टपल्या

१. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदाचा कार्यभार भारतीय पोलीस सेवेतील गुजरात केडरचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे. आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती करण्याचा राज्यकर्त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या सभोवती गुजरातमधील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांची फळीच उभी केली आहे.

त्याला 'जी' सिक्युरिटी म्हणतात. 'जी' फॉर गुजरात आणि जी फॉर 'हाँजी'. माहितीचे अधिकारी फार प्रश्न विचारत नाहीत, 'त' म्हटलं की ‘ताकभात’ ओळखतात आणि पदापेक्षा, सरकारपेक्षा जास्त व्यक्तीशी एकनिष्ठ असतात. म्हणजे पर्यायाने सचोटी आणि पराकोटीची देशभक्ती या दोहोंची गॅरंटी, नाही का?

……………………………………………

२. निश्चलनीकरण हा युद्ध किंवा तत्सम आणीबीणीच्या प्रसंगी अवलंबण्याचा मार्ग आहे. तो आत्ताच का अवलंबण्यात आला आणि तसे करण्यापूर्वी नागरिकांना थोडी आगाऊ सूचना दिली असती तर काय बिघडलं असतं? युद्ध, देशाच्या सुरक्षेला धोका किंवा आणीबाणीच्या परिस्थितीत असे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. तशी कोणतीही स्थिती सध्या नव्हती. शिवाय, देशातील सर्वच नागरिक सरसकट भ्रष्ट नसतात आणि सर्वाकडेच काळा पैसा नसतो. देशातील ९० ते ९५ टक्के नागरिकांकडे काळा पैसा नसतो. त्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी त्यांना योग्य ती आगाऊ सूचना मिळणे गरजेचे होते. गुप्तता बाळगून काय साधले? आताही काळा पैसा बाळगणारे लोक बँकांमध्ये पैसा जमा करत आहेतच. : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान

अरे देवा, काय ही पंचाईत! कोण हे जालान, यांना काय कळतंय अर्थशास्त्रातलं, असं म्हणायची सोय नाही. शिवाय खांग्रेसी असतील, असं म्हणायला जावं तर हे एनडीएच्या म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयींच्या काळातले गव्हर्नर आहेत. त्यामुळे त्यांच्या देशभक्तीबद्दलही शंका घेता येणार नाही. आता वृद्धापकाळामुळे डोकं फिरलंय, एवढाच एक बचाव करता येईल.

……………………………………………

३. देशातील १० पैकी नऊ डेबिट कार्डचा वापर फक्त एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी केला जातो. बहुतांश डेबिट कार्डधारक त्यांच्या कार्डचा व्यापार खरेदीसाठी करत नाहीत. तो फक्त एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी करतात आणि त्यानंतर त्या पैशांमधून खरेदी करतात : रिझर्व्ह बँकेची माहिती

रिझर्व्ह बँकेला हे कळण्यासाठी निश्चलनीकरणाचा मुहूर्त साधावा लागला? कार्डावरचे कोणतेही व्यवहार करताना सरसकट दोन टक्के चार्ज भरावा लागणार असेल, तर कोण कशाला कार्डाने व्यवहार करत बसेल? आताही पेटीएमपासून कार्डापर्यंत कोणत्या व्यवहारात ग्राहकाला आणि दुकानदाराला कितीची फोडणी बसणार आहे, हे स्पष्ट नाही, त्यामुळे अजूनही दुकानदार ते पर्याय स्वीकारत नाहीत. निर्णय जाहीर करेपर्यंतची गुप्तताही समजू शकते, पण तो जाहीर केल्यानंतरची असमर्थता असमर्थनीय आहे.

……………………………………………

४. डिजिटल व्हा आणि डिजिटल पेमेंट करा असा नारा केंद्र सरकार सातत्याने देत असली तरी भारतात ज्या अॅंड्रॉइड सिस्टमवरून रोकडविरहित व्यवहार केले जात आहेत, ते व्यवहार सुरक्षित नाहीत, असं एका चिपसेट मेकर कंपनीने म्हटलं आहे. भारतात होणाऱ्या रोकडविरहीत व्यवहारात हार्डवेअर स्तरावर कुठलीच सुरक्षा यंत्रणा नसल्यामुळे असे व्यवहार करणं धोक्याचं आहे, असं क्वालकॉम या कंपनीचं म्हणणं आहे.

अहो, इथे नोटाबंदीमुळे लागलेल्या रांगांमधले मृत्यूसुद्धा नैसर्गिक कारणांनी झाले आहेत, त्यात नोटाबंदीचा काही संबंध नाही, असं ‘भक्तलॉजिक’ आहे. ही सगळी मरणारी माणसं काळा पैसाधारक होती, असे तारे एक केंद्रीय मंत्रीणबाई तोडतात. जिथे आम्हाला देशातल्या सामान्य माणसांच्या जिवाची पर्वा नाही, कदर नाही; तिथे य:कश्चित व्यवहारांच्या सुरक्षेचं काय कौतुक सांगताय?

……………………………………………

५. प्रख्यात बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल हिला स्वघोषित देशभक्तांच्या अतिरेकी देशप्रेमाचे तडाखे सहन करावे लागले आहेत. तिने खरेदी केलेल्या एका चिनी बनावटीच्या फोनबरोबर काढलेला फोटो फेसबुकवर टाकल्यानंतर चिनी फोनची स्तुती आणि प्रमोशन करू नकोस, असे सल्ले तिला ट्विटरवरून मिळू लागले. चिनी फोन फेकून दे, चिनी फोनचं कौतुक करशील, तर यापुढे आम्ही तुझे चाहते उरणार नाही, अशी प्रेमळ धमकीही तिला दिली गेली.

हे सगळे देशभक्त सायनाशी ट्विटरवर संवाद कशामार्फत साधत होते? तथाकथित भारतीय बनावटीच्या किंवा विदेशी बनावटीच्या सर्व मोबाइल फोनमधले महत्त्वाचे भाग चिनी बनावटीचेच असतात. मग ते फेकून देऊन कबुतरांमार्फत एकमेकांशी देशी पद्धतीने संवाद साधण्याऐवजी हे देशभक्त परदेशी फोनवरून, परदेशात निर्माण झालेलं तंत्रज्ञान वापरून सानियाला देशभक्तीचे वेडगळ डोस का पाजत आहेत?

editor@aksharnama.com