…आणि अशा प्रकारे ‘टाइम्स नाऊ’ने मला ‘देशद्रोही’ ठरवले!
पडघम - माध्यमनामा
कुणाल पुरोहित
  • ‘टाइम्स नाऊ’वरील एक दृश्य
  • Thu , 06 July 2017
  • पडघम माध्यमानामा टाइम्स नाऊ Times Now कुणाल पुरोहित Kunal Purohit सामुदायिक हिंसाचार Mob lynching नॉट इन माय नेम Not in My name

डीएनए, हिंदुस्थान टाइम्स, फ्री प्रेस जर्नल यांसारख्या इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये जवळपास १० वर्षे पत्रकार म्हणून काम केलेले आणि मूळचे मुंबईकर असलेले कुणाल पुरोहित सध्या लंडनच्या ‘द स्कूल ऑफ ओरिएन्टल अँड आफ्रिकन स्टडीज’ या विद्यापीठामध्ये शिकत आहेत. त्यांनी नुकत्याच लंडनमध्ये सामुदायिक हिंसाचाराच्या (Mob lynching) विरोधात आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चात भाग घेतला. त्यानंतर अचानक एका भारतीय इंग्रजी वृत्तवाहिनीवर ते 'देशद्रोही' म्हणून झळकले. त्याविषयी त्यांनी ३ जुलै रोजी आपल्या भावना फेसबुकवर व्यक्त केल्या. त्यांच्या त्या लेखाचा आलोक देशपांडे यांनी केलेला मराठी अनुवाद.

.............................................................................................................................................

एखादी व्यक्ती पत्रकारितेचा पेशा का स्वीकारते? या क्षेत्रात येण्यामागची माझी भूमिका स्पष्ट होती. अन्याय व चुकीच्या गोष्टींविरोधात लढण्यासाठी आणि दबलेल्यांना आवाज देण्यासाठी. परंतु, पत्रकारिता दंडुक्याप्रमाणे वापरून समाजातले बलशाली घटक, जेव्हा तिचा वापर आवाज दाबून टाकण्यासाठी अन्याय्य व चुकीच्या पद्धतीने करतात, तेव्हा काय करायचे?

पत्रकारितेमध्ये जवळपास १० वर्षे काम केल्यानंतर, जी आंदोलने मी ‘कव्हर’ करायचो त्याचाच एके दिवशी मीही भाग झालो. या प्रक्रियेमध्ये बातमीचा मथळा लिहिणारा न होता, मीच तो मथळा झालो. याला निमित्त ठरली भारतात ‘समूहाकडून होणाऱ्या खुनांच्या’ (Mob lynching) विरोधात लंडन येथील ‘स्कूल ऑफ ओरिएनटल अँड आफ्रिकन स्टडीस’मधील आम्ही भारतीयांनी २८ जून रोजी ‘नॉट इन माय नेम’चा नारा देत केलेली निदर्शने. त्यानंतर दोन दिवस माझा चेहरा ‘टाइम्स नाऊ’ या तथाकथित वृत्तवाहिनीवर अगदी चिटकवलाच नव्हता, तर अगदी झूम करून दाखवला जात होता. माहितीये, माझ्या चेहऱ्याखाली कोणती पट्टी चालत होती? ‘भारताला लंडनमध्ये बदनाम करणारे आंदोलन’. आणि त्याच्या खाली अगदी जाड्या अक्षरात बोंबा मारल्या जात होत्या, ‘गांधींचा पुतळा झाला अपवित्र’.

मी वर ‘तथाकथित’ याचसाठी म्हणालो होतो की, अजूनही काही आशावादी आत्मे या वाहिनीकडे ‘वृत्तवाहिनी’ म्हणून बघतात.

माझ्या चेहऱ्याच्या बाजूलाच महात्म्याचा पुतळा होता आणि त्यांच्या मांडीवर होता एक फलक, जो बहुतकरून एखाद्या आंदोलनकर्त्याने ठेवलेला असावा. त्यावर लिहिले होते, ‘Republic of Lynching’ (खुनांचे गणराज्य). आम्हाला ठाऊक नाही की, ते कोणी ठेवले होते, पण मुळात तो मुद्दाच कुठे येतो? त्यावरची घोषणा चिथावणीखोर होती हे खरंय, पण गोमांस खाल्ल्याच्या निव्वळ अफवांवरून घरे जाळतानाची चित्रफित किंवा दयेची याचना करणाऱ्या लोकांना होणारी निर्दयी मारहाण याच्या पार्श्वभूमीवर ती घोषणा खरंच चिथावणीखोर असू शकेल का?

