जागतिकीकरण आणि मराठा मोर्चा

कोपर्डीतील घटनेची तीव्रता कशा पद्धतीनं वाढली? औरंगाबादच्या पहिल्या मोर्चाची तयारी कशी झाली? प्रत्यक्षात मोर्चाचे स्वरूप कसे ठरले? मोर्चाला एवढ्या मोठ्याप्रमाणात प्रतिसाद कसा मिळाला? मोर्चामुळे नेमके काय साध्य झाले? ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पहिला मराठा मूक मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला. पुढे महाराष्ट्रात ४८, राज्याबाहेर पाच आणि देशाबाहेर चार ठिकाणी मराठा मूक मोर्च निघाले. नामदेव पवार आणि अंकुश आवारे या लेखकद्वयांनी कोपर्डी, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नाशिक आदी ठिकाणी निघालेल्या मोर्चामध्ये प्रत्यक्ष जाऊन मोर्चासाठी आलेल्या अनेक लोकांच्या आणि मोर्चाच्या संयोजकांच्या मुलाखती घेऊन आणि आपल्या अभ्यासाच्या आधारे ‘मराठा क्रांती मोर्चा : वृत्तान्त आणि विश्लेषण’ या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. पुण्याच्या हर्मिस प्रकाशनातर्फे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश.
.............................................................................................................................................

मराठा समाजामध्ये विविध कारणांमुळे आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झालेला आहे. या पेचप्रसंगामुळे मराठा मोर्चाला महाराष्ट्रात उदंड प्रतिसाद मिळाला. हे खरे असले तरी मराठा मोर्चे हे एकविसाव्या शतकात झाले. या मोर्चांच्या यशामागील सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेली क्रांती. या क्रांतीमुळे इंटरनेटचे जाळे विस्तारले. संसूचन साधनांमध्ये क्रांतिकारक बदल झाला. एकमेकांना जोडणारी आणि कायम संपर्कात ठेवणारी समाजमाध्यमे (व्हॉटस्अ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटर) उदयास आली. त्यामुळे जगभर लोकांशी सहजगत्या संपर्क ठेवणे शक्य झाले. या माध्यमांमुळे सामाजिक आंदोलनाचे स्वरूपही बदलले. एकविसाव्या शतकात इंटरनेटमुळे उदयास आलेल्या आंदोलनांना नेटवर्कड् सोशल मूव्हमेंटस् (Networked Social Movements) असे कॅसेल म्हणतात. या आंदोलनासारखेच स्वरूप मराठा मूक मोर्चाचे होते.

मोर्चाची तयारी करताना अनेकांनी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. मोर्चाची माहिती देण्यासाठी, संदेश पाठवण्यासाठी पुण्यामध्ये मीडिया वॉररूम बनवली. तिच्या माध्यमातून मोर्चासाठी संपूर्ण संदेशवहनाची व्यवस्था निर्माण केली गेली (गायकवाड, मुलाखत, २० एप्रिल २०१७). जागतिकीकरणाने संपर्काचे महाजाळे निर्माण केले आणि त्या जाळ्याचा आधार घेऊन मराठा मोर्चामध्ये भूतो न भविष्यती एवढा नागरिकांचा सहभाग शक्य झाला.

१९९० नंतर मराठा समाजात झालेली वर्गीय स्थित्यंतरे

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा देशातील सर्वच घटकांवर बरा-वाईट प्रभाव पडलेला आहे. या प्रक्रियेमुळे अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले. १९९० पूर्वी रोजगाराची संधी केवळ शेती आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये होती. अर्थव्यवस्थेचे हे स्वरूप जागतिकीकरणामुळे बदलले. रोजगाराची अनेक नवीन क्षेत्रे निर्माण झाली. खासगी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी, शहरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या विविध संधी, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीने निर्माण केलेल्या संधी यांमुळे रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांची विविधता वाढली. १९९० पर्यंत शासन ही सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारी यंत्रणा होती. परंतु १९९० नंतर ही परिस्थिती बदलली. या सर्व प्रक्रियांचा परिणाम समाजातील वर्गीय रचनांवरदेखील झालेला दिसतो.

