं आहे. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा तर काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप यांच्या विजेत्या उमेदवारांची संख्यासुद्धा राष्ट्रवादीपेक्षा जास्त राहिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाया का विस्तारला नाही आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या धनदांडग्या मराठ्यांच्या पुढाकारानं चालणारा सरंजामशाही मानसिकतेचा पक्ष अशी या पक्षाची प्रतिमा का निर्माण झाली याचा विचार करण्याची आता नितांत गरज आहे. सध्या केंद्रात असलेलं सरकार अगदीच गंभीर चूक केल्याशिवाय २०१९ पर्यंत पडेल अशी शक्यता नाही. २०१९ साली भाजपशी टक्कर देता येईल अशा अवस्थेत काँग्रेस असेल का, हा गहन चिंतेचा विषय आहे. तिसऱ्या आघाडीचा बाजार अधनंमधनं बसत असला, तरी अस्थिर सरकार आणि भ्रष्टाचारापेक्षा स्थिर सरकार आणि भ्रष्टाचार भारतीय जनतेला जास्त आवडण्याची शक्यता आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत पवार राजकीय पटलावर असले, तरी दिल्लीत आपला राजकीय वारसदार कोण असेल याचा निर्णय त्यांना घ्यावाच लागणार आहे. त्यासाठी त्यांनी स्वतःपुढे फार पर्याय ठेवलेले असतील असंही नाही. सुप्रिया सुळे हाच त्यांचा एकमेव पर्याय असणार आहे. मात्र लोकसभेच्या खासदार म्हणून काम करणं आणि एखाद्या छोट्या पक्षाच्या का होईना गटनेत्या म्हणून काम करणं या दोन्ही गोष्टींमध्ये फरक आहे. त्यामुळे सुळे यांना या आघाडीवर किती यश येईल याबद्दल आत्ताच अंदाज वर्तवणं कठीण आहे. राज्यापुरता विचार करायचा, तर मधला बराच काळ अजित पवार हेच शरद पवारांचे राज्यातले वारस असतील असं चित्र निर्माण झालं होतं. आर.आर.पाटील, छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील आणि जयंत पाटील हे त्यांचे दृश्य स्पर्धक. त्यापैकी आर.आर.पाटील याचं निधन झालं. विजयसिंह मोहिते पाटील आपल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित झाले आहेत. छगन भुजबळांच्या साम्राज्याची ते तुरुंगात गेल्यामुळे रया गेली आहे. त्यामुळे मधल्या काळात परिघावर असलेले जयंत पाटील यानंतरच्या काळात पक्षात महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली या पक्षानं आजवर जे यश मिळवलं आहे तसं किंवा त्यापेक्षा जास्त यश यानंतरच्या काळात या पक्षाला एका नेतृत्त्वाखाली मिळणार नाहीच असं नव्हे, पण त्यासाठी पवारांच्या सावलीतून या पक्षानं बाहेर पडण्याची गरज आहे. ती ताकद म्हणजे पक्षाला असं मोकळं सोडण्याची पवारांची इच्छा आहे का? आणि त्यांनी मोकळं सोडलं तर पक्ष तगवण्याची इतरांची क्षमता आहे का?

सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचं अध्यक्षपद स्वीकारलं, किंबहुना हे पद त्यांचा रिमोट कंट्रोल सरकारवर चालू राहावा यासाठीच तयार करण्यात आलं होतं. सोनिया गांधींच्या सोबत स्वयंसेवी चळवळीतले अनेक कार्यकर्ते या परिषदेत होते. म्हणजे सरकारच्या धोरणांचा कल उजवीकडे आणि सल्लागार परिषदेच्या आदेशाचा कल डावीकडे अशा रस्सीखेचीत संपुआ अडकल्याचं पवारांनी म्हटलं आहे. या मंडळींचा ‘झोळीवाले लोक’ असा पवारांनी उल्लेख केला होता. पवार आधीच ‘भांडवलशाहीचे हस्तक’ म्हणून बदनाम असल्यामुळे त्यांच्या या शब्दावरही तीव्र प्रतिक्रिया आली. मात्र सोनिया गांधींना आपल्या भोवती कोण मंडळी आहेत हे समजावं म्हणून मी तो शब्दप्रयोग हेतूपुरस्सर केला होता असं पवारांनी म्हटलं आहे (पान २०१७). पवारांचं एकूणच झोळीवाल्यांशी फारसं पटलेलं दिसत नाही. शेती-पाणी-पर्यावरण या झोळीवाल्यांच्या दृष्टीनं असलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबद्दल पवारांची मतं वेगळी असल्यामुळे त्यांच्यात वारंवार संघर्ष होत आला आहे.

