हे असं आहे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
मीना वैशंपायन
  • आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं बोधचिन्ह आणि आतील एक छायाचित्र
  • Fri , 19 May 2017
  • पडघम आंतरराष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय न्यायालय International Court of Justice

रात्रीचे आठ वाजत आले होते. आमचं विमान शिफॉल विमानतळाजवळ येत होतं. घड्याळाप्रमाणे रात्र असूनही बाहेर चांगलाच उजेड होता. खिडकीतून बाहेर नजर टाकली आणि काय आश्चर्य! नजर अक्षरशः विस्फारली गेली. आपण नेदरलॅन्ड्सच्या जवळ आलो आहोत हे सांगण्यासाठी पायलटच्या घोषणेची गरजच नव्हती. रंगीबेरंगी फुलांची दुनिया, खाली पसरलेल्या जमिनीच्या तुकड्यांवर, नेटक्या रांगांमध्ये राहून, फुलली होती आणि आपलं सौंदर्य लोकांना लुटू देत होती. तोंडून अभावितपणे ‘वा! ट्युलिप्स!’ असा उद्गार निघाला आणि कितीतरी तासांच्या दीर्घ प्रवासाचा ताण, थकवा क्षणात दूर झाला.

उन्हाळ्याची सुरुवात आणि त्यामुळे लांबलेला दिवस. हवेत आपल्याला सुखद वाटेल असा गारवा. युरोपमधील पर्यटन ऋतू सुरू झाला होता हे लोकांची गर्दी पाहून, विमानात बसल्यावरच जाणवत होतं. आतापर्यंत कितीतरी वेळा वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाणं झालं. ठिकठिकाणचा निसर्ग, त्याचं अनोखं सौंदर्य, आपलं वैशिष्ट्य मिरवत, बघणाऱ्यांना आकर्षित करणारं! पण प्रत्येक वेळी ट्युलिप्स पाहताना मन कसं मोहरून येतं. त्यांचा आकार, त्यांचा रंग यांचा मोहक प्रभाव असतो. पण इथली सारी फुलं निर्गंध. सुगंधाची सवय असणाऱ्या आपल्या भारतीय नाकाला त्या फुलांच्या रांगांमधून हिंडताना, नाही म्हटलं तरी चुकल्यासारखंच होतं.

परदेशात गेलं की पाहण्यासारख्या, करण्यासारख्या खूप गोष्टी असतात. या वेळी मात्र मी इथून जाताना मनाशी ठरवून गेले होते की, काही झालं तरी या मुक्कामात आपण इथलं आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पाहायचंच. आधीच्या मुक्कामात ते राहिलं होतं. कारण तिथं त्यावेळी काही दुरुस्तीचं काम चाललेलं होतं. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना तिथं प्रवेश नव्हता. यावेळी मला ही संधी सोडायची नव्हती.

शाळेत इतिहासाचा अभ्यास करताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग इथं आहे एवढंच माहीत होतं. आता मात्र जातेवेळी ती वास्तू पाहणं हा हेतू होताच, पण आणखीही एक कारण होतं. नुकतीच बातमी वाचली होती की, मे—जुलै १९९९ या काळात झालेल्या कारगिल युद्धात आपले ५२७ जवान मारले गेले होते. त्यांच्यापैकी लेफ्टनंट सौरभ कालिया व त्याच्या बरोबरचे आणखी पाच सैनिक यांचे मृतदेह तीन आठवड्यांनंतर पाकिस्तानने आपल्या ताब्यात दिले. त्या मृतदेहांची अकल्पनीय अशी विटंबना केलेली होती. त्यासंबंधी भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला (पाकिस्तानविरुद्ध) दाखल करावा, असा सेनाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता. कारण जिनिव्हात झालेल्या युद्ध नियमावलीतील आंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमांचा हा भंग केलेला होता. याबाबतच्या हालचाली सरकारी पातळीवर अजूनही चालू आहेत, पण लवकरच हा खटला दाखल होण्याची शक्यता आहे. आपल्या जवानांसंबंधातील खटला जिथं चालणार आहे, किंवा याआधी याच युद्धातील हवाई हल्ल्यांबाबतचा दावा जिथं चालू आहे ते न्यायालय पाहून यावं असं वाटत होतं. आता कुलभूषण जाधव यांच्याबाबतीत चाललेल्या खटल्याच्या कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण पाहताना मला सारखं ते न्यायालयच आठवत होतं.