जागतिकीकरणाने निर्माण केलेल्या संधींचा फायदा घेऊन मराठा जातीमध्ये  मध्यमवर्गाची निर्मिती झाली. हा वर्ग अर्थव्यवस्थेच्या विविध रचनांमध्ये विभागलेला आहे. शेतकी अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडून शेतीव्यतिरिक्त रोजगारांच्या क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. महाराष्ट्रात निघालेल्या विराट मराठा मोर्चांचे नियोजन आणि यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात या मध्यमवर्गाचा वाटा मोठा आहे.

मराठा मोर्चातून जरी सकल मराठा समाज एक असल्याचे दिसत असले तरी जागतिकीरणामुळे आणि इतर कारणांमुळे मराठा समाजात वर्गीय स्तरीकरण झालेले दिसते. कुमार केतकरांच्या मते मराठा समाज चार वर्गांमध्ये विभागलेला आहे. राजकीय सत्ताधारक अभिजन वर्ग, मोठे बागायतदार, छोटे शेतकरी, शेवटचा आणि सर्वांत तळाशी असलेला म्हणजे भूमिहीन शेतमजुरांचा मराठा वर्ग होय. आनंद तेलतुंबडे यांनी मराठ्यांची विभागणी गढीवरचा, वाड्यावरचा आणि वाडीवरचा अशी केलेली आहे. केतकर आणि तेलतुंबडे यांनी केलेल्या वर्गवारीमध्ये केवळ शेतजमिनीची मालकी आणि राजकीय सत्ता यांच्या संबंधाचा विचार केलेला आहे. गेल्या साठ वर्षांतील राजकीय सत्ता आणि १९९० च्या दशकातील अर्थकारणाने मराठा समाजामध्ये निर्माण झालेल्या नव्या वर्गाची मांडणी त्यामध्ये नाही. प्रकाश पवारांच्या मांडणीत जागतिकीकरण आणि सेवाक्षेत्राच्या विस्तारातून निर्माण झालेल्या मध्यमवर्गाचा उल्लेख आहे.

राज्यातील राजकीय सत्तेवरील वर्चस्व आणि जागतिकीकरणाच्या प्रभावातून मराठा समाजामध्ये तीन वर्ग निर्माण झालेले आहेत. या तीनही वर्गांचे हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. मराठा समाजातील हे तीन वर्ग म्हणजे - राजकीय सत्ताधारक असलेला राजकीय अभिजन वर्ग, सेवाक्षेत्राने निर्माण केलेल्या संधींचा फायदा करून निर्माण झालेला मध्यमवर्गीय मराठा वर्ग आणि अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन संख्येने अधिक असलेला मराठा बहुजन वर्ग. राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या तळाशी असलेला मराठा बहुजन वर्ग हा सर्वच बाजूंनी व्यवस्थेचा बळी ठरलेला आहे.

मराठा बहुजन वर्ग

मराठा समाजातील संख्येने सर्वाधिक असलेला आणि राजकीय व्यवस्थेचा आणि बदललेल्या अर्थकारणाचा बळी ठरलेला अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतमजूर असलेला मराठा बहुजन वर्ग या मोर्चांमध्ये हिरीरीने भाग घेताना दिसतो. नोकरी आणि शिक्षणामधील आरक्षणामुळे आपली परिस्थिती सुधारेल अशी आशा या वर्गाला वाटत आहे. बहुजन मराठा वर्गाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीत इतर मागास समाजघटकांपेक्षा फारशी वेगळी नाही. अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन असलेल्या या समाजाला शेतीशी निगडित कामे करण्याखेरीज गत्यंतर नाही. खेडे आणि शेती सोडून वेळीच शहरात न आल्याने शहरात निर्माण होणाऱ्या संधी या वर्गाने गमावल्या. असंघटित क्षेत्रात काम करून उपजीविका भागवून शहरात भणंग जीवन जगण्याव्यतिरिक्त कोणताही पर्याय या वर्गाकडे उरलेला नाही. ग्रामीण भागात तुटपुंज्या उत्पन्नात हा वर्ग कसेबसे जीवन जगत आहे. राजकीय अभिजनांनी केवळ जातीय अस्मिता दाखवून निवडणुकीच्या वेळी पाठिंबा मिळवला, परंतु या वर्गाच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. संस्थात्मक वित्तीय संस्थांकडून कर्ज न मिळाल्याने सावकाराच्या पाशात हा वर्ग अडकलेला. उत्पन्नाची हमी नाही, त्यातच खासगी सावकारीचा विळखा यामुळे या समूहात हतबलता आलेली आहे.

