‘सुपर मॉम’ नावाचं भूत
सदर - लक्ष्मणरेषेवरून
डॉ. कुंदा प्रमिला निळकंठ
  • ‘सुपर मॉम’चं एक कल्पनाचित्र
  • Fri , 16 December 2016
  • लक्ष्मणरेषेवरून ताराबाई शिंदे Tarabai Shinde कुंदा प्रमिला निळकंठ Kunda Pramila Nilakanth सुपर मॉम Super Mom पाळणाघर Babysitting टेस्ट ट्युब बेबी Test Tube Baby

‘स्त्री ही क्षणाची पत्नी आणि अनंत काळची माता असते’, असं कुण्या एका धूर्त पुरुषानं म्हणून ठेवलं आहे. खरं तर हे आणि ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाते उद्धारी’ हे, ही दोन्ही विधानं पितृसत्ताक कुटुंबपद्धतीतील तमाम बायकांच्या पायात अदृश्य बेड्या घालून ठेवणारी धूर्त व्यवस्थापनाची क्लुप्ती आहे. मेंदूत खोलवर रुजवलेल्या या गैरसमजुतीमुळे स्त्रीचं ‘माणूसपण’ आणि त्या ‘माणूसपणाचा’ विकास न होता तिला एक प्रजोत्पादन करणारा प्राणी (उंदीर, डुक्कर, कुत्रा, मांजर) याच पातळीवर आणून ठेवलं गेलं आहे. स्त्रीने या जैविक पातळीवरून बाहेर पडू नये म्हणून ‘घराला घरपण देणारी’, ‘कुटुंबातील मुलांवर संस्कार करणारी’, ‘निसर्गाच्या सृजनाचं म्हणजेच साक्षात देवाचं प्रेमस्वरूप’, ‘उदात्त सगुण रूप म्हणजे माता!’ या आणि अशा अनेक आदर्शवादी मूल्यव्यवस्थेचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी बाईवर येऊन पडली. आईपणाचं कर्तव्य निभावायला आपण जरा जरी कमी पडलो तरी प्रत्येक बाईला कोण अपराधी वाटतं.

आताच्या काळात जोतीराव फुलेंच्या शिष्या, रणरागिणी ताराबाई शिंदे जिवंत असत्या तर त्यांनी कदाचित तमाम पुरुषांना असा प्रश्न नक्कीच विचारला असता की, ‘काय हो, स्त्रीला जर क्षणाची पत्नी आणि अनंत काळची माता म्हणता तर पोरावळ्यांचं लेंढार तिच्या पाठीला बांधून, तुम्ही क्षणाचे बाप आणि अनंतकाळचे ‘सांड’ बनून फिरणार की काय? तुमचे आपल्या बायको प्रती काहीच कर्तव्य लागत नाही काय?’

१८८२ साली ताराबाई शिंदे ज्या ‘विजयालक्ष्मी’च्या केसच्या निमित्ताने ‘स्त्री-पुरुष तुलना’ हा निबंध लिहिण्यास पुढे सरसावल्या, तिला भ्रूणहत्येच्या आरोपाखाली फाशीची शिक्षा झाली होती. व्याभिचार करून ती गरोदर राहिली होती. त्यामुळे तिला नैतिकदृष्ट्या भ्रष्ट, विकृत आणि मानसिक संतुलन ढासळलेली स्त्री ठरवलं गेलं. पण तिला फशी पाडणाऱ्या पुरुषांबद्दल त्यावेळी कोणीच काही बोलत नव्हतं. त्याचा सात्त्विक संताप ताराबाईंना आला होता. बायका या मूलत: पवित्र असतात आणि परंपरेचा तोल सांभाळायची जबाबदारी त्यांचीच आहे, यावर त्यावेळच्या समाजाचा भर होता. असो. ताराबाई शिंदे आता जिवंत नाहीत हे एका अर्थी बरंच झालं. जर का त्यांनी नवी मुंबईतल्या एका पाळणाघरात एका लहान बाळाला झालेल्या मारहाणीच्या संदर्भातल्या न्यूज चॅनेल्सवर चर्चा ऐकल्या असत्या किंवा एका गरीब कष्टकरी मातेनं व बापानं आपल्या लहानग्या मुलीला रेल्वे स्टेशनवर सोडून निघून गेल्याच्या घटनेवरील चर्चा ऐकली असती, तर त्यांच्या लक्षात आलं असतं की, काळ काही फारसा बदललेला नाहीय. कारण अशा प्रकारच्या साऱ्या चर्चांचं सार ‘स्त्री ही अनंत काळची माता असते’ किंवा ‘माता न तू वैरिण’ या संकल्पनेच्या गौरवीकरणापर्यंत येऊन थांबतो.

