‘सोव्हियत इंडिया’मधले ‘सिलेक्टिव्ह’ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नगाडे

तत्कालीन सोव्हियत रशियामधला एक विनोद. एकदा दोन लेखक रस्त्यावरून जात असतात. रशियन क्रांतीच्या अगोदर त्यांनी बरंच क्रांतीविरोधी आणि लेनिनविरोधी लिखाण केलं होतं. त्यांना समोरून दोन बोल्शेव्हिक येताना दिसतात. पहिला लेखक दुसऱ्याला म्हणतो, “अरे , ते बघ समोरून बोल्शेव्हिक येत आहेत.” दुसरा म्हणतो, “अरे मग काय झालं? त्यांच्याकडे बंदुका दिसत नाहीयेत.” पहिला लेखक घाबरून म्हणतो, “अरे, असं काय करतोयस? ते दोघे आहेत आणि आपण दोघे एकटे आहोत.” सध्या सृजनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतेक लोकांची अवस्था सोव्हियत रशियामधल्या त्या दोन लेखकांसारखीच आहे. कुणीही उठतो, कायदा हातात घेतो आणि एक तर सरळ ब्लॅकमेल करतो किंवा सरळ कानफटात मारतो, अशी अंदाधुंदीची परिस्थिती आहे. कम्युनिस्ट रशियामध्ये सरकारी सेन्सॉरशिप होती आणि आजच्या ‘सोव्हियत इंडिया’मध्ये घटनाबाह्य सेन्सॉरशिप केंद्रं आहेत हाच काय तो फरक.

आपली सगळी राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकार यावर अळीमिळी गुपचिळीचं सोयीस्कर धोरण स्वीकारून गप्प आहेत. राणी पद्मावती चित्रपटाच्या सेटवर ऐतिहासिक तथ्यांची तोडमोड होत आहे, असा सोयीस्कर समज करून घेऊन कर्णी सेना नामक कोणत्या तरी संघटनेनं तोडफोड केली आणि देशातल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.

शाहरुख खानच्या चित्रपटाच्या नावातला ‘बार्बर’ शब्द काढावा म्हणून नाभिकांच्या संघटनेनं आंदोलन करून चित्रपट प्रदर्शित न होऊ देण्याची धमकी दिली होती. त्यांनी हे करण्यापूर्वी चित्रपट बघण्याची तसदीही घेतली नव्हती हे उघड आहे. कर्णी सेना तर दोन पावलं अजून पुढं गेली. तिने शूटिंग नुकतंच सुरू झालं असताना चित्रपटात काय आहे याचा अंदाज बांधला आणि तोडफोड करून मोकळे झाले. ही फक्त दोन उदाहरणं झाली. अशी कित्येक उदाहरणं आहेत. पण भन्साळीला धक्काबुक्की झाल्यावर बॉलिवुडने एकमुखी विरोधाची प्रतिक्रिया दिली. यापूर्वी सोयीस्कर प्रतिक्रिया दिल्या जायच्या. 

सध्या देशात अस्मितांचं मोहोळ उठलं आहे. भारतासारख्या प्रचंड वैविध्य असणाऱ्या देशात एक भारतीय राष्ट्रवाद तर असतोच, पण जातीय राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, प्रादेशिक राष्ट्रवादही अस्तित्वात असतो. भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या आणि अंगावर येणारी विविधता असणाऱ्या देशात कुठलाही माणूस अनेक ‘आयडेंटिटिज’ घेऊन वावरत असतो. त्याची ‘आयडेंटिटी’ भारतीय म्हणून तर असतेच; पण ती एखाद्या भाषासमूहाची, जातीची, धर्माची आणि राज्याचीही असते. अनेक देशांच्या लोकांना ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’ची समस्या भेडसावत असताना आपल्याकडे मात्र, इतक्या साऱ्या आयडेंटिटी घेऊन भारतीय नागरिक लीलया वावरतो. त्याची कुठली आयडेंटिटी कधी आणि कशामुळे दुखावेल याचा नेम नसतो. अशा ज्वालामुखीच्या टोकावर असणाऱ्या अस्मितांच्या प्रदेशांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे नेहमीच धोक्यात असतं. गडकरींचा पुतळा हटवल्यानंतर आणि पद्मिनीच्या सेटवर भन्साळीला धक्काबुक्की झाल्यावर सोशल माध्यमांवर उठलेल्या प्रतिक्रिया पाहणं हा एक रोचक अनुभव होता.

गडकरींच्या पुतळा हटवल्यावर जे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गात होते, त्यांनी पद्मिनीच्या सेटवर झालेल्या तोडफोडीनंतर तीनशे साठ अंशात यु टर्न घेतला आणि भन्साळीला बरा धडा मिळाला म्हणून टाळ्या पिटल्या. त्याचाच व्यत्यास म्हणजे जे लोक गडकरींनी ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड केली म्हणून त्यांच्या नावानं बोट मोडत होती, त्यांनी ‘बाजीराव-मस्तानी’मध्ये भन्साळीने काशीबाई-मस्तानी यांना एकत्र नाचायला लावलं म्हणून खुश होऊन भन्साळीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तरफदारी करायला सुरुवात केली. जात माणसाला कसल्या कसल्या कोलांट्या उड्या मारायला लावते, याचं हे एक चपखल उदाहरण!

