‘जन’काँग्रेसच्या शंभरीतला राजकीय पेच (भाग १)
पडघम - देशकारण
दत्ता देसाई
  • काँग्रेस पक्षाचा ध्वज
  • Tue , 04 July 2017
  • पडघम देशकारण काँग्रेस Congress पंडित नेहरू Pandit Nehru इंदिरा गांधी Indira Gandhi राजीव गांधी Rajiv Gandhi राहुल गांधी Rahul Gandhi सोनिया गांधी Sonia Gandhi मनमोहनसिंग Manmohan Singh भाजप BJP

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर एक ‘जन’-पक्ष (Mass Party) म्हणून काँग्रेसला शंभर वर्षे होत आहेत. अशा वेळी एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसचे भवितव्य काय हा प्रश्न उभा झाला आहे. अर्थात मुद्दा केवळ काँग्रेस टिकण्या-न टिकण्याचा नाही. इथल्या जनतेने काँग्रेसच्या माध्यमातून नव्या जीवनाच्या आपल्या आकांक्षा व्यक्त केल्या आणि एक राष्ट्रीय स्वरूपाची, मध्यममार्गी, आधुनिक राजकीय परंपरा व क्षमता निर्माण केली, जोपासली. त्यामुळे खरा प्रश्न या साऱ्याचे भवितव्य काय हा आहे. काँग्रेसचे सध्याचे घरंगळणे व कोसळणे हे जर थांबणार नसेल तर मग ‘तिसरा (?) पर्याय’ हा वारसा पुढे नेणार का हा आणखी पुढचा, कूट प्रश्न आहे!

जन आंदोलनाचे राजकारण

गेल्या शंभर वर्षात काँग्रेस चार टप्प्यातून गेली आहे. स्थापनेपासूनची आधीची तीन दशके मुख्यत: ‘अभिजन’ वर्ग-जातींचा असलेला काँग्रेस पक्ष काही एका अर्थी ‘जन-पक्ष’ बनणे सुरू झाले ते १९१७ पासून. या वर्षी महर्षी वि. रा. शिंदेंनी काँग्रेस (कलकत्ता) अधिवेशनात मांडलेला अस्पृश्यताविरोधी ठराव, पुढे ‘जननायक’ गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील १९१८मधील चंपारण्य-खेडा येथील शेतकरी आंदोलने, तसेच १९१९ची खिलाफत चळवळ, १९२०चे असहकार आंदोलन यातून काँग्रेसला ‘जन-पक्ष’ हे स्वरूप येऊ लागले. याचा अर्थ देशात तोवर लोकांमध्ये असंतोष व जागृती नव्हती, वा जनतेचे उठाव-उद्रेक होत नव्हते, चळवळी नव्हत्या असा अजिबात नव्हे. तर हे सारे काँग्रेसशी जोडले जाण्याची आणि जनआंदोलनांचे, संस्थात्मक आणि संघटनात्मक उभारणीचे आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये विविध प्रदेशांच्या व जनविभागांच्या समावेशनाचे अत्यंत कल्पक आणि व्यापक कार्य गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसकडून घडले. १९४६-४७पर्यंत संपलेल्या या पहिल्या चरणात काँग्रेसने जनआंदोलनांच्या आधारे स्वत:चा विस्तृत व खोलवर पाया घातला. सत्तेवर आल्यावर मात्र जनआंदोलन या प्रकाराकडे काँग्रेसने वळून पाहण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण आज, राष्ट्रीय राजकारणावर भाजप आपले सर्वंकष वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकडे वाटचाल करत असताना, स्वत:ला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी जनआंदोलनाचा मार्ग काँग्रेस पुन्हा अवलंबू शकते हा प्रश्न आहे.

आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मजल फार तर विधानभवनासमोर ‘टाईमपास’ प्रतीकात्मक कृती करणे वा वातानुकूलित गाड्यांमधून ‘संघर्ष’ (!) यात्रा काढणे यापलीकडे जात नाही. याचे वरवरचे कारण काँग्रेसवाल्यांना जनआंदोलनाची अजिबात सवय नाही हे तर उघड आहे. पण त्यांची मुळात गोची ही आहे की, त्यांच्याच करणीने निर्माण झालेले असंख्य प्रश्न आज आहेत, आणि अन्य असंख्य जनचळवळी त्यांना जसे हाताळत आहेत, तसे त्यांना भिडणे काँग्रेसला शक्यच नाही. शिवाय, हितसंबंधी गटांना आणि सत्ता-रचनांना धक्का बसेल अशी परिणामकारक जनआंदोलने केल्याशिवाय भक्कम जनाधार तर बांधता येत नाही, पण तसे करणे म्हणजे काँग्रेसने स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणे आहे!