महात्म्याच्या मांडीवर फलक ठेवण्याची घटना पुतळ्याची विटंबना म्हणून दाखवली गेली. तो पुतळा तिथे असण्याचे कारण आहे, ज्या माणसाचा तो पुतळा आहे त्याचा थोर वारसा. जर विटंबना करायचीच असेल तर ती त्या वारशाची होईल, त्या निर्जीव पुतळ्याची कशी होईल?

मुळात फलक मांडीवर ठेवणे ही विटंबना आहे की, १६ वर्षांच्या जुनैदची गोल टोपी खेचून, त्याला लांड्या व गोमांस भक्षक म्हणून ठेचून ठार मारणे ही विटंबना आहे? की हरयाणाच्या मेवातमध्ये दोन स्त्रियांवर गोमांस खाल्ल्याच्या आरोपावरून बलात्कार करणे ही विटंबना आहे? की पेहलू खान नामक डेअरी मालकाला त्याच्या गाईंची वाहतूक केली म्हणून ठेचून मारणे आणि सत्ताधारी पक्षाने त्याला पशुधनाचा चोरटा व्यापार करणारा ठरवून त्या कृत्याचे समर्थन करणे ही विटंबना आहे? की त्या महात्म्याच्या जन्मस्थळापासून ३५ किलोमीटरवर गुजरातमध्ये सात दलितांना मेलेल्या गाईची कातडी सोलली म्हणून सार्वजनिकरीत्या चाबकाने मारणे ही विटंबना आहे?

भारतात गेल्या सात वर्षांत अशा प्रकारचे ६३ हल्ले घडले आणि ज्यातले ६१ हल्ले हे नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर घडले आहेत. पण या हल्ल्यांपेक्षा लंडनमध्ये जवळपास ८० भारतीय एकत्र येऊन भारतात घडणाऱ्या या घटनांबद्दल आपली काळजी व भीती व्यक्त करत आहेत ही गोष्ट ‘टाइम्स नाऊ’ला राष्ट्रीय शरमेची वाटते. गौरक्षकांनी केलेल्या निर्बुद्ध हिंसाचारापायी २८ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागणे, याहीपेक्षा एकमेकांत कोणतेही साम्य नसलेल्या बहुजिनसी विद्यार्थ्यांच्या गटाने आयोजित केलेला आमचा निषेध मोर्चा म्हणजे देशद्रोही प्रचार आणि परदेशात भारताला बदनाम करण्यासाठी रचलेला कट आहे, असे ‘टाइम्स नाऊ’ आपल्याला सांगू इच्छिते.

‘टाइम्स नाऊ’ने आमचे ‘अफझल – जेएनयु लीग’ असे नामकरण केले. या वाहिनीचा राहुल शिवशंकर नामक रिंगमास्तर तर म्हणाला की, हा निषेध म्हणजे आमच्यासाठी सहल होती. त्या वाहिनीचा पत्रकार तर आमच्यावर खेकसलाच. “सरकार शक्य ते सारे प्रयत्न करत आहे. यांना मात्र इतकी घृणास्पद गोष्ट केल्याबद्दल माफीदेखील मागायची नाही.” तुम्ही गोंधळून जाऊ नये म्हणून सांगतो की, ‘यांना’ म्हणजे आम्ही, जे खुनांच्या विरोधात निषेध व्यक्त करत होतो, ते नव्हेत की ज्यांनी प्रत्यक्षात खून केले आहेत.  

आम्हाला ‘एक्सपोज’ करताना ‘टाइम्स नाऊ’ने तर रात्री ८ वाजल्यापासून ‘विशेष चर्चा’ ठेवली होती. जिथे ते दावा करत होते की, त्यांनी या विटंबनेच्या मागे हात असलेल्यांना ‘एक्स्पोज’ केले आहे. आम्हाला उघडे करणारी ही बातमी म्हणजे बाळबोध पत्रकारितेचा उत्तम नमुना ठरावी. त्यांनी हे 'शोधून' काढले की, जेएनयू स्टुडंट युनियनची माजी उपाध्यक्षा शेहला रशीद हिने हे निषेध मोर्चे घडवून आणले होते आणि आम्ही सर्व तिचे पाठीराखे आहोत. एखाद्या समांतर विश्वात हा दावा केला असता तर कदाचित त्यासाठी काही ठोस पुरावे म्हणजे, संभाषणाच्या प्रती, नियोजन कशा प्रकारे केले गेले, त्याचे काही पुरावे वगैरे दाखवावे लागले असते. मात्र ‘टाइम्स नाऊ’ला एक फेसबुक पोस्ट आणि एक सेल्फी एवढेच पुरेसे ठरते.