नीट विचार केला तर न्यायालय म्हणजे काही प्रेक्षणीय स्थळांच्या यादीपैकी नव्हे. तरीही आम्ही गेलो. ‘द हेग’ हे तसं शांत शहर. इथं लोकशाही असली तरी राजा-राणी पण आहेत. ते राज्यकारभारात लक्ष घालतात. सरकारात त्यांना मर्यादित अधिकार आहेत. विशेष प्रसंगी शहरातून फेरफटका करतात. शाळेतल्या मुलांना भेटतात. नेदरलॅन्ड्स या देशाचा एक तृतीयांश भाग हा समुद्रसपाटीपासून ३-४ फूट खाली असल्याने सगळीकडे भरपूर कालवे आहेत. हे न्यायालयही अशाच एका कालव्याजवळ आहे.

न्यायालयासाठी बांधलेल्या वास्तूचं नाव ‘पीस पॅलेस’ (Peace Palace). ज्या कुणाच्या मनात हे नाव देण्याची कल्पना आली तो खरोखरीचा शांतिदूतच असला पाहिजे. त्याने हे नाव सुचवताना कितीतरी गोष्टी साध्य केल्या. राजवाड्यासारख्या भव्य, वास्तूत जागतिक शांतता ऐश्वर्यसंपन्न रीतीनं राहावी, तिचा अधिवास अशा देखण्या वास्तूत असावा, या विचाराला दाद द्यायला हवी. विस्तृत अशा परिसरात या कोर्टाची वास्तू मोठ्या दिमाखात उभी आहे. न्यायालयाची आपली जी कल्पना असते तशी कोणतीच भावना तिच्या परिसरात गेल्यावर मनात येत नाही. उलट युद्धविरहित शांततेची खोलवरची ओढ त्या वास्तूकडे पाहून मनात उत्पन्न होते.

खूप मोठं, देखणं, लोखंडी प्रवेशद्वार. कडक सुरक्षा. गाइडला बरोबर घेऊनच आत जायचं. त्याआधी बाहेर एक छोटंसं झाड. त्या झाडाला छोट्या, छोट्या कागदी चिट्ठ्या अडकवलेल्या. या झाडाचं नामकरण ‘पीस ट्री’ (शांती-तरू) असं नव्यानेच केलेलं दिसत होतं. येणाऱ्या पाहुण्यांनी या झाडाला ‘आपण जागतिक शांततेसाठी आपल्या पातळीवर, आपल्यापुरता प्रयत्न करू’ अशा अर्थाची चिट्ठी आपल्या भाषेत वा इंग्रजीत अडकवायची. मला तर खूप आनंद झाला. ते झाड म्हणजे कल्पतरूसारखं वाटलं. जगात शांतता नांदावी अशी इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकाला तुमची इच्छा पुरी होईल असा विश्वास जणू त्या झाडाकडून मिळत होता.

आपल्या भारतीय मनाला आनंद व्हावा अशी एक गोष्ट इथं प्रवेशद्वाराशीच लक्ष वेधून घेते. मुख्य रस्त्याच्या डाव्या हाताला पीस पॅलेसचा आरंभीचा रस्ता आहे. तिथं उभं राहिलं की त्या वास्तूची भव्यता नजरेत भरते. आपण प्रवेशद्वाराकडे जायला निघालो की, रस्ता-दुभाजक म्हणून छोटेसे, बुटके खांब दिसतात. त्या खांबांवर एक समान वाक्य जगातील प्रमुख भाषांमधे लिहिलं आहे. त्यात आपल्या हिंदीचा समावेश आहे. ते वाक्य आहे—‘विश्वमें शांति रहे’l परकीयांना आपलंसं वाटावं आणि यामध्ये सर्वांचा सहभाग हवा आहे ही सूचना ते वाक्य देतंय असं वाटलं.

 नेदरलॅन्ड्स आणि द हेगमधील इतर अनेक देखण्या वास्तूंपेक्षाही ही वास्तू अधिक देखणी दिसते. त्याचं जे प्रयोजन आहे ते कदाचित त्याचं सौंदर्य वाढवत असावं. बरोबरचा गाइड कधीच गायब झाला होता. वास्तूच्या सभोवती मोठं आवार! अर्थात तिथं गुलाब, ट्युलिप्स अशी वेगवेगळी फुलझाडं लावलेली. पाहताच वास्तूची भव्यता मनात भरतच होती, पण परिसरात हिंडताना, वेगवेगळ्या बाजूंनी तिचं सौंदर्य अधिक खुलत होतं. मनात अनेक प्रश्न उमटत होते.

