आता न्यायसंस्थेबद्दलही संशय निर्माण होऊ लागला आहे!
सदर - मागोवा २०१६चा
मिलिंद धुमाळे
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं प्रातिनिधिक आहेत
  • Fri , 23 December 2016
  • मागोवा २०१६चा राष्ट्रगीत national anthem जन मन गण Jana mana gana सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court राष्ट्रवाद Nationalism रवींद्रनाथ टागोर Rabindranath Tagore वंदे मातरम Vande Mataram

राष्ट्र म्हणून जेव्हा एखादा स्वतंत्र देश उभा राहतो, तेव्हा त्याची काही विशिष्ट प्रतिमा-प्रतीके नव्याने निर्माण केली जातात. स्वतंत्र राष्ट्रातील जनतेला ती प्राणप्रिय, वंदनीय, किमान आदरणीय वगैरे असावीत अशी अपेक्षा असते. इंग्रजांच्या राजवटीतून भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतानेही अशी काही प्रतीके नव्याने निर्माण केली. भारताचा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, भारताचा राज्यकारभार चालवण्यासाठीचा दस्तऐवज म्हणजे भारतीय राज्यघटना इत्यादी आपण निर्माण केले. त्यासोबतच काही राष्ट्रीय मानबिंदू म्हणून पशु-पक्षी-स्थळे इत्यादी गठित झाली. या प्रत्येकास काहीतरी लिखित-अलिखित नियम-संकेत आहेत. पैकी राष्ट्रगीतासंदर्भात असणाऱ्या संकेत-नियमांवर सतत गोंधळ निर्माण होताना दिसतो आहे. इतर कोणत्याही राष्ट्रीय चिन्हे-प्रतीके-प्रतिमा-स्थळे यांना एवढे महत्त्व दिले जात नाही. त्यापेक्षा जास्त महत्त्व राष्ट्रगीतास देऊन त्यास ‘होली काऊ’ बनवण्यात आले आहे. राष्ट्रगीत सामूहिकरीत्या म्हणण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे संघटित जमाव आणि त्या जमावाची मानसिकता त्यात प्रतिबिंबित होत असतो. त्यामुळे हा मुद्दा वादासाठी कारणीभूत ठरतो, हे ओघाने आलेच.

या राष्ट्रगीतासंदर्भात काही जुने प्रवाद आहेत. अगोदर त्यांची दखल घेतली पाहिजे. सदर राष्ट्रगीत म्हणजे रवींद्रनाथ टागोर यांची एक दीर्घ कविता आहे. ही कविता त्यांनी पाचवा पंचम जॉर्ज याला उद्देशून त्याच्या स्वागतपर लिहिली असल्याची वदंता आहे. त्या वेळीदेखील रवींद्रनाथ टागोरांवर तसे आरोप झाले असल्याचे दिसते. उत्तरादाखल त्यांनी पुलीन बिहारी सेन या त्यांच्या मित्राला लिहिलेल्या एका पत्रात या आरोपाचा उल्लेख केला आहे. मात्र त्यावरून काही ठाम निष्कर्ष काढता येत नाहीत. आता स्पष्टीकरणासाठी कोणतेही इतर दस्तऐवज नाहीत; नसावेत अन रवींद्रनाथ टागोरही हयात नाहीत. त्यामुळे ही कविता त्यांनी नक्की कुणाला उद्देशून लिहिली, ते त्यांनाच माहिती! आपण त्यात पडायला नको.

यात आणखी एक गमतीचा भाग म्हणजे, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या १९११च्या अधिवेशनात ही कविता प्रथम म्हटली गेली  आणि आता त्यावर भाजप-आरएसएस संघ परिवातील लोक मालकी हक्क सांगत आहेत. तेव्हा संघ अस्तित्वात नव्हता; परंतु सत्तेवर येताना ‘देश काँग्रेसमुक्त करा’, असा धोशा लावणारे पंतप्रधान काँग्रेसच्या अधिवेशनाची शोभा वाढवणाऱ्या कवितेपासून देशाला मुक्त करू शकले काय? की उलट आज तिचा हत्यार म्हणूनच उपयोग केला जातो आहे, असा प्रश्न आहे. तर त्यातून आता राष्ट्रगीताच्या सक्तीचा आणि त्याचा हत्यार म्हणून वापर करणाऱ्या झुंडींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राष्ट्रगीत म्हटले की, त्यात अनुषंगाने ‘राष्ट्रवाद’ अनुस्यूत असतो, असा समज आहे. राष्ट्र अन राष्ट्रवादासंदर्भात सर्वांत प्रथम कसोटी म्हणजे, भारत हा ‘देश’ आहे अजूनही ‘राष्ट्र’ या रोमँटिक संकल्पनेत बदललेला वा तसा ढळलेला नाही. राष्ट्रवादाचा यज्ञ पेटवत सतत त्यात छद्मी देशभक्तीचे तेल ओतणाऱ्या रोमिओंनी ही गोष्ट नम्रपणे लक्षात घेतली पाहिजे. त्यामुळे राष्ट्र ही संकल्पना समजून घेताना ‘राष्ट्र’ आणि ‘राष्ट्रवाद’ म्हणजे काय, हे समजून घेतले पाहिजे. भारताचा विचार करू पाहता समान वंश, समान भाषा, समान संस्कृती आणि इतिहास असा समुदाय असणाऱ्या देशास ‘राष्ट्र’ म्हणून संबोधता येते. भारतात आजघडीला अशी परिस्थिती आहे काय? हे आपण लक्षात घ्यायचे की नाही?