आपल्याकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जोपर्यंत आपल्या जातीच्या आणि धर्माच्या विरोधात जात नाही, तोपर्यंतच योग्य मानलं जातं, हे दुर्दैवी आहे. या प्रकरणात एक तिसरा कन्फ्यूजड वर्ग आहे. त्यांना वरवर या प्रकाराचा विरोध करतो हे दाखवायचं आहेच, पण जातीच्या विरुद्धही बोलायचं नाही आहे. असे लोक ‘आम्ही मारहाणीच्या घटनांचा आणि पुतळा हटवणं यांसारख्या घटनांचा निषेध करतो’ असं म्हणतात, पण पुढे ‘परंतु’ असं लावून त्या घटनेचं लांबलचक लांबड लावून आडून आडून समर्थनच करतात. म्हणजे आम्ही गडकरींचा पुतळा हटवल्याचा निषेध करतो, पण गडकरी वैयक्तिक आयुष्यात कसे होते किंवा ते दारुडे होते, असं भरपूर वैयक्तिक चारित्र्यहनन करून आडून आडून त्या घटनेचं समर्थनच करतात. ‘भन्साळीला झालेल्या मारहाणीचा निषेध करतो, पण भन्साळी वैयक्तिक आयुष्यात कसा आहे आणि त्याने काशीबाईंना पडद्यावर कसं नाचताना दाखवलं…’ अशा वेगवेगळ्या कोलांटउड्या मारून बरं झालं त्याची खोड मोडली असाच सूर लावतात. म्हणजे कुणालाच पूर्णपणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी देणंघेणं नाही, हा जो निष्कर्ष यातून निघतो तो भयानक आहे. हे वारंवार दिसून आलं आहे. बाबरी मस्जिद, शहाबानो, भांडारकर संस्था तोडफोड प्रकरण, ही आपल्या ‘सिलेक्टिव्ह  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’ची उदाहरणं आहेत. 

मुळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कधीच भारतीय नागरिकांच्या प्राथमिकतेमध्ये नसतं. त्याची काही सामाजिक-आर्थिक कारणं आहेत. बहुसंख्य भारतीय भाकरीचा चंद्र मिळवण्यात आणि साध्या साध्या गरजांसाठी भ्रष्ट व्यवस्थेशी झगडण्यात व्यस्त असतात. आयुष्यातल्या बेसिक गरजा पूर्ण करता करताच दमछाक होत असल्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही त्यांच्यासाठी एक ‘लक्झरी’ आहे. सगळ्या गरजा पूर्ण करून दमछाक झाल्यावर करायची चैन. ज्या सुस्थितीतल्या लोकांना ही चैन वारंवार करायची मुभा आहे, त्यांनी जातींचे आणि धर्माचे चष्मे डोळ्यावर चढवून ठेवले आहेत. याला कुठल्याच जातीचे आणि धर्माचे लोक अपवाद नाहीयेत हे अस्वस्थ करणारं आहे, आपण हे समजून घ्यायला हवं की, आज कलाकार जात्यात आहेत आणि आपण सुपात, पण उद्या आपण सगळेच कदाचित जात्यात असू. उद्या तुमच्या एखाद्या निरुपद्रवी फेसबुक पोस्ट वरून कदाचित तुमच्या घराची तोडफोड होईल किंवा काही टोळभैरव रस्त्यात गाठून तुम्हाला मारतील. असहिष्णुतेचा हा भस्मासुर इतक्यावरच थांबणार नाहीये. निर्भेळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणं हेच अंतिमतः एक देश म्हणून आपल्या हिताचं आहे. विचाराची लढाई ही विचारांनीच खेळावी. भारताचा सौदी अरेबिया किंवा सोव्हियत युनियन होऊ नये यासाठी एक मुक्त विचारसरणीचा समाज म्हणून आपण सर्वांनी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. 

जनरल मानस्टिन हा दुसऱ्या महायुद्धात भीमपराक्रम गाजवणारा एक जर्मन सेनानी होता. त्याच्या रणनीतीमुळे फ्रान्सच्या लढाईत शेकडो ब्रिटिश सैनिक मारले गेले होते. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीचा पराभव झाल्यावर मानस्टिनवर खटला उभा राहिला. मानस्टिन हा नाझी विचारसरणीचा नव्हता. आपण फक्त आपल्या वरिष्ठांच्या आणि नेत्यांच्या आज्ञांचं पालन केलं अशी ठाम भूमिका त्याने घेतली. ब्रिटिश जनमत अर्थातच मानस्टिनच्या विरुद्ध होतं, पण शत्रुपक्षाचा असला तरी लोकशाहीमध्ये मानस्टिनला त्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळायला हवी असं मानणारा छोटा प्रवाह होता. त्यांनी मानस्टिनला खटला लढवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी एक फंड तयार केला. त्या फंडला आर्थिक मदत करणाऱ्यांमध्ये कुणाचं नाव असेल? विन्स्टन चर्चिलचं. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीचा पेच मोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या नेत्याला मानस्टिनचा बाजू मांडण्याचा हक्क मान्य होता. चर्चिल साम्राज्यवादी होता, स्वतःच्या देशाच्या हितापुढे त्याला भारतासारख्या देशाचं हित क्षुल्लक वाटत होतं, हे मान्य करून पण चर्चिलच्या या कृतीला दाद द्यावीशी वाटते. सध्या आपल्या देशाला अशा अनेक चर्चिलची नितांत गरज आहे. 

लेखक फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com