शेतमालाच्या आदानांच्या (खते, कीटकनाशके, बिराणे) किमतीत वाढ होणे आणि शेतमालाला किंमत नसणे, पर्जन्यावर आधारित शेती आदी कारणांमुळे या वर्गाची विपन्नावस्था वाढत चाललेली आहे. शासकीय धोरणात शेतकी क्षेत्राला प्राधान्य नसल्याने या वर्गाच्या समस्यांत वाढत होत आहे. या गंभीर पेचातून बाहेर पडण्याची कोणतीही आशा या वर्गाला दिसत नाही. महाराष्ट्रात आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप शासनाच्या धोरणात तर शेती आणि शेतकी हितसंबंधांना दुय्यम स्थान आहे. महाराष्ट्रात २०१५ आणि २०१६ मध्ये भयंकर दुष्काळ पडूनदेखील शासनाने शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची कर्जमाफी दिली नाही. याच सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर राज्यातील रस्त्यांवर टोलमाफी मात्र जाहीर केली होती. यावरून सद्यकालीन सत्ताधारी कोणत्या वर्गाचे हितसंबंध जोपासतात याची जाणीव होते.

बहुजन मराठा वर्गामध्ये शिक्षणाबाबत मोठी जागृती झालेली दिसते. शिक्षण हे सामाजिक आणि आर्थिक उत्कर्षाचे एक साधन आहे, याची जाणीव या वर्गाला झालेली आहे. त्यामुळे कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी हा वर्ग आग्रह धरताना दिसतो. मध्यमवर्गीय लोक शासकीय शाळांमध्ये स्वत:च्या मुलांचा प्रवेश घेत नाही. त्याऐवजी ते इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांना प्राधान्य देतात. या शाळांचे शुल्क प्रचंड असते. शासकीय शाळांचा दर्जा वेगाने घसरत आहे. उत्तम शिक्षण म्हणजे खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये घेतलेले शिक्षण होय, असा एक चुकीचा समज समाजात निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी मोफत मिळणारे प्राथमिक शिक्षण महागले आहे. शिक्षणाचा वाढलेला खर्च ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य शेतकरी वर्गातील मराठा समाजाला करणे अवघड होत आहे. त्यामुळे शिक्षणातून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वर जाण्याची (Upward Mobility) शक्यता दुरापस्त होत आहे.

सुप्त पातळीवर शासनाचा शिक्षणाच्या खासगीकरणाला असलेल्या पाठिंब्यामुळे शिक्षणक्षेत्राचा खेळखंडोबा झालेला आहे. चांगले शिक्षण देणारी सरकारी यंत्रणा विविध कारणांनी मोडकळीस आलेली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे खासगी आणि त्यातल्या त्यात इंग्रजी शाळांमधूनच मिळते असा भ्रम समाजात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेले नाही. शिक्षणाचा खर्च प्रचंड वाढलेला आहे. शिक्षणाशिवाय प्रगती करण्याचे इतर साधन नाही. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चाने मराठा बहुजनवर्ग जेरीस आलेला आहे. या आंदोलनातून त्यांचे प्रश्न मिटतील, आरक्षणा वा सवलतींमुळे शिक्षण मोफत मिळेल या भाबड्या आशेने हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात या लढ्यात सामील झाला.

कालबाह्य शिक्षण आणि तंत्रज्ञानातील बदलांचा झपाटा

इंग्रजी येणे ही काळाची गरज असल्याचे भ्रामक चित्र नवभांडवली आणि प्रस्थापित वर्गाने निर्माण केल्याने ग्रामीण भागात कोणतीही गुणवत्ता आणि सुविधा नसलेल्या खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करण्याचे ‘फॅड’च आले.