भारत देश कधीच एक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नव्हता. त्यासाठी एक उदाहरण पुरेसे ठरणारे आहे. इसवी सन १७५५ साली पेशव्यांनी मराठ्यांचे आरमार बुडवण्यासाठी इंग्रजांची मदत घेतली होती. परकीय इंग्रजांना सोबत घेऊन स्वतःच्याच राज्यातील हिंदू धर्मीयांचे राज्य बुडावून हिसकावून घेण्याचे प्रकार तेव्हा चालत होते. याचा अर्थ तेव्हा ‘भारत’ हा देश एक राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नव्हता, हे यावरून निर्विवादपणे सिद्ध होते. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या खंडप्राय भूभागावरील राजे-महाराजांचा पराभव करून इंग्रजांना सत्ता स्थापन करता आली.

‘राष्ट्र’ अन ‘राष्ट्रवाद’ या संदर्भात पाश्चिमात्य विचारवंतानी आतापर्यंत पुष्कळ विचार मांडले आहेत. पूर्वी त्यांचे वारेमाप कोडकौतुक होत  असे. अलीकडे त्यांचीच ज्ञान-साधनसंपदा वापरून आपण त्यांना हलक्यात काढू पाहतो, तर दुसरीकडे आपल्याच मातीतल्या विचारवंतांची उपेक्षा करत राहतो. म्हणून आईनस्टाईन, जॉर्ज ऑर्वेल वगैरेंची उदाहरणे देत नाही. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, आधुनिक राष्ट्रवाद ही संकल्पना आपण पाश्चिमात्यांकडूनच उसनी घेतलेली आहे. आता स्वदेशीची फॅशन पुन्हा जोर धरू लागली असल्यामुळे ‘राष्ट्र’ संकल्पना स्वदेशी माणसाकडूनच समजून घेऊ या. एकोणिसाव्या शतकात महात्मा फुलेंनी ही संकल्पना अतिशय सोप्या, सुंदर शब्दांमध्ये मांडली आहे. त्यांच्या मते ‘एकमय लोक’ म्हणजे तळागाळातील सर्वांत शेवटचा माणूस. असे सर्व जोपर्यंत एकसारखे समान पातळीवर ‘एकमय’ झाल्याशिवाय ‘नेशन’ निर्माण होऊ शकत नाही ही ती पूर्वअट. भारतासारख्या विषमतावादी जातव्यवस्थेचा उभा-आडवा स्तर हा या संकल्पनेतील मुख्य अडसर आहे. तो दूर करण्याची कुणाची इच्छा आहे काय? राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे, तर अगोदर जाती गाडल्या पाहिजेत; विषमता दूर केली पाहिजे. तशी कुणाची तयारी आहे? अशा विषमतेवर उभा असणारा देश ‘राष्ट्रवाद’ म्हणून जी प्रतीके आणि प्रतिमा पुढे करतो आणि त्यांच्यासाठी मारायला-मरायला पुढे होतो, त्याने अगोदर या जातीपातींचा विचार केला पाहिजे. स्वत:चे श्रेष्ठत्व कायम राखण्याच्या उद्देशाने देव, धर्म आणि राष्ट्र या संकल्पना मतलबी लोकांनी समाजात पसरवून ठेवलेल्या आहेत.

राष्ट्रगीत म्हणून आपण ज्यांची कविता म्हणतो आणि तिच्या आडून राष्ट्रवादाचे जे राजकारण करू पाहतो, त्या कवितेच्या लेखकाचे, रवींद्रनाथ टागोरांचे मत राष्ट्रवादाच्या विरोधातच असल्याचे राजकारण करणाऱ्या या लोकांना माहीत आहे काय? टागोरांनी राष्ट्रवादावर टीका करताना ‘नॅशनॅलिझम इन इंडिया’ नावाच्या त्यांच्या निबंधात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रवाद म्हणजे जनतेच्या स्वार्थाचे असे संघटित रूप ज्यामध्ये मानवता तसेच आपलेपणा किंचितही राहत नाही. राष्ट्रवादाच्या अनियंत्रित शक्तींमध्येच मानवतेच्या विनाशाचे बीज आहे.’

