शेतकऱ्याला आधी भिकेला लावू, मग जमल्यास कर्जमाफी देऊ!

राज्यातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीवरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी पहिल्या आठवड्यात कामकाज बंद पाडलं. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेनेही या मागणीला पाठिंबा दिल्यानंतर हवालदिल झालेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी या मागणीच्या समर्थनार्थ सभागृहात  घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. तसंच कर्जबाजारी झालेले शेतकरी आत्महत्या करत आहेत... त्यात नोटबंदीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे, असा प्रश्न लोकसभेत काँग्रेसनं उपस्थित केला. यात आणखीच भर म्हणजे मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास देशातील कर्जवाटप व वसुलीच्या शिस्तीला मोठा धक्का बसेल आणि भविष्यात हा पायंडाच पडून जाईल. त्यावर वादंग माजून उलटसुलट प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. परिणामी कर्जमाफीचा मुद्दा होळी व रंगपंचमीमध्ये चांगलाच रंगत चालला आहे.

यामध्ये शेतकऱ्याच्या हिताचं राजकारण करण्याचा आव आणण्याच्या नादात सर्व राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, असा भाबडा आशावाद बळकट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. वास्तविक कर्जमाफीने सर्व प्रश्न सुटतील आणि आत्महत्या थांबतील, असं काहीही होणार नाही. या वर्षी कर्जमाफी दिली तर पुढील वर्षी अशाच पद्धतीने कर्जमाफी द्यावी लागेल, याचा अर्थ शेतकरी नाकर्ता आहे किंवा त्याला भिकेचे डोहाळे लागले आहेत, असाही बिलकूल नाही.

शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यापेक्षा आणि धोरणात्मक पातळीवर शेतकऱ्यांना मदत करणारे निर्णय घेण्यापेक्षा, शेतकरी कायम भिकारी आणि याचकाच्याच भूमिकेत राहावा यातच सरकारला अधिक रस आहे. एकीकडे शहरी मध्यमवर्गाला महागाईची झळ लागू नये, यासाठी शेतकरी विरोधी निर्णय घेण्याचा सपाटा आणि दुसरीकडे कर्जमाफीची भाषा, अशी दुतोंडी भूमिका घेण्यात केंद्र व राज्य सरकार पटाईत आहेत.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य

सरकारच्या अशा चुकीच्या भूमिकेमुळे शेतकरी पार रसातळाला गेला आहे. पाणी, वीज, रस्ते, साठवणुकीच्या सुविधा यांसारख्या पायाभूत सुविधांची अवस्था दयनीय झाली आहे. तसंच लहरी निर्सगाचं तांडव व चुकून पावसाने साथ दिली तर, शेतमालाचे गडगडणारे भाव, सध्या आपण पाहतोच आहोत. परिणामी अशा गाळात जाणाऱ्या धंद्याला कर्ज द्यायला बँका तयार नसतात. या सगळ्या व्यवस्थेत सरकारची भूमिका नाकर्तेपणाची दिसते. शेतकऱ्यांना आधी उघडं करायचं आणि नंतर त्याची लाज राखण्यासाठी कर्जमाफीचं लंगोट गुंडाळायचा, अशी सध्या सरकारची मानसिकता जाणवत आहे.

केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपचा जनाधार मुख्यत: शहरी भागात आहे. तो बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्याची आणि व्याजदर कमी करण्याची मोहीम हाती घेतली. मात्र हे करताना शेतकऱ्यांच्या गळ्याला नख लावणारे निर्णय घेण्यात थोडीही कसूर केली नाही.

सरकारची चुकीची धोरणं हे शेती दिवाळखोरीत जाण्याचं प्रमुख कारण आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे ठराविक कालावधीनंतर कर्जमाफीची मागणी जोर धरते. खुल्या बाजारात व्यवहार करून कमावलेला नफा त्या घटकाला आत्मविश्वास देतो. शेतकऱ्यांना सिंचन, यांत्रिकीकरण  अथवा अन्य गोष्टींवर गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा (उमेद) त्यातून मिळते. यातूनच अर्थव्यवस्था मजबूत होत जाते. आपल्याकडे या बाबींकडे खूपच दुर्लक्ष झाल्यामुळे शेती व्यवसायात तगून राहून बाजारपेठेतून नफा मिळवू, हा शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वासच लोप पावला आहे.

सध्याची सरकारी मानसिकता ही हजार कोटीचं कर्जमाफ केलं हे सांगत त्याचं श्रेय घेण्याकडेच असल्याचं दिसते. चुकीच्या धोरणामुळे सर्व पिकांचं वर्षभरात होणारं नुकसान काढलं तर ते काही हजार कोटींच्या घरात जाईल. त्या तुलनेत कर्जमाफीची रक्कम नगण्य असते. शेवटी कर्जमाफीच्या फसव्या उपायांनी आजचं मरण उद्यावर ढकलण्यात काही प्रमाणात यश येईल, पण त्यामुळे मूळ दुखणं चिघळणं थांबणार नाही.

शेती हा फायदाचा धंदा कसा होईल यासाठी पायाभूत सुविधा आणि शेतीमालाला रास्त भाव या दोन आघाड्यांवर शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याला हजारोंचा पोशिंदा म्हणायचं, मात्र प्रत्यक्षात तो नेहमी गरीब याचकाच्या भूमिकेत राहील याची तजवीज करायची, हे मतलबी धोरण ही सत्ताधाऱ्यांची मानसिकताच बनली आहे.

शेतकऱ्याच्या प्रश्नाचं केवळ भांडवल करून राजकीय सत्ता हस्तगत करायची आणि कर्जमाफीसारख्या प्रश्नाचं घोंगडसारख भिजत ठेवायचं, हे आता कुठेतरी थांबायला पाहिजे.

लेखक कृषी पदवीधर असून पूर्णवेळ शेती करतात.