याबाबत भाजपाने अत्यंत कुटिलपणे, प्रस्थापित हितसंबधांना अजिबात धक्का न लावता, उलट ते भक्कम ठेवत, संकुचित अस्मितावादी-धर्मांध ‘जनआंदोलने’ छेडून देशातील मध्यममार्गी- उदारमतवादी राजकीय संस्कृती आणि ढाचे तसेच काँग्रेसी संघटन व यंत्रणा गेल्या तीन दशकांमध्ये खिळखिळ्या करून टाकल्या आहेत. गेल्या काही दशकांत काँग्रेसने आधीच स्वत:च्या करणीने ‘पक्ष म्हणजे एक धंदेवाईक बाजारबुणग्यांची व स्वार्थी पुंजक्यांची कशीबशी बांधलेली संधीसाधू मोट’ अशी संघटनात्मक दुरवस्था करून घेतली होती. उजव्या राजकारणाच्या दणक्याने ती पार निष्प्रभ होणे अटळ होते. काँग्रेसकडे सध्या ना कोणती वैचारिक-नैतिक बांधीलकी, ना देशासाठी व जनतेसाठीचे कसले ध्येयनिष्ठ दृष्टीस्वप्न, ना भविष्यवेधी राजकारणाची व्यूहनीती! अशा गलितगात्र काँग्रेसला भाजप-संघपरिवाराच्या ‘जन-पक्ष अधिक कार्यकर्ता-पक्ष’ (Cadre Party) यांचे मिश्रण बनलेल्या सुसज्ज, आक्रमक यंत्रणेला कसे तोंड द्यायचे असा प्रश्न पडणे आणि त्या धडपडीत त्याने चक्क तोंडावर पडणे हे अगदीच स्वाभाविक आहे! 

नेहरूवादाचे पुनरुज्जीवन?

शहीद भगतसिंहाने काँग्रेसचे वर्णन ‘बीच की रॅडिकल-लिबरल पार्टी’ असे केले होते. बहुवर्गीय आघाडीचा पक्ष म्हणून सत्तेवर आलेल्या या ‘मध्यममार्गी जहाल-उदारमतवादी’ पक्षाने पुढची दोन-अडीच दशके नेहरूवादाच्या रूपात देशाच्या आधुनिकीकरणाचा आणि विकासाचा अजेंडा राबवला. काँग्रेस ‘जनपक्षा’च्या सकारात्मक वाटचालीचा हा दुसरा चरण होता. नियोजन व सार्वजनिक क्षेत्र यावर आधारित मिश्र अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी विकास व सामाजिक सेवांचा विस्तार, काही भागात व काही प्रमाणात शेतीसुधारणा व सहकारी चळवळ हा त्याचा गाभा होता. शैक्षणिक संस्थांचा प्रसार, आणि नेमकी दिशा व पुरेशी स्पष्टता नसली तरी कला व संस्कृती संबंधीच्या संस्थांची उभारणी हे हाती घेतले गेले. उदारमतवादी लोकशाही रचनांची पायाभरणी, विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सामाजिक न्याय व धर्मनिरपेक्षता आणि बहुसांस्कृतिकता, आधुनिक वैज्ञानिक-वैचारिक मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विवेकनिष्ठ विचारांच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सार्वजनिक अवकाशाचा विस्तार हे या काळात घडू लागले. देशाच्या स्वयंनिर्भरतेसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापार-गुंतवणूक याबाबत निवडक निर्बंध आणि राजकीय पातळीवर अलिप्ततावादी भूमिका हा याचा एक महत्त्वाचा आधार होता. या प्रतिमानाच्या आधारे काँग्रेसने राज्यसंस्थेच्या मदतीने एकीकडे नवमुक्त भारत देश, आणि दुसरीकडे त्यासोबतच, स्वत:चा जनाधार बांधून काढला. पण सत्तरीच्या आसपास या विकासाच्या राजकारणाच्या मर्यादा व अंतर्विरोध उघड होऊ लागले. पुढच्या, अस्वस्थ वातावरण आणि वाढते ध्रुवीकरण घडवणाऱ्या दोन चरणांची म्हणजे लोकानुरंजनवाद आणि नवउदारमतवाद यावर आधारलेल्या राजकारणाच्या टप्प्यांची बीजे त्यामध्ये होती.

