देवेंद्र फडणवीसांचे खूप ‘अधिक’ काही ‘उणे’!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
  • Mon , 12 June 2017
  • पडघम राज्यकारण देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis नोकरशाही Bureaucracy तूरडाळ Tur dal

दिग्गज नेते शरद पवार यांनी नाकारलेलं असलं तरी, भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुकीचं व्यक्त केलेलं भाकीत अगदीच काही फुसकं नव्हतं. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आसपास वावरणाऱ्या काही आमदारांनी हीच माहिती खाजगीत बोलताना दिलेली होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करायची आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेऊन स्वबळावर भाजपचं सरकार राज्यात सत्तारूढ करायचं, असे मनसुबे रचले जात होते. त्या दिशेने केलेल्या चाचपणीचे निकालही भाजपला अनुकूल असेच होते. पण, आता अलिकडच्या काळात झालेल्या घडामोडींमुळे परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकीचे फासे टाकले जाण्याची शक्यता मावळली आहे.

महाराष्ट्रातला पिचलेला शेतकरी आता बिथरला आहे. शेतकऱ्यांच्या संपातून आणि नंतर उसळेल्या प्रतिक्रियेतून हे वास्तव समोर आलंय. संपकरी शेतकऱ्यांशी बोलणी आणि कर्जमाफी कशी करता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी आता ज्येष्ठ मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्या समितीच्या अहवालानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय होईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय हाताळण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कमी पडले हे यातून सिद्ध झालंय. सत्तेत आल्यापासून या विषयाचा ते अभ्यास करत आहेत,  असं जे काही सांगितलं जात होतं, त्यातलं फोलपणच या मंत्री गटाच्या नियुक्तीनं समोर आलाय. निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा हा अभ्यास करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी कोणावर सोपवली होती आणि तो अभ्यास करणारांनी गेली अडीच वर्षं या विषयावर काय उजेड पाडला, या प्रश्नाचं उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यायला हवं. अडीच वर्ष उलटल्यावरही देवेंद्र फडणवीस यांची या संदर्भातील ‘योग्य वेळ’ न येण्यामागे कोणाचा गलथानपणा आहे, हे समजून घेण्याचा अधिकार भाजपला सत्तेसाठी कौल देणाऱ्या मतदार बळीराजाला तरी नक्कीच आहे.

समाजमाध्यमांतून कितीही विखारी आणि अज्ञानी आकसपणातून टीका झालेली असली तरी शेतकऱ्यांच्या संपाची हाताळणी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला एखाद्या राज्यकर्त्याने ज्या चाणाक्षपणे करायला हवी तशी चांगली केली, यात शंकाच नाही. आजवर राज्यात अशी अनेक आंदोलनं झाली. त्या वेळी राज्यकर्ते असेच विरोधी पक्षांना ‘कात्रजचा घाट’ दाखवत वागले आणि ती त्यांची भूमिका राज्यकर्ते म्हणून बरोबरच होती. या अशा चाणाक्षपणात शरद पवार, विलासराव ‘माहीर’ होते. संपकरी नेत्यांचा ‘इगो’ सांभाळत, संपाची तीव्रता कमी करत कोंडी कशी फोडावी यात शरद पवार यांचे कौशल्य वादातीतच आहे आणि ते त्यांच्यातील नेतृत्वाच्या अजोड कौशल्याचं प्रतीकही समजायला हवं. विलासराव पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यावर शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात नागपूरच्या सीमेवर (म्हणजे, बुटीबोरीच्या पलीकडेच) रोखण्याची जी चाल खेळली गेली, त्यात शिष्टाई करणारे ‘लोकसत्ता’तील माझे एक विचारवंत, चतुरस्त्र, ज्येष्ठ सहकारी होते. आंदोलनाच्या त्या ‘हाताळणी’बद्दल सर्वांनीच सर्वानीच विलासरावांची पाठ थोपटली होती. विरोधी पक्षांना गाफील ठेवत भल्या पहाटे संपकरी नेत्यांशी चर्चा करून कोंडी फोडणाऱ्या मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र यांचं आडनाव ‘फडणवीस’ नसतं, तर तसंच कौतुक त्यांच्याही वाट्याला आलं असतं, याबद्दल माझ्या तरी मनात कोणतीही शंका नाही!

