भाजप सरकारला जनावरांच्या आडून नेमकं कोणाला मारायचं आहे?
पडघम - देशकारण
किशोर रक्ताटे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Fri , 02 June 2017
  • पडघम देशकारण जनावर शेती शेतकरी गाय गोमांस बंदी

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानं जनावरांच्या विक्रीवर अन सांभाळण्यावर नुकतीच बंधनं आणणारा निर्णय घेतला आहे. यामागे भाजपचे तथाकथित वैचारिक राजकारण आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच त्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मात्र हा निर्णय सरकारनं बदलला नाही किंवा त्यावर फेरविचार केला नाही तर त्याचे दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम दिसणार आहेत. त्यामुळे हा विषय मुळातून समजून घेणं आवश्यक आहे. सरकारने जनावरांच्या विक्रीवर जी बंधन आणली आहेत, ती हास्यास्पद आहेत. या सरकाराला जनावरांची जागा फक्त कत्तलखाण्यातच आहे एवढं कळतं की काय असाही प्रश्न पडतो.

बरं, बंधन आणली कशासाठी, तर जनावरं कत्तलखान्यात जाऊ नयेत म्हणून. कत्तलखान्यात जनावरं दिल्यानं काय होतं? तर शेतकर्‍यांना ती विकून पैसा मिळतो अन त्यांचं मांस विकून व्यापार्‍यांना नफा मिळतो. आता पुन्हा असा प्रश्न पडतो की, या सरकाराचे दुष्मन कोण आहे? खरं तर सरकार हे सगळ्यांचं असतं! पण आपल्या आताच्या सत्ताधारी लोकशाही धारणेत ‘आपलं सरकार’ याचा अर्थच मर्यादित आहे.

यात पुन्हा दुर्देवी गमतीचा भाग हा की, ही बंधनं सरकारीबाबूंच्या हाती दिली आहेत. जिथं शेतकर्‍यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीचा सातबाराचा उतारा सहज मिळत नाही, तिथं आपण वाढवलेलं जनावर विकतानासुद्धा या व्यवस्थेची हांजी करायला जायचं आहे. अशा अव्यवहारी वाटणार्‍या राजकीय निर्णयामागे असलेलं राजकारण समजून घ्यावं लागेल.

जनावराबद्दल सध्याच्या केंद्र सरकारचं प्रेम फारच ओसंडून वाहत आहे. त्यात जनावरांच्या सांभाळण्यात अन विकण्यात ज्या माणसांच आयुष्य चाललं आहे, ते मात्र सरकारला फार महत्त्वाचे वाटत नाहीत. जनावरं सांभाळणारी अन त्यांच्यावर जीवन जगणारी माणसं मेली तरी बेहत्तर, पण आम्ही मात्र मुद्दा सोडणार नाही, असा सरकारचा डाव आहे.

मूळ विषय काय आहे? सगळ्याच प्रकारच्या जनावरांची बाजारात खरेदी-विक्री संबंधित व्यक्ती शेतकरी असल्याचा पुरावा देणं. त्याशिवाय सदरचं जनावर कत्तलीसाठी विकलं नाही याचं हमीपत्र देणं. त्याशिवाय महसूल अधिकारी आणि पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांकडे त्याच्या नोंदीही करायच्या आहेत. मुळात विक्रीबाबतची ही बंधनं गमतीशीर आहेत. त्यात भर अशी आहे की, आपल्याकडे बैलपोळ्याला शिंगांना रंग लावणं किंवा सजवणं हे ज्या भक्तीभावाने चालत आलं आहे, तेदेखील या नव्या निर्णयकर्त्यांना मान्य नाही. हे सगळं शेतकरी अन शेती याबाबतची समज आतून-बाहेरून पोकळ असल्यामुळे घडत असावं! त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे एकप्रकारचा भोंदूपणा आहे. अर्थात तरी अजून जनावरांचंच मास खायचं हा आग्रह असणार्‍या हिंदूंच्या बाजूने मी बोलत नाही. त्यांचा राग याबाबत भयानक असणार आहे. मात्र त्यापलीकडे एकूणच श्रद्धेवर ज्यांचं पोटपाणी आहे, अशा प्रवृत्तींना जनावरांवरच्या श्रद्धा मान्य नसाव्यात!