त्या पाळणाघरात सहा महिन्याच्या बाळाला केलेल्या मारहाणीचं फुटेज सगळ्या न्यूज चॅनेलवर पुन्हा पुन्हा दाखवून एकूण शहरी मध्यमवर्गीय तरुण आणि वयस्क मातांच्या मनाला हजारो वेळा डागण्या देण्याचा प्रयत्न झाला. ते पाहताना अनेक महिलांच्या मनात एकच विचार येऊन जात होता, ‘नको ते पाळणाघर आणि नको ती नोकरी. आयुष्यात आपल्या बाळाच्या सुरक्षेपेक्षा आणखी काय मोठं आहे? शेवटी आपण कोणासाठी कमावतो, बाळासाठीच ना? आपल्या बाळाचा जीव धोक्यात घालण्यापेक्षा नोकरी न केलेली बरी.’

ही अशी टोचणी फक्त स्त्रियांच्याच मनाला का लागत होती? पुरुष यावर काय विचार करत होते? बाळाच्या संगोपन आणि सुरक्षेचा विचार ही केवळ स्त्रियांचीच जबाबदारी आहे का? पुरुषाची प्रतिक्रिया इतकीच होती की, सांभाळण्याची सोय नसेल तर बायकांनी घरी बसावं. ‘बायकांनीच घरी बसावं’ ही अपेक्षा असणं हे आजचं कटू वास्तव आहे खरं. कुणी म्हणालं, ‘हा सगळा विभक्त कुटुंब पद्धतीचाच दोष आहे. स्त्रीने एकत्र कुटुंबात अॅडजेस्ट केलं तर काय होतं? आजकालच्या तरुण मुलींना स्वातंत्र्य हवं!’ कुणी म्हणालं, ‘बायकांना मुलांपेक्षा स्वत:चं करिअर महत्त्वाचं वाटतं’. कुणी म्हणालं, ‘ती दाई मुस्लीम आहे म्हणून अशी वागली’. इत्यादी इत्यादी.         

या सगळ्या प्रतिक्रियांमध्ये एक समान गृहीतक आहे की, प्रत्येक स्त्री ही मूलत: ‘माता’ असते, मग ती तरुण असो की, वयस्क असो. लहान मुलाला सांभाळायचं कोणतंही प्रशिक्षण न घेता ते आपसूकच स्त्रीमध्ये येतं. दुसरं गृहीतक असं आहे की, बालकांना सांभाळणाऱ्या संगोपन संस्था या दुसरी कुटुंबंच आहेत. त्यामुळे मुलांची कुटुंबसंस्थेत काळजी घेतात तशीच तिथंही घेतली जाईल. तिसरं गृहीतक म्हणजे बाळसंगोपन ही निव्वळ त्या त्या कुटुंबाची खाजगी जबाबदारी आहे आणि कायदे बनवणं या व्यतिरिक्त प्रशासनाचा त्यात काहीच वाटा नाही. मुळात जन्माला येणारं प्रत्येक मूल हे राष्ट्राची सामाजिक संपत्ती असतं. त्यामुळे प्रत्येक छोट्या-मोठ्या शहरात सरकारने अनेक सार्वजनिक बालसंगोपन केंद्रं स्थापन केली पाहिजेत. तिथं प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या दाम्पत्याच्या मुलाची त्यांच्या अपरोक्ष पूर्ण काळजी वाहणं ही सरकारची जबाबदारी असली पाहिजे. जशी सरकारी रुग्णालयं, शाळा आणि महाविद्यालयं असतात, तशीच संगोपन केंद्रं ही देखील सरकारचीच जबाबदारी आहे. नोकरी करणारं प्रत्येक जोडपं हे राष्ट्रीय उत्पादन व्यवस्थेचाच एक भाग आहेत. भांडवली व्यवस्थेत तर ते राष्ट्राला नफा कमावून देत असतं.

