एनडीटीव्हीवरील सीबीआयचा छापा आणि काही कळीचे प्रश्न

एनडीटीव्हीवरील सीबीआयचा छापा हा आकसातून टाकला असल्याचा आरोप या टीव्हीचे सहसंस्थापक प्रणव रॉय, त्यांच्या पत्नी राधिका रॉय, रविशकुमार आणि इतरही काही राजकीय नेते, पत्रकार यांनी केला आहे. त्यात काही प्रमाणात तथ्य असल्याचं दिसतं. कारण सीबीआयने कुठल्याही प्रकारची सुरुवातची चौकशी न करता हा छापा अचानक टाकला. त्यावर प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी ट्विट करून मोठी मार्मिक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं की, “Alleged that Roys owe banks Rs 48 crore. Adanis owe banks 72000 crore: May we expect Gautam bhai to be raided next?”

पण ही काही पहिलीच वेळ नाही. नोव्हेंबर महिन्यात एनडीटीव्ही हिंदीवर केंद्र सरकारने एक दिवसाची प्रेक्षपण बंदी घातली होती. त्यासाठी निमित्त पुढे करण्यात आलं ते - राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचेल अशा प्रकारे पठाणकोटमधल्या दहशतवादविरोधी कारवाईचं वार्तांकन केल्याचं. केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशहितापलीकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य वगैरे काहीही मोठं नाही, या भावनेतून घेण्याऐवजी राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी घेतला गेला असल्याची टीका तेव्हा झाली होती. त्या निर्णयावर प्रचंड टीका झाल्याने सरकारला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.

योगायोगाची घटना म्हणजे तीन दिवसांपूर्वीच एनडीटीव्हीवरील एक अँकर निधी राजदान यांच्या शोमधून भाजपचे एक प्रवक्ता संबित पात्रा यांना त्यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे बाहेर घालवण्यात आलं होतं. खरं तर टीव्हीच्या कुठल्याही शोमधून अँकरने अशा प्रकारे एखाद्या नेत्याला अशा प्रकारे घालवणं हे धारिर्ष्टयाचंच काम. ते काम राजदान यांनी केलं खरं, पण ते एनडीटीव्हीला बरंच महागात पडलेलं दिसतं.

निधी राजदान आणि संबित पात्रा यांच्या वादाचा व्हिडिओ. तो पुरेसा स्वयंस्पष्ट असल्यामुळे त्यावर वेगळं काही भाष्य करण्याची गरज नाही.

एनडीटीव्हीवरील या छापाचा विरोधी पक्ष, काही राजकीय नेते व आशुतोष आशिष खेतान यांच्यासारख्या निवडक पत्रकारांनी निषेध केला असला तरी बहुतांश राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी त्याविषयी मौन बाळगणंच पसंत केलं. प्रसारमाध्यमांची ही अळीमिळी गुपचिळी कुठल्याही सरकारच्या धाडसाला खतपाणी घालण्याचं काम करत असते, याचं भान राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनाही दिसत नाही किंवा ते त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहेत. आणि ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. मात्र काल संध्याकाळच्या सुमारास ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ या भारतीय पत्रकारांच्या सर्वोच्च संघटनेने निवेदन प्रसिद्धीस देऊन या छाप्याचा निषेध केला. ते असे – “The Editors Guild of India expresses its deep concern over the raids conducted by the Central Bureau of Investigation (CBI) on the offices of NDTV and its promoters today. Entry of police and other agencies into the media offices is a serious matter. NDTV, in various statements, has denied any wrong doing and termed the raids as "stepping up the concerted harassment" of the news channel and an attempt to "undermine democracy and free speech" and “silence the media.” While the Editors Guild maintains that no individual or institution is above the law, the Guild condemns any attempt to muzzle the media and calls upon the CBI to follow the due process of law and ensure there is no interference in the free functioning of news operations.”

बरीचशी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक प्रसारमाध्यमं विद्यमान केंद्र सरकारशी जुळवून घेत असताना एनडीटीव्हीसारखी काही माध्यमं मात्र तटस्थपणे आपलं काम करत आहेत. त्यामुळे सरकारचा त्यांच्यावरील रोष दिवसेंदिवस वाढत चालला असल्याचं दिसतं. या छाप्यानंतर भाजप नेते खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘तुम्ही कोणीही असा कायद्याची भीती प्रत्येकाला असणं आवश्यक आहे’ असं वक्तव्य केलं. सरकारमध्ये कुठल्याही प्रकारे सहभागी नसलेले, पण सरकारच्या प्रत्येक निषेधार्ह कृतीचं दामटून समर्थन करणारे स्वामीजी सरकारचा हेतू अधोरेखित करण्याचंच काम करतात.

कालच्या छाप्यानंतर नेहमीप्रमाणे रविशकुमार यांचा ‘प्राइम टाइम’ हा एनडीटीव्ही हिंदीवरील लोकप्रिय शो झाला. त्याचा कालच विषय होता - प्रसारमाध्यमांची सरकारकडून केली जाणारी कोंडी. त्याचं नाव होतं - ‘डर की राजधानी दिल्ली’. हा संपूर्ण कार्यक्रम मुळातून पाहण्यासारखा आहे.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार एनडीटीव्हीने आयसीआयसीआय या बँकेची सुमारे ४८ कोटी रुपयांची फसवणूक खरोखर केली आहे की नाही हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. त्यानंतर एनडीटीव्हीवरील केंद्र सरकारचा आकस योग्य की अयोग्य हेही कळेलच.

editor@aksharnama.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.