या निर्णयाच्या गाभ्यात किती गडबड आहे हे समजून घेण्यासाठी यातलं वास्तव लक्षात घ्यावं लागेल. ते काय आहे बघुया. साधारण १० हजार लोकसंखेच्या गावात एक सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकारी असतो. (महाराष्ट्रात किंवा एकूण देशात जशी अजून वीज पोहचणं बाकी आहे, तसं काही गावांना जनावरांचा सरकारी डॉक्टर असतो हे सामान्यज्ञानही माहीत होणं बाकी आहे.) त्या अधिकार्‍याला जनावरांचं आजारपण पाहण्यासाठी पुरेसा वेळ नसतो; तिथं आपण त्याच्याकडून जनावरं विक्रीच्या खातरजमा करण्याची अपेक्षा करणार आहोत.

यातही त्यात दुसरा मुद्दा असा आहे की, भाकड किंवा उत्पादन देऊ न शकणारी जनावरं सांभाळणं शेतकर्‍यांना परवडणार आहेत का? साधारण कुठल्याही उत्पादन देऊ न शकणार्‍या जनावरांना सांभाळणं आर्थिक बाजूनं अजिबात परवडणारं नसतं. कारण गाय-बैल वा म्हैस उत्पादन किंवा एकूण उपयोग थांबल्यानंतर साधारणपणे तीन ते चार वर्षं जगू शकतात.

आजच्या परिस्थितीत जनावरं जो चारा खातात, त्यांच्यासाठी जे काही पाणी अन इतर गोष्टी लागतात त्याचा सरासरी खर्च प्रतीमहा प्रती जनावर किमान दीड ते दोन हजार रुपये आहे. त्यात ते जनावर तीन वर्षं जगलं तर त्याचा खर्च ५४ ते ७२ हजार येऊ शकेल. (सदर खर्चाचे आकडे स्वतःच्या शेतीतील चारा असेल असे गृहीत धरून काढले आहेत. तोच चारा विकत घेऊनं सांभाळ करावा लागला तर हेच आकडे किमान दीडपट गृहीत धरावेत.) तेच जनावर अधिक जगलं तर खर्च वेगळाच. त्यातच समजा साधारण छोट्या शेतकर्‍याकडे एक बैलजोडी असेल तर हा खर्च दुप्पट. अन त्या सोबत एखादी गाय असेल तर तो खर्च वेगळाच. शेतकर्‍यांच हे जनावर सांभाळण्याचं वास्तव सरकारला माहीत नाही का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

असं का होतं?

केंद्र सरकारामधील सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या विकासविषयक निष्ठा वेगळ्या आहेत. सत्ताधारी पक्षाला देशात जनावरं किंवा तळागाळातील माणसं यांच्याबाबत सरकार म्हणून काय करायला हवं, याची समज असण्यातच गडबड आहे असं वाटावं अशीच एकूण परिस्थिती आहे. कारण सत्ताधारी मंडळींनी सामान्य माणसाचं आयुष्य कशाने बदलू शकतं याचा विचार करायला हवा. तो होताना दिसत नाही. याचं कारण सरकार चालवताना प्रागतिक विचारांची दृष्टी आणि परिवर्तनाच्या भूमिकेचा वास्तवदर्शी आग्रह असावा लागतो. तो सहजासहजी येत नाही. त्यासाठी तळातल्या माणसाशी संवाद लागतो. त्याच्या दुःखाच्या जाणीवा उमगणारी संवेदनशीलता लागते. ती सामाजिक विकासाच्या चिंतनातून येते. तळातल्या कोणत्याही माणसाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम तुमच्या राजकीय विषयपत्रिकेत नसेल तर कुठून येणार विकासाच्या संकल्पना? ज्यांना देशातील सत्ता प्रामुख्याने परदेशातील दीर्घकालीन प्रतिमेसाठी वापरावी असं वाटतं, त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी कशा करणार?