आमच्या सोसायटीच्या कार्यपद्धतीनुसार आम्ही भारताशी संबंधित अनेक ख्यातनाम व्यक्तींना वक्ते म्हणून आमंत्रित करतो. या व्यक्ती आणि हे विषय असे असतात, जे सोसायटी व तिच्या सदस्यांच्या दृष्टीने सार्वजनिक चर्चेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. रशिद यांना आम्ही अशाच एका कार्यक्रमासाठी ‘स्कूल ऑफ ओरिएन्टल अँड आफ्रिकन स्टडीज’च्या साउथ एशियन इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने वक्ता म्हणून बोलावले होते. जवळपास ३० विद्यार्थी आणि अभ्यासक यांच्यासमोर एका वर्गात तो कार्यक्रम पार पडला होता. त्यानंतर जेव्हा रशिद यांना आमच्या निषेध कार्यक्रमाबद्दल समजले, तेव्हा त्यांनी स्वत:हून त्यांच्या संपर्कातील मित्रमंडळी आणि इतरांना फेसबुकवरून संपर्क साधला आणि आम्हाला आमच्या कार्यक्रमाबद्दल प्रसार करण्यास मदत केली.

या सर्वावर कडी म्हणजे ‘टाइम्स नाऊ’च्या मते रशिद लंडनमध्ये असताना त्यांनी गांधीजींच्या त्याच पुतळ्यासमोर उभे राहून घेतलेला सेल्फी हाच त्यांना पुतळ्याच्या ‘विटंबनेशी’ जोडणारा अतिशय महत्त्वाचा दुवा होता. तो सेल्फी रशिद यांनी फेसबुकवर टाकला होता. ‘टाइम्स नाऊ’च्या मते हा सेल्फी म्हणजे रशिद यांनी पुतळ्याचे विटंबन करण्यासाठी उचललेले पहिले पाऊल होते.

कुणाल पुरोहित

आणि या सर्वांचा परिणाम काय झाला? सोशल मीडियावर आम्हाला ठेचून मारण्याचे आवाहन केले गेले. काहींनी आम्हाला ‘देशद्रोही’ ठरवले तर काही म्हणाले की, असा निषेध व्यक्त करणारे आम्ही ‘बास्टर्ड’ आहोत. एकाने तर हा निषेध मोर्चा कसा होणार नाही, हे आम्ही बघू अशी थेट धमकीही दिली.

आम्ही हे सारे वृत्तांकन दुर्लक्षिले कारण ‘टाइम्स नाऊ’ने वृत्तप्रसारण करणे काही वर्षांपूर्वीच थांबवले आहे हे आमच्या लक्षात होते. आम्हाला हेदेखील लक्षात आले की, त्यांच्याशी वादविवाद करणे म्हणजे त्यांना जे हवे आहे तसे करणे ठरेल आणि ते म्हणजे खुनांबद्दल व निषेध मोर्चामागील कारणांबद्दल बोलणे किंवा विचार करणे थांबवून एखाद्या काल्पनिक मुद्द्यावर आमचा राग ओकणे. काश्मीरबाबत त्यांनी हेच केले. रोहित वेमुलाबद्दलही हेच घडले. झाले एवढेच की, या संघर्षात आमचा नंबर पुढचा आहे, हे आमच्या लक्षात आले नाही.         

या ज्या नवीन भारतात आपण राहत आहोत, तिथे सीमारेषा स्पष्टपणे आखल्या आहेत. जी व्यक्ती आवाज उठवेल तिला ओरडून, शिव्या घालून किंवा ‘देशद्रोही’ ठरवून खाली बसवले जाईल. कदाचित हे सर्वही होईल आणि वर तुम्हाला ठेचून मारलेही जाईल. अगदी १७ वर्षाच्या जुनैद खान प्रमाणे. म्हणूनच मी आणि त्या दिवशी आलेले सारे ठामपणे उभे राहिलो आणि त्यांनी आपापली निर्णायक निवड केली. आम्ही जुनैदसाठी, पेहलू खानसाठी, अखलाकसाठी, अयुब पंडित साठीही आणि या घटनांना बळी पडलेल्या प्रत्येकासाठी उभे ठाकलो. जे सत्तेत आहेत ते आणि मीडियाच्या एका घटकाने त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता वेळ आहे आपण सर्वांनीच भूमिका घेण्याची.   

ता.क. – ‘टाइम्स नाऊ’ने पाकिस्तानमधील ‘नॉट इन माय नेम’चे आंदोलन मलीन करण्याचाही असाच प्रयत्न केला. म्हणजे आम्ही काही एकटे नाही!

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......