असुरक्षित दुधारी अणुऊर्जा आणि घातक तापमान वाढ
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
प्रकाश बुरटे
  • वॉशिंग्टनच्यामधील हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटमधील बंदिस्त रेल्वे टनेलवर ९ मे रोजी पडलेला २० फुट व्यासाचा खड्डा
  • Wed , 14 June 2017
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा Nuclear Energy डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump पॅरिस हवामान बदल करार Paris climate change agreement नरेंद्र मोदी Narendra Modi

अणुऊर्जासंबंधात वर्तमान सरकारने पहिली तीन वर्षं काँग्रेस सरकारचीच ‘री कशी ओढली’ आहे, ते समजण्यासाठी थोडा इतिहास नजरेखालून घालावा लागेल. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००९मध्ये अमेरिकेशी ऐतिहासिक अणुकरार केला. त्या वेळी अणुभट्ट्यांत अपघात घडल्यास इंधनपुरवठादार देशांपासून सर्वांना जबाबदार धरून त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जाईल, ही भारताची भूमिका पश्चिमी देशांना मान्य नव्हती. या मुद्द्यावर भारताने माघार घेताली आणि अणुभट्टी चालवणाऱ्या केवळ भारतावर संभाव्य अपघातांची आणि नंतरच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सोपवणारा कायदा २०१० साली मंजूर करून घेतला. तेव्हा अणुकराराच्या निमित्ताने मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेकडे देश गहाण टाकल्याची घणाघाती टीका भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्षांनी केली होती. मनमोहन सिंग यांनी मात्र सरकारच्या अस्तित्वाची पर्वा न करता हा करार रेटला. त्यांनतर मार्च २०११ मध्ये जपानमधील फुकुशिमामधील अणुवीजनिर्मिती केंद्रात प्रचंड मोठा अपघात झाला. कदाचित त्यामुळे आणि न्युक्लीअर सप्लायर ग्रुप (एन.एस.जी.)चा भारत सभासद नसल्याने तसेच हे सभासदत्व मिळवण्यात अमेरिकेची मदत परिणामकारक होत नसल्याने अणुवीज निर्मितीचं गाडं काही पुढे सरकलं नाही. त्यावर विविध देशांशी स्वतंत्र करार करण्याचा तोडगा मनमोहन सरकारने काढला. उदाहरणार्थ, जैतापूर येथील सहा अणुभट्ट्या उभारण्याचा करार फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीबरोबर भारताने केला.

भाजपा सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आलं. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१५ साली संभाव्य आण्विक दुर्घटनेस तोंड देता यावं म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या कायद्याच्या आधारेच १५०० कोटी रुपयांचा तुटपुंजा विशेष निधी उभारला. तसेच, मनमोहन सिंग सरकारने विविध देशांतील कंपन्यांशी केलेल्या स्वतंत्र अणुऊर्जा सहकार्य करारांचा उत्तरार्धदेखील मोदी सरकारने पूर्णत्वास नेला. तरीही विदेशी अणुभट्ट्या उभारणीस गती येईना. या अडचणीवर काहीही करून भारताने एनएसजीचं सभासदत्व मिळवणं, अण्वस्र प्रसार प्रतिबंधक करारावर सही करणं किंवा भारतीय बनावटीच्या प्रेशाराइज्ड हेवी वॉटर (PHWR) अणुभट्ट्या उभारणं, एवढेच उपाय आहेत. ही नुकतीच इतिहासजमा झालेली भारतीय अणुऊर्जा धोरणांची पार्श्वभूमी आहे.

हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटवरील अपघात

वॉशिंग्टन राज्याच्या दक्षिण-मध्य भागातील कोलंबिया नदीच्या तीरावरील हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटमधील बंदिस्त रेल्वे टनेलवर काम करणाऱ्या कामगारांना ९ मे रोजी जमीन खचल्याने टनेलवर २० फुट व्यासाचा खड्डा पडल्याचं आढळलं. जगात कोणत्याही देशाकडे किरणोत्सारी कचऱ्याची सुरक्षित आणि कायमची विल्हेवाट लावण्याचं तंत्रज्ञान आजही नाही. परिणामी, सध्या उपयोगात नसलेले हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटवरील रेल्वेचे दोन्ही बोगदे किरणोत्सारी कचरा साठवण्यासाठी वापरात आहेत. त्यापैकी एका बोगद्यावरील जमीन खचून अपघात झाला. त्या आसपास कुणी माणसं काम करत नव्हती आणि किरणोत्सार बाहेर आला नाही, हीच काय ती आशेची गोष्ट. तरीही उघडे टनेल धोकेदायक असल्याने आणीबाणीची स्थिती उद्भवली. या अपघाताने किरणोत्सारी कचरा साठवण्याच्या संदर्भात पुन्हा एकदा ‘सुरक्षित अणुऊर्जा’, हे एक स्वप्न असल्याचं सिद्ध केलं आहे.