ज्यांनी मुळात सुशिक्षितांच्या अपेक्षांना फुंकर घालून सत्ता मिळवली त्यांना आपली तथाकथित विचारसरणी महत्त्वाची वाटते. भौतिक विकासाला अन बडेजावाला प्राधान्य असलेल्या विचारांचं सरकार सत्तेवर असल्यानेच असं होतंय हे म्हणायला जागा आहे. कारण कुणाला तरी खुश करण्याच्या नादात अन्नधान्य देणारा पोशिंदा संपवण्याचा हा प्रकार आहे. आजघडीला शेतकरी जेवढा अडचणीत आहे. ते पुरेसं नाही का? अशा शेतकरी विरोधी निर्णयाच्या वेळी देशाचे कृषीमंत्री काय करत आहेत? या देशात कृषीविभाग आहे की नाही असा प्रश्न पडावा इतकी भीतीदायक शांतता कृषीमंत्र्यांची आहे. कृषीप्रधान देशात असं होणार असेल तर आपण कुठे जात आहोत? याचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. खरं तर या सरकारचा अजेंडा असा दिसतो की, मतांच्या फुट पाडण्यावर भर द्यायचा अन सत्ता मिळवायची. त्यामुळे आवाज नसलेल्या अन संघटन नसलेल्या लोकांचं दुःख सरकारला फार महत्त्वाचं वाटत नसावं.

मुळात अजूनही हिंदूंची मतं हिंदुत्ववादी पक्षाला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर म्हणावी तितकी मिळत नाहीत, हे सत्ताधारी सरकारचं एक दुखणं आहे. ते दूर करण्याचे दोन मार्ग असावेत. एक मुस्लिमांची कोंडी करणं आणि ते कसे वाईट आहेत अन वाईट उद्योग करतात हे तथाकथित वरकरणी आव आणणार्‍या ‘नैतिक’ माथ्यांमध्ये रुजवणं. त्याच्या जीवावर सर्वसाधारण हिंदूंना आपल्या कब्ज्यात आणणं, हा या व अशा निर्णयाचा गाभा असू शकतो. ज्यांच्या निष्ठा मुळात भौतिक आहेत किंवा जी मंडळी एफडीच्या व्याजावर जगतात, त्यांना अशा निर्णयामुळे निश्चितच गुदगुल्या होत असतील!

हे असं शेतकर्‍यांच्या बाबतीत कसं काय होतं, हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतो. त्यांचं उत्तर असं दिसतंय की, मुळात शेतकर्‍यांच्या दुःखाला किंवा अडचणीला फार महत्त्व द्यायची गरज नाही. कारण त्यांचं राजकीय परिणाम करू शकेल एवढं एकत्रित संघटन नाही. दबावाचं स्वतंत्र राजकारण नाही. जे संघटन आहे त्याला आपला संघटनात्मक राजकीय दबदबा निर्माण करता आलेला नाही. त्यामुळे असं करताना सरकारला अजिबात चुकीचं वाटत नसावं. त्यातच मतं मिळवण्याचं राजकारण धर्मकेंद्रित करण्यावर भर द्यायचा, असं ठरवल्यानंतर विकासाच्या मुद्द्यांना महत्त्व द्यायची गरजच काय?

दुसर्‍या बाजूला अशा निर्णयाबाबत हिंमत करण्याचं कारण गायीवरच्या सत्ताधार्‍यांच्या प्रेमाला न्यायालयीन हिंदुत्वीकरणाचा आधार आहे. यात मोठी भर गायीला राष्ट्रीय प्राणी करा असे ‘भावनाप्रधान’ उदगार राजस्थानच्या व्यावहारिक स्तरावर बौद्धिक दिवाळं निघालेल्या न्यायमूर्तींनी नुकतेच काढले आहेत. यामध्ये न्यायलयीन हिंदुत्वीकरण हा मुद्दा आहेच. त्याशिवाय गाईच्या मुद्द्यावर विरोधकांना नीट राजकीय भूमिका घेता आलेली नाही. त्यात सत्ताधार्‍यांना जे यश मिळालं, त्यामुळे या नव्या निर्णयाला बळ मिळालं असावं.