‘पीस पॅलेस’च्या कामाला आरंभ झाला तो शंभर वर्षांपूर्वी. २८ ऑगस्ट १९१३ ला ‘पीस पॅलेस’चे दरवाजे औपचारिक रीतीनं खुले झाले. पण ही वास्तू बांधण्याची, तिथं न्यायालय स्थापण्याची कल्पना अचानक स्फुरली नव्हती. त्याआधी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी युरोपमधील देशांमध्ये सतत युद्धं चालली होती. राष्ट्राचा विस्तार करणं आणि राष्ट्राचं स्वातंत्र्य व अस्तित्व टिकवणं या हेतूंना सगळ्याच राष्ट्रांनी अग्रक्रम दिला होता. एकमेकांवर मात करत सत्ता टिकवून, आशिया खंडात वसाहती स्थापन करून तिथून मनुष्यबळ व संपत्ती यांचा सतत ओघ चालू राहावा यासाठी ही राष्ट्रं धडपडत होती.

माणसाच्या मनातील ईर्ष्या आणि सत्तास्पर्धा वैयक्तिक पातळीवर दीर्घकाळ टिकत असल्या तरी या भावना सामूहिकरीत्या अधिक काळ टिकू शकत नाहीत असं इतिहासात दिसतं. इतिहासातील असंख्य युद्धं आपल्याला हेच सांगतात. संघर्ष अथवा युद्धं ही माणसाला थोड्या काळातच नकोशी होतात, त्रासदायक वाटतात. शिवाय शांतता प्रस्थापित झाली नाही तर मानवी प्रगतीला खीळ बसते, असंही काहीजणांना वाटतं. युद्धांमध्ये होणारी मनुष्यहानी, वित्तहानी यामुळे होणारं सर्व पातळ्यांवरील नुकसान टाळण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करावेत असंही अनेकांना मनापासून वाटतं. त्यामुळे जगात शांतता नांदावी यासाठी जगभर अनेक तत्त्ववेत्ते, विचारवंत, नेते प्रयत्नशील होते व आहेत. भारतीय संस्कृती, भारतीय विचारवंत, भारतीय नेते तर यासाठी कायमच आग्रह धरत आले असं आपला इतिहास सांगतो.

एकोणिसाव्या शतकात युरोपमध्येही शांततेसाठी अनेक नेते, विचारवंत वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांना आवाहन करत होते. अशा समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन जिनिव्हात १८६४ साली एक परिषद घेतली. मानवी मनातील सत्ताकांक्षेची सनातन भावना माणसांना युद्धप्रवृत्त करत राहणार याची जाणीव त्यांना होती. पण तरी या युद्धातील मृत सैनिक, जखमी व्यक्ती यांच्यासाठी मदत करता यावी, युद्धाचे काही नियम असावेत, बलाढ्याने बलहीनास चिरडलं तर इतरांनी त्याला मदत करावी अशा उदात्त हेतूनं ही परिषद बोलावली गेली. त्यानंतर १८९९ साली रशियाचा तत्कालीन झार, दुसरा निकोलस याने पुढाकार घेत युरोपातील राष्ट्रांची एक परिषद घ्यावी असं सुचवलं. वूड्स नेदरलॅन्ड्सची तत्कालीन राणी विल्हेमिया हिने ही परिषद आपल्या देशात ‘द हेग’मध्ये ‘वूड्स’ या आपल्या राजवाड्यात घेत असल्याचं निमंत्रण १८ मे १८९९ रोजी साऱ्यांना दिलं. प्रत्यक्ष परिषद २९ जुलै १८९९ रोजी सुरू होऊन ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपली. राष्ट्रांच्या आपापसातल्या युद्धांमध्ये कोणत्या किमान गोष्टी पाळल्या जाव्यात व त्यानंतरची परिस्थिती कशा प्रकारे हाताळली जावी, याबाबतीत या बैठकीत चर्चा झाली. यात २७ राष्ट्रं सामील झाली होती.

बर्था सूट्नर (१८४३-१९१४) ही ऑस्ट्रियन पत्रकार व लेखिका शांतता चळवळीत व पीस पॅलेसच्या निर्मितीमध्ये अग्रगण्य होती. रशियाच्या झारच्या सूचनेचा पाठपुरावा करत तिने अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी संपर्क करून त्यांना या परिषदेला हजर राहण्याचा आग्रह केला. तिला १९०५ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळवणारी ती पहिली महिला होती. आल्फ्रेड नोबेल यांनी शांतता नोबेल पुरस्कार ठेवावा यासाठी तिने आरंभी त्यांना विनंती केली होती (आणि योगायोग असा की काही वर्षांनी तिला तो देण्याएवढं काम तिनं शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी केलं होतं.) त्यावेळी जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणं इतकं आवश्यक वाटत होतं की अशा पुरस्काराने चळवळीला प्रतिष्ठा मिळेल असे तिला वाटलं असावं. शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि त्याचं महत्त्व लोकांच्या मनावर ठसावं म्हणून १९०७च्या हेग परिषदेवेळी वीस राष्ट्रांमधील  दोन लाख स्त्रियांच्या सह्यांचं निवेदन तिनं परिषदेपुढे ठेवलं होतं. याशिवाय बर्थाने ‘Lay down your arms’ नावाची कादंबरी लिहिली. ती इतकी प्रसिद्ध आहे की, आजवर तिच्या लाखो प्रती विकल्या गेल्या. वीस भाषांमध्ये तिचं भाषांतर झालं.