कालबाह्य शिक्षण घेतल्याने त्याचा बाजारपेठीय व्यवस्थेत उपयोग होत नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळत नाही. बेरोजगारीलाही बढावा मिळतो. शिक्षणातून होणाऱ्या उर्ध्वगामी स्थित्यंतराला मर्यादा येतात. अशा गर्तेत ग्रामीण भागातील मराठा समाजातील युवक सापडलेला आहे. तोच युवक या मोर्चामध्ये हिरारीने भाग घेताना दिसत आहे.

बहुजन मराठा समाजातील बहुतांशी युवक हे कुटुंबातील पहिल्यांदा शिकणारे युवक आहेत. तंत्रज्ञानात झपाट्याने बदल होण्याच्या काळात केवळ पदवी ही नोकरी मिळवण्यासाठी आवश्यक ठरत नाही. पदवीबरोबर इतर कौशल्ये (सॉफ्ट स्किल्स्) असणे आवश्यक असते. ही कौशल्ये अर्जित असतात तर काही कौशल्ये ही कुटुंबातील सांस्कृतिक भांडवलामुळे मिळतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या मराठा समाजातील युवकांमध्ये ही कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता असते. ते प्रयत्न वेळीच न झाल्याने स्पर्धात्मक बाजारपेठेतून हा युवक बाहेर फेकला जातो. पदवी आहे, परंतु नोकरी नाही, अशा अवस्थेत तो सापडतो. सेवाक्षेत्रातील रोजगारांच्या नवीन संधींचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये योग्य वेळी मराठा जातीतील युवकांनी न दाखवल्यामुळे मुख्य प्रवाहापासून हा समूह दूर फेकला गेला आहे. 

मराठा समाजातील काही मूठभर व्यक्तींनी राजकीर लाग्याबांध्यातून ठेकेदारी किंवा शहरानजीक छोट्या-मोठ्या प्रमाणात घरबांधणी क्षेत्रामध्ये शिरकाव केलेला आहे. शेतजमिनीच्या किमती प्रचंड वाढलेल्या आहेत, परंतु त्या विकल्याशिवाय भांडवल उभे राहत नाही. अनेकांनी शेतजमिनी विकून घरे बांधली आणि महागड्या गाड्या विकत घेतल्या. शेतजमीन विकून आलेल्या पैशांची गुंतवणूक व्यवस्थित न केल्याने अनेकांचा भविष्यातील उत्पन्नाचा स्रोत बंद झालेला आहे. शेती करणेही फायदेशीर नाही आणि शेती करण्याशिवाय उपजीविकेचे दुसरे साधनही नाही, अशा विचित्र द्वंद्वात शेतकऱ्यांची युवा पिढी अडकलेली आहे. शेतजमिनींचे काय करायचे हा पेच या पिढीपुढे निर्माण झालेला आहे. या वर्गाला असे वाटते की आरक्षण असते तर आपल्याला शासकीय नोकरी मिळाली असती. आरक्षणामुळे शिक्षण शुल्कामध्ये सवलत मिळाली असती. त्यामुळे हा वर्ग आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने मोर्चामध्ये सहभागी होत आहे. ज्यांची पाल्ये शिकत आहेत अशा पालकांना वाटते की, आरक्षण मिळाले तर शिक्षणावर होणारा खर्च कमी होईल. शासकीय नोकरी मिळणे सोपे जाईल. शिक्षणावरील वाचलेला पैसा इतर अत्यावश्यक बाबींसाठी वापरता येईल. त्यामुळे बहुजन मराठा वर्गातील सर्वच घटक मराठा मूक मोर्चांमध्ये स्वेच्छेने सामील होत आहेत.