सोव्हिएत रशिया, जपान, चीन, क्युबा, अमेरिका आणि ब्रिटन यांपैकी कोणत्याही देशात तेथील लोकसंख्येच्या तीस टक्के प्रमाणात अशी संगोपन केंद्रं आढळतात. ती सारी संगोपनकेंद्रं अतिशय सुसज्ज असतात. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये केंद्र शासनानं संगोपनगृहाबाबत जी मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली आहेत, त्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे रीतसर नोंदणी झालेली संपूर्ण भारतात फक्त २९१३ संगोपनगृहं आहेत. भारताची लोकसंख्या १२० अब्ज आणि संगोपनगृहं फक्त २९१३? प्रश्न असा आहे ही, भारतीय लोक पारंपरिक भावनिक विचाराच्या चौकटी बाहेर पडून विचारच करत नाहीत. भारतातील भांडवली शासनव्यवस्थेनं तर दुसरं टोक गाठलं आहे. राष्ट्रीय उत्पादन व्यवस्थेतील उत्पादक घटकांची सामाजिक सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णपणे झटकून टाकली आहे.

आपण एक लक्षात घेत नाही की, मुळात विभक्त कुटुंबपद्धती तयार होणं ही भांडवली व्यवस्थेचीच परिणती आहे. कारण सामूहिक उत्पादन व्यवस्था आणि नैसर्गिक स्त्रोतावर वर्चस्व प्राप्त करून भांडवलशाहीचा विकास होत असतो. अमेरिकन काळ्या स्त्रीवादी विचारवंत अँजेला डेव्हीस म्हणतात, “भांडवलशाही समाजात श्रमाला ‘अमूर्त’ स्वरूप प्राप्त होतं, कारण अशा समाजात मुक्त श्रमिक बाजारपेठेत आपले श्रम विकून आपल्या श्रमाकरता मोबदला घेतात. मात्र अशा समाजात श्रमाच्या शोषणाच्या अनेक शक्यता उगम पावतात. भांडवली समाजात व्यवस्थेचा पाया पक्का होण्यासाठी खाजगी व्यक्ती असलेले कामगार निर्माण होण्याची गरज असते. असे व्यक्ती इतर सामाजिक सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापासून वेगळे काढून बंदिस्त अशा विभक्त कुटुंब व्यवस्थेतून निर्माण केले जातात. त्यामुळे स्त्रिया या व्यवस्थेत श्रमप्रक्रियेच्या बाहेर फेकल्या जातात... आधी गुलामगिरीमुळे आणि नंतर वर्णांआधारित शोषणामुळे काळ्या स्त्रियांना श्रमिक म्हणून बाजारपेठेत उतरावं लागलं. पण त्यामुळे त्यांच्याकडून पारंपरिक कुटुंबव्यवस्थेत ज्या बालसंगोपन, अन्न व्यवस्थापन अशा स्त्री सुलभ कर्तव्यांची अपेक्षा केली जाते, त्यामुळे त्या शोषणानं पिचून जातात.”