पवारांनी आपल्या कृषीमंत्रीपदाच्या काळात केलेल्या बदलांबद्दल एक प्रकरण लिहिलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी मनमोहन सिंग यांना अन्नप्रक्रिया, पशुपालन, अन्न नागरी पुरवठा, ग्राहक कल्याण आणि जल संधारण या सर्व खात्यांचं एकत्रीकरण करून असं सर्वसमावेशक खातं आपल्याला द्यावं अशी अट घातली. ती मान्य झाल्यामुळे आपल्याला या खात्यात भरीव काम करता आलं असं पवारांचं मत आहे. आपल्या कारकिर्दीत अन्नधान्याच्या साठ्यांत मोठी वाढ झाली, अन्नधान्याची निर्यात होऊ लागली, दुष्काळग्रस्त आणि नापिकीच्या भागांमध्ये कर्जमाफी करणं हे आपल्या पुढाकाराने झालं असं पवार म्हणतात. या मुद्यावर काँग्रेस आणि पवार यांच्यात वारंवार मतभेद झाले आहेत. पवारांनी कर्जमाफीचे विशेषतः महाराष्ट्रातल्या कर्जमाफीचे श्रेय आपल्याकडे घेऊ नये असा प्रचार काँग्रेसने विविध निवडणुकांवेळी केला आहे. बी-बियांण्यांसदर्भात जनुकांमध्ये बदल करून तयार केलेलं नवं वाण म्हणजे जी.एम. क्रॉप. त्याचा पाठपुरावा पवारांनी केला. कापसासाठी जी.एम. बियाणं घेतल्यावर त्याला पर्यावरणवाद्यांचा मोठा विरोध झाला. पण त्यामुळे उत्पादन खर्च एकरी चार हजार रुपयांनी कमी झाला, किडीची धास्ती दूर झाली आणि उत्पादनाची हमी मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रसारमाध्यमं आणि पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधाची पर्वा केली नाही असं पवार म्हणतात (पान २३५). त्यामुळे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कापूस सोडून अन्य पिकांसाठी जी.एम. बियाणं वापरायचं नाही असा निर्णय दिल्याने या क्षेत्रातल्या संशोधनाला अडथळा निर्माण झाला आणि देशाचं दीर्घकालीन नुकसान झालं असा गंभीर आक्षेप पवारांनी नोंदवला आहे (पान २३५).

देशातल्या कृषी संस्थांमध्ये अधिक निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेकडून अधिकाधिक निधी उपलब्ध करुन देणं हे काम आपल्या कारकीर्दीत झालं असं पवारांनी म्हटलं आहे. शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या कमी व्हावी असा पवारांनी वारंवार आग्रह धरला आहे. ते कृषीमंत्री असूनही असा आग्रह धरतात याबद्दल त्यांच्यावर कठोर टीकाही झाली आहे. मात्र आपल्या आत्मचरित्रात त्यांनी त्याची कारणमीमांसा स्पष्ट केली आहे. देशातलं मर्यादित आणि लहरी पर्जन्यमान यामुळे शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्या लोकांना एका मर्यादेपलीकडे त्रास होणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून राहणारी माणसं कमी व्हावी हे म्हणणं न्याय्य आहे असं पवारांना वाटतं. त्यांच्या या युक्तीवादात तथ्य आहे असं वाटतं. देशभरातल्या शेतीच्या अर्थव्यवस्थेकडे नव्या दृष्टीनं पाहण्याचा पवारांचा दृष्टिकोन त्यावर टीका झाली तरी दखलपात्र आहे. सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दुसऱ्या हरितक्रांतीचे जनक म्हणून शरद पवारांना गौरवलं. याचा आनंदयुक्त उल्लेख आहे (पान २४२). मात्र असं असतानाही पवारांवर त्यांनी त्यांच्या कृषीमंत्रीपदाच्या काळात केलेल्या कामावरून कठोर टीका होत असते, त्याचं गुपित मात्र कळत नाही.