आज, आता हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काँग्रेस स्वत:च्या पुनर्उभारणीसाठी नेहरूवादाचा पुन्हा अंगीकार करूच शकत नाही. एकतर नेहरूवादी विकासाचा लाभ मिळालेले उद्योजक व वित्त सम्राट, माध्यम व मनोरंजन सम्राट, उच्च व मध्यमवर्ग, बडे दलाल व व्यापारी, ग्रामीण ‘सम्राट’ आणि सधन शेतमालक, प्रशासक आणि राजकारणी, कंत्राटदार आणि ‘फिक्सर्स’ यांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि भांडवली क्षमता यांना नेहरूवादी चौकट ही अडसर होऊ लागल्यामुळेच ती फेकून दिली गेली. दुसरे, जागतिक पातळीवरही भांडवली विकासाला कल्याणकारी राज्य आणि केन्सवाद हे आता निरुपयोगीच नव्हे तर अडसरही झाले आहेत आणि तो दबाव भारतावरही आहेच. हे वर्ग आणि नेहरू विकास-प्रतिमान हे दोन्ही घटक काँग्रेसचा मूलाधार होते आणि त्यांच्याशिवाय काँग्रेसचे विस्तृत अस्तित्वच अशक्य आहे, हे लक्षात घेतले तर या बदलाचे गांभीर्य स्पष्ट होते.

तिसरे आणि महत्त्वाचे, गेल्या सुमारे पाच दशकांमध्ये खुद्द काँग्रेसनेच, स्वत:च्या केवळ आर्थिक-राजकीय व्यवहारांनी नव्हे तर अगदी सांस्कृतिक-वैचारिक व्यवहारांनीदेखील, नेहरूवादाला पोकळ व गैरलागू करत आणले आणि स्वत:ला भोंगळ उदारमतवादी बनवले. त्यामुळे भाजपने अलीकडच्या काळात, आणि विशेषत: सत्तेवर आल्यावर, नेहरूंवर जे हल्ले केले, त्यात त्याचे स्वत:चे फारसे असे काहीच शौर्य नाही. काँग्रेसचे आर्थिक-राजकीय क्षेत्रातील ‘अधुरे’ कार्य पूर्णत्वास नेऊन आणि त्याच वेळी सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात संकुचितपणाचे टोक गाठून भाजपने नेहरूवाद मोडीत काढला इतकेच! खरे तर, भाजपचा नेहरूंवरील हल्ला हा केवळ काँग्रेसवरचा हल्ला नसून तो स्वातंत्र्यलढ्यात व नंतर एक आधुनिक राष्ट्र म्हणून भारतीय जनतेने केलेली आजवरची कमाई, लोकशाही आणि कल्याणकारी विकास यावरचा हल्ला आहे, हे स्पष्ट दिसत असूनही याबाबत काँग्रेसने कुठल्या तरी कोपऱ्यातून किरकोळ कुईकुई करण्यापलीकडे भाजपला निकराचा असा प्रतिकारच केला नाही. मग काँग्रेसच्या प्रामाणिक अनुयायी-हितचिंतकांनी, आणि उजव्या शक्तींविरोधात काँग्रेस ‘बफर’ बनेल म्हणून आधण ठेवून बसलेल्या काही पुरोगामी प्रवाहांनीही, पुन्हा एकदा नेहरूवादाला आवाहन करून काँग्रेस परिस्थिती ठिकठाक करेल असा आशावाद (की भ्रम?) बाळगावा का हा (ज्याचा त्याचा!) प्रश्न आहे.

निसरडे लोकानुरंजन! 