माझा स्वत:चा वैयक्तिक अनुभव सांगते. ३० वर्षांपूर्वी आई झाले, त्यावेळी मी एका पब्लिक सेक्टर कंपनीत कामाला होते. गरोदरपणीसुद्धा नोकरी आणि सामाजिक कार्याच्या व्यस्ततेमुळे माझ्याकडे अजिबात रजा शिल्लक नव्हत्या. तीन महिन्यांची बाळंतपणाची रजा संपल्यावर लगेचच मला कामावर रुजू होणं भाग होतं. बाळासाठी बाटलीच्या दुधाची सोय करून मी पहिल्या दिवशी ऑफिसमध्ये आले खरी, पण अंगावरच्या दुधाचा पान्हा काही आटत नव्हता. मी घातलेला ड्रेस भिजू लागला. ते दिसू नये म्हणून अनेक उपाय केले. डबल दुपट्टं घेतलं, पण पान्हा काही थांबेना. सगळे कपडे भिजले, अखेर शरमेनं माझ्या साहेबांना सांगून मी कशीबशी घरी परतले. तो प्रसंग आजही आठवला तरी डोळ्यात पाणी येतं!

मुद्दा हा की, आपण भांडवली व्यवस्थेतली आधुनिकता अंगीकारली, पण श्रमिकांच्या गरजांची मात्र अवहेलना केली.    

वास्तविक पाहता शहरातील पाळणाघरात लहान बाळांना आणि त्यांच्या मातांना सोसाव्या लागणाऱ्या समस्या ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतमजूर स्त्रीला सोसाव्या लागत नाहीत का? नसतील तर त्या का नाहीत? अशी कोणती बफर सिस्टीम त्यांना आधार देते? शहरातील कमावत्या स्त्रियांना (समाजवादी व्यवस्थेप्रमाणे) त्यांच्या गरजेपुरतं कुटुंब-वेतन दिलं गेलं तर अशा हाल- अपेष्टा सहन करून त्या ‘सुपर मॉम’ बनण्याचा का प्रयत्न करतील? इतके शारीरिक, मानसिक कष्ट उचलून राबण्याची त्यांना हौस असते का? मध्यमवर्गीय स्त्रियांचं सोडा, पण त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या मोलकरणी किंवा पाळणाघरातील कर्मचारी स्त्रियांचं आयुष्य सुखकर असतं का? त्या कष्टकरी स्त्रिया त्यांच्या मालकिणीपेक्षाही दुप्पट कामाचा बोझा अंगावर पेलत बाहेर आणि स्वत:च्या घरीही राबत असतात. त्यांच्या कष्टाचं मोजमाप आपण करणार आहोत की नाही?     

पाळणाघरांविषयीच्या चर्चांमधून आणखीनही बरेच मुद्दे पुढे आले, जे मुख्यत: व्यवस्थापन आणि प्रशासनानं काय अंकुश ठेवावा याबाबत होते. उदाहरणार्थ – १) पाळणाघरं आणि संगोपन घरांसाठी सरकारने कडक नियमावली करावी. २) त्या पाळणाघराला टाळं मारावं, ३) पाळणाघरांची नोंद पोलीस स्टेशनमध्ये करावी किंवा एक सुरक्षा रक्षक ठेवावा, ४) सीसी टीव्ही कॅमेराची सक्ती करावी, ५) प्रत्येक दोन मुलांमागे एक सांभाळणारी दाई असावी, ६) डॉक्टर तसंच औषधाची सोय असावी, ७) आई-वडिलांना मोबाईलवर माहिती देणारं अॅप असावं, ८) पाळणाघरातील दाईचं प्रशिक्षण झालं असेल तरच प्रशासनानं परवानगी द्यावी. ९) प्रशासनानं तेथील खेळणी, साहित्य यांची तपासणी नियमित करावी. १०) आई-वडिलांनी सुरक्षेची तपासणी केल्यानंतरच पाळणाघर निवडावं. इत्यादी इत्यादी.        

तसं पाहिलं तर विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या या युगात प्रजनन ही स्त्रियांची भूमिका वगळता मुलांचं भरण, पोषण, संगोपन आणि वृद्धापकाळातील देखभाल या साऱ्या जबाबदाऱ्या संपूर्ण कुटुंब, समाज आणि आधुनिक काळात अंतिमत: शासनाचीच ठरतात. पुरुषसत्ताक कुटुंब पद्धती संयुक्ततेकडून विभक्त पद्धतीकडे संक्रमण करून पुढे आली. संयुक्त पद्धतीतील विषमतापूर्ण सत्तासंबंधांच्या जाचापासून स्त्रीने स्वत:ची सोडवणूक करून घेतली खरी, पण पुरुषसत्तेतील अन्यायकारक श्रमविभागणीचं स्वरूप मात्र तेच राहिलं. उलट स्त्रीच्या मूळ क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने कामाचा बोझा वाढला. परिणामी आधुनिक स्त्रीला ‘सुपरमॉम’चा अवतार धारण करून दहा हात, दहा तोंडं, दहा आयुधं यांचा वापर करावा लागतो. मातृत्व गौरवीकरणाचे नवे मुकुट धारण करावे लागतात.

