ओवैसींचा भावनिक व भडक राजकारणाचा फॉर्म्युला

नगरपंचायत निवडणुकीनंतर राजकीय पटलावर असदुद्दीन ओवैसी आणि त्यांचा पक्ष, एमआयएम पुन्हा चर्चेत आलं आहे. निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळवण्याच्या पातळीवर पक्ष तिसऱ्या स्थानावर आहे. पक्षाचं हे मोठं यश मानावं लागेल. मात्र, या यशाच्या बातम्या जिल्हा दैनिकापुरत्याच मर्यादित राहिल्या. या बातम्यांची रेखाटनं सिंगल किंवा डबल कॉलम्समध्ये आली होती. याच्या पलीकडे प्रसारमाध्यमांनी या बातम्यांची फारशी दखल घेतली नाही. वास्तविक, पक्षाचं हे यश विधानसभा निवडणुकीपेक्षाही मोठं आहे. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात भाजप प्रथम स्थानावर आहे. २०१५नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लोकप्रियता कमालीची घसरत गेली. या निवडणुकीतही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची घसरण रायम राहिली. असं सांगितलं गेलं की, मराठा मोर्चानं राष्ट्रवादीला थोडसं तारलं; पण मुस्लिमांच्या 'खामोश मोर्चा'ने मात्र एमआयएमला मोठी संजीवनी दिली.

तसं पाहता, राज्यात मुस्लीम आरक्षणासाठी एमआयएमनेच पुढाकार घेत मोर्चे काढायला सुरुवात केली. मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात भाजप सरकारच्या भूमिकेनंतर एमआयएमने हा विषय लावून धरला. यानंतर फेब्रुवारी २०१५मध्ये बीडमध्ये पक्षानं भव्य मोर्चा काढला. मोर्चाची भव्यता पाहता, यानंतर पक्षाची पुण्यात होणारी आरक्षण परिषद शिवसेनेनं हाणून पाडली. खरं पाहता, हीच परिषद एमआयएमला संधी देऊन गेली. सेनेच्या विरोधानंतर मुख्य प्रवाहातल्या जवळपास सर्व प्रसारमाध्यमांनी ही परिषद कव्हर केली. याचा पुरेपूर वापर एमआयएमनं करून घेतला. ही घटना या पक्षाला पश्चिम महाराष्ट्रात एन्ट्रीचा पास देऊन गेली.

‘पुण्यातली परिषद सत्ताधाऱ्यांनी हाणून पाडली’, असा प्रचार एमआयएमकडून देशभर करण्यात आला. सत्ता मुस्लीम-विरोधी असल्याचा थेट पुरावा या हाणून पाडण्याच्या डावामुळे पक्षाला मिळाला होता. पक्षानं योग्य वेळी मुस्लीम अस्मितांना बळकटी दिली. महाराष्ट्रातल्या नांदेड महापालिका निवडणुकीनंतर खऱ्या अर्थानं पक्ष चर्चेत आला, पण याही आधी २००९मध्ये पक्षाने लातूरमध्ये पहिली शाखा उघडली होती. यानंतर बीड, नांदेडमध्ये पक्षाच्या शाखा सुरू झाल्या. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीतही पक्षाने उमेदवार उभे केले होते, पण पहिलं यश नांदेडमध्ये मिळालं. पक्षाच्या या यशाची चर्चा देशभर झाली. तुलनेनं नगरपंचायत निवडणुकीची चर्चा काहीच झडली नाही. पक्षाचं हे यश नांदेड किंवा विधानसभापेक्षा मोठं होतं. नगरपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात एमआयएमने नेमके किती उमेदवार उभे केले होते, याचा अधिकृत आकडा प्राप्त होऊ शकला नाही, पण निवडक ६० जागांपैकी ३७ जागांवर पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला. काही ठिकाणी नगराध्यक्षपद थोडक्यात हुकलं. शहरी व ग्रामीण भागात पक्षाला मोठ्या प्रमाणात मताधिक्य मिळालं. यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बरीच मेहनत घेतल्याचं समजतं.

सत्ताधाऱ्यांकडून मुस्लिमांसाठीचा दुजाभाव आणि यातून तयार झालेलं असुरक्षिततेचं वातावरण पक्षानं व्यवस्थित हेरलं. ‘मुस्लीम अस्मिता आणि असुरक्षिता’ ही प्रचार सभांची मुख्यकेंद्री भाषणं होती. याचबरोबर आरक्षण, अनुशेष, शिक्षण, अनुदान, व्यक्तिगत कायदा, समान नागरी संहिता, दलितांवरचे वाढते हल्ले, अॅट्रॉसिटी बचाव, खर्डा, जवखेडा, कोपर्डी हत्यांकाड हे एमआयएमच्या प्रचारातले ठळक मुद्दे होते. संसदरत्न पुरस्कार पटकवणाऱ्या ओवैसींनी प्रचार सभांचा धडाका लावला होता. नेहमीच्या दख्खनी शैलीत सत्ताधारी भाजप आणि प्रतिस्पर्धी पक्षांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. यासह प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष नेत्यांच्या कोट्या एमआयएमच्या प्रचार सभांची आकर्षणं असायची. दुसरं म्हणजे एमआयएमने विधानसभा निवडणुकीनंतर गाव-पातळीवर शाखा वाढवल्या. हेदेखील एमआयएमच्या यशाचं एक मोठं कारण आहे. शाखेमुळे पारावर किंवा कट्ट्यावर बसून व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड करणाऱ्या तरुणांना पदं मिळाली. शाखेत प्रमुख, सचिव, कोशाध्यक्ष इत्यादी पदं मिळाल्यानं रिकामटेकड्या पोरांचा मान वाढला. या तरुणांनी पक्षाच्या आमदार-खासदारांची सभागृहातील आणि जाहीर सभेतली भाषणं इमानइतबारे फॉरवर्ड करत समांतर मीडिया उभा केला. या भाषणातील मीडियासाठी असलेला 'वादग्रस्त' भाग वगळला तर सच्चर आयोग, रंगनाथ मिश्रा समिती, महमदूर रहमान कमिशन, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची वोट बँक पॉलिसी इत्यादि पारायणं शहरी व ग्रामीण भागात पोहोचली. यातून पक्षानं कष्टकरी, कामगार, ठेलेवाला, पंक्चरवाला, भंगारवाल्या अतिसामान्य मुस्लिमांच्या धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक अस्मिता जागवल्या.