जिनिव्हा व हेग येथील परिषदांमधून जी चर्चा झाली त्यातून आंतरराष्ट्रीय युद्धे व युद्धगुन्हे यासंबंधातील औपचारिक नियम प्रथमच तयार करून प्रसृत केले गेले. त्याचप्रमाणे निधर्मी आंतरराष्ट्रीय कायदा यातूनच निर्माण झाला हे या परिषदेचं मोठं फलित होय. त्याच वेळी या नियमांची कार्यवाही करण्यासाठी एक कायमस्वरूपी न्यायालय स्थापन करावं अशीही कल्पना मान्य झाली. त्यात आंतरराष्ट्रीय लवादामार्फत दोन राष्ट्रांमधील तंटे सोडवले जावेत असं ठरलं. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवल्या जाव्यात व पुढच्या कार्याची दिशा ठरवावी असंही ठरलं.

मात्र तिथंही पैशांची अडचण होतीच. (म्हणजे ही अडचण जागतिक व सार्वकालीन आहे तर !) १८९९च्या परिषदेला आलेला रशियाचा राजकारणी, मुत्सद्दी फ्रेडरिक मार्टेन्स व अमेरिकेचा राजनैतिक अधिकारी व मुत्सद्दी अन्ड्रयू व्हाईट यांच्या चर्चेतून ‘पीस पॅलेस’सारखी वास्तू बांधून कायमस्वरूपी स्थान निर्माण करावं असा विचार झाला. अमेरिकेतील धनाढ्य उद्योगपती अन्ड्रयू कार्नेजी याला गळ घातली गेली. त्याला पत्र लिहिताना अन्ड्रयू व्हाईट याने जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता सांगून पुढे म्हटलं की, ‘आपल्याला इथं एक शांतिमंदिर बांधायचं आहे. पूर्वीच्या जानू-मंदिराच्या विरोधी रूपात हे मंदिर असेल. त्याचे दरवाजे सदैव उघडेच राहायला हवेत. आपल्याला कायम शांतताच हवी आहे.’ रोममधील जानू देवता ही युद्ध देवता मानली जाई. त्या देवतेला दोन तोंडं होती. तिच्या देवळाचे दरवाजे युद्धकाळात उघडत व शांतताकाळात बंद असत. (त्या काळी रोम, इटली व इतर राष्ट्रे यांच्यात सारखीच युद्धे चालू असल्याने देवळाचे दरवाजे क्वचितच बंद असत.) त्यांच्या सांगण्याचा अर्थ असा होता की, या शांतिमंदिराचे दरवाजे शांतताकाळात उघडे ठेवायचे आणि म्हणून ते नेहमी उघडे राहावेत, म्हणजे नेहमी शांतता नांदावी. ‘हे ठिकाण म्हणजे सर्व सुसंस्कृत, नागर लोकांचं तीर्थक्षेत्र होईल. जगातील सर्व विचारी व्यक्ती या ठिकाणी येऊन युद्धसंकटाचा, दडपणविरहित व शांत मनाने सहज विचार करतील’. नंतर कार्नेजी यांनी आधी पंधरा लाख व नंतर चाळीस लाख डॉलर्स एवढी घसघशीत देणगी दिली.

या अन्ड्रयू कार्नेजींचं नाव धनाढ्य म्हणून माहीत होतं, पण इथं गेल्यावर त्यांच्या दातृत्त्वाचं दर्शन घडलं. अध्यात्म, तत्त्वज्ञान आपल्याला सांगतं की, माणसाची मूळ प्रवृत्ती वाईट नसते. इतिहासही आपल्याला सांगतो की सम्राट अशोकाने केलेल्या लढाईतील भयानक संहारानंतर त्याला उपरती झाली आणि त्याने करुणा व शांतीचा पुरस्कार करणाऱ्या बौद्धधर्माचा स्वीकार करून त्याचा प्रसारही केला. आल्फ्रेड नोबेलने डायनामाईटसारख्या घातक रसायनाचा व्यापार करून पैसा मिळवला खरा पण नंतर त्याने सर्व संपत्ती नोबेल पुरस्कारांच्या प्रीत्यर्थ ठेवून समाजहिताचे शोध लावणाऱ्या शास्त्रज्ञांना व लेखकांना मिळावी अशी व्यवस्था केली.