तरीही ज्यांना राष्ट्रवाद हवा आहे, त्यांनी महात्मा फुलेंची संकल्पना अमलात आणावी आणि राष्ट्रनिर्मितीचे हे अनुपम कार्य करावे. राष्ट्र म्हणजे डोंगर-नद्या-किल्ले-स्थळे अशा देशातील भौगोलिक सीमा-रचना नाहीत. केवळ प्रतिमा-प्रतीके म्हणजे राष्ट्रवाद नाही. काही लोकांचा फायदा, तर काही लोकांचे शोषण करत देशावर सत्ता गाजवून, त्याला राष्ट्रवादाचा मुलामा लावून अज्ञानी, भोळ्याभाबड्या लोकांना सतत मूर्ख बनवत राहणे हा सोयीचा राष्ट्रवाद आज कुणालाही मान्य होणार नाही.

देशातील सरकार बदलते, तशा देशातील इतर संस्था, प्रशासन व्यवस्था यांची मानसिकता सरकारच्या वैचारिक प्रवाहास पूरक प्रमाणात बदलते की काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणे आणि त्यासाठी उभे राहण्याची सक्ती करणारे ‘आदेश’ न्यायालयाने अलीकडेच दिलेले आहेत. यात पुन्हा एक गमतीचा भाग असा की, याचिकाकर्ते श्यामनारायण चोकसी यांनी तेरा वर्षांपूर्वी ‘कभी ख़ुशी कभी गम’ या चित्रपटादरम्यान आलेल्या अनुभवावरून यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या वेळी राष्ट्रगीत वाजले असताना सबंध चित्रपटगृहात चोकसी एकटेच उभे राहिले होते आणि इतर सगळे प्रेक्षक बसून होते. त्या वेळी चोकसी यांना ही स्वत:ची फजिती-अपमान वगैरे वाटला होता की, राष्ट्रगीताचा अपमान वाटला होता, हे माहीत नाही. राष्ट्रगीताचाच असावा असं मानू. त्या वेळी त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने त्यांची याचिका दाखल करून घेतली. न्या. दीपक मिश्रा यांच्यासमोर सुनावणी झाली अन या वेळीही त्यांनी राष्ट्रगीत देशभरात सक्तीचे करावं म्हणून पुन्हा याचिका दाखल केली ती न्या.दीपक मिश्रा यांच्याचसमोर हा योगायोग आहे असे चोकसी म्हणालेत; खरे-खोटे त्यांनाच माहिती! दीपक मिश्रा यांची कारर्कीद तशी वादग्रस्तच राहिली आहे. त्यांचे अनेक निर्णय चुकीचे पायंडे आणि समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध दिसतात. यावरून त्यांनी दिलेला निर्णय तसा धक्कादायक नाही; तो स्वाभाविकच म्हणावा लागेल. असे लोक न्यायदानास असणे काळजीत टाकणारे आहे.

न्यायालयाने आदेश दिलेलाच आहे, तर त्यात पडायला नको. मात्र यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्क-अधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा आदेश घटनेच्या चौकटीला धक्का देणारा असल्याचे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्याची एक झलक म्हणजे, एका अपंग व्यक्तीला अपमानास्पद वागणूक देऊन भविष्यातील भीतिदायक वास्तवाची जाणीव करून देणारी ठरली. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कायदेतज्ज्ञांनी यावर अभ्यास करून पुन्हा याचिका दाखल केली पाहिजे.

दरम्यानच्या गदारोळात रा. स्व. संघाचे सहकार्यवाहक भैयाजी जोशी म्हणाले की, ‘ ‘वंदे मातरम’ हेच राष्ट्रगीत मानले पाहिजे.’ त्यांना ‘जन गण मन’ दुय्यम वाटत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. मागे पंतप्रधान रशियाच्या दौऱ्यावर होते. राष्ट्रगीताची धून वाजली. ते चालत राहिले. परक्या देशातील अधिकाऱ्याने त्यांना थांबवले. हे साऱ्या जगाने पाहिले, तरीही त्यावर मखलाशी केली गेली. इतरांनी प्रश्न उपस्थित करायचे नाहीत. राष्ट्रगीतावर राजकारण करणारे त्या वेळी गप्प होते. कारण इतरांनी त्यावर टीका करायची नाही. इथे त्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित होतो. साठेक वर्षांपूर्वीच्या राज्यघटनेत आपल्याकडून शंभरच्या वर दुरुस्त्या केल्या जातात. मात्र १०५ वर्षे जुन्या असणाऱ्या कवितेचे आज भौगोलिकदृष्ट्या संदर्भ बदललेले असूनही ती बदलावी, असे का वाटत नाही? यामागे नेमकी कोणती मानसिकता आहे?  पाच कडव्यांपैकी केवळ एकच कडवे राष्ट्रगीत म्हणून कशासाठी? देशासाठी संपूर्ण कविताच ‘राष्ट्रगीत’ म्हणून का घेण्यात आली नाही? मनोरंजनासाठीच्या इतर जागाही राष्ट्रगीत वाजवण्यासाठी का विचारात घेण्यात आल्या नाहीत? चित्रपटगृहातच देशभक्ती जागृत होते काय? कवितेतील दुसरे कडवे महत्त्वाचे आहे.