पक्षाकडून जाहीर भाषणातून मुस्लिमांना असुरक्षित असल्याची दाणीव करून देणं हा जुना फॉर्म्युलादेखील एमआयएमला बहुउपयोगी ठरला. नगरपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी देताना स्थानिकांना लोकप्रियतेसह आर्थिक सक्षमतेचं गणितही लावलं गेलं. तसंच मायावतींचा सोशल इंजिनीअरिंगचा फॉर्म्युलादेखील वापरण्यात आला. 'जय मीम, जय भीम' घोषणेनुसार मुस्लिमेत्तर दलित, ओबीसींना पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारी दिली. अनेक ठिकाणी मुस्लिमेत्तर उमेदवार निवडून आणले. खर्डा प्रकरणानंतर या पक्षानं सर्वहारा वर्गाची भाषा वापरणं सुरू केलंय. कोपर्डी प्रकरणानंतर राज्यातले इतर अस्मिताधारी पक्ष जाणतेपणे अॅट्रॉसिटी विरोधात बोलू लागले आहेत. त्यामुळे सध्या सक्षम नेतृत्व नसलेला दलित वर्ग एमआयएमकडे आकर्षिला गेला आहे. याचा बराच फायदा ओवैसींना झाला आहे.

त्यामुळे आज महाराष्ट्रातला मुस्लीम समाज ओवैसींकडे 'मसिहा' म्हणून पाहत आहे. ओवैसींनी धार्मिक अस्मितेचं राजकारण सुरू केलं असं काही राजकीय विश्लेषक म्हणत आहेत. पण भाजपसारखा पक्षदेखील धार्मिक अस्मितांचं राजकारण करूनच सत्तेत आला आहे, शिवसेना वर्षानुवर्षं हेच करत आली आहे, हेदेखील विसरता येत नाही. ‘बीफ बॅन’, ‘गौसेवा’, ‘रामजादे’, ‘लव्ह जिहाद’ हे भाजपला सत्तेत आणणारे माईलस्टोन आहेत. सत्ताधारी आणि भाजपनं नेहमी मुस्लिमांसाठी असुरक्षितेतचं वातावरण तयार केलं. याचा फायदा वेळोवेळी उचलण्यात आला. आता याचा फायदा एमआयएमदेखील उचलत आहे. त्यात ओवैसीच 'अपनी आवाज' बनू शकतं असं मुस्लिमांना वाटतं. त्यामुळे पक्ष शहरी, निमशहरी भागात झपाट्याने वाढत आहे .

येत्या २० डिसेंबरला लातूर जिल्हात नगरपंचायतीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मतदान होणार आहे. तसं पाहिलं तर लातूर हे एमआयएमचं गृहनगर;  जिल्ह्यातील औसा शहराचे आणि ओवैसी कुटुंबाचे जुने संबध आहेत. इथं पक्षाचं काम मोठं आहे. लातूरचे माजी महापौरांना एमआयएमचा खुला पाठिंबा होता. त्यामुळे जिल्ह्यात पक्ष काय कामगिरी करेल हे बघावं लागेल. तसंच उत्तरप्रदेश निवडणुकांवर पक्ष लक्ष ठेवून आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून पक्ष कार्यकर्ते निवडणुकांच्या कामाला लागले आहेत.

या पक्षाचे कार्यकर्ते दिवसागणिक वाढत आहेत. पक्षाची प्रत्येक राजकीय कृती नवनवीन मुस्लिम तरुणांना पक्षाशी जोडत आहे. असं असलं तरी मुस्लिमांसाठी दीर्घकाळ टिकणारी राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्यास एमआयएम यशस्वी ठरेल का प्रश्न उरतोच. बहुसंख्याकांच्या पारंपरिक व राजकीय मनोधारणा टिकवून ठेवताना पक्षाचा कस लागणार आहे. केवळ आश्वासनं आणि धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण दीर्घकाळ टिकत नसून विकासाचं राजकारण ‘लंबी रेस का घोडा’ ठरतं, हेदेखील या पक्षाला सिद्ध करावं लागेल. दुसरीकडे आपण परत एकदा लुटलं जाऊ नये याची काळजी सामाजिकदृष्ट्या बाजूला पडलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या उदध्वस्त झालेल्या मुस्लिमांना घ्यावी लागेल. तोगडिया, साध्वीला प्रतिउत्तर देणारा नेता आमच्यातही जन्मला आहे, या अभिनिवेषात राहून आपण भावनिक आणि भडक राजकारणाला बळी पडतो आहोत का, हे परत एकदा सर्व मुस्लिमांनी तपासून पाहायला हवं.

लेखक ‘महाराष्ट्र १’ या वृत्तवाहिनीत बुलेटीन प्रोड्यूसर पदावर कार्ररत आहेत.

kalimazim2@gmail.com