कार्नेजीच्या बाबतीतही असंच म्हणता येईल. अत्यंत हालअपेष्टांतून वर येत त्याने पोलादाचा व्यापार करत भरपूर पैसे मिळवले. अमेरिकेतील पहिली स्कायस्क्रॅपर इमारत बांधण्याचे श्रेय कार्नेजीचे. हाताखालच्या माणसांनी फसवल्यामुळे त्याला खूप मानहानी पत्करावी लागली. कार्नेजीच्या अखत्यारीतील जॉन्सटाऊन या गावातील दुर्घटनेमुळे २००० लोक मृत्यूमुखी पडले व १६००० घरं पाण्याखाली गेली. याचा सल तो आयुष्यभर विसरू शकला नाही. त्याने मिळवलेला पैसा ग्रंथालये उभारण्यात, विद्यापीठांची स्थापना करण्यात खर्च केला. आज पीस पॅलेसची देखणी वास्तू ही कार्नेजी फाउंडेशनची निर्मिती आहे व देखभालही त्यामार्फत होते.

पीस पॅलेसच्या आराखड्यासाठी, जगभरातील वास्तुविशारदांची स्पर्धा घेतली गेली आणि त्यातून फ्रेंच वास्तुविशारद लुई कॉर्डोनियर याच्या डिझाईनची निवड झाली. १९०८ साली बांधकाम सुरू झालं आणि २८ ऑगस्ट १९१३ रोजी वास्तूचं उद्घाटन झालं. या भव्य वास्तूत आज महत्त्वाच्या चार संस्था आहेत.

१) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय—यूनोची मुख्य न्यायाधिष्ठित संस्था, न्यायालय.

२) आंतरराष्ट्रीय कायमस्वरूपी लवाद न्यायालय.

३) आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं शिक्षण देणारी हेग अकादमी.

४) पीस पॅलेस ग्रंथालय.

याशिवाय इथं प्रसंगोपात आंतरराष्ट्रीय धोरणं व कायदा यासंबंधीचे विशेष कार्यक्रम होतात. या पैकी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आताचा कुलभूषण जाधव यांचा खटला चालला.

आम्ही ग्रंथालय पाहण्यासाठी खास परवानगी काढून गेलो, त्यावेळी तिथं दोन महत्त्वाच्या कार्यक्रमांची तयारी होती. एक होता बर्था सूटनर (हिचा उल्लेख वर आला आहे) हिच्या शंभराव्या पुण्यतिथीचा. त्यानिमित्त पीस पॅलेसमध्ये एका व्याख्यानाचा कार्यक्रम होता. शांततेच्या चळवळीच्या अनेक पैलूंवर चर्चा होती. दुसरा कार्यक्रम होता तो ह्यूगो ग्रोशियस (१५८३—१६४५) याच्या स्मरणार्थ आयोजित एका परिसंवादाचा. ह्यूगो हा डच न्यायाधीश होता. आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंबंधीची त्याची वक्तव्यं आणि लेखन त्या विषयाचा मूलाधार आहे. त्यामुळे त्याला या विषयाचा पितामह मानलं जातं.

ग्रंथालय अर्थातच अत्याधुनिक सोयींनी युक्त व कायदेविषयक महत्त्वाच्या पुस्तकांनी भरलेलं आहे. दर सहा महिन्यांनी न्यायालयातील खटल्यांचे निकाल त्यांच्यातर्फे प्रकाशित केले जातात. ग्रोशियस याच्या पुस्तकाची हस्तलिखितंही तिथल्या दुर्मिळ पुस्तकांच्या संग्रहात पाहता आली.

पीस पॅलेसच्या न्यायाधीश मंडळाची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तिथं एकूण पंधरा न्यायाधीश असतात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाशी संलग्न असणाऱ्या सर्व देशांमधून न्यायाधीश निवडले जातात. दर तीन वर्षांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची या पंधरामधून निवड होते. न्यायाधीशांची मुदत नऊ वर्षांची असते. दर तीन वर्षांनी सहा जणांची मुदत संपते. इथंही भारताचा झेंडा फडकतो आहे. सध्या मंडळात भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांची नियुक्ती झाली आहे. बौद्धिक संपदा कायद्याचा त्यांचा विशेष अभ्यास असून ते त्यात तज्ज्ञ मानले जातात. यापूर्वीही भारताला दोनदा हा मान मिळाला होता. नगेंद्रसिंग हे काही कारणाने अधिक काळ (१९७३ ते १९८८) न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहत होते, नंतर रघुनंदनस्वरूप पाठक हे (१९८९ ते १९९१) न्यायमूर्ती होते. याशिवाय एम.सी. छागला, पी. श्रीनिवास राव, बी.पी.जीवन रेड्डी यांनी स्वीकृत न्यायमूर्ती म्हणून काम केले होते.