समाजाची घालमेल

उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असा उपजीविकेच्या साधनांचा क्रम जागतिकीकरणापूर्वी होता. जागतिकीकरणाने सर्वच प्राधान्यक्रम बदलवले. आता उत्तम नोकरी असून शेती ही कनिष्ठ झालेली आहे. शेतीतील अरिष्टामुळे मराठा जातीमध्ये किंबहुना भारतातील सर्वच शेतकरी जातींपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शेतजमिनीची मालकी असल्याने या जातींना शेतीव्यतिरिक्त उपजीविकेच्या संधींचा शोध सर्वांत शेवटी घ्यावयास सुरुवात केली. जेव्हा या संधी आटल्या होत्या. सामाजिक उतरंडीवर खाली असलेल्या जातींनी शिक्षण आणि शहरातील संधींचा फायदा घेत मराठा जातीतील व्यक्तींपेक्षा अधिक प्रगती केली, तेव्हा या समूहामध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठेची साधने मराठा समाजातून वजा होत आहेत. जातिव्यवस्थेतील श्रेणीमध्ये हा समाज स्वत:ला वर समजतो, परंतु आर्थिकदृष्ट्या तो खाली आलेला आहे. यातून या समाजाची घालमेल होत आहे, हे मराठा मोर्चांना मिळणाऱ्या प्रतिसादामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे प्रा. प्रतिमा परदेशी यांना वाटते (मुलाखत, २१ एप्रिल २०१७).

जागतिकीकरणाचा संस्कृती आणि परंपरांवरदेखील प्रभाव पडलेला आहे. चंगळवादाचा विस्तार आणि स्वीकार सर्वच थरांतील नागरिकांकडून होत आहे. ग्रामीण भागातील जीवनशैलीदेखील बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेने प्रभावित केली आहे. जागतिकीकरणापूर्वी ग्रामीण भागात गरजा मर्यादित होत्या. शेतीतील उत्पन्नावर सर्व गरजा भागवल्या जात होत्या. अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावरच भर दिला जात असे. शेतातून येणाऱ्या उत्पन्नावर अन्नाची गरज भागवली जात होती तर एक किंवा दोन कपड्याचे जोड एका वर्षाला पुरे होते. घर बांधण्यासाठी स्थानिक साधनांचा वापर करून ती गरज पूर्ण होत होती. घरबांधणीसाठी गृहकर्ज काढून त्याचे आयुष्यभर हप्ते फेडण्याचा प्रकार अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे तुटपुंज्या उत्पन्नावर सर्व गरजा भागत होत्या. शेतीतील कामातून पुरेसा विरंगुळा मिळत होता. एकमेकांमध्ये संवाद होत होता. मनोरंजनाची स्थानिक अल्पखर्चिक साधने होती. शहरी जीवनाची घाई किंवा गडबड नव्हती. संथ, शांत आणि संयमी अशी जीवनशैली ग्रामीण भागात होती.

जागतिकीकरणानंतर हे सर्व चित्र बदलले. ग्रामीण भागात टीव्ही आला. त्यासोबत केबल आणि डीटीएच कनेक्शन्स आले. मोबाईल आणि त्याचा रिचार्ज आला. स्वयंचलित वाहने, पेट्रोल आणि देखभालीचा खर्च आला. काँकिटची घरे बांधली जाऊ लागली. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे नियमित खर्चाची साधने वाढली, परंतु उत्पन्नाचे स्रोत मात्र तेवढेच राहिले, किंबहुना घटले. चंगळवादी संस्कृतीने चोरपावलांनी ग्रामीण भागात शिरकाव केला. गरजांना प्राधान्यक्रम देण्याची वृत्ती जाऊन उपभोगासाठी खर्च करण्याची वृत्ती वाढल्याने ग्रामीण समाजातील उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बिघडला. त्यामुळे आर्थिक विवंचनांना सामोरे जाण्याची वेळ या समूहांवर आली. त्यामुळे मराठा मोर्चाकडे सर्व प्रश्नांचे उत्तर या आशेने हा समाज पाहू लागला. त्यातून ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग प्रचंड वाढला.

