डॉ. द. ना. धनागरे : विद्येच्या प्रांगणातील ध्येयवादी
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
विनोद शिरसाठ
  • डॉ. द. ना. धनागरे आणि त्यांची ग्रंथसंपदा
  • Fri , 17 March 2017
  • पडघम कोमविप डॉ. द. ना. धनागरे D. N. Dhanagare कोल्हापूर विद्यापीठ Kolhapur Vidyapeeth उच्चशिक्षण - ध्येयवादाकडून बाजारपेठेकडे

आपले ललित लेखन पूर्ण नावाने आणि वैचारिक लेखन आद्याक्षरांनी प्रसिद्ध करण्याबाबत आग्रही असणारे थोडे पण महत्त्वाचे लोक मराठीत आहेत. त्यातील एक गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे, यांनी पूर्ण नावाने नाटके आणि गो.पु.देशपांडे या नावाने वैचारिक लेखन प्रसिद्ध केले. असेच दुसरे एक नाव म्हणजे दत्तात्रय नारायण धनागरे, यांनी पूर्ण नावाने ललित लेखन तर द.ना.धनागरे या नावाने वैचारिक लेखन प्रसिद्ध केले. या धनागरेसरांचे ७ मार्चला वयाच्या ८१ व्या वर्षी निधन झाले. मागील दोन-तीन महिन्यांपासून ते आजारी होते, पण शेवटच्या दिवसापर्यंत कार्यरत होते. काहीच महिन्यांपूर्वी त्यांचे स्वातंत्र्योत्तर शेतकरी चळवळीच्या इतिहासावरील इंग्रजी पुस्तक प्रकाशित झाले होते. आणि त्याआधीची दोन वर्षे ते सिमला येथील राष्ट्रीय संस्थेमध्ये संशोधनवृत्ती घेऊन वास्तव्य करीत होते. त्यापूर्वीचे एक तप (१२ वर्षे) मात्र ते पुणे शहरात वास्तव्य करीत होते आणि महिन्यातून एक-दोन वेळा अन्य जिल्ह्यात किंवा अन्य राज्यात व्याख्यान वा चर्चासत्राच्या निमित्ताने जात होते. त्याआधीची पाच वर्षे (१९९५ ते २०००) म्हणजे कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा कार्यकाळ मात्र त्यांच्या आयुष्यातील वादळी पर्व होते. आणि त्या पर्वामुळेच त्यांची ओळख प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणक्षेत्राला आणि काही प्रमाणात साहित्य, पत्रकारिता, समाजकार्य व राजकारण या क्षेत्रांतील जाणकारांना झाली होती. त्यापूर्वीच्या डॉ.धनागरे यांची ओळख समाजशास्त्राचे अभ्यासक-संशोधक म्हणून पुणे विद्यापीठ, आय.आय.टी., कानपूर आणि परदेशातील काही संस्था यांच्यापुरतीच मर्यादित होती.

अशा या डॉ.धनागरे यांचा दहा वर्षांपूर्वी ‘साधना’शी अधिक जवळचा संबंध आला आणि त्यांनी सिमल्याला जाईपर्यंत तो वाढत गेला. त्यात दोन प्रमुख नोंदी कराव्या लागतील. एक म्हणजे त्यांनी ‘साधना’मध्ये ‘विद्येच्या प्रांगणात’ ही लेखमाला दीड-पावणेदोन वर्षे लिहिली आणि साधनातर्फे चार व्यक्तींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची देवदत्त दाभोलकर फेलोशिप दिली गेली, त्या निवडप्रक्रियेचे प्रमुख व त्या चार व्यक्तींचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यामुळे त्या सहा-सात वर्षांत त्यांच्याशी अनेक वेळा संवाद साधता आला, त्यांचे मानस समजून घेण्याचा प्रयत्न करता आला.