तिसऱ्या चरणाच्या प्रारंभी म्हणजे १९७०च्या आगेमागे देशातील आर्थिक-राजकीय स्थिती अस्थिर होत चालली होती. साधारण १९६६-६७ ते १९७४-७५ या काळात एकीकडे वाढते औद्योगिक व राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण, दुसरीकडे अडखळलेले पंचवार्षिक नियोजन हे बँक राष्ट्रीयीकरणाने रूळावर आणण्याची पावले, तिसरीकडे मंदावलेला विकासवेग, दुष्काळ व अन्नधान्य टंचाई आणि चौथीकडे, वाढते असंतोष, जनआंदोलने व संप यांनी भरलेला हा कालखंड होता. या काळात बांगला देश मुक्तीने इंदिरा गांधींना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली आणि ‘दुर्गा’पदही लाभले (सौजन्य : अटलबिहारी वाजपेयी). पुढे काँग्रेसने ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा दिली, जिचे स्वागत काही मंडळींनी काँग्रेसच्या राजकारणाला मिळालेले ‘डावे राजकीय वळण’ या समजुतीने केले. पण वास्तवात ती केवळ बेगडी ‘डाव्या’ भाषेची फोडणी असलेल्या मध्यममार्गी लोकानुरंजनवादाची (Populism) सुरुवात होती. (इशारा : इथे लोकानुरंजनवाद हा शब्द प्रस्थापित मंडळी लोककल्याणकारी वा लोकप्रिय धोरणे राबवणे याला संबोधून तुच्छतादर्शक रीतीने वापरतात. तसा अजिबात वापरलेला नाही, तर लोककल्याणकारी व लोकप्रिय धोरणांचा केवऴ आभास निर्माण करणाऱ्या राजकारणाबद्दल वापरला आहे. लोकांच्या रास्त अपेक्षा-आकांक्षांना स्पर्श तर करायचा, पण त्यांना ठोस लाभ मिळतील वा त्यांचे अर्थपूर्ण सक्षमीकरण होईल किंवा त्यांच्या राजकीय-सामाजिक जाणिवा प्रगल्भ होतील असे यात काहीही नसते, तर प्रचलित जाणिवांना केवळ उथळ आवाहन करणारे चित्ताकर्षक राजकारण अवलंबले जात असते.)

असंतोषाची व अस्थिरतेची स्थिती ही १९७४-७५ नंतरही १९९०-९१पर्यंत म्हणजे आणीबाणी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज यापासून ते चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना सोने गहाण ठेवण्यापर्यंत चालूच राहिली. आधुनिकीकरण, विकास आणि लोकशाही पद्धती या आधारे लोकपाठिंबा मिळवण्याचे नेहरू काळातील राजकारण जसजसे अवघड होऊ लागले, तसतसे एकीकडे सत्तासंपादनासाठी उथळ-आकर्षक घोषणांवरचा भर वाढत गेला. या लोकानुरंजनवादाचा दुसरा पैलू हा जात-धर्म आदि अस्मितावादी राजकारणाला वाढते खतपाणी घालणे हा होता.

मुळात काँग्रेसची सामाजिक न्यायाची कल्पनाच मर्यादित स्वरूपाची होती. तर धर्मनिरपेक्षतेचा गाभा हा प्रामुख्याने उच्चवर्ग-जातीय-पुरुषप्रधान होता. त्यामुळेच त्याचे व्यावहारिक स्वरूप हे सर्वधर्मसमभावी तसेच बव्हंशी संधीसाधू होते. एकीकडे मुस्लिम समुदायाला कुरवाळल्याचा देखावा करायचा, पण प्रत्यक्षात मुस्लिम धर्मवादी-जमातवादी गटांना चुचकारायचे आणि शिक्षण, प्रशासन, सांस्कृतिक धोरणे, कायदा व ‘सु’व्यवस्था अशी सर्वत्र उच्चवर्णीय, पुरुषप्रधान व दबकी (सॉफ्ट) हिंदुत्ववादी प्रवृत्ती जोपासत राहायची ही काँग्रेसची नीती होती. शहाबानो, बाबरी-रामजन्मभूमी तसेच रथयात्रांबद्दल बोटचेपी भूमिका व काँग्रेसजनांचा त्यातील जागोजागचा सहभाग हे सारे काँग्रेसी लोकानुरंजवादाचाच भाग होते. अर्थात तरीही परिस्थिती पुन:पुन्हा काँग्रेसच्या विरोधात जातच होती. मात्र काँग्रेस या काळात तरली, ते जनता पक्ष परिवाराची वेळोवेळची दिवाळखोरी, इंदिरा व राजीव गांधींच्या हत्यांमुळे निर्माण झालेली सहानुभूती आदि कारणांमुळेच.