मराठा समाजाची स्थितिप्रियताही या समाजाच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरलेली दिसते. काळानुरूप न बदलण्याच्या प्रवृत्तीमुळे समाजाची आर्थिक स्थिती जमिनीची मालकी असूनही रसातळाला गेली. सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरांमध्ये बदल न करण्याच्या वृत्तीमुळे प्रचंड मोठा आर्थिक ताण या समाजाला सहन करावा लागला. लग्न करण्याच्या पद्धतीमुळे मराठा समाजापुढील प्रश्न बिकट बनले. विवाह हे एक प्रकारे शक्तिप्रदर्शनाचे साधन बनले. कुवत नसताना विवाहांवर अनावश्यक खर्च केला जातो. हुंड्याची मोठ्या प्रमाणात देवाणघेवाण होते. लग्नात मोठ्या प्रमाणात पैशांची उधळपट्टी केली जाते. मुलीचे लग्न केलेला शेतकरी पिता आयुष्यभर कर्जातून बाहेर पडत नाही.  विवाहाच्या खर्चातून एक दुष्टचक्र तयार होते, ज्यातून दारिद्रय, शिक्षण व आरोग्यावर खर्च न करण्याची परिस्थिती निर्माण होते. मुली होऊ न देण्याकडे कल निर्माण होतो. प्रगतीचे मार्ग खुंटतात.

या विवाहपद्धतीचे दूरगामी सामाजिक परिणामही उद्भवतात. मुलीच्या लग्नासाठी प्रचंड खर्च येत असल्याने मुली होऊ न देण्याचा कल पालकांमध्ये निर्माण होतो. त्यातून स्त्रियांचे लोकसंख्येतील प्रमाण घटल्याचे दिसते. परिणामी ग्रामीण भागात मराठा उपवर मुलाला लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. त्यातून एक भीषण सामाजिक समस्या निर्माण झालेली आहे. आरक्षण असते तर नोकरी मिळाली असती, अशी भावना ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये निर्माण झालेली आहे. मराठा जातीपुढील गंभीर आर्थिक पेच सोडवण्यासाठी आरक्षणासारखे सोपे उत्तर दिले जात आहे. परंतु एकंदरित नवउदारमतवादी अर्थकारणामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अरिष्टाबाबत बोलले जात नाही.

आर्थिक आणि तांत्रिक बदलांचा आविष्कार

मराठा मोर्चा ही केवळ मराठा समाजापुढील अरिष्टामुळे निर्माण झालेली घटना नाही, तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत असलेल्या आर्थिक आणि तांत्रिक बदलांचा तो एक आविष्कार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या शेतकी क्षेत्राचा वाटा घटलेला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था वाढत आहे. आर्थिक उदारीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हिंदू विकास दर मागे टाकून तिला जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनवली आहे. अर्थव्यवस्था वाढत आहे, देशाची सुबत्ता वाढत आहे, परंतु त्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी मात्र निर्माण होताना दिसत नाही. रोजगारविहीन वाढीतून देशाची अर्थव्यवस्था जात आहे. नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्थेत तांत्रिक नवनिर्मिती वेगाने होत आहे. उत्पादन कमाल पातळीवर होत आहे. परंतु ज्या वेगाने तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, त्या वेगाने लागणारी कौशल्ये असणारे कामगार निर्माण होत नाहीत. त्यामुळे सुबत्ता वाढूनही कामगारांचे किमान वेतन घटलेले दिसते, तर अनेक रोजगार नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे नष्ट झालेले आहेत किंवा होणार आहेत (रूक्षकॉफ, २०१६, ५३). जागतिक पातळीवर तसेच भारतातदेखील आर्थिक विषमता वाढत आहे. जगातील १००० श्रीमंतांची सर्वाधिक संपत्ती एकूण जागतिक संपत्तीच्या २० टक्के आहे (पिकेटी, २०१४, ४३८). ‘क्रेडिट सुस ग्लोबल वेल्थ डाटाबुक’नुसार भारतातील पहिल्या एक टक्का श्रीमंत व्यक्तींची संपत्ती देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ६१ टक्के आहे. उत्पन्न वाढत आहे, परंतु आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारी वेगाने वाढलेली आहे. त्यामुळे जागतिक व्यवस्थांपुढे मोठा पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. वरील हे पेच भारतात आणि विशेषत: महाराष्ट्रातही दिसून येतात. या आर्थिक पेचामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर येऊन निषेध करत आहेत. भलेही निषेधाचे निमित्त वेगवेगळे असेल.