यूपीए एक आणि दोनच्या काळामध्ये अनेक मंत्रीगटांची स्थापना झाली होती. या मंत्रीगटांमधल्या आपल्या कामांबद्दल पवारांनी लिहिलं आहे, ज्या निर्णयांमुळे सरकारविषयी लोकांच्या मनात रोष निर्माण होईल आणि माध्यमांमधून टीका होईल असे निर्णय घेण्याची जबाबदारी पवारांकडे सोपवा असं काँग्रेसमधले आपले हितचिंतक मनमोहन सिंग यांना सांगत असत आणि त्यामुळे ती जबाबदारी आपल्यावर येई पण ‘सामान्य माणसाचं हित हे माझ्यासाठी अर्जुनासारखा पोपटाचा डोळा होता,’ या शब्दात पवारांनी आपली भावना व्यक्त केली आहे. पवारांची भावना योग्य असली तरीही त्यांच्या बोलण्याचं शब्दांकन करणाऱ्या लोकांनी इथे माती खाल्ली आहे हे स्पष्ट आहे. पवार असलं ललितरम्य बोलत नाहीत. साहित्य संमेलनासारख्य़ा ठिकाणी – जिथं भाषा, साहित्य वगैरे कळणारे त्यांचे हितचिंतक त्यांची भाषणं लिहून देतात, तिथं ते असं आलंकारिक आणि कृत्रिम बोलतील ही कदाचित पण ते बोलणं पवारांचं स्वतःच नाही हे ताबडतोब कळतं. मात्र आत्मचरित्रात पवारांच्या व्यक्तिमत्त्वाला न साजेशी अशी वाक्यं त्यांनी का राहू दिली असा प्रश्न पडतो. कदाचित त्यांच्या राजकीय कामाच्या व्यापामध्ये त्यांनी ते खूप तपशीलात पाहिलं नसेल किंवा त्यांच्या आत्मचरित्राच्या संपादनाचं काम करणाऱ्या मंडळींना पवारांच्या औपचारिक आणि अनौपचारिक भाषाशैलीचं भान नसावं.

पवारांनी त्यांना झालेल्या कर्करोगावर छोटंसं प्रकरण लिहिलं आहे. आपण पानपराग खायचो म्हणून कॅन्सर झाला याची कबुली दिली आहे. त्या काळातल्या केमोथेरपी आणि इतर उपचारांमुळे होणाऱ्या शारीरिक वेदनांचा अगदी माफक पण अंगावर येणारा तपशील पवारांनी दिला आहे. त्यांचे मित्र विठ्ठल मणियार यांनीही त्यांच्या एका लेखात शरद पवारांच्या वेदना आणि त्या सहन करण्याची त्यांची अफाट क्षमता यावर लिहिलं आहे. पवारांनी हा वारसा आपल्याला आपल्या आईकडून मिळालं आहे असं म्हटलं आहे (पान २५२ आणि २५३). महाराष्ट्र सरकारने तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घातली हा आपल्या आजाराचा एक विधायक परिणाम पवारांनी मांडला आहे. त्यांच्या कॅन्सरचा महाराष्ट्राला झालेला एक फायदा म्हणजे शासनाने तंबाखू आणि तंबाखूजन्य वस्तूंवर घातलेली बंदी. अर्थात ही बंदी घालेपर्यंत गुटका आणि तंबाखू बनवणाऱ्यांचे हितसंबंध इतके खोलवर पोचले होते की, पवारांसारख्या मातब्बर पुढाऱ्यालाही त्यावर मात करता आली नाही आणि आपले सहकारी विलासराव देशमुख आणि आर. आर. पाटील यांना झालेला कर्करोग यांनी त्याकडे त्यांनी केलेलं दुर्लक्ष याबद्दलची खंत पवारांनी व्यक्त केली आहे. आपल्या तरुण सहकाऱ्यांपैकी ज्यांचा गौरवपूर्वक उल्लेख पवारांनी केला आहे त्यात फक्त आबाच आहेत आणि आज आबा हयात नाहीत. इतरांबद्दल स्पष्ट आणि खरं लिहिणं कदाचित पवारांना अडचणीचं वाटलं असावं.

पवार एका मर्यादेपलीकडे माणसांमध्ये गुंतत नसतील किंवा वैद्यकीय परिभाषेमध्ये ज्याला ‘सर्जिकल प्रोसिजर’ असं म्हणतात, त्या पद्धतीनं ते माणसांना हाताळत असावेत. घडलेल्या घटना मागे टाकण्याची क्षमता त्यांच्यात अफाट असली पाहिजे, कारण त्याशिवाय इतकं गुंतागुंतीचं राजकारण त्यांना करता येणं कठीण आहे.

 पहा - अपूर्णतेचा शाप (भाग ३)

लोक माझे सांगाती...  – शरद पवार, राजहंस प्रकाशन, पुणे, पाने – ३७०, मूल्य – ३८० रुपये.

हे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी खालील लिंक क्लिक करा

https://goo.gl/5yR2pE