खरं तर इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी विवाहसंस्थेचा उद्देश हा शरीर संबंधांचं नियोजन आणि मानववंश सातत्य राखणं इतकाच आहे असं दाखवून दिलं आहे. परंतु त्यानंतरच्या काळात त्यातून उदयाला आलेली कुटुंबसंस्था ही विषमतामूलकच ठरत गेली. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानानुसार आदिम मानवसमूह स्थिर झाले आणि हळूहळू खाजगी मालमत्ता तयार झाली. अतिरिक्त उत्पादनातून वरकड मूल्य तयार झालं. त्याची जपणूक करण्यासाठी कुटुंबसंस्थेचा उदय झाला. कुटुंबसंस्था तयार झाल्यामुळे त्यात दांडगाई करू इच्छिणाऱ्या पुरुषाकडे प्रमुखपद गेलं. कालांतरानं सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेत संपत्तीला वारस असणारी मुलं त्याचीच असली पाहिजेत असा आग्रह धरला गेला. साहजिकच स्त्रीच्या जननक्षमतेला वेठीला धरलं गेलं आणि कुटुंबव्यवस्था काळाच्या ओघात अधिकाधिक बंदिस्त होत गेली. या बंदिस्त कुटुंबव्यवस्थेत व्यवसायाधारित जातीव्यवस्थेचा शिरकाव झाला. उच्च-नीचतेची उतरंड तयार झाली आणि अखेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात तसं ‘स्त्रिया जातीव्यवस्थेचं प्रवेशद्वार बनल्या’. इतिहासाचा हा सूत्रात्मक आढावा घेण्याचं कारण असं की, वर्तमानात पुन्हा पुन्हा उद्भवणाऱ्या चर्चा आणि वादंगाच्या काळात ही पार्श्वभूमी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

इतिहासाच्या पुढल्या टप्प्यावर विकसित झालेल्या भांडवली व्यवस्थेत पुरुषसत्तेचे हितसंबंध जपणारी श्रमविभागणी झाली. परिणामी मातृत्वाच्या आणि त्या सभोवतालच्या अन्य संगोपन संकल्पनांचं उदात्तीकरण करण्यात आलं. त्यासाठी धर्माचा आणि विविध रूढी-प्रथांचा आधार घेतला गेला. साहजिकच स्त्री प्रजनन व संगोपन यांचं यंत्र बनून घरातच कोंडली गेली. ती घरात जे काम करते, त्याला मोल न देता या दुहेरी भूमिकेचं गौरवीकरण करत तिला या उदात्ततेच्या मूल्यांमध्ये जखडून टाकलं गेलं. स्त्रीने स्वत:च आनंदानं स्वीकारलेल्या या भूमिकेतील आणि श्रमविभागणीमधील विषमता तिला कित्येकदा जाणवत असूनही ती त्यातून बाहेर पडू शकत नाही.