साधनातून ‘उच्च शिक्षण’ या विषयावर लेखमाला लिहिण्याचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर युवा संपादक या नात्याने आम्ही २००८ च्या अखेरीस ठेवला; तेव्हा त्यांनी तीन अटी पटकन पुढे केल्या. त्या तीनही अटी मान्य आहेत, असे तत्काळ सांगितले असूनही ते म्हणाले, ‘संपादक डॉ.दाभोलकरांच्या सहीने मला तसा प्रस्ताव देणारे पत्र पाठवा.’ तसे पत्र गेल्यावर त्यांनी अतिशय व्यवस्थित पत्र लिहून, नियोजित लेखमालेत कोणते टॉपिक व का येतील याचा आराखडा पाठवला आणि त्या तीनही अटी मान्य असतील तरच लेखमाला चालवावी, अशी विनंतीवजा स्पष्टोक्ती केली.

१. माझ्या लेखात कोणत्याही प्रकारचा बदल माझ्या संमतीशवाय करू नये. अपवाद लेखाच्या शीर्षकाचा, कारण तो अधिकार संपादकांचा आहे. २. माझी कौटुंबिक पार्श्वभूमी संघपरिवाराशी संबंधित आहे, त्याचा कसलाही प्रभाव माझ्या लेखनात दिसणार नाही. परंतु त्या कारणावरून कोणी तरी तक्रार केली म्हणून लेखमाला मधूनच बंद केली जाऊ नये. ३. प्रत्येक लेख कंपोझ (डीटीपी) झाला की, छापण्याआधी मी स्वत: शेवटचे प्रूफ तपासून देईन. आणि प्रत्येक लेख प्रसिद्ध झाल्यावर त्या अंकाच्या तीन प्रती आणि लेखाचे मानधन शक्य तितक्या लवकर पाठवावे (ही मानधनाची रक्कम लहान संस्थांना छोटी देणगी म्हणून ते पाठवत असत, हे यथावकाश कळले.)

वरील तीनही अटी पूर्णत: मान्य आहेत, असे सांगणारे डॉ.दाभोलकरांच स्वाक्षरीचे पत्र त्यांना ताबडतोब रवाना केले. पण अशा अटी घालून प्रस्ताव पाठवणारे अपवादात्मकच असतात, त्यामुळे आम्ही नाराज होण्याऐवजी विशेष उल्हसित झालो होतो. त्यानंतरच्या दीड-पावणेदोन वर्षांत त्यांच्या घरी जाऊन लेख आणणे आणि अंक देणे या निमित्ताने महिन्यातून दोन भेटी होऊ लागल्या. प्रत्येक शब्द मोजून-मापून, आवश्यक ते संदर्भ व स्पष्टीकरण देऊन केलेले ते लेखन ‘विद्येच्या प्रांगणात’ या सदरात प्रसिद्ध झाले. क्रमाक्रमाने त्यांच्या लेखांची शब्दमर्यादा वाढत गेली (तीन पानांपासून सहा पानांर्पंत), अनेक वेळा त्या लेखांच्या ‘कव्हर स्टोरी’ केल्या. लेखमालेला उदंड प्रतिसाद मिळाला आणि लोकवाङमय गृह या प्रकाशन संस्थेने ते पुस्तक प्रकाशित केले. म्हणजे संघ परिवाराची पार्श्वभूमी असलेल्या धनागरेंची लेखमाला समाजवादाशी नाते सांगणाऱ्या साधनातून आली आणि त्याचे पुस्तक कम्युनिझमचा वारसा सांगणाऱ्या लोकवाङमय गृह प्रकाशनाकडून आले. एवढेच नाही तर, त्या वेळी साधनाचे संपादक डॉ.नरेंद्र दाभोलकर होते, तर लोकवाङमय गृहाचे कर्ते-करविते कॉ.गोविंद पानसरे होते. त्या दोघांनाही डॉ.धनागरेंचा उच्च शिक्षणक्षेत्रातील अधिकार मान्य होता.