केंद्र सरकार गाईच्या प्रेमात असणं स्वाभाविक आहे. कारण गाईच्या पोटात तब्बल ३३ कोटी देव आहेत! गाईच्या पोटातील देवांवरची गरिबांची श्रद्धा टिकुन ठेवण्यावर अनेकांच्या पोटपाण्याची दुकानं आहेत. ती चालावीत म्हणून गाईचं शेण अन गोमुत्र अर्थकारणाला जोडता येईल याची काळजी घेतलेली आहे. यात अनेकांना देशी गाय, पवित्र गोमुत्र अन शेण यांचं मूळही माहीत नाही. ज्या देशी गाईच्या समर्थनार्थ पवित्र आंदोलनं चालवली जाताहेत, त्यांच्या शेणाचा रंग त्या गाईचा चारा हिरवा असतो की नाही, यावर ते अवलंबून असतं.

मुळात एका गाईला खायला लागतं किती रुपयांचं अन तीच्या गोमुत्राचे व शेणाचे किती पैसे होतात, हे सरकाराच्या आश्रयानं जमिनी बळकवणार्‍या रामदेवबाबांनी तरी सांगावं. पण ते होणार नाही. व्यवसायाची अन फायद्याची गुपितंही गाईच्या पोटातील देवासारखीच राहणार आहेत.

पूर्वी जनावरं मारणाऱ्यांना पाप लागतं असं म्हणणार्‍यांनी जनावरं वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या तथाकथित राष्ट्रवाद्यांना माणसं मारण्याचा दैवी परवाना दिला असावा! त्याशिवाय घटनांचं सातत्य घडलं नसतं आणि त्यानंतरदेखील असे कायदे आले नसते.

देशातील तळातल्या अन विशेषतः शेतीच्या अन शेतकर्‍यांच्या वास्तवाबाबतची सरकारची एकूणच पाटी कोरी असल्यामुळे असं होत असावं. शेती अन शेतकऱ्यांचं दुःख जाणणारं या सरकारमध्ये कोणी दिसत नाही. सरकारमध्ये वेगवेगळ्या विषयांचं महत्त्व जाणणारे आणि त्यासाठी पक्षांतर्गत दबावाचे राजकारण करणारे गट असतात. लोकशाहीत असे गट असणं त्या त्या सरकारचं बलस्थान मानलं जातं, पण एकहुकमी कारभार करणार्‍या एककल्ली प्रवृतींना याचं काय देणंघेणं असणार?

राजकारण काय आहे?

भाजपचं राजकारण जातीपेक्षा धर्माला महत्त्व देणारं आहे. सत्ता हाती आल्यावर त्याचं वैचारिक राजकारणाचं काहीतरी प्रात्यक्षिक सुरू झालं पाहिजे, हा यातला आग्रही मुद्दा आहे. त्यातच मुस्लिम समाजाचा संख्येनं व राजकीय आवाजाने प्रभाव असलेल्या उत्तर प्रदेशात भगवा झेंडा फडकल्यानंतर हिंदुत्ववादी राजकारणाचा आविष्कार काय असू शकतो हे दाखवण्याचा हेतू यातून स्पष्ट दिसत आहे. गायीचं तथाकथित पवित्र प्रेम पारतंत्र्याच्या काळापासून आहे. ते धार्मिक मुद्द्याभोवती होतं. ते आता इतर जनावरांच्या भोवती आणलं गेलं. मुस्लिमांचं अर्थकारण कोंडीत पकडल्याशिवाय त्यांचा उर्वरित राजकीय आवाज दबणार नाही असं या मागे राजकारण असावं असं मानायला जागा आहे. कारण एकुण मांस विक्रीबरोबरच चमड्यांचा उद्योग महत्त्वाचा आहे.  खरं तर आपल्या देशात जनावर कापणं वाईट आहे की, ते मुस्लिमांनी कापणं वाईट आहे, हे एकदा असा निर्णय घ्यायला भाग पाडणाऱ्यांनी सांगायला पाहिजे. मुस्लिमांचं सामूहिक दबावांच्या गटांचं अर्थकारण जनावरांच्या व्यवहारावर आहे, हे सरकारनं हेरलेलं आहे. त्यामुळे त्यांचं अर्थकारण विस्कळीत केलं की, मुस्लिम नाराज होतील. त्यातून कट्टरतावादी हिंदूंची माथी खुश होतील असंदेखील गृहीत धरलेलं असावं! अर्थात गावात राबणारा गरीब शेतकरी (हिंदू) यात दुखावला जातोय, खचतोय हे सरकारला कळत नाही असं नाही, पण त्यांना कट्टरतावादी हिंदूंची संख्या वाढवायची आहे. त्यात भाजपचं दीर्घकालीन राजकारण आहे असा यातून एक अर्थ काढता येऊ शकेल. गरीब हिंदू शेतकरी मेला तरी चालेल, पण अज्ञानी समाजाला आपल्या राजकीय अजेंड्याकडे घेऊन जाणारा भडक माथ्याचा राजकीय कार्यकर्त्यांचा वर्ग तयार झाला पाहिजे. तेच भाजपला साध्य करायचं आहे.