या पूर्वी अमेरिका, सोविएत युनियन आणि जपान या विकसित देशांतील अनुक्रमे थ्री मैल आयलंड (१९७३), चेर्नोबिल (१९८६) आणि फुकुशिमा (२०११) येथील अणुभट्टी-अपघातांनी अणुभट्ट्या कार्यरत ठेवणं कायम सुरक्षित नसतं, हेच सिद्ध केलं आहे. तरीही अणुऊर्जेची ‘दुधारी तलवार’ सर्व अण्वस्र सज्ज असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांना हवी आहे.

हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटवर टनेलमध्ये रेल्वेडब्यांत मोठ्या प्रमाणात किरणोत्सारी कचरा साठवण्याची विचित्र पद्धत अवलंबण्यालादेखील इतिहास आहे. ही साईट १९४२ साली सुरू केलेल्या मॅनहॅटन प्रकल्पाचा भाग होती. तेथील अणुभट्टीत बनलेले आणि तेथील प्लुटोनियम केंद्रात शुद्ध केलेले प्लुटोनियम ‘ट्रिनिटी’ या सांकेतिक नावाच्या १६ जुलै १९४५ रोजी केलेल्या पहिल्या अणुबॉम्ब चाचणीत आणि नऊ ऑगस्ट रोजी नागासाकी या शहराची राखरांगोळी करणाऱ्या अणुबॉम्बमध्ये वापरले होते. हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवरील हल्ल्याने सोविएत रशियापेक्षा अमेरिका वरचढ असल्याचाही संकेतही जगाला दिला होता.  

दुसऱ्या महायुद्धानंतर मॅनहॅटन प्रकल्प औपचारिकरीत्या गुंडाळला गेला. परंतु अमेरिका-रशिया यांच्यातील शीतयुद्धामुळे अमेरिकेने हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटवर अणुबॉम्बउपयोगी प्लुटोनियम तयार करणाऱ्या नऊ अणुभट्ट्या आणि रासायनिक प्रक्रियांनी प्लुटोनियम वेगळं करणारी पाच केंद्रं उभारली होती. प्लुटोनियम केंद्रापर्यंत अणुभट्ट्यांत वापरलेल्या किरणोत्सारी इंधननळ्या बंदिस्त रेल्वेने नेण्याची व्यवस्था दोन लांबलचक बोगद्यांच्या (टनेल्स) आत कार्यरत होती. या केंदांतून मिळवलेलं प्लुटोनियम वापरून अमेरिकेने ६० हजार अणुबॉम्ब सज्ज ठेवले होते. डिसेंबर १९९१ मध्ये सोविएत रशिया कोसळल्यानंतर शीतयुद्ध वेगानं संपलं आणि अमेरिकेतील हॅनफोर्ड न्युक्लीअर साईटचे कामदेखील आक्रसलं. आता तेथील आण्विक केंद्रं बंद आहेत. परंतु साठलेल्या आण्विक कचऱ्याचा किरणोत्सार अजूनही दीर्घ काळ चालू राहील. परिणामी, नजरेआड गेलेल्या कचऱ्याकडे दुर्लक्ष होण्याची आणि अपघाताची शक्यता वाढते. तेच तिथं झालं.

मोदींची रशिया भेट

संत पीटर्सबर्ग येथे १ जून रोजी आयोजित केलेल्या भारत-रशिया १८ व्या वार्षिक भेटीसाठी मोदींचं रशियाला जाणं ठरलं होतं. त्या भेटीच्या तयारीसाठी रशियन उपपंतप्रधान द्मित्री रोगोझिन भारत भेटीवर आले. त्यांनी मोदी यांच्याशी चर्चा करताना कुडनकुलममध्ये सहा अणुभट्ट्या उभारण्याला १९८८ या वर्षी मान्य केलेल्या भारत-रशिया कराराचा विषय काढला. गेल्या तीन दशकांत सहापैकी फक्त दोन अणुभट्ट्या कार्यरत झाल्या आणि दोनचं काम सुरू झालं आहे. आणखी दोन अणुभट्ट्यांचं काम सुरू होण्यासाठी डिसेंबर २०१६ मध्ये समझोता होणं अपेक्षित होतं. तो मे २०१७ पर्यंत झाला नाही. पाकिस्तानचे रशियाशी सुधारते संबंध आणि भारताला न्युक्लीअर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) मध्ये प्रवेश मिळवून देण्यातील चीनचा अडथळा दूर करण्यात रशियाला येत असलेलं अपयश, या दोन कारणांमुळे भारताचा प्रतिसाद थंड होता. त्याचं प्रतिबिंब १७ मे रोजी मोदी मंत्रिमंडळाने संपूर्ण स्वदेशी (म्हणजे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर अणुभट्टी- PHWR) बनावटीच्या दहा अणुभट्ट्या उभारण्याच्या केलेल्या घोषणेत असावं. त्या अणुभट्ट्या ‘मेक इन इंडिया' या ‘मोदी उद्दिष्टांत’ चपखल बसत असूनही अणुभट्ट्या उभारणीचे वेळापत्रक घोषित झालेलं नाही. विशेष म्हणजे देशी प्रेशराइज्ड हेवी वॅाटर अणुभट्ट्या उभारण्याचा ‘मोदी-प्रस्ताव’ काँग्रेस राजवटीतील जुनाच आहे.

ठरल्याप्रमाणे १ जून रोजी संत पीटर्सबर्गमध्ये आयोजित केलेल्या १८ व्या भारत-रशिया वार्षिक भेटीसाठी मोदी हजर राहिले. या भेटीनिमित्त प्रसिद्ध झालेल्या घोषणापत्रात ‘एक हजार मेगावॅट क्षमतेच्या क्रमांक ५ आणि ६ अणुभट्ट्या कुडनकुलममध्ये उभारल्या जाण्याचा’ उल्लेख आहे. त्या ‘ऑपरेटिंग इन इंडिया’ अणुभट्ट्या नजीकच्या काळात उभारल्या, तर १७ मे रोजी घोषित केलेल्या दहा ‘मेक इन इंडिया’ अणुभट्ट्या उभारण्याची तारीख घोषित करण्याची गरजदेखील लागणार नाही!

अटळ जागतिक तापमान वाढ

तिसरी घटना आहे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी पाच मे रोजी पॅरिस पर्यावरण करारातून बाहेर पडण्याची अविवेकी, धाडसी आणि दमबाजीकडे झुकणारी केलेली घोषणा. पृथ्वीचं वाढतं तापमान रोखण्यासाठी काय करायला हवं, यावर २०१५ साली डिसेंबरात पॅरिसमध्ये भरलेल्या परिषदेत एकमत झालं होतं. ते अंतिम करार प्रत्यक्षात उतरण्याच्या प्रक्रियेची केवळ सुरुवात होते. परंतु जागतिक तापमान वाढ मानवनिर्मित असल्याची थियरी एक थोतांड असल्याची खात्रीच ट्रम्प यांनी करवून घेतली आहे. त्यामुळे जीवाश्म इंधन (पेट्रोल-डिझेल, नैसर्गिक इंधन वायू आणि कोळसा) उद्योगांना ट्रम्प संजीवनी देणार आहेत. मान्य केलेले जागतिक करार धुडकावण्याची ट्रम्प यांची वृत्ती अनेक संकटांना भविष्यात आवतण देऊ शकते. कैक वेळा पृथ्वी निर्मनुष्य करू शकणारे आण्विक शस्त्रास्त्रांचे साठे, जीवाश्म इंधनांचा दरडोई भरपूर वापर आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात बसवलेली सर्वाधिक दहशत आणि जोडीला श्रीमंत व साधनसामग्रीने संपन्न अमेरिका या करारातून बाहेर पडते, तेव्हा जगातील इतर अनेक विकसित आणि विकसनशील देश तोच कित्ता गिरवण्याची शक्यता वाढते. तसं झालं तर जागतिक तापमान वाढत राहील आणि त्या वाढीचे घातक परिणाम अटळ ठरतील.

आज माणसाने अनेक रोगांवर काबू मिळवला आहे, बालमृत्यूचं प्रमाण घटलं आहे, शिक्षण विस्तारलं आहे, जगातील अनेक घरांतून वीज लखलखते आहे. याला समांतरपणे अणुभट्टीतून अणुऊर्जा नियंत्रित पद्धतीने बाहेर पडते आहे आणि जगातील नऊ देशांच्या अस्त्रागारात प्रत्येकी काही लाख माणसं मारू शकणारी सुमारे १४ हजार नऊशे अण्वस्त्रं दबा धरून आहेत. अणुभट्टी-अणुबॉम्ब असं जुळ्याचं नातं असणारी ‘दुधारी तलवार’ अमेरिकेसोबत बाकी देशांना हवीहवीशी आहे. म्हणूनच उद्या ट्रम्प यांनी अण्वस्त्रांना प्रतिबंध करू पाहणाऱ्या जागतिक करारात अडकलेल्या अमेरिकाला एका सहीच्या बेताल फटकाऱ्याने बाहेर काढलं तर आश्चर्य वाटू नये. वाढते अण्वस्त्रस्पर्धक देश आणि जागतिक तापमान वाढ यामुळे मानवाचं पृथ्वीवरील अस्तित्व पुसलं जाण्याची शक्यता जगाच्या उंबरठ्यावर आली आहे. अमेरिकेसह जागतिक जनतेचा दबाव हेच एक उत्तर ट्रम्प नावाच्या ‘जागतिक संकटांवर’ असू शकतं. अमेरिकी जनतेनं तशी सुरुवात तर केली आहे. आता आपापल्या सरकारांवर दबाव आणून ट्रम्प यांना रोखण्याचा निर्णय जगातील उरलेल्या जनतेनं घ्यायचा आहे. जागतिक जनतेच्या या कामात सहभाग देऊया आणि यशदेखील चिंतुया, नाही तर गाठ असुरक्षित दुधारी अणुऊर्जेशी आणि तापमान वाढीच्या घातक परिणामांशी आहे!

लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.

prakashburte123@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments