मोदी सरकारची ३ वर्षे : निसटून चाललेली संधी
पडघम - देशकारण
अमेय तिरोडकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमा
  • Fri , 26 May 2017
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi

मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा मी दिल्लीमध्ये रिपोर्टिंग करत होतो. तेव्हा एका अँकर मित्राला दिलेले एक उत्तर आज मला राहून राहून आठवतेय. मोदी सरकार सत्तेवर येणे ही केवढी मोठी घटना आहे आणि ते एक नॉर्मल सत्तांतर नाही हे सांगताना मी म्हणालो होतो- “१९८४ नंतर देशात पहिल्यांदाच एखादा पक्ष पूर्ण बहुमताने सत्तेत येतोय. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. देशाने एकहाती सत्ता कुणाच्या ताब्यात दिलीये याला तब्बल ३० वर्षे उलटून गेली आहेत. एका अर्थाने हे युगांतर आहे. काय बदलले नाहीये या मधल्या काळात? तेव्हा नुसता रंगीत टीव्ही आला होता, आता लोक मोबाईलवर टीव्ही बघू लागले आहेत. तिशीच्या आत असलेला, नेहरू गांधी आडनावांच्या क्रेझशी काहीही देणे घेणे नसलेला एक प्रचंड वर्ग या देशात आहे. त्याला 'ग्रोथ ओरिएंटेड' राजकारण बोलणारा नेता मोदींच्या रूपाने मिळालाय. हा सुमारे ४२ कोटींचा वर्ग निव्वळ माणासांचा समूह नाही तर एक बाजारपेठसुद्धा आहे. अमेरिका आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश एकत्र केले तरीही ही भारतीय युवा बाजारपेठ मोठी ठरते. अशा जगण्याचे डायनामिक्स पूर्ण बदललेल्या काळात एकहाती सत्ता मिळणे ही कल्पनातीत संधी आहे. या संधीचे सोने करतील या आशेने मोदींना सत्ता मिळालीय.” 

तीन वर्षापूर्वीची भारतीय सत्तांतराबद्दलची माझी भूमिका इथे पूर्ण देण्याचे कारण हेच आहे की, आज त्या 'आशे'चे काय झाले या प्रश्नाचे उत्तर शोधता यावे. 

मला ठाऊक आहे की, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंडमधल्या खणखणीत विजयानंतर, गोवा आणि मणिपूर इथे पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर असतानाही सत्ता खेचल्यानंतर महाराष्ट्र, ओडिशा आणि इतर काही राज्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर 'त्या आशेचे काय झाले?' हा प्रश्नच मोदी समर्थक (त्यांना ‘भक्त’ असे म्हटले जाते!) गैरलागू ठरवतील. पण निवडणुकीच्या यशापयशात अनेक थेट\छुपे फॅक्टर्स असतात आणि विकासाचे, प्रशासनाचे प्रश्न यापेक्षा वेगळे असतात हे याआधी आपल्याकडे आणि जगभरच्याच लोकशाहीमध्ये वारंवार सिद्ध झालेले आहे. आणि म्हणून निवडणुकांचे निकाल ओलांडून मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीबद्दल आज आपण बोलणार आहोत. 

मोदी विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आले. विकास ही निरंतर चालत राहणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक सरकार काही ना काही प्रमाणात विकासाच्या दिशेने चालत असतेच. मोदीसुद्धा तो प्रयत्न करत आहेत, हे त्यांच्या विरोधकांनीसुद्धा नाकारण्यात अर्थ नाही. फक्त हे प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरले आहेत हे चिकित्सक नजरेने बघायला हवे. 

रोजगार निर्मिती आणि व्यवसाय वृद्धी ही विकासाची प्राथमिक लक्षणे आहेत. त्यांचा परस्परसंबंध आहे. आज काय सुरू आहे या मुद्दयांवर? कामगार आयोगाच्या अहवालानुसार नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या महिन्यांत देशात १.३२ लाख नोकऱ्या गेल्या. आधीच सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीमध्ये नोटबंदी केल्यामुळे असंघटित कामगार क्षेत्राचे कंबरडे तर मोडलेच, शिवाय संघटित कामगार क्षेत्रामधील तळाच्या वर्गावर आघात झाला. हे कमी म्हणून की काय, अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासन आले आणि भारताची मक्तेदारी असलेल्या आयटी क्षेत्राला तिथल्या संकुचित धोरणाचा जोरदार धक्का बसला. डिसेंबर २०१७ पर्यंत भारतीय आयटी कंपन्या आणि भारतात सेट अप केलेल्या अमेरिकन आयटी कंपन्या जवळपास तीन लाख नोकऱ्यांची कपात करतील असा अंदाज आहे. याचा परिणाम भारतातल्या छोट्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांवर आधीच होऊ लागलाय. आज पुणे, नवी मुंबई, बंगळूरु, गुडगांव, हैदराबाद इथे जर कोणी तुमचे ओळखीचे काम करत असेल तर त्यांना विचारा. जे क्षेत्र भारतीय कर्तृत्वाने उजळले होते तिथे आज अस्वस्थता आहे. 

हीच अस्वस्थता आज भारतामधल्या दुसऱ्या क्रमाकांच्या रोजगार निर्मिती करणाऱ्या रिअल इस्टेट क्षेत्रावर आहे. सातव्या वेतन आयोगाचे पैसे लोकांकडे येतील आणि त्यातून घरबांधणी क्षेत्राला परत चांगले दिवस येतील अशी आशा हा वर्ग बाळगून होता. पण आर्थिक अस्थिरता पाहून क्रयशक्ती असणारे सुद्धा आज पैसे टाकायला कचरत आहेत. मुंबई MMR क्षेत्रामध्ये एका मोठ्या बिल्डरच्या (त्याने आपले नाव लिहू नको अशी विनंती केलीय) अंदाजानुसार जवळपास तीन लाख घरे बांधून पूर्ण आहेत, पण ती विकली जात नाहियेत. याचा थेट परिणाम हा सिमेंट, स्टील आणि इतर संबंधित क्षेत्रावर झालाय. तिथली मागणी मंदावत चालली आहे असा रिपोर्ट आहे. 

नोटबंदीने या क्षेत्रातील काळा पैसा बुडाला असे म्हणायला काहीही ठोस आधार नाही. ज्या प्रमाणात जुने चलन होते, ते त्याच प्रमाणात परत बँकांत आले आहे. अशा काळात देशातल्या काळ्या पैशाचे आगार असणाऱ्या रियल इस्टेटला धक्का बसलाय असे म्हणावे काय? पण या क्षेत्रातला कामगार जो सोडून निघून गेलाय, तो परत आला नाहीये. आणि बाजारात उठाव नसल्यामुळे त्याला परत फारसे बोलावलेही जात नाहीये. ही जी रोजगार आणि व्यवसाय या दोन्ही बाजूंवर संक्रांत आली आहे, तिची जबाबदारी घ्यायला मात्र केंद्र सरकार तयार नाहीये. 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून काही क्षेत्रात भव्य दिव्य काम सुरू आहे असा आभास निर्माण केला जात होता. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पायाभूत सुविधा हे त्यातले काम. विशेषतः रस्ते बांधणी क्षेत्राचे गोडवे गाणारा एक मोठा वर्ग तयार झालेला आहे. नितिन गडकरी यांच्यामुळे (आणि गडकरी काम करणारा माणूस आहे यावर वाचकांनी ठाम विश्वास ठेवावा) मराठी माणसामध्ये तर अभिमानाची वगैरे भावना होती. पण आता काही रिपोर्ट्स समोर आलेत. प्रत्येक मुलाखतीगणिक गडकरी दरदिवशी बांधले जाणाऱ्या प्रति किलोमीटर रस्त्यांचे अधिक मोठे दावे करत असले तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. National Highway Authority of India चा अहवाल देशात रस्ते बांधणीचे काम यूपीए 1 आणि 2 सरकारच्या सरासरीनेच चालले आहे हे स्पष्ट करतो. इतकेच नाही तर २०११-१२ ला देशात १६ हजार किलोमीटर रस्तेबांधणी झाली ती २०१४-१५ ला ११ हजार किलोमीटरपर्यंत खाली आली आहे असेही हा अहवाल दाखवतो. 

जगभरात क्रूड ऑइलचे दर २०१४ नंतर १४० डॉलर्स प्रति बैरल वरून ४०-५० डॉलर्स प्रति बैरल पर्यंत घसरले. यातून भारताची जी प्रचंड बचत झाली ती पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या प्रकल्पांकडे वळवण्यात आली आहे असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. पण या गुंतवणुकीचा दृश्य परिणाम अजूनही कुठेही दिसलेला नाही. यावर तीन वर्षांत मोठे प्रकल्प उभे राहतात काय असा प्रश्न विचारणाऱ्या 'भक्तां'च्या हे लक्षात येत नाही की, या उर्मट प्रश्नातून ते एकप्रकारे आमचे सरकारही मागच्यांच्याच गतीने काम करत आहे हे मान्य करत असतात. (अनेक मोठे प्रकल्प बॉटलनेकमध्ये कसे आणि का फसले आहेत हा टेक्निकल गुंतागुंतीचा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. त्यावर कधीतरी सवडीने सविस्तर बोलू.)

सगळ्यात बिकट आणि राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी तातडीने यावी अशी अवस्था आज शेती क्षेत्राची आहे. खरे तर २०१६-१७च्या आर्थिक वर्षात पाऊस उत्तम झाल्यामुळे शेती उत्पादन वाढले होते. पण अस्मानी शक्तीच सोबत असून चालत नाही. आजकाल तिच्यापेक्षाही स्वतःला मोठी समजणारी सुलतानी शक्ती उभी आहे. तिने ग्राहककेंद्री निर्णयांच्या जोरावर बळीराजाला हतबल करून टाकले. कांदा असो की तूर, सरकारांच्या बेपर्वा धोरणांनी शेती क्षेत्राचा विचका करून ठेवलाय. मुळात शेतकरी हा आपला मतदार नाहीये तर शहरी आणि निम्न शहरी ग्राहक आपला मतदार आहे. तो थोडासा संवेदनशील असल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आपण खूप काही करतो आहोत असा प्रचाराचा भडिमार त्याच्यावर करायचा, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीही करायचे नाही असे धोरण असावे.

एक गोष्ट मात्र हे सरकार जोरदार आणि आवडीने करते. प्रचार. मार्केटिंग. म्हणजे काश्मीरमधल्या मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात बांधायला घेतलेल्या बोगद्याचे उद्घाटन करताना पोझ देणारे पंतप्रधान मोदी ही या सरकारची एकूण गोळाबेरीज आहे. एकीकडे इतक्या वर्षांत काहीच झाले नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे ही उद्घाटने करायची! एवढा टोकाचा दुटप्पीपणा हीच मोदी सरकारची ओळख बनलेली आहे. 

हा दुटप्पीपणा सगळीकडे दिसतो. मला आठवते की २०१२च्या बजेट चर्चेला उत्तर देताना तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी रिटेल क्षेत्रात एफडीआय ही भारताची गरज आहे आणि आज ना उद्या त्याला समर्थन द्यावेच लागेल हे स्पष्ट शब्दात सांगितले होते. इतकेच नाही तर भाजपला तुम्ही हेच GAT च्या वेळी केले होते म्हणून सुनावलेसुद्धा होते. आज डिफेंसमधील FDI पासून ते GSTपर्यंत, आधारपासून मनरेगापर्यंत मोदींनी पलटी मारली आहे. स्वतःची कुठलीही नवी योजना यशस्वी न करता आलेल्या सरकारला याशिवाय पर्यायही नाहीये. 

मोदी सरकारच्या गाजावाजा केलेल्या योजनांची आणि निर्णयांची काय अवस्था झाली हे जरा बघूया. स्वच्छ भारत ही मोदी सरकारने पहिल्या वर्षी आणलेली योजना. सगळे जण 'झाड़ू'न कामाला लागले होते. आज काय स्थिती आहे? भारत सरकारने ही योजना अस्तित्वात आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून फक्त अधूनमधून जाहिराती सुरू ठेवल्यात. 

याच वर्षी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला गेला होता. नियोजन आयोग संपुष्टात आणला. त्या ऐवजी निती आयोग सुरू केला. नियोजन आयोग ही दीर्घकालीन योजनांच्या आराखड्यासाठी केलेली योजना होती. आयोग बरखास्त करण्यापूर्वी तशा स्वरूपाची समांतर योजना सुरू करणे गरजेचे होते. ती तर केलीच नाही. शिवाय जो नीती आयोग सुरू केला, त्याची कल्पना इतकी विस्कळीत होती की, पहिले दीड वर्ष नेमके काय करायचे आहे हे समजण्यातच गेली. आता नीती आयोग वेगवेगळ्या विषयांवर मुख्यमंत्री गटांनी भेटून चर्चा करण्यापुरता उरला आहे.

'मेक इन इंडिया' ही बेसुमार जाहिरातबाजी केलेली आणखी एक योजना. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्र घेऊ. आठ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक येईल असे सांगण्यात आले होते. यातली 10 टक्के सुद्धा अजून आलेली नाहीये. मोदी गुजरात सीएम असताना 'व्हायब्रांट गुजरात'चा बोलबाला असे. तेव्हाही लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे दावे केले जात. पण प्रत्यक्षात १० टक्केसुद्धा गुंतवणूक होत नसे. 'मेक इन इंडिया' ही त्याच गुजरात मॉडेलची राष्ट्रीय प्रतिकृती ठरली आहे. 

नाही म्हणायला दोन-चार उद्योगपती आणि रामदेव आणि श्री श्री रविशंकर हे दोन साधूच्या वेशांतले उद्योगपती तेवढे या सरकारमध्ये खुश असल्याची चर्चा आहे. 'रॉयटर्स' या प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेच्या रिपोर्टनुसार रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाला गेल्या तीन वर्षांत विविध राज्यात तब्बल ४६ मिलियन डॉलर्स इतक्या रकमेची सूट जमीन हस्तांतरित करताना दिली गेली आहे. आणि ही सगळी राज्ये भाजप शासित आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये कोळशाची खाण एका विशिष्ट व्यक्तीला मिळावी म्हणून सरकार किती 'आउट ऑफ बॉक्स' काम करत होते हे तिथल्या वर्तमानपत्रांनी छापलेले आहेच. 

अशा या आर्थिक बाबीवर अपयश येत असताना, निर्यात मंदावलेली असताना, बेरोजगारी वाढत असताना, इथला कष्टकरी, शेतकरी उद्ध्वस्त होत असताना आणि एकामागोमाग एक सो कॉल्ड गेम विनिंग योजना कोसळत असताना चर्चेचा रोख या मुद्द्यावरून कसा सरकेल आणि भावनात्मक, धर्मांध मुद्दे कसे समोर येतील याची व्यवस्थित काळजी घेतली जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामधला संघाच्या विचारसरणीचा एक वर्ग आपल्या विचारांच्या सरकारला धक्का लागू नये म्हणून लोकांची कशी फसवणूक करतोय याबद्दल मी नुकताच एक स्वतंत्र लेख लिहिलाय. पण ही माध्यमे जे मुद्दे तापवू इच्छितात त्यांची नेमकी स्थिती काय आहे हेसुद्धा बघायला पाहिजे. 

मोदींचा आणि भाजपचा इथल्या हिंदू बहुसंख्याकांना सतत काही ना काही धार्मिक मुद्दा देऊन आपल्या कह्यात ठेवण्याचा प्रयत्न अगदी स्पष्ट दिसतो. मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, २०१४ चा मोदींचा विजय हा देशातल्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला मिळालेला पहिला देशव्यापी ठोस प्रतिसाद होता. २८२ खासदार निवडून येताना एकही मुस्लिम भाजपच्या तिकिटावर निवडून येत नाही या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. पण त्याच वेळी तो झगमगत्या विकासाच्या स्वप्नाला मिळालेला प्रतिसाद होता हेही तितकेच खरे. मागच्या तीन वर्षांत भाजपने बहुसंख्याकवाद अधिक टोकदार कसा होईल हे पाहिले. 'योगा डे' असो किंवा अनेक सरकारी कार्यक्रमाचे हिंदू मिथ्सच्या आधारावर केलेले नामकरण असो, हा त्या बहुसंख्याकवादी राजकारणाला स्ट्रेटेजिकली खतपाणी घालण्याचाच प्रकार आहे. 

पण इतक्या माइल्ड स्वरूपात हा हिंदू राष्ट्र लादण्याचा कार्यक्रम सुरू नाहीये. प्रत्यक्षात तो खूप उग्र आहे. तीन वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी कायदा आणला गेला. आज देशभर गाय या विषयाचे जे दहशत फैलावणारे हिंसक राजकारण उग्र हिंदुत्वाच्या टोळ्या करत आहेत हे पाहिले की, हिंदू राष्ट्र कसे असेल याचा अंदाज येतो. झारखंड ते हरयाणा, गुजरात ते बंगाल आज बीफ बंदीच्या मुद्द्यावरुन अक्षरशः हैदोस सुरू आहे. 

हे थांबवण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजपने काय केले? मोदींसहित सगळ्यांनी केवळ स्टेटमेंट केली. आणि तरीही हिंसाचार संपत नाहीये. उलट वाढतच चाललाय. 

आपल्याला हे समजून घेतले पाहिजे की धार्मिक बाबीवरून अशी दहशत माजवण्याची हिंमत या गुंडाना कुठून मिळते? जेव्हा देशाचे पंतप्रधानच निवडणुकीच्या स्टेजवर 'स्मशान आणि कब्रस्तान' असा भेदभाव करतात, तेव्हा त्यांचा हेतू साफ नाही हेच स्पष्ट होते. आणि मग आपल्याच विचारांचा नेता देशाच्या सर्वोच्च गादीवर बसून अशी धार्मिक फूट पाडणारी भाषा वापरतो, तेव्हा त्या रस्त्यावरच्या टोळ्या हिंसक झाल्या तर नवल काय? भारतामधला हा हिंदू-मुस्लिम तणाव वापरत निवडणुकीचे राजकारण यशस्वी होत असेल पण देशाची एकात्मता, सामाजिक वीण धोक्यात आलीय याचे भान कोणाला?! 

भारतामधल्या हिंदू-मुस्लिम संबंधाना अनेक कंगोरे आहेत. काश्मीर प्रश्न हा यातला एक कंगोरा आहे. हे मुस्लिम बहुसंख्याक राज्य इथल्या हिंदुत्ववाद्यांच्या मनात अनेक फँटसी जन्माला घातलेले राज्य आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून जर ते कुठल्या एका प्रश्नावर सपशेल फेल गेले असेल तर तो काश्मीर प्रश्न आहे. हा नाजूक विषय असल्यामुळे आपण जरा याची खोलात जाऊन चर्चा करूया. 

मोदींचा २०१४ च्या निवडणुकीतला प्रचाराचा रोख हा पाकिस्तानविरोधी आक्रमक भूमिका घेऊ असे सांगणारा होता. निवडणुकीच्या rhetoric मध्ये या गोष्टी चालायच्याच. पण शपथविधिसाठी पाकचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना बोलावून आपल्याला वास्तवाची जाणीव आहे याचे संकेत त्यांनी दिले. त्यानंतर बरोबर दोन महिन्यांत मोदींच्या पाक धोरणाने पलटी मारली. हुर्रियतसोबत पाक चर्चा करणार यावर आक्षेप घेऊन मोदींनी पाकसोबतची चर्चा तोडली. आता ही भूमिका त्यांच्या निवडणुकीतल्या भूमिकेला साजेशी झाली. दरम्यान काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या. मी स्वतः त्या निवडणुका कव्हर करायला गेलो होतो. घाटीत मतदानासाठी भरभरून बाहेर पडलेले तरुण मी स्वतः पाहिले आहेत. वातावरणात आशा होती. निवडणुकांचे निकाल एकदम तिकडम लागले. सरकार स्थापण्यासाठी दोन पक्षांना एकत्र येणे भाग होते. जम्मू एकहाती जिंकलेली भाजपा आणि घाटीत एक नंबरवर असणारी पीडीपी एकत्र आले. मुफ़्ती मोहम्मद सईद यांच्यासारखा स्टेट्समेन नेतृत्व करत होता. 

खरे तर हा बेस्ट पॉसिबल प्रयोग होता. देशात पूर्ण मँडेट असलेले मोदी आणि श्रीनगरमध्ये आपल्या आयुष्यातल्या सर्वाधिक जागा जिंकलेले मुफ्तिसाब. आता फक्त दोन्ही बाजूंनी आपापल्या उग्र अजेंड्यांना मुरड घालायची गरज होती. 

नेमके हेच झाले नाही. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा उर्वरित भारतामधल्या घटनांचे पडसाद तिथे उमटणार हे साहजिक आहे. बीफ बंदी, घरवापसी या मुद्द्यांना भाजपची मातृसंस्था रा.स्व. संघ ताकद देणार, भाजपची भावंडे विहिप आणि बजरंग दल कायदा हातात घेऊन उर्वरित भारतात अल्पसंख्याकांना धाकात ठेवू बघणार तर मग त्याची प्रतिक्रिया खोऱ्यात येणारच. काश्मीर आणि पाकिस्तान हे दोन्ही प्रश्न भारतामधल्या हिंदू-मुस्लिम सौहार्दानेच सुटू शकतात हे पारंपरिक भान भाजपच्या नेतृत्वाने गमावले. आणि या सगळ्याची परिणती काश्मीरमधला बनाबनाया डाव विस्कटण्यात झाली. 

यात आणखी एक बाजू आहे तो पाकिस्तानचा. पाकशी चर्चा हा भाजप-पीडीपी संयुक्त अजेंड्यामधील प्रमुख विषय आहे. मोदी सरकार मात्र त्यांचे उग्र हिंदुत्ववादी मतदार एकीकडे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण दुसरीकडे अशा कोंडीमध्ये अडकले आहे. त्यामुळे नवाझ शरीफ यांच्या वाढदिवसाला वाकडी वाट करून गेलेले मोदी पुढच्या काहीच दिवसांत पठाणकोटवर हल्ला झाला तेव्हा संबंध तोडते झाले. 

अशा नाजूक विषयात शीर्षस्थ नेतृत्वाने इतकी धरसोड वृत्ती ठेवून चालत नसते. सीमेच्या दोन्ही बाजूंनी लोकशाहीवादी शक्ती आहेत आणि तश्याच दोन्ही बाजूला शांततेच्या विरोधातल्या शक्ती आहेत याचे प्रॅक्टिकल भान ठेवायला हवे. लोकशाहीवादी शक्ती कमजोर होणार नाहीत या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. भारत-पाकिस्तान यांची जिओपॉलिटकल पोझिशन अशी आहे की, युद्ध वगैरे करून प्रश्न सुटेल अशी भाबडी आशा असणाऱ्या लोकांसारखे नेतृत्वाने वागून चालणार नाही. 

तसे वागल्याचे परिणाम आज काश्मीरमध्येसुद्धा दिसत आहेत आणि सीमाही अशांत आहे. सर्जिकल स्ट्राईक झाला. आता punitive attack चा व्हिडिओ भारताने दिला. त्याला उत्तर म्हणून पाकिस्तानने सुद्धा सियाचिन वरून विमान घिरट्या घालून गेल्याचा व्हिडिओ प्रसारित केला. दोन्ही देशांतल्या पोरकट आणि भडकाऊ वृत्तवाहिन्यांवर ज्या आगलाव्या चर्चा चालतात, त्यांच्यासाठी या गोष्टी ठीक आहेत. पण यातून प्रश्न सुटणार नाहीत, तर चिघळतील. 

पाकिस्तानात २०१८ मध्ये निवडणुका आहेत. आपल्याकडे २०१९ मध्ये. दोन्हीकडचे सत्ताधारी एव्हाना इलेक्शन मोडमध्ये गेलेले आहेत. आपल्याकडे गुजरात (डिसेंबर २०१७), कर्नाटक (मे २०१८) मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान (डिसेंबर २०१८) अशा निवडणुकासुद्धा आहेत. अशा काळात देशात युद्धज्वर पसरवून, राष्ट्रवादाची झिंग चढवून निवडणुका लढायच्या हाच जर प्लान असेल तर मग काही प्रश्न विचारायलाच हवेत. 

काय झाले १०० स्मार्ट सिटीजचे? कुठे राहिली बुलेट ट्रेन? आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि महिला बालविकास खात्यांमध्ये बजेट कपात का केली गेली? नोटबंदीचा निर्णय घेणारे सात महिने झाले तरी किती नोटा जमल्या आणि किती छापल्या हे का सांगत नाहीत?, प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये १५ लाख सोडा १५ रुपये तरी टाकलेत का? आणि असे अनेक प्रश्न. 

'अच्छे दिन' येतील ही आशा होती. पण आज त्या आशेचे रूपांतर अंधारात झालेले आहे. झगमगाटी प्रचारासमोर तीन वर्षांत ९ हजार शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या लपवून टाकायच्या आहेत. राष्ट्रवादाची, देशप्रेमाची फोडणी देऊन नोकऱ्या निर्माण करण्यात आलेले अपयश झाकायचे आहे. प्रश्न विचारणारे देशद्रोही आहेत असे म्हटले तरी एकट्या महाराष्ट्रात कुपोषणाने एका वर्षांत नऊ हजार मुले दगावली आहेत ही वस्तुस्थिती कशी बदलेल? 

एकामागोमाग एक निवडणुका जिंकल्या, काही उद्योगपतीना हाताशी धरून प्रसारमाध्यमांना दबावाखाली ठेवले आणि रस्त्यावर उग्र जमाव उतरवून इथल्या सर्वहारा वर्गाला धाकात ठेवले म्हणजे सगळे प्रश्न सुटले असे नाही. तीन वर्षानंतर आश्वासनांच्या या रुळ सोडलेल्या बुलेट ट्रेनला हे सांगायची वेळ आली आहे. 

या लेखाची सुरुवात मी मोदींचे २०१४ चे बहुमत ही कशी सुवर्णसंधी होती हे सांगून केली. अजून ती संधी संपली नाहीये. पण आता ती निसटून जाण्याच्या बेतात मात्र नक्की आहे. जे सर्वार्थाने मोठे नेतृत्व असते, स्टेट्समन म्हणावे असे, ते संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करते. इथे संधीचेच संकट बनायची वेळ देशावर आलीय! 

……………………………………………………………………………………………

लेखक 'द एशियन एज' या इंग्रजी वृत्तपत्राचे स्पेशल करस्पॉन्डट आहेत. लेखातील लेखकाची मतं वैयक्तिक आहेत. 

ameytirodkar@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......