‘पीस पॅलेस’चं उद्घाटन झालं त्यावेळी देशोदेशींचे राष्ट्रप्रमुख वा प्रतिनिधी आले होते. त्यांनी भेट म्हणून त्या वास्तूत ठेवण्यासाठी उत्तमोत्तम वस्तू आणल्या होत्या. उंची गालिचे, पुष्पदाण्या, काही अर्धपुतळे, झुंबरं अशा वस्तू आजही तिथं कलात्मकरीत्या मांडलेल्या आहेत. आपल्याला अभिमान वाटावा अशा दोन गोष्टी तिथं आहेत. एक म्हणजे गांधीजींचा अर्धपुतळा आणि दुसरं म्हणजे आपली राज्यघटना. २६ जानेवारी १९५० रोजीच तत्कालीन भारतीय राजदूतांनी आपल्या राज्यघटनेची प्रत तेथील प्रमुखांकडे सुपूर्द केली. भारताने आपल्या लोकशाहीचा आरंभ झाला याची नोंद जगाने घ्यावी, म्हणून केलेली ही कृती!

जगात शांतता प्रस्थापित व्हावी, देशांनी आपापसात भांडू नये, तसेच त्यांचे सीमाप्रश्न समजुतीने सुटावेत, युद्धे होऊ नयेत, झालीच तर त्यातील युद्धकैदी, मृतांची कुटुंबं या सगळ्यांची काळजी घेतली जावी, असे अनेक चांगले हेतू मनी बाळगून या संस्था काम करत आहेत.

परंतु आपण कितीही इच्छा केली तरी सुष्ट आणि दुष्ट यांचं प्रमाण अनेकदा व्यस्त आहे असंच दिसतं. चांगल्या प्रयोजनांना देखील पराभव पत्करावा लागतो. आणि ती एक वस्तुस्थिती म्हणून स्वीकारावी लागते. पीस पॅलेसचंही काहीसं असंच झालं. १९१३मध्ये पीस पॅलेसमध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्था कार्यरत झाली आणि लगेच १९१४मध्ये पहिल्या जागतिक युद्धाला तोंड फुटलं. हा विरोधाभास कोणत्या प्रकारचा? नंतरची मनुष्यहानी, वित्तहानी, आर्थिक मंदी या सा-या गोंधळातही इथे काम चालूच होतं. उलट ते वाढलं किंवा मोठ्या प्रमाणावर सुरू होतं असं म्हणता येईल. पाठोपाठ आलेल्या दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाने तर जपानसारखे देश बेचिराख झालेच, पण जर्मनीवर वेगळाच मानहानीचा प्रसंग ओढवला. सगळ्यांची सगळी गणितं चुकली. हिटलरच्या निर्णयाचे दाहक चटके बसल्याने अनेक कुटुंबं, माणसं बेघर झाली. यासंदर्भातील सर्व खटले चालवण्यासाठी न्यूरेन्बर्ग इथं वेगळे न्यायालय स्थापून सर्व फाईल्स तिकडे गेल्या. संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली.

अलीकडच्या काळात, विशेषतः साठच्या दशकानंतर जगभर उफाळलेला हिंसाचार, दहशतवाद आणि व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान येथील दीर्घकाळ चाललेली युद्धं, वर्णभेदामुळे होणारी युद्धं, याशिवाय बोस्निया, इतर अरब, मुस्लीम राष्ट्रं, यांच्यातील लढाया यामुळे या न्यायालयातील खटल्यांचं स्वरूप निराळं झालं. त्यासाठी हेगमध्येच आंतरराष्ट्रीय फौजदारी खटले चालवण्यासाठी एक फार मोठं न्यायालय उभारलं आहे. ते सुरू होऊन वीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला. आम्हाला तिथं आत जाऊन थोडा वेळ कामकाज पाहण्याची संधी मिळाली. प्रचंड मोठं असं ते न्यायालय आधुनिक पद्धतीचं, बहुमजली बांधकाम असणारं आणि विलक्षण सुरक्षा व्यवस्था असणारं असं आहे. इंग्रजी सिनेमात पाहतो तसे सुरक्षा अधिकारी आणि तशीच कडक सुरक्षा तपासणी! कायम लक्षात राहावा असाच तो अनुभव होता. कायद्याचा, विशेष करून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी कायद्याचा अभ्यास करणारे तरुण वकील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी पाहताना, त्यांची तडफ, युक्तिवाद अनुभवताना आनंद व दुःख अशा संमिश्र भावना मनात उचंबळल्या नसत्या तरच नवल.