आश्चर्य म्हणजे पुरुषसत्तेनं विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापरही आपल्या स्वार्थासाठी सुरू केला आहे. स्वत:च्या पुरुषबीजाचं जतन करून अनोळखी स्त्रीचं गर्भाशय भाड्यानं घेऊन सरोगेट मदरच्या रूपात आपल्या वंशाचं मूल जन्माला घालणारी शाहरूख खान किंवा आमीर खानसारखी मंडळी एक प्रकारे वंशवादी दृष्टिकोनालाच खतपाणी घालत आहेत, असं म्हणावं लागेल. दुसरीकडे स्त्रिया कितीही शिकल्या, वैमानिक झाल्या, सीमेवर लढायला गेल्या, अंतराळात गेल्या, पोलीस कमिशनर झाल्या, तरीही त्यांना आयुष्यात एकदा तरी मातृत्वाच्या सनातन प्रश्नाला सामोरं जावंच लागतं. व्यवसायपरत्वे त्यांची इच्छा असो वा नसो. मूल जन्माला घातलंच पाहिजे. त्यातच स्त्री जीवनाची सार्थकता आहे, अशा प्रभावाखाली त्या राहतात. या विचाराचं दुसरे टोक ज्या स्त्रिया मूल जन्माला घालू शकत नाहीत किंवा ज्या समलिंगी आहेत, त्या अपवित्र व अपशकुनी आहेत. म्हणून त्यांना रोजच्या व्यवहारातून बाजूला फेकलं जातं. केवळ ‘वांझोटी’ असा शिक्का बसू नये म्हणून अनेक स्त्रिया मूल जन्माला घालतात. खरं म्हणजे मातृत्वाचा अनुभव घ्यावा की न घ्यावा हा त्या त्या व्यक्तीचा प्रश्न आहे, पण त्यापलीकडे ‘वंशसातत्य टिकवण्यासाठी’ या संकल्पनेचा पुन्हा विचार व्हायला हवा. टेस्टट्यूब बेबीचं किंवा आयव्हीएफचं तंत्र येवो, स्त्रियांच्या बाबतीत ही सारी तंत्रं केवळ वंशशुद्धी, वंशाचं सातत्त्य, गर्भलिंग निवड आणि वंशाला दिवा देणं या उद्दिष्टासाठीच वापरली जातात. मुलीचा गर्भ निपटून टाकावा, यासाठीच या तंत्राचा उपयोग स्त्रियांना करावासा वाटावा, यासारखी दुसरी दु:खाची बाब नाही.

प्रश्न फक्त हा नाही की, आधुनिक प्रजोत्पादन विज्ञान-तंत्रज्ञान (रीप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) यांचा गैरवापर होतो आहे. प्रश्न असा आहे की, तो गैरवापर कशासाठी होतोय? आधुनिक प्रजोत्पादन विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर हजारो वर्षं जुन्या-पुराण्या हिंसात्मक मूल्यासाठी होतोय. ते मूल्य कोणतं? तर ‘वंशश्रेष्ठत्व’ टिकवणं. आपलं वंशश्रेष्ठत्व टिकवण्यासाठी दुसऱ्या समूहांवर हल्ला करून त्यांना नेस्तनाबूत करणं, हे जितकं हिंसात्मक आहे तितकंच वंश टिकवण्यासाठी गर्भलिंग निवड करून स्त्री गर्भाची हत्या करणं हे आहे. ‘वंशवृद्धी आणि वंशश्रेष्ठत्व’ यासाठी कोणत्याही हिसेचा पुरस्कार करणारी माणसं ही मुळातच फॅसिस्ट वृत्तीची असतात, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरू नये. हिंसेचा अवलंब आणि फॅसिझम यांचं किती जवळचं नातं आहे, हे नाझी भस्मासुराच्या उदाहरणातून स्पष्ट होतं.