वस्तुत: डॉ.धनागरे यांची भारतीय प्रशासकी सेवेत (आएएस) निवड झाली होती. परंतु स्वातंत्र्योत्तर पिढीतील ध्येयवादी पिढीचे प्रतिनिधी असलेल्या त्यांच्या वडिलांनी त्यांना रोखले होते. प्रशासनात जाऊन राजकीय लोकांच्या दबावाखाली राहून किंवा प्रवाहपतित होऊन काम करण्यापेक्षा, शिक्षणक्षेत्रात जाऊन अभ्यास-संशोधन-अध्यापन करणे अधिक योग्य ठरेल, असा त्यांच्या वडिलांचा आग्रह होता. वयाच्या पंचविशीत तो आग्रह मान्य करून, त्याप्रमाणे पुढील पस्तीस वर्षे वाटचाल करणाऱ्या डॉ.धनागरे यांनी ती अघोषित प्रतिज्ञा वयाच्या साठीत मोडली. परिणामी, आयुष्याच्या सुरुवातीला किंवा सुरुवातीपासून व्हायचा तो त्रास त्यांना शेवटी झाला. कारण त्यांच्या साठीनंतरची पाच वर्षे हा कुलगुरुपदाचा कालखंड होता. शिक्षण व सहकार या दोन क्षेत्रांतील अनेक सम्राट आणि गावपातळीपासून राज्यस्तरावरील अनेक पॉवरफुल राजकीय नेते यांचा कोल्हापूर जिल्हा आणि तेथील शिवाजी विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणारे सोलापूर, सांगली, सातारा हे कमी-अधिक फरकाने त्याच ताकदीचे जिल्हे. शिवाय, विद्यापीठाशी थेट हितसंबंध जोडलेले अनेक घटक. प्राध्यापकांच्या संघटना, संस्थाचालक, नोकऱ्या-बदल्या-मान्यता मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असलेली अतूट साखळी, विद्यापीठ प्रशासनातील अनास्था-अर्काक्षमता-बेपर्वाई आणि या प्रत्येक ठिकाणी प्रस्थापित झालेली ठेकेदारी व त्यातून होणारा भ्रष्टाचार... या सर्व घटकांशी टक्कर द्यायची म्हणजे काय? ती डॉ.धनागरेंनी दिली, पूर्ण पाच वर्षे! त्या काळात ‘धनागरे हटाव’ ही मोहीम अनेक महिने चालवली गेली. त्याला काही स्थानिक वृत्तपत्रांनीही साथ दिली. अनेकांनी बहुजन-अभिजन किंवा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. त्या काळात ‘लोकसत्ता’ व ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या दोन प्रमुख वृत्तपत्रांचे संपादक डॉ.धनागरे यांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. अरुण टिकेकरांनी तर ‘लोकसत्ता’मधून पाच-सहा अग्रलेख कुलगुरू धनागरेंच्या समर्थनार्थ लिहिले. त्याच काळात मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू शशिकांत कर्णिक कृष्णकृत्यांसाठी गाजत होते, तर डॉ.धनागरे रामशास्त्री बाण्यासाठी. तेव्हाचे कोल्हापूरचे महापौर बाबूराव फरास यांनी अखेर ‘शिवाजी विद्यापीठ ही आम्हा गरिबांघरची कोंडाभाकरी आहे, ती आम्हाला सुखाने खाऊ द्या’ असे आर्जव करणारा आणि लोकसत्ताचे संपादक व डॉ.धनागरे हे अभिजनांचे पुरस्कर्ते असल्याचा आरोप करणारा मोठा लेख लिहिला होता. लोकसत्ताने तो जसाच तसा छापून ‘महापौर, जरा अंतर्मुख व्हा ना!’ असा सणसणीत अग्रलेख त्याच पानावर प्रसिद्ध केला होता.

अनेक घटकांनी प्रचंड आदळ-आपट केल्यानंतरही ‘धनागरे हटाव’ ही मोहीम शिवाजी विद्यापीठात यशस्वी झाली नाही. त्याचे मुख्य कारण कुलपती असलेले राज्यपाल ठाम राहिले. त्याचे एक कारण, त्या वेळी राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते, काँग्रेस पक्ष विरोधात होता आणि त्या दोन्हींच्या वरिष्ठ नेत्यांशी राज्पाल पी.सी.अलेक्झांडर यांचे संबंध चांगले होते. दुसरे कारण अधिक महत्त्वाचे ठरले असावे, ते म्हणजे कुलगुरुपदाची नियुक्ती स्वीकारताना डॉ.धनागरे यांनी अलेक्झांडर यांना तीन अलिखित अटी घातल्या होत्या. त्यामुळे अलेक्झांडर यांना माघार घेणे अवघड होऊन बसले असावे. आणि तिसरे कारण, स्वत: अलेक्झांडरही आयएएस सेवेतून आलेले असल्याने, कर्तबगार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना राजसत्तेचे पाठबळ किती आवश्यक असते, हे त्यांना पुरेपूर माहीत होते. या तिन्ही कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणून कुलगुरू धनागरे यांनी सर्वांना पुरून उरत पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. आणि नियमानुसार चालणारा एक कुलगुरू (ठरवले तर) काय करू शकतो, भल्याभल्यांना कसे बिथरवू शकतो याची प्रचिती त्या काळात आली. अर्थातच अनेक मोर्चे- निषेधसभा, शिव्या-शाप, निंदा-नालस्ती यांचा स्वीकार करूनच डॉ.धनागरेंना तो सामना जिंकता आला. त्या काळात कोल्हापुरातील एखाद्या हॉटेलात भोजनासाठी किंवा एखाद्या दुकानात काही खरेदी करण्यासाठी सपत्नीक गेले तरी, ‘धनागरे मौजमजा करण्यासाठी, चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी सपत्नीक अमुक ठिकाणी दिसले’ अशा बातम्या पसरवल्या जात असत. म्हणून तसे करण्याचे ते टाळत होते. ते कोणाबरोबर दिसले, त्यांच्या भेटीला कोण आले होते, यावरून अनेक तर्क-कुतर्क लढवले जात होते.

धनागरेंनी तो कार्यकाळ पूर्ण केला खरा, पण त्या काळातील धमक्या व शिवीगाळ करणारे फोन व पत्रे यांचा अनिष्ट परिणाम त्यांच्या पत्नीच्या मानसिकतेवर झाला, आणि ते आजारपण त्यांच्या मृत्यूपर्यंत राहिले. निवृत्तीनंतर पुण्यातील ‘दिव्यकुंज’ इमारतीमधील छोट्याशा सदनिकेत वास्तव्य करणारे डॉ.धनागरे पत्नी हयात असेर्पंत सभा-समारंभाला फारसे जात नसत. साधनातील लेखमालाही त्यांनी पत्नीच्या निधनानंतरच लिहिली. त्यात प्रार्चार्यांची पदे रिक्त ठेवणे, अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा, विद्यापीठांतील अध्यासने, परदेशी विद्यापीठांना परवानगी, अभ्यासक्रमांची रचना, विद्यापीठ अनुदान आयोग, यशपाल आयोगासारखे शिक्षणविषक अहवाल अशा एक ना अनेक मूलभूत विषांना हात घालून सप्रमाण लेखन त्यांनी केले आणि शिक्षणव्यवस्था कशी व का पोखरली गेली आहे, हे पुराव्यांसह दाखवले. तीच लेखमाला नंतर ‘उच्चशिक्षण : ध्येयवादाकडून बाजारपेठेकडे’ या शीर्षकाखाली पुस्तकरूपाने आली. त्या शीर्षकातूनच आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचा प्रवास कोठून कोणत्या दिशेने चालू आहे, हे त्यांनी सूचित केले होते आणि ही दिशा आपणास मान्य नाही, हे अधोरेखित केले होते. सामाजिक शास्त्रांकडे होत असलेले दुर्लक्ष अक्षम्य आहे आणि व्यावसायिक शिक्षणाचे स्तोम अवास्तव माजवले जात आहे, असे विधान शेवटच्या काळात ते पुन:पुन्हा करीत होते आणि ‘मी हे विधान अत्यंत जबाबदारीने करीत आहे’ अशी पुष्टीही त्याला जोडत होते.