जनावरांचं अर्थकारण

जे शेतकरी जनावर जन्माला घालण्यापासून वाढवण्यापर्यंत काबाड कष्ट घेतात, त्यांना या जनावरांचं पुढे काय करायचं याचा अधिकार असायला हवा. पण तो सरकारनं स्वतःकडे घेतला आहे. आजवर माणसाच्या बोलण्यावर आणि वागण्यावर बंधनं आणणारं सरकार आता जनावरं सांभाळणं किंवा त्याचा व्यवहार करण्यावर बंदी आणत आहे. मुळात या सरकारला शेती आणि आणि शेतीच्या एकूण जोडधंद्याची जाणीव नाही. शेतकर्‍याची आर्थिक-सामाजिक मानसिकताही माहीत नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोलाचं योगदान जनावरांच्या एकुण व्यवहारांचं आहे. यात फक्त जनावरं सांभाळणं आणि विकणं एवढंच नाही. त्यासाठी भरवले जाणारे बाजार, त्यात कष्ट करून पोट भरणारे असंख्य कामगार यांचं जीवन आहे. जनावरांच्या बाजारात डोक्यावर पाणी वाहून पाणी विकणाऱ्यांची उपजीवीका आहे. जनावरं वाहून नेणार्‍या ट्रान्सपोर्टचं एक अर्थकारण आहे. त्याशिवाय त्या जनावरांचं मांस आणि त्याभोवतीचे व्यापार हा आणखी वेगळा मुद्दा आहेच.

मुख्य मुद्दा आहे- जनावरं सांभाळणार्‍या शेतकर्‍यांना ती कत्तलखान्याला का विकावी लागतात? अन ती जनावर कोणती असतात?

जनावरं सांभाळणं हा शेतीचा एक प्रमुख जोडधंदा आहे. कुठलं तरी जनावर दारात असणं त्या शेतकर्‍याला आपली संपत्ती वाटत असतं. अडीअडचणीच्या काळात तो ते विकायला जातो. ते कत्तल करणारा सहजपणे घेतो. कारण त्या जनावराचं खेळतं भांडवल मांस विक्रीच्या व्यवसायात होऊ शकतं. जनावरांचा सांभाळ करणारी मंडळी दुभती जनावरं घेतात. त्यांना उत्पादन देऊ न शकणार्‍या जनावरांचा काहीच फायदा नसतो. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे कत्तलखान्याला कोणती जणावरं विकली जातात? तर यामध्ये ज्या गाई- म्हशी उत्पादन देण्यास कमकुवत झालेल्या असतात, तसेच जे बैल शेतीत काम करू शकत नाहीत. दुसरं असं की जास्त दूध देणार्‍या जर्सी गाईला जर गोऱ्हा (नर) झाला असेल तर त्याला फार प्रेमाने वाढवलं जात नाही, कारण त्याची शेतीचं काम करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे शेतीला त्याचा उपयोग नसतो. अशा वेळी त्या गाईचे दुध काढण्याचा उपयोग म्हणून त्याचा उपयोग असतो. तो उद्देश सफल झाला की, त्याला चारा घालून वाढवणं अशक्य असतं! त्यात तो जेवढा वाढेल तेवढा वाढू देतात अन नंतर त्याला कत्तल करणार्‍यांना विकलं जातं.

