शेतकऱ्यांचा संप हा आपल्या सर्वांसाठी शरमेचा आहे!

कर्जमाफी आणि शेतमालाला बाजारभाव या दोन मागण्यांसह इतरही काही मागण्या करत राज्यातील शेतकरी कालपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.  काल रस्त्यावर शेतकरी दूध ओतून देतानाची छायाचित्रे पाहून काही शहरी मध्यमवर्गीयांच्या मनाची चलबिचल झाली. मॉलमध्ये जाऊन शॉपिंग, हॉटेलिंग करणारे कधी विचार करणार की, केवळ दूध ओतून देण्यासाठी हा संप नाही. केवळ शेतमाल रस्त्यावर टाकण्यासाठी हा संप नाही. या फक्त प्रतीकात्मक गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न कधी समजून घेणार आपण?

……………………………………………………………………………………………

परवा केमिस्टचा संप होता. एक पेशंट आले. शेतकरी माणूस. रोज तरकारी घेऊन जाणारा शेतकरी. शिकायचे सोडून घरची चार-दोन एकर कुटुंबाच्या मदतीने करणारा. आईची तब्येत बरी नाही नाही म्हणून आलेला. तसे कामाच्या व्यापाने कालपासून आई घरीच होती. आज वेळ काढून आणले तर मेडिकल बंद. औषध आणायला पुन्हा कधी येऊ याचे प्रश्नचिन्ह त्याच्या चेहऱ्यावर ठळकपणे उमटले. मलाही ते उमगले. तो खिन्नपणे पुटपुटला, “सारे संप करतात, शेतकरीच करत नाहीत. अस्मानी-सुलतानी सारे संकटे सोसून तो आजही उभा आहे. त्याने संप केला तर?” खरोखर त्यानेही संप जरूर करावा! का करू नये? जगाचा पोशिंदा आज दोरी गळ्यात अडकवतो आहे. त्याची बायका-मुले भिकेला लागत आहेत, याचा कुणीही विचार करत नाही. थोडे संवेदनशील लोक असतात ते नाना पाटेकर यांच्या ‘नाम’ला देणगी देऊन ऋणमुक्त होण्याचा प्रयत्न करतात. खरोखर फक्त एवढेच आहे का आपले दायित्व शेतकऱ्यांप्रती? कि आणखी काही करू शकतो आपण सारे? खरे तर देशातील किंवा समाजातील अर्धे अधिक प्रश्न सोडवणे, ही गोष्ट मध्यमवर्गीय मानसिकतेच्या हातातली आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न येतात.

शेतकऱ्यांची पहिली अडचण आहे, तो जो माल पिकवतो तो पिकवण्यासाठी त्याला काही महिन्यांपासून वर्षभराचा कालावधी लागतो. त्यात तो माल टिकावू नसतो. म्हणजे त्याची साठवणूक करणे थोडेसे अवघड असते, बऱ्याचदा अशक्य पण! म्हणून काही ठराविक काळात या मालाची विक्री होणे गरजेचे असते. त्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांना तो माल पडेल त्या भावाला विकावा लागतो. अनेकदा तो पिकवण्यासाठी झालेला त्याचा खर्चही निघत नाही. बरे इथे त्याला थांबता येत नाही. कारण नुकसान जरी झाले तरी इतर व्यवसायाप्रमाणे त्याला शेती पडीक ठेवणे जमत नाही. रोज तो नवीन आशा अंकुरण्यासाठी पेरत राहतो! चार-दोन एकरवाल्या तरकारी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यापासून वीस-पंचवीस एकरावाला उस बागायतदार, फळबाग करणाऱ्या साऱ्या शेतकऱ्यांना या पडणाऱ्या भावांचा सामना करावा लागतोच. त्यात काही अस्मानी संकटे त्यात भर घालत असतात. यासाठी शेतकऱ्यांची वेगळी काही मागणी नाही आहे, ती फक्त हमी भावाची! हमी भाव ठरवावा तोही उत्पादनखर्च लक्षात घेऊन ही एक मागणी पुरवणे खरे तर अवघड नाही.