गुणवत्तेशी तडजोड करून पुढे जाणे डॉ.धनागरे यांना मान्य नव्हते. अंतिमत: ते समाजहिताचे नाही, अशीच त्यांची धारणा होती. त्यामुळेच गुणात्मक वाढ व संख्यात्मक वाढ या कात्रीत सापडलेल्या आजच शिक्षणव्यवस्थेशी ते आपली नाळ जुळवू शकत नव्हते. त्याचबरोबर सर्व समाजघटकांच्या आशा-अपेक्षा-आकांक्षा कमालीच्या वाढल्यामुळे निर्माण झालेली कोंडीही त्यांना नाकारता येत नव्हती. आणि म्हणूनच कदाचित, पाच वर्षांपूर्वी दहावी व बारावी या वर्गांसाठी ‘एटीकेटी’ची तरतूद करणारा निर्णय राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला, तेव्हा धनागरेसरांची पहिली प्रतिक्रिया ‘अत्यंत घातक निर्णय’ अशी होती. आणि तो निर्णय ‘समर्थनीय नाही, पण अपरिर्हाय कसा आहे,’ हे आम्ही साधनाच्या संपादकीयातून लिहिले; तेव्हा ‘या बाजूने विचार व्हायला हवा’ अशी काळजीवजा भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. असो.

समाजशास्त्र या विषयातील त्यांचा अभ्यास-संशोधन-लेखन यासंदर्भात त्या क्षेत्रांतील जाणकारच योग्य मूल्यमापन करू शकतील, पण डॉ.धनागरे यांच्या निधनानंतर आमच्या समोर आल्या त्या चार प्रतिमा. आयएएससाठी निवड झालेली असूनही त्याकडे पाठ फिरवणारा तरुण-विद्यार्थी, कुलगुरुपदावर पाच वर्षे घट्ट पाय रोवून कार्यरत राहिलेला प्रशासक, राज्यपाल असलेल्या कुलपतींसमोर अटी ठेवणारा कुलगुरूपदाचा उमेदवार आणि संपादकासमोर अटी ठेवणारा लेखक. या चारही प्रतिमांमध्ये ‘विद्येच्या प्रांगणातील ध्येयवादी’ साधक दिसला.

(साधना साप्ताहिकाच्या २५ मार्च २०१७च्या अंकातून साभार)

लेखक साधना साप्ताहिकाचे संपादक आहेत.

vinod.shirsath@gmail.com

Post Comment

Praveen Bardapurkar

Fri , 17 March 2017

लेख आवडला ! माझा आणि धनागरे यांचा प्रत्यक्ष परिचय नव्हता . शिवाजी विद्यापीठात जे काही सुरु होतं त्यावेळी विधिमंडळात सुरु असलेला वाद कव्हर ( तेव्हा मी विधिमंडळ वृत्तसंकलन करत असे ) करण्याच्या निमितानं धनागरे हे नाव ठळकपणे लक्षात आलं आणि वाशीम या शहरावरील त्यांच्या लेखानं ते नाव अधिक परिचित वाटू लागलं . तो लेख वाचल्यावर मी त्यांना फोन केला ; उल्लेखनीय बाब म्हणजे , त्यांना मी एक पत्रकार असल्याचं ठाऊक होतं ! त्यानंतर चार-पाच वेळा आम्ही बोललो . बस्स , एवढंच . जे प्रवाद विधिमंडळ वृत्तसंकलन करतांना ऐकले त्याबद्दल विनोद शिरसाठ यांनी नेमकेपणाने लिहिलेलं आहे . त्या मजकुरातील अचूकता तत्कालिन एक विधिमंडळ वार्ताहर म्हणून ठाऊक आहे आणि ती विनोदने मांडली आहे . विविध विचारसरणी एकाच माणसात विवेकानं असण्याचं उदाहरण धनागरे आहेत , असं मला वाटतं .


Baburao Shinde

Fri , 17 March 2017

त्यांनी MKCL वर ही लिहले होते ना.. दत्तप्रसादांनी त्यांचा प्रतिवाद केला होता ना...!


Baburao Shinde

Fri , 17 March 2017

बरे झाले इथं आधीच वाचायला मिळालं ते...!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......