दुसरं उदाहरण म्हशीचं घेऊ. म्हैस गाय अन बैलाच्या तुलनेत जास्त चारा खाणारा अन पचवणारा प्राणी आहे. म्हशीचं वजनही जास्त असतं. त्यामुळेच जेव्हा ती उत्पादन देणं थांबवते, त्यानंतर ती तशीच सांभाळणं कोणत्याही शेतकर्‍याला परवडणारं नसतं. अशा परिस्थितीत ती कत्तलखान्यासाठी विकली गेली तर त्याचा शेतकर्‍याला आधारच होतो. साधारण दोन उत्पादनं न देणारी जनावरं विकून पुन्हा उत्पादन देऊ शकणारं जनावर विकत घेतलं जातं. त्या उत्पादन देणार्‍या (म्हणजे दूध देणारं असेल तर) एका जनावरावर एका शेतकरी कुटुंबाचा किमान वर्षभर उदरनिर्वाह चालतो. समजा ते भाकड जनावर त्याने सांभाळलं. आणि शेतीत इतर काही अडचणी आल्या तर त्याला आत्महत्येकडे जावं लागेल. आजवर जे शेतकरी किमान जगले, त्यात अशा भाकड जनावरांच्या विक्रीचा मोठा वाटा आहे.

शेतीपेक्षा शेतीच्या जोडधंद्यामध्ये तुलनेनं कमी जोखीम असते. त्यामुळे त्याच्या जोडधंद्याकडे संवेदनशीलपणे पाहायला हवं. यात नुसत्या उपजीविकेचे प्रश्न नाहीत किंवा हा फक्त शेतकर्‍यांचा प्रश्न आहे असंही नाही. महाराष्ट्रात अनेक भटक्या विमुक्त जाती गाय-म्हैशी गाभण (गरोदर) असताना सांभाळतात. भटक्या जमातीतील अनेक जाती-उपजातींचा तर सगळा प्रपंच यावरच चालतो. अशा समूहातील लोकांना तर भाकड किंवा उत्पादन न देऊ शकणार्‍या जनावरांना सांभाळणं महाकठीण आहे. अशा प्रकारे जनावर कत्तलखान्यासाठी विकली जाण्याला अनेकानेक आर्थिक व सामाजिक कंगोरे आहेत. पण तथाकथित राजकीय स्वार्थात अडकलेल्यांना आणि यातलं वास्तव ज्यांना माहीत नाही त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? मुळात हे सगळं गरीब हिंदूंना दीर्घकालीन अडचणीत आणणारं आहे. समाजातील काही घटकांना अज्ञानासह गरिबीत ठेवण्याच्या संकुचित राजकारणाचा भाग म्हणून याकडे पाहायला हवं. मुस्लिमांची आर्थिक कोंडी यातला तात्कालिक मुद्दा असावा. कारण मुस्लिम जेवढे दूर जातील तेवढं राजकारण यशस्वी होत आहे. पण असं जगणं वेठीस धरून ढोंगी नैतिकतेची राजकीय चौकट कुणाचा जीव घेत आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.

जनावरांच्या आडून माणसांचा जीव घेणारं हे राजकारण आहे. त्यामुळे शेतकरी संपावर का जातोय हे अधिक खोलात जाऊन समजून  घ्यावं लागेल. त्याने घाम गाळून पिकवलेला माल त्याला रस्त्यावर फेकावा का वाटतोय? जो भाजीपाल्याची काडी काडी गोळा करतो अन बाजारात आणतो, तो आपला माल रस्त्यावर फेकताना आतून किती होरपळत असेल, हे जेव्हा कळेल तेव्हाच अशा भंपक राजकीय वैचारिकतेचा धोका समजून घेता येईल.

……………………………………………………………………………………………

लेखक ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......