युद्धांसंबंधी अनेक खटले इथं चालत असल्याने बहुतेक सर्व लहान-मोठ्या देशांचे दूतावास इथं आहेत. शिवाय वेगवेगळ्या विशेष आयोगांचेही कामकाज इथं चालतं. त्यामुळे अनेक देशांतील उच्चपदस्थ इथं वावरत असतात. त्यांची कुटुंबं इथं अल्पकाळ -दीर्घकाळ राहतात. त्यामुळे शहरात सतत चैतन्यदायी वातावरण असतं. विविध उपक्रम चालू असतात. आताच दोन आठवड्यांपूर्वी तिथं एक आठवडा ‘शांतता-आठवडा’ म्हणून पाळला गेला. त्यात एक दिवस ‘पीस वॉक’ झाला. त्यासंबंधी काही ना काही कार्यक्रम झाले. पण शहराला एक प्रकारची शिस्त आहे. इंग्रजांसारखा शिष्टपणा लोकांमध्ये नसतो, तसंच उगीचच फार मोकळेपणाही नसतो. मुळात व्यापारी असणारे डच लोक मदतीला कायम तयार.

एक चिमुकला देश—नेदरलॅन्ड्स! त्यातील मुख्य शहर देन हाग! या शहराचं वातावरण खरंच खूप शांत, आश्वासक आहे. राजधानी म्हणून अमस्टरडॅम असलं तरी तिथला माहोल वेगळा. मला ऐकून, पाहूनही खरं वाटेना की, या एका शहरात एकशेसाठ आंतरराष्ट्रीय संस्था व आस्थापनांची, स्वयंसेवी संस्थांची मुख्य कार्यालये  आहेत. त्यात चौदा हजार लोक काम करतात. यात वर उल्लेखिलेली न्यायालयं तर आहेतच. पण त्याव्यतिरिक्त खास संस्था आहेत. रासायनिक शस्त्रांचा वापर युद्धात होऊ नये म्हणून त्यांची तपासणी करणाऱ्यांचं, त्यावर निर्बंध घालणाऱ्यांचं कार्यालय इथंच. तिथं जगभरातले, या विषयातले तज्ज्ञ शास्त्रज्ञ येतात, काम करतात. शांतता चळवळीचं काम इथूनच चालतं.

ते सारं पाहताना वाटत होतं, युद्ध करणारीही माणसं आणि ती होऊ नयेत म्हणून विलक्षण धडपडणारीही माणसंच. एकाने सतत विध्वंस कसा होईल हे पाहायचं आणि दुसऱ्यानं तो कसा थांबवता येईल याचाच विचार करायचा. त्या विनाशातून वर कसं येता येईल, इतरांना कसं आणता येईल याचा प्रयत्न करायचा. नाहीतर बाबा आमटे म्हणतात तसं ‘दूर दाट निबिडात मांडला पुन्हा नवा मी डाव!’, अशा वृत्तीनं पुढे चालायचं. उत्पत्ती, स्थिती, लय हे निसर्गचक्र आपण माणसांनीही अंगीकारायचं. कारण आपणही त्या चक्रातील एक कडीच आहोत ना!

मग मनात कधीपासूनचा प्रश्न डोकं वर काढतो, खरंच असं काय विशेष आहे या शहरात? या सगळ्या संस्थांची कार्यालयं हेग इथंच का? हेगच का? असा प्रश्न मला पडत होता. डच माणसांच्या व्यापारी वृत्तीने त्यांनी अशा संस्थांना इथं ओढून आणलं असेल का? त्यामागे केवळ त्यांचा स्वार्थच असेल का? अशा प्रश्नांना निश्चित असं उत्तर नसतं. ‘पीस पॅलेस’मध्ये बाहेरच एक छोटंसं प्रदर्शन आहे. कार्नेजी यांनी दिलेल्या देणगीच्या चेकच्या फोटोपासून पॅलेससंदर्भात काही महत्त्वाच्या वस्तू ठेवल्या आहेत. तिथंच हेगचा एक नकाशा आहे. त्याला नाव दिलंय- ‘इंटरनॅशनल सिटी ऑफ पीस अन्ड जस्टिस.’ खरंच हेग म्हणजे आशा देणारं, विश्वास दर्शवणारं शहर आहे. साऱ्या इतिहासाकडे ते तटस्थतेनं तरी ममतेनं पाहतं. हेग म्हणजे निःपक्षपात असा साऱ्यांचा समज आहे.

समलिंगी विवाहाची परवानगी देणारा कायदा, इच्छामरणाची परवानगी देणारा कायदा यासारखे प्रसंगी धाडसी, पण महत्त्वाचे कायदे इतर देशांआधी संमत करून नेदरलॅन्ड्स या देशात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसते. इतरांपुढे हेही एक उदाहरण आहे.