भाजपने काँग्रेसला लोकानुरंजनवादी राजकारणामध्ये आज धोबीपछाड दिली आहे आणि लोकानुरंजनवादाला ‘उजवे’ वळणही दिले आहे. एकतर काँग्रेसच्या संधीसाधू धर्मनिरपेक्षतेची ‘बेगडी’ अशी संभावना करत त्यातील धर्मासंबंधीच्या समीकरणाला भाजपने उलटवले आहे, आणि खरे तर, स्वत:च बेगडी धर्मनिरपेक्षतेची प्रतिष्ठापना केली आहे! धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने हिंदुत्ववादी आक्रमकतेला मोकाट सोडायचे, समस्त हिंदूंना कुरवाळल्याचा देखावा करायचा, पण प्रत्यक्षात त्यातील उच्च वर्गीय-जातीय-पुरुषप्रधान व वंशवादी गाभा अधिक बळकट करायचा आणि दुसऱ्या बाजूने दबावतंत्र, ‘पोटात घेणे’ आणि निसरडा संधीसाधूपणा यांचा वापर करून मुस्लिम धर्मवादी गटांना सांभाळायचे अशी व्यूहनीती भाजपने अंगीकारली आहे.

दुसरे, काँग्रेसच्या राज्यात झालेला लोकानुरंजनवादाविषयीचा भ्रमनिरास, कल्याणकारी विकासाचा अभाव आणि भ्रष्टाचारासह एकंदर राज्यकारभाराचे वाजलेले तीनतेरा यामुळे वैतागून काही प्रमाणात लोक भाजपच्या उघड धर्मवादी व छुप्या जातवादी ‘उजव्या’ लोकानुरंजनवादाकडे वळले आहेत.

तिसरे, गेल्या काही दशकातील विषमता वाढवणारे अर्थकारण आणि एकांगी-संकुचित जात-धर्म-अस्मितावादी राजकारण याच्या जोडीनेच, व त्याच्या परिणामीही, लोकांमध्ये एक प्रतिक्रिया येत गेली आहे. विविध जनविभागांना जोडणारे व देशाला बांधणारे एकात्मतेचे प्रभावी सूत्र पुन्हा एकदा लोकांना हवे आहे. या रास्त भावनेला प्रतिसाद म्हणून खरे तर काँग्रेसपेक्षाही व्यापक व समावेशक अशा पर्यायाची आज गरज आहे. याच भावनेला उचलून धरत, पण त्याला खऱ्या अर्थी व्यापक-समावेशक प्रतिसाद न देता, वास्तवात अत्यंत संकुचित असणार्‍या, मात्र अस्मितावादाच्या आखाड्यात ‘सर्वाधिक विशाल आणि समावेशक’ भासणाऱ्या, हिंदुत्ववादी राजकारणाचा पर्याय भाजपने दिला आहे. तो सध्यातरी देशातील एका जनविभागाला भावला आहे.

काँग्रेसच्या ज्या कल्याणकारी कार्यक्रमांची (उदा. शेतकरी कर्जमाफी, मनरेगा व अन्य) लोकानुरंजनवाद म्हणून खिल्ली उडवली, त्यांचाच अवलंब भाजपने केला आहे. शिवाय ‘बोलाची कढी-बोलाचा भात’ छापाच्या व आरंभशूर नेत्रदीपक-प्रक्षोभक-उद्दिपक राजकारणाला, तर काही चक्क लोकविरोधी धोरणांना (उदा. नोटाबंदी, कश्मीर प्रश्‍न हाताळणी, गोवंशहत्याबंदी, इ.) आणि काही तद्दन तर्कशून्य, अपव्ययी आणि आचरट कसरतींना (उदा. गायींना अभयारण्ये, आधारकार्ड अशा घोषणा!) दांभिक-फसव्या राष्ट्रवादाचा मुलामा भाजपने चढवला आहे. या साऱ्यातून त्याने प्रभावी केलेला उजवा लोकानुरंजनवाद हा त्याच्या पाठिराख्या धनिक, उच्च व मध्यम जाती-वर्गांना सोयीचा आहे. कारण तो बाजारवादाचे सर्व फायदे शाबूत ठेवून शिवाय सांस्कृतिक-सामाजिक अंगांनी त्यांचेच वर्चस्व टिकवणारा आहे. अर्थातच या निसरड्या वाटेवरून भाजपही केव्हा तरी घसरणार हे नक्की! पण आता वाफ संपलेला काँग्रेसी लोकानुरंजनवाद याला आव्हान देऊ शकत नाही. खऱ्या अर्थी व्यापक-समावेशक लोककल्याणकारी राजकारणाशिवाय याला टिकाऊ आव्हानही उभे राहणार नाही, हाच याचा अर्थ आहे.

बाजारवादाचे प्रांगण!