दुसरे असे यासाठी सहकार्य हवे ते शहरी आणि मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाचे. ते कसे? माझा पहिला प्रश्न आहे, तुम्ही मॉलमध्ये जाता किंवा तिथून फळ भाजीपाला घेता तेव्हा भावात सौदा करत बसत नाही. तिथे असेल त्या भावाला घेऊन मोकळे होता. असे का? जर शेतकरी शेतीमालाची विक्री करत असेल तर आपण अशा प्रकारे सौदा करू नये. प्रक्रिया करून आलेले फुड प्रॉडक्ट घेताना भले तुम्ही ही सौदेबाजी करू शकता!

तिसरे असे शेतकऱ्यांकडून माल घेणारे दलाल आणि व्यापारी यांना विक्रीसाठी ठराविक भाव ठरवून दिला पाहिजे. याने विकत घेणाऱ्यांना भाजीपाला आणि शेतीमाल परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होईल. इथे दलाल आणि व्यापारी जास्त नफा कमवत असतात. साठवणूक जास्त प्रमाणात करणे त्यांना शक्य होते आणि मग हेच लोक शेतकऱ्यांकडून भाव पाडून माल खरेदी करतात आणि तोच माल जास्त भावाने विकतात. इथेही माल तयार करणारा उपाशीच राहतो. इथे भावाचे नियमन अत्यंत आवश्यक आहे. एकतर शेतकरी माल पिकवून विकण्यास असमर्थ आहे. त्यांना दलाल व्यापाऱ्यांची मदत घेणे अपरिहार्य आहे. थोड्या प्रमाणात माल शेतकऱ्याकडे असल्याने साठवणूक करण्याचे महागडे पर्याय तो निर्माण करू शकत नाही. म्हणून मग इथेही तो नाडला जातोच. या साठवणुकीच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटना नक्कीच पर्याय तयार करू शकतात. तो असा की, एका गावातील त्या मालाचे उत्पादन अभ्यासून तसे साठवणुकीचे पर्याय सहकारी तत्त्वावर निर्माण करणे. यासाठी शेतकऱ्यांनी संघटीत व्हायला हवे. कृषीउत्पन्न बाजार समिती आणि तत्सम संघटना यावर शेतकरी आणि सरकार दोन्हींचे नियमन हवे. कृषीमालाला निर्यातबंदी करता येऊ नये. निर्यातशुल्क माफ करावे. अशा अनेक प्रकारे शेतकरी तारला जाऊ शकतो. त्यासाठी अभ्यासपूर्ण मेळावे आणि मार्गदर्शक शिबिरे ग्रामपंचायतींना घेणे बंधनकारक करावे.

आणखी एक गोष्ट मला नमूद करावीशी वाटते. शीतल वायाळ या मुलीच्या आत्महत्येच्या संदर्भात. सर्व शेतकरी बांधवांनी (शेतकऱ्यांना जात नसते) समाजातील अनिष्ठ रूढींचा पाठपुरावा करणे सोडून द्यावे. हुंडा, खर्चिक लग्न, अनावश्यक धार्मिक कार्ये, देवाच्या नावाने प्राणीहत्या, यात्रामध्ये होणारा पैशाचा अपव्यय या गोष्टी टाळाव्यात. एक न अनेक गोष्टीचे गारुड समाजमनावर आहे. त्यात अंधश्रद्धांचा सर्वांत जास्त पगडा आहे. या गोष्टींचे शास्त्रीय उलगडे करून त्या त्या समाजातील लोकांनी आपल्या समाजात होणाऱ्या अनिष्ठ प्रथांना विरोध करावा.