भारतात सध्या डेमोग्राफिक डिविडंड (Demographic Dividend) बाबत बोलले जात आहे. देशाची ६५ टक्के जनता ही ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटाची आहे (जनगणना, २०११). तरुणांचे लोकसंख्येतील प्रमाण अधिक असणे हे कोणत्याही देशासाठी फायद्याचे असते. सद्यकालीन आर्थिक प्रारूपामध्ये अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. परंतु त्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत नाही. त्यामुळे काम करण्याच्या वयोगटातील तरुणांना देण्यासाठी कामच नाही, अशी अवस्था देशभरात निर्माण झालेली आहे. त्यातच तांत्रिक बदलांमुळे उत्पादनातील मनुष्यबळाची गरज कमी होत आहे. ई-कॉमर्स वगैरेंनी तर स्थानिक पातळीवरील रोजगारांवर मोठ्या प्रमाणात गदा आणली आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा भयावह प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे भारतासाठी डेमोग्राफिक डिविडंड हा घटक बेरोजगारीच्या समस्येमुळे त्यासदायक ठरण्याचीच दाट शक्यता आहे. मराठा क्रांती मोर्चामध्ये सामील होणाऱ्या बहुसंख्य युवकांच्या संख्येवरून युवकांपुढील गंभीर आर्थिक आव्हानांची कल्पना येते.

महाराष्ट्रातील मराठा मोर्चे कोपर्डी येथील घटनेच्या निषेधार्थ असले तरी या प्रकारची विराट आंदोलने मागील वर्षांमध्ये उत्तर भारतात जाट आणि गुजरातमध्ये पटेल समूहांनी केली होती. या आंदोलनांची देखील मराठा आंदोलनासारखी एक समान मागणी होती, ती म्हणजे आरक्षणाची. या दोन्हीही जाती त्या त्या राज्यातील वर्चस्वशाली जाती आणि शेतजमिनीची मालकी असलेल्या जाती आहेत. या जातींनी केलेली आणि महाराष्ट्रात सुरू असलेले मराठा जातीचे विराट मूक मोर्चे हे दोन्हीही कृषिक्षेत्रातील अरिष्टामुळे निर्माण झालेली आंदोलने आहेत. त्यामुळे मराठा आंदोलन हे केवळ कोपर्डी किंवा आरक्षणासाठीचे आंदोलन नसून या आंदोलनातून संपूर्ण समाजापुढील आणि विशेषत: मराठा समाजापुढील आर्थिक पेचप्रसंग दिसून रेतो.

रोजगार आणि आर्थिक प्रश्नांनी मराठेतर जातींनादेखील भेडसावलेले आहे. तूर्तास या जातींतील आर्थिक प्रश्नांकडे डोळेझाक होऊ शकते. आरक्षण असूनही या जातींतील युवकांना रोजगार मिळत नाहीत. रोजगाराची क्षेत्रे दिवसेंदिवस संकुचित होत आहेत. त्यामुळे आर्थिक पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. या सर्व समूहांमध्ये वर्गीय आत्मभान निर्माण न होता जातीय अभिनिवेषामुळे आर्थिक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. समाजात तेढ निर्माण होऊन एकमेकांच्या दुर्गतीला दुसऱ्या जातीस जबाबदार धरले जात आहे. संरचनात्मक बदलाची मागणी होत नाही. जात हा घटक समान आर्थिक परिस्थिती असलेल्या समूहांना एकत्रित येण्यापासून रोखण्यात यशस्वी होत आहे. खरा अत्याचारी कोण आहे? हेच शोषणकर्त्यांना कळेनासे झाले. त्यामुळे स्वत:वरील अन्यायाला अन्य समूहांना (जे सभोवताली आहेत) जबाबदार धरण्याची वृत्ती वाढली. जागतिकीकरणाने आर्थिक विषमता वाढवली, तसेच जगणेही अवघड केले. अस्तित्वाच्या लढ्यासाठी सर्वच समूह वेगवेगळ्या मार्गांनी निषेध व्यक्त करत आहेत. अदृश्य असणाऱ्या शत्रूविरोधात लढत आहेत.

मराठा क्रांती मोर्चा : वृत्तान्त आणि विश्लेषण - अंकुश आवारे, नामदेव पवार

हर्मिस प्रकाशन, पुणे, पाने – १६५, मूल्य – १८० रुपये.

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा-

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4292

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.