या संपाच्या अनुषंगानं  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील समोर आलेलं खूप अधिक आणि काही उणं नोंदवणं गरजेचं आहे. संप मागे घेण्याच्या प्रसंगी फडणवीस यांनी विरोधी पक्षावर जे काही तोंडसुख घेतलं, ते काही मुख्यमंत्रीपदाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजवरच्या सुसंस्कृतपणाला शोभेसं नव्हतं, हेही स्पष्टपणे सांगायला हवंच. देशविघातक नसलेल्या अशा संपांना म्हणा की, आंदोलनांना, विरोधी पक्षाची असणारी सहानुभूती, पाठिंबा आणि सहाय्य लोकशाही प्रक्रियेत गृहीतच असतं. आजवर विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपच्या देवेंद्र फडणवीससह प्रत्येक नेत्यानं प्रत्येक (क्वचित तर अव्यवहार्यही असलेल्या)  संप तसंच आंदोलनांबाबत अशीच भूमिका घेतलेली आहे आणि त्यात गैर काहीच नाही. सरकारविरोधात संघटित होणाऱ्या जनमताला, अस्वस्थतेला सहाय्य करणं, पाठिंबा देणं हा राजकारणाचाच एक भाग आणि धर्मही असतो. तो धर्म पाळणाऱ्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ना नात्यानं ‘फूस’ म्हणणं हा असंस्कृतपणा आहे. 

​​तीन-चार अपवाद वगळता मंत्रीमंडळाचा कारभार म्हणजे ‘देवेंद्र फडणवीस नावाचा एकखांबी तंबू’ हे, या संपाच्या निमित्तानं जे अधोरेखित झालं आणि महत्त्वाचं म्हणजे जनतेसमोर आलं, ते काही चांगलं नाही. ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मजबुरी आहे की मनमानी, या दिशेनं चाचपणी केली, तेव्हा काही मंत्र्यांच्या गोटातून सांगण्यात आलं की मंत्र्यांना कामाचं स्वातंत्र्य नाही, (संपाच्या चर्चेत कृषीमंत्र्यांना सहभागीच करून घेतलं गेलं नाही म्हणे!), आमच्यापेक्षा प्रशासन देत असलेल्या ‘फीडबॅक’वर मुख्यमंत्री जास्त अवलंबून असतात. भाजपच्या काही निष्ठावान आणि पूर्णवेळ कार्यकर्ते-पदाधिकाऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा पगडा असल्याचं सांगितलं. मुख्यमंत्री कार्यकर्त्याचं नाही तर अधिकाऱ्यांचंच ऐकतात, असं अनेकांनी खाजगीत सांगितलं. तुरीपासून ते मुगापर्यंत, जलयुक्तपासून मद्यमुक्तीपर्यंत, शेतकऱ्यांच्या संपापासून ते उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक आणण्यापर्यंत आणि भूमिपुजनापासून ते उद्घाटनापर्यंत सर्वच जबाबदाऱ्या एकटे मुख्यमंत्री पेलत आहेत. सरकार सत्तारूढ होऊन अडीच वर्ष उलटून गेली तरी अनेक महामंडळं, जिल्हा समित्यांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त झालेले नाहीत. कारण कामात आकंठ गढलेल्या आणि त्यातून मिळताच दौऱ्यावर पळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी वेळच मिळत नाही, अशी भावना पक्षातच पसरत चालली आहे. देवेंद्र फडणवीस तरुण आहेत, महत्त्वाचं म्हणजे स्वच्छही आहेत. त्यांना विकासाची राजकारणाच्या पलीकडची दृष्टी आहे, ते अनेक लोकहितकारी निर्णय घेत आहेत. असे गुण असलेला मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला प्रदीर्घ काळानंतर मिळालेला आहे. तरीही त्यांच्याविषयी पक्षात अशी नकारात्मक भावना बळावत असेल, कुरबुर सुरू झालेली असेल तर त्याची दखल देवेंद्र फडणवीस यांनी घेणं गरजेचं आहे. एक खरं, याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांची बाजू मात्र समजलेली नाहीये.