शहरी लोक तरी कुठून आले? तेही ग्रामीण जीवनाचा घटक असतात. तीही शेतकऱ्यांचीच भावंडे आहेत. आपल्या भावंडांचा त्यांनी विचार करावा आणि अनिष्ठ प्रथांना खतपाणी घालणे टाळावे. याने ग्रामीण लोकही त्यापासून दूर जातील. कारण प्रथा या बऱ्याचदा अनुकरणीय होतात आणि मग ऐपत नसताना लोक त्या कर्जपाणी करून करीत राहतात. म्हणून उच्चमध्यमवर्गीयांनी अशा रूढींना फाटा दिला तर सारेच हळूहळू त्यापासून लांब जातील. आपण मध्यमवर्गीय लोक नक्कीच अनेक प्रकारे आपल्या शेतकरी भावंडांना या गरिबीतून आणि हलाखीतून वर काढू शकतो. मला ‘असं जगणं तोलाचं’ या शेषराव मोहिते लिखित कादंबरीतील मास्तर खूप मोठा वाटतो. तो स्वतःच्या गैरसोयीचा आणि स्वार्थाचा विचार न करता गांजलेल्या शेतकरी भावास वर काढण्यास त्यांच्या मुलांना शिकण्यास मदत करतो. असे अनेक मास्तर आपल्याला सभोवती आढळतात आणि असे अनेक मास्तर निर्माण होण्याची गरज आजच्या आपल्या शेतकरी बांधवास आहे. असे मला तरी वाटते.

शेतकऱ्यांनी संप करणे हे आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यावर संप करण्याची वेळ ही जशी नाठाळ राज्यकर्ते आणि विरोधक यांच्यामुळे आली आहे, तशी ती आपल्या मध्यमवर्गीय मानसिकतेमुळेही आली आहे! मागे एक मॅसेज सोशल मीडियावर फिरत होता की, कोका कोला आणि इतर पेय आपण भावात सौदेबाजी न करता घेतो. काजू-बदाम घेताना आपण पैशाचा विचार करत नाही. मग कांदे महाग झाले म्हणून का ओरडतो? एकवेळ कोका कोला पिऊ नका, पण कांदे, भाजीपाला महाग झाला म्हणून ओरडू नका. कारण महाग आहे म्हणून शेतकरी काजू-बदाम खात नाही तसे तुम्हीही खाऊ नका कांदे! जरी अवघड वाटत असले हे तरी अशक्य नक्कीच नाही. आपण आपल्या शेतकरी भावंडाना तारायला हवे, हे आपले कर्तव्य नाही का?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 काही मित्रमैत्रिणींच्या प्रतिक्रिया-  

शेतकऱ्याला संपाचा अधिकार आहे, जसा तो इतर कामगारांना आहे. शेतकऱ्याला संप करण्याची वेळ यायला नको होती, पण ती का आली याचा सत्ताधारी आणि विरोधक सर्वांनी विचार करायला हवा. आज शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणारे उद्या महागाई वाढली म्हणून परत जनतेला मोर्चे वगैरे करून वेठीस धरतील. असे नेहमी होते. मग सत्ताधारी आणि विरोधक कोणत्याही पक्षाचे असोत. यात शेतकरी भरडला जातो, याचे कोणाला सोयरसुतक नसते. मध्यमवर्ग, नोकरवर्ग आणि व्यापारीवर्गाने शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशीलता दाखवून महागाईचा बागुलबुवा करू नये. म्हणजे सरकार देखील लांगुलचालन न करता जीवनावश्यक गोष्टींवर निर्यातबंदी उठवून शेतमालाला रास्त भाव मिळेल. पर्यायाने शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही. भले त्यासाठी महागाई वाढू द्या, पण जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे.

शेतमाल, दूध यावर कोणत्याच परिस्थितीत निर्यातबंदी असू नये. सरकारला केंद्र आणि राज्य सरकारला सुबुद्धी लवकरात येवो.

शेतकरी दूध २०-२५ रु. दराने विकतो, ग्राहक तेच ४०-४५-५० दराने घेतो. शेतकरी मुग ४० रु. ने बाजारात, व्यापाऱ्याकडे विकतो, ग्राहक त्याची मुगदाळ ८०-९० रु. किलोने घेतो. हे सर्वच शेतमालाबाबत होतंय. मलिदा खाणारा ना संप करतोय ना आत्महत्या. या व्यवस्थेला देखील चांगला पर्याय शोधण्याची गरज आहे. बांडगूळं किती दिवस आणि कशासाठी पोसायची? शेतकरी आणि ग्राहक एकत्र येऊन यंत्रणा तयार केली पाहिजे.

- प्रा. राजेश हिंगे (इंग्रजी)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

मी जरी आज डॉक्टर असलो तरी जन्मतः शेतकरी आहे. शेतकऱ्यांची स्थिती बदलायची असेल तर शेतीमालाला हमीभाव हवा. शेतीसाठी सुलभ कर्ज उपलब्धता हवी. बी-बियाणे, खते आणि औषधे यांच्या किमती कमी असाव्या. इरिगेशन पद्धतीत बदल व्हावेत. शेताचा बांध आणि घरांजवळ देशी झाडांच्या लागवडीस प्रोत्साहन मिळावे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकारण्यांपेक्षा अभ्यासक असावेत. शेतकऱ्यांचे रहाणीमान सुधारण्यासाठी सरकारने प्रयत्नशील असावे... जे की स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून झालेच नाही.

 - डॉ. सुजित अडसूळ (भुलतज्ञ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

यात दोन्ही (सत्ताधारी व विरोधी) दोषी आहेत. शेती हा असा निर्मिती व्यवसाय आहे की, ज्या मध्ये उत्पादकांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचा भाव ठरवता येत नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, तो बहुतांश नाशवंत माल पिकवतो. त्यामुळे ठराविक वेळेत तो माल विकणे आवश्यक असते. ८० टक्के शेतकरी कमी उत्पन्न गटातील आहेत. त्यामुळे एखाद्या वस्तूचा साठा करून ठेवू शकत नाही. हवामान बेभरवशाचे आहे, त्याचाही फटका बसतो.

शेतकऱ्यांसाठी सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सत्ताधारी सरकारवर याची जबाबदारी जास्त आहे असे वाटते. आज कोणी काय केले यापेक्षा आता काय करू शकतो हे पाहणे गरजेचे आहे. सत्ता तसेच विरोधी पक्षांकडून बेजबाबदारपणाचे प्रदर्शन नको.

 - डॉ. मालोजीराजे तनपुरे (होमिओपॅथिक कन्सल्टंट)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

मला शेतकऱ्यांच्या बंदला कायदेशीर अधिष्ठान असल्याचे जाणवते. राज्यघटनेच्या १९ परिच्छेदात स्पष्ट केले आहे की, नागरिकांना वक्तृत्व स्वातंत्र्य, कृतीस्वातंत्र्य, संघटनस्वातंत्र्य हे मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा बंद पूर्णपणे कायदेशीर आहे व राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार योग्य आहे.

आजची आर्थिक विषमता खरे तर शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचे आणि आक्रोशाचे कारण आहे. सरकारची उदासीनता आणि असंवेदनशीलता हा देखील एक प्रमुख घटक हे होण्यास कारणीभूत आहे. जगाच्या पोशिंद्यावर ही वेळ यावी ही गोष्ट निंदनीय आहेच, परंतु राष्ट्रासाठी लाजीरवाणीसुद्धा आहे.

- अॅड. नितीन गवारे (वकील, उच्च न्यायालय, हायकोर्ट औरंगाबाद)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला खर्चावर आधारित हमीभाव मिळाला पाहिजे. शेतकरी ते ग्राहक समोरासमोर व्यवहार व्हावा. दलाल व व्यापारी (खरेदीविक्री संघटना) यांना बंद करायला हवे.

शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना निविष्टा खरेदीवर (बियाणे, खते, औषधे इ.) कर्जाऐवजी सबसिडी दिली पाहिजे. जसे की युरोपियन देशात दिली जाते. ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो. नाशवंत माल प्रक्रिया करून विक्रिस प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यासाठी उद्योग उभारणी केली पाहिजे. आयात मालावर कर वाढवून निर्यात करविरहीत व्हायला पाहिजे.

- स्वाती भोईरकर (कृषीविस्तार अधिकारी, पंचायत समिती)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

लेखिका मुक्ताई ग्रामीण महिला संघ (नागरगाव, शिरूर, जि. पुणे)च्या अध्यक्ष आहेत.

shelargeetanjali16@gmail.com    

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.