अखिलेश यादव : न्यू ‘नेताजी’ इन मेकिंग!
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
अमेय तिरोडकर
  • अखिलेश यादव यांच्या प्रचारासाठी बनवलेली एक जाहीरात
  • Sat , 31 December 2016
  • उत्तरप्रदेश Uttar Pradesh समाजवादी पार्टी Samajwadi Party मुलायमसिंह Mulayam Singh Yadav अखिलेश यादव Akhilesh Yadav शिवपाल यादव Shivpal Yadav

२०१२च्या यूपी निवडणुकीच्या निकालाच्या आधीचा दिवस. मी 'आयबीएन लोकमत'ला होतो. एक्झिट पोलची लगबग सुरू होती. संध्याकाळी सात वाजता शो सुरू होणार होता. दुपारी एकच्या दरम्यान 'सीएसडीएस' या संस्थेचे मतदानोत्तर चाचणीचे सर्व्हे आले. तासाभरात विश्लेषण करून योगेंद्र यादव आणि राजीव करंदीकर यांनी चार्ट तयार केला. समाजवादी पक्षाला २२५ हून अधिक जागा मिळताना दिसत होत्या. हा मोठा स्विंग होता. यूपीए सरकारची सगळी फौज घेऊन राहुल गांधींनी गंगा-यमुनेच्या दुआबात मोठी चढाई केली होती. २०१२ ची यूपीची सत्ता ही काँग्रेसच्या मदतीशिवाय येणं शक्य नाही असे छाती ठोकून सांगणाऱ्यांची मोठी संख्या असताना सपाला एकहाती बहुमत देणारा हा एक्झिट पोल धक्का देणारा होता. राजदीप सरदेसाई यांनी योगेंद्र यादव यांच्या अभ्यास आणि सचोटीवर विश्वास ठेवून हा सर्व्हे दाखवण्याचा निर्णय घेतला. ही मोठी रिस्क होती. दिल्लीत रिपोर्टिंगसाठी बदली होऊन मला केवळ चार महिने झाले होते. योगेंद्र यादव यांचे संध्याकाळच्या शोसाठी काही छोटे बाइट्स (टीव्हीची नेमकी संज्ञा 'फेकटॉस') आयबीएन लोकमतसाठी रेकॉर्ड करून घ्यायचे होते. या सर्व्हेबद्दल माझ्याही मनात काही शंका (आता कुशंकाच म्हणायच्या!) होत्या. मी योगेंद्रना सगळ्यात शेवटी प्रश्न विचारला, "योगेंद्र जी, ये सर्व्हे आप ही ने किया है, ये बात थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते है। अब बताइये, क्या फिर भी आप इस सर्व्हे पर भरोसा रखते है?" माझ्या या खवचट प्रश्नावर योगेंद्र हसले. म्हणाले, "सही पूछा आपने. अगर ये सर्व्हे के सैम्पल्स मैंने देखे नहीं होते तो मैं भी इसपर भरोसा नहीं करता। पर जो डेटा आया है, वो एक बहोत बडी बात बता रहा है। यूपी में तो सपा जीत ही रही है। लेकिन बड़ी बात ये है, के यूपी बदल रहा है। अब यूपी में पुराने दौर की राजनीति नहीं चलेगी।"

यादव परी'वॉर' बघताना मला हे वाक्य आठवतंय. 'अब यूपी बदल रहा है' २०१२चं वाक्य! आणि निव्वळ यूपीच नाही, देशच बदलतोय, बदललाय. (मोदी सरकारच्या 'मेरा देश बदल रहा है' या टॅगलाइनशी या बदलाचा काही संबंध नाही!)

आपण आता यूपीबद्दल बोलतोय म्हणून मर्यादित अर्थानंच बोलूया. २०१२ सालीच या बदलत चाललेल्या देशाचे संकेत मिळाले होते, पण ते अनेकांच्या लक्षात आले नाहीत.

हे बदल इंटरेस्टिंग आहेत. या देशातला एक मोठ्ठा वर्ग जो साधारणतः पस्तिशीच्या आतला आहे, तो या बदलाचा सगळ्यात मुख्य वाहक आहे. या तरुण वर्गाची एकंदरितच सामाजिक समज ही पोस्ट लिबरलायझेशनच्या सगळ्या परिभाषेमध्ये विकसित झालेली आहे. ही भाषा थेट साधनांची आहे. सामाजिक उत्तरदायित्वापेक्षा वैयक्तिक विकासाची आहे. उत्तम आधुनिक शिक्षण, टेलिकम्युनिकेशन्सची उत्तर आधुनिक माध्यमं, त्या माध्यमांसाठीच्या पायाभूत सुविधा ही या वर्गाची दैनंदिन गरज आहे. लॅपटॉप, स्मार्ट फोन, सोशल मीडिया, वाय फाय ही जी तंत्रज्ञान क्रांतीनंतरच्या उत्तर आधुनिक जगाची मुख्य टूल्स आहेत, ती या आजच्या तरुण वर्गाची जगाशी जोडून घेण्याची माध्यमं आहेत. उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर बाजारात आलेल्या प्रचंड पैशातून आणि मग त्या पैशाला सतत खेळतं ठेवण्यासाठी विकसित होत राहणाऱ्या नवनव्या साधनांतून ही व्यवस्था उभी राहिलीय. ती मुक्त अर्थव्यवस्थेमधून उभी राहिलीय म्हणून लिबरल आहे. जगात या व्यवस्थेला 'निओ लिबरल' व्यवस्था ही टर्म वापरली जाते. आणि या वर्गालासुद्धा 'निओ लिबरल' वर्ग म्हणतात.

भारतात मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाच्या जवळपास ५५ ते ६० कोटीच्या बाजारपेठेत हा 'निओ लिबरल' वर्ग आता स्थिरावलाय. मुक्त अर्थव्यवस्था ही उजव्या विचारांच्या जवळ जात असते. व्यक्तीकेंद्रित या अर्थानं. भारतामधला हा निओ लिबरल वर्गसुद्धा या 'मी माझं मला'पणाला अपवाद नाही. त्याचा सामाजिक परिणाम हा आहे की, 'माझी' स्वप्नं पूर्ण करू शकणारी 'व्यक्ती' मला अधिक भावते. आणि जर एखादी व्यक्ती अशी माझ्या हाताशी असणाऱ्या सगळ्या संपर्क साधनांमधून मला सतत येऊन भेटत असेल तर मग हीच व्यक्ती माझी आशा बनते, नेता बनते!

'सपा'ला मिळालेलं २०१२ मधलं यश हे असंच 'अखिलेश यादव' या उपलब्ध पर्यायामधल्या सगळ्यात सशक्त 'आशे'ला मिळालेलं यश होतं. त्या निवडणुकाआधी अखिलेशने संपूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये 'संपर्क यात्रा' काढली होती. प्रत्येक तालुक्यात अखिलेश गेला होता. तिथं तो मुलायम यांच्या राजकारणाबद्दल बोलत नसे, मंदिर मस्जिद वादाला त्याच्या भाषणात मुख्य स्थान नसे की, कधीही आरक्षण, मदरसा वगैरे संवेदनशील मुद्द्यांना स्पर्श करे. अखिलेश बोलायचा काय? तर शाळेत जाणाऱ्या मुलींना सायकल, दहावीच्या पुढच्या मुलींना आणि बारावीच्या पुढच्या मुलांना लॅपटॉप, मोबाईल नेटवर्क, २४ तास लाइट, हॉस्पिटल्स वगैरे वगैरे. आधुनिक सुखसोई देणारा विकास!

त्यामुळे २०१२ च्या सर्व्हेमध्ये या अखिलेशसाठी ब्राम्हण, ठाकुर, बनिया, यादव, मुस्लिम आणि काही प्रमाणात दलित एक झाले आणि सपाला एकहाती सत्ता मिळाली. 'सीएसडीएस'च्या सर्व्हेमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी मुलायमना तिसऱ्या क्रमाकांची पसंती होती. दुसऱ्या नंबरवर सत्ता गमावणाऱ्या मायावती आणि अखिलेश पहिला!

जे २०१२ ला अखिलेशसोबत झालं तेच २०१४ ला मोदींसोबत झालं. स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, वायफाय वगैरे भाषा बोलणारे टीव्ही, मोबाईल, कॉम्प्युटर, रेडियो, फेसबुक, ट्विटर, यु ट्यूब या आणि इतर सर्व संपर्कयंत्रणेमधून - जी इथल्या निओ लिबरल वर्गाची गरज बनली आहे त्यातून - भडिमार झालेले, पक्ष नाही, उमेदवार नाही, आपका मत सीधा मुझे मिलेगा असं आवाहन करणारे नरेंद्र मोदी सव्वाशे कोटींच्या देशाची सत्ता एकहाती मिळवते झाले!! म्हणजे, २०१२ मध्ये जसा यूपी बदललेला होता, तसा २०१४ मध्ये देश बदललेला होता!!

हा या देशातला या दशकातला सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आणि प्रभावी ट्रेंड आहे. आणि २०१२ यूपी किंवा गोवा, २०१४ मोदी इतकंच नाही तर पुढे केजरीवाल, नितीश, ममता अशा अनेक वेळा हा फॉर्म्युला यशस्वी ठरताना दिसतोय.

स्वच्छ प्रतिमा, नो नॉनसेंस अटिट्यूड, आधुनिक संपर्क यंत्रणा उभी करण्याची क्षमता, आर्थिक विकासाची आधुनिक भाषा (तीच तीच घिसी पिटी ‘गरीब के घर का चुल्हा’ टाळणारी) आणि खंबीर, सक्षम नेतृत्व या सूत्रांवर निवडणुका लढवलेले यशस्वी होताना दिसत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आपण यादव परिवारात सुरू असलेला संघर्ष बघू.

अखिलेश सत्तेवर आला तेव्हा त्याच्यावर टीका होण्याची काही विशिष्ट कारणं होती. त्यातलं सगळ्यात प्रमुख कारण हे की, त्याच्या हाती पूर्ण सत्ताच नाहीये. पक्षाला बहुमत आहे, हा मुख्यमंत्री पण आहे. तरीही सत्ता तीन काकांच्या हाती आहे. शिवपाल, रामगोपाल हे घरातले आणि आझम खान हे पक्षातले काका! हे तिघेही कमालीचे भ्रष्ट आहेत. जुनाट जातीयवादी, धर्मांध पद्धतीचं राजकारण करणारे आहेत आणि त्यांना रोखण्यात अखिलेश अपयशी आहे, कारण तो कमजोर आहे. याचा परिणाम २०१२ ला एकहाती राज्य मिळवणारी समाजवादी पार्टी २०१४ला लोकसभेच्या ८० पैकी केवळ ६ जागा जिंकू शकली! त्यातही मुलायम २ जागांवर!

लखनौमध्ये जाणकार असं सांगतात की, या निकालानंतर अखिलेश मुलायम यांच्याकडे गेला. 'झालं हे खूप झालं, यापुढे पूर्ण सत्ता एकतर माझ्या हातात द्या, नायतर २०१७ ला आपली अवस्था अशीच होईल' हे सांगून आला. आणि मग अखिलेशने प्रशासन हळूहळू सुधारलं. मागच्या अडीच वर्षांत यूपीमध्ये राज्य सरकारचं पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यावर चांगलं काम चाललं आहे, हे FICCI आणि ASSOCHAM च्या रिपोर्ट्समध्येच म्हटलंय.

या प्रशासनावरच्या पकडीची झलक दाखवल्यानंतर अखिलेशसमोर सगळ्यात कठीण आव्हान होतं, काकांच्या कोंडावळ्यातून बाहेर यायचं. याची सुरुवात शिवपाल यांच्या मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टिंगला टाकून झाली. हळूहळू शिवपाल यांच्या खात्यातल्या टेंडर्सना सीएमओमधून अडवलं जाऊ लागलं. मुख्यमंत्रीपद आधीच नाकारल्यामुळे धुमसत असणारे शिवपाल यातून आणखी अस्वस्थ झाले. निवडणुकीच्या काळात पक्ष ताब्यात राहिला नाही तर अखिलेश उद्या रिटायरमेंट घ्यायला लावेल याची भीती शिवपाल यांच्या मनाने घेतली. निवडणुकीत पक्ष ताब्यात असण्यासाठी आपल्या माणसांना तिकीट मिळवून देणं गरजेचं असतं. शिवपाल यांनी आपली लिस्ट मुलायम यांच्या हातात थोपली. आणि हीच वेळ आहे नवा खंबीर अखिलेश उभा राहिलाय हे दाखवण्याची हे अखिलेशच्या (आणि मुलायम यांच्याही?!) लक्षात आलं! मैनपुरीच्या आखाड्यात शड्डू ठोकलेल्या मुलायमसिंहाच्या घरातच आता असा आखाडा उभा राहिलाय!

त्यामुळे समाजवाद्यांचा हा वाद अखिलेश विरुद्ध मुलायम असा नाहीच! जे कोणी हे बाप आणि पोराचं भांडण आहे, असं समजतात ते मुदलातच चुकतात. हा अखिलेश आणि काका शिवपाल यांच्यातला सत्तासंघर्ष आहे. अधिक खोलात बघायचं तर हा राजकारण करणाऱ्यांच्या दोन पिढ्यांच्या वेगवेगळ्या पद्धतीमधला वाद आहे. त्यातली आपली पद्धत जुनी झालीय हे मुलायम यांना माहितीये. अखिलेशचं राजकारणच राज्याची सत्ता घरात ठेवू शकतं याची त्यांना जाणीव आहे. पण मुलाची बाजू घेऊन भावाला आणि त्याच्या पूर्ण कुटुंब कबिल्याला वाऱ्यावर सोडलं तर 'धृतराष्ट्र' असल्याचा ठपका येईल, शिवाय उलट्या बाजूने मुलगा राज्यातल्या लोकांची सहानुभूती पण गमावून बसेल याचाही अंदाज त्यांना आहे. अशा स्थितीमध्ये पक्ष तुटणारच असेल तर किमान मुलाचं राजकीय भविष्य मोकळं करून देण्याचा हा ‘मुलायम मार्ग’ आहे.

मुलायमना त्यांचे समर्थक ‘नेताजी’ म्हणतात. २०१२ च्या निवडणुकीआधी अखिलेश यांना सगळे जण 'भैयाजी' म्हणू लागले. मधल्या काळात अखिलेशचे हे नामाभिधान गळून पडलेय. आणि गंगेतही खूप पाणी वाहून गेलेय. आता नवा काळ सुरू होतोय. त्या काळाचा हा 'नवा नेताजी इन मेकिंग' आहे!!

ameytirodkar@gmail.com

Post Comment

pratik jadhav

Sat , 31 December 2016

घराणेशाही आणि भारतीय राजकारण...महाराष्ट्रात पुतण्या स्वतः बाहेर पडला...उत्तरप्रदेशात पोराला हकलावं लागलं


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......