अहरह तव आव्हान प्रचारित सुनि, तव उदार वाणी

हिंदु बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी

पूरब पश्चिम आसे, तव सिंहासन पासे

प्रेमहार हय गाथा

जनगणऐक्यविधायक जय हे, भारत भाग्यविधाता

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ||२||

खरे  तर देशातील नागरिकांना आज  हे सतत म्हणायला लावणे गरजेचे आहे, परंतु दिवसा उजेडी हिंदू राष्ट्राची स्वप्ने पाहणाऱ्यांना हे पचणार नाही; सगळा सोयीचा मामला आहे.

देशातील जनतेच्या मनात राष्ट्रभक्ती-देशभक्ती-राष्ट्रवाद निर्माण करणे, हे न्यायालयांचे काम नाही. त्यांनी देशातील नागरिकांना देशभक्तीचे धडे सक्तीने द्यायला सुरुवात केली  आहे. मग स्वत:ला यातून कशासाठी वगळले आहे? असे दुटप्पी निर्णय देणे न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करणारे नाही काय? अलीकडेच आपल्या समाजसुधारक न्यायालयाने महामार्गावरील मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा एकूण प्रकारच हास्यास्पद वाटतो. मद्यपी महामार्गावर जाण्याअगोदर पुरेसा ‘स्टॉक’ घेऊन निघणार नाहीत, असा न्यायालयाचा समज आहे काय?

गेल्या काही वर्षांमधील न्यायालयांचे ‘सोशल वर्क टाईप’ आदेश वगैरे पाहून सामान्य जनतेचा एकमेव दुवा, तारणहार वगैरे असणाऱ्या संस्थेबद्दलच संशय निर्माण होऊ लागला आहे. मागे न्यायालयने डान्सबार-संदर्भात निर्णय घेताना डान्सबारच्या प्रवेशद्वारावरच सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आदेश दिला होता; डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यास मनाई केली होती. वास्तविक, राज्य सरकारने डान्सबार चालकांना डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची सूचना केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. डान्सबारच्या आतमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे बंधन म्हणजे लोकांच्या खासगी जीवनावर अतिक्रमण करण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

चित्रपटगृहात उठाबशा काढण्याचा निर्णय अपंग-आजारी व्यक्तींच्या जिवावर बेतणे, हे खाजगी जीवनावरील अतिक्रमणात मोडत नसावे काय? हा नागरिकांच्या मूलभूत-हक्क अधिकारांचा प्रश्न नाही काय? न्यायालयांच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा अजिबात हेतू नाही. मात्र जे विरोधाभासी चित्र ढळढळीतपणे समोर दिसते आहे, त्यावर काही मत व्यक्त करायचे की नाही? न्यायालयीन व्यवस्थेला चालविणाऱ्या, जपणाऱ्या प्रामाणिक न्यायमूर्ती-न्यायाधीशांनी लोकांच्या मनातील न्यायालयाविषयीची विश्वासार्हता अन त्याच्याविषयीचा आदर अबाधित राहण्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

 

लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.

milindgalaxy80@gmail.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

जर नीत्शे, प्लेटो आणि आइन्स्टाइन यांच्या विचारांत, हेराक्लिट्स आणि पार्मेनीडीज यांच्या विचारांचे धागे सापडत असतील, तर हे दोघे आपल्याला वाटतात तेवढे क्रेझी नक्कीच नाहीत

हे जग कसे सतत बदलते आहे, हे हेराक्लिटस सांगतो आहे आणि या जगात बदल अजिबात होत नसतात, हे पार्मेनिडीज सिद्ध करतो आहे. आपण डोळ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहिले पाहिजे, असे पार्मेनिडीजचे म्हणणे. इंद्रिये सत्याची प्रमाण असू शकत नाहीत. बुद्धी हीच सत्याचे प्रमाण असू शकते. यालाच बुद्धिप्रामाण्य म्हणतात. पार्मेनिडीज म्हणजे पराकोटीचा बुद्धिप्रामाण्यवाद! हेराक्लिटस क्रेझी वाटतो, पण.......