चौथा चरण हा गेल्या पंचवीसहून अधिक वर्षांचा मुक्त बाजारवादाचा म्हणजे नवउदारमतवादी जागतिकीकरणाचा राहिला आहे. या टप्प्याचे वर्णन ‘मनमोहने उभारले मंदिर, मोदी होतसे कळस' असे करता येईल.

काँग्रेसने या काळात जी धोरणे स्वीकारली त्या बाजारवादी धोरणांचा आग्रह संघ-जनसंघ-भाजप प्रथमपासूनच धरत आले आहेत. या धोरणांचा पाठीराखा असलेला उद्योजक-दलाल-व्यापारी-सधन शेतकरी-मध्यमवर्ग मुळात पोसला गेला तो दुसऱ्या व तिसऱ्या चरणात. मिश्र अर्थव्यवस्था आणि कल्याणकारी विकास या सरकारी मदतीवर. हे वर्ग जसजसे ‘वयात’ येत गेले तसतसे, आणि आज तर अधिकच, त्यांच्या कथनी-करणीमधील अंतर वाढतच गेले. सरकारी अखत्यारीतील सर्व नैसर्गिक साधनांचा, सार्वजनिक क्षेत्राचा व बँका-वित्तसंस्थांचा, कत्रांटांचा व सेवा-सुविधा-सवलती-अनुदानांचा, धोरणांचा आणि विकास कार्यक्रमांचा फायदा तर उचलायचा, पण हेच सरकारने लोकाभिमुख पद्धतीने करू पाहिल्यास त्या धोरणांना मात्र विरोध करायचा आणि सोयीसोयीने बाजारमंत्र जपायचा हे राजकारण वाढत गेले. या दुटप्पीपणाला काँग्रेसनेच पोसले, पण याबाबत भाजपने काँग्रेसलाही मागे टाकले आहे. कारण वर म्हटल्याप्रमाणे भाजपचे ते ‘स्वाभाविक’ धोरण आहे.

या धोरणांची गाडी मनमोहनसिंह यांच्यापेक्षा वेगाने हाकण्याची मोदींची धडपड आहे, मात्र मनमोहनसिंहांचा ‘धोरण लकवा’ हा मोदींनाही, काही नाममात्र अपवाद वगळता, दूर करता आलेला नाही. हे आर्थिक आकडेवारीतून दिसतेच, पण उद्योग जगतातूनही तशी नाराजी वेळोवेळी व्यक्त झाली आहे. अर्थातच धोरण लकव्याची ही संपूर्ण चर्चा मुळातच कोणत्याही अर्थी लोकाभिमुख धोरणांबाबत नव्हे, तर केवळ व्यापार व भांडवलाभिमुख धोरणांबाबत आहे हे विसरता येणार नाही. मोदींबाबत प्रथमपासून एक सहानुभूतीदर्शक पण कृतक द्वैत उभे केले गेले आहे - ‘मोदी विकासाचे राजकारण करू पाहतात, मात्र संघ त्यांना हिंदुत्ववादी राजकारणाकडे ढकलू पाहतो’ असे! म्हणजेच संघ आणि हिंदुत्ववाद यापासून देशाला वाचवायचे असेल तर मोदींना पाठिंबा द्या! हा खरे तर कॉर्पोरेट भांडवली प्रचारकांचा डाव आहे, किंवा ते उभे करणाऱ्यांचे मनोभंग दाखवणारे द्वैत आहे. वास्तवात पाहता मोदी कार्पोरेटकेंद्री विकासाचे राजकारण करू पाहतात की, हिंदुत्ववादी राजकारण असा प्रश्नच नाही. नेमके बोलायचे तर मोदींची ती दुहेरी नीती आहे आणि ते ‘कार्पोरेटकेंद्री विकासाचे हिंदुत्ववादी राजकारण करतात’ हे स्पष्ट आहे. शेती, दुष्काळ, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण वगैरे तर राहूच दे खुद्द उद्योग, सेवा, नगरविकास आदि क्षेत्रांतही मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप छापाच्या आरंभशूर आतषबाजीशिवाय काही घडत नाही आणि मंदावणाऱ्या विकासाला गती देणाऱ्या कल्पक धोरणांचा तर पत्ताच नाही अशी अवस्था आहे.

(‘परिवर्तनाचा वाटसरू’ या पाक्षिकाच्या १ ते १५ जुलै २०१७च्या अंकातून लेखक व प्रकाशक यांच्या पूर्वपरवानगीने पुनमुर्द्रित.)

.............................................................................................................................................

लेखक दत्ता देसाई सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

dattakdesai@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......