पीस पॅलेसचं उद् घाटन झालं तेव्हाच त्यापुढची हेग परिषद १९१५ मध्ये भरवावी असं ठरलं होतं. पण महायुद्धाच्या  बंदुकांनी अतिशय क्रूरपणे त्या ठरावात अडथळा निर्माण केला. त्यानंतर १९९९ साली पुन्हा एकवार हेगमध्ये परिषद भरवली गेली. आता अर्थातच सारी नवीन पिढी होती. चार पाच पिढ्यांपूर्वी अपुरं राहिलेलं परिषदेचं काम पुढे नेण्याची गरज त्यांना नव्या परिस्थतीत फार तीव्रतेनं वाटत होती. त्यांनी परिषदेला नाव दिलं- ‘न संपलेलं काम’.

खरोखरी पीस पॅलेससारख्या वास्तू मानवी प्रगतीसाठी, मानवकल्याणासाठी फारच आवश्यक असतात. कारण परिषदांमधील होणारे निर्णय फक्त नोंदींच्या, दस्तावेजाच्या स्वरूपात राहतील. त्यांची कार्यवाही इथं व्हायला हवी. पीस पॅलेसच्या उद्घाटनावेळी बर्था सूट्नर म्हणाली त्याप्रमाणे, “शांतता चळवळ हे काहींना भाबडं स्वप्न वाटतं, पण ते तसं नाही. मानवी संस्कृतीला तगून राहण्यासाठी ते आवश्यक आहे. पीस पॅलेससारख्या वास्तू शांततेचं मूर्त रूप असतात. ती प्रतीकं असतात. हजारो वर्षं युद्धांनीच आमच्यावर वर्चस्व प्रस्थापित केलंय, आणि त्यामुळे आमच्याकडे स्मारकांना आणि महालांना काय तोटा! शांततेला मात्र युरोपात आता प्रथमच एक देखणी वास्तू मिळाली आहे- ती म्हणजे ‘पीस पॅलेस’!”

लेखिका मीना वैशंपायन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आवारात

आजच्या घडीला जवळपास सगळीकडे अराजकसदृश परिस्थिती असताना पीस पॅलेससारख्या न्यायालयांची, शांतता चळवळीची, बर्था सूट्नरसारख्या जागतिक शांतीची स्वप्नं पाहणाऱ्या निःस्पृह नेत्याची आत्यंतिक आवश्यकता जाणवते आहे. असे नेते भविष्यात पुढे येतील अशी आशा, मागच्या शतकातील नेत्यांनी बाळगली. विसावं शतक संपायच्या वेळी, एकविसाव्या शतकाचे वेध लागलेले असताना, पुढे ढकलली गेलेली हेग शांतता परिषद पुन्हा हेगलाच भरवणाऱ्यांच्या डोळ्यांत तेच जागतिक शांततेचं स्वप्न तरळतं आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी हिंसक वृत्ती, काहीजणांच्या डोळ्यात असणारी सततची क्रौर्याची आस, सामान्य माणसाला सदोदित भिववत असते. त्याला सतत असुरक्षितता जाणवत असते. दहशतवादाची विविध रूपं सारखी आजूबाजूला वावरतात असं जाणवतं, तो दहशतवाद कोणत्या रूपार, कधी आपल्याला गिळंकृत करेल ही सामान्याची भीती कशी व कोण दूर करणार? कोणावर आणि कशावर विश्वास ठेवावा याचा निर्णय घेणं कठीण झालं आहे अशी आज परिस्थिती दिसते.

आज आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामुळे निदान आपण कुणाकडे जाऊ शकतो, आपलं म्हणणं चूक असो वा बरोबर, ते मांडू शकतो एवढा तरी विश्वास निर्माण होईल का? सगळीकडे भ्रष्टाचारच आहे अशी ठाम व बहुतांशी रास्त समजूत असणाऱ्यांना एखादी न्यायसंस्था  निःपक्षपणे न्यायदान करेल अशी आशा तरी वाटेल का?

द्रष्ट्या, विचारी नेत्यांनी पाहिलेलं जागतिक शांततेचं स्वप्न सत्यात येण्यासाठी, आणण्यासाठी आपण प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार खारीचा वाटा उचलायला हवा असं नाही का वाटत? का  हाही भाबडेपणाच?

(प्रस्तुत लेखातील काही भाग मुक्त शब्दच्या दिवाळी २०१५ च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे.)

लेखिका मराठी साहित्याच्या अभ्यासक व समीक्षक आहेत.

meenaulhas@gmail.com

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Praveen Bardapurkar

Sat , 20 May 2017

हा​ लेख अतिशय माहितीपूर्ण आहे . चार दशकं पत्रकारितेत आणि अनेक वर्ष 'उच्च न्यायालय' कव्हर करुनही ही माहिती नव्हती . बस्स , इतकंच !


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......