राज्य सरकार घेत असलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी प्रशासनाचीच असते. सरकार अनेक चांगले निर्णय घेत असूनही ते लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे, हे एकदा देवेंद्र फडणवीस यांनी समजून घ्यायला हवं. मुख्यमंत्री सांगतात पण लवकर आदेश निघत नाहीत हे कशाचं लक्षण समजायचं? शेतकरी आत्महत्या करतो, पण चारचार-सहासहा महिने त्याच्या कुटुंबियाला सहाय्य मिळत नाही, हे भूषणावह आहे असं समजायचं का? सोयाबीन, तूर, कांदा, टोमॅटो, मिरची अशा अनेक पिकांचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालं आणि खरेदीचे प्रश्न आक्राळविक्राळ झाले, बळीराजाचे अतोनात हाल झाले, माल टाकण्यासाठी त्याच्या टाचा झिजल्या तरी प्रशासनातल्या कोणावरही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई झाली नाही, याला काय म्हणायचं? तूर खरेदीत काही बडे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचं ‘फावलं’ असं मुख्यमंत्री म्हणाले, पण ते ‘फावणं’ मॅनेज करणाऱ्यांना काय शासन झालं? या आणि अशा अनेक प्रश्नाची उत्तरं निर्विवाद होकारार्थी असतील तरच निवडणुका केव्हाही झाल्या तरच शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आता मिळेल आणि भाजपचं सरकार स्वबळावर सत्तेत येऊ शकेल, हे लक्षात घ्यायलाच हवं. हे असं ‘निर्विवाद होकारार्थी’ वातावरण निर्माण होण्यासाठी मंत्रीमंडळ पातळीवर सामूहिक जबाबदारीची भावना दृढ करतानाच प्रशासनाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांना खमकेपणा दाखवावा लागेल. अन्यथा स्वबळावरचं सरकार हे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ठरेल आणि पुन्हा सेनेची मिन्नतवारी करावीच लागेल. 

एकत्र कुटुंब पद्धत असताना बहुसंख्य घरात एखादी किरकिरी म्हातारी किंवा म्हातारा असायचा. परिस्थितीवशतेमुळे जगण्याच्या आनंदापासून वंचित राहिल्यामुळे त्या वृद्धांच्या जगण्यात हा किरकिरेपणा अपरिहार्यपणे आलेला असायचा. सत्तेत असलेल्या सेनेची अवस्था अशीच किरकिऱ्या म्हातारी म्हणा की म्हाताऱ्यासारखी झालेली आहे. दिवाकर रावते, सुभाष देसाई वगळता सरकारातले अन्य मंत्री आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह बहुसंख्य आमदार, खासदार, सैनिक सरकारच्या विरोधात कधी किरकिर करण्यात तर कधी शड्डू ठोकण्याची भाषा करण्यात मग्न आहेत. यामुळे राज्य सरकारची बदनामी करायला विरोधी पक्षांची गरजच उरलेली नाही. अर्थात सेनेची प्रत्येक किरकिर अकारण आहे असंही नाही, हेही तेवढंच खरं. प्रत्येक वेळी सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेला सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत विश्वासात घेतलं जात नाही, त्यामुळेही ही किरकिर अनेकदा झालेली आहे. कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या संपाच्या वेळी हे डावललं जाणं दिसलं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आता सरकार तीन वर्षाचा टप्पा ओलांडण्याच्या बेतात असताना ‘थोरल्या पाती’चा समंजसपणा दाखवायला हवा. सेनेला डावललं जातं ही भावना जेव्हा साधार समोर येते तेव्हा सेनेची पाळंमुळं आणखी घट्ट जातात, शिवसैनिक अधिक कडवा होत जातो, याचा देवेंद्र फडणवीस यांना विसर पडतोय.

तरुण वय, स्वच्छ प्रतिमा, अभ्यासू वृत्ती, विकासाची तळमळ, अखंड कष्ट घेण्याची तयारी असं खूप काही ‘अधिक’ असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातलं ‘उणे’पण अधिक उजळ होतंय, हे जे काही शेतकरी संपाच्या निमितानं समोर आलं, हे काही चांगलं नाही. त्यांच्यातलं हे ‘अधिक’पण महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी सार्थकी लागावं हीच अपेक्षा आहे.     

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

  • 2 Like
  • 0 Comments