वंशवादी मनोवृत्तीचं पुनरुज्जीवन आज पाश्चात्य देशात पुन्हा होऊ लागलेलं दिसतं. १९व्या आणि २०व्या शतकात टोकाची वंशवादी भूमिका असणाऱ्या अमेरिकेला वंशवादविरोधी संघर्षाला सामोरं जावं लागलं होतं. परिणामी अब्राहिम लिंकन आणि मार्टिन ल्युथर किंग यांना वंशवाद विरोधी कायद्याची प्रस्थापना करण्यासाठी लढावं लागलं. त्यात त्यांचा बळी घेतला गेला. अमेरिकन सरकारने निग्रोंच्या लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीनं १९३९ साली ‘निग्रो प्रोजेक्ट’ नावाचा संशोधित अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये वैज्ञानिक संशोधनाचा आविर्भाव आणत असं म्हटलं गेलं की, ‘निग्रो स्त्रिया या नैसर्गिकरित्याच माता असतात. सातत्याने मुलांना जन्म दिल्यानं त्यांच्यात मातृप्रधान कुटुंबपद्धती असते. मातृप्रधान कुटुंबात अर्थार्जनाचा अभाव असल्याने दारिद्रय वाट्याला येतं. त्यामुळे अशी मातृप्रधान कुटुंबं (अनफिट) वाढणं, हे राष्ट्र विकासाला अयोग्य आहे. अधिकाधिक पितृप्रधान कुटुंबं तयार व्हावीत. त्यासाठी कुटुंबनियोजनचा अवलंब केला पाहिजे.’ त्यानंतर तिथं मोठ्या प्रमाणावर गर्भनिरोधक औषधांचा बेलगाम वापर केला गेला. काळ्या व गौरेतर स्त्रियांना खेचून नेऊन त्यांची ऑपरेशन्स केली गेली. साहजिकच या मास स्टरीलायझेशनवर काळ्यांच्या संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. काळ्या पुरुष नेतृत्वानं काळ्या स्त्रियांनी गृहिणीपद व मातृत्व सांभाळावं आणि जास्तीत जास्त मुलांना जन्म द्यावा असं आवाहन केलं. यावर काळ्या स्त्रीवाद्यांनी कडाडून हल्ला तर केलाच, पण अमेरिकन सरकारच्या वंशवादी धोरणाविरुद्ध काबाडकष्ट करणाऱ्या स्त्रियांना घेऊन हल्लाबोल केला.

एकूणच सुपरमॉम विषयीच्या चर्चेतून एक लक्षात येतं की, आधुनिक भांडवली समाजात सगळ्या जगाचा संगोपन व संस्कृती-संवर्धनाचा डोंगर काळाच्या ओघात मल्टिपल स्किल्स आत्मसात केलेल्या सर्व आधुनिकतावादी स्त्रियांच्या शिरावर दिलेला आहे. आणि त्या बिचाऱ्या स्त्रियांनी, ब्रह्मचारी हनुमानापेक्षाही दुप्पट ताकदीनं तो आपल्या शिरावर पेललाय हेही खरं. 

लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.

kundapn@gmail.com

Post Comment

anuya ahire

Fri , 16 December 2016

प्रिय कुंदा , लेख वाचला. पाळणाघर... १० सूचनांमध्ये तान्हुल्याला दूध पाजणे याबद्दल सूचना दिसत नाही. . बाळंतपणरजा आता वाढली आहे पण सर्वठिकाणी कार्यांनवीत नाही झाली . माझी कन्या व सून ३महिन्यांनीच हजर झाल्या ... मातेचे दूध हि बाब लक्षात घेऊन सवलत दिली जात नाही दिली तरी राहण्याचे ठिकाण लांब असते . पान्हा फुटणे हा प्रकार मीही पहिल्या अपत्याच्यावेळेस सहन केला. लेख तर्कनिष्ठ आहे. अनुया(मिथिला)


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

जर नीत्शे, प्लेटो आणि आइन्स्टाइन यांच्या विचारांत, हेराक्लिट्स आणि पार्मेनीडीज यांच्या विचारांचे धागे सापडत असतील, तर हे दोघे आपल्याला वाटतात तेवढे क्रेझी नक्कीच नाहीत

हे जग कसे सतत बदलते आहे, हे हेराक्लिटस सांगतो आहे आणि या जगात बदल अजिबात होत नसतात, हे पार्मेनिडीज सिद्ध करतो आहे. आपण डोळ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहिले पाहिजे, असे पार्मेनिडीजचे म्हणणे. इंद्रिये सत्याची प्रमाण असू शकत नाहीत. बुद्धी हीच सत्याचे प्रमाण असू शकते. यालाच बुद्धिप्रामाण्य म्हणतात. पार्मेनिडीज म्हणजे पराकोटीचा बुद्धिप्रामाण्यवाद! हेराक्लिटस क्